भारतको बजेटः आयात घटाउन रासायनिक उत्पादन पार्क, २० नयाँ जल मार्ग सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न केन्द्रित गर्दै आइतबार संसद्मा आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको छ । वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गर्दै वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइन् । अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेट यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ब्याज दर, भू-राजनीतिक तनाव र नयाँ संरक्षणवादी नीतिहरूका कारण व्यापार र पुँजीको प्रवाहमा असर परेको छ । वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो । सीतारमणले नयाँ दिल्लीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आफूलाई दृढ बनाउँदै घरमा लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै कुनै लोकप्रिय उपहार प्रस्ताव नगरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘भारतले समावेशीकरणसँग महत्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारतको दिशामा कदम चाल्नेछ ।’ मुख्यतया निर्माण क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिइनेछ र बायोफर्मा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता उद्योगमा लगानी बढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च मुख्यतया पूर्वाधारमा १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (१ खर्ब ३३ अर्ब डलर) पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो जुन गत वर्ष ११२ खर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न बायोफर्मा, सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट र दुर्लभ अर्थ म्याग्नेटसहित ७ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ । आयातमा निर्भरता कम गर्न ३ वटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिनेछ । बजेटले अतिरिक्त ऋण सहायता र सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमहरूको वृद्धि कोषको घोषणा पनि गरेको छ । वित्तीय बजारलाई गहिरो बनाउन कर्पोरेट बन्ड बजार बलियो बनाउने र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नियमहरू सजिलो बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । सीतारमणले ७ उच्च गतिको रेल कोरिडोर निर्माण गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जल मार्ग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन् । खानी, प्रशोधन, अनुसन्धान र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्वहरूका लागि समर्पित फ्रेट कोरिडोर पनि स्थापना गरिनेछ । यसबाहेक, पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दिगो पहाडी र तटीय ट्रेलहरू विकास गरिनेछ ।
५० करोड लगानीमा नारायणी नदीमा सञ्चालनमा आयो ‘राइनो क्रुज’, वर्षैभरि सञ्चालन हुने
टेकराज पोखरेल काठमाडौं । नारायणी नदीमा जल पर्यटनको प्रवर्द्धन र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यले नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) को गैँडाकोटस्थित नारायणी नदीबाट नेपालकै पहिलो ‘क्रुज’ सञ्चालनमा आएको छ । आइतबार साँझ क्रुजको विधिवत् रुपमा उद्घाटन भएपछि ‘राइनो क्रुज’ले नियमित सेवा सञ्चालन गरेको छ । नवलपुर र यस क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रमा दिगो र सम्भावना युक्त नयाँ गन्तव्य बनाउने योजनासहित राइनो क्रुज सञ्चालनमा ल्याइएको हो । क्रुजको औपचारिक उद्घाटनका क्रममा गैँडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले राइनो क्रुज गैँडाकोटको नमूना गहना भएको उल्लेख गर्दै यसको सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने सहयोग पालिकाले गर्ने बताए । क्रुजले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा निकै टेवा दिने भन्दै नगर प्रमुख अधिकारीले क्रुजलाई देवघाट धामसम्म मात्रै नभइ देवघाट धाम र त्रिवेणी धामसम्म जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । क्रुज सञ्चालनका लागि नारायणीको धेरै ठाउँमा बाधा अड्चन भएको भन्दै उनले बाधा अड्चन हटाएर नदीलाई गहिरो बनाउन आवश्यक पर्ने सहयोग पालिकाले गर्ने बताए । क्रुजको उद्घाटनका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवम् होटल रिभर क्राउनका अध्यक्ष डा तिलचन्द्र भट्टराईले जल क्रियाकलापसँगै होटल सञ्जाल गर्न राइनो क्रुज र होटलबीच सहकार्य भएको बताए । क्रुज सञ्चालनमा आएसँगै गैँडाकोट र नवलपुरको मात्रै नभइ यस क्षेत्रका समग्र आर्थिक विकासलाई सञ्चालन र वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । क्रुजलाई स्थायी रुपमा सञ्चालन गर्दै धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई जोडनका लागि पनि आफूहरूले भूमिका खेल्ने डा भट्टराईको भनाइ छ । क्रुज सञ्चालनकै क्रममा होटल व्यवसायी प्रभाकर पण्डितले क्रुज सञ्चालनमा आएसँगै नवलपुर तथा चितवनसहित देशकै पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ आयाम थपिएको बताए । नेपालकै पहिलो क्रुज नारायणी नदीमा सञ्चालनमा आएकोले यसले पर्यटकीय गतिविधिको वृद्धिमा सफलता हासिल गर्ने पण्डितको भनाइ छ । क्रुजको सञ्चालनले यहाँको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान एवं आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने उनले बताए । क्रुज सञ्चालक संस्था राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालि एवं होटल रिभर क्राउन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दीपक ढुङ्गेलले क्रुजले देवघाटदेखि दक्षिणतर्फ नारायणी नदीमा ४० किलोमिटर यात्राको अनुमति पाएको बताए । साढे दुई तले क्रुजको लम्बाइ ९५ फिट एवम् चौडाइ २१ फिट रहेको भन्दै ढुङ्गेलले क्रुजको पूरा क्षमता २ सय जना भए पनि १५० जनालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । क्रुजको यात्रा पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको भन्दै उनले क्रुज यातायातको लागि नभइ रमाइलो जल यात्राका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । सामान्यतया क्रुजिङको समय बढीमा एक घण्टाको भए पनि कार्यक्रम तथा प्याकेजअनुसार थपघट गर्न सकिने ढुङ्गेलको भनाइ छ । क्रुजको प्याकेजका बारेमा जानकारी दिँदै ढुङ्गेलले भने, ‘ब्रेकफास्ट क्रुजिङ, लन्च क्रुजिङ, डिनर क्रुजिङ, विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, जन्मोत्सव जस्ता शुभकार्य क्रुजिङ एवम् अन्य स्पेसल बुकिङका आधारमा क्रुजिङ हुनेछ ।’ क्रुजिङका लािग साधारण टिकट ५ सय रुपैयाँ तोकिएको भन्दै उनले ब्रेकफास्ट क्रुजिङको १ हजार ५ सय रुपैयाँ, लन्च क्रुजिङको २ हजार रुपैयाँ तथा डिनर क्रुजिङको ३ हजार रुपैयाँ एवम् अन्य कार्यक्रमको प्याकेजअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । क्रुजले प्रतियात्रु १० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गराएको भन्दै उनले गैँडाकोट तथा नारायणी नदी किनारलाई दक्षिण एसियाकै नमूना नदी पर्यटन गन्तव्य बनाउँदै नेपाललाई लक्जरी जल पर्यटनको नक्शा स्थापित गराउने बताए । ‘यो परियोजना नारायणी नदीको राष्ट्रिय जलयात्रा सम्भावना, धार्मिक पर्यटन, दिगो पर्यटन र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले होटल र क्रुजका लागि ५० करोड रुपैयाँको लगानी गरेका छौँ, यसको लगानी समयअनुसार थप वृद्धि गर्दै सेवा विस्तार गर्दै लैजाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।’ क्रुजलाई वर्षभरी सञ्चालन गर्ने योजनासहित गैँडाकोटबाट सञ्चालनमा ल्याइएको क्रुजले ठूलो हावा तथा पानीको बहावमा पनि यात्रा गर्न सक्ने क्षमता रहेको उनले बताए । देवघाट धाम, मौलाकालिका, वाल्मीकि आश्रम, चितवनको सौराहा, लुम्बिनीलाई यस परियोजनाले प्रमुख गन्तव्यको रुपमा एउटै पर्यटकीय करिडोरमा जोड्न भूमिका खेल्ने ढुङ्गेलले बताए । राइनो क्रुजले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई मिश्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको भन्दै उनले यसले नदी, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक सौन्दर्य र लक्जरी आतिथ्यलाई एउटै आर्थिक चक्रमा बाँध्ने बताए । राइनो क्रुज सञ्चालनका क्रममा गैँडाकोट नगरपालिका उपप्रमुख शान्ति कोइराला, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ गैँडाकोट नवलपरासीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छवि कँडेल, होटल व्यवसायी सङ्घ मुकुन्दपुर मौलाकालिका क्षेत्रका अध्यक्ष शिव पौडेल लगायतले क्रुजले जिल्लालाई पर्यटकीय हवको रुपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । यस अवसरमा क्रुजका सञ्चालक सदस्य बद्रिप्रसाद अधिकारीले क्रुजको सञ्चालनले स्थानीय उत्पादनको खपत गर्दै रोजगारीको वृद्धि हुने बताए । उनले क्रुज र होटलमा गरी प्रत्यक्ष रूपमा ५० जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको बताए । रासस
तीन फर्मलाई ३० हजार जरिवाना, १० वटालाई सुधारात्मक निर्देशन
काठमाडौं । नियमित बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन वटा फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । अनुगमनको क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले पोखरेल ट्रेडर्सलाई १५ हजार रुपैयाँ, सुलभ किराना एण्ड खाद्य सप्लायर्सलाई १० हजार रुपैयाँ र शितल खाद्यान्न स्टोर ललितपुरलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को ‘फा’ १५ बमोजिम कार्य नगरेकाले ती फर्मलाई कारवाही स्वरूप जरिवाना गराइएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी चिया कटेरो प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । विभागले अन्य १० वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । स्थानीय प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेतको उपस्थितिमा विभागले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन र कानुन कार्यान्वयन गराउन नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ २५ जिल्लाको ३० लाख मतपत्र छापियो
