४ अर्ब ६६ करोड लगानी गर्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ४ अर्ब ६६ करोड लगानी गर्ने भएको छ । कोषको विभिन्न बैंकमा रहेको रकमलाई लगानी गर्न लागिएको हो । उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र क वर्गका बैंकहरुले कात्तिक २४ गते भित्र लिन सक्नेछन् । कोषले रकम लिन चाहने बैंकहरुका लागि शर्त समेत तोकेको छ । सो रकम लिन चाहने बैंक सञ्चालनमा आएको कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने पछिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा लगातार पाँच वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम पूँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटको आठ प्रतिशत भन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पती स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, कर्जा/स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात वा कर्जा/निक्षेप अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, लगानी गरिने बैंक वा त्यसको कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानून बमोजिम सचेत गराउने बाहेकका अन्य जरिवाना वा सजाय गरेको अवस्थामा सो कारवाही भएको ६ महिना पूरा भएको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए सो कारवाही फुकुवा भएको कम्तिमा तीन महिना पूरा भएको हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ । यस्तै, अन्य शर्तमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिम कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको, नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका बैंक बाहेकका अन्य बैंकको हकमा सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचिकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । कोषले लगानी गर्न सूचना प्रकाशित गरको रकम लगानी गर्ने/नगर्ने अधिकार कोषमा सुरक्षित रहनेछ । मापदण्ड तथा शर्त पूरा गरेको व्यहोराको स्वघोषणा शिलबन्दी दरभाउपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ । कोषकाअनुसार शिलबन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेखित वित्तीय परिसूचकहरु त्रैमासिक रुपमा प्रकाशित गरेको हुनुपर्नेछ । कुनै वित्तीय परिसूचकहरु मासिक रुपमा प्रकाशित गरेको हकमा आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गराएको हुनुपर्नेछ ।
तेलको खेल जारी : अमेरिकी प्रतिबन्ध तोड्न भारत-रूसको नयाँ योजना
काठमाडौं । रूस हाल भारतको सबैभन्दा ठूलो क्रुड (कच्चा) तेल आपूर्तिकर्ता हो । तर हालै रूसी कम्पनीहरूमा लागेका प्रतिबन्धका कारण भारतलाई समस्या परेको छ। ट्रम्प प्रशासनले रूसी ऊर्जा कम्पनीहरू रोसनेफ्ट र लुकोइल माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । २०२५ अक्टोबर २२ मा अमेरिकाले रूसी तेल कम्पनीहरू माथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो । यो प्रतिबन्ध ट्रम्प प्रशासनले रूसविरुद्ध बढाउँदै लगेको आर्थिक दबाबको हिस्सा हो । प्रशासनका अनुसा यी कम्पनीहरूले रूसी युद्धका लागि रकम जुटाइरहेका छन् । भारतको तेल आपूर्तिमा यी कम्पनीहरूको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटक–पटक भारतले रूसी तेल आयात घटाएको दाबी गरेका छन् । तर भारतस्थित रूसी राजदूत डेनीस अलिपोभका अनुसार रूसले भारतका लागि कच्चा तेलको विश्वसनीय साझेदारको भूमिका निभाएको छ । इकोनोमिक टाइम्ससँगको विशेष अन्तर्वार्तामा अलिपोभले भनेका छन् कि दुबै देश रूसी तेल कम्पनीहरूमाथि लगाइएका एकतर्फी प्रतिबन्धबीच पनि समाधान खोज्ने प्रतिबद्ध छन् । रूसले भारतलाई उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका तेलका विकल्पहरू प्रदान गर्दै आएको छ । अलिपोभले भने, ‘रूस हाल भारतीय बजारमा कच्चा तेल आपूर्ति गर्ने ठूलो सप्लायर बनेको छ । यसले भारतको तेल आयातको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा पुरा गर्छ । रूसले आफूलाई एउटा बलियो साझेदारका रूपमा प्रमाणित गरेको छ, जो उत्कृष्ट मूल्य र गुणस्तरका विकल्पहरू दिन सक्छ ।’ ‘हाम्रो निरन्तर संवादले भारतका आवश्यकता पूरा गर्छ र उसको ऊर्जा क्षमतामा वृद्धि गर्छ । विगतमा हाम्रो साझेदारी तोड्ने धेरै प्रयास भए पनि हामी नयाँ बाटो निकाल्न प्रतिबद्ध छौं । हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रा मैत्रीपूर्ण राष्ट्रहरूका जनताको फाइदाका लागि द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद जारी रहनेछ,’ उनले थपे । प्रतिबन्धले भारत–रूस सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्नमा ओलिपोभले भने, ‘अवैध एकतर्फी प्रतिबन्धहरूले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछन् सामान्य नागरिकलाई असर गर्छन् र आपूर्तिशृंखला (सप्लाई चेन) अव्यवस्थित पार्छन् ।’ ‘भारतले आधिकारिक रूपमा पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्धको समर्थन गरेको छैन । तर, धेरै स्थानीय कम्पनीहरू विशेषगरी युरोपेली र उत्तर अमेरिकी बजारमा केन्द्रित रूसी साझेदारहरूसँग खुलेर सहकार्य गर्न निकै सतर्क छन्,’ उनले थपे । अलिपोभका अनुसार दुबै देशले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यलाई अझ सुरक्षित र स्वतन्त्र बनाउन राष्ट्रिय तथा वैकल्पिक मुद्रामा आपसी भुक्तानी प्रणाली सुधार्ने कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् । अहिले यी मुद्राहरूको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । साथै सामानको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक यातायात र लगिस्टिक्स मार्गहरूको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिइँदैछ ।
