जलविद्युत मात्र होइन, अब इप्पान ग्रीन हाइड्रोजन र सोलारमा पनि केन्द्रित हुने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औं वार्षिक साधारण सभाबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेको छ । पदभार ग्रहण गरेपछि अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आफ्नो कार्यकालका लागि ‘हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो भविष्य ः लगानीको सुरक्षा र नीतिगत सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नारा सार्वजनिक गरे । उनले ‘इप्पान भिजन २०२९’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, व्यापार र आन्तरिक खपतमा पनि सहभागी गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् विधेयक र वन विधेयक लगायतका कानुनहरूमा रहेका जटिलता हटाउन सरकार र संसदीय समितिहरूसँग सक्रिय संवाद गर्ने बताए । संस्थालाई प्राविधिक रूपमा बलियो बनाउन नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरूको संयोजकत्वमा ७ देखि ९ सदस्यीय प्राविधिक विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गरिने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । संस्थागत सुधारको पाटोमा इप्पानलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने घोषणा गरिएको छ । आगामी अधिवेशनदेखि सदस्यहरूले अनलाइनमार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने र प्रत्येक सदस्यलाई आफ्नो डाटा हेर्न युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गरिने अध्यक्ष डाँगीले जानकारी दिए । इप्पानको आफ्नै अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि कोष संकलन गरिने र जग्गा दान गर्ने दाताहरूको सम्मानमा हल तथा कोठाहरूको नामाकरण गरिने योजना अघि सारिएको छ । साथै अबको प्राथमिकता केवल जलविद्युत्मा मात्र नभई सौर्य ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्याट्री स्टोरेज र बायोग्यासमा पनि केन्द्रित हुने उनले बताए । सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष डाँगीले निर्वाचनका क्रममा देखिएका वैचारिक भिन्नताहरू समाप्त भएको घोषणा गर्दै अबको कार्यकालमा सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभाकर शम्शेर जबरालगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरे । नयाँ नेतृत्व र १७ बुँदे महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने र लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्ने विश्वास डाँगीको छ । निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई मुख्य सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ । इप्पानको नयाँ कार्यसमितिले लियो शपथ, डाँगीले सम्हाले नयाँ नेतृत्व
गगन थापाको आरोप– अघि छुट देखाएर पछाडिबाट सरकारले बढी कर असुल्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न शीर्षकमा त्यसभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन् । मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थप करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम फिर्ता लिएको उनले बताए । आइतबार ललितपुरको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक श्रृंखला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटको वास्तविक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य क्षेत्रबाट थप शुल्क र कर लगाउँदा नागरिकको खर्च झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । थापाले सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाए पनि पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने एक मध्यमवर्गीय व्यक्तिले आयकर छुटका कारण वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा थप लगाइएका शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । ‘निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु अधिकांश परिवारका लागि विलासिता नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अवस्थामा निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्कको भार अन्ततः अभिभावकमा पर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रबारे बोल्दै थापाले सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा र शय्या अभावका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य रहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमार्फत विरामीमार्फत सरकारले कर असुल्ने नीति लिएको बताए । ‘निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पनि धेरैका लागि विकल्प नभई बाध्यता हो,’ थापाले भने, ‘ शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्क नागरिकले धान्न सक्दैनन् । फिर्ता लिनुपर्छ ।’ आफूले सुरु गरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गर । विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने थापाको दाबी थियो । त्यसबाहेक सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकाले बैंकको ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा मूल्यवृद्धिसहितका प्रभाव जोड्दा एक परिवारले वर्षभरिमा कर छुटबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा धेरै रकम अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ थापाले भने, ‘बजेटलाई मध्यमवर्गमैत्री भनेर गरिएको प्रचार वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।’ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर तथा शुल्क नागरिकले धान्न नसक्ने भन्दै उनले ती व्यवस्था पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। निजी शिक्षा र उपचारलाई विलासिताको रूपमा नभई नागरिकको वर्तमान आवश्यकता र बाध्यताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । निम्न आय भएका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउने नीति र अवसर सिर्जना गर्न सके मात्र मध्यमवर्ग बलियो बन्ने उनको निष्कर्ष थियो। साथै उनले कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेटका यस्ता पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरी संसदमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन आग्रह गरे ।
कैलालीमा टेम्पो भिरबाट खसालेको घटनामा १० वन कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गाईबाँधेमा एक महिलाले खुद्रा पसल सञ्चालन गर्दै आएको टेम्पोलाई भिरबाट खसालेको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले १० जना वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीले छ जना र इलाका प्रहरी कार्यालय, मालाखेतीले चार जना गरी कुल १० जना कर्मचारीलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा उक्त घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले चासो देखाउँदै भिरमा टेम्पो खसाल्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूको पहिचान सुरु गरेको हो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा पीडित महिला धनमाया धामीले वन कर्मचारीहरूसँग आफ्नो टेम्पो नफालिदिन रुँदै अनुनय-विनय गरिरहेको देखिन्छ । धामीका अनुसार उनले नगरपालिकालाई नियमित कर तिरेर सोही टेम्पोमा सामान बिक्री गर्दै आएकी थिइन् । आफूले धेरै दुःख गरेर कमाएको गाडीभित्रका सामान नफालिदिन र गाडी आफै घर लैजाने भन्दाभन्दै पनि वन कर्मचारीहरूले बलपूर्वक त्यसलाई भिरबाट फालिदिएको आरोप धामीले लगाएकी छन् । यता डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले भने सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्तो उक्त टेम्पो सञ्चालनको अवस्थामा रहेको सवारी साधन नभएको दाबी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार त्यसको चक्का र इन्जिन पहिले नै बिक्री भइसकेको र धकेलेर सार्नसमेत गाह्रो हुने फलामे अवशेष मात्र रहेको थियो, जसलाई वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पसल सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिएको थियो । चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने उक्त संवेदनशील भू-भागमा सडक किनारका सार्वजनिक वन क्षेत्र कब्जा गर्ने र भित्री रूपमा किनबेच गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको वन प्रशासनको भनाइ छ । वन कार्यालयले उक्त टेम्पो हटाउन एक महिनाअघि नै निर्देशन दिइएको र यसअघि वन कर्मचारी आफैले धकेलेर घरसम्म पुर्याइदिए पनि पुनः सोही स्थानमा ल्याएर पसल सञ्चालन गरिएको दाबी गरेको छ । गत जेठ २९ गते पुनः अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दा वन टोलीले टेम्पोलाई पछाडितर्फ धकेल्ने क्रममा भिरालो भू–भागका कारण अनियन्त्रित भई आफै भिरबाट खसेको स्पष्टीकरण वन कार्यालयले दिएको छ । यही घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कर्मचारीहरूसँग थप सोधपुछ गरिरहेको छ। भीरबाट खसालेको टेम्पोको वास्तविकता के हो ?
भृकुटी मण्डपमा बन्ने भयो अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जग्गा एकीकरण आयोजना र तीनकुनेको मुआब्जा विवाद समाधान गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। महानगरले भृकुटीमण्डपमा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका साथै सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र काठमाडौं प्लाजा भवनलाई दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि महानगरलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ। संघीय सरकारबाट यी क्षेत्रहरू प्राप्त गर्न पहल गरी प्राथमिकताका साथ योजना कार्यान्वयन गरिने महानगरले जनाएको छ। यस्तै, कोटेश्वरस्थित तीनकुनेभित्रको अधिग्रहण हुन बाँकी जग्गाको मुआब्जा विवाद सल्टाउन महानगर र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा बजेट बेहोर्ने भएका छन् । कुल मुआब्जा रकममध्ये काठमाडौँ महानगरले एक तिहाइ र नेपाल सरकारले दुई तिहाइ रकम व्यहोर्ने छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बचत रकमबाट महानगर र सरकार दुवैले आफ्नो हिस्साको कम्तीमा आधा-आधा रकम पहिलो किस्ताका रूपमा भुक्तानी गर्नेछन् भने बाँकी किस्ता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट बेहोरिने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सार्वजनिक यातायातको माध्यम पहिचान गरी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । शहरलाई जीवन्त र समृद्ध बनाउने अवधारणा अनुरूप साझा यातायात मार्फत रात्रिकालीन यातायात सेवालाई क्रमश: विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सहकार्य गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित ३१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार बर्दिया र सुनसरीबाट पाँच/पाँच, झापा र ललितपुरबाट चार/चार, सिरहा र काठमाडौंबाट तीन/तीन, कास्कीबाट दुई, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, सुर्खेत र बाँकेबाट एक/एक जना पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले उनीहरुका साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन र गाँजा तथा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने औषधि बुप्रेनोर्फिन, फेनारगन, डाइजेपाम र ट्रामाडोल बरामद गरेको छ ।
