महानगर र टेलिकमबीच सहकार्य, सीसीटिभी नेटवर्क अब टेलिकमको फाइबरमा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा जडान हुने सीसीटिभी क्यामराका लागि आवश्यक पर्ने नेटवर्क प्रयोग गर्न नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौं प्लाजामा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र टेलिकम प्रादेशक कार्यालय वागमतीका निर्देशक इन्दल यादवले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौताबमोजिम टेलिकमले महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरुको सीसीटिभी नेटवर्कका लागि अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) मार्फत लोकल इन्ट्रानेट उपलब्ध गराउनेछ । यससँगै नियमित मर्मत सम्भार, आकस्मिक क्षतिको पुनःस्थापना, प्राविधिक सहायता, सेवा विस्तार क्षमता, आकस्मिक अवस्थामा सेवाको निरन्तरताका लागि संरचना, नेटवर्कको निगरानी, सेवा अवरुद्ध हुँदा यसको पहिचान र समाधानका लागि सेवा उपलब्ध गराउनेछ । सीसीटिभी क्यामरा, राउटरसहितका सामान तथा उपकरण महानगरपालिकाले व्यवस्था मिलाउने छ । टेलिकमले भविष्यमा आवश्यक पर्ने उच्च गतिको व्याण्डविथ उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै प्रविधिको परिवर्तनलाई अद्यावधिक गरेर नियमित गराउनेछ । महानगरपालिकाले सेवा विस्तार गर्न चाहेमा टेलिकमले त्यसका लागि आवश्यक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नेछ । सम्झौता अवसरमा बोल्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले, प्रविधिको प्रयोगबाट सहरलाई सुरक्षित र स्मार्ट सहर अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यले कुनै पनि गुनासो नआउने गरी नतिजा आउने विश्वाश व्यक्त गरे । ‘महानगरपालिकाको सेवाका लागि छुट्टै संयन्त्रबाट काम हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ,’ गुरागाईँले भने । यस्तै टेलिकमका निर्देशक यादवले, महानगरपालिकाको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गराउने संयन्त्र निर्माण गरिने बताए । टेलिकमसँग यस अघि नै अप्टिकल फाइबर सञ्जाल भएकोले महानगरपालिकाले तत्काल आफूले यस अघि जडान गरेका सीसीटिभीका दृश्यहरु प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले जानकारी दिए । सीसीटिभी क्यामराले कैद गरेका दृश्यहरु महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने निगरानी कक्ष ९सर्भलेन्स रुम० मा पुर्याउने दायित्व टेलिकमले पूरा गर्नेछ । प्रणालीमा यस अघि जडान गरिएका, नियमित तथा क्रमागत योजनामार्फत जडान गरिएका, वडा, विभाग तथा अन्य माग भएका स्थानबाट जडान गरिएका र जडान गरिने सीसीटिभी जोड्न सकिनेछ । यसरी प्रणालीबाट निगरानी कक्षमा प्राप्त दृश्यहरुको गोपनीयता महानगरपालिकाले कायम राख्नेछ । यो सम्झौता १ वर्षका लागि हो । काठमाडौंलाई स्वचालित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास तथा विस्तारका लागि सहकार्य गर्ने क्रममा यो सम्झौता भएको हो । यस बमोजिम महानगरपालिका, वडा कार्यालय र यसभित्रका सार्वजनिक स्थलहरुको दृश्य सीसीटिभी निगरानी कक्ष (सीसीटिभी सर्भलेन्स रुम) मा जिगाबिट प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) प्रयोग गरिनेछ ।
कामना सेवा फुट्सल कप सिजन ५ सम्पन्न
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कामना सेवा फुट्सल कपको पाँचौं सिजन शनिबार सम्पन्न गरेको छ । पुरुष तर्फको खेलमा सिद्धार्थ बैंकले प्राइम कर्मसियल बैंकलाई २–० ले हराउदै उपाधी जितेको छ । त्यसैगरी महिला तर्फको फाइनल खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन लुम्बिनी विकास बैंकले ग्लोबल आइ.एम.ई बैंकलाई १–० ले हराउदै यस सिजनको उपाधी जितेको छ । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा हरेक वर्ष फुट्सल कप आयोजना गदैं आएको छ । विजेता तथा उपविजेता टिमलाई बैंकको तर्फबाट ट्रफी, मेडल, प्रमाण पत्र पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । बैंकको डिसीईओ विनय दाहालले एन्फा रेफ्री अन्जना सुनुवारलाई बल हस्तान्तरण गरि कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको उक्त प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास ढुङ्गानाले विजेता तथा उपविजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो । खेलमा पुरुष तर्फको कुल १७ र महिला तर्फ कुल ९ टिमको सहभागिता रहेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा बैंकका विभिन्न विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । बैंकले आफ्नो १९ औं वार्षिकोत्सवको दिन २७ गते बिहिबार देशव्यापी रुपमा रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गदैंछ ।
