भन्सारमा अनधिकृत प्रवेश रोक्ने नियम फितलो बनाउन खोजिएको भन्दै एजेन्ट महासंघ रुष्ट
काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले भन्सार क्षेत्रमा सुशासन, राजस्व सुरक्षा र पारदर्शिता कायम गर्न लागू गरिएका सुधारात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय राष्ट्रहितविपरीत हुने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, पारदर्शिता अभिवृद्धि, उत्तरदायित्व सुनिश्चित तथा भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट लागू गरिएको ’आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश’ व्यवस्था सीमाक्षेत्रमा देखिएको अल्पकालीन अवरोधपछि प्रभावहीन बन्ने संकेत देखिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार भन्सार क्षेत्र सार्वजनिक आवतजावतको स्थान नभई राष्ट्रिय राजस्व, आर्थिक सुरक्षा तथा राज्यको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान, जिम्मेवारी र अभिलेख सुनिश्चित गर्नु आधुनिक भन्सार प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल विश्व भन्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र तथा संशोधित क्योटो महासन्धिका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा रहेको स्मरण गराउँदै यस्ता सुधारात्मक कदमलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितअनुकूल नहुने स्पष्ट गरिएको छ । महासंघले व्यापार सहजीकरण र सुशासन एकअर्काका विकल्प नभई परस्पर पूरक रहेको उल्लेख गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधान कानुनी शासनलाई कमजोर बनाएर नभई कानुनी तथा संस्थागत उपायमार्फत खोजिनुपर्ने धारणा राखेको छ । अन्यथा कानुन पालना गर्ने पक्ष निरुत्साहित हुने र अनधिकृत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने जोखिम बढ्ने महासंघको चेतावनी छ । यसैबीच, महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा भन्सार विभागसँग भन्सार सुधारका विषयमा स्पष्ट, दृढ र एकरूप नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ । क्षणिक दबाबभन्दा राष्ट्रहित, राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा कानुनको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । महासंघले देशभरका भन्सार एजेन्ट, स्थानीय संघसंस्था तथा भन्सार प्रशासनसँग समन्वय गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको भन्सार प्रणाली निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ । महासंघले भन्सार सुधारमा पछि हट्नु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यसले राजस्व सुरक्षा, सुशासन तथा राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर पार्ने जोखिम सिर्जना गर्छ भन्दै सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन
काठमाडौं । सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच आज सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै चिकित्सकहरूले जारी राखेका विरोधका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन् । चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले दोषीमाथि कारबाहीका लागि दबाब दिन मङ्गलबार र बुधबार देशका स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा ओपिडीलगायतका सेवा बन्द गरेर विरोध गरेको थियो । सोही विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार र चिकित्सक संघबीच आज पाँचबुँदे सहमति भएको हो । आज अपराह्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीहरूबीच छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सहमतिपत्रमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाउने, स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरिने पनि सहमति भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि कार्ययोजना तयार गरिने र सो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहकार्यमा कार्यदल गठन र कार्यान्वयनको प्रगति नियमित समीक्षा गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । उक्त सहमतिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले चिकित्सक संघ समेतको सहभागितामा सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख रहेको छ । उक्त सहमति पत्रमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. पराशर ढुङ्गाना, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्रि रिजालसहितले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दक्षिण कोरिया जानेको लाम लागेपछि राहदानी विभागको गति दोब्बर, दैनिक १५ सय ई-पासपोर्ट उत्पादन
