बागमतीमा अब अनलाइनबाटै सवारी कर तिरे पुग्ने, ब्लुबुक नवीकरण गरिरहनु नपर्ने
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सवारीधनीहरूलाई विभिन्न किसिमको कर छुट र नयाँ व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी (ईभी) साधनबाहेक अन्य सबै सवारी साधनको करको दरलाई यथावत राखेको छ । ५० किलोवाटसम्मका निजी ईभीमा वार्षिक १५०० रुपैयाँ र भाडाका ईभीमा १ हजार रुपैयाँ कर बढाइएको छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन, नवीकरण र वर्ग थप गर्दा लाग्ने दस्तुर भने दोब्बर बनाइएको छ । लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका र नवीकरण नगरेका सवारीधनीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले जरिवाना छुटको विशेष अफर ल्याएको छ । जसले गर्दा सवारीधनीहरू चर्को जरिवानाबाट जोगिने छन् भने सरकारको बक्यौता राजस्व असुली हुनेछ । विधेयकअनुसार सरकारी वा स्थानीय तहका नाममा दर्ता भएका चारपाङ्ग्रे तथा विद्युतीय सवारीलाई भाडाका सवारी सरह र दुईपाङ्ग्रेको हकमा निजी सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र पर्यटकीय सवारीलाई भने निजी सरह कर लाग्नेछ। पैठारी भएको एक वर्ष नपुगेका सवारीलाई प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा दामासाहीले कर कट्टा गरिनेछ भने व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारीमा कर लाग्ने छैन । दुर्घटनामा परेर बिग्रेका वा अदालतमा दशी प्रमाणका रूपमा रहेका सवारी साधनहरू प्रहरी र स्थानीय तहको सिफारिस वा अदालतको फैसलाका आधारमा प्रयोगमा नआएको अवधिको कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुराना सवारी साधनलाई भने १४ वर्षभन्दा बढी अवधिको प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने नियम बनाइएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक सहुलीयततर्फ विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भाडामा छुट दिने सार्वजनिक बस, मिनीबस र माइक्रोबसका धनीले सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सार्वजनिक संग्रहालयमा राखिएका २० वर्ष पुराना सवारी, दमकल, एम्बुलेन्स, शव वाहन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने १५० सीसीसम्मका तीनपाङ्ग्रे स्कुटरलाई सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको छ । जफत भई लिलाम बिक्री भएका सवारीको हकमा लिलाम सकार गरेको वर्षको मात्र कर तिरे पुग्ने र अघिल्ला वर्षहरूको कर मिनाहा हुने व्यवस्था छ । ट्राफिक नियन्त्रणमा रहेका बेवारिसे सवारीको लगत संकलन गरी धनी पत्ता लगाएर कर असुल गरिनेछ । अनलाइन प्रणालीबाट कर भुक्तानी गरी भीआरएसमा देखिएका सवारीको दर्ता किताब (ब्लुबुक) मा नवीकरण गराइराख्न आवश्यक पर्ने छैन । यस्तै, सवारी साधन हराएको अवधिभरको कर, दस्तुर र जरिवाना प्रहरीको सिफारिसका आधारमा छुट दिइनेछ । सवारी साधनको भौतिक अस्तित्व नरहेका वा पुराना भई काम नलाग्ने भएका दुईपाँग्रे सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न चाहने धनीहरूका लागि सरकारले विशेष राहत ल्याएको छ । सवारीधनीले स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीको सिफारिससहित चालु आर्थिक वर्षसम्मको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर आगामी २०८३ पौष मसान्तभित्र बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सम्पूर्ण जरिबाना छुट गरी सवारी साधनको लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विश्वभरका पाँचमध्ये दुई बीमा कम्पनीले मात्रै गर्छन् ‘अन्डरराइटिङ’ मा एआई प्रयोग
काठमाडौं । विश्वभरका बीमा कम्पनीहरूले बढ्दो प्रतिस्पर्धा र बजारमा घट्दो नाफाको दबाबबीच अन्डरराइटिङ (जोखिम मूल्याङ्कन) प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन एआईको प्रयोग बढाइरहेका छन् । यद्यपित हालसम्म विश्वभकरका ५ मध्ये २ वटा बीमा कम्पनीले मात्रै अन्डरराइटिङमा एआई प्रयोग गरिरहेको पाईएको छ । सोलर्स कन्सल्टिङले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार १० प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बीमा क्षेत्रमा एआईका १२६ वटा क्षेत्र पहिचान गरेका छन् । जसमध्ये १३ वटा अन्डरराइटिङ विभागमै सञ्चालनमा रहेका छन् । अध्ययनले विगतमा दाबी व्यवस्थापन र वितरण भन्दा डिजिटल रूपान्तरणमा पछाडि रहेको अन्डरराइटिङ विभागमा अहिले एआई लगानी तीव्र रूपमा बढ्न थालेको देखाएको छ । एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै बीमा कम्पनीहरूको जनशक्ति संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ । सन् २०२५ मा अन्डरराइटिङसम्बन्धी ज्ञान भएका आईटी विज्ञको माग दोब्बरले बढेको छ । अध्ययनअनुसार हाल २० प्रतिशत व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले एआईमार्फत नयाँ व्यवसायका प्रस्तावहरू स्वतः वर्गीकरण गर्ने, विभिन्न ढाँचाका कागजातबाट आवश्यक विवरण निकाल्ने तथा प्रारम्भिक जोखिम विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी १२ देखि २४ महिनाभित्र एआईले जोखिम