७१ सेवा केन्द्रमा तीव्र गतिको इन्टरनेट जडान गर्दै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई थप मजबुद बनाउन ७१ सेवा केन्द्रका लागि तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा जडान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कामपाले आफ्ना मातहतमा रहेका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, वडा कार्यालयलगायत अन्य सेवा केन्द्रहरूमा तीव्र गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (फाइबर टू द होम-एफटिटिएच) जडान प्रक्रिया अघि बढाएको कामपाको प्रशासन शाखा प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिए । ‘यसअघि वडामा २० एमबिपिएस क्षमताको लिज लाइन लिइएको थियो । यसको लागत धेरै थियो । अहिलेको लागत कम र क्षमता बढी भएको छ । अहिले जडान गरिएको इन्टरनेट सेवाको भारका आधारमा केन्द्रहरूमा एक जिबिपिएस आधारभूत र प्रिमियम तथा ५०० एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट जडान गरिएको छ । २४ घण्टा प्राप्त गर्न सकिने यस सुविधा आगामी साउन मसान्तसम्म रहने छ,’ उनले भने । काफ्लेका अनुसार यो इन्टरनेट ३२ वटा वडा कार्यालय, २४ वटा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र बागदरबार, टेकु ट्रान्सफर स्टेसन, महानगर प्रहरी बल (पूर्व क्षेत्र), बग्गीखाना, बसपार्क, सोह्रखुट्टे र कार्यान्वयन एकाइ, बारुण यन्त्र कार्यालय नयाँ सडक, बालाजु र रामहिटी बौद्ध, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम, रानीपोखरी, बसन्तपुर, बालाजु पार्क, शङ्खपार्कलगायत ७१ केन्द्रका लागि खरिद गरिएको हो । उक्त सेवा प्रवाह गर्नका लागि कामपाले नेपाल टेलिकमसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । कामपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय, बागमती प्रदेशका निर्देशक इन्दल यादवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए ।
रासायनिक मलको हाहाकार नहुने, अनलाइन सिस्टमको विकास हुँदै
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदन प्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् । शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र पशु पन्छीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको छुट्टा छुट्टै भेटघाट कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भएकाले सो वितरण प्रणालीलाई वास्तविक कृषक मैत्री बनाउन खोजेको जानकारी दिए । ‘सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज र न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता खालका गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीबाट कुन किसानले कति परिमाणको मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने खालको अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न जुटेका छौँ । सम्भवतः सो कार्य छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले ठूलो धनराशिको रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, अनुदानको मलमा वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भने कायमै छ । सो कमजोरीलाई सुधार्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री परियारले मल बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने पालिका र मल वितरणका लागि अनुमति वा ‘डिलरसिप’ प्राप्त गरेका सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको बदमासीका कारणले वास्तविक किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए । ‘कुन पालिकाका किसानले कति मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने वितरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौँ । यो प्रणालीले मल प्राप्त गर्ने र नगर्नेको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहज हुनेछ । मल वितरण प्रणालीमा अहिले पहुँचवालाको मनलाग्दीलाई पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ मन्त्री परियारले भने । अनुदानको मल वितरणमा भएको त्रुटीलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारी अनुदानको मल कुन सहकारीमा कति पुग्यो, कुन–कुन किसानले प्राप्त गरे भन्ने खालको तथ्यपरक तथ्याङ्क अनलाइनबाटै हेर्न मिल्ने खालको संरचना निर्माणको तयारी भइरहेको छ । यसले अनुदानको रासायनिक मल दुरुपयोग रोक्नलाई सहज हुने अपेक्षा राखेको उनको भनाइ छ । सरकारले