नेपालले कम समयमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नु मात्रै मौलिक अधिकार नभई लैङ्गिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभामा सम्बोधन गर्दै उनले उक्त सिद्धान्तमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पनि निभाइएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरी अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनका लागि लैङ्गिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको बताइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले न्यायलाई सहज बनाउनका लागि सजिलो उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैङ्गिक उत्तरदायी विशेष एकाइ तथा निःशुल्क कानुनी सहायता र मेलमिलापमार्फत कानुनी सेवा विस्तार गरिरहेको बताइन् । सङ्कट प्रतिकार र आर्थिक सहयोगको सेवा मुलुकभर विस्तार गरिरहेको उनको भनाइ छ । साथै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलालाई सहयोग गर्नुका साथै महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरिन् । नेपालका राजनीतिक दलले पनि लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि बलियो प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 'राजनीतिक प्रतिबद्धता र बलियो कानुनी आधारका कारण नेपालले छोटो समयमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ', उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान चुनौतीहरू समाधान गर्न वैश्विक समुदायलाई साझेदारी सुदृढ बनाउन, पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न, प्रविधिको सम्भावनालाई उपयोग गर्न, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा साझा जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गरिन् । यसमार्फत विश्वका हरेक महिला र बालिकाले कुनै पनि अवरोधबिना न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका स्थानीय तहका अर्धन्यायिक निकाय, सेवा तथा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत समावेशी र पहुँचयोग्य न्याय प्रवर्द्धन गरिरहेको बताएकी थिइन् । यसमार्फत गोपनीयता र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । साथै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सक्षम बनाउने र महिलाको अवैतनिक स्याहारसुसारलाई मान्यता दिने जस्ता सुधारले समानता बढाउनुका साथै महिलाको गरिमालाई थप बलियो बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरिन् । उक्त कार्यक्रम यही मार्च १९ तारिखसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थानीय नियोगका सरकारी अधिकारीलगायतको सहभागिता छ ।
सिरहा जिल्ला अदालत अगाडि बम बिस्फोट
काठमाडौं । सिरहा जिल्ला अदालत अगाडि बम बिस्फोट भएको छ । जिल्ला अदालत अगाडि रहेको मधेश ल फर्ममा बुधबार सवा ४ बजे बम विस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाले जनाएको छ । बिस्फोटबाट ल फर्मको सिसा र भित्र रहेका कागजात र फर्निचरमा क्षति पुगेको छ । बम बिस्फोट भएको क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरिएको सूचना अधिकारी रमेशबहादुर पालले जानकारी दिए ।
फेक रेस्क्यु प्रकरणमा हिमालयन ट्रेकिङ एण्ड एक्स्पेडिसनका सञ्चालक शेर्पा पक्राउ
काठमाडौं । फेक रेस्क्युमा संलग्न भएको आरोपमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् । बुधबार पानोरामा हिमालयन ट्रेकिङ एण्ड एक्स्पेडिसनका सञ्चालक पासाङ शेर्पालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएको हो । ५० वर्षीय शेर्पालाई सीआइबीले नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत फागुन १३ गते पनि सीआईबीले फेक रेस्क्यूमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, यसअघि सीआईबीले ४४ वर्षीय डा. गीर्वाणराज तिमिल्सिनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, माघ ११ गते सीआईबीले पर्वतीय क्षेत्रबाट नक्कली उद्धार कागजात तयार गरी ठगी गरेको आरोपमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका ६ जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको थियो । सीआईबीले ट्रेकिङ कम्पनी, रेस्क्यू कम्पनी, अस्पताल, विदेशी बीमाका नेपालस्थित लोकल एजेन्ट तथा हेलिकप्टर कम्पनीका सेयरधनी सञ्चालक समेतगरी जम्मा १० जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । फेक रेस्क्युमा संलग्न विमानसेवा सञ्चालक पूर्वअध्यक्षसहित दुई जना पक्राउ फेक रेस्क्युको असर : बीमा प्रिमियम दोब्बर, नेपाल ‘नो-गो डेस्टिनेसन’ बन्ने खतरा पौने ३ अर्बको बीमा रकम पचाउने षडयन्त्र, सीआईबीले गर्यो भण्डाफोर