ठगी आरोपमा नेपाल ट्रष्टका पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ
काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंमा सहसचिव पदमा कार्यरत (हाल अवकाशप्राप्त) कर्मचारी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ बस्ने ६६ वर्षका लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेका छन् । नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौंको जग्गा बद्नीयत राखेर हानिनोक्सानी हुनेगरी भाडा सम्झौता दिएको पाइएपछि उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि कार्कीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनको संलग्नतामा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको बीचमा लिजमा दिने/लिने करार सम्झौता हुँदा सूचनामा उल्लेख भएको कित्ता नं ४६०६ को जग्गाभन्दा बढी अर्को कित्ता नं. ४६०५ समेत थपगरी लिजमा दिने/लिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय र आधारविना बद्नियतपूर्वक नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको जग्गा बोट मोडलका लागि निर्माण अवधि तीन वर्षसमेत तोकी ३० वर्षका लागि लिजमा दिने/लिने सम्झौता गरेको पाइएको हो । विसं २०७४ जेठ १४ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई दीर्घकालीन हानिनोक्सानी हुनेगरी उक्त करार सम्झौता भएको पाइएको उनले बताए । सीआइबीले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, 'नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा लिने लाभग्राहीले सहयोग गर्ने अधिकारी सम्बद्ध रहेको विभिन्न ओहोदा र पदमा रहेका व्यक्तिहरुले गैरकानुनी तवरले लाभ लिइ ठगी, आपराधिक विश्वासघात गरेको, उल्लेखित कार्यबाट नेपाल ट्रष्टमार्फत नेपाल राष्ट्रलाई नै ठूलो हानिनोक्सानी पुर्याइ विभिन्न पद तथा ओहोदामा रहेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति, सहयोगी तथा मतियार समेतले लाभ लिएको पाइएको छ ।' एसएसपी श्रेष्ठले सोही कसुरमा उनलाई पक्राउ गरी ठगी, आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी उनीमाथि अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए ।
फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । उनले यस कार्यमा नागरिक स्तरबाट पनि सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन् । शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय वृहत् आर्थिक बहस २.०’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन दिन नसके द्वन्द्व दोहोरिन सक्ने र सुरक्षा सङ्कट निम्तिन सक्ने भन्दै अहिलेको अवस्थाले ठुलो सन्देश दिएको बताए । गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७ सय १० वटा हतियारमध्ये केही डढेका भए पनि सबै फिर्ता भइसकेका छन् भने केही अझै फिर्ता हुन बाँकी छन् । उनले भने, ‘सुशासन दिन सकेन भने द्वन्द्व दोहोरिन पनि सक्छ भन्ने एउटा ठूलो म्यासेज अहिले दिएको छ । त्यो अवस्था सत्ता परिवर्तनको मात्रै होइन सुरक्षा संकट नै निम्तिन सक्छ । हतियारको विषय वस्तु छ । ७ सय १० वटा हतियार फिर्ता गरिसकेका छौँ । कतिपय डढेका पनि छन् । केही फिर्ता हुन बाँकी छ ।' यस्तै, आन्दोलनका बेला फरार भएका कुल १४ हजार ५ सय ४९ जना कैदीबन्दीमध्ये ९ हजार ५ सय २१ जना (६५ प्रतिशत) फिर्ता भइसकेका छन् । तर, अझै पाँच हजार १ सय ५ जना कैदीबन्दी बाहिरै रहेको (३५ प्रतिशत) उनले जानकारी दिए । उनले फरार कैदी र हतियार फिर्ता गर्न पटक-पटक सूचना जारी गरे पनि अझै फिर्ता नभएकाले विशेष अपरेसन चलाउने तयारी भएको बताए । कानुनी राज्यको जगेर्ना गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै गृहमन्त्री अर्यालले सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक रहेको र सरकार थप रचनात्मक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मधेस प्रदेश सभा बैठक चलिरहेको बेला माओवादी सांसदले आफैँलाई दले कालोमोसो
