काठमाडौंका एसपी खटाइए पर्सा, तानिए पाठक
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख (एसपी)सुदीपराज पाठकलाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाएको छ । उनको स्थानमा एसपी पवनकुमार भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले एसपी पाठकलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा काज सरुवा गरिएको हो । एसपी भट्टराई यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यरत थिए । उनी परिसरको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका थिए । यस्तै, भट्टराई पर्सा सरुवा भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रवक्ताको जिम्मेवारी आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसपी दानबहादुर थापालाई काजमा दिइएको छ । थापा यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा कार्यरत थिए ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई माछापुच्छ्रे बैंकको प्रिमियम बैंकिङ सेवा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच कोषका कर्मचारीलाई लक्षित गरी विशेष बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसिद्धराज अर्याल र कर्मचारी सञ्चय कोषका कामु सह–प्रशासक भरतराज बस्तीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार माछापुच्छ्रे बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीका लागि प्रिमियम सुविधासहितको तलब व्यवस्थापन खाता सञ्चालन गर्नेछ । यसमार्फत कर्मचारीले सहज, सुरक्षित तथा आधुनिक बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने बैंकले जनाएको छ । तलब व्यवस्थापन खातासँगै ग्राहकको आवश्यकता अनुरूप बचत तथा निक्षेप, डिजिटल बैंकिङ, कर्जा, कार्ड सेवा लगायतका विभिन्न बैंकिङ सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । बैंकले विभिन्न सरकारी निकायका तलब व्यवस्थापन खाता सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले यस सहकार्यले संस्थागत बैंकिङ सेवाको विस्तार हुनुका साथै कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई अझ गुणस्तरीय वित्तीय सेवा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू : १.सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनियमसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने । २.समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा ऐडराज दाहाल सिन्धुलीलाई मनोनयन गर्ने । ३.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् छैटौं संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्ने । ४.तल देहाय बमोजिमका विधेयकहरूलाई संघीय संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिने –संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । –खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक । –संक्रामक पशुरोग तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । –राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । –मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, पहिलो संशोधन विधेयक । –बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्न बनेको सम्बन्धी विधेयक । –आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । –मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । –कर्मचारी संशोधन ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
कर छुटको प्रभाव : महिलाको नाममा जग्गा दर्ता बढ्दै
दाङ । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा खरिद गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था गरेसँगै दाङमा महिलाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा सामान्यतया २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कर छुट दिने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रु आठ करोड ४५ लाख ४० हजार ४७६, आव २०८०/०८१ रु छ करोड ६१ लाख ६१ हजार, आव २०८१/०८२ मा रु तीन करोड ६९ लाख ९७ हजार ६२६ र आव २०८२/०८३ मा दलित तथा जनजातिले रु ६९ लाख ४८ हजार १३३ जग्गा रजिष्ट्रेसनबापत छुट पाएका छन् । सरकारले यसप्रकार राजस्व छुट दिएका कारण दाङमा घर, जग्गा र व्यवसायको मालिक पनि महिला हुन थालेका छन् । महिलाको नाममा सम्पत्ति जोड्दा उनीहरू दोस्रो विवाह गरेर जान सक्छन् भन्ने अड्कलबाजी अन्ततः यहाँ क्रमशः हराउँदै जान थालेको पाइन्छ । नेपालको संविधानमा कानुनले अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गरेकै कारण जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको हो । आव २०७९/०८० मा सात हजार ७९९, आव २०८०/०८१ मा नौ हजार ८९३, आव २०८१/०८२ मा छ हजार २९८, आव २०८२/०८३ मा ३९५ महिलाले आफ्नो नाममा जग्गा पास गरेका दाङका प्रमुख मालपोत अधिकृत शान्तराज गौतमले जानकारी दिए । 'बुहारी पनि छोरीसरह हुन् । उनको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा २५ प्रतिशत छुट पाइन्छ भने किन पास नगर्ने ?,' तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ का ६५ वर्षीय रामु चौधरीले भने।
९ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति
काठमाडौं । सरकारले ९ वटा विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार (आज) अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यी हुन् स्वीकृत भएका विधेयक : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्न बनेको सम्बन्धी विधेयक आन्तरिक वायु सेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
सामान किन्दा बिल लिनुहोस्, १० लाख उपहार जित्नुहोस्
काठमाडौं । सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बीजक) लिने संस्कृतिको विकास गर्न र कर सहभागिता बढाउन ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी यो नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सामान वा सेवा खरिद गर्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताले नियमित रूपमा नगद उपहार जित्ने अवसर पाउने भएका छन् । कार्यविधि अनुसार नेपालभित्र आफ्नै प्रयोगका लागि एक पटकमा कम्तीमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने सर्वसाधारण उपभोक्ता यस कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् । डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी बापतको खरिद स्वतः प्रणालीमा समावेश हुनेछ भने नगद भुक्तानीका हकमा उपभोक्ताले आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमा बीजक नम्बर, बिक्रेताको प्यान, रकम र आफ्नो विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रणालीमा दर्ता भएका प्रत्येक योग्य बीजक वा विद्युतीय भुक्तानी बापत उपभोक्ताले एकवटा उपहार टिकट प्राप्त गर्नेछन् । उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले स्वचालित (अटोमेटेड) प्रणालीमार्फत प्रत्येक दिन एक जना दैनिक विजेता र हरेक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गर्नेछ । दैनिक विजेताले १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ पाउनेछन् भने पाक्षिक बम्पर विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । यद्यपि, आयकर ऐन बमोजिम विजेताको उपहार रकमबाट २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकर कट्टी गरेर बाँकी रकम मात्र भुक्तानी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते अघिल्लो पाक्षिक अवधिमा प्राप्त बीजकहरूका आधारमा विजेताहरूको छनोट गर्नेछ । विजेताको जानकारी मोबाइल र इमेलमार्फत दिनुका साथै विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिनेछ । तर, व्यावसायिक खरिद, सरकारी निकायका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली, गाडी खरिद, हवाई टिकट र प्यान नम्बर नभएका पसलका बिलहरू भने यस उपहार कार्यक्रमका लागि अयोग्य मानिनेछन् । विजेता घोषित उपभोक्ताले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र, प्यान नम्बर र बैंक खाताको विवरणसहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कागजात जाँचबुझ गरी १० दिनभित्र पुरस्कार रकम सोझै विजेताको बैंक खातामा पठाइने उल्लेख छ । तोकिएको समयभित्र दाबी गर्न नआएमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने र झुट्टा वा नक्कली बिल पेश गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायको २९.८३ प्रतिशत हिस्सा मोटर बीमाको, अन्य क्षेत्रमा कति ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५१ अर्ब ९२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । १४ वटा निर्जीवन बीमक र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीले सो बराबरको कुल व्यापार भित्र्याएका हुन् । एक वर्षको अवधिमा कुल व्यापारमा मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । एक वर्षमा कम्पनीहरूले मोटर बीमातर्फ सर्वाधिक १५ अर्ब ४८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । कुल व्यापारमा मोटर बीमाको हिस्सा २९.८३ प्रतिशत रहेको छ । दोस्रो धेरै व्यापार हिस्सा सम्पत्ति बीमामार्फत देखिएको छ । एक वर्षमा बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमामार्फत १२ अर्ब २२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । कुल व्यापारमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २३.५५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, तेस्रो धेरै व्यापार इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमामार्फत भएको देखिन्छ । समीक्षा वर्षमा व्यापार इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमामार्फत १० अर्ब ७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन संकलन भएको छ । कुल व्यापारमा इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमाको हिस्सा १९.