भारतमा पहिलोपटक ‘इच्छामृत्यु’को अनुमति
काठमाडौं । भारतको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतले बुधबार ‘इच्छामृत्यु’को अनुमति दिएको छ । अदालतले १३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा रहेका ३२ वर्षीय हरीश राणाको जीवनरक्षक उपकरण (लाइफ सपोर्ट) हटाउन अनुमति दिएको हो । न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र न्यायाधीश केभी विश्वनाथनको इजलासले यस विषयमा फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई ‘प्यासिभ युथेनेशिया’ (इच्छामृत्यु) सम्बन्धी व्यापक कानुन बनाउन पनि विचार गर्न आग्रह गरेको छ । अदालतले एम्स दिल्लीलाई लाइफ सपोर्ट हटाउने प्रक्रियाका लागि विशेष योजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ताकि सम्पूर्ण प्रक्रियाका क्रममा बिरामीको गरिमा र सम्मान कायम रहोस् । हरीश राणाका बुबा अशोक राणाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनले मानवीय दृष्टिकोणबाट दिएको निर्देशनका लागि अदालतप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । अगस्ट २०१३ मा हरीश राणा चण्डीगढस्थित एक भवनको चौथो तलाबाट खसेका थिए । त्यसपछि उनी लामो समयदेखि लाइफ सपोर्टमा रहेका थिए । राणाको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्दै सन् २०१८ मा पाँच न्यायाधीशको इजलासले दिएको निर्णयका आधारमा चिकित्सा सुविधा हटाउन अनुमति मागेको थियो । सन् २०१८ को उक्त निर्णयमा असाध्य रोगबाट पीडित बिरामीका लागि ‘प्यासिभ युथेनेशिया’ (इच्छामृत्यु) लाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो । अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार सर्वोच्च अदालतको त्यस निर्णयमा ‘प्यासिभ युथेनेशिया’ सम्बन्धी विस्तृत निर्देशिका पनि तय गरिएको थियो । यी निर्देशिका त्यस्ता अवस्थामा लागू हुन्छन्, जब बिरामीले पहिले नै ‘अग्रिम निर्देश’ वा ‘लिभिङ विल’ छोडेको हुन्छ । त्यसमा असाध्य रोगको अवस्थामा पुगेमा आफ्नो लाइफ सपोर्ट हटाइयोस् भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्तै लिखित इच्छा नभएको अवस्थामा पनि ती निर्देशिका लागू हुन सक्छन् । जनवरी २०२३ मा सर्वोच्च अदालतको अर्को पाँच न्यायाधीशको इजलासले २०१८ को निर्णयमा केही संशोधन गरेको थियो ताकि असाध्य बिरामीको उपचार रोक्ने प्रक्रिया कम जटिल र बढी व्यवहारिक बनोस् । यी संशोधनहरूमा प्रत्येक मेडिकल बोर्डको निर्णयका लागि समयसीमा तोक्नु र प्रक्रियामा न्यायिक मजिस्ट्रेटको भूमिकालाई सीमित गर्नु समावेश थियो । तर दिल्ली उच्च अदालतले हरीश राणासम्बन्धी निवेदन खारेज गरेको थियो । अदालतले राणा मेकानिकल लाइफ सपोर्टमा नरहेको र बाह्य सहयोगबिना पनि जीवित रहन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि परिवारले सन् २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो, तर त्यस समयमा उनीहरूलाई कुनै राहत मिलेन । यद्यपि अदालतले आवश्यकता परे पुनः अदालत आउन अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि परिवारले गत वर्ष फेरि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एम्स दिल्लीलाई बिरामीलाई घरबाट अस्पतालमा सार्न आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । साथै एम्सलाई ‘उपचार रोक्ने प्रक्रिया सुदृढ योजनाअन्तर्गत गरियोस् र त्यसलाई यसरी तयार गरियोस् कि बिरामीलाई कुनै पीडा नहोस् र उनको गरिमा उच्चतम स्तरमा कायम रहोस्’ भन्ने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको इजलासले देशमा जीवनको अन्त्यसम्बन्धी हेरचाह (एन्ड–अफ–लाइफ केयर) सम्बन्धी कुनै व्यापक कानुन नभएको टिप्पणी पनि गरेको छ। यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
ढोरपाटनमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएपछि गाउँ त्रासमा
