महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई सिदार्थ हस्पिटालिटीसहित विभिन्न सेवामा छुट
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरूलाई स्वास्थ्य, होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका सेवामा छुटको सुविधा प्रदान गर्न सिदार्थ हस्पिटालिटीसहित विभिन्न संस्थासँग सम्झौता गरेको छ । बैंकले ग्राहकमैत्री योजना विस्तार गर्दै साझेदारीका माध्यमबाट ग्राहकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उद्देश्यका साथ यो सहकार्य अघि बढाएको हो । सम्झौतापश्चात महालक्ष्मी विकास बैंकका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरू सम्बन्धित संस्थाबाट सेवा लिँदा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सम्झौताअनुसार तिनकुनेलगायतका सबै आउटलेटमा रहेको सिदार्थ हस्पिटालिटीमा आवास सेवामा २० प्रतिशत र खाना तथा पेय पदार्थमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तनहुँको बन्दीपुर माउण्टेन रिसोर्ट र बन्दीपुर बजार घरमा खाना तथा आवासमा ७ प्रतिशत छुट, सामाखुशीस्थित स्माइल ३६० डेन्टल क्लिनिकमा दन्त सेवामा २० प्रतिशत छुट, र ललितपुरको टुटेपानीमा रहेको लन्जेभिटी हेल्थ होममा अकुपञ्चर, पञ्चकर्म, प्याथोलोजी र चिकित्सक परामर्श सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था छ । बैंकले यो सहकार्यबाट आफ्ना ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा सुलभ र किफायती बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, बैंकले हालै आफ्ना क्रेडिट कार्ड वाहकका लागि नयाँ टुर प्याकेज योजना सुरु गरेको छ, जसअन्तर्गत विभिन्न ट्राभल एजेन्सीमार्फत खरिद गरिएका टुर प्याकेजको मूल्य बराबरको रकम ६ देखि १२ महिनासम्म किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका अनुसार यस्ता सहकार्य र योजना विस्तारले ग्राहक सन्तुष्टि र डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि सेबोनका कर्मचारीहरू काममा फर्किए
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कार्यविधिमा सहमति प्रदान गर्ने र अन्य मागमा प्रतिवद्धता जनाएपछि कर्मचारीहरू काममा फर्किएका छन् । डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई शनिबार अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि र सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि कर्मचारीहरू आइतबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । गत असोज २ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोष खारेज गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका थिए । एक हप्ताभित्र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने र कर्मचारीहरूले खाइ पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती नहुने अर्थमन्त्री खनालको आश्वासनपछि कर्मचारीहरू काममा फर्किएको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डितले जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूसँग हिजो भेट भएको हो । समय दिनुहोस्, सहजीकरण गर्छाैं, तपाईहरुले खाइ पाई आएको सेवा सुविधामा १ पैसा पनि नोक्सान हुँदैन । कोषहरूमा सहमति प्रदान गर्छाै भन्नु भएको छ,’ उनले भने । साथै, कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषलाई सहमति प्रदान गर्न अर्थमन्त्री खनालले सहसचिव द्वय उत्तर खत्री र महेश आचार्यलाई निर्देशन समेत दिएको पण्डितको दाबी छ । ‘उहाँ (सहसचिव खत्री र आचार्य) हरूले हामीलाई आज बोलाउनु भएको थियो । महेश सर काम विशेषले आउनु भएन । उत्तर सरले मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार समयावधिभित्रै सहमति प्रदान गर्छाैं भन्नु भएको छ । हामीले एक हप्ताको समय दिएका छौं,’ पण्डितले भने । साथै, सञ्चालक विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा आनन्दराज शर्मा वाग्ले र कर्मचारीका तर्फबाट २ जना सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । गत असोज २६ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको भएपनि कर्मचारीहरू समितिमा बस्न तयार भएका थिएनन् । तर, अर्थमन्त्री खनालको आश्वासनपछि भने कर्मचारीहरूको तर्फबाट २ जना प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने छन् । अब समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रालयबाट सहमति लिने विषय उल्लेख गरिनेछ । अबको एक हप्ताभित्र कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेन भने फेरि आन्दोलनमा फर्किने कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिव स्तरीय निर्णयमा भनिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरमा फोहोर वस्तु बालेमा १० हजार जरिवाना लाग्ने