इप्पानको नयाँ कार्यसमितिले लियो शपथ, डाँगीले सम्हाले नयाँ नेतृत्व
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४ औं वार्षिक साधारण सभाबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेको छ । काठमाडौंमा आइतबार (आज) आयोजित एक समारोहका बीच प्रमुख निर्वाचन अधिकृत चिरञ्जीवी खतिवडाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसहितका ३७ जना कार्यसमिति सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउनुका साथै निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरे । संस्थाको नयाँ नेतृत्वमा मोहनकुमार डाँगी अध्यक्ष र उत्तम भ्लोन लामा वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा चयन भएका छ्न् । त्यसैगरी, उपाध्यक्षहरूमा विक्रम विष्ट, हिमबहादुर पाठक, नरेन्द्रबहादुर पन्त, सुशन कर्माचार्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, बलराम खतिवडा र प्रकाशचन्द्र दुलाल निर्वाचित भएका छन् । कार्यसमितिको महासचिवमा टीएन आचार्य, उप-महासचिवमा कविता पोखरेल र कोषाध्यक्षमा शंकर बस्यालले जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसैगरी, सचिवहरूमा अभिज्ञा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, विजयमान भट्टराई, कुबेरमणि नेपाल, सुमन जोशी, कृष्ण घिमिरे र दीपक पौडेल रहेका छन् । शपथ ग्रहणका क्रममा नवनिर्वाचित टोलीले ईश्वरको नाममा सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिँदै प्रचलित कानुनको अधीनमा रही संस्थाको विकास, सदस्यहरूको हित र ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि व्यावसायिक नैतिकता पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले कुनै पनि पूर्वाग्रह वा पक्षपात नगरी आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक काम गर्ने अठोट समेत गरेका छन् । इप्पानको विधान २०७८ को व्यवस्था बमोजिम सम्पन्न यस निर्वाचन र नयाँ कार्यसमितिको आगमनले नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूको समाधान र विकासमा थप ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ। समारोहमा निवर्तमान अध्यक्ष तथा मुख्य सल्लाहकार गणेश कार्की र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीमप्रसाद गौतमको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल सामान ढुवानी व्यवसायी संघको अध्यक्षमा अच्युतराज खनाल निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल सामान ढुवानी व्यवसायी संघको अध्यक्षमा अच्युतराज खनाल पुनः निर्वाचित भएका छन् । संघको १९औं वार्षिक साधारणसभा तथा ७औं अधिवेशनबाट अच्युतराज खनालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो । नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षबाहेक अन्य पदमा सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको हो । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आगामी कार्यकालमा ढुवानी व्यवसायको विकास, व्यवसायीका हकहित संरक्षण तथा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अरुणकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा धिरज जोशी, सचिवमा टेकराज पोखरेल, सहसचिवमा पवन सिलवाल तथा कोषाध्यक्षमा चुडामणि खतिवडा निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी, सदस्यहरूमा श्रद्धा श्रेष्ठ, राजीव खड्का, अनिल पन्त, ज्ञानेन्द्र गौडेल र वेदप्रसाद पोखरेल निर्वाचित भएका छन् । संघका निर्वाचन अधिकृत देवराज भण्डारीले अधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै नयाँ कार्यसमितिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एंव पूर्वाधार समितिका सभापति आशीष गजुरेलले ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै लाने विषयमा आफूहरू सचेत भएको बताए । ‘विश्वास गर्नूस् हामी काठमाडौं उपत्यकामा ट्रान्सपोर्ट नगर चाँडै बनाउँछौं । ढुवानी व्यवसायमा यातायात पूर्वाधार, भीसीटीएस लगायतका विषयमा कुरा आएका छन्। यी विषयमा थप अध्ययन गरेका छौं ’, उनले भने । निर्वाचित पदाधिकारीलाई शुभकामना दिँदै उनले उपयुक्त व्यक्तिलाई चुनेर पठाउँदा समग्र व्यवसायमा हितमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल सामान ढुवानी व्यवसायी संघले ‘राष्ट्र निर्माणको आधार, सुरक्षित ढुवानीको समृद्ध व्यापार’ भन्ने नारासहित देशभरका ढुवानी व्यवसायीहरूको साझा हितका लागि काम गर्दै आएको छ । नवगठित कार्यसमितिले व्यवसायीहरूको पेशागत सुरक्षा, नीतिगत सुधार तथा ढुवानी क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ । यस्तै, निर्वाचनपश्चात शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष खनालले ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा आफू सधैं सबैसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता, भ्रमणको नाममा लाखौं स्वाहा