आइतबार ३० अर्ब निक्षेप तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ३० अर्ब निक्षेप तान्दैछ । दशैँ तिहार पछि पनि निरन्तर अधिक तरलता कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप तान्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७४ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता तान्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ माघ १८ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
टिग नास आईटी एक्सपो सम्पन्न, प्रविधि र अवसरबीचको पुल निर्माणमा जोड
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिस कम्पनीज (नास आईटी) द्वारा आयोजित ‘टिग नास आईटी एक्सपो २०२५’ सम्पन्न भएको छ । कात्तिक २१ र २२ गते ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा दुई दिनसम्म चलेको प्रदर्शनीमा स्वदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना नवीनतम प्रविधि र सेवाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । नास आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेका अनुसार एक्स्पोले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम विकासका लागि सहकार्य, नवप्रवर्तन र प्रवर्द्धनमा बलियो सन्देश दिएको छ । उनले भने, 'एक्सपोमार्फत प्रविधि र अवसरबीचको पुल निर्माण गर्ने उद्देश्य हामीले हासिल गरेका छौं । यसले नेपालको आईटी उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड स्थापना गरेको छ ।' दुई दिन चलेको एक्स्पोमा उद्यमी, व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, विदेशी नियोग तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि, विद्यार्थी र प्रविधिप्रेमीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । नास आईटीका अनुसार दुई दिनको अवधिमा २५०० भन्दा बढी अवलोकक उपस्थित भएका थिए । स्वदेशी प्रविधि र सेवाको प्रवर्द्धनका लागि आयोजना गरिएको यो एक्स्पोलाई नेपालकै ठूलो आईटी तथा व्यवसायिक प्रदर्शनीका रूपमा लिइएको छ । प्रदर्शनीमा नयाँ प्रडक्ट लन्च, स्टार्टअप नवप्रवर्तन, सफ्टवेयर सेवामा विशेष अफर, क्लाउड सोलुसन र डिजिटल उपकरण प्रस्तुत गरिएका थिए । साथै, लाइभ पिच डेक सत्र मार्फत कम्पनीहरूले आफ्ना आइडिया, अफर र सहकार्यका अवसरहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागी कम्पनी रिप्पल बाइट्सले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन र अवसर विस्तारमा एक्स्पोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै आगामी वर्ष पनि सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नास आईटीका अनुसार एक्स्पोले नेपालको प्रविधि इकोसिस्टमलाई एकत्रित गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सहकार्यलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त बनाउने माइलस्टोनका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ ।
कार्ड र क्युआर दुवै माध्यम सपोर्ट गर्ने सिटीटेकको ‘फिनपस मिनी’ बजारमा
काठमाडौं । सिटीटेक ग्रुप प्रालिले ललितपुरस्थित हेरिटेज गार्डेनमा सम्पन्न नास-आटी एक्स्पो २०२५ को अवसरमा नेपालकै सबैभन्दा पर्खाइ गरिएको सानो तथा सजिलो 'फिनपस मिनी' को औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । फिनपस मिनी एक क्रान्तिकारी डिजिटल भुक्तानी साधन हो, जसले व्यापारीहरूलाई कार्ड र क्युआर दुवै माध्यमबाट भुक्तानी स्वीकृत गर्ने सहजता प्रदान गर्छ । यस डिभाइसले भिसा, मास्टरकार्ड, युपिआइ, र नेपालपे लगायतका कार्ड योजनाहरू तथा नेपालपे क्युआर, फोनपे र स्मार्टक्युआर जस्ता क्युआरहरूलाई सपोर्ट गर्दछ । कम्पनीका अनुसार साना आकारको, आकर्षक डिजाइन र प्रयोग गर्न सजिलो यो उपकरणले ग्राहक तथा व्यवसायी दुवैका लागि द्रुत, सहज र विश्वसनीय भुक्तानी अनुभव सुनिश्चित गर्छ । यसको सानो तर विशेष स्वरूपले डेलिभरी सेवा, यातायात व्यवसायी तथा साना-ठूला सबै प्रकारका व्यवसायीहरू का लागि डिजिटल भुक्तानीलाई अझै सुलभ बनाएको छ । कार्यक्रमको क्रममा ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र सिद्धार्थ बैंकले लेटर अफ इन्टेन्ट हस्ताक्षर गरी फिनपस मिनीलाई आफ्ना भुक्तानी प्रणालीमा समावेश गर्ने इच्छाशक्ति