काठमाडौं । राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै दैनिक करिब एक हजार ५०० वटा राहदानी उत्पादन तथा छपाइ गर्न थालेको छ । विभागले पछिल्लो समय विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाएको छ । विभागले बुधबार (आज) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल, छिटो, सुरक्षित तथा प्रभावकारी रूपमा विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सेवा प्रणाली तथा राहदानी उत्पादन क्षमतामा निरन्तर सुधार गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो एक सातादेखि विद्युतीय राहदानीको माग उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन क्षमता विस्तार गरिएको र सेवाग्राहीलाई समयमै राहदानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले क्षमता थप वृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ । विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली ‘इपिएस’अन्तर्गत आवेदन तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेसँगै राहदानीका लागि आवेदन दिने नेपालीको सङ्ख्या बढेको छ । ‘इपिएस’ लगायत वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, उपचार तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विद्युतीय राहदानीको माग निरन्तर बढिरहेको छ । विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा काठमाडौँमा मात्र सीमित नरहेको विभागले जनाएको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयबाट समेत सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी दिनमा सेवाग्राहीको आवश्यकता र मागअनुसार सेवा विस्तार गर्दै प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विभागको योजना छ । बढ्दो सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थापन गर्न विभागले राहदानी उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको क्षमता विस्तार गर्नुका साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गर्दै आएको छ । नेपालमा विद्युतीय राहदानी वितरणको औपचारिक सुरुवात २०७८ मङ्सिर १ गते ९१७ नोभेम्बर २०२१० भएको थियो । नयाँ विद्युतीय राहदानी प्रणाली सुरु भएको प्रारम्भिक चरणमा विभागले दैनिक करिब १०० मात्र विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने गरेको थियो। त्यस समयमा राहदानी प्राप्त गर्न दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले भने नयाँ प्रणालीमार्फत दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा विद्युतीय राहदानी उत्पादन तथा जारी गर्न सक्ने क्षमतामा विभाग पुगेको छ । विभागले यसलाई विद्युतीय राहदानी सेवाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगतिको रूपमा लिएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित विद्युतीय राहदानी प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिन सक्ने प्राविधिक समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई आगामी एक महिनाभित्र समाधान गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रणालीलाई स्थिर बनाउने गरी आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गर्न अनावश्यक कठिनाइ व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीको क्षमता, स्थायित्व र कार्यसम्पादन सुधारका लागि सम्बन्धित प्राविधिक पक्षसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको विभागको भनाइ छ । प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै विद्युतीय राहदानी सेवा थप सहज, भरपर्दो, सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ विभागले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ । राहदानी अत्यावश्यक सरकारी दस्तावेज भएकाले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, पारिवारिक तथा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि तत्काल राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले जनाएको छ । सेवाग्राहीको चाप बढेको अवस्थामा समेत सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका सेवाग्राहीलाई सम्भव भएसम्म प्राथमिकताका साथ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । विभागले सेवाग्राहीका आवश्यकता तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै विद्युतीय राहदानी सेवामा देखिएका समस्या समाधान र सेवा प्रवाहमा थप सुधारका लागि निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि नै तीन महिनाको स्थिरीकरण अवधि रहने जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै विभागले उक्त अवधिभित्र अत्यावश्यक परेमा मात्र राहदानी बनाउन आवेदन दिन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ । राहदानी विभागले सेवाग्राहीको बढ्दो चाप, प्राविधिक चुनौती र सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रणाली सुधार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
