अर्बौंका पाइपलाइन प्रोजेक्ट अघि बढाउँदै आयल निगम : भारतबाट पाइपबाटै ग्यास ल्याउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवन सम्मको पाइपलाइन र सिलगुढीदेखि झापा (चाराली) सम्मको पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई अनुदानमा अघि बढाउन भारत सरकारसँग प्रश्ताव आयाल निगमले प्रश्ताव गरेको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले अमलेखगञ्ज–चितवन पाइपलाइन परियोजना अघि बढेको जानकारी दिए । यो परियोजना अमलेखगञ्ज–चितवनको लम्बाइ करिव ६२ किलोमिटर हुनेछ भने भने क्षमता २ मिलियन मेट्रिक टन हुने उनले जानकारी दिए । यसको लागत तथा निर्माण भारतीय आयल कर्पोरेसनले भारत सरकारको अनुदानमा पाइपलाइन निर्माण गर्दैछ । दुई पाइपलाइनको कुल अनुमानित लागत करिव १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनेछ । भट्टकाअनुसार चितवनको भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको आफ्नै बजेटबाट निर्माण हुँदैछ । जसमा करिब ८ अर्ब खर्च हुनेछ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनसँग जोडिएर पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धन चितवनसम्म पाइपबाटै पुर्याइनेछ । यस्तै सिलगुढी–झापा पाइपलाइन परियोजना करिव ५० किलोमिटरको हुनेछ । यसको लागत करिब ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । भट्टका अनुसार निर्माण आइओसीले अनुदानमा पाइपलाइन र झापामा भण्डारण टर्मिनल निर्माण गर्नेछ । यो पनि २०२४ अक्टोबरमा नेपाल–भारतबीच फ्रेमवर्क सम्झौतापछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । कुल दुई परियोजनाको लागत करिब १५–१६ अर्ब भारतीय पक्षबाट खर्च हुनेछ । यसले कोशी प्रदेशको इन्धन माग पूरा गर्नेछ र ढुवानी खर्च घटाउने छ । न्कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने– ‘अमलेशगञ्जदेखि चितवनसम्मको करिव १५ अर्ब पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण बन्दैछ । सो पाइपलाइन ६२ किलोमिटरको बन्नेछ । भण्डारण गृह ९१.८ मिलियन मेक्ट्रिटन क्षमताको हुनेछ । सिलगुढी झापासम्म पाइपलाइन प्रजोक्टको लागत ९ अर्बको छ । सिलगुढी झापासम्म पाइपलाइन र झापामा बन्ने भण्डारण गृह, अमलेशगंजदेखि चितवनसम्मको पाइपलाइन इण्डियन आयल कर्पोरेशनले बनाइदिर्दैछ ।’ पाइपलाइनबाट भारतबाट ग्यास ल्याउने तयारी मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन प्रश्ताव हाल ट्रक/बुलेटबाट भारतबाट आयात हुने एलपीजी ग्यासको ढुवानीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन मुख्य रूपमा भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको छ । यो रकम वचत गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयाल निगमले पाइपलाइनबाटै ग्यास नेपाल ल्याउने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । उनकाअनुसार भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना बनिसकेको छ । त्यहाँ २० दिन बढीको भण्डारण गृह राख्ने बनाइनेछ । नेपाली बुलेटबाट उद्योग तथा बोटलिङ प्लान्टमा वितरण गर्ने योजना छ । उक्त परियोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिव १२ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । यो बनिसकेपछि ढुवानी भाडा धेरै कम हुने, नेपालमै रकम वचत हुने ग्यास सस्तो पर्ने, सिजनमा ग्यासको अभाव हट्ने र वितरण सहज हुने भट्टले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यो परियोजना अझै प्रस्ताव चरणमा छ । नेपाल आयल निगमले भारत सरकारसँग अनुदानमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर हालसम्म ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन । वित्तीय ढाँचा पूर्ण तयार नभएकाले विस्तृत अध्ययन पछि मात्र यकिन लागत र कार्यान्वयन थाहा हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने–‘अहिले एलपीजी ग्यासलाई भारतको ढुवानीकर्ताहरुमार्फत उनीहरुको ५/६ सय बुलेट प्रयोग गरेर नेपालमा ग्यास सप्लाइ भइरहेको छ । वार्षिक रुपमा ६ अर्ब नेपालले ढुवानी भाडामा खर्च गर्ने गरेको छ । यो रकम सबै भारतीय ढुवानीकर्ताहरुलाई जाने गरेको छ । नेपालीहरुको बुलेट नभएको कारणले सबै भारतीय ढुवानीकर्ता, सवारी प्रयोग गरेका छौँ । यो रकम बचाउनका लागि पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउन मोतिहारी देखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन ल्याएर त्यहाँ १५–२० दिनलाई पुग्ने ठूलो भण्डारण गृह राख्ने र यहीबाट नेपाली बुलेटमार्फत उद्योगहरुमा वितरण गर्ने योजना छ ।’ उनकाअनुसार यो परियोजनालाई अनुदानमा बनाइदिन भारत सरकारसँग आयल निगमले गरेको प्रश्तावमा भारतबाट प्रतिक्रिया आएपछि काम अघि बढ्नेछ । भारत तयार नभए नेपालले आफैँ यो परियोजनालाई अघि बढाउन सक्षम रहेको समेत भट्टले जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि आज सातै प्रदेशको राजधानीमा भइरहेको निर्वाचनमा अहिले १२ः४५ बजेसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आगामी फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने १७ पदका लागि आइतबार बिहान ९ः०० बजेदेखि सुरु भई अपराह्न ३ः०० बजे सम्पन्न हुने निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसिसकेको हो । अहिलेसम्म कोसी प्रदेशमा ३१३, मधेस प्रदेशमा २२७, बागमती प्रदेशमा २१७, गण्डकी प्रदेशमा १८०, लुम्बिनी प्रदेशमा १६३, कर्णाली प्रदेशमा १४५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८६ मत खसेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । रिक्त हुने १८ पदमध्ये कोसी प्रदेशमा खस–आर्यतर्फको एउटा पदमा निर्विरोध भएको थियो । बाँकी १७ पदका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ । कोसी प्रदेशका खस आर्यतर्फका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका सुनीलबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । कोसी प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, विराटनगर मोरङ, मधेस प्रदेशको महेन्द्रनारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा ४ धनुषा, बागमती प्रदेशको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय, हेटौँडा उपमहानगरपालिका ४ मकवानपुरमा मतदान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, पोखरा कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको कर्मचारी मिलन केन्द्र, घोराही, दाङ, कर्णाली प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, धनगढी, कैलालीमा मतदान चलिरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य, नगरप्रमुख तथा उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । कूल दुई हजार ५६ मतदाता रहेकामा विभिन्न कारणले हाल दुई हजार ११ कायम रहेको आयोगले जनाएको छ ।
इसेवा १७औँ वर्षमा प्रवेश, सुरक्षित र भरपर्दो सेवामा प्रतिबद्ध
काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवा स्थापना तथा सेवा सञ्चालनको १७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २००९ मा बेटा भर्सन सार्वजनिक गरी सन् २०१० जनवरी २५ देखि औपचारिक सेवा सुरु गरेको इसेवाले डिजिटल भुक्तानीको सुरुवातदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसम्मको १६ वर्षे यात्रा पूरा गर्दै १७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । ‘सबै, सधैं, सँगै’ भन्ने मूल नाराका साथ सेवा प्रदान गर्दै आएको इसेवाले आर्थिक गतिविधिलाई सरल, सुरक्षित र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने माध्यमका रूपमा आफूलाई विकास गर्दै आएको छ । हाल इसेवाले टपअप, युटिलिटी बिल भुक्तानी, हवाई टिकट, होटल बुकिङ, बिमा खरिद, चलचित्र टिकट, कर्जा, लगानी लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दै हरेक नेपालीको दैनिकीसँग जोडिएको डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । १७औँ वार्षिकोत्सव तथा इन्नोभेसन डेका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै इसेवाका अध्यक्ष पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा इसेवाका सेवाहरूलाई अझ उत्कृष्ट, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नियामक निकाय, प्रयोगकर्ता, समाज तथा सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारमार्फत समाजमा सकारात्मक योगदान दिन इसेवा प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यसैगरी, इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्काले इसेवाले सधैँ सबैलाई समेट्दै सँगै अगाडि बढ्ने मूल मन्त्रका साथ सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले इसेवाको १७ वर्षे यात्राले नेपाली कम्पनी पनि विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित गरेको उल्लेख गरे । 