पुँजी र सञ्चित नाफाभन्दा बढी ऋण, घोराही सिमेन्टले डाक्यो मंसिर १२ गते पाँचौ सभा
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चुक्ता पुँजी र सञ्चित नाफाभन्दा बढी लिएको ऋण रकम अनुमोदन गर्ने भएको छ । हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी र सञ्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ) को जम्मा रकम भन्दा बढीको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण रकम वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्ने भएको हो । कम्पनी सञ्चालक समितिको मंसिर १२ गते बसेको बैठकले पुस १४ गते बिहान ९ बजे दाङको होटल पौवामा पाँचौं वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५२ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभाले ऋण रकम सहित गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन, कम्पनीले गरेको कारोबार विवरणलाई स्वीकृत गरी अनुमोदन गर्ने, सहज सञ्चालन तथा तरलता व्यवस्थापनको लागि संस्थापक सेयरधनीहरूबाट सापटी रकम माग गरी उपभोग गर्ने, चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरि पारिश्रमिक निर्धारण र संस्थापक सेयरधनी समूहबाट कायम हुने सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । चौंथो वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीको कायम रहेको चुक्ता पुँजीबाट ७५ प्रतिशत अर्थात् प्रति १ सेयर बरावर ०.७५ सेयरका अनुपातले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै, विसं २०८१ चैत २६ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको थियो । अब पाँचौं सभाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरणपश्चात् ५ अर्ब २ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम हुनेछ । साथै, हकप्रद सेयर निष्काशन पछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुग्ने भएकाले सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्ध पत्र शंसोधन गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले मंसिर २६ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले मंसिर २५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सबैभन्दा सस्तो स्कुस, यस्तो छ अन्य सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १३०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १२५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु १२०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ४२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५ रहेको छ । यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ६०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ७०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८०, तने बोडी प्रतिकिलो रु १८५, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, तिते करेला प्रतिकिलो रु ११०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु १३०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ७०, सलगम प्रतिकिलो १२०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ११०, स्कुस प्रतिकिलो रु ३० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु १८०, चमसुर प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ७०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, बकुला प्रतिकिलो रु १५५, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३८०, कुरिलो प्रतिकिलो रु १२०० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ९०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५०, सेलरी प्रतिकिलो रु ३२०, पार्सले प्रतिकिलो रु ७००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १६०, पुदिना प्रतिकिलो रु ६००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु १२०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १००, जुनार प्रतिकिलो रु २६०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३५, निबुवा प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, अम्बा प्रतिकिलो रु १०० र लप्सी प्रतिकिलो रु ७०, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु २५०, सरिफा प्रतिकिलो रु २०० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ८०, अदुवा प्रतिकिलो रु ७०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १४०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु १५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १५०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १६०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु १५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ९०० र काँक्रो (लोकल क्रस) प्रतिकिलो रु ६० निर्धारण गरिएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने, पुस ७ गतेको सेयरधनी भेलाले पारित गर्ने
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर १२ गते बसेको बैठकले कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर अथवा एक्विजिसनमा जाने निर्णय गरेको हो । साथै, बैंक सञ्चालक समितिले मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न पुस ७ गते काठमाडौंमा २१औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान साढे १० बजे डाकेको छ । सभाले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति/समाहित हुने प्रयोजनका लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायत आवश्यक काम गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख ५५ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले १७ करोड ७८ लाख १२ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजन सहितका लागि ५.३५ प्रतिशतका दरले १९ करोड ५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.