सुनसरीको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुरक्षा प्रमुखको ब्रिफिङ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुनसरीमा हालै भएको घटना र त्यसपछि उत्पन्न शान्ति–सुरक्षाको परिस्थितिबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग विस्तृत ब्रिफिङ लिएका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको समेत उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी सुनसरीको पछिल्लो वस्तुस्थिति, सुरक्षा चुनौती तथा सम्भावित जोखिमबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुन् । ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरीको परिस्थिति तत्काल नियन्त्रणमा लिन, आम नागरिकको धनजनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन खोज्ने तत्त्वहरूमाथि कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री शाहले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न र गृह मन्त्रालय मातहतका दुवै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिए ।
पोखरा प्राज्ञ प्रतिष्ठानको कुलपतिमा सरस्वती प्रतीक्षा
काठमाडौं । पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा साहित्यकार सरस्वती प्रतीक्षा नियुक्त भएकी छन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बुधबार उनलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरे । यस्तै, उपकुलपतिमा तीलक पुर्जा पुन (कला तथा साहित्य) र सदस्य सचिवमा जीवन दाहाल (लोकगीत तथा सङ्गीत) नियुक्त भएका हुन् । प्रतिष्ठानको प्रज्ञा परिषद् सदस्यमा श्रीजङ्ग गुरुङ (नृत्य), हरेराम जोजेजु (ललितकला), दिलीप गायक (सङ्गीत तथा वाद्यवादन) र प्रमीला ताम्राकार तुलाचन (रङ्गमञ्च तथा अभिनय) रहेका छन् । त्यस्तै, प्रज्ञा सभा सदस्यमा कल्पना चिलवाल, कृष्णप्रसाद गौतम गमबहादुर परियार, ज्योति गुरुङ, नवराज अधिकारी, प्रेमराज अधिकारी, भास्करध्वज श्रेष्ठ, रवीन्द्र माकाजु, रीता पाहारी र शिवहरि ढुङ्गाना रहेका छन् । प्रमुख आचार्यले पोखराको साहित्य, कला, संस्कृति, भाषालगायत समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रको उन्नयन र विकासमा प्रतिष्ठानले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संस्थागत रूपमा पोखरा घरमा व्यवस्थित कार्यालय र कार्य सञ्चालनका लागि कानुनी रूपमा पर्याप्त व्यवस्था र बजेटको समेत प्रबन्ध गरिएको उनले बताए। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्रतिष्ठानको सक्रियताले नगर क्षेत्रको साहित्य, कला, भाषा, सृजना र संस्कृतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने उल्लेख गरिन् । प्रतिष्ठानलाई सक्रिय र चलायमान बनाउनका लागि महानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने उनले बताइन् । नवनियुक्त कुलपति प्रतीक्षाले आफूहरूलाई प्रदान गरिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक बहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । पोखरेली प्राज्ञिक क्षेत्रको विकास र श्रीवृद्धिमा आफूहरू समर्पित भएर लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नमूना प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास दिलाइन् । पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८२) अनुसार कुलपतिलगायत पदाधिकारी र सदस्यहरू नियुक्त तथा मनोनयन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
युवा आन्दोलनले मोदी सरकारलाई दबाब
काठमाडौं । परीक्षा अनियमितता र रोजगारीका अवसरप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भारतभर फैलिएको युवा नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारलाई दुर्लभ रूपमा पछि हट्न बाध्य बनाएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्माण गरिएको मोदीको अटल राजनीतिक छविमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । गत साता ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) नामक अनलाइन अभियानबाट सुरु भएको आन्दोलन नयाँदिल्लीबाट देशका विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो । बढ्दो दबाबपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका थियो भने सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउनेलगायत केही माग सम्बोधन गर्न सहमति जनाएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेयता सार्वजनिक दबाबका कारण सरकारलाई यसरी पछि हट्नुपरेको घटना विरलै देखिएको छ । आगामी वर्ष हुने महत्त्वपूर्ण राज्य निर्वाचनअघि आएको यो घटनाले प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक प्रभावमा प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री मोदीका जीवनीकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निलाञ्जन मुखोपाध्यायले शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई अप्रत्याशित घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै यसले ‘ब्रान्ड मोदी’ लाई विगत २५ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो धक्का दिएको बताए । उनका अनुसार मोदीको राजनीतिक शैली सामान्यतः दबाबमा पछि नहट्ने खालको रहँदै आएको छ । सरकारले सुरुमा आन्दोलन नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । तर जुलाई २० मा संसद्तर्फ अघि बढिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन थप फैलिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । त्यसपछि परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको विषय युवाहरूको व्यापक असन्तुष्टि र भविष्यप्रतिको चिन्तासँग जोडिएको आन्दोलनमा परिणत भएको थियो । प्रदर्शनमा विपक्षी दल, नागरिक समाज र विभिन्न समूहले पनि समर्थन जनाएका थिए । प्रहरी कारबाहीका दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा फैलिँदा सरकारमाथिको दबाब अझ बढेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूका अनुसार यस आन्दोलनले युवाहरूमा सरकारविरुद्ध खुलेर आवाज उठाउन सकिने विश्वास बढाएको छ । यद्यपि सरकारले कानूनी सुधार, परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने तथा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परिस्थिति सामान्य बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । पञ्जाब, गुजरात र उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको निर्वाचनअघि यो घटनाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यस आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारलाई चुनौती दिएको छ । मिशिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोयोजित पालका अनुसार डिजिटल माध्यमको बदलिँदो स्वरूपलाई सरकारले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसक्दा आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाएको हो । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अहिले भारतका साना सहरसम्म विस्तार भइसकेको छ र युवामाझ असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ शैलीका भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । तर ती भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र व्यङ्ग्यको विषय बनेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार भारतमा सरकारको आलोचना गर्ने सार्वजनिक ठाउँ सीमित बन्दै गएका बेला सामाजिक सञ्जाल असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । रासस
इन्टर-स्कुल लुडो च्याम्प २०२६ को पहिलो संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लुडो लिगद्वारा आयोजित ‘इन्टर–स्कुल लुडो च्याम्प २०२६’ को पहिलो संस्करणको ग्रान्ड फिनाले काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा जगत मन्दिर स्कुलकी रितिका मगर प्रथम, अरुणिमा शिक्षा सदनकी आर्यता देउजा द्वितीय तथा बेबिलोन स्कुलका आभाष साह तृतीय भएका छन् । साउन ९ गतेदेखि चार दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा करिब ४० विद्यालयका ८० भन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताका उत्कृष्ट आठ प्रतियोगीलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । ग्रान्ड फिनालेमा प्याब्सन काठमाडौं महानगरका अध्यक्ष गगन सिंह ऐर, राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी तिलकराज भण्डारी, विभिन्न क्षेत्रका अतिथि, विद्यालयका प्रतिनिधि तथा अभिभावकको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । नेपाल लुडो लिगका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरज भट्टराईले परम्परागत लुडो खेललाई आधुनिक, व्यवस्थित र व्यावसायिक रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यालयको उत्साहजनक सहभागिताले पहिलो संस्करणलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएको उनले बताए । प्रतियोगितालाई प्रभावकारी बनाउन प्याब्सन काठमाडौं महानगरसँग सहकार्य गरिएको थियो । डिजिटल पार्टनरका रूपमा साथी सोलुसन्स, सेलिब्रेशन पार्टनरका रूपमा काठमाडौं अनलाइन केक शप तथा रिफ्रेसमेन्ट पार्टनरका रूपमा श्री घः कुल्फी सहभागी थिए । कार्यक्रममा प्याब्सन काठमाडौं महानगरका अध्यक्ष गगन सिंह ऐरले लुडोजस्तो लोकप्रिय खेललाई व्यावसायिक रूपमा आयोजना गर्ने नेपाल लुडो लिगको पहल प्रशंसनीय रहेको बताउँदै आगामी संस्करण अझ व्यापक र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल लुडो लिगले निकट भविष्यमै देशव्यापी राष्ट्रियस्तरको लुडो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । साथै संस्थाले आफ्नो ‘लुडो लिग’ मोबाइल एपसमेत सार्वजनिक गरिसकेको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरज भट्टराईले जानकारी दिए ।
प्रभु बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर पन्त पक्राउ
काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रभु बैंककी मुख्य बिजनेस अफिसर (सिबिओ) रश्मी पन्त पक्राउ परेकी छन् । बुधबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको हो । कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेपछि उनी पक्राउ परेको सीआईबी प्रवक्ता अनुप शमशेर जबराले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिपुरेश्वरबाट उनलाई आजै पक्राउ गरिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुई दिनको म्यादसमेत थप गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले २०८३ असारमा तयार गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणपछि अनियमितता उजागर भएको सीआइबीले जनाएको छ ।