काठमाडौं । मधेस प्रदेस सभाको बैठक चलिरहेकै समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य रहबर अन्सारी आफ्नै अनुहारमा कालोमोसो दलेका छन् । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिनका लागि डाकिएको बैठकमा बोल्दै रहबर अन्सारीले प्रदेश सभामा रहेका कुनैपनि प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार नरहेको भन्दै विश्वासको मत नदिने भन्दै आफ्नो अनुहारमा कालोमोसो दलेका हुन् । उनले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रदेश सभा सदस्यहरु जनताको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेकाले यो प्रदेश सभामा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले निकास दिन नसक्ने स्पष्ट गरे । उनले भने, ‘आज हामी सबैले गल्ती स्वीकार गर्ने समय आएको छ, अहिलेका हामीमध्ये कोहीसँग सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार छैन ।’ अन्सारीले बोले लगत्तै माओवादी केन्द्रकै प्रदेशसभा सदस्य माला कर्णले पनि विश्वास मत नदिने घोषणा गरे । प्रदेश सरकारको पनि निर्णय केन्द्रले नै नियन्त्रण गरिरहेकाले आफू केन्द्रको निर्णयअनुसार अगाडी बढ्न नसक्ने बताए ।
मन्त्री खनालको दाबी : अर्थ मन्त्रालय हरेक निर्णय कार्यान्वयन गरिहाल्ने अवस्थामा छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कुनैपनि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास गरिएको दाबी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले कुनैपनि विषय सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने कार्यान्वयनमा तत्काल लगिहाल्ने प्रणालीको विकास गरेको अर्थमन्त्री खनालको जिकिर थियो । जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार आफूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्सार प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने प्रयत्न गरिएको समेत बताए । उनले भने,‘हाम्रो अहिले अर्थ मन्त्रालय प्रणाली सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गरिहाल्ने अवस्थामा छौं । कुनै पनि निर्णय गर्न विलम्व गरेका छैनौं । आश्वासनले मुलुकको विकास हुँदैन । आश्वासनले यहाँहरुलाई आश्वस्त पार्न सकिँदैन । जेनजी मोभमेन्टले हामीलाई एउटा घचघभ्च्याएको विषयबस्तु के हो भने मुलुकमा सुशासन हुन सकेन भने भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुन सकेन भने जस्तोसुकै कुरा गरेपनि आम नागरिकले मुलुक भित्र काम गर्ने अवसर पाउन सक्दैनन ।’ अर्थमन्त्री खनालले सबै नागरिकले रोजगारीका लागि विदेश जार्नैपर्ने अवस्था आउन नदिन आफूले सक्दो पहल गरिरहेको पनि बताए ।
घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल अब सह्य हुँदैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल अब सह्य नहुने चेतावनी दिएकी छन् । शनिबार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् । उनले लोकतन्त्रको नाममा अब लुटतन्त्र सह्य नहुने बताइन् । इमान्दार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरु पोसिने अवस्था नरहने पनि स्पष्ट पारिन् । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा केही उश्रृंखल समूहहरुले राज्यविहिनताको फाइदा उठाउँदै व्यापारिक क्षेत्रमाथि गरिएको आक्रमण स्वीकार्य नभएको बताइन् । उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई जेन जी आन्दोलनमा घाइते युवाहरूलाईझैँ तत्काल राहत, सहयोग पुर्याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘भर्खरैको भदौको जेन जी आन्दोलनले देशलाई के सह्य छ र के असह्य छ भन्ने एउटा खुला लक्ष्मण रेखा स्थापित गरेको छ । घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन । लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन । इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपाललाई एक नवीन म्याण्डेट दिएको बताउँदै नेपाल अब एक पछौटे मुलुकको यथास्थितिमा बस्न नसक्ने स्पष्ट पारिन् । अब आम युवा, आम नेपालीले अग्रगामी दिशामा देशलाई लिएर जानु बाहेकको विकल्प नभएको बताइन् । राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा निजी क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मन्त्रीगण, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सरकारी अधिकारीहरू, उद्योगी–व्यवसायी, विभिन्न पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको यस ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ मा सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ। महासंघ र यसका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो जीवनको कैयौँ वर्ष कानुन र न्याय क्षेत्रको बहसमा बित्यो। त्यसैले बहस शब्द मेरा