शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन : अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्न कठिन हुने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । लगानी बढ्न नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्ने बताए । आजको विश्व बजार कुनैपनि लगानीकर्ताको लागि खुला रहेको हुँदा शान्ति सुरक्षाको लागि यो वा त्यो नभनि संवेदनशिल रुपमा लिनुपर्ने बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन र सुरक्षा निवारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शितासँगै स्थिरता हुनुपर्ने माग गरे । जेनजीले उठाएका विषयहरुको कार्यान्वयनले तिब्रता पाउँछ भन्ने अपेक्षा लिएको पनि जानकारी दिए । ‘मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन र सुरक्षा निवारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शितासँगै स्थिरता हुनुपर्छ । सरकार गठनसँगै सरकार भएका केही निर्णयहरुले त्यो सन्देश दिएको पनि छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पतीमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दुःखी र चिन्तित बनाएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष पाण्डेले समयमै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन उचित कदम चाल्न आग्रह गरे । आन्दोलनको बहानामा निजी सम्पतीमाथि आक्रमण र आगजनी गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।
'परम्परागत व्यवसायमै लागियो भने फसिन्छ, बैंकहरुमा एभर ग्रिनिङ बढिरहेको छ'
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रविधिले परम्परागत व्यवसायलाई चुनौती दिइरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस-२.० कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रविधिले परम्परागत व्यवसायलाई चुनौती दिइरहेकोले अब आफ्नो व्यवसाय पनि सिफ्ट गर्नु पर्ने धारणा राखे । अहिले ठूलो परिमाणमा तरलता रहेकोले कर्जा माग गर्न आग्रह गरे । उनले निर्धक्क भएर कर्जा माग गर्न र लगानी बढाउन आग्रह गरे । अर्थतन्त्रमा मनोबल महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सबैले विश्वस्त भएर काम गर्न सुझाव दिए । 'सरकारदले निर्वाचनका लागि काम गरिरहेको छ, अब निर्वाचित सरकार आउँछ, ब्याज घटिरहेको छ, बैंकले सहजीकरण गरिरहेका छन्, यो झन खर्च गर्ने समय हो,' उनले भने । सरकारले पनि खर्च बढाउन पहल गरिरहेको बताउँदै त्यसको नेतृत्व भने निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने सुनाए । उनका अनुसार निजी क्षेत्र पछि पर्यो भने अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा एभर ग्रिनिङ बढेको सुनाए । 'कालोसूचीको विषय सम्बोधनका लागि पहल भइरहेको बताए । '१८ लाख ऋणी छन्, डेढ लाख कालोसूचीमा परेका छन्, सक्रिय ऋणी पनि कमि छन्, यो समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेमाथि कारबाही होस् : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नभए दण्डहीनता मौलाउने जिकिर गरे । विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरे । नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुनु दुःखद् भएको बताए । उनले भने, ‘युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरी शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले देशमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको तर निजी क्षेत्रमाथि नै हमला हुनु दुःखको विषय भएको बताए ।
राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम शुरु, प्रधानमन्त्री कार्की प्रमुख वक्ता
काठमाडौं । काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेल लगायतका नेपालको अर्थ क्षेत्रका कार्यरत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । जेनजी आन्दोलन पछि उत्पन्न मुलुकको आर्थिक अवस्थाको वृहत छलफल गरी आगामी बाटो तय गर्ने उद्देश्यले महासंघले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । महासंघले यसअघि २०८० सालमा पनि आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
वासिङ्टन । अमेरिकी सङ्घीय सरकारको बन्द (शटडाउन) का कारण जारी आर्थिक सङ्कटबीच देशभरका एयरलाइन्सहरूले शुक्रबार करिब एक हजार उडान रद्द गरेका छन् । यद्यपि अधिकांश तालिकाहरू सामान्य रहे पनि यात्रुहरू अझै पनि असहज अवस्थामा परेका छन् । सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात नियन्त्रकहरूमा अत्यधिक कार्यभार र तलब नपाएका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्न व्यस्त विमानस्थलहरूमा सेवा घटाउने आदेश जारी गरेको छ । यसका कारण एटलान्टा, डलास, डेनभर, शार्लोटलगायत देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा लामो सुरक्षा लाइन र अन्तिम क्षणका उडान रद्दहरू देखिएका छन् । एफएएको आदेशअनुसार हाल करिब चार प्रतिशत उडानहरू कटौती गरिएका छन् । यसको दर आगामी सातामा १० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यातायातमन्त्री सिन डफीका अनुसार यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म रह्यो भने यो दर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यात्रुहरू असहज, उडान पुनः बुकिङको हतारो ह्युस्टनको जर्ज बुश