स्मार्ट उर्जा प्रविधिमा चीनको प्रभाव विश्वभर बढ्दै
काठमाडौं । डिजिटल प्रविधिहरूले उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउँदै विश्वव्यापी उर्जा प्रणालीलाई अधिक दक्ष, दिगो र बौद्धिक बनाइरहेको छ । उक्त जानकारी ‘विश्व इन्टरनेट अफ थिङ्ग्स’ सम्मेलन सन् २०२५ मा विशेषज्ञहरूले दिएका थिए । सम्मेलन नोभेम्बर २८-२९ मा बेइजिङमा आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा बोल्दै,सम्मेलन कार्यसमिति उपाध्यक्ष हे कियाङले डिजिटल उर्जा क्रान्ति अब उर्जा डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन बनेको बताए । ठूलो डाटाले प्रणाली सञ्चालनमा स्पष्टता ल्याउँछ भने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले निर्णय क्षमतासहित प्रणालीलाई बौद्धिक बनाउँछ । ब्लकचेन प्रविधिले वितरण उर्जा कारोबारमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ । यी सबै प्रविधिहरू इन्टरनेट अफ थिङ्ग्समार्फत जडान भएर एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तन्त्र बनाइरहेका छन् । चीन सूचना सङ्घको उर्जा कार्य समिति निर्देशक वाङ योङ्गजिएले प्रविधि मेलमिलापले दुर्गम क्षेत्रमा पनि उर्जा अनुगमन सम्भव भएको बताए । उनले भने, ‘हरित सङ्क्रमणको पहलले १३५ भन्दा बढी देशलाई कार्बन शून्यतामा प्रतिबद्ध बनाएको छ । चीनको विश्वव्यापी मागसँग मेल केवल प्राविधिक निर्यात मात्र होइन, विश्व उर्जा व्यवस्थापनको पुनःसंरचना पनि हो ।’ चीन सरकारले सेप्टेम्बर २०२५ मा जारी गरेको नीति अनुसार सन् २०२७ सम्म एकीकृत उर्जा-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार प्रणाली स्थापना गर्ने र सन् २०३० सम्म विश्वस्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता अहिले उर्जा उत्पादन र उपभोगको पूर्वानुमान, बुद्धिमानी व्यवस्थापन, नवीकरणीय उर्जा केन्द्रको दोष पत्ता लगाउने र सञ्चालन सुधारका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । तर यस क्षेत्रमा अझै प्राविधिक चुनौती समस्या बनेका छन् । वाङले भने, ‘पुराना प्रणाली आधुनिक उपकरणसँग मिल्न नसक्ने, सीमा-पार कारोबारमा डाटाको जोखिम रहने र केही बजारमा स्थानीय सहयोगको अभावले नाफा सीमित हुने देखिन्छ ।’ उनले समाधानको रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफर्म निर्माण गर्न सुझाव दिनुभएका छन् । यसले साना तथा मध्यम उद्योगहरूको विश्वव्यापी विस्तारलाई सहयोग गर्नेछ । ‘बौद्धिक रूपमा अन्तरजोडिएको नयाँ अर्थतन्त्र, नयाँ युगको स्मार्ट समाज’ भन्ने विषयमा आयोजित सम्मेलनमा ८० भन्दा बढी देशका अधिकारी, विशेषज्ञ र व्यवसाय प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । उहाँहरूले इन्टरनेट अफ थिङ्ग्सले विश्वव्यापी दिगो डिजिटल रूपान्तरणमा कसरी योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
एसिसी यू-१९ प्रिमियर कप स् नेपाल च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा, यूएईसँग भिड्दै
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा जारी एसिसी पुरुष यू-१९ प्रिमियर कप क्रिकेटमा च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यका साथ आयोजक यूएईसँग नेपाल भिड्दैछ । उपाधि भिडन्त आज बिहान १०:३० बजे अजमानस्थित करवान मैदानमा हुनेछ । नेपालले मलेसियालाई ९ विकेटले हराएर उपाधिनजिक पुगेको हो । युएईले भने ओमानलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा सुरक्षित भएको हो । नेपाल र युएई एसिया कप खेल्नका लागि भने छनोट भइसकेका छन् । प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्ने दुबै टोली सिधै एसिया कपमा छनोट हुने प्रावधान छ । सेमिफाइनलमा पराजित हुने टोलीबीच तेस्रो स्थानका लागि खेल हुने र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने टोली पनि एसिया कपमा पुग्ने नियम छ । तेस्रो स्थानका लागि आज नै मलेसिया र ओमान खेल्नेछन् । प्रतियोगितामा १४ टोलीको सहभागिता रहेको थियो । यू-१९ एसिया कप यही डिसेम्बरमा यूएईमै हुँदैछ ।
नगरपालिको छोरीलाई मुद्दती खाता उपहार, २ हजार ५०० रुपैयाँ खातामा जम्मा
