घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल अब सह्य हुँदैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल अब सह्य नहुने चेतावनी दिएकी छन् । शनिबार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् । उनले लोकतन्त्रको नाममा अब लुटतन्त्र सह्य नहुने बताइन् । इमान्दार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरु पोसिने अवस्था नरहने पनि स्पष्ट पारिन् । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा केही उश्रृंखल समूहहरुले राज्यविहिनताको फाइदा उठाउँदै व्यापारिक क्षेत्रमाथि गरिएको आक्रमण स्वीकार्य नभएको बताइन् । उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई जेन जी आन्दोलनमा घाइते युवाहरूलाईझैँ तत्काल राहत, सहयोग पुर्याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘भर्खरैको भदौको जेन जी आन्दोलनले देशलाई के सह्य छ र के असह्य छ भन्ने एउटा खुला लक्ष्मण रेखा स्थापित गरेको छ । घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन । लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन । इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपाललाई एक नवीन म्याण्डेट दिएको बताउँदै नेपाल अब एक पछौटे मुलुकको यथास्थितिमा बस्न नसक्ने स्पष्ट पारिन् । अब आम युवा, आम नेपालीले अग्रगामी दिशामा देशलाई लिएर जानु बाहेकको विकल्प नभएको बताइन् । राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा निजी क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मन्त्रीगण, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सरकारी अधिकारीहरू, उद्योगी–व्यवसायी, विभिन्न पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको यस ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ मा सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ। महासंघ र यसका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो जीवनको कैयौँ वर्ष कानुन र न्याय क्षेत्रको बहसमा बित्यो। त्यसैले बहस शब्द मेरा लागि अति नै प्रिय छ। मलाई अटल विश्वास छ—यस महासंघले यो आर्थिक क्षेत्रको बहसलाई नेतृत्व गरेर मुलुकलाई नवीनतम र सकारात्मक आर्थिक दिशा प्रदान गर्ने छ। यहाँ मन्त्रीहरू र अन्य वक्ताहरूले धेरै तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ। सहकार्यमा आधारित विचार, गहन विश्लेषण, बहस र त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष नै उदार समाज र दिगो विकासका आधारस्तम्भ हुन्। यी चरणहरू पार गरेर निस्कने निर्णयले नै मुलुकलाई विश्वसामु एक नवीन उचाइमा पुर्याउनेछ। हाम्रो जग र चुनौतीहरू मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान कति उल्लेख्य र मजबुत छ भन्ने हाम्रा तथ्याङ्कहरूले बारम्बार प्रमाणित गरेका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा होस्, निर्यातमा होस्, रोजगारी सिर्जनामा होस् या करदाताका रूपमा, निजी क्षेत्रको योगदान सधैँ अग्रणी छ। त्यसैले, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई म आर्थिक समृद्धिको जगका विशाल ढुङ्गाहरू ठान्दछु, जसमाथि समग्र मुलुकको समृद्धिको धरहरा अडिने छ। समृद्ध, सम्मानित र सभ्य मुलुक निर्माणको बाटो शान्ति र सहकार्य बाट मात्र सम्भव छ। आज म तपाईंहरूसँग देशको आर्थिक अवस्थाबारे कुनै अलमल नगरी सीधा र इमानदार कुरा गर्न चाहन्छु। नेपाल निरन्तर रूपान्तरणको आन्दोलन र सङ्क्रमणको प्रसव पीडाबाट गुज्रिरहेको तथ्य तपाईंहरूलाई अवगत र अनुभूति दुवै छ। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि हाम्रो अर्थतन्त्रको जग (रेमिट्यान्स, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन) बलियो हुँदाहुँदै पनि संरचनागत कमजोरी र पुँजी पलायनका कारण हामीले मेहनत अनुसारको फल पाउन सकिरहेका छैनौँ। युवाहरूले देशमा काम पाउन नसकेर बिदेसिनु परेको, उद्योगधन्दामा लगानी बढ्न नसकेको र बैंकहरूको ऋण नउठ्ने समस्या ले समग्र बजारमा एक किसिमको निराशा छाएको यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गर्दछ। हामीले पछिल्ला दशकहरूमा धेरै हण्डरठक्कर खाएका छौँ—सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, महामारी, बाढीपहिरो। यी प्रत्येक अप्ठ्यारासँग हामी मिलेर जुध्यौँ, तर अहिलेको चुनौती फरक छ; यो आत्मविश्वास र सुशासनसँग जोडिएको छ। जेनजीआन्दोलन र युवाको म्यान्डेट भर्खरैको भदौको जेनजीआन्दोलनले देशलाई के सह्य छ र के असह्य छ भन्ने एउटा खुला लक्ष्मण रेखा स्थापित गरेको छ। यो युवा पुस्ताको स्पष्ट सन्देश हो: ● घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन। ● लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन। ● इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन। यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा केही उच्छृङ्खल समूहहरूले राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति हामीलाई अस्वीकार्य छ। उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई जेन जी आन्दोलनमा घाइते युवाहरूलाई झैँ तत्काल राहत, सहयोग पुर्याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकार कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने म पुनः विश्वास दिलाउन चाहन्छु। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपाललाई एक नवीन म्यान्डेट दिएको छ कि नेपाल अब एक पछौटे मुलुकको यथास्थितिमा बस्न सक्दैन। अब आम युवा, आम नेपालीले अग्रगामी दिशामा देशलाई लिएर जानु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। यो आन्दोलन आर्थिक–सामाजिक अग्रगमनकै लागि भएको थियो। सुशासन, नीतिगत सुधार र सहकार्यको इन्जिन यी चुनौतीहरू सामना गर्न हामीले स्पष्ट कार्यदिशा लिएका छौँ। हामीलाई सम–बृद्धिको अर्थात् सबै क्षेत्रको सामूहिक वृद्धिका लागि सप्रने बाहेक अझै बिग्रने छुट छैन। हामी विगतलाई टेकेर अगाडि बढ्नेछौँ, तर विगतमा फर्कन सक्दैनौँ। सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वशर्त हो। राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कष्टपूर्ण प्रणालीप्रति हामी सजग छौँ। कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको छ। तपाईंहरूका पीरमर्का हाम्रै पीरमर्का हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि वहन गरिदिएका हुन्छन्। तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन। उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन। कुनै पनि व्यवसाय, उद्यमीको सपना, वित्तीय क्षेत्रको लगानी, पेसाकर्मीहरूको दक्षता र श्रमिकहरूको पसिनाले सिञ्चित हुन्छ, जसमा समाज र सरकारको भूमिका उचित वातावरणको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ। म यो सहकार्यलाई इन्जिनियर, इन्जिन र इन्धनसँग तुलना गर्दछु: ● नेपाल निर्माणका इन्जिनियर नेपाली स्वयं हुन्, ● समाज र सरकार त्यसका प्रणाली इन्जिन हुन्, र ● उद्यमी, व्यवसायी र श्रमिक त्यसका इन्धन हुन्। हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लगन र यस क्षेत्रसँगको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दिगो विकास र विस्तारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताको खुल्ला उदाहरण हो। हामी निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सहज वातावरण निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामी अहिले रेमिट्यान्सको भरमा मात्र बाँच्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर आफ्नै उत्पादन बढाउने अभियानमा छौँ। विज्ञहरूको सुझावअनुसार, हामी पुँजीगत खर्चलाई तीव्र बनाउँदैछौँ, जसले बजारमा तरलता बढाउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्छ। हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कडा कदम चालेका छौँ र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलताहरू हटाउँदैछौँ। जलविद्युत, पर्यटन, र कृषिमा रहेको ठूलो अवसरलाई केन्द्रमा राखेर हामी नीति बनाउँदैछौँ। विश्वास, एकता र शक्तिशाली भविष्य हामीले पछिल्ला दशकहरूमा भोगेका प्रत्येक विपद् र अप्ठ्याराले हामीलाई झन् बलियो बनाएको छ। भूकम्पले भत्काएका संरचना हामीले नै पुनर्निर्माण गर्न सक्यौँ। अहिले पनि हाम्रो मन–मुटु हल्लिएका छन्। हामीले धेरै कुरा गुमाएका छौँ। तर पनि हामी सुधारको आकाङ्क्षासहित एउटा राष्ट्रिय भावधारामा जोडिएका छौँ। हामी आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौँ। निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढाउने र यहीँ नै गरीखान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत छौँ। निर्वाचन सफल बनाउन र स्वच्छ बनाउन निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। म सबै उद्यमी, किसान र युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु—डराउने होइन, बरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्! तपाईंहरूले आशंका र भय पाल्ने बेला होइन। हातेमालो गर्ने बेला हो। विभिन्न अध्ययनले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र महँगी घट्ने सङ्केत दिएका छन्, जसले हाम्रो प्रयास सही दिशामा छ भन्ने देखाउँछ। हामीले हिजोभन्दा राम्रो भोलि बनाउन एकजुट हुनेछौँ। हाम्रो देश हामीले नबनाए कसैले आएर बनाइदिँदैन। हामी नै अग्रसर हुने हो। हाम्रा सन्ततिका निम्ति पनि यो देश बस्नलायक छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था हामीले नै बनाउने हो। मलाई लाग्दछ, यस राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० ले हामीले कल्पना गरेको समानता, समावेशिता र समृद्धिमा आधारित, विश्वमाझ सम्मानित नेपाली र नेपालको खाका (ब्लु प्रिन्ट) हामी माझ प्रस्तुत गर्नेछ। तपाईंको पसिनाको मूल्य यो सरकारले बुझेको छ। हामी हिजोभन्दा राम्रो भोलि बनाउन एकजुट हुनेछौं।
उद्योगमा देखिएका कानूनी अवरोधहरु हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ : मन्त्री सिन्हा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योगहरूलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक कानुनी अवरोधहरू हटाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्षौँदेखि अड्किएर बसेका उद्योगहरूको फाइल अघि बढाउन सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गरे । मन्त्री सिन्हाले ती कामहरूलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालयबिचको सहजीकरणमा पनि जोड दिने बताए । उनले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आगामी पुस्तालाई हेरेर अहिलेसम्म अड्किएका कामहरू सबैभन्दा पहिले फर्स्योट गरिदिन अनुरोध गरेको बताएका छन् । उनले अड्किएका कामले अर्थतन्त्रलाई पछाडि डोरीले बाँधेर राख्ने उल्लेख गर्दै हातखुट्टा बाँधेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । मन्त्री सिन्हाले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न नहुने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।
युवाको आकंक्षा बढी भयो, सिंगापुर बनाउने कुरा भयो : मुख्यसचिव अर्याल
काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विकासलाई मूल मन्त्र ठानेर आन्दोलन गरे मात्रै सफल भइने बताए । रोजगारी र अवसर सिर्जनाको निर्णयमा अब छलाङ मार्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । आन्तरिक रोजगारी बढाउने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गद लैजानुपर्ने बताए । युवाको आकंक्षा र राज्यको क्षमताबीचमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै यसबारे आम नागरिकलाई बुझाउन जरुरी रहेको बताए । शासन र सेवाप्रति अपेक्षा बदलिएकाले अब विगतमा गर्न नसकिएका कुराहरु गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने,‘यहाँहरुले ढुक्क भएर काम गर्नुहोला । जेन जी आन्दोलनको सन्देश युवाको आकंक्षा र राज्यको क्षमताबीचमा अन्तर छ । यो कुरा बताउनुपर्छ । अनावश्यक यसो र उसो गर्छौं किन्न भन्नु, क्षमता छैन । हाम्रो क्षमता के हो त्यो बताउनुपर्छ । युवाहरुको आकंक्षा बढी भयो, सिंगापुर बनाउने कुरा भयो । सिंगापुर कसरी बन्यो भन्नेकुरा स्टार्ट गर्नुपर्छ । युवाको आकंक्षा र क्षमताबीचको अन्तरमा ठूलो ग्याप छ ।’ मुख्यसचिव अर्यालले नेपालको विकासको मोडल फरक हुनुपर्ने बताए । तीन तहको सरकारबीच समन्वय हनु नसक्दा पनि विभिन्न समस्याहरु आइरहेको जिकिर गरे । कति वटा सरकारसँग निजी क्षेत्रले डिल गर्ने भन्नेकुराको पहिचान हुन नसकेको बताए । भिन्न भिन्न ढंगले गरिने विकासले नेपाललाई समृद्ध बनाउन नसक्ने बताए ।
शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन : अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्न कठिन हुने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । लगानी बढ्न नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्ने बताए । आजको विश्व बजार कुनैपनि लगानीकर्ताको लागि खुला रहेको हुँदा शान्ति सुरक्षाको लागि यो वा त्यो नभनि संवेदनशिल रुपमा लिनुपर्ने बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन र सुरक्षा निवारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शितासँगै स्थिरता हुनुपर्ने माग गरे । जेनजीले उठाएका विषयहरुको कार्यान्वयनले तिब्रता पाउँछ भन्ने अपेक्षा लिएको पनि जानकारी दिए । ‘मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन र सुरक्षा निवारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शितासँगै स्थिरता हुनुपर्छ । सरकार गठनसँगै सरकार भएका केही निर्णयहरुले त्यो सन्देश दिएको पनि छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पतीमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दुःखी र चिन्तित बनाएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष पाण्डेले समयमै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन उचित कदम चाल्न आग्रह गरे । आन्दोलनको बहानामा निजी सम्पतीमाथि आक्रमण र आगजनी गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।
'परम्परागत व्यवसायमै लागियो भने फसिन्छ, बैंकहरुमा एभर ग्रिनिङ बढिरहेको छ'
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रविधिले परम्परागत व्यवसायलाई चुनौती दिइरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस-२.० कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रविधिले परम्परागत व्यवसायलाई चुनौती दिइरहेकोले अब आफ्नो व्यवसाय पनि सिफ्ट गर्नु पर्ने धारणा राखे । अहिले ठूलो परिमाणमा तरलता रहेकोले कर्जा माग गर्न आग्रह गरे । उनले निर्धक्क भएर कर्जा माग गर्न र लगानी बढाउन आग्रह गरे । अर्थतन्त्रमा मनोबल महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सबैले विश्वस्त भएर काम गर्न सुझाव दिए । 'सरकारदले निर्वाचनका लागि काम गरिरहेको छ, अब निर्वाचित सरकार आउँछ, ब्याज घटिरहेको छ, बैंकले सहजीकरण गरिरहेका छन्, यो झन खर्च गर्ने समय हो,' उनले भने । सरकारले पनि खर्च बढाउन पहल गरिरहेको बताउँदै त्यसको नेतृत्व भने निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने सुनाए । उनका अनुसार निजी क्षेत्र पछि पर्यो भने अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा एभर ग्रिनिङ बढेको सुनाए । 'कालोसूचीको विषय सम्बोधनका लागि पहल भइरहेको बताए । '१८ लाख ऋणी छन्, डेढ लाख कालोसूचीमा परेका छन्, सक्रिय ऋणी पनि कमि छन्, यो समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि कारबाही होस् : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नभए दण्डहीनता मौलाउने जिकिर गरे । विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरे । नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुनु दुःखद् भएको बताए । उनले भने, ‘युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरी शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले देशमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको तर निजी क्षेत्रमाथि नै हमला हुनु दुःखको विषय भएको बताए ।
राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम शुरु, प्रधानमन्त्री कार्की प्रमुख वक्ता
काठमाडौं । काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेल लगायतका नेपालको अर्थ क्षेत्रका कार्यरत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । जेनजी आन्दोलन पछि उत्पन्न मुलुकको आर्थिक अवस्थाको वृहत छलफल गरी आगामी बाटो तय गर्ने उद्देश्यले महासंघले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । महासंघले यसअघि २०८० सालमा पनि आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