काठमाडौं । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा व्यवसायिक फर्मलाई बिल-भरपाई र आवश्यक कागजातबिनै लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) विपरीत आवश्यक प्रमाण कागजात संलग्न नगरी विभिन्न शीर्षकमा रकम भुक्तानी गरेको देखिएको हो । उक्त नियममा सरकारी रकम खर्च लेख्नुअघि खर्चसँग सम्बन्धित बिल, भरपाई तथा अन्य आवश्यक कागजात संलग्न भए/नभएको र भुक्तानी प्रक्रिया कानुनसम्मत भए/नभएको जिम्मेवार पदाधिकारीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले विभिन्न समयमा व्यक्ति, होटल, रेष्टुरेन्ट, व्यापारिक फर्म तथा विद्यालयलाई गरेको भुक्तानीमा आवश्यक बिल–भरपाई र प्रमाण कागजात संलग्न नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पेश्की फछ्र्योट, घरभाडा, गाडीभाडा, मसलन्द, कार्यालय सञ्चालन, अनुगमन, बैठक खर्च, विविध खर्च तथा अन्य कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएका भुक्तानीमा आवश्यक प्रमाण नपाइएको हो । शनिबार रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, जय बाबा पशुपति ट्रेड लिंक, कालिका ट्रेडिङ, कर्णाली ट्रेड्स एण्ड सप्लायर्सलगायत विभिन्न फर्म तथा दर्जनौं व्यक्तिलाई गरिएको भुक्तानीको समेत बिल–भरपाई संलग्न नरहेको उल्लेख छ । यस्तै, केही विद्यालयलाई गरिएको रकम भुक्तानीमा समेत आवश्यक श्रेस्ता तथा प्रमाण कागजात पेश नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिल–भरपाई तथा खर्च पुष्टि गर्ने कागजात पेश नगरेसम्म उक्त रकम नियमित मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै कुल ५२ लाख ७९ हजार ३३ रुपैयाँ बराबरको खर्चको प्रमाण पेश गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा तोकिएको प्रमाण पेश हुन नसके उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट असुलउपर गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक स्रोतको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न आगामी दिनमा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । भ्रमणमै साढे ८ लाख स्वाहा गाउँपालिकाले पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अवलोकन भ्रमणमा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले लागत अनुमान, प्रस्ताव आह्वान तथा मितव्ययितासम्बन्धी व्यवस्था बेवास्ता गर्दै अवलोकन भ्रमणमा खर्च गर्दा ८ लाख ६५ हजार ३०६ रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गाउँ कार्यपालिकाका १३ सदस्य र १२ कर्मचारी गरी २५ जनाको टोलीले २०८१ माघ १८ गतेदेखि फागुन ११ गतेसम्म हुम्ला, बाँके, बर्दिया, प्रयागराज (भारत), काठमाडौं, इलाम–कन्याम, दार्जिलिङ, सिक्किम, मोरङ, मकवानपुरको हेटौंडा, कास्कीको पोखरा, नेपालगञ्ज र बाजुरा हुँदै चंखेलीसम्म अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । उक्त भ्रमणमा गाउँपालिकाको बजेटबाट २५ लाख २६ हजार ५०६ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९ अनुसार खर्चको मापदण्डका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी सोही अनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि गाउँपालिकाले भ्रमणअघि लागत अनुमान तयार नगरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै इलामदेखि सिक्किमसम्मको भ्रमणका लागि ट्राभल एन्ड टुर कम्पनीमार्फत ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रस्ताव माग गरिएको प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भ्रमणमा सहभागी हुने संख्या, भ्रमण गरिने स्थान, अवधि, प्याकेज तथा भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट उल्लेख गरी प्रस्ताव तथा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले सो प्रक्रिया पूरा नगरेको महालेखाको ठहर छ । साथै भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउन भ्रमण भत्ता तथा किफायती यातायात साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि केही पदाधिकारीले हवाई यात्रा तथा रिजर्भ सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता तथा सामान्य यातायातको व्यवस्था गरी भ्रमण सम्पन्न गरिएको भए १७ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले २५ लाख २६ हजार ५०६ रुपैयाँ खर्च गरेकाले ७ लाख ९१ हजार ३०६ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको महालेखाले औँल्याएको छ । यस्तै, गाउँ कार्यपालिकाको २०८२ वैशाख २० गतेको बैठकको निर्णय नम्बर ७ ले २४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च अनुमोदन गरेको भए पनि सोभन्दा ७४ हजार रुपैयाँ बढी खर्च लेखांकन गरिएको पाइएको छ । अनुमोदित रकमभन्दा बढी खर्च गरिएको उक्त ७४ हजार रुपैयाँलाई समेत महालेखाले नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै अनियमित खर्चको रूपमा उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार भ्रमण खर्चसम्बन्धी यी कमजोरीका कारण गाउँपालिकामा कुल ८ लाख ६५ हजार ३०६ रुपैयाँ अनियमितता देखिएको छ । कार्यालयले आगामी दिनमा भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न, लागत अनुमान तथा कार्ययोजना तयार गर्न र सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी तथा पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