३५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २००१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षण गर्न डि.एस एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्टसलाई पुनः नियुक्ति गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । बोनस सेयर वितरण पश्चात बैंकको जारी तथा चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुयाउने, संचालकहरुलाई प्रदान गरिने बैठक भत्ता तथा टेलिफोन, पत्रपत्रिका र इन्टरनेट खर्च बापत प्रदान गर्ने रकम वृद्धि गर्ने, बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले मंसिर २३ गतेदेखि पुस ७ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले मंसिर २२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अपर अरुणको १३ अर्बको सेयर एनआरएनलाई दिने, यस्तो छ पुँजी संकलनको योजना
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निस्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरी आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ । लागतलाई हाल प्रचलित विनियमन दर प्रति अमेरिकी डलर १४१ रुपैयाँका दरले रुपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्वःपुँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड रहने छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवर्धक अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री घिसिङले आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारण लगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । उनले वित्तीय व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे । आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सेयर साधारण सेयर निस्कासन गरी रकम सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापनबाट ३६ अर्ब ६९ करोड र साधारण सेयर निस्कासनबाट ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ । ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ । त्यस्तै ७ अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभा जिल्ला बासीलाई, १२ अर्ब ९५ करोड (१८ प्रतिशत) रुपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, १ अर्ब ४४ करोड (२ प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख प्रवर्धक निकायका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक सेयर अर्थात् २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । १ अर्ब ४४ करोड/१ अर्ब ४४ करोड (२/२ प्रतिशत) प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष एवम् बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको, ७१ करोड ९३ लाख लाख/७१ करोड ९३ लाख लाख (१ प्रतिशत) नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको र ३५ करोड ९७ लाख/३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (०.५/०.५ प्रतिशत) नेपाल टेलिकम तथा सामाजिक सुरक्षाको कोषको संस्थापक लगानी रहनेछ । आयोजनाको निर्माणका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण पूर्व चरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रबन्ध प्राधिकरणबाट भइरहेको छ । आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा सूचीकृत भएको छ । त्यसैले कूल इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी कायम गरिएको हो । आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय प्रबन्ध गर्ने र आयोजनामा सरकारबाट ऋण लगानी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय प्रबन्ध गर्न सहज हुने, लागत कम गर्ने, लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग हुने तथा विभिन्न स्रोत र क्षेत्रको आन्तरिक पूँजीको उच्चतम उपभोग हुने गरी मिश्रित लगानी प्रणाली अवलम्बन गरी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । आयोजनाको कूल ऋणको ४५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण सह-वित्तीयकरण मार्फत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, वीमा तथा पुनबीर्मा कम्पनीबाट कर्जा लिन सकिने प्रस्ताव छ । यसबाट ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । अपर अरुणमा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्ने गरी आयोजनामा आवश्यक ऋणको ३० प्रतिशतको हुन आउने ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गरी रकम संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सह-वित्तीयकरणमार्फत ४१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतको मूल्यबृद्धि प्राप्त भएपश्चात् आयोजना अवधिभर आयोजनाको आम्दानी ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुनेछ । आयोजनाको व्यवसायीक विद्युत उत्पादन सुरु भएको वर्षको औसत पीपीए दर प्रतियुनिट ६.३ पैसा हुने अनुमान गरिएको छ । ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यबृद्धि पाएपछि आयोजना अवधिभर पीपीए दर औसत रुपमा प्रतियुनिट ७.८ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माण पूर्वकाे काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँध स्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माण स्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजना स्थलतर्फ जान अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टिल आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ ।
माछापुच्छ्रे क्यापिटलको माछापुच्छ्रे एसआइपी योजना आजदेखि बिक्री खुला
