२०८१ चैतसम्म स्वास्थ्य बीमाको रकम चुक्ता, वैशाख–असोजसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितको उपचार गरेबापत बक्यौता रकम अस्पताललाई भुक्तानी गरेको छ । बोर्डले अस्पतालबाट प्राप्त कागजातको पुनरावलोकन गरी चैतसम्मको बक्यौता भुक्तानी गरेको हो । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बाँकी रहेको अस्पतालको २०८१ चैतसम्मको बक्यौता रकम केही दिनअघि मात्र भुक्तानी गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । बोर्डले पुरानो भुक्तानी बाँकी नराख्ने गरी नियमित भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘धेरै वर्षदेखि अस्पतालबाट भुक्तानीका लागि प्राप्त भएका कागजातको पुनरावलोकन गरी हामीले गत असोजसम्मको बक्यौता रकम निकालेका छौँ । अहिले गत चैतसम्मको रकम अस्पताललाई दिएका छौँ,’ उनले भने । उनले कात्तिक महिनाभित्रमा वैशाखदेखि असोजसम्मको बाँकी बक्यौता रकम अस्पताललाई उपलब्ध गराइने दाबी गरे । काफ्लेका अनुसार अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमका लागि अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । उनले वैशाखदेखि असोजसम्म करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको जानकारी दिए । बोर्डले बीमित आबद्धबापत वार्षिक ३ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.काफ्लेका अनुसार बोर्डको वार्षिक खर्च करिब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको योगदानको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । देशभरि बोर्डमा प्रथम सेवा बिन्दु ३७७ वटा स्वास्थ्य संस्था र रिफरल स्वास्थ्य संस्था ९८ वटा रहेका छन् । बोर्डमा हाल ९४ लाख बीमित आबद्ध छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति यादवले सुनाए खिलराजको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको निर्वाचन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा आगामी निर्वाचनको तयारी र राजनीतिक वातावरणका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै जन निर्वाचित सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न लागिपरेको बताइन् । त्यस क्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले सबै राजनीतिक दल चुनावमा जानैपर्ने र चुनावबाट कोही पनि भाग्न नहुने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारका तर्फबाट चुनावका लागि भइरहेको तयारी र विभिन्न पक्षसँग गरिएको संवादको यादवले सराहना पनि गरे । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू चुनावमा जानैपर्छ । मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लैजान चुनाव नै सर्वोत्तम बाटो हो । तपाईंहरूले चुनावका लागि गर्नुभएको तयारी र सबै पक्षहरूसँग गर्नुभएको संवादले सकारात्मक वातावरण बनाएको छ । निर्वाचन आयोगलाई बजेट दिनुभएको छ । बन्दोबस्तीका सामग्रीको व्यवस्थापन भइरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । अब नागरिक समाजसँग पनि कुरा गर्नुहोस् । नागरिक समाजले पनि दलहरूलाई चुनावमा जान प्रेरित गर्नुपर्छ ।’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले २०७० सालमा आफू राष्ट्रपति हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा कसरी निर्वाचन सम्भव भएको थियो भन्ने विषयमा आफ्नो अनुभव सुनाए । त्यतिखेरको सुरक्षा अवस्था र भूराजनीतिक परिवेशका सम्बन्धमा पनि उनले चर्चा गरे । उनले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गराउन सबै सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा जोड दिए । दलहरूले पनि चुनावको अपरिहार्यता बुझेको कारण आउँदो फागुन २१ मा हुने चुनावमा सबैले भाग लिने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । ‘दलहरूलाई म पनि भनिरहेको छु चुनावको विकल्प छैन । चुनाव नगरी हुँदैन । अहिले यो प्रक्रियालाई कुनै पनि बहानामा अल्झाउनुहुँदैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेल आज अपरान्ह स्वदेश फर्कँदै