व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण तथा अन्डरराइटिङको दैनिक कार्यशैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउनेछ । हाल एआई मुख्यतः डकुमेन्ट प्रोसेसिङ र प्रारम्भिक छनोटमा सीमित भए पनि कम्पनीहरूले यसलाई मूल्य निर्धारण प्रणाली र डिजिटल अन्डरराइटिङ प्लेटफर्मसँग प्रत्यक्ष जोड्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसले विद्यमान बीमा पोर्टफोलियोको विश्लेषण तथा जोखिम मूल्याङ्कनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट नियमित र दोहोरिने काम एआईले गर्ने तथा जटिल निर्णयमा भने मान्छेले नै बढी समय दिन सक्ने वातावरण बन्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । क्षेत्रअनुसार एआईको प्रयोग विधि फरक फरक देखिएको छ । अस्ट्रेलियामा कम्पनीहरू मर्जरपछि पुराना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिक अन्डरराइटिङलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइरहेका छन् । लन्डन बजारमा स्प्रेडसिटमा आधारित कार्यप्रणाली हटाएर मूल्य निर्धारण प्लेटफर्मलाई अन्डरराइटिङ प्रणालीसँग जोड्ने काम गरिरहेका छन् । उत्तर अमेरिकामा व्यक्तिगत बीमाका लागि प्रयोग भइरहेका एआई प्रणालीलाई व्यावसायिक तथा जोखिममा विस्तारमा भइरहेको छ ।
नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर सरकारी जागिर, अवकाश भएपछि खुल्यो पोल
काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीका तत्कालीन खरिदार राम कुमार बोहराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जागिर प्रवेश र पदोन्नतिका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र (लब्धाङ्क पत्र) पेस गरेको देखिएपछि आयोगले बोहराविरुद्ध अभियोग दायर गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजु बस्ने ४९ वर्षीय बोहराले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदमा बहाल रहँदा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार बोहरा २०५२ सालमा साधारण लेखपढको योग्यताका आधारमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी पदमा अस्थायी रूपमा प्रवेश गरेका थिए । २०५५ सालमा स्थायी भएका उनले २०६९ सालमा आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत तृतीय श्रेणी सरहको मुखिया (रङ्गमञ्च सहायक) पदमा नियुक्ति लिएका थिए । सोही पदमा आवेदन दिँदा उनले तरुण माध्यमिक विद्यालय, बालाजुबाट २०५१ सालमा कक्षा १० (सेन्टअप टेष्ट) उत्तीर्ण गरेको नक्कली लब्धाङ्क पत्र पेस गरेका थिए । सोही प्रमाणपत्रका आधारमा उनी २०७७ फागुन १ गते खरिदार पदमा समेत पदोन्नति भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बोहराले पेस गरेको लब्धाङ्क पत्रमा सिम्बोल नम्बर ५१२७४६ उल्लेख थियो । तर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ताहाचल र तरुण माध्यमिक विद्यालय, बालाजुको अभिलेख भिड्दा उक्त विवरण नक्कली ठहरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । विद्यालयले अख्तियारलाई पठाएको पत्र अनुसार सन् १९९४ (२०५१ साल) को ‘मार्क लेजर’ मा अन्तिम सिम्बोल नम्बर ५१२७४५ सम्म मात्र रहेको र कूल ५९ जना विद्यार्थी मात्र परीक्षामा सहभागी थिए । बोहराले पेस गरेको सिम्बोल नम्बर विद्यालयको आधिकारिक अभिलेखमै नरहेको र उनले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा समेत उत्तीर्ण नगरेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि बोहराले २०८२ चैत ३० गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनको राजीनामा २०८३ वैशाख २ गते स्वीकृत भई उनी हाल सेवावृत्त भइसकेका छन् । अख्तियारले बोहराको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ । उक्त दफा अनुसार राष्ट्रसेवकको ओहोदा पाउन वा बहाल रहन झुट्टा विवरण पेस गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत निराज शर्माद्वारा दायर आरोपपत्रमा बोहरालाई सोही बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले बोहराविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुका साथै झुट्टा लिखत तयार गरी किर्ते कागजात सद्धे सरह व्यवहारमा ल्याएको देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ बमोजिमको लिखत सम्बन्धी कसुर (किर्ते) मा थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
जलवायु अनुकूलनका लागि नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड अनुदान