वासिङ्टन । अमेरिकी सङ्घीय सरकारको बन्द (शटडाउन) का कारण जारी आर्थिक सङ्कटबीच देशभरका एयरलाइन्सहरूले शुक्रबार करिब एक हजार उडान रद्द गरेका छन् । यद्यपि अधिकांश तालिकाहरू सामान्य रहे पनि यात्रुहरू अझै पनि असहज अवस्थामा परेका छन् । सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात नियन्त्रकहरूमा अत्यधिक कार्यभार र तलब नपाएका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न व्यस्त विमानस्थलहरूमा सेवा घटाउने आदेश जारी गरेको छ । यसका कारण एटलान्टा, डलास, डेनभर, शार्लोटलगायत देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा लामो सुरक्षा लाइन र अन्तिम क्षणका उडान रद्दहरू देखिएका छन् । एफएएको आदेशअनुसार हाल करिब चार प्रतिशत उडानहरू कटौती गरिएका छन् । यसको दर आगामी सातामा १० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यातायातमन्त्री सिन डफीका अनुसार यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म रह्यो भने यो दर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यात्रुहरू असहज, उडान पुनः बुकिङको हतारो ह्युस्टनको जर्ज बुश इन्टरकन्टिनेन्टल विमानस्थलमा यात्रुहरू बिहानैदेखि लामो लाइनमा उभिन बाध्य भए । कतिपयले कुर्दा–कुर्दै कुर्सीमा सुत्नुपरेको अनुभव सुनाए । एटलान्टामा पुगेकी कारा बर्गेरोनले भने, 'लाइनहरू लगातार सर्दै थिए, यस्तो भीड मैले पहिले कहिल्यै देखेकी थिइनँ ।' केही यात्रुलाई भने अझ कठिनाइ भयो । कनेक्टिकटकी चिकित्सक करेन सोइकाको उडान न्युजर्सीको नेवार्कबाट रद्द भएपछि उनलाई न्युयोर्कको जोन एफ। केनेडी विमानस्थल पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । उनले उटाह जाने योजनाका लागि कार भाडामा लिन खोजे तर उपलब्ध भएन । अन्ततः उनले ‘क्रस–कन्ट्री ट्रक चलाएर जानुपर्ने’ बताए । भाडाका कार कम्पनीहरूले पनि एकतर्फी यात्राको माग तीव्र रूपमा बढेको जनाएका छन् एयरलाइन्सको प्रतिक्रिया र उडान कटौतीको अवस्था उडान टङ्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयर का अनुसार शुक्रबार मात्रै एक हजारभन्दा बढी उडानहरू रद्द भएका थिए । यो बिहीबारको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो । वासिङ्टनस्थित रेगन राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा बढी प्रभावित रह्यो । यहाँ १८ प्रतिशत उडान अर्थात करिब ८० भन्दा बढी रद्द गरिए । डेल्टा एयरलाइन्सले शुक्रबार १७० उडान स्थगित गरेको बताएको छ भने अमेरिकन एयरलाइन्सले सोमबारसम्म दैनिक २२० उडान कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । साउथवेस्ट एयरलाइन्सले पनि करिब १२० उडान रद्द गरेको छ । युनाइटेड र अमेरिकन दुवैले प्रभावित यात्रुहरूलाई पुनः बुक गर्न सक्रिय प्रयास भइरहेको बताएका छन् । राजनीतिक गतिरोध र दीर्घकालीन जोखिम ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्रेट सांसदहरूलाई सरकारी बन्द अन्त्य गर्न दबाब दिँदै गर्दा एफएएको आदेश आएको हो । नियन्त्रकहरूलाई महिनाभर तलब नदिइँदा उनीहरूमा आर्थिक र मानसिक दबाब बढेको एफएएको भनाइ छ । यातायातमन्त्री डफीले भने यो, 'हामी ढिलाइ वा अवरोध देख्न चाहन्नौँ, तर जबसम्म सुरक्षा मापदण्ड सुधार हुँदैन, उडान कटौती आवश्यक छ ।' विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयसम्मको बन्दले अमेरिकी हवाई ढुवानी प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । अमेरिकी हवाई मालसामानको करिब आधा हिस्सा यात्रु विमानमार्फत ढुवानी हुने भएकाले ढिलाइले आपूर्ति शृङ्खलामा पनि प्रभाव पार्नेछ । एलिभेट एभियसन ग्रुपका प्रमुख ग्रेग राइफलले भने, 'हवाई यातायात अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो बन्दले व्यापारिक बैठकदेखि लिएर पर्यटकहरूको यात्रा, सबै क्षेत्रमा असर पार्नेछ ।' यात्रुहरूका लागि सल्लाह सरकारकाे निर्देशन अनुसार ढिलाइ आफूहरूको नियन्त्रणभित्रको कारणले नभएसम्म एयरलाइन्सहरूले रद्द भएका उडानका टिकट फिर्ता गर्नुपर्छ तर खाना र आवास खर्च वहन गर्नुपर्ने छैन । यात्रा सल्लाहकार क्रिस्टिना श्लेगलले भने, 'आतङ्कित नहुनुहोस्, आफ्नो उडानको स्थिति निरन्तर जाँच गर्नुहोस् र वैकल्पिक मार्गको जानकारी तयार राख्नुहोस् ।' यदि सरकारी बन्द छिट्टै अन्त्य भएन भने आगामी बिदाहरूअघि हवाई यात्रा अझ अव्यवस्थित र महँगो बन्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् । रासस