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज स्वेदश फर्किने भएका छन् । कतारको राजधानी दोहामा आयोजित ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ मा सहभागी भएर राष्ट्रपति पौडेल आज अपराह्न स्वदेश फर्किने भएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले उक्त सम्मेलनको मुख्य सत्रलाई गत मङ्गलबार सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा आयोजित सामाजिक विकासका तीन स्तम्भको सुदृढीकरण: गरिबी निवारण, पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी एवं सबैका लागि मर्यादित काम र सामाजिक समावेशीकरण विषयक उच्चस्तरीय गोलमेच सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
हरिवंश, धुर्मुस, जितु, बले र दीपाश्री एउटै पर्दामा, नवीनको लगानीमा पाँच पाण्डव
काठमाडौं । अभिनेता हरिवंश आचार्यलाई लिएर नयाँ चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’ निर्माण हुने भएको छ । सुशील पौडेलको लेखन तथा वसन्त निरौलाको निर्देशनमा तयार हुने उक्त चलचित्रको हालै मुहूर्त गर्दै निर्माण घोषणा गरिएको हो । उनले चलचित्रको नाम धार्मिक सुनिए पनि कथा सामाजिक विषयवस्तुमा निर्माण भएको जानकारी दिए । निर्देशक निरौलाले भने, ‘हामीले ५ जना दाजुभाइको कथालाई लिएर चलचित्र तयार गर्दैछौँ । यसको विषयसँग मिल्दो भएकाले पाँच पाण्डव नाम राखिएको हो । यसले मनोरञ्जनसँगै सामाजिक सन्देश पनि प्रवाह गर्नेछ ।’ उनले चलचित्रमा अभिनेता आचार्यसँगै सीताराम कट्टेल (धुर्मुस), जितु नेपाल र सागर लम्साल (बले), दीपाश्री निरौला, रजनी गुरुङ लगायतको अभिनय रहने जानकारी दिए । छायाङ्कन अगाडि अन्य कलाकारको परिचय मिडियामा गराउने निर्देशक निरौलाले बताए । कालीरानी फिल्म्सको प्रस्तुतिमा बन्ने चलचित्रका निर्माता नवीन श्रेष्ठ हुन् । ‘पाँच पाण्डव’ले हिन्दू महाकाव्य महाभारतका केन्द्रीय पात्र ५ पाण्डवलाई आधुनिकता राखेर चलचित्रमा प्रस्तुत गरिने लेखक पौडेलले जानकारी दिए ।
अस्पतालकै भवनबाट गाउँपालिका सञ्चालन, अस्पतालका नियमित सेवा प्रभावित
काठमाडौं । गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा सिरहाको औरही गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनमा आगजनी गरिएकामा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । गाउँपालिकाको भवन आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि हाल स्थानीय औरही अस्पतालको भवनबाट सेवा सञ्चालन गरी सहजता ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्को विकल्प नहुँदा गाउँपालिकाले अस्पतालको माथिल्लो तला प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवले बताए । उनका अनुसार नयाँ भवन निर्माणाधीन रहेकाले तत्कालका लागि अस्पतालमा नै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । अध्यक्ष यादवले भने, ‘पुरानो भवन कामै नलाग्ने गरी ध्वस्त भयो । हाल अर्को विकल्प नहुँदा अस्पतालसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छौँ । गत वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिएको नयाँ प्रशासकीय भवन यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न दूर्त गतिमा काम गर्न लगाएका छौँ ।’ उनका अनुसार ७ करोड ९४ लाख १८ हजार ८९० रुपैयाँमा नयाँ भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । अस्पताल र गाउँपालिका एउटै भवनमा सञ्चालन हुन थालेपछि बिरामीले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवामा समस्या भइरहेको छ भने अर्कातर्फ गाउँपालिका कार्यालयका कर्मचारीलाई पर्याप्त स्थान अभावका कारण प्रशासनिक काम गर्न कठिनाइ भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवशरण यादवले बताए । हाल अस्पतालको माथिल्लो तलामा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय कक्षसहित शिक्षा र स्वास्थ्य शाखा सञ्चालनमा छन् । कोठा अभावका कारण अस्पतालकै माथिल्लो तलामा रहेको न्यायिक समितिको हलमै अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरिएको छ । कृषि, राजस्व र पशु शाखा भने कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्रको छुट्टै भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । अस्पताल प्रमुख उपेन्द्र यादवले गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन हुन थालेपछि अस्पतालका नियमित सेवाहरू प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाका सेवाग्राहीको भीडभाडले गर्दा बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन असहज भइरहेको छ । कोठा अभावमा बहिरङ्ग सेवा, प्रसूति सेवा र अस्पतालको प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएकाले नियमित स्वास्थ्य सेवा दिन समस्या देखिएको छ ।’ १५ शय्या क्षमताको अस्पतालमा हाल ५ शय्या मात्रै सञ्चालनमा छन् । दैनिक १ सय हाराहारी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकाले भीडभाडका कारण स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रवाह गर्न थप चुनौती देखिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
चर्को करको मारमा टेलिकम कम्पनी, आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई तिर्दै
कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । पछिल्ला ७ वर्षमा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानी करिब २८ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २ टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा गत आवमा यो ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मा सीमित भएको छ । यो निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । टेलिकमको घट्दो आम्दानीको असर नाफामा देखिएको छ भने नाफा खुम्चिँदा कम्पनीहरूले गर्ने लगानीमा पनि त्यसको असर परेको छ । टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरू पछिल्ला वर्षमा आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्दा टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख भएको दाबी गर्छन् । तत्काल नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने यो क्षेत्र समस्यामा पर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । आम्दानी र नाफामा देखिएको सङ्कुचनका कारण ‘फाइभजी’लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीमाथि विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको छ । हाल टेलिकम कम्पनीले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकि अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको कँडेलको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार कम्पनीको आम्दानी लगातार ओरालो लाग्नुमा नीतिगत समस्या, ‘ओटिटी’को प्रयोग र चर्को नवीकरण शुल्क हो । त्यसबाहेक पनि नाफा कम हुनाका कारण भने चर्को कर पनि भएको टेलिकमको भनाइ छ । टेलिकमका अनुसार कम्पनीले आव २०८१/८२ मा ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमध्ये नाफा जम्मा २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको नाफा सङ्कुचन हुनुमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा ‘जिएसएम’ अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि खर्च भएको थियो । कम्पनीले गत आवमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरणमा खर्च गरेको थियो भने त्यसबाहेक विभिन्न शीर्षकका करमा बुझाउनु पर्दा नाफामा उल्लेख्य कमी आएको हो । टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार टेलिकम क्षेत्र अधिक कर तिर्नेमा पर्छ । केही समयअघि एनसेलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीले ठूलो हिस्सा कर र शुल्कका नाममा सरकारलाई बुझाउनु पर्दा नाफामा असर परेको बताएका थिए । उनका अनुसार नेपालका टेलिकम सेवा प्रदायकले औसतमा आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर र शुल्कका रूपमा तिरिरहेका छन् । करको यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा अन्य देशको तुलनामा उच्च हो । त्यति मात्रै होइन, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । हाल जिडिपीमा टेलिकम क्षेत्रको हिस्सा १.२ प्रतिशत मात्र छ । यो कुल राजस्वको ३.