ढोरपाटन । बागलुङको ढोरपाटनमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएपछि गाउँमा त्रास फैलिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका-७, ८ र ९ मा पाँच जनामा दादुरा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने ७४ जनामा शङ्कास्पद लक्षण देखिएको छ । पछिल्लो समय बिरामी बढ्न थालेपछि बोबाङ स्वास्थ्य चौकी र बुर्तिबाङ अस्पतालमा २६ शय्याको आइसोलेसन निर्माण गरिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी देवप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्क्रमित बिरामीको आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ । ढोरपाटनमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएपछि गाउँका स्थानीयमा त्रास फैलिएको बताउँदै घिमिरेले आवश्यक सचेतना अपनाउन सबैलाई आग्रह गरे । कसैमा शङ्कास्पद लक्षण देखा परे तत्काल स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै उनले सङ्क्रमण रोक्न खोप अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पाँच जनामा दादुरा सङ्क्रमण पुष्टि इसकेको छ भने १४ जनाको नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौंमा स्वाब पठाइएको छ । दशदेखि २० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा शङ्कास्पद लक्षण देखिएको घिमिरेले बताए । उनले भने, 'शङ्कास्पद बिरामीको खोजी र उपचारलाई तीव्रता दिएका छौँ । बुर्तिबाङ अस्पताल र बोबाङ स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ, केही बिरामी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने केहीको उपचार जारी छ ।' यही फागुन ८ गते गाउँका केही स्थानमा सङ्क्रमणको लक्षण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा पुगेर खोजतलास गर्नुका साथै जोखिम पहिचान, सञ्चार तथा स्वास्थ्य सचेतना र उपचार तथा निगरानी बढाइएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रवीण शर्माले जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा रहेका छ हजार ७६३ जनालाई दादुराविरुद्धको खोप लगाइने उनले बताए । फागुन २९ गतेदेखि आगामी चैत्र १ गतेसम्म यहाँ दादुराविरुद्धको विशेष खोप अभियान सञ्चालन गरिने प्रमुख शर्माले बताए । गाउँभरि सङ्क्रमण फैलिएपछि यस क्षेत्रका विद्यालसमेत बन्द गरिएको ढोरपाटन नगरपालिकाले जनाएको छ । रासस
एमाले र कांग्रेसका मत रास्वपामा सिफ्ट, कुन दलले कति मतदाता गुमायो ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता कुल बहादुर जिसीका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल १ करोड ७ लाख ८९ हजार ७८ मत गणना हुँदा रास्वपाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो । प्राप्त अन्तिम परिणामअनुसार रास्वपाले ५१ लाख ५८ हजार ८१० मत प्राप्त गरेको छ, जुन कुल मतको करिब ४७.८१ प्रतिशत हो । समानुपातिक मत परिणामले यस पटक नयाँ शक्तिको उदय र परम्परागत दलहरूको उपस्थिति कमजोर भएको स्पष्ट देखाएको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ५६ हजार ४३ मत प्राप्त गरेको छ । जुन १६.२७ प्रतिशत हो । नेकपा एमालेले १४ लाख ५२ हजार ९३९ मत सहित १३.४६ प्रतिशत मत पाएको छ । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ८ लाख ९ हजार ६४१ अर्थात् कुल मतको ७.५० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । केही महिनाअघि मात्रै स्थापना भएको श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ८५ हजार ७४८ मत पाउँदै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ । यस पार्टीले कुल मतको ३.५७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले ३ लाख ३० हजार २८१ अर्थात् ३.०६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हो । अन्य साना दलहरूले भने ३ प्रतिशतभन्दा कम मत पाएका कारण समानुपातिक सिट पाउने छैनन् । २०७९ को तुलनामा ठूलो मत परिवर्तन यसपटकको परिणामलाई अघिल्लो २०७९ को आम निर्वाचनसँग तुलना गर्दा राजनीतिक शक्तिको सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । गत निर्वाचनको परिणामको तुलना गर्दा नेकपा एमालले धेरै गुमाएको छ भने रास्वपाले धेरै प्राप्त गरेको छ । २०७९ मा समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको रास्वपाले यस पटक ५१ लाख ५८ हजार ८१० मत प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार रास्वपाको मत ४० लाखभन्दा बढीले बढ्दै करिब ३५६.३९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसको विपरीत प्रमुख परम्परागत दलहरूको मतमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ । २०७९ मा २७ लाख १५ हजार २२५ मत पाएको नेपाली कांग्रेसले यसपटक १७ लाख ५६ हजार ४३ मत मात्रै प्राप्त गरेको छ । कांगे्रसको मतमा ३५.