'आज हामी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने फिनटेक कम्पनीका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छौँ । यस उपलब्धिलाई हामी गन्तव्य होइन, भविष्यका नवप्रवर्तनहरूको आधारका रूपमा लिएका छौँ,' खड्काले भने । इसेवाले आफ्नो १७ वर्षे यात्रामा सहज, सुरक्षित र द्रुत भुक्तानी सेवा तथा वित्तीय समावेशितालाई मूल लक्ष्यका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । प्रयोगकर्ता–केन्द्रित नवप्रवर्तनमार्फत सबै वर्गको डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहभागिता बढाउने, प्रयोगकर्ता, एजेन्ट तथा मर्चेन्टका लागि भुक्तानी अनुभव सरल बनाउने र डिजिटल नेपाल निर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता इसेवाले व्यक्त गरेको छ ।
पर्वतमा आठ वर्षमा दुई सय चार किमी सडक कालोपत्र
पर्वत । बितेका आठ वर्षमा जिल्लामा २०४ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र भएका छन् । यो अवधिमा चिसापानी–हुवास–त्रिवेणी–वहाकी–रानीपानी–बर्राचौर २३ किलोमिटर, अर्मादी–खुर्कोट–बनौ सडक १२ किलोमिटर, पातीचौर–देउपुर– भुकदेउराली १२ किलोमिटर, डिमुवा–तिलाहार–राम्जादेउराली ११ किलोमिटर कालोपत्र गरिएका हुन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार दोबिल्ला–कटुवाचौपारी–मुडिकुवा–फलेवास–ढिक १४ किलोमिटर, हिमालय–विपाङ–नुवार–खनियाँघाट आठ किलोमिटरसहित जिल्लाका ग्रामीण भेगका सडक कालोपत्र भएका छन् । साथै, सोही अवधिमा मोटर सञ्चालन गर्न मिल्ने २४ वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन् ।
भोजपुरमा अवैध रूपमा काटिएको ५ लाखको खयरको काठ बरामद
भोजपुर । डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले अवैध रूपमा काटिएका खयरको काठ बरामद गरेको छ । गोप्य सूचनाका आधारमा कार्यालयको टोलीले जिल्लाको रामप्रसादराई गाउँपालिका–४ स्थित सहेँलेफेदी क्षेत्रबाट उक्त काठ बरामद गरेको हो । वन कार्यालयका अनुसार खयरको काठ काटी बाहिर निकासी गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने सूचनापछि कर्मचारीसहितको टोली त्यसक्षेत्रमा पुगेको थियो । अनुगमनका क्रममा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, अनुमतिबिना खयरको रुख काटी काठ सङ्कलन गरिएको अवस्थामा फेला परेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख खुद्रुस मियाँले जानकारी दिए । बरामद गरिएको काठ करिब ५०० क्युफिट रहेको जनाउँदै उनले यसको अनुमानित मूल्य करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबर रहेको उनले बताए । उनका अनुसार दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थानबाट फेला परेकाले घटनास्थलमा प्रारम्भिक मुचुल्का तयार गरी काठ सुरक्षित तरिकाले वन कार्यालय ल्याउने काम भइरहेको छ । 'निकासीका उद्देश्यले अवैध रूपमा काटिएका खयरको काठ बरामद गरेका छौँ', प्रमुख मियाँले भने, 'करिब ५०० क्युफिट काठ फेला परेको छ । यस विषयमा आवश्यक मुचुल्का तयार गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । कर्मचारी निरन्तर रूपमा घटनास्थलमा खटिएर प्रमाण सङ्कलन गरिरहेका छन् ।' डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार हाल काठका वास्तविक धनी तथा अवैध कटानमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको छ । अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि संलग्नलाई प्रचलित वन ऐन तथा नियमावलीअनुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ । विशेषगरी दुर्गम बस्ती, खोला किनार र सीमावर्ती क्षेत्रलाई लक्षित गरी अवैध काठ निकासी हुने गरेको सूचनाका आधारमा नियमित अनुगमन, गस्ती तथा आकस्मिक निरीक्षणलाई तीव्र बनाइएको छ । वन तथा वनजन्य सामग्रीको अवैध कारोबारले वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने भएकाले त्यसको नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस किसिमका अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा जनसमुदायसँग समन्वय भइरहेको प्रमुख मियाँले बताए । अवैध रूपमा बाहिर निकासी हुन लागेको काठ समयमै बरामद हुनु वन कार्यालयको महत्वपूर्ण सफलता भएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयका अनुसार यस्ता कार्यले अवैध कारोबारमा संलग्नलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै वन संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ । वन संरक्षणमा स्थानीयवासीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले अवैध गतिविधिबारे सूचना दिन सबैलाई आग्रहसमेत गरिएको छ । रासस
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : मधेस प्रदेशमा मतदान जारी
काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय सभाका रिक्त १७ सदस्यका लागि आइतबार सातवटै प्रदेशमा मतदान शुरु भएको छ । मधेस प्रदेशमा महेन्द्रनारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुरधाममा स्थापना गरिएको मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको हो । मतदान बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा मार्च ४, २०२६ देखि रिक्त हुने १८ सिटमध्ये कोशी प्रदेशको एक सिट नेपाली काँग्रेसका सुनिलबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । बाँकी १७ सिटका लागि आइतबार मतदान हुनेछ । मधेस प्रदेशबाट यसपटक चार पद (महिला, दलित, अपाङ्गता/अल्पसंख्यक र अन्य क्लस्टर) का लागि निर्वाचन हुँदैछ । यहाँ नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का उम्मेदवारहरुबीच प्रतिष्पर्धा छ । प्रमुख दलहरुबीचको गठबन्धनका कारण काँग्रेस–एमाले नेतृत्वको समीकरणले बहुमत प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । काँग्रेसका उम्मेदवार धर्मेन्द्र पासवान र रञ्जित कर्ण र लोसपाका उम्मेदवार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिने व्यवस्था छ ।
मुस्ताङमा निर्वाचन प्रहरीको जागिर खाने भेटिएनन्, तेस्रोपटक म्याद थप
मुस्ताङ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचन सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तेस्रोपटक थप दुई दिन म्याद थप गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आवश्यक माग सङ्ख्याका लागि दुईपटक दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर दुई पटक म्याद थप गर्दा पनि छनोट प्रक्रिया सकिँदासम्म माग सङ्ख्या अपुग भएकाले पुनः तेस्रोपटक निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वानको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संयुक्त कार्यविधि २०८२ अनुसार मुस्ताङमा निर्वाचन प्रहरी छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनका लागि योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट एकीकृत रूपमा दुई पटकसम्म निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पहिलोपटक २५ पुसमा निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । पुस २५ देखि माघ १ गतेसम्मको कार्यतालिका अवधिमा आवश्यक माग सङ्ख्या अपुग भएपछि पुनः दुई दिनको म्याद थप गरेको थियो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दुई सय ६६ जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ४६ गरी तीन सय १२ जना निर्वाचन प्रहरीको माग गरी दरखास्त खुलाइएको थियो । दोस्रोपटक म्याद थप भई छनोट प्रक्रिया सकिँदा दुई सय ९० जना व्यक्तिमात्रै सम्पर्कमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिए । आवेदन दिएकामध्ये केही छनोट प्रक्रियामा अनुउत्तीर्ण भएका र कतिपय सम्पर्कमै नआउँदा सङ्ख्या नपुगेकाले थप दुई दिनको म्याद थप्नुपरेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि मुस्ताङसहित जिल्ला बाहिरका उल्लेख्य व्यक्ति मुस्ताङ आएको बताए। निर्वाचन प्रहरी भर्ना हुनेमध्ये ८० प्रतिशत व्यक्ति जिल्ला बाहिरका रहेको प्रहरी निरीक्षक बस्यालको भनाइ छ । भर्ना हुनेमा अधिकांश सडक, कृषि र होटल मजदुर रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि छनोट गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति प्रदान गरिने र त्यसपछि माघ १५ देखि २५ गतेसम्म शारीरिक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । रासस