इन्टरकन्टिनेन्टल विमानस्थलमा यात्रुहरू बिहानैदेखि लामो लाइनमा उभिन बाध्य भए । कतिपयले कुर्दा–कुर्दै कुर्सीमा सुत्नुपरेको अनुभव सुनाए । एटलान्टामा पुगेकी कारा बर्गेरोनले भने, 'लाइनहरू लगातार सर्दै थिए, यस्तो भीड मैले पहिले कहिल्यै देखेकी थिइनँ ।' केही यात्रुलाई भने अझ कठिनाइ भयो । कनेक्टिकटकी चिकित्सक करेन सोइकाको उडान न्युजर्सीको नेवार्कबाट रद्द भएपछि उनलाई न्युयोर्कको जोन एफ। केनेडी विमानस्थल पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । उनले उटाह जाने योजनाका लागि कार भाडामा लिन खोजे तर उपलब्ध भएन । अन्ततः उनले ‘क्रस–कन्ट्री ट्रक चलाएर जानुपर्ने’ बताए । भाडाका कार कम्पनीहरूले पनि एकतर्फी यात्राको माग तीव्र रूपमा बढेको जनाएका छन् एयरलाइन्सको प्रतिक्रिया र उडान कटौतीको अवस्था उडान टङ्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयर का अनुसार शुक्रबार मात्रै एक हजारभन्दा बढी उडानहरू रद्द भएका थिए । यो बिहीबारको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो । वासिङ्टनस्थित रेगन राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा बढी प्रभावित रह्यो । यहाँ १८ प्रतिशत उडान अर्थात करिब ८० भन्दा बढी रद्द गरिए । डेल्टा एयरलाइन्सले शुक्रबार १७० उडान स्थगित गरेको बताएको छ भने अमेरिकन एयरलाइन्सले सोमबारसम्म दैनिक २२० उडान कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । साउथवेस्ट एयरलाइन्सले पनि करिब १२० उडान रद्द गरेको छ । युनाइटेड र अमेरिकन दुवैले प्रभावित यात्रुहरूलाई पुनः बुक गर्न सक्रिय प्रयास भइरहेको बताएका छन् । राजनीतिक गतिरोध र दीर्घकालीन जोखिम ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्रेट सांसदहरूलाई सरकारी बन्द अन्त्य गर्न दबाब दिँदै गर्दा एफएएको आदेश आएको हो । नियन्त्रकहरूलाई महिनाभर तलब नदिइँदा उनीहरूमा आर्थिक र मानसिक दबाब बढेको एफएएको भनाइ छ । यातायातमन्त्री डफीले भने यो, 'हामी ढिलाइ वा अवरोध देख्न चाहन्नौँ, तर जबसम्म सुरक्षा मापदण्ड सुधार हुँदैन, उडान कटौती आवश्यक छ ।' विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयसम्मको बन्दले अमेरिकी हवाई ढुवानी प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । अमेरिकी हवाई मालसामानको करिब आधा हिस्सा यात्रु विमानमार्फत ढुवानी हुने भएकाले ढिलाइले आपूर्ति शृङ्खलामा पनि प्रभाव पार्नेछ । एलिभेट एभियसन ग्रुपका प्रमुख ग्रेग राइफलले भने, 'हवाई यातायात अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो बन्दले व्यापारिक बैठकदेखि लिएर पर्यटकहरूको यात्रा, सबै क्षेत्रमा असर पार्नेछ ।' यात्रुहरूका लागि सल्लाह सरकारकाे निर्देशन अनुसार ढिलाइ आफूहरूको नियन्त्रणभित्रको कारणले नभएसम्म एयरलाइन्सहरूले रद्द भएका उडानका टिकट फिर्ता गर्नुपर्छ तर खाना र आवास खर्च वहन गर्नुपर्ने छैन । यात्रा सल्लाहकार क्रिस्टिना श्लेगलले भने, 'आतङ्कित नहुनुहोस्, आफ्नो उडानको स्थिति निरन्तर जाँच गर्नुहोस् र वैकल्पिक मार्गको जानकारी तयार राख्नुहोस् ।' यदि सरकारी बन्द छिट्टै अन्त्य भएन भने आगामी बिदाहरूअघि हवाई यात्रा अझ अव्यवस्थित र महँगो बन्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् । रासस
महोत्तरीका ११ वटा सीमानाका ७२ घण्टाका लागि सिल गरिने
महोत्तरी । भारतको विहार राज्यमा आगामी मंगलबार हुने विधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी महोत्तरी जिल्लासँग जोडिएका ११ वटा सीमानाका आजदेखि ७२ घण्टाका लागि बन्द गरिने भएको छ । भारतको विहार राज्यको विभिन्न विधानसभाको सिटमा यही कात्तिक २५ गते हुन लागेको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आज साँझ ६ बजेदेखि कात्तिक २५ गते साँझ ६ बजेसम्मका लागि महोत्तरीसँग जोडिएका सबै सीमानाका बन्द गरिनुका साथै उच्च सतर्कता अपनाइने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले एक सूचना जारी गर्दै शान्ति सूरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल–भारत सीमानाकामा मानवीय आकस्मिक सेवाबाहेकका आवागमन पूर्ण रुपमा बन्द गरिने भएको जानकारी दिएको छ ।
मतदाता नामावली संकलन उत्साहजनक : निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशव्यापी मदाता नामावली संकलन जारी छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार पछिल्लो समयमा नागरिकको उत्साहजनक रुपमा मतदाता नामावली संकलन अगाडि बढीरहेको छ । यही कात्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन हुनेछ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । सो निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकामध्ये फागुन २० गतेसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा हुने मतदाताले मात्र मतदान गर्न पाउने छन् । आयोगका अनुसार सो मितिसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा हुने र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका सबै नेपाली नागरिकले यही कार्तिक ३० गते भित्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पुनः अनुरोध गरिएको छ । मतदाता नामावली दर्तामा अधिक सहभागिताका कारण मतदाता नामावली दर्ता सर्भरमा अत्यधिक चाप पर्न गई सेवाग्राहीलाई सेवा लिन असहज भएको गुनासो आउने गरेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात विगतमा जस्तै १६ वर्ष उमेर पूरा भई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका सबै नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने छन् ।