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटलले आज मंसिर १४ गतेदेखि माछापुच्छ्रे एसआइपी योजना निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले प्रति इकाई अंकित मूल्य १० रुपैयाँ दरमा २० करोड रुपैयाँको २ करोड इकाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यस योजनाको कुल आकार ५ करोड इकाई रहेको छ । जसमध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् ७० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक माछापुच्छ्रे बैंक, १ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख इकाई योजना व्यवस्थापक माछापुच्छ्रे क्यापिटल र बाँकी १ करोड २५ लाख इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको उक्त खुलामुखी योजनाको इकाईमा मंसिर १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण रुपमा बिक्री नभएमा मंसिर २८ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको म्युचुअल फण्डमा न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम २० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको उक्त म्युचुअल फण्ड बिक्री प्रबन्धक माछापुच्छ्रे क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ नेपालले कोष प्रवर्द्धकलाई केयर एनपी ट्रिपल बी प्लस र योजना व्यवस्थापकलाई इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले आईआरएन एएमसी क्वालिटी ३ रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
एयरबस ए-३२० सफ्टवेयर समस्याका कारण विश्वभर उडान अवरुद्ध
काठमाडौं । एयरबसले आफ्नो ए-३२० परिवार अन्तर्गतका करिब ६ हजार विमानमा तत्काल सफ्टवेयर परिवर्तन आवश्यक परेको चेतावनी जारी गरेपछि विश्वभरका एयरलाइन्सहरूले शनिबार थप उडान रद्द तथा ढिलाइको घोषणा गरेका छन् । अक्टोबरमा जेटब्लूको एक उडानमा देखिएको प्राविधिक खराबीको मूल्याङ्कनपछि एयरबसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई ‘तत्काल सावधानी अपनाउन’ अनुरोध गरेको थियो । एयरबसका अनुसार ‘तीव्र सौर्य विकिरणले उडान नियन्त्रण प्रणालीका महत्त्वपूर्ण डेटा बिगार्ने जोखिम’ देखिएको छ, जसले अहिले सेवामा रहेका ए–३२० परिवारका धेरै विमान प्रभावित हुनसक्ने बताइएको छ । सफ्टवेयर परिवर्तन अधिकांश विमानमा केही घण्टामै सकिने भए पनि लगभग १ हजार विमानमा यो प्रक्रिया हप्तौँ लाग्नसक्ने एक स्रोतले एएफपीलाई जानकारी दिएको छ । एयर फ्रान्सले शनिबार अतिरिक्त कति उडान रद्द हुनेछन् भन्ने गणना भइरहेको बताउँदै प्रभावित यात्रुहरूलाई एसएमएस तथा इमेलमार्फत व्यक्तिगत रूपमा सूचित गरिँदैछ भनेर जनाएको छ । यसले शुक्रबार मात्र ३५ उडान रद्द गरेको थियो । कोलम्बियाली एयरलाइन्स एभियाङ्काले आफ्नो करिब ७० प्रतिशत फ्लीट सफ्टवेयर समस्याबाट प्रभावित रहेको जनाएको छ । युरोपियन युनियन एभियसन सेफ्टी एजेन्सी (इएएसए) ले एयरबसले समस्या सूचित गरेपछि आवश्यक सुरक्षा उपायहरू लागू गर्ने जानकारी दिएको छ । ‘यी कदमहरूले उडान तालिकामा केही समय अवरोध ल्याउन सक्छन्, तर यात्रु सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हो,’ इएएसएले भनेको छ । उडान नियन्त्रण कम्प्युटर निर्माण गर्ने थेल्स कम्पनीले उपकरणहरू एयरबसका प्राविधिक विशिष्टताअनुसार पूर्ण रूपमा मिल्दो रहेको र इएएसए र एफएएबाट प्रमाणित भएको स्पष्ट पार्दै समस्या परेको सफ्टवेयर आफूअन्तर्गत नपर्ने बताएको छ । एयरबसले सिफारिसका कारण यात्रु तथा ग्राहकलाई परेको असुविधा बापत क्षमायाचना गर्दै व्यावहारिक अवरोध स्वीकार गरेको छ । अक्टोबर ३० मा जेटब्लूद्वारा सञ्चालित ए–३२० विमानमा कम्प्युटर त्रुटि देखिएपछि नियन्त्रण कठिन बनेको र क्यानकुन-नेवार्क मार्गमा उडान गरिरहेकै अवस्थामा विमान अचानक तल झरेको थियो । पाइलटहरूले आपतकालीन रूपमा फ्लोरिडाको टाम्पामा अवतरण गराउनुपरेको थियो । केही यात्रु घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूको उद्धरण गर्दै अमेरिकी मिडियाले जनाएको छ । जेटब्लूले घटनाबारे प्रत्यक्ष टिप्पणी नगरे पनि ए–३२० तथा ए–३२१ मोडेलमा आवश्यक परिवर्तन सुरु गरिसकेको जनाएको छ । अमेरिकन एयरलाइन्सले पनि चेतावनीपछि सफ्टवेयर अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाएर करिब ३४० प्रभावित विमानमध्ये ‘धेरैजसो’ शनिबारसम्ममा नियमित सेवामा फर्कने अपेक्षासहित ‘धेरै ढिलाइ’ हुने चेतावनी दिएको छ । युनाइटेड एयरलाइन्सले समेत सुरुमा आफू प्रभावित नभएको बताएको भए पनि पछि छवटा विमानमा समस्या देखिएको र केही उडान प्रभावित हुने जानकारी दिएको छ । डेल्टा एयर लाइन्सले आवश्यक अद्यावधिक शनिबार बिहानसम्म पूरा गर्ने जनाएको छ । एयर इन्डिया, एभियाङ्का, फिलिपिन्स एयरलाइन्स तथा सेबु प्यासिफिकलगायत क्यारियरहरूले समेत उडान ढिलाइ, रद्द र पुनःबुकिङका जानकारी क्रमशः सार्वजनिक गरिरहेका छन् । फिलिपिन्समा मात्र शनिबार ४० भन्दा बढी घरेलु उडान रद्द गरिएको थियो । न् १९८८ देखि उत्पादन हुँदै आएको ए-३२० एयरबसको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने विमान हो । सेप्टेम्बरसम्म एयरबसले करिब १२ हजार २५७ विमान बिक्री गरेको छ । यो सङ्ख्या बोइङ ७३७ सँग उस्तै स्तरमा रहेको छ ।
रास्वपा र विवेकशीलबीच आज एकता हुँदै, नेतृत्व र चुनाव चिह्न निःशर्त स्वीकार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझाको औपचारिक रूपमा आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । आज दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणासभा आयोजना हुने रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । असल शासन र समुन्नतिसँग सरोकार राख्ने दुई दलबीच एकीकरण हुन लागेको रास्वपाले जनाएको छ । विवेकशीलले रास्वपाको नाम, नेतृत्व र चुनाव चिह्न स्वीकार गरी निःशर्त एकतामा जाने निर्णय गरेको थियो । विसं २०६९ मा उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा विवेकशील अभियान सुरु भएको थियो । विसं २०७० मा विवेकशील नेपाली दल गठन भई चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको थियो । रास्वपा भने २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको हो ।
