श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध नेप्से सर्वोच्चमा, सीईओ र अध्यक्ष कार्यालयमा प्रवेश
काठमाडौं । श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । श्रम अदालतले गत असार ५ गते कर्मचारीहरूको पक्षमा गरेको फैसलाविरुद्ध नेप्से सञ्चालक समितिले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । तर, नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेप्से सञ्चालक समितिले कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई विगतमै खारेज गरेको थियो । बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालयमा पुगेका थिए । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनाएपछि बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालत पुगेका थिए । श्रम अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो भने श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे। श्रम अदालतको फैसलालाई नेप्से सञ्चालक समितिले कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुगेपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सञ्चालक समितिले गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै कर्मचारूहरूले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईं र अध्यक्ष हेमन्त बस्याल विरुद्ध आन्दोलन गरे । तर, कर्मचारीहरूको आन्दोलन जारी रहेकै बेला श्रम अदालतको गत असार ५ गतेको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनरावेदन दायर गरेपछि ३७ औँ दिनमा आन्दोलन स्थगित गर्न कर्मचारीहरू बाध्य भएका हुन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आन्दोलन नगर्ने विवेक आएपछि पछि हटेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापा बताउँछन् । सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको फाइल आफूहरूले बुझेको र आन्दोलन जारी राख्दा अदालत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले स्थगित गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको फाइल प्राप्त भएको छ । मुद्दाको फाइल पनि बुझ्ने र आन्दोलन पनि गरिराख्दा अदालत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब मुद्दामै जाने निर्णय गरियो । वर्तमान परिप्रेक्षमा यो आन्दोलनबाट संस्थाले जितेको छ । सेवा सुविधा भन्ने विषय पछाडिको विषय हो । अब अदालती प्रक्रियामा गइ सकेपछि जितेर ल्याउँछौँ भन्ने हाम्रो आशा छ ।’ आन्दोलन स्थगित गरेपछि नेप्सेका सीईओ चापागाईं र अध्यक्ष बस्याललाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएको उनले बताए । साथै, नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओसँग वार्तामा बस्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, नेप्सेको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिने उनले बताए । ‘सीईओ र अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छौं । साथै अध्यक्ष र सीईओसँग वार्तामा बस्ने तयारी हुँदैछ,’ उनले भने, ‘अब संस्थामा रोकिएका कामहरू तत्काल अघि बढ्छन् । नेप्सेको आईपीओ निष्काशनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो बढाउनुपर्ने देखियो ।’
सिंहदरबारमा सर्यो शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्री पुन सिंहदरबारमै बस्ने
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार सरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केशरमहल सरेको मन्त्रालय फेरि सिंहदरबारभित्र रहेको पुरानै भवनमा सरेको हो । मन्त्रालय सिंहदरबार सरेपछि आइतबार दिनभरी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केशरमहलमा रहेका सबै सामग्री ओसारेका छन् । आइतबार केशरमहलको आफ्नै कार्यकक्षमा भेटिएका मन्त्री महावीर पुनले आजै सिंहदरबार सर्ने तयारी रहेकाको बताए । उनले भने, 'धेरैजसो सामग्री सारिसक्यो, रहेको सामान अहिले पनि ओसार्ने काम भइरहेको छ, अब सिंहदरबारबाटै काम सुरु हुनेछ ।’ उनका अनुसार अब मन्त्रालय जेनजी आन्दोलनबाट जलेको मन्त्रालयमै बस्ने भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेले केशरमहलमा काम गर्न असहज भएपछि सिंहदरबार फर्केको बताए । ‘केशरमहलमा ठाउँ पनि साँघुरो भयो, काम गर्न पनि अफ्ठेरो हुँदा जलेकै भवन भएपनि पुरानै भवनमा फर्कियौं,' उनी भन्छन्, ‘सबै स्रोत साधन सिंहदरबारमै रह्यो, हामी महलमा रह्यौ यसो हुँदा काम गर्न समस्या भयो अब भत्केको ठाउँ बनाउँदै बस्नेगरी पहिलेकै ठाउँमा फर्कियौँ ।’ मन्त्री पुन सिंहदरबारमै बस्ने मन्त्रालय सिंहदरबार सरेसँगै मन्त्री पुनको बसाइँ पनि अब सिंहदरबारमै हुने भएको छ । गत असोज ६ गते शिक्षा मन्त्री बनेर केशर महलमै बसेका मन्त्री पुन अब सिंहदरबारमै बस्ने भएका हुन् । उनको सचिवालयका अनुसार मन्त्रालय सरेसँगै उनको कार्यकक्ष पनि सरेको हो । मन्त्रीका निजी सचिव डा. सागर ढकालले मन्त्रीको आवास पनि सिंहदरबारको मन्त्रालयमै सरिसकेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालय केशरमहल हुँदा कार्यकक्षमै बस्नुभएको थियो, अब मन्त्रालय सिंहदरबारमा सर्यो, मन्त्रीज्यू पनि यतै बस्नुहुन्छ, यहाँ सबै तयारी पुरा भइसकेको छ ।’ मन्त्री कार्यकक्षमा बस्न थालेसँगै राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । कसैले मन्त्री पुनको सादगी र काम गर्ने लगाव भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले भने कहीँ नभएको जात्रा भन्दै आएका छन् । पुनर्निमाणको काम जारी जेनजी आन्दोलनबाट जलेको शिक्षा मन्त्रालयको पुनर्निर्माणको काम पनि जारी रहेको मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन् । जलेर कालो भएको ठाउँमा रङरोगन लगाइएको र फुटेका ठाउँमा टाल्ने काम भइरहेको छ । धेरै जसो काम सकिए पनि बाँकी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घिमिरे भन्छन्, ‘टालटुल गर्ने काम पनि भइरहेको छ, हामीले दिने सेवा पनि सुरु भइरहेको छ, अब भत्केकाे ठाउँ पुनर्निर्माण गर्दै सबै सेवा यहीँबाट सुरु गर्दैछौं ।’ यस्तै, रामशाह पथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सिंहदरबारभित्र जाने प्रयासमा रहेको छ । जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले मन्त्रालय जलाएर खरानी बनाएपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यालयमा रहेको मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र आफ्नो ठाउँ खोजिरहेको छ । भवन पाएपछि तुरुन्तै सर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ ।
सेयर बजारमा ९ अर्बको कारोबार, ६ कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३० अंकले बढेर २६३१ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार २०५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ४२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३१९ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन बैंकको भएको छ । हिमालयन बैंकको १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, युनियन हाइड्रोपावरको ३४ करोड, बुटवल पावर कम्पनीको २५ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको २४ करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ६ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सामुदायिक लघुवित्त, गुराँस फाइनान्स, पञ्चकन्या माइ हाइड्रो, पिपुल्स पावर, तेरथुम पावर कम्पनी र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी ४.७६ प्रतिशतले घटेको छ । आइतबार व्यापार उपसमूह बाहेक अरु सबै उपसमूहका सूचक बढेका छन् । बैंकिङ ०.२९, डेभलपमेन्ट बैंक ०.९०, फाइनान्स ५.१७, होटल तथा पर्यटन १.२०, हाइड्रोपावर १.१८, लगानी ०.८०, लाइफ इन्स्योरेन्स ४.३५, प्रशोधन तथा उत्पादन ०.९६, माइक्रोफाइनान्स १.३८, म्युचल फण्ड ०.१०, नन लाइफ इन्स्योरेन्स १.३३ र अन्यको १.२३ प्रतिशतले बढेका छन् । व्यापर समूह भने १.१० प्रतिशतले घटेको छ ।
बेमौसमी वर्षाले सुनसरीमा दुई अर्ब बढीको कृषिउपज नष्ट