४१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, बीमा कम्पनीहरूले विविध बीमातर्फ ५ अर्ब ३२ करोड ३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जुन कुल व्यापारको यस क्षेत्रको हिस्सा १०.२५ प्रतिशत देखिन्छ । कुल व्यापारमा सामुन्द्रिक बीमाको हिस्सा ६.१ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षमा सो क्षेत्रबाट बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ व्यवसाय भित्र्याएका छन् । त्यस्तै हवाई बीमाको हिस्सा ४.९४ प्रतिशत रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले हवाई बीमामार्फत २ अर्ब ५६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । समीक्षा वर्षमा कृषि बीमामार्फत बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख रुपैया, र लघु बीमाबाट १ अर्ब ३३ करोड १४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । कुल व्यापारमा कृषि बीमाको हिस्सा ३.४५ प्रतिशत र लघु बीमाको २.५६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
अतिक्रमण हटाएर माइतीघरको ढल निकास फराकिलो बनाइँदै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले माइतीघरको डुबान समस्या अन्त्य गर्न ढल निकास फराकिलो बनाउने काम सुरु गरेको छ । माइतीघरलगायत क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने डुबान र ढल निकासको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि महानगरले ढल निकास विस्तार अभियान थालेको हो । महानगरले बुधबार माइतीघरबाट नेपाली सेनाको मुख्यालय प्रवेश गर्ने सडकतर्फ ढल निकास सफा गर्ने तथा अवरुद्ध भाग खुलाउने काम गरिरहेको छ । यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले प्राविधिक त्रुटि, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा संरचनागत अतिक्रमणका कारण डुबान र ढल निकासको समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । साउन ६ गते बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनले सहरी विस्तारका क्रममा भएको अव्यवस्थित निर्माणका कारण ढल निकास अवरुद्ध हुँदा वर्षेनी डुबान हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै महानगरपालिकाले थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय आसपासको ढल निकास खुलाउने काम सुरु गरेको हो । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोधकुमार देवकोटाले माइतीघरमा डुबान हुनुको मुख्य कारण ढल निकास साँघुरो हुनु र कतिपय स्थानमा पुरिनु रहेको बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षायाममा डुबान र बाढीको समस्या न्यूनीकरण गर्न पुरिएका ढल निकास खुलाएर थप फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ । उनले सैनिक मुख्यालय परिसरका ब्यारेक आसपास विभिन्न स्थानमा गरिएको उत्खननका क्रममा ढल निकासमा अवरोध (ब्लकेज) भेटिएको र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ती अवरोध हटाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले यहाँको डुबान र बाढीको समस्या पहिलेदेखि नै अध्ययन गरेका थियौं। अध्ययनका क्रममा ढल निकास साँघुरो रहेको र कतिपय स्थानमा पुरिएको पाइयो । अहिले पुरिएका ढल निकास खुलाएर थप फराकिलो बनाउने काम गरिरहेका छौं । सैनिक मुख्यालयको ब्यारेक आसपास पनि विभिन्न स्थानमा ब्लकेज भेटिएकाले ती हटाउने काम भइरहेको छ । सार्वजनिक तथा निजी संरचनाका कारण अवरुद्ध भएका सबै ढल निकास खुलाउने हाम्रो योजना छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले माइतीघरको डुबान समस्या समाधानका लागि महानगर प्रहरी अहोरात्र खटिएको बताए । उनका अनुसार सैनिक मुख्यालयको उत्तर कुनादेखि थापाथली क्याम्पस हुँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसम्म खोलाको सतह सुधार तथा ढल निकास विस्तारको काम भइरहेको छ । ढल निकासको बहाव क्षमता बढाएर वर्षायाममा हुने डुबान न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण क्षेत्रमा ढल निकास फराकिलो बनाइने उनले बताए । उनले भने, ‘माइतीघरको डुबान समस्या समाधानका लागि हामी निरन्तर खटिएका छौं । सैनिक मुख्यालयको उत्तर कुनादेखि थापाथली क्याम्पस हुँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसम्म खोलाको सतह सुधार र ढल निकास विस्तारको काम भइरहेको छ । ढल निकास खुलाउँदै यसको बहाव क्षमता वृद्धि गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले माइतीघरमा हुने बाढी र डुबानको समस्याबारे विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेपछि अहिले ढल निकास खुलाउने काम अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका केही भौतिक संरचना ढल निकासको मार्गमै निर्माण गरिएकाले आवश्यक समन्वयपछि अवरोध बनेका संरचना हटाइनेछ । महानगरले तत्कालका लागि अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने, भित्री ढल तथा टुकुचाको पिँध सफा गर्ने, खोलाको किनार फराकिलो बनाउने, छोपिएका म्यानहोल खुलाउने तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि बढाएको जनाएको छ ।