काठमाडौं । नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) को नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएको छ । ‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको परियोजना सञ्चालन हुनेछ । यो अनुदान नेपालले अनुकूलन कोष अन्तर्गत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सीमाबमोजिम प्राप्त गरेको हो । यस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुनेगरी योजना बनाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उप-सचिव सुमन सुवेदीले परियोजनाको निर्माण, यसको वित्तीय संरचना र खर्च सरकारी कोषबाट हुने जानकारी दिए । यो परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । यसले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लालाई समेट्नेछ । ५ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने संकटासन्न समुदाय,परिवारका ६० हजार जना यसमा समेटिने छन् जसमा प्राकृतिक स्रोत साधन र परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेका अति जोखिमयुक्त परिवार हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिंचाई, तथा कृषि उत्पादनमा सङ्कट भोगिरहेका समुदाय नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए । संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी यस परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तय गरिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भएपनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पिने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको अधिकृत सुवेदीले बताए । परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा विभिन्न व्यावहारिक र नवीन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यसमा विशेष गरी प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि र कृषि–वन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजनको वितरण, र जडीबुटी खेती विकास रहेका छन् । त्यस्तै, जलवायुजन्य जोखिमबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायु बीमा कार्यक्रम पनि अघि सारिनेछ । जोखिममा रहेका विपन्न समुदाय, विशेष गरी महिलाहरूको आयआर्जन बढाउन वैकल्पिक आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । यसका साथै स्थानीय स्तरमा जल–मौसम सम्बन्धी पूर्वसूचना र जानकारी प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न स्थानीय प्रणालीहरूलाई सुदृढ गरिने पनि अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए । 'यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृत यस १० मिलियन डलरको परियोजना प्राप्त गर्न नेपाललाई बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ,' उनले भने । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनको आधारमा क्षेत्र र समुदाय अनि घर परिवार छनौट गरिएको अधिकृत सुवेदीले बताए । यसका साथै जलवायु कोषहरूको बाँडफाँडमा जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिलाई पूर्णरूपमा अवलम्बन गरिएको दावी गरिएको छ । एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न दातृ निकायको बजेट दोहोरिने (दोहोरोपनको) समस्या अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले पूर्वसतर्कता अपनाएको जानकारी उप-सचिव सुमन सुवेदीले दिए । अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डबाट आधिकारिक स्वीकृति पाइसकेको यस परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै आगामी दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । यस सम्झौताले हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगका अति जोखिमयुक्त परिवारलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र उनीहरूको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दूरगामी मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
राराको मुर्माटपमा पुग्यो फोरजी, पर्यटकले अब हाईस्पिड इन्टरनेट पाउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मुगुको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य मुर्माटपमा फोरजी मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार असार १५ गतेदेखि उक्त क्षेत्रमा फोरजी सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको मुर्माटप रारातालको मनोरम दृश्य अवलोकनका लागि लोकप्रिय गन्तव्य हो । रारातालबाट केही घण्टाको पदयात्रापछि पुगिने यस स्थानबाट राराताल, हिमशृंखला तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्राकृतिक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार फोरजी सेवा विस्तारसँगै पर्यटक, स्थानीय बासिन्दा तथा पदयात्रीले उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले मुर्माटप क्षेत्रसँगै ट्रेकिङ मार्गमा पनि भरपर्दो सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने विश्वास कम्पनीको छ । सेवा सञ्चालनपछि पर्यटकले आफ्नो यात्रा अनुभव, तस्बिर, भिडियो तथा लाइभ अपडेट सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालै साझा गर्न सक्नेछन् । साथै स्थानीय होटल, होमस्टे र व्यवसायीले पनि डिजिटल सेवाको प्रयोग सहज रूपमा गर्न पाउने भएकाले पर्यटन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले जडान गरेको नयाँ टावरले मुर्माटपमा मात्रै सेवा नदिई हुम्ला, बाजुरा लगायतका दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि रिपिटर स्टेशनका रूपमा पनि काम गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मोबाइल तथा डाटा सेवाको गुणस्तर र पहुँच थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले ‘राष्ट्रको सञ्चार’ अभियानअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रसम्म आधुनिक दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आगामी दिनमा पनि सेवाको पहुँच, गुणस्तर र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई सघाउने जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले यसअघि २०७६ मंसिर १९ गतेदेखि राराताल क्षेत्रमा फोरजी सेवा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइसकेको थियो ।