धरान । यही कात्तिक १३ र १४ गते परेको बेमौसमी वर्षाले सुनसरीका किसानको पाक्न लागेको धान तथा तरकारीबाली क्षति पुर्याएको छ । जिल्लामा लगाइएको धान, तरकारीबालीमा क्षति पुग्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएकोछ । केन्द्रका प्रमुख नीलकमल सिंहले जिल्लामा ४८ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेकामा वर्षाले करिब १४ हजार ४०० हेक्टरमा क्षति पुर्याएको जानकारी दिए । उनका अनुसार धानमध्ये राधाबार, बास्मतीलगायत जातका बालीमा बढी क्षति पुगेको छ । 'अगौटे जातका करिब २० प्रतिशत किसानले धान काटिसकेका थिए, बाँकी हावाहुरी र वर्षाले खेतमा लडाएको छ', सिंहले भने, 'अहिलेसम्म करिब नौ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलको धान मात्र काटिएको छ । बाँकी बाढी र निरन्तरको वर्षाका कारण कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।' अहिले पनि वर्षा भइरहेकाले किसानले काटेर राखेको धान पनि उठाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । 'केही दिनमा घाम लाग्यो भने पानी सुकेपछि लडेको धान निकाल्न सकिन्छ, तर केही गुणस्तर भने घटेरै आउँछ, नभए त्यही कुहिएर जाने अवस्था आउँछ', उनले भने । रामधुनी नगरपालिका–९ का किसान जङ्गबहादुर घिमिरेले दुई बिघा क्षेत्रफमा लगाउनुभएको धान वर्षाले पूरै नष्ट पारेको बताए । उनका अनुसार वर्षाले खेतमा बाँकी रहेको धान पनि कुहिने अवस्था छ । 'करिब १२ कठ्ठा जति धान खान वा गाईवस्तुलाई घाँसका रूपमा प्रयोग गर्न पनि नमिल्ने गरी क्षति भएको छ । दुई दिनको वर्षाले दुई लाखभन्दा बढीको नोक्सानी भयो', उनले भने । घिमिरेले पाकेको धान केही काटेर राखेको भए पनि वर्षाले कुटेर क्षति पुर्याएको बताए । उनले भने, 'गत असोजमा आएको वर्षाले खासै नोक्सान गरेन, तर अहिलेको वर्षाले काटेको र काट्न बाँकी धान पूरै नष्ट गर्यो । रोपाइँका सकयमा पानीको अभाव भयो, डिप बोरिङमार्फत रोपेको धान पाक्ने बेला वर्षाले तहसनहस बनायो । हाम्रो जीविकापार्जन भनेकै खेती हो, अरु केही पेसा व्यवसाय छैन ।' रामधुनीका किसान सुरकुमार राईले करिब नौ कठ्ठामा लगाएको तरकारी र आठ कठ्ठाको धान बेमौसमी वर्षाले नष्ट पारेको बताए । उनले भने, 'तरकारी फलिसकेको थियो, धान पनि पाक्न लागेको थियो, सबै खेतमै लडायो । यही धान र तरकारी वर्षभरि खाने अन्नको व्यवस्थापन गर्छौँ, अब कसरी वर्षदिन गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।' सुनसरीमा चार सय ५८ हेक्टरमा हुने कोदोखेतीमध्ये करिब १० प्रतिशतमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञानमा केन्द्रका प्रमुख सिंहले बताए । उनले भने, 'कोदोको बोट अलिक होचो र बलियो हुने भएकाले कम क्षति भयो ।' आठ हजार १०० हेक्टरमा हुने तरकारीखेतीमध्ये करिब ९५ प्रतिशतमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । प्रमुख सिंहका अनुसार फलेका काँक्रो, परवल, बोडी, घिरौँलालगायत तरकारी तथा बिरुवा पनि नष्ट भएको छ । जिल्लामा ५३० हेक्टर क्षेत्रमा हुने केरा खेतीमध्ये ८० प्रतिशत वर्षाले नष्ट गरेको जनाउँदै उनले केही उखुखेतीमा समेत क्षति पुगेको बताए । जिल्लाका देवानगञ्ज, रामधुनी, कोशी, इनरुवा र भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी धान, केरा र तरकारीखेतीमा क्षति पुर्याएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख सिंहका अनुसार अहिलेसम्म सङ्कलन भएको विवरणमा करिब रु दुई अर्ब ५० करोड बराबरको क्षति भएको छ । उनले भने, 'सबै पालिकाबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई विवरण सङ्कलनका लागि पत्राचार गरिसकिएको छ ।' रासस
सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाह अब डिजिटल प्रणालीमार्फत हुँदै जाने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति ल्याउँदै सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाउने योजना अघि सारेको हो । नीतिअनुसार हरेक सार्वजनिक संस्थानद्वारा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको विस्तृत जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, संस्थानको आर्थिक कारोबारलाई पूर्णतः विद्युतीय बनाइने, संस्थानको डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण गर्ने र सुधार गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । विद्युतीय मध्यमबाट हुने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानबाट विक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको लागत तथा गुणस्तरलाई लागतप्रभावी तथा मूल्य प्रतिष्पर्धी बनाउने, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराइने, वस्तु वा सेवा प्रवाहको क्रममा ग्राहकको गुनासो भएमा त्यस्तो गुनासो उपर सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयको आधार र कारण सहित ७ दिन भित्र जवाफ दिनु पर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ । वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था क्रमशः कार्यन्वयनमा ल्याइने सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने नीति समेत लिइएको छ । यस्तै, संस्थान सम्बन्धि अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको आवधिक लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिलाई संस्थानको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्न सक्षम बनाई सोको वातावरण तयार गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी नतिजा प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउने संयन्त्र तयार गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको नेपाल सरकारले नियमित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक एकीकृत रूपमा ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने र उक्त प्रणालीमा विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायको पहुँच सुनिश्चित गरिने समेत उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा संस्थान सम्बन्धी सूचना, तथ्यांक तथा जानकारीको नियमित प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति समेत सरकारले लिएको छ । हाल नेपालमा ४३ संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २८ नाफामा र १५ वटा घाटामा रहेका छन् । संस्थानमा भएको सरकारी लगानीको तुलनामा प्रतिफल भने न्युन छ । आ.व. ०८०/८१ को विवरणअनुसार संस्थानहरूको समग्र नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घटेको छ भने खुद नोक्शानी ८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानको खुम्चिँदो वित्तीय स्थिति सुधारका लागि पनि सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ ले नयाँ नीतिहरु अख्तियारी गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा रहेको स्रोतको महत्व र प्रभावकारी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्व क्रमशः कम गर्दै लगिने र यस्तो दायित्व कुल दायित्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ । संस्थान सम्बन्धि नयाँ नीतिमा भनिएको छ–‘संस्थानको दायित्वयाट सिर्जित र सिर्जना हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ । यस प्रणालीमासार्वजनिक संस्थानले अवलम्बन गर्ने आर्थिक कार्यविधि, संस्थानका कर्मचारीको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषय, कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार, जोखिम न्युनिकरण र सम्बोधनको रणनीति, सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यविधि, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण तथा लेखापरीक्षणले औँल्याएका विषयहरूको सम्वोधन गर्ने विधि र संस्थानको नाममा रहेका चल–अचल सम्पतीको उचित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानमा बढ्दो आर्थिक भारलाई कम गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था क्रमशः लागू गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अवकाशपछि प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिन कानून बमोजिम बाहेक प्रतिष्ठानको आय अन्य कोषमा सार्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
अर्ब बढी लगानीमा बोधी होल्डिङ्सले सुविधा सम्पन्न हाउजिङ बनाउँदै, धमामध बुकिङ