४ प्रतिशत हिस्सा हो । एनसेलका अनुसार टेलिकम कम्पनीले हाल सुर्ती र मदिरा उद्योगको तुलनामा ३ गुणा राजस्वमा योगदान गरिरहेका छन् । यस्तै, एनसेलले आव २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जसमध्ये कर तथा विभिन्न १३ शीर्षकमा १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । यो शुल्क आम्दानीको ५२ प्रतिशत बराबर हो । एनसेलले आफ्ना विवरणमा उल्लेख गरेको छ, ‘घट्दो आम्दानी र चर्को शुल्कका कारण हामीले अपेक्षाकृत रूपमा थप लगानी गर्न नपाएको अवस्था छ । हामीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा पनि करका शीर्षक र दर पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिएका छौँ, टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको करको दर नघटाउने हो भने टिक्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।’ एनसेलले गत आवमा मात्रै जिएसएम लाइसेन्स, आइएसपी लाइसेन्स, टिएससी, ओटी, नेट भ्याट पेमेन्ट अन सेल्स, भन्सार शुल्क, टिडिएस, एड्भान्स कर, रोयल्टी, आरटिडिएफ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, समाजसेवा तथा अन्य शीर्षकमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०/८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले ६८.५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए भने ३७.७ अर्ब कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाएका थिए । हाल टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसँगै १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, ४ प्रतिशत रोयल्टी, २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष, २ प्रतिशत स्वामित्व कर (सिम कार्ड तथा ल्यान्डलाइनमा) र विभिन्न शुल्क तथा अग्रिम कर तिर्दै आएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एसिया-प्यासिफिकका १० देशहरूको तुलनामा नेपालले सबैभन्दा उच्च कर दर अपनाएको जानकारहरू बताउँछन् । चीनमा टेलिकम कम्पनीले ६ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कम्पनी कर बुझाउनुपर्छ भने भारतमा १८ प्रतिशत जिएसटी र २५ प्रतिशत कम्पनी कर, थाइल्यान्डमा सात प्रतिशत भ्याट र २० प्रतिशत कम्पनी करको प्रावधान छ । जिएसएमए मोबाइल कनेक्सन इन्डेक्स, २०२३ अनुसार नेपाल ११९औँ स्थानमा छ । ‘रिपोर्ट’मा भनिएको छ, ‘जहाँ टेलिकम कम्पनीलाई कम कर तिर्नुपर्छ, त्यहाँ लगानी, नेटवर्क बिस्तार र सेवा गुणस्तर उच्च हुन्छ ।’ विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घका अध्ययनमा पनि ब्रडब्यान्ड पहुँचमा हरेक १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख छ । हाल टेलिकम कम्पनीबाट लिइँदै आएको १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, २ प्रतिशत स्वामित्व कर, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष जस्ता क्षेत्र-विशेष करहरू पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक भएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । यस्तै, हाल ३० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट कर दर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न र ५ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ रहेको लाइसेन्स शुल्कलाई कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको ८ प्रतिशतमा सीमित गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चारको ऐनको मस्यौदामा सुझावसमेत दिएका जनाइएको छ । रासस
जागिरको प्रलोभन देखाएर आमाछोरी नै ठगीमा लागेपछि...
काठमाडौं । बेरोजगार युवाहरूको सपना र विश्वास लिएर आमा–छोरीले न्यायको मन्दिर मानिने अदालतकै नाममा ठगी गरेका छन् । रोजगारीको लोभ देखाएर लाखौं ठगी भएको हो । मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अदालतको नाममा ठगी गर्ने आमा–छोरी समूहको पर्दाफास गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक कोपिला चुडालका अनुसार जिल्ला अदालतमा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर युवायुवतीसँग रकम असुल्ने गिरोहका दुई सदस्य पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेकाहरू सिरहाको लहानकी ५० वर्षीया पुनमदेवी साह र उनकी २७ वर्षीया छोरी कोमलकुमारी साह रहेको प्रवक्ता चुडालले जानकारी दिइन् । प्रहरीले उनीहरूले अदालतको नक्कली लेटरहेड, छाप र परिचयपत्र बनाएर ५० भन्दा बढी व्यक्ति ठगेको प्रमाण भेटिएको जनाएको छ । प्रवक्ता चुडालका अनुसार भारतमा बिहे गरेर माईतमा बस्दै आएकी कोमलकुमारी यस योजनाको प्रमुख अभियुक्त रहेको