काठमाडौं । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले ‘जैमिनीको छोरी’ कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो नगरक्षेत्रमा जन्मिएका ४१ जना छोरीलाई मुद्दती खाता खोलिदिएको छ । नगरपालिकाले छोरी जन्माउनेलाई प्रोत्साहन गर्न गत आर्थिक वर्षदेखि नगरभित्र जन्मेका छोरीलाई मुद्दती खाता खोलिदिन सुरु गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा जन्मेका छोरीको खाता खोल्न बाँकी रहेको जैमिनी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए । प्रत्येक छोरीलाई २ हजार ५०० रुपैयाँका दरले नगरपालिकाको तर्फबाट खातामा रकम जम्मा गरेर खाता उपहार प्रदान गरिएको प्रमुख शर्माले बताए । उक्त मुद्दती खातामा चक्रीय ब्याज आउने गरी बैंकसँग समन्वय गरिएको छ । ‘छोरीको भ्रूण हत्या रोक्न, छोरी प्रतिको सकारात्मक सोचको विकास गर्दै जन्मेपछि जन्मदर्ता गर्ने प्रकृतिको विकास गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ प्रमुख शर्माले भने । उनका अनुसार गत वर्ष निर्देशिका बनाउन समय लाग्दा केही छोरीहरू छुटेका समेत छन् । चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षदेखि यता जन्मेका नगरका सबै छोरीको मुद्दती खाता खोलिने उनले बताए । छोरी जन्मेपछि वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गर्न आउँदा नगरपालिकाले मुद्दती खाता खोलेर सो रकम जम्मा गरिदिने र अभिभावक समेतलाई उक्त खातामा दक्षअनुसार रकम जम्मा गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ ।
घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने म्याद थप
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आवेदनका लागि म्याद थप गरेको छ । विभागले मङ्सिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी म्याद थप गरेको हो । यसअघि विभागले गत असोज १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका हकमा कार्यक्षेत्र समेत तोकेको थियो । विभागले पहिलो चरणमा महानगरपालिका र उप-महानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको थियो । एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध गरेको थियो । घरजग्गाको व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित एवं वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लागेको जनाइएको छ । विभागले गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी आवेदनको म्याद थप गरिएको जनाएको हो । विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा महानगर र ११ उप-महानगपालिकामा घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रकाशित सूचनाअनुसार न्यून सङ्ख्यामा आवेदन परेकाले म्याद थप गरिएको हो । विभागका अनुसार गत कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी सेवा कर २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३ रुपैयाँ, रजिस्ट्रेसन शुल्क १ अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ रुपैयाँ, पूँजीगत लाभकर ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।
निरज लम्साललाई प्रभु बैंकको कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी
काठमाडौं । प्रभु बैंकको कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( कार्यवाहक सीईओ)को जिम्मेवारी निरज लम्सालले पाएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिले दैनिक कार्य सञ्चालन, निरन्तर तथा प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन लम्साललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइएको सूचना अधिकारी रविन्द्र ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेलसहित ३ जना कर्मचारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको हुनाले बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि मंसिर १४ गते देखि लागू हुने गरी लम्साललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो । चिफ रिकभरी अफिसर रहेका लम्साल हाल बैंकमा सीईओ र डीसीईओपछि तेस्रो वरियतामा छन् । बैंकबाट सम्पादन हुने सबै किसिमका सेवाहरु सम्पूर्ण शाखा सञ्जालहरुबाट निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । अनुसन्धानको कारणले बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ता, सेयरधनी तथा ग्राहकहरुको हितमा कुनै पनि नकारात्मक असर पर्ने अवस्था नरहेको विश्वास दिलाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।