त्रिविका विद्यार्थीले अबदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापको पनि शैक्षिक अङ्कभार प्राप्त गर्ने
कीर्तिपुर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अब शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पढाइसँगै उनीहरूले गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापमा देखाएको प्रतिभा र योगदानको समेत अङ्क प्राप्त गर्ने भएका छन् । विश्वविद्यालयले देशमै पहिलोपटक अतिरिक्त क्रियाकलापलाई औपचारिक रूपमा शैक्षिक अङ्कभार (एकाडेमिक क्रेडिट)मा समावेश गर्ने नीति अघि सारेको छ । विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक डा. दीपेन्द्र पराजुलीका अनुसार विद्यार्थीले सामाजिक सेवा, विपद् व्यवस्थापन, खेलकुद, ललितकला, विज्ञान–प्रविधि, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेमा त्यसको मूल्याङ्कन गरी शैक्षिक प्रमाणपत्रमै अङ्कका रूपमा समावेश गरिनेछ । उनले भने, 'विद्यार्थीले विश्वविद्यालयभित्र वा बाहिर प्रतियोगिता, कार्यक्रम वा अवसरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेकै भरमा अङ्क प्रदान गरिँदैन । त्यसअघि विद्यार्थीको सम्पूर्ण गतिविधि केन्द्रीय संयन्त्रमार्फत अनुगमन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण गरिनेछ ।' यस प्रयोजनका लागि प्रत्येक क्याम्पसस्तरमा राष्ट्रिय सेवा योजना, राष्ट्रिय सेवा दल, उपकुलपति कप खेलकुद, ललितकला तथा विज्ञान, नवप्रवर्तन, प्रविधि र उद्यमशीलता कार्यक्रमका संयोजकहरूले हरेक सेमेस्टरमा विद्यार्थीको सहभागिता, संलग्न समय (घण्टा) तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी आधिकारिक अभिलेख पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती विवरणहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयबाट प्रमाणीकरण र स्वीकृत गरिनेछ । साथै, विद्यार्थीका सम्पूर्ण गतिविधि, सहभागिता घण्टा र प्राप्त क्रेडिट अङ्क अभिलेख गर्न केन्द्रय डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ । गुगल फर्म/गुगल सिटमा आधारित एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत विद्यार्थीगत रूपमा आर्जित क्रेडिट, कार्यक्रमअनुसार आवश्यक घण्टा पूरा गरेका विद्यार्थी तथा क्याम्पसहरूबीचको तुलनात्मक अवस्था स्पष्ट रूपमा देखिनेछ । केन्द्रीय रूपमा अनुगमन र प्रमाणीकरण भइसकेपछि मात्र विद्यार्थीले पेस गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा प्राप्त उपलब्धि उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा अङ्कका रूपमा समावेश गरिनेछ । यस नीतिबाट विद्यार्थीको समग्र ग्रेड वृद्धि हुनेमात्र नभई विभिन्न क्षेत्रमा लुकेका प्रतिभाको पहिचान, विकास र संस्थागत प्रोत्साहनमा ठूलो सहयोग पुग्ने डा. पराजुलीले बताए । विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिसकेको राष्ट्रिय सेवा योजना, राष्ट्रिय सेवा दल, उपकुलपति कप खेलकुद, ललितकला तथा आइटिएई कार्यक्रमअन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरू यस प्रणालीबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । त्यसैगरी, हरेक केन्द्रीय विभागमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई शिक्षण सहायक वा अनुसन्धान सहायकका रूपमा नियुक्त गरी विश्वविद्यालयभित्रै सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । साथै, विश्वविद्यालय बाहिर विभिन्न विधामा उत्कृष्टता प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना प्रक्रियामा विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । यस सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै डा पराजुलीले उक्त नीति प्राज्ञिक परिषद्बाट पारित भएपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बताए । 'देशमै पहिलोपटक अतिरिक्त क्रियाकलापलाई शैक्षिक अङ्कभारमा समावेश गर्दैछौँ', उनले भने ।