लागि अति नै प्रिय छ। मलाई अटल विश्वास छ—यस महासंघले यो आर्थिक क्षेत्रको बहसलाई नेतृत्व गरेर मुलुकलाई नवीनतम र सकारात्मक आर्थिक दिशा प्रदान गर्ने छ। यहाँ मन्त्रीहरू र अन्य वक्ताहरूले धेरै तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ। सहकार्यमा आधारित विचार, गहन विश्लेषण, बहस र त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष नै उदार समाज र दिगो विकासका आधारस्तम्भ हुन्। यी चरणहरू पार गरेर निस्कने निर्णयले नै मुलुकलाई विश्वसामु एक नवीन उचाइमा पुर्याउनेछ। हाम्रो जग र चुनौतीहरू मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान कति उल्लेख्य र मजबुत छ भन्ने हाम्रा तथ्याङ्कहरूले बारम्बार प्रमाणित गरेका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा होस्, निर्यातमा होस्, रोजगारी सिर्जनामा होस् या करदाताका रूपमा, निजी क्षेत्रको योगदान सधैँ अग्रणी छ। त्यसैले, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई म आर्थिक समृद्धिको जगका विशाल ढुङ्गाहरू ठान्दछु, जसमाथि समग्र मुलुकको समृद्धिको धरहरा अडिने छ। समृद्ध, सम्मानित र सभ्य मुलुक निर्माणको बाटो शान्ति र सहकार्य बाट मात्र सम्भव छ। आज म तपाईंहरूसँग देशको आर्थिक अवस्थाबारे कुनै अलमल नगरी सीधा र इमानदार कुरा गर्न चाहन्छु। नेपाल निरन्तर रूपान्तरणको आन्दोलन र सङ्क्रमणको प्रसव पीडाबाट गुज्रिरहेको तथ्य तपाईंहरूलाई अवगत र अनुभूति दुवै छ। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि हाम्रो अर्थतन्त्रको जग (रेमिट्यान्स, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन) बलियो हुँदाहुँदै पनि संरचनागत कमजोरी र पुँजी पलायनका कारण हामीले मेहनत अनुसारको फल पाउन सकिरहेका छैनौँ। युवाहरूले देशमा काम पाउन नसकेर बिदेसिनु परेको, उद्योगधन्दामा लगानी बढ्न नसकेको र बैंकहरूको ऋण नउठ्ने समस्या ले समग्र बजारमा एक किसिमको निराशा छाएको यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गर्दछ। हामीले पछिल्ला दशकहरूमा धेरै हण्डरठक्कर खाएका छौँ—सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, महामारी, बाढीपहिरो। यी प्रत्येक अप्ठ्यारासँग हामी मिलेर जुध्यौँ, तर अहिलेको चुनौती फरक छ; यो आत्मविश्वास र सुशासनसँग जोडिएको छ। जेनजीआन्दोलन र युवाको म्यान्डेट भर्खरैको भदौको जेनजीआन्दोलनले देशलाई के सह्य छ र के असह्य छ भन्ने एउटा खुला लक्ष्मण रेखा स्थापित गरेको छ। यो युवा पुस्ताको स्पष्ट सन्देश हो: ● घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन। ● लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन। ● इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन। यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा केही उच्छृङ्खल समूहहरूले राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति हामीलाई अस्वीकार्य छ। उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई जेन जी आन्दोलनमा घाइते युवाहरूलाई झैँ तत्काल राहत, सहयोग पुर्याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकार कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने म पुनः विश्वास दिलाउन चाहन्छु। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपाललाई एक नवीन म्यान्डेट दिएको छ कि नेपाल अब एक पछौटे मुलुकको यथास्थितिमा बस्न सक्दैन। अब आम युवा, आम नेपालीले अग्रगामी दिशामा देशलाई लिएर जानु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। यो आन्दोलन आर्थिक–सामाजिक अग्रगमनकै लागि भएको थियो। सुशासन, नीतिगत सुधार र सहकार्यको इन्जिन यी चुनौतीहरू सामना गर्न हामीले स्पष्ट कार्यदिशा लिएका छौँ। हामीलाई सम–बृद्धिको अर्थात् सबै क्षेत्रको सामूहिक वृद्धिका लागि सप्रने बाहेक अझै बिग्रने छुट छैन। हामी विगतलाई टेकेर अगाडि बढ्नेछौँ, तर विगतमा फर्कन सक्दैनौँ। सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वशर्त हो। राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कष्टपूर्ण प्रणालीप्रति हामी सजग छौँ। कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको छ। तपाईंहरूका पीरमर्का हाम्रै पीरमर्का हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि वहन गरिदिएका हुन्छन्। तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन। उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन। कुनै पनि व्यवसाय, उद्यमीको