३२ प्रतिशत गिरावट आएको छ । त्यस्तै २०७९ मा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको नेकपा एमाले को मत पनि यसपटक उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत पाएकोमा अहिले १४ लाख ५२ हजार ९३९ मत मात्र प्राप्त गरेको छ । जुन करिब ४८.९४ प्रतिशतले कमी हो । यस पटक नेकपाको मत पनि घटेको छ । २०७९ मा ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पाएको तत्कालीन माओवादीले यस पटक ८ लाख ९ हजार ६४१ मत प्राप्त गरेको छ । नेकपालाई यस पटक ३१.१३ प्रतिशत कम मत प्राप्त भएको छ । उसो त नेकपा आधा र्दजन बी पार्टी मर्जर भएर बने पनि नतिजा भने सन्तोषजनक देखिँदैन । त्यस्तै निर्वाचनमा राप्रपाको मत पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ४४ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । राप्रपाले २०२९ को चुनावमा साढे ५ लाख मत पाएको थियो । नयाँ शक्ति उदाएको संकेत समानुपातिक मत परिणामले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विशेषगरी रास्वपाको तीव्र मत वृद्धि र परम्परागत दलहरूको मत घट्नुले मतदातामा नयाँ विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा सर्वोच्च अदालतका पुर्व रजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितका अनुसार यस पटकको निर्वाचन परिणामले आगामी संसदमा शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, दलहरूको आन्तरिक संरचना र नेतृत्वमा समेत व्यापक बहस सिर्जना गर्ने संकेत दिएको छ ।
दिपक मनाङे डिल्लीबजार कारागारबाट १४ महिनापछि रिहा
काठमाडौं । दिपक मनाङे रिहा भएका छन् । बुधबार (आज) डिल्लीबजार कारागारबाट उनी रिहा भएका हुन् । जेलर बाबुराम अर्यालले ५ वर्षको कैद अवधि पुरा गरेर दिपक मनाङे रिहा भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कारागारमा मनाङे पछिल्लो समय १४ महिना बसेका थिए । पूरा अवधि ५ वर्षको समय कटाएर रिहा भएको उनले बताए । २०६१ वैशाख ३१ गते मिलन गुरुङ ‘चक्रे मिलन’ को हात छिन्नेगरी तरबार प्रहार गरेको घटनामा मनाङेलाई सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । २० वर्षपछि २०८१ कात्तिक २० सर्वोच्चबाट मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको थियो । यो सजाय २०६९ साउन २८ गते उच्च अदालत पाटनले गरेको सदर सजाय थियो । मनाङेले २०७५ वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए ।
यात्रु उद्धारका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज बुधबार राति दुबई प्रस्थान गर्दै
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले बुधबार राति ‘स्पेशल फ्लाइट’ (विशेष उडान) मार्फत दुबईको विमानस्थलमा रोकिएका यात्रुको उद्धार गर्ने जनाएको छ । निगमले मंगलबार एक उडान सूचना प्रकाशन गर्दै बुधबार राति ११ः१५ बजे वाइडबडी विमानबाट नेपालमा रोकिएका यात्रु दुबई लैजाने छ भने दुबईबाट काठमाडौं आउनका लागि रोकिएका यात्रुलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने भएको हो । दुबईबाट उडेको आरए २३० (दुबई–काठमाडौं) वाइडबडी बिहीबार बिहान ४ः१० बजे काठमाडौं फर्किने तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिका–इरान युद्ध सुरु भएपश्चात् रोकिएका यात्रुको उद्धारका लागि १२औँ दिनपछि पहिलोपटक निगमले दुबईमा विशेष उडान भर्न लागेको निगमका कार्यकारी निर्देशक अमृतमान श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ‘पहिलो जो आउँछ उसैलाई पहिलो सेवा’ भन्ने मान्तयाका साथ यात्रुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनले आज राति २७० देखि २८० जना यात्रु दुबई पुग्ने जानकारी दिए । खासगरी दुबईमा उद्धारको पर्खाइमा बसेका यात्रुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले स्पेशल फ्लाइटको व्यवस्था गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक अमृतमान श्रेष्ठले उल्लेख गरे । उनका अनुसार आरए २२९ (काठमाडौं–दुबई) बुधबार राति ११ः१५ बजे र आरए २३० (दुबई–काठमाडौं) बिहीबार बिहान ४ः१० बजे स्वदेशका लागि उडान भर्ने तालिका छ । गत २८ फेब्रअरीदेखि ९ मार्च सम्म टिकट लिई यात्रा गर्न असमर्थ रहेका यात्रुले मात्रै आज राति यात्रा गर्न पाउनेछन् । निगमबाट टिकट पुनः प्रमाणित गराई यात्रा गर्न सूचनामार्फत निगमले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