नेपालको जलवायु प्रतिबद्धता, साझा सहकार्य र तत्कालीन कार्यको आह्वान
काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विश्वसामु साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कार्यको आह्वान गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) पूर्वसन्ध्यामा यही कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालले सो आह्वान गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै नेपालले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेका छन् । 'हाम्रो ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको छ, जुन स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहकार्यमा सुरक्षित गरिएको छ', उनले भने, 'सगरमाथा र हिमालय हाम्रो पहिचान मात्र होइन, अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत हुन् । यस कारण नेपाल विश्व जलवायु प्रणाली सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हो ।' सचिव डा. मिश्रले नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि बलियो नीति र कार्यमार्फत अग्रणी भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'हाम्रो एनडिसी ३.० र एनएपीले पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछन् । हामी जीवाष्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरणमा छौँ ।' सगरमाथा संवाद र साझा दृष्टिकोण सचिव डा मिश्रले यस वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको स्मरण गर्दै सगरमाथा संवादले बहुपक्षीयता सुदृढ गर्ने र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको अवगत गराए । यी प्रयासहरूका बाबजुत नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष मात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराए । उनले पेरिस सम्झौताले परिणाम दिन थालेको तर आवश्यक गति र परिमाण भने अपेक्षानुसार नभएको उल्लेख गर्दै कमजोर देशका लागि वित्त र प्रविधिको पहुँच अझै जटिल र महँगो भएकाले यसलाई सहज र सबैका लागि सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले यस सम्मेलनबाट १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम लक्ष्यलाई मार्गमा राख्ने रोडम्याप कार्यान्वयन, ‘बाकु–बेलेम रोडम्याप’अन्तर्गत १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त जुटाउने लक्ष्य पूरा, अनुकूलन कोषमा तीन गुणा वृद्धि र हानिनोक्सानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी कमजोर देशहरूले सो कोषमा प्रत्यक्ष र सरल पहुँच पाउने व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको उनले बताए । 'हामीसँग अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । नेपाल विश्वव्यापी पहलहरूसँग कदम मिलाएर यो आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छ', सचिव डा. मिश्रले भने, 'आउनुहोस्, हाम्रो जनता, उनीहरूको जीविका र हाम्रो पृथ्वीको सुरक्षाका लागि अब मिलेर कार्य गरौँ ।' कोप–३० मुख्य सम्मेलन यही नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (यही कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) सम्म आयोजना हुँदैछ । यसअघिका सम्मेलनमा उद्घाटनको पहिलो र दोस्रो दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरी उच्चस्तरीय सत्र गरिन्थ्यो । कोप–३० मा भने सम्मेलनको तीन दिनअगाडि नै उच्चतस्तरीय सत्र आयोजना गरी राजनीतिक र प्राविधिक सत्रलाई अलग–अलग गरिएको छ । कृषिमन्त्री डा. परियारको नेतृत्वमा सहभागिता कोप–३० मा नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी तयारी गरेको छ । वन मन्त्रालयका अनुसार मुुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय सानो र छरितो टिलीसहित सहभागिता जनाउने छ । सम्मेलनमा लागि मन्त्रीसहितको टोली यही कात्तिक २९ गते ब्राजिल प्रस्थान गर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए। कोप–३० सम्मेलनमा नेपालले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथ सम्मेलनका उपलब्धिको विश्वव्यापी समीक्षा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ विषयमा आधारित रहेको आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै जलवायु वित्त, जलवायुका विषयमा पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायका विषयमा आधारित रहेको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको डा. सहसचिव ढाललले जानकारी दिए । यसैगरी मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारीका लागि सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदारलगायतका प्रतिनिधिसहितको चरणबद्ध बैठक गरी राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरिसकेको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपालले ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कोप–३० मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रासस