काठमाडौं । लुम्बिनीमा अत्याधुनिक आवासीय सुविधा समेटिएको हाउजिङ निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । बोधी होल्डिङ प्रालिले भैरहवा नजिक सुरु गरेको आवासीय परियोजनाको हालसम्म करिब ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएको छ । धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण लुम्बिनी क्षेत्रमा सुरु गरिएको यो परियोजना प्रदेशकै पहिलो व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक हाउजिङ बस्तीका रूपमा विकसित भइरहेको कम्पनीको दाबी छ । भैरहवाबाट करिब तीनदेखि चार किलोमिटर टाढा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै निर्माण भइरहेको यस बस्तीमा कुल १०४ आवास इकाइ निर्माण गर्ने योजना छ । पहिलो चरणमा ६५ वटा फोर बीएचके र फाइभ बीएचके युनिट तयार पारिँदै छन् । कम्पनीका अनुसार परियोजनाको अनुमानित लागत करिब १.१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा ८० करोड बैंक ऋण र ३० करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी रहनेछ । हालसम्म कम्पनीले कुल ऋणमध्ये ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्था गरिसकेको छ । बजारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पनि उत्साहजनक देखिएको कम्पनीको भनाइ छ । हालसम्म २४ जना ग्राहकहरूबाट करिब १६.९ करोड रुपैयाँ बुकिङ स्वरूप अग्रिम रकम प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । बुकिङको यो स्तरले परियोजनाप्रतिको बजारको विश्वास र भविष्यमा मागको स्थायित्व देखाएको कम्पनीको धारणा छ । बोधि होल्डिङका अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डे हुन् । उनी बैंकिङ, कृषि, शिक्षा र जलविद्युत क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिका रुपमा परिचित हुन् । उनी गरिमा विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । कम्पनीको निर्देशक बुद्धिराम यादव हुन् । उनी सिमेन्ट, हस्पिटालिटी, पेट्रोलियम, लगानी र रियल इस्टेट क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव भएका व्यवसायी हुन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जीडी पाण्डे बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा बढीको अनुभवका साथ कम्पनीको रणनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । परियोजना निर्माणस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट केही मिनेटको दूरीमा र लुम्बिनी–बुद्धजन्मस्थल बाट करिब १५ किलोमिटर टाढा छ । साथै, भारतको नौतनवा रेल्वे स्टेशन करिब ३८ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। लुम्बिनीमा हाल तीव्र शहरीकरण, बढ्दो मध्यम वर्ग र पर्यटनका अवसरहरूले आवासीय मागमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याइरहेका छन् । त्यसमाथि निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारी आवास–कर नीतिले रियल इस्टेट बजारमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । यदि सबै काम निर्धारित समयमा पूरा भयो भने २०२६ भित्रै पहिलो चरणका घरहरू तयार हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
कात्तिक २१ र २२ गते नास आईटी एक्सपो हुँदै, स्थानीय प्रविधि प्रवर्द्धनमा केन्द्रित
काठमाडौं । नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास आईटी) ले आउँदो कात्तिक २१ र २२ गते नास आईटी एक्सपो २०२५ आयोजना गर्ने भएको छ । ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा हुने एक्सपोमा विभिन्न आईटी सफ्टवेयर, प्रडक्ट र सेवाहरु प्रदर्शनीमा रहने छन् । स्थानीय प्रविधि र डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि पहिलो पटक नास आईटी एक्सपो गर्न लागेको नास आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले बताए । 'एक्सपोले नेपालको आईटी कम्पनी, नेतृत्व र लगानीकर्तालाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर सहकार्य अवसर र नवीनतम प्रविधिका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित हुन सहयोग गर्नेछ,' आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रेस मिटमा पाण्डेले भने । यस्तै नास आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईले एस्पोका लागि आईटी र व्यवसायिक समुदायबाट आएको प्रतिक्रियाबाट निकै उत्साहित भएको बताए । सहकार्य, नवप्रवर्तन र विश्वासको बलमा नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माण गर्ने एक्सपो एक ऐतिहासिक