प्रहरीको दाबी छ । उनी स्थानीय एक ल फर्मको कर्मचारी रहेको र सोहस् अनुभवको आधारमा उनले मोरङ जिल्ला अदालतका दस्तावेज र प्रक्रिया बारेको जानकारीको भरमा नक्कली सूचना तयार गर्ने गरेको खुलेको हो । कोमलले नायव सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी पदको भर्ना खुलाइएको भनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालका एपमार्फत प्रचार गर्ने गर्थिन् । कोमलले बेरोजगार युवायुवतीलाई आफू अदालतकी कर्मचारी भनेर जागिर पक्काको आश्वासन दिने गरेको पाइएको चुडालले जानकारी दिइन् । चुडालका अनुसार ७० भन्दा धेरै उजुरीको आधारमा कात्तिक १४ गते उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । अहिलेसम्म पनि उजुरी आउनेक्रम जारी रहेको चुडालले बताइन् । ती व्यक्तिले गत साउन १२ गते प्रथम पटक प्रकाशित सूचना भन्दै नायव सुब्बा १५ जना, कार्यालय सहयोगी २२ जना र चालक ५ जना पदमा करारमा भर्ना खुलाइएको भ्रामक सूचना प्रचार गरेको पाइएको छ । पीडितहरूका अनुसार कार्यालय सहयोगीका लागि २ हजार ५७५, खरिदारका लागि ५ हजार ५७५ र नायव सुब्बाका लागि ७ हजार ५७५ रुपैयाँ शुल्क लिएर आवेदन लिइएको थियो । रकम पुनम देवीको ई–सेवा खातामा पठाइने गरेको चुडालले बताइन् । पैसा बुझाएपछि नक्कली नियुक्तिपत्र देखाइन्थ्यो । अदालतको छाप र लेटर हेडसहितको नियुक्ती पत्र पाएपछि बेरोजगार युवाहरु यसै मख्ख परेर एकले अर्कोलाइ खबर गरेकाले पिडितको संख्या बढेको चुडालले जानकारी दिइन् । विशेष टोली गठन गरी अनुसन्धान गरेको प्रहरीले ई–सेवा खाताबाट भएको लेनदेन, फोन कल डिटेल र सामाजिक सञ्जालको कुराकानी अध्ययन गरी आमाछोरीलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेको हो । प्रवक्ता चुडालका अनुसार यो सामान्य ठगी होइन, अदालतको संवेदनशील नामको दुरुपयोग गरी गरिएको गम्भीर अपराध हो । आमा–छोरीमाथि ठगी, किर्ते र सरकारी छापको दुरुपयोगमा अनुसन्धान भइरहेको चुडालले जानकारी दिइन् । पीडित विराटनगर–१२ की निलमकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘सरकारी जागिरको लोभ देखाएर हाम्रो सपना र पसिनाको पैसा दुवै लुटियो । यस्तो अपराध गर्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्छ, ताकि अरू कोही नठगिउन् ।’
चिनियाँ ईभी निर्माता सेरेसले हङकङमा सूचीकृत भएर उठायो १.८ अर्ब डलर
काठमाडौं । इलेक्ट्रिक सवारी साधन (ईभी) निर्माता सेरेस ग्रुपले हङकङमा सेयर सूचीकृत गर्दै १४.३ अर्ब हंगकंग डलर (करिब १.८ अर्ब अमेरिकी डलर) जुटाएको छ । कम्पनीले सेयर मूल्य निर्धारण गर्दा आफूले तय गरेको अधिकतम मूल्यमा सूचीकरण गरेको र डिलको आकार बढाउने विकल्प पनि प्रयोग गरेको हो । आइतबार जारी गरिएको स्टेटमेन्ट अनुसार चोंगकिंगमा अवस्थित र हुवाए टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेडको ईभी साझेदार कम्पनी सेरेसले करिब १०८.६ लाख कित्ता सेयर प्रति सेयर १३१.५० हंगकंग डलरमा बिक्री गरेको बताएको छ । यसमा अतिरिक्त ८.४ लाख सेयर पनि समावेश छन्, जसले प्रस्तावित सेयर संख्यामा करिब ८.४५ ले वृद्धि गर्यो । लिस्टिंग मूल्य शाङ्घाई स्टक एक्सचेन्जमा शुक्रबारको बन्द मूल्य १५५.१९ युआनभन्दा २२५ कम रहेको छ, जहाँ सेरेसका शेयर पहिले नै कारोबार भइरहेका छन् । सेरेसका हङकङमा सूचीकृत भएका शेयरहरूको ट्रेड बुधबारबाट सुरु हुनेछन् । यो वर्ष हङकङमा सूचीकृत भएका १ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम उठाउने यो आठौँ कम्पनी हो । हङकङमा भएको कुल लगानी संकलन २०२५ का लागि ब्लूमबर्ग इन्टेलिजेन्सले अनुमान गरेको २६ अर्ब डलरभन्दा बढी भइसकेको छ । सेरेसको स्थापना सन् १९८६ मा भएको हो । सुरूमा यसले स्प्रिङ र शक अब्जर्भर उत्पादन गर्थ्यो, पछि मोटरसाइकल र अन्ततः यसले आफूलाई इलेक्ट्रिक सवारी साधनतर्फ विस्तार गर्यो । हुवाएसँगको साझेदारी सेरेसका लागि महत्वपूर्ण मोड साबित हुँदैछ । ब्लूमबर्गका अनुसार विश्लेषकहरूको अनुमानमा, यस वर्ष सेरेसको नाफा ७२५ ले बढेर १०.२ अर्ब युआनको रेकर्डसम्म पुग्ने अपेक्षा छ । सेरेसको सूचीकृत प्रक्रिया चाइना इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र चाइना ग्यालेक्सी सेक्युरिटिज कम्पनीले संयुक्त रूपमा सम्हालेका छन् ।