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ । आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा मतपत्र छपाइ नियमित रुपमा भइरहेको जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ यसअघि सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार २०० थान नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । यसबीचमा निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोगको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र अन्तर्गत मतदाता शिक्षा एकाइले हालसम्म १५८ वटा सामग्री आयोगबाट स्वीकृत गराइ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको आधिकारिक फेसबुक पेज, एक्स, टिकटक र युट्युबमा ती सामग्री राखिएका छन् । मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला लक्षित यस्ता सामग्रीले निर्वाचनको स्वच्छता बढाउने र नागरिकलाई आधिकारिक तथा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुने र मिथ्या तथा भ्रम पूर्ण सूचनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आयोगको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट काठमाडौं स्थित कूटनीतिक नियोग एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई ब्रिफिङ गरेको छ । सो कार्यक्रममा आयोग र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा निर्वाचनको वातावरण, निर्वाचन आयोगबाट भएका तयारी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणलगायतका विषयमा जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेल जापान प्रस्थान, प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् बिदाइ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मित्रराष्ट्र जापानको औपचारिक भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीगण, सुरक्षा निकाय प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, नेपालका लागि जापानी राजदूत लगायतले राष्ट्रपति पौडेललाई बिदाइ गरे । राष्ट्रपति पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी सविता पौडेल, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी र राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारी संलग्न छन् । राष्ट्रपति पौडेल माघ २१ स्वदेश फर्कने तालिका छ । नेपाल र जापान बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा जापान सरकारको निमन्त्रणाअनुसार उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जापान भ्रमणमा जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेल आजै नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउने सन्दर्भमा जापान सरकारका तर्फबाट आयोजना हुने विशेष स्वागत समारोहमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ । उनले माघ २० गते टोकियोस्थित इम्पेरियल प्यालेसमा जापानका सम्राट नारुहितोसँग राजकीय शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन राष्ट्रपति पौडेल र जापानका प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाएबीच पनि भेटवार्ता हुने कार्यतालिका छ । भ्रमणका क्रममा जापानका विदेश राज्यमन्त्री होरिइ इवाओले राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् । यसैगरी जापानी व्यावसायिक समुदायसँगको बैठकमा सहभागिता जनाउनुका साथै राष्ट्रपति पौडेलले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले उनको सम्मानमा आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन् । नेपाल-जापान सम्बन्ध १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको हो । १ सेप्टेम्बर १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि यो सम्बन्ध औपचारिक भयो, जुन मित्रता, सद्भाव र सहयोगले चिनिन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालले १९६५ मा टोकियोमा र जापानले १९६७ मा काठमाडौँमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो । जापानको ओसाकामा नेपालको मानार्थ वाणिज्य दूतावाससमेत रहेको छ । जापानी बौद्ध भिक्षु, रेभ एकाइ कावागुची पहिलोपटक १८९९ मा पवित्र बौद्ध धर्मग्रन्थहरूको खोजीमा तिब्बतको बाटो हुँदै नेपाल आएको इतिहास छ । उनले जापानमा नेपालको परिचय गराएको र आफ्ना लेखन तथा प्रकाशनमार्फत जापानी जनतालाई लुम्बिनीको महत्व उजागर गरेको इतिहासकारहरू बताउँछन् ।
दलहरूको घोषणापत्रमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?
काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापताप र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नयाँ घोषणापत्र निर्माणको दबाबमा छन् । यसपटकको निर्वाचनमा विगतको जस्तो केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले मात्र नपुग्ने सङ्केत देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा छ । एकातिर व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने अर्कोतिर युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्रीहरूले दलहरूलाई धरातलमा उभिएर ‘यथार्थपरक’ घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने घोषणापत्र आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै दलले आँट गर्नुपर्ने र प्रविधि क्षेत्रको क्रान्तिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए । थापाको विश्लेषणमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झर्नुले देशको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाउँछ । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत निजी क्षेत्र किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने र लगानीमैत्री ऐन नियम बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्का अर्थशास्त्री प्रा.डा. सञ्जय आचार्यले भने दलहरूले ३० खर्बको बजेटले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने जस्ता काल्पनिक कुरा छाडेर वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्ने तर्क गरे । उनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए । ‘न्यूनतम मूल्य (लो बिड) मा ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई धराशायी बनाएको छ, यसलाई संशोधन गर्ने विधायकी भूमिका दलहरूले खेल्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । उनले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि आर्थिक लाभसँग जोडेर घोषणापत्रमा राख्न सुझाव दिए । राजनीतिक दलको स्वीकारोक्ति– ‘अबको मुद्दा आर्थिक विकास नै’ राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसपटक जनताको अपेक्षा फेरिएको स्वीकार गरेका छन् । नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोज्ने गरेकोमा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए । उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै कानुनी जटिलताको अन्त्य नै अबको मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे । यद्यपि उनले विगतका उपलब्धीहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आगामी २० वर्षको स्पष्ट मार्गचित्र दलहरूले दिनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’ को ट्याग लगाउने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याएको भन्दै कांग्रेसले १० बुँदे सटिक घोषणापत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्ने बताए । पौडेलले अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नयाँ अवधारणा ल्याइने बताए । छिमेकी देशहरू भारत र चीनको बजारलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्ने योजना राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्नुपर्ने उनको तर्क छ । नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने मध्यम वर्गीय परिवार र युवालाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिने बताएको छ । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहितको ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पर्यटनमा कनेक्टिभिटी र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । यद्यपि खनालले एउटै दलको बहुमत नभएसम्म र सरकार अस्थिर भएसम्म घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने राजनीतिक चुनौतीलाई पनि उजागर गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले भने ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले विश्व बजारको अस्थिरताले नेपाललाई असर गरिरहेको भन्दै कृषि उपजको बजार विस्तार र ठूला ‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । भोटको लागि आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहियो : निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले भने दलहरूले केवल भोटका लागि मात्र आश्वासन दिने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दलहरूका बीचमा आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुनुको साटो एकअर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा र प्रोत्साहन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ८० प्रतिशत साधारण खर्च र २० प्रतिशत विकास खर्च हुने हालको अवस्थाले मुलुक उँगो नलाग्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठोस योजना माग गरे । उनले युवालाई ‘पार्ट टाइम’ रोजगारी र बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीतिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । विशिष्ट क्षेत्रका मुद्दाहरू पनि उत्तिकै पेचिला देखिएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर पर्यटकको बसाइँ र खर्च बढाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रलाई स्टन्टको विषय नबनाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिए मात्र उत्पादित ऊर्जाको खपत र निर्यात सम्भव हुने बताए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले देशमा देखिएको निराशा चिर्ने र व्यापारलाई प्राथमिकता दिनेगरी दलहरूले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए । ‘पाँच करोड ८० लाख निक्षेप खाता छन् । यसमा दोहोरिएका पनि हुन सक्छन्, यी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई असर पुग्ने गतिविधि हुन हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारत र चीनमा आफ्ना वस्तु बेच्ने योजना पार्टीका घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्छ ।’ नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले नेपालको बीमा क्षेत्रमा नीतिगत र करसम्बन्धी ठुलो समस्या रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार र लघुबीमा हटाउँदा बीमाको वास्तविक पहुँच १७–१८ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरे । राज्यले लगानीका लागि उपयुक्त औजारहरू नल्याउँदा बीमा कम्पनीहरूको ९० प्रतिशत पुँजी बैंक निक्षेपमै सीमित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो । पराजुलीले सरकारले तोकेको २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर भए पनि बोनस र दाबी भुक्तानीलाई खर्च नमानी कर लगाउँदा बीमा क्षेत्रले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिरिरहेको दाबी गरे । उनले बीमा प्रिमियम सस्तो बनाउन र बजार विस्तार गर्न कर प्रणालीमा सुधार र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक एजेन्डाको महत्त्वबारे चेतना त बढेको छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो चुनौती भनेको ‘गठबन्धन संस्कृति’ हो । रास्वपाका नेता शिशिर खनालले भनेजस्तै धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका नाममा दलका आफ्ना मौलिक घोषणापत्रहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्र र नीतिगत अस्पष्टता पनि घोषणा पत्र कार्यान्वयनको चुनौती हो । निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने प्रवृत्तिले घोषणापत्रमा लेखिएका ठूला परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । जस्तो कि सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या दशकौंदेखि उठिरहेको छ, तर कुनै पनि सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा सुल्झाउन सकेका छैनन् । नेपालको ठूलो व्यापार घाटा र घट्दो पुँजी निर्माणलाई सम्बोधन गर्न केवल नाराले मात्र पुग्दैन । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले भनेजस्तै कृषि र उद्योगमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आन्तरिक स्रोतले मात्रै लक्ष्य भेट्न गाह्रो छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्यक्रममा बोलेका वक्ताहरूका अनुसार जनता र निजी क्षेत्रले यसपटक केवल आश्वासन होइन, समयसीमा तोकिएको कार्ययोजना र त्यसको जवाफदेहिता खोजिरहेका छन् ।
विकासन्युजकर्मी सीआर भण्डारी र दीक्षा अर्याल पुरस्कृत
काठमाडौं । विकासन्युज डटकमले सीआर भण्डारी र दीक्षा अर्याललाई पुरस्कृत गरेको छ । शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भण्डारीलाई ‘इम्प्लोई अफ दि एअर’ अवार्ड र अर्याललाई टिम च्वाइस अवार्ड प्रदान गरेको हो । भण्डारीले मेडलसहित १५ हजार रुपैयाँ र अर्यालले मेडलसहित १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाएका छन् । विगत साढे तीन वर्षदेखि विकास मिडियामा कार्यरत भण्डारीलाई उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेको हो । उनले बैंक तथा वित्त क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका छन् । भण्डारीले बेस्ट इम्प्लोई अफ दि एअर अवार्ड दोस्रो पटक पाएका हुन् । यस्तै अर्याल पनि विगत चार वर्षदेखि विकासन्युजको डेस्कमा कार्यरत छिन् । टिम च्वाइस अवार्ड विकास मिडियामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच भोटिङमार्फत् चयन गरिन्छ । कर्मचारीहरूले बढी मत दिएर अर्याललाई पुरस्कृत गराएका हुन् । विकास मिडिया प्रालिका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेलले सकारात्मक संस्थागत अभ्यासका लागि सधैँ अग्रसर हुँदै आएको र आगामी दिनमा थप रचनात्मक तथा परिष्कृत ढंगले काम गर्ने बताए । उनले कर्मचारीको क्षमता विकास तथा सीप अभिवृद्धिसँगै उत्प्रेरणाका लगि संस्थाले कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने उल्लेख गरे । अवार्डले कर्मचारीमा काम गर्न थप मोटिभेट हुने उनको भनाइ छ ।
म्याक्स हेल्थकेयरको कोलोरेक्टल क्यान्सर कन्क्लेभ सम्पन्न
काठमाडौं । म्याक्स सुपर स्पेसियलिटी अस्पताल, वैशालीले 'कोलोरेक्टल क्यान्सर : भ्रम चिर्दै प्रमाणमा आधारित उपचारतर्फ' विषयक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा र क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा यो कार्यक्रमलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । कार्यक्रममा देशभरबाट १०० भन्दा बढी वरिष्ठ चिकित्सकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सर्जिकल अङ्कोलोजीका प्रिन्सिपल डाइरेक्टर डा. विवेक मङ्गलाले आफ्नो प्रस्तुतिमा अत्याधुनिक शल्यक्रिया प्रविधि, बहुविषयगत उपचार रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रमाणमा आधारित उपचार पद्धतिबारे धारणा राखेका थिए । उनले कोलोरेक्टल क्यान्सरसँग जोडिएका पुराना भ्रमहरू तोड्दै समयमै रोग पहिचान भए उपचार सम्भव रहेको बताए । कार्यक्रमको शैक्षिक गहिराइ र व्यावहारिक उपयोगिताको सहभागी चिकित्सकहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । कार्यक्रममा भएको छलफल समयसापेक्ष, प्रभावकारी तथा दैनिक क्लिनिकल अभ्यासका लागि रूपान्तरणकारी रहेको सहभागिहरूको प्रतिक्रिया थियो । कार्यक्रममा बोल्दै म्याक्स हेल्थकेयरका नेपालका लागि वरिष्ठ प्रबन्धक सबिन कार्कीले नेपालप्रति संस्थाको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । उनले भविष्यमा पनि यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू निरन्तर आयोजना गर्दै नेपाली चिकित्सकहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने, क्लिनिकल ज्ञान सुदृढ बनाउने र देशमा क्यान्सर उपचारका नतिजा अझ सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । म्याक्स हेल्थकेयरका प्रतिनिधिहरूले सीमा–पार चिकित्सा सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै निरन्तर शैक्षिक संलग्नता तथा बिरामी सहयोग कार्यक्रममार्फत नेपालमा अङ्कोलोजी सेवाको विकासमा योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