अहिले युरिया मलको आयात विन्दुको मूल्य १४ रुपैयाँ प्रतिकेजी तोकेको छ । त्यस्तै डिएपीको प्रतिकिलोग्रामका लागि ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलोग्रामका लागि ३१ रुपैयाँ तोकेको छ । मन्त्री परियारले सरकारले निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दाबी गरे । ‘रासायनिक मलको माग बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष साढे ४ लाख मेट्रिक टनदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्दै आइरहे पनि किसानको माग अझै थेग्न सकिने अवस्थामा पुगेको छैन । किसान पनि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ,’ उनले भने । मन्त्री परियारले विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार नहुने दाबी गरे । फरक प्रसङ्गमा कृषिमन्त्री परियारले उखु किसानको विगतमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उखु किसानको समस्याको विषयमा सरकार गम्भीर छ । मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वयको काम भइरहेको छ । मन्त्री परियारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरत भएको बताए । कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाटका प्रमुख सचिन मिश्रले कृषि औजार प्रयोग गरेर खेतीकिसानी गर्न सकेको खण्डमा बाली लगाउने लागत घटाएर उत्पादकत्व बढाउन सकिने बताए । सरकारले कृषि औजार यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिने बेला भइसकेको छ । यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट कृषिमा राम्रो फड्को मार्न सकिने उनले बताए । कृषि अनुसन्धान निर्देशानलय परवानीपुरका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद यादवले निर्देशनालयले लाइफ स्टक अन्तर्गत भैँसी पालन गर्न थालेको बताए । ‘कृषि क्षेत्रसँग भएका नवीनतम् अभ्यासको काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारले कृषि अध्ययन अनुसन्धान र यान्त्रिकीकरणमा आवश्यक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमका उप प्रमुख डा. अजित झाले सरकारले उन्नत जातका पन्छीका अण्डाहरू अनुसन्धान प्रयोजनमा ल्याउनका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले नेपालमा उन्नत जातका पन्छीका अण्डा ल्याएर यहाँ अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने । कृषि मन्त्री परियारले आजै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जसँग मौज्दात रहेको रासायनिक मल तथा नुनको उपलब्धताको विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यसैगरी, मन्त्री परियारले राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, बाराको फत्तेपुरका उखु कृषक, जीतपुर सीमरा उपमहानगर वडा नं ८ का उखु किसान, बाराको कोल्हवीका माछा पालक कृषक, निजगढका केरा खेती गर्ने किसान लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका थिए ।
महाकाली करिडोरः योजनामा उत्साह, कार्यान्वयनमा निराशा
महादेव अवस्थी काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-९ टुँडिखेलका लोकबहादुर थापामगर २०६५ सालमा डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरी कञ्चनपुर आए । त्यतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म महाकाली करिडोर निर्माण हुने खबरले उनमा उत्साह थियो । करिडोर यातायातको सुविधामात्र नभइ अवसरको ढोका पनि रहेकाले व्यापारका नयाँ सम्भावना खुल्ने अपेक्षा उनको थियो । आफ्नै घर छेउबाट सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँका स्थानीयको आर्थिक अवस्था फेरिने आशा पलाएको थियो । तर उक्त सडक निर्माण हुन्छ भनेको सुनेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । ‘त्यो बेला सडक निर्माण हुन्छ भन्ने सुनेपछि धेरै खुसी भएका थियौँ । एकातर्फ महेन्द्रनगर बजार सहज पहुँच हुने र सडक बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार हुने ठूलो आशा थियो तर अहिलेसम्म बनेन,’ थापाले भने । उक्त क्षेत्रमा करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ तर यात्रा गर्न सहज छैन । वर्षाको समयमा त उक्त सडक बन्द हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सडक नहुँदा बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था छ न विद्यालय नै । हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै सडक हो, सडक नहुँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने । उनले २ घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताले नातिनीलाई कैलालीको लम्की स्थित भाइको घरमा अध्ययनका लागि पठाएको बताए । अहिले पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको बताउँदै सडक सञ्जालले जोडिए यहाँका स्थानीयको आर्थिक सुधार हुने उनको भनाइ छ । २२ वर्षदेखि यहाँको टुँडिखेलमा बस्दै आएका लीला पुन मगर पनि करिडोर निर्माण हुने खबरले उत्साही भए । तर सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भने उनको उत्साह पनि निराशामा परिणत भएको छ । ‘करिडोर बन्छ भन्ने सुनेको १२ वर्षपछि ट्रयाक (मार्ग) खुलेको छ, अझै आशा त मरेको छैन तर सडक बनिसक्नुपर्ने समयसम्म पनि नबन्दा सुरुको जस्तो उत्साह छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ सडक निर्माणपछि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले बताए । महाकाली करिडोरले यातायातको पहुँचसँगै भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योगको विस्तार र पर्यटन सम्भावनामा समेत ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने यहाँका स्थानीय रमेश नायक बताउँछन् । ‘यो सडक यातायातका लागि मात्र नभई व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । सरकारको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउने बताए । ‘करिडोर सञ्चालनमा आइदिए यहाँका स्थानीयले ८/८ घण्टा लगाएर जानुपर्ने ठाउँमा दुई घण्टामै पुग्छौँ । यो सुदूर पहाडका जनताका लागि लाइफ लाइन नै हो,’ उनले भने । करिडोर बनेपछि ब्रह्मदेव, डडेल्धुराको जोगबुढा, बैतडीको पञ्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुलाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै टिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ । महाकाली करिडोर निर्माण भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सृजना हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोर डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो । तर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा पनि बजेट अभाव, प्रक्रियागत उल्झन र सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिलर नम्बर १ सम्म ४१३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सडक निर्माणपछि सुदूरपश्चिमका करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व पनि धेरै नै रहेको छ । यसका साथै धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको सुविधा उपलब्ध हुने देखिन्छ । तर प्रक्रियागत उल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिए । उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको पनि भुक्तानी गर्न सकिँदैन । ‘योजना अन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनले यही गतिमा बजेट आए योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौं लाग्ने बताए । योजना कार्यालयका अनुसार करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा १४४ किलोमिटर र दार्चुलामा १२१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर मार्ग खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर खुलेको छ । त्यसैगरी, बैतडीमा ११४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर मार्ग खुलेको छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा मार्ग खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा मार्ग खोल्न बाँकी छ । हाल योजनाले छवटा प्याकेजमा गरी डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमीमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । करिडोर अन्तर्गत दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि तुसारपानी खण्डमा १०-१० किमी गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको करिडोरको सुरुको कुल लागत अनुमान १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ । रासस
हिमपातपछि मुस्ताङका याक चौँरी बेँसीमा, जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा
काठमाडौं । एक साताअघि परेको भारी हिमपात र अत्यधिक चिसो बढेसँगै मुस्ताङका उच्च लेकमा पालिएका याक चौँरीलाई बेँसीमा स्थानान्तरण गरिएको छ । हिमपातका कारण उच्च लेक क्षेत्रमा घाँसे चरन क्षेत्र हिउँले पूरै ढाकिएको र पानीका मुहान हिउँले जमेपछि यहाँका याक चौँरीलाई हिमपात र चिसोबाट जोगाउन बेँसीको न्यानो स्थानमा झारिएको हो । बर्सेनि मुस्ताङका उच्च लेकमा हिउँद याममा हिउँ पर्न थालेपछि बेँसीमा झारिने र बर्खा याममा हिउँ पग्लिन थालेपछि उच्च लेक तथा खर्कमा पुर्याएर याक चौँरीको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । मुस्ताङका ५ स्थानीय तहका उच्च लेकमा पालिएका परम्परागत याक चौँरी कात्तिकदेखि जेठ महिनासम्म बेँसीमा स्थानान्तरण गरिने गरिएको छ । यसरी हिउँद याममा हिमपात र चिसो छल्न झारिएका याक चौँरीलाई गर्मी सुरु भएपछि वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्म उच्च लेकमा राखिने गरिएको हिमालयन चौँरी पालक तथा संरक्षण समितिका सचिव सोजन हिराचनले बताए । हिउँद याममा उच्च लेकमा हिउँले चरन क्षेत्र अभाव हुने याक चौँरीलाई घाँस, पानी र आहारा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने तथा गोठालालाई पनि हिमपात र चिसोले सास्ती पुर्याउने भएकाले उच्च लेक र खर्कका याक चौँरी क्रमशः बेँसी झारिने गरिएको हो । यसरी झारिएका याक चौँरी बर्खा याममा उच्च लेकका अस्थायी गोठमा लगेर पालन गरिन्छ । बर्खा याममा हिउँ पग्लिएर घाँस पलाउने र गोठालालाई याक चौँरी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकाले समुद्री सतहको ४ हजार मिटरमाथिको उच्च लेकमा याक चौँरी पालन गर्ने गरिएको समितिका सचिव हिराचनको भनाइ छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-२ स्थित मार्चे लेकका १० घरपरिवारका १० गोठका झण्डै १ हजार याक चौँरी हिमपात र जाडो छल्न बेँसी झारिएको समितिका सचिव हिराचनले उल्लेख गरे । त्यसैगरी थासाङस्थित धवलागिरि आइफल रहेको मुलीखर्क लेकका ८ घरपरिवारका करिब ५ सय याक चौँरी र थासाङ-१ र घरपझोङ-२ मा पर्ने बतासे लेकमा रहेका ६ घरपरिवारका करिब ७ सय याक चौँरी हिमपातसँगै जाडो छल्न बेँसी झारिएको समिति सचिव हिराचनको भनाइ छ । मुस्ताङको थासाङ-२ स्थित मार्चे लेकमा १०, मुलिखर्कमा ८ र बतासे लेकमा ६ वटा चौँरीगोठ रहेको थासाङ–२ का वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले जानकारी दिए । मार्चे लेकमा थासाङ गाउँपालिका र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको अनुदान सहयोगमा घम्ती गोठ निर्माण भएको उनको भनाइ छ । थासाङ गाउँपालिकाअन्तर्गत कोवाङ, सौरु, खन्ती, लार्जुङ, नाउरिकोट, नाकुम, बोक्सी खोला, छाक्ताङ र ताक्लुङका पशुपालकहरूले परम्परागत रूपमा चौँरी पालन व्यवसाय अपनाउँदै आइरहेको वडाध्यक्ष शेरचनले उल्लेख गरे । मुस्ताङको घरपझोङ-४ जोमसोमका याक चौँरी पालक भूपेन्द्र शेरचन र वीरबहादुर घर्तीका करिब ५ सय बढी चौँरी हिमपातका कारण ठिनी गाउँमाथिको लेकमा झारिएका छन् । समुद्री सतहको उच्च स्थानमा गोठ खडा गरी पालन गरिएका शेरचन र घर्तीका चौँरी नमुख लेकबाट तलको पारिलो स्थानमा झारिएको हो । भूपेन्द्रले हिउँद याममा चौँरी रेखदेख गर्न समस्या हुने र उच्च लेकमा घाँस र खानेपानीको समस्या हुने भएकाले बेँसी झार्नुपरेको सुनाए । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकास्थित स्याङ, मार्फा र जोमसोमका गरी सात घरपरिवारले याक चौँरी पालन गरेका उनी बताउँछन् । माथिल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका-५ ताङ्ग्यामा १ र वडा-४ ध्येगाउँमा १ गरी २ घरले करिब ५ हाराहारीमा याक चौँरी पालन व्यवसाय गरेको ताङ्ग्याका कर्मा साङ्वो गुरुङले जानकारी दिए । बर्खायाममा उच्च लेकको कराङमा रहेका चौँरी हिमपातपछि थाक्से लेकको पारिलो स्थानमा राखिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी लोघेकर-४ ध्येका चौँरीपालक कुन्साङ रिनजीन गुरुङले पनि हिमपातपछि आफ्ना चौँरी बेँसी नजिकको लेकमा ल्याएर राखेको बताए । त्यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङस्थित लोमान्थाङ गाउँपालिका लोमान्थाङ र सम्जुङमा पनि चौँरी पालन गरिएको छ । पछिल्लो समय उच्च हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत संस्कृतिका रूपमा व्यावसायिक याक चौँरी पालन जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा पर्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अनुकूल मौसममा हिउँ नपर्नु, उच्च लेकको चरनक्षेत्रमा घाँस अभाव हुनु र हिम चितुवालगायत वन्यजन्तुको आक्रमणबाट याक चौँरी लगायत घरपालुवा पशु चौपायामा क्षति हुँदै जाने जोखिमका कारण यहाँको परम्परागत संस्कृतिका रूपमा रहेको चौँरी पालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको हो । मुस्ताङका पालन गरिएका चौँरी तथा याकनाक पालनलाई जलवायुको सङ्कट थपिएको हो । भारी हिमपात, आंशिक हिमपात र कुनै याममा हिउँ नै नपर्ने प्राकृतिक घटनाका कारण जलवायुको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर चौँरी पालनमा परेको छ । मुस्ताङका किसानले चौँरीको दूधबाट दही, घिउ र छुर्पीलगायतका परिकार निर्माण गर्छन्, चौरीको पुच्छर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पूजा कोठामा राख्ने भएको यो महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ । मुस्ताङको घरपझोङ र थासाङका याक चौँरी पालकले बर्सेनि वैशाख र भदौमा याक चौँरीको आलो रगत निकालेर दोहोरो फाइदा निकाल्छन् । यहाँ वयस्क याक चौँरीलाई मासुका रूपमा समेत उपयोग गरिने भएकाले एउटै जिउँदो याकको मूल्य १ लाख रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।
सप्तरीका भारतसँग जोडिएका नाका तीन दिन बन्द हुने
राजविराज । भारतको विहार राज्यमा हुने विधान सभा आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गरी सप्तरीको सीमावर्ती नाका आइतबार रातिदेखि बन्द गरिने भएको छ । सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुबराज पोखरेलले सार्वजनिक गरेकाे सूचनामा भारतको विहार राज्यमा हुने विधान सभा निर्वाचनका कारण सप्तरीसँग जोडिएका सीमानाका तीन दिनसम्म बन्द गरिने निर्णय गरिएको हो । प्रजिअ पोखरेलका अनुसार यही कात्तिक २३ गते राति १२ बजेदेखि कात्तिक २५ गते राति १२ बजेसम्मका लागि सीमानाका बन्द गरिने छ । यस अवधिमा भारतको विहार राज्यअन्तर्गत मधुवनी र सुपौल जिल्लासँग जोडिएका सप्तरीका सबै नाकाबाट आवतजावत निषेध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
विश्वासको मत नपाउने भएपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलले दिए राजीनामा
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन् । उनले शनिबार प्रदेशसभा बैठकमै आफ्नै मुखबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री सोनलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको बैठकमा बोलेका थिए । तर समर्थनका लागि आवश्यक मत संख्या सुनिश्चित हुन नसकेपछि उनले राजीनामा दिने निर्णय गरे ।
विद्युत् खरिद सम्झौतामा राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै निर्णय भएको छैन : विद्युत प्राधिकरण
काठमाडौं । आगामी हिउँदयाममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भारतसँग गरिएको सम्झौताबारे केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आपत्ति जनाउँदै ती समाचारहरू नियोजित रूपमा तोडमोड गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले शनिबारबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौतासम्बन्धी केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिप्पणी ‘भ्रामक र भ्रम फैलाउने उद्देश्यले गरिएको’ बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्युत व्यवस्थापनका विषयलाई तोडमोड गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।' प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकाले हिउँदयाममा माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात हुँदा १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा विनिमय बजार (आईईएक्स) र द्विपक्षीय विद्युत आदान–प्रदान संयन्त्र मार्फत विद्युत आयात गर्दै आएको छ । तर भारतले अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई प्रायः बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्मको सौर्य समय भित्र मात्र विद्युत बिक्री गर्ने सहमति दिएको थियो । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखी यस वर्षको सुख्खायामका लागि अग्रिमरूपमा आधार आयातका रूपमा विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि भारतीय संस्थाहरू पीटीसी इन्डिया लिमिटेड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पीटीसीले प्रति युनिट ६ रूपैयाँ ९५ पैसा भारतीय मुद्रा (भारु) मा विद्युत दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने एनभीभीएनले प्रति युनिट ७ रूपैयाँ ६७ पैसा भारु को दरमा प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले सस्तो दरमा प्रस्ताव गरेको कारण पीटीसीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सम्झौताअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बाट १०० मेगावाट र बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइन बाट ८० मेगावाट गरी कुल १८० मेगावाट विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गरिनेछ । प्राधिकरणले भनेको छ, 'पीटीसीको प्रस्ताव बजार दरभन्दा न्यून भएकाले यो सम्झौता प्रणालीगत आवश्यकताअनुसार सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा गरिएको हो ।' विद्युत नियमन आयोगले उक्त सम्झौता स्वीकृत गरिसकेको र अब यो प्रक्रिया भारतको नियुक्त निकायबाट सहमति पाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले 'संस्था वा राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै निर्णय नगरेको' स्पष्ट पार्दै, उक्त सम्झौताका विषयमा गलत प्रचार गरिँदै कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ लाई वदनाम गराउने प्रयास भएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौतालाई लिएर नियोजित ढंगले भ्रम फैलाउने काम भएको छ। यस्ता गलत प्रचारप्रति विश्वास नगरी यथार्थ बुझ्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं ।'
महानगर र टेलिकमबीच सहकार्य, सीसीटिभी नेटवर्क अब टेलिकमको फाइबरमा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा जडान हुने सीसीटिभी क्यामराका लागि आवश्यक पर्ने नेटवर्क प्रयोग गर्न नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौं प्लाजामा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र टेलिकम प्रादेशक कार्यालय वागमतीका निर्देशक इन्दल यादवले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौताबमोजिम टेलिकमले महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरुको सीसीटिभी नेटवर्कका लागि अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) मार्फत लोकल इन्ट्रानेट उपलब्ध गराउनेछ । यससँगै नियमित मर्मत सम्भार, आकस्मिक क्षतिको पुनःस्थापना, प्राविधिक सहायता, सेवा विस्तार क्षमता, आकस्मिक अवस्थामा सेवाको निरन्तरताका लागि संरचना, नेटवर्कको निगरानी, सेवा अवरुद्ध हुँदा यसको पहिचान र समाधानका लागि सेवा उपलब्ध गराउनेछ । सीसीटिभी क्यामरा, राउटरसहितका सामान तथा उपकरण महानगरपालिकाले व्यवस्था मिलाउने छ । टेलिकमले भविष्यमा आवश्यक पर्ने उच्च गतिको व्याण्डविथ उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै प्रविधिको परिवर्तनलाई अद्यावधिक गरेर नियमित गराउनेछ । महानगरपालिकाले सेवा विस्तार गर्न चाहेमा टेलिकमले त्यसका लागि आवश्यक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नेछ । सम्झौता अवसरमा बोल्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले, प्रविधिको प्रयोगबाट सहरलाई सुरक्षित र स्मार्ट सहर अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यले कुनै पनि गुनासो नआउने गरी नतिजा आउने विश्वाश व्यक्त गरे । ‘महानगरपालिकाको सेवाका लागि छुट्टै संयन्त्रबाट काम हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ,’ गुरागाईँले भने । यस्तै टेलिकमका निर्देशक यादवले, महानगरपालिकाको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गराउने संयन्त्र निर्माण गरिने बताए । टेलिकमसँग यस अघि नै अप्टिकल फाइबर सञ्जाल भएकोले महानगरपालिकाले तत्काल आफूले यस अघि जडान गरेका सीसीटिभीका दृश्यहरु प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले जानकारी दिए । सीसीटिभी क्यामराले कैद गरेका दृश्यहरु महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने निगरानी कक्ष ९सर्भलेन्स रुम० मा पुर्याउने दायित्व टेलिकमले पूरा गर्नेछ । प्रणालीमा यस अघि जडान गरिएका, नियमित तथा क्रमागत योजनामार्फत जडान गरिएका, वडा, विभाग तथा अन्य माग भएका स्थानबाट जडान गरिएका र जडान गरिने सीसीटिभी जोड्न सकिनेछ । यसरी प्रणालीबाट निगरानी कक्षमा प्राप्त दृश्यहरुको गोपनीयता महानगरपालिकाले कायम राख्नेछ । यो सम्झौता १ वर्षका लागि हो । काठमाडौंलाई स्वचालित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास तथा विस्तारका लागि सहकार्य गर्ने क्रममा यो सम्झौता भएको हो । यस बमोजिम महानगरपालिका, वडा कार्यालय र यसभित्रका सार्वजनिक स्थलहरुको दृश्य सीसीटिभी निगरानी कक्ष (सीसीटिभी सर्भलेन्स रुम) मा जिगाबिट प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) प्रयोग गरिनेछ ।