सपना, वित्तीय क्षेत्रको लगानी, पेसाकर्मीहरूको दक्षता र श्रमिकहरूको पसिनाले सिञ्चित हुन्छ, जसमा समाज र सरकारको भूमिका उचित वातावरणको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ। म यो सहकार्यलाई इन्जिनियर, इन्जिन र इन्धनसँग तुलना गर्दछु: ● नेपाल निर्माणका इन्जिनियर नेपाली स्वयं हुन्, ● समाज र सरकार त्यसका प्रणाली इन्जिन हुन्, र ● उद्यमी, व्यवसायी र श्रमिक त्यसका इन्धन हुन्। हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लगन र यस क्षेत्रसँगको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दिगो विकास र विस्तारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताको खुल्ला उदाहरण हो। हामी निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सहज वातावरण निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामी अहिले रेमिट्यान्सको भरमा मात्र बाँच्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर आफ्नै उत्पादन बढाउने अभियानमा छौँ। विज्ञहरूको सुझावअनुसार, हामी पुँजीगत खर्चलाई तीव्र बनाउँदैछौँ, जसले बजारमा तरलता बढाउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्छ। हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कडा कदम चालेका छौँ र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलताहरू हटाउँदैछौँ। जलविद्युत, पर्यटन, र कृषिमा रहेको ठूलो अवसरलाई केन्द्रमा राखेर हामी नीति बनाउँदैछौँ। विश्वास, एकता र शक्तिशाली भविष्य हामीले पछिल्ला दशकहरूमा भोगेका प्रत्येक विपद् र अप्ठ्याराले हामीलाई झन् बलियो बनाएको छ। भूकम्पले भत्काएका संरचना हामीले नै पुनर्निर्माण गर्न सक्यौँ। अहिले पनि हाम्रो मन–मुटु हल्लिएका छन्। हामीले धेरै कुरा गुमाएका छौँ। तर पनि हामी सुधारको आकाङ्क्षासहित एउटा राष्ट्रिय भावधारामा जोडिएका छौँ। हामी आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौँ। निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढाउने र यहीँ नै गरीखान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत छौँ। निर्वाचन सफल बनाउन र स्वच्छ बनाउन निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। म सबै उद्यमी, किसान र युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु—डराउने होइन, बरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्! तपाईंहरूले आशंका र भय पाल्ने बेला होइन। हातेमालो गर्ने बेला हो। विभिन्न अध्ययनले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र महँगी घट्ने सङ्केत दिएका छन्, जसले हाम्रो प्रयास सही दिशामा छ भन्ने देखाउँछ। हामीले हिजोभन्दा राम्रो भोलि बनाउन एकजुट हुनेछौँ। हाम्रो देश हामीले नबनाए कसैले आएर बनाइदिँदैन। हामी नै अग्रसर हुने हो। हाम्रा सन्ततिका निम्ति पनि यो देश बस्नलायक छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था हामीले नै बनाउने हो। मलाई लाग्दछ, यस राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० ले हामीले कल्पना गरेको समानता, समावेशिता र समृद्धिमा आधारित, विश्वमाझ सम्मानित नेपाली र नेपालको खाका (ब्लु प्रिन्ट) हामी माझ प्रस्तुत गर्नेछ। तपाईंको पसिनाको मूल्य यो सरकारले बुझेको छ। हामी हिजोभन्दा राम्रो भोलि बनाउन एकजुट हुनेछौं।
उद्योगमा देखिएका कानूनी अवरोधहरु हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ : मन्त्री सिन्हा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योगहरूलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक कानुनी अवरोधहरू हटाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्षौँदेखि अड्किएर बसेका उद्योगहरूको फाइल अघि बढाउन सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गरे । मन्त्री सिन्हाले ती कामहरूलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालयबिचको सहजीकरणमा पनि जोड दिने बताए । उनले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आगामी पुस्तालाई हेरेर अहिलेसम्म अड्किएका कामहरू सबैभन्दा पहिले फर्स्योट गरिदिन अनुरोध गरेको बताएका छन् । उनले अड्किएका कामले अर्थतन्त्रलाई पछाडि डोरीले बाँधेर राख्ने उल्लेख गर्दै हातखुट्टा बाँधेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । मन्त्री सिन्हाले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न नहुने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।