काठमाडौं । काठमाडौंं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागले खुला ठाउँमा प्लाष्टिक, प्लाष्टिकजन्य वस्तु र फोहर बाल्न रोक लगाएको जनाएको छ । चिसो बढेसँगै फोहर, प्लाष्टिक र अन्य वस्तु खुला ठाउँमा बाल्ने क्रम बढेको जनाउँदै यस्ता वस्तु बाल्न रोक लगाइएको हो । जाडो महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदुषणको स्तर अत्याधिक रुपमा बढ्ने गरेको छ । प्रदुषण बढ्नमा यसरी खुला रुपमा बालिने वस्तुको महत्वपूर्ण हिस्सा छ । विभागका प्रमुख सरिता राई भन्छिन्, ‘जनस्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकुल असर घटाउन यसप्रकारको निर्णय गरिएको हो ।’ वायु प्रदुषणले बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दम खोकी जस्ता श्वासप्रश्वासका बिरामी, मुटुमा समस्या भएका तथा दीर्घ रोगको सामना गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई बढी असर गर्छ । ती व्यक्तिहरुसँगै सहरबासी सबैको स्वास्थ्य र वातावरण जोगाउन खुला रुपमा वस्तु बालेर धुँवा उत्सर्जन घटाउनुपर्छ । राईले भनिन्, ‘महानगरपालिकाले जारी गरेको प्रतिबन्ध सम्बन्धी अनुरोध कसैले अटेर गरेमा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ तथा आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम कारबाही हुनेछ ।’ यस व्यवस्था बमोजिम प्रतिपटक १० हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ ।
एमएडब्लू वृद्धि १४० भन्दा बढी सीसीएसटु फास्ट चार्जिङ स्टेशनसहित ईभी चार्जिङ नेटवर्कमा अग्रणी
काठमाडौं । एमएडब्लूवृद्धिले नेपालभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को विकासलाई तीव्र बनाउँदै १३९ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले यसै वर्षको अन्त्यसम्म थप १०० भन्दा बढी सीसीएसटु फास्ट चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसले ईभीधनीहरूका लागि प्रमुख सहर, राजमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा ईभी यात्रा झन सहज बनाउने छ । चार्जिङ नेटवर्कले देशका प्रमुख सहरी केन्द्र, क्षेत्रीय सहहरू र देशका विभिन्न भागहरूलाई जोड्ने मुख्य राजमार्गहरूलाई समेटेको कम्पनीले जनाएको छ । चार्जिङ स्टेशनहरूमा धेरै ब्राण्डका ईभीले प्रयोग गर्न मिल्ने फास्ट सीसीएस‍टु चार्जरहरू छन् । यी स्टेसनहरू पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, प्रमुख पर्यटन मार्गहरू र नाका क्षेत्रजस्ता स्थानमा राखिएका छन्, जसले चाैबीसै घण्टा र सातै दिन पहुँच र भरपर्दो सेवा सुनिश्चित गर्छन्। ग्राहकहरूले एमएडब्ल्यू स्पिड चार्जर एप प्रयोग गरेर नजिकको चार्जिङ स्टेशन सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन् । एमएडब्लू वृद्धिका मार्केटिङ तथा चार्जिङ पूर्वाधार प्रमुख प्रकाश सुवेदीले देशभरका पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय चार्जिंग स्टेसनहरूमार्फत नेपालको ईभी विकासमा योगदान दिन पाउँदा खुसी व्यक्त गरे ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको बागमती प्रोभियन्स क्लव एचिभर्स अवार्ड सेरेमोनी सम्पन्न
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको बागमती प्रोभियन्स क्लब एचिभर्स अवार्ड सेरेमोनी सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशका उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताहरू र उच्च व्यवस्थापकहरूको उपस्थितिमा शनिबार कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रदेशस्तरमा उत्कृष्ट व्यवसाय गरी प्रोभियन्स क्लव हासिल गरेका अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष प्रसाईंले प्रोभियन्स क्लब हासिल गरेका अभिकर्ताहरूलाई बधाई दिए । साथै बीमा बिक्रीकला सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदानसमेत गरिएको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालनपछि अर्बौंको बचत
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)लाई आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । केन्द्रले लक्ष्यअनुसारको योजना सफल भए यस अवधिभित्र नौ प्रकारको कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको हो । हालसम्म केन्द्रमा व्यवस्थित गरिएका अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइका मेसिनहरु पुनःप्रयोगमा ल्याउन सरसफाइ एवं जडान गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन छ महिना लाग्ने जनाइएको छ । कतिपय मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन विदेशबाट समेत जनशक्ति ल्याउनुपर्ने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिए नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकरलगायत नौ प्रकारका कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । 'कागजात, कार्ड र बैंक नोटमा आधारित सेवाका लागि केन्द्रले अलगअलग योजना निर्माण गरिरहेको छ', ढुङ्गानाले भने । केन्द्रमा हालसम्म भौतिक निर्माणलगायत उपकरण व्यवस्थापनमा तीन अर्बभन्दा धेरै लगानी भइसकेको जनाइएको छ । ढुङ्गानाका अनुसार केन्द्रमा ५० करोडका मेसिन जडान गरिसकिएको छ । जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकिए केन्द्र ११ प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको ढुङ्गानाको भनाइ छ । उनले भने, 'खरिद नियमावली १४ औँ संशोधनले अवरुद्ध ठेक्काका लागि खुला भएको छ भने केन्द्रभित्रका सातवटा ठेक्का पनि भएका छन्, केन्द्रलाई नियमितता दिन सकिए छपाइका नाममा नेपाल सरकारबाट विदेसिने अर्बौं रकम जोगिने छ ।' यसैबीच केन्द्रमा शुक्रबारदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न सुरु गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत शुक्रबार केन्द्रमा रहेको मेसिनबाट छपाइ शुभारम्भ गरेका छन् । सो अवसरमा खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइका बाबजुद आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको बताएका थिए । हाल २८ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो । उनले भने, 'लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका छपाइ सधैँ विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर छाप्ने गरिएको अवस्थामा पूर्वाधार र स्रोतसाधन भएर पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत सुधार गरेर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरियो ।' उनले वर्षोंदेखि केन्द्रअन्तर्गतका मेसिन यतिकै थन्किएर पार्टपूर्जा सबै धुलाम्मे भई खण्डहरजस्तो बनेको केन्द्र धुलो टकटक्याएर छपाइ थालेको बताए । पहिलो चरणमा १२ लाख प्रति लाइसेन्स छपाइको सम्झौता भएअनुरुप शुक्रबारदेखि काम सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । सुरुका दिनमा दैनिक ५०० छाप्ने र यसको मात्रा बढाउँदै लगिने कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र केन्द्रबाट सरकारलाई वार्षिक लगानीको २३ दशमलव ७४ प्रतिशत मुनाफा दिन सकिनेछ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसम्बन्धी ऐन २०८१ जारी गरिसकेको छ । तत्कालीन सरकारको रु ३३ अर्ब लगानी गर्ने महत्वकांक्षी योजनालाई रु आठ अर्बमा सीमित गरिएको उनले बताए । केन्द्रका अनुसार ६२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । यसअघि २०८१ चैतमा बजेट अभावमा केन्द्रको भौतिक निर्माणलगायत अन्य व्यवस्थापनको काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्र परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन अन्तिम चरणमा पुगे पनि रङरोगन र झ्याल–ढोका हाल्ने कामसमेत रोकिएको थियो । सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क)का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई केही वर्षअघि मात्रै केन्द्रमा परिणत गरिएको हो । एक वर्षअघिसम्म केन्द्रको मुख्य भवनको अग्रभाग भने पुनः सजावट कार्य सकिएर केन्द्रमा आवश्यक गोदामघरलगायत पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद तथा भएका भवनको मर्मतसम्भारको काम हुँदै आएको थियो । एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न ५० मिटर लम्बाई र २५ मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको गोदाम भवनमा सुरक्षित छपाइका कागज, मसी तथा अन्य कच्चा पदार्थ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ । उक्त भवनमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित सुरक्षित मुद्रण भण्डारण गर्दा ‘पेपर स्रिन्क’ हुनबाट बच्ने र मसी सुकेर जाने समस्या रहने छैन । उक्त बहुउद्देश्यीय भवन भूकम्प्रतिरोधी, आगोबाट असर नगर्ने ‘स्टिल ट्रस सिष्टम’ गुणस्तरमा निर्माण भएको हो । भवनमा सुरक्षित मुद्रणको उपकरण जडान गर्नसमेत सकिने जनाइएको छ । केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरीद गरिएको थियो । केन्द्रमा एक थान ‘डाई कटिङ मेसिन’ रहेको छभने अन्य तीन थान मेसिन जडान कार्य गरिए पनि सञ्चालन भएका थिएनन् । प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेसिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनपछि आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रले तयारी थालेको हो । केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चार वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई आइटी पार्कमा प्रेसको काम सुरु गरिएको हो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थानार्थ पनौती नपा–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनोट गरी निर्णय गरेका थिए । प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । खानेपानीका लागि एक÷एक लाख लिटरका दुई वटा खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको भूमिगत डिजेल ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रुपमा बाहिरिने १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने बताइन्छ । तत्कालीन सरकारले सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न दुई वर्षअघि कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरुलाई उपलब्ध गराउने छ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो । विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई २०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुई वटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन् । तत्कालीन समयमा दक्षिण एसियामै नमूना र ठूलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा उक्त पार्कमा यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन, जिल्लाका राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रम हुँदै आएका थिए । यसबीचमा केही सूचना–प्रविधिका संस्थाले पार्कमा बसेर काम थाले पनि छोटो समयमै छाडेर जाने गर्दथे । रासस
विद्युत् सम्झौता सेटिङका लागि नभएर राष्ट्र र प्राधिकरणको हितमा गरिएको हो : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेको स्टाटसमा उक्त सम्झौता राष्ट्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हितमा गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार केही व्यक्तिहरूले विद्युत् खरिद सम्झौताबारे भ्रम फैलाउने प्रयास गरे पनि उक्त निर्णय कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, सेटिङ वा नाजायज कारणका लागि नभई देशको हितका लागि गरिएको हो । 'यो निर्णय पूर्ण रूपमा राष्ट्र, प्राधिकरण र जनताको हितमा गरिएको हो, भ्रममा नपरौं,' मन्त्री घिसिङले लेखेका छन् । मन्त्री घिसिङले नदी प्रवाहमा आधारित नेपालको जलविद्युत प्रणालीले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात र सुख्खायाममा केही परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने बताए । उनले भने, 'हामीले नियमपूर्वक, पारदर्शी प्रक्रियाबाट सबैभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेका हौं, जसले हिउँदयाममा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र महँगो विद्युत् आयात गर्नु पर्ने वाध्यता हटाउँछ ।' उनका अनुसार विगतमा हिउँदयाममा १० रूपैयाँ प्रतियुनिटसम्म महँगो दरमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो, तर अहिलेको सम्झौताले त्यो जोखिम हटाएको छ । उनले समयमै यो कदम नचालिएको भए देश विद्युत् अभाव र महँगो विकल्पको जोखिममा पर्ने बताएका छन् । मन्त्री घिसिङले पारदर्शी प्रक्रिया र नियमन आयोगको स्वीकृतिबाट गरिएको निर्णयलाई राष्ट्रहितमा भएको भन्दै जनतालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
जीली इएक्स फाइभको विश्वव्यापी बिक्री २ लाख १० हजार नाघ्यो
काठमाडौं । जीली अटो ग्रुपले आफ्नो पूर्णत विद्युतीय एसयूभी जीली इएक्स फाइभको २ लाख १० हजार युनिट बिक्री गरेको छ । यो उपलब्धिले जीली इएक्स फाइभ लाई आफ्नो वर्गको सबैभन्दा सफल नयाँ विद्युतीय सवारीहरूमध्ये एकको रूपमा स्थापित गरेको छ । चीनमा जीली इएक्स फाइभले आम उपभोक्ताको मन जित्दै सार्वजनिक भएको करिब सात महिनामै १ लाख युनिटभन्दा बढी बिक्री वितरण गर्न सफल भएको थियो । थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, केही युरोपेली देशहरू र ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रहरू गरी हाल यो मोडल २६ देशहरूमा उपलब्ध छ । जीली अटोले सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामै विश्वभरि १४ लाख सवारीसाधन बिक्री गरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । यस उपलब्धीसँगै कम्पनीले आफ्नो वार्षिक बिक्री लक्ष्यलाई २० लाख ७१ हजार यूनिटबाट बढाएर ३० लाख युनिट पु¥याएको घोषणा गरेको छ । २ लाख १० हजारभन्दा बढी विश्वव्यापी बिक्रीलाई कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूको विश्वास र जीलीको विश्वस्तरीय विद्युतीय सवारी उत्पादन क्षमताको प्रमाणको रुपमा लिएको बताएको छ । आगामी वर्षहरूमा जीली अटोले ब्राजिल, पोल्यान्ड, बेलायत, इटाली र हङकङ जस्ता प्रमुख बजारहरूमा आफ्नो उपस्थिति अझ विस्तार गर्ने र नयाँ ऊर्जा सवारी उत्पादन सञ्जाललाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ । जीली इएक्स फाइभले विश्वस्तरको सुरक्षा र डिजाइनमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ । यसले सन् २०२५ मा यूरो एनक्याप र एनक्याप दुवैबाट फाइभ–स्टार सुरक्षा रेटिङ प्राप्त गरेको छ । जीलीको अत्याधुनिक जीईए प्लेटफर्म मा आधारित इएक्स फाइभको अधिक मजबुत शरीर संरचना र क्लोभरलिफ ऊर्जा–शोषण डिजाइनले गाडीको ठक्करमा पनि उच्च सुरक्षा प्रदान गर्छ । हरेक मोडेलमा ७ वटा एयरब्याग, अटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिङ, एडप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, लेन किपिङ एसिस्ट, ब्लाइन्ड स्पट डिटेन्सन र ३६० डिग्री क्यामेरा प्रणाली जस्ता अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाहरू समाविष्ट छन् । यो मोडेलले सन् २०२५ को प्रतिष्ठित रेड डट डिजाइन अवार्ड पाएको छ । नेपालमा हालै बिक्रीवितरण सुरू गरिएको यही मोडेल जीली इएक्स फाइभले पनि नेपाली उपभोक्ताहरुको मन जित्न सफल भएको छ । ग्राहक तथा विद्युतीय गाडीप्रेमीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा टेस्ट ड्राइभ र बुकिङ गर्न थालेका छन् । जीली इएक्स फाइभको आधिकारिक आयातकर्ता एलआरआर मोटर्स्ले देशैभर डिलरशिप विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