वीरगञ्ज महानगरको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास, सङ्घ र प्रदेश सरकारमाथि दोष
काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर महानगरले उक्त आवमा ६७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्यो । जबकि महानगरले सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने २ अर्ब ४१ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमध्ये १ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरले गत आवमा मात्र होइन, पछिल्ला तीन आवमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ । वीरगञ्ज महानगरले आव २०८०/८१ म पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब छ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा मुस्किलले ६८ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । उक्त आवमा पुँजीगत बजेटमध्ये महानगरले प्रथम त्रैमासिकमा २१.४० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा १६.५४ प्रतिशत र तेसो त्रैमासिकमा १४.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने चौथो त्रैमासिकमा भने ४७.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महानगरले आव २०८०/८१ मा भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३६.६२ प्रतिशत खर्च/भुक्तानी असार महिनामा भएको औंल्याएको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षा याम सुरु भएपछि विकास निर्माण दिगो र गुणस्तरीय नहुने र कार्य बोझ बढी हुने भएकाले प्रत्येक त्रैमासिकमा समानुपातिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएकामा सुधार भएको छैन,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पुँजीगत अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसकेको महानगरले चालुतर्फको उत्साहजनक ढङ्गले खर्च गरेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ मा महानगरले चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये १ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महानगरले आव २०७९/८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा सो आवमा १ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने २ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ आउने बजेट समयमै निकासा नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च चाहेजस्तो खर्च हुन नसकेको बताए । ‘सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानबापतको रकम खर्च गर्न पनि विभिन्न खालका बाधा अड्चन आउने गरेका छन् । हामीले सकेसम्म समन्वय गरेर पुँजीगत खर्च अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । प्रमुख सिंहले मुुलुकका अन्य महानगरको तुलनामा वीरगञ्ज महानगरमा सङ्घीय सरकारबाट ठूला परियोजना नपर्दा यहाँ विकास निर्माणका ठूला काम हुन नसकिरहेको गुनासो गरे । ‘वीरगञ्जबाट सङ्घीय सरकारले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने भएता पनि सङ्घीय सरकारले यहाँको विकास निर्माणको लागि ध्यान दिनसकेको छैन । विकासमा भएको विभेदको अन्त्य गर्दै यहाँ पनि ठूला खालका कार्यक्रम ल्याउन आह्वान गर्दछु,’ उनले भने । प्रमुख सिंहले महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका तलबभत्ता खुवाउनुपर्दा पनि विकास निर्माणको काम बेलाबखतमा प्रभावित हुने गरेको बताए । महानगरका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतले झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पुँजीगत खर्च असार अन्तिममा मात्र निकास हुने प्रवृत्ति र समयमै ठेक्का व्यवस्थापनलगायत कारणले महानगरको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत ढङ्गले हुन नसकेको बताए । ‘चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत लक्षित छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र ठेक्का व्यवस्थापनमा आउने विभिन्न थरिका उल्झनले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने । लेखा अधिकृत राउत स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने पद्धतिमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । महानगरसँग तरलताको अभाव र अन्य विविध कारणले पनि विभिन्न समस्या देखापर्दै आइरहेका छन् । सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष बीचमा समन्वय र सहकार्य अभावका कारणले पनि बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्मै असर पार्दै आइरहेको बताए । ‘स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउने र पास गर्ने संस्कारमा ह्रास हुुँदै आइरहेको छ । स्थानीय तहले बजेटलाई अबण्डामा राख्नुभएन । बजेट चक्रअनुसार पालना गर्दै अघि नबढ्दा पनि तोकिएको समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत समस्या देखिँदँ आइरहेको छ,’ उनले भने । बजेट निर्माण र खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि पारदर्शी, बजेट निर्माण गर्दा पनि सबै वडाको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनले पनि वीरगञ्ज महानगरलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपछि प्रथम त्रैमासभित्र खरिद सम्झौता नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा नियमानुसार समयमा नै ठेक्का सम्झौता गरी कार्यतालिकाअनुसार कार्य गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (४ ख) मा पालिकाको उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा उप्रमुखबाट योजना अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेको समेत देखिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्शलगायत खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा महानगरले आव २०८०/८१ मा ६८ करोड १ लाख २२ हजार रुपैयाँको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गरेकामा खरिद गुरुयोजना तयार गरेको देखिएको छैन ।