५० प्रतिशत ठेक्का र नि:शुल्क सेयरको माग, ब्रम्हायणी हाइड्रोका २ वटा आयोजना ठप्प
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका-२ र ३ का स्थानीय बासिन्दाले त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन ब्रम्हायणी हाइड्रोपावर कम्पनीका दुइवटा जलविद्युत आयोजनामा तालाबन्दी गरेका छन् । गत बुधबारदेखि फिल्ड कार्यालयमा तालाबन्दी गरी डोजर लगायतका निर्माणमा प्रयोग गरिने सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा लिएका हुन् । स्थानीयको हकहित, अधिकार, वातावरणीय सुरक्षा र पूर्व सम्झौताहरू बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै स्थानीय दिपु, तेगा, तेम्बाथान र सांगुलिङ क्षेत्रका स्थानीयहरूले संघर्ष समिति बनाएर आयोजनाका सबै गतिविधि ठप्प पारेका हुन् । कम्पनीलाई पटक-पटक आफ्ना माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नगरी हेपाहा र अपमानजनक व्यवहार देखाएपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष नीमतार्के शेर्पाले जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘हाम्रो जल, जमिन, जंगल र जन्तु पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुन् । यसमा असर पारेर मुनाफा कमाउनेले स्थानीयको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्पनीले सम्झौता र माग बेवास्ता गरेपछि हामीसँग परियोजना रोक्नु बाहेक विकल्प रहेन ।’ उनका अनुसार आन्दोलनको पहिलो दुई दिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी दबाव सिर्जना गरेको थियो । तर, प्रशासनले विवाद समाधानका लागि पहल नचाल्दा कम्पनीसँग वार्ता नै हुन सकिरहेको छैन । साथै जुगल गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई पक्राउ गर्ने भन्दै तर्साउने काम गरेको उनले आरोप लगाए। आयोजना स्थलमा खटिएका उपप्रमुख इन्द्रवर गुरुङले स्थानीयका माग पूरा गर्न आफूहरू तयार भए पनि सबै माग एकैपटक पूरा गर्न सम्भव नरहेको बताए । उनले क्रमशः माग पूरा गर्न प्रयास भइरहेको बताए । आयोजना क्षेत्रमा शेर्पा समुदायको बाहुल्यता छ । स्थानीयहरूले तालाबन्दी गरेसँगै सुरुङ निर्माण, सडक तथा संरचना निर्माण, सामाग्री ढुवानी, कम्पनीका सवारी-साधन तथा कर्मचारीको आवत-जावत पूर्णरूपमा रोकिएको छ । संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नगरी गतिविधि सुरु गरेमा सम्भावित दुर्घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएको दिएको छ । आयोजनाले स्थानीय नदी र निकुञ्ज क्षेत्रको अवैध दोहन गरेको र सुरुङ खन्ने क्रममा निस्केको सामग्री नदीमा खसालेर नदीजन्य इकोसिस्टम भताभुंग पारेको स्थानीयले बताएका छन् । साथै स्थानीयहरूले नि:शुल्क सेयर, निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने, आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने लगायत १९ बुँदे माग गरेका छन् । कम्पनी विरुद्ध स्थानीयका १९ बुँदे माग १. मापदण्ड विपरीत राखिएको क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नु पर्ने । २. स्थानीयको जग्गा अनधिकृत प्रयोग बन्द गरी सहमति बिना सडक-संरचना निर्माण गर्न नहुने र पहिले उपयोग भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति तुरुन्त प्रदान गर्नु पर्ने । ३. आयोजनाका सडक तथा संरचनाहरू वरिपरि भू-स्खलन रोकथामका लागि पक्की वाल, ग्याबिन वाल र मिसिनरी वाल जस्ता स्थायी संरचना बनाउनु पर्ने । ४. आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने । ५. परियोजनाको कुल सेयरमध्ये १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क दिनु पर्ने । ६. दीपु र तेगा वस्ती संरक्षणका लागि सिमेन्टका पर्खाल, ग्याबिनवाल र अन्य संरचना निर्माण गर्नु पर्ने । ७. नदी कटान तथा खोला नियन्त्रण गरी वस्ती, खेतबारी र जग्गाको सुरक्षा दिनु पर्ने । ८. प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन, घेरबार र आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने । ९. तेम्बाथान सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने । १०. स्थानीय गुम्बा (घ्याङ) का लागि स्टोर भवन निर्माण गरिदिनु पर्ने । ११. साङगुलिङ वस्तीका लागि सडक र विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने । १२. विस्फोटक पदार्थको अनियन्त्रित प्रयोग तत्काल रोक्नु पर्ने । १३. तेगा वस्तीका लागि मोटरबाटो निर्माण गर्नु पर्ने । १४. शिक्षा, स्वास्थ्य, आय-आर्जन, वन-जंगल तथा वातावरण संरक्षणका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने । १५. प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने । १६. आयोजना निर्माणका कारण क्षति पुगेका चौंरी चरन र खर्क क्षेत्र पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने । १७. आयोजना सम्बन्धी सामग्री ढुवानी, इन्धन आपूर्ति, सवारी साधन भाडा, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने । १८. आयोजनाले आवश्यक जनशक्ति, स्रोत-साधन स्थानीयबाट उपलब्ध हुने सीमा भित्र अन्यत्रबाट नल्याइ स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने । १९. आयोजना सम्पन्नपछि विद्युत महसुलबाट स्थानीयलाई प्राप्त हुने रकमको निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गरी औपचारिक सम्झौता गर्नु पर्ने ।
प्रभु बैंकका सीईओसहित ३ जना पक्राउ, करोडौं रकम कर्जा दुरुपयोगको आरोप
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित अशोक शेरचनसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सीईआबीका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार सीईओ शेरचनसहित नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने तथा गराउने कसुरमा संलग्न रहेका आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनीहरुलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति लिई आइतबार पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवादी कुसुम लामा समेत उपर अनुसन्धान भएको ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका विवरण तथा तथ्यहरूको विज्ञ टोली समेतले अध्ययन विश्लेषण गर्ने क्रममा सीईओ शेरचन समेतले राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने/गराउने कसुरमा संलग्न रहेकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ,’ सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि सीआईबीले प्रभु ग्रुपका सञ्चालक तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले निर्देशन दिएपछि भट्टचन रिहा भएका थिए । कात्तिक २१ गते राति सीआईबीले प्रभु बैंकको मुख्यालयमा छापासमेत मारेको थियो । प्रभु म्यानेजमेन्ट फन्डको गैरकानुनी कारोबारबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कोइराला–लेखकको प्रस्तावमा कांग्रेस एकमत, महाधिवेशन पुस मसान्तमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी १५ औं महाधिवेशन पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने सहमति जुटाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला र नेता रमेश लेखकले केही समय पहिले प्रस्तुत गरेको महाधिवेशन सम्बन्धी प्रस्तावको वरिपरि सहमति कायम भएको एक नेताले बताए । पछिल्लो समय कोइरालाले पार्टीभित्र मध्यमार्गी रणनीति अख्तियार गर्दै आएका थिए । निर्वाचन पहिले महाधिवेशन गर्ने र निर्वाचन पछि महाधिवेशन गर्ने भन्ने बहस हुँदा कोइरालाले संक्षिप्त महाधिवेशनको समेत प्रस्ताव गरेका थिए । शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता कोइराला र लेखकको प्रस्तावको वरिपरि सहमति खोज्न सुझाव दिएको देउवा निकट एक नेताले बताए । अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति सहज बन्दै जाने विश्वास गरिएको ती नेताले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसको गत असोज २८ देखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनको मितिमा अड्किएको थियो। ती नेता भन्छन्, ‘महाधिवेशनको मितिको विवाद मिलाएर महाधिवेशन पुष मसान्तसम्म गर्ने सहमति जुटेको छ ।’