बीमा क्षेत्रमा १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवद्ध
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली बीमा क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिबिम्बअनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा बीमा क्षेत्रमा १२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका जीवन, निर्जीवन तथा लघु बीमा कम्पनीहरूमा अहिले १२ हजार ३९२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका हुन् । नेपालमा हाल जीवन, निर्जीवन, तथा लघु बीमा कम्पनी गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । हाल आवद्ध कर्मचारीको संख्या गत आवको यही अवधिको तुलनामा १.२९ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुमा १२ हजार २३४ कर्मचारी आवद्ध थिए । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुमा आवद्ध कर्मचारीको संख्या ६ हजार १२९ जना रहेको छ । जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा ०.२९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा ६ हजार १११ जना कर्मचारी आवद्ध थिए । त्यस्तै जेठ मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा ६ हजार २६३ कर्मचारी आवद्ध छन् । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुमा १२ हजार २३४ कर्मचारी आवद्ध थिए ।
रास्वपाको नवनिर्वाचित नेतृत्वको शपथ भोलि, पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक पनि बस्ने
काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण कार्यक्रम भोलि बुधबार हुने भएको छ । पार्टीका अनुसार काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजे आयोजना हुने कार्यक्रममा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ गराइनेछ । पार्टी सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित रवि लामिछानेले भने महाधिवेशनकै क्रममा यसअघि नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् । शपथग्रहणसँगै रास्वपाको नयाँ नेतृत्वले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने बताइएको छ । त्यसलगत्तै बस्ने पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी सचिवालयलाई पूर्णता दिने, सभापतिले मनोनयन गर्ने बाँकी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको टुंगो लगाउने र महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यदिशा कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।
भाडा नतिर्ने उद्योगको लाइन काटियो
काठमाडाैं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको कडा निर्देशनपछि वर्षौँदेखि उठ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्रको झन्डै साढे ४२ करोड रुपैयाँ भाडा बक्यौता दुई साताभित्रै असुल भएको छ । मन्त्री यादवले लामो समयदेखि भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योग तथा कार्यालयहरूबाट तत्काल रकम उठाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्देशनपछि हालसम्म ४२ करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम संकलन भएको लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीका अनुसार वि.सं. २०४५ सालदेखि नै केहि उद्योगहरुले भाडा तिर्न बाँकी राखेका थिए । केही दिन अगाडि करिब ६ सय ३५ उद्योग तथा कार्यालयलाई भाडा तिर्न सार्वजनिक सुचनानै प्रकशित गरिएको र अधिकांशले धमाधम बक्यौता चुक्ता गरेका छन् । बाँकी उद्योगको बिजुली काटियो मन्त्री यादवले तोकिएको समयभित्र भाडा भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्न निर्देशन दिएसँगै लिमिटेडले कडा कदम चालेको छ । सुरुमै झन्डै २ सय बढी उघोगको लाइन काटिएको थियो।ति उधोगहरुके धमाधम भाडा तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । अझै भाडा तिर्न बाँकी रहेका ४५ वटा कम्पनीहरूको विद्युत लाइन काटिएको महाप्रबन्धक ओलीले जानकारी दिए । मन्त्री यादवले उक्त उधोगहरुको बक्यौता पूर्ण रुपमा चुक्ता नहुदा सम्म लाइन नाजोड़ने स्पष्ट निर्देशन दिएको लिमिटेडले बताएको छ । बक्यौता राख्ने उद्योगहरूमध्ये कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रा.लि.को करिब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र सोही सञ्चालकको अर्को कम्पनी कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रा.लि.को करिब १ करोड रुपैयाँ भाडा उठ्न बाँकी रहेको छ । हाल यी दुवै उद्योगको समेत विद्युत लाइन काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको लिमिटेडले जनाएको छ ।