प्रकट गरेका छन् । सिटीटेकको चर्चित ब्राण्ड ‘फिनपस’ हाल नेपालभरका १२ वटा बैंकहरूमा पिओएस सेवा प्रदान गर्दै १० हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरूलाई सेवा दिइरहेको छ । फिनपस मिनीको शुभारम्भले बैंकहरूका लागि अझ प्रतिस्पर्धी मूल्यमा एकीकृत र किफायती अक्वायरिङ समाधान प्रदान गर्ने नयाँ अध्याय सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ । सिटीटेकका प्रमुख कार्यकारी आधिकृत सजन शर्माले भने- 'फिनपस मिनी केवल एउटा उत्पादन होइन, यो नेपालमा डिजिटल भुक्तानीलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । हामी देशका हरेक कुनामा रहेका व्यापारीहरूलाई सहज, सुरक्षित र सस्तो प्रविधिबाट डिजिटल भुक्तानीको अवसर दिन चाहन्छौं ।'
आइसिएफसि फाइनान्सको १५.७८ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । आइसिएफसि फाइनान्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । फाइनान्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको कात्तिक २३ गते बसेको बैठकले सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्सले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको करसहित १५.७८ प्रतिशतका दरले १८ करोड ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ नगल लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्सले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव लक्ष्मण प्रसाद जैसीले जानकारी दिए ।
१३ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको घोषणा
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्ग डेभलपमेण्ट बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक २१ गते बसेको बैठकले १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १ हजार रुपैयाँको ३ प्रतिशतका दरले १४ करोड ६२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशतका दरले ४८ करोड ७५ लाख ७० हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो दरमा लाभांश वितरण गरिनेछ ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले बेलौरी–कलुवापुर सडक अलपत्र
कञ्चनपुर । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने बेलौरी–कलुवापुर सडक कालोपत्र अझै पूरा हुनसकेको छैन । सडकखण्डको बन्साह वनक्षेत्र हुँदै कलुवापुरसम्मको सडक अझै कालोपत्र हुन बाँकी छ । झण्डै तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी धुलाम्मे र खाल्डाखुल्डी सडकमा सास्ती खेप्न बाध्य छन् । विसं २०७८ मा निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का लिएको हो । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण कामले गति लिनसकेको छैन । कालोपत्रका लागि स्थानीय बासिन्दाले पटकपटक सडक बन्द गरेर दबाब दिँदै आएका छन् । कलुवापुरका व्यवसायी अक्कलबहादुर विष्ट ठेक्का लिएर पनि निर्माण व्यवसायीले कार्य गरेजस्तो गर्ने तर नगर्ने परिपाटीका कारण कार्य अलपत्र परेको बताए । 'तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न पाँच वर्ष लाग्नु विडम्बना हो', उनले भने, 'काम नगर्ने ठेक्का तोडिनुपर्छ, क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्छ ।' शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का टुङ्के बोहराले राजनीतिक संरक्षणका कारण निर्माण व्यवसायीले वर्षौँदेखि काम ढिला पारेको आरोप लगाए । 'राजनीतिक पहुँच नभएको भए अहिलेसम्म काम सकिनुपर्ने थियो', उनले भने, 'यस्ता कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्छ ।' पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर अधिकारीका अनुसार कार्यालयले पटकपटक निर्माण व्यवसायीलाई कार्य अगाडि बढाउन ताकेता गर्दै आएको छ । उनले भने, 'गत वर्ष एक करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट कार्य नहुँदा फिर्ता भयो, यस वर्ष रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ, बजेटको अभाव छैन, निर्माण व्यवसायीले मात्र काम अगाडि बढाउनुपर्छ, रकमान्तर गरेर पनि सडक कालोपत्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन्छ ।' अधिकारीका अनुसार आउँदो चैतसम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद बाँकी छ । 'निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न नभए ठेक्का तोड्नेबारे विचार भइरहेको छ', उनले भने । करिब चार दशकअघि निर्माण थालिएको सो सडकका केही भाग कालोपत्र भइसके पनि वन्साहदेखि कलुवापुरसम्मको तीन किलोमिटर र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको चानदेवदेखि स्याली नदीसम्मको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा पनि सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रको कार्य हुनसकेको छैन । सडकको कालोपत्र गरिएका विभिन्न ठाउँमा सडक फुट्ने र खाल्डाखुल्डी हुने समस्या निरन्तर देखिँदै आएको छ । मर्मतसम्भारको पर्खाइमा रहेका ती भाग पनि बिग्रँदै गएका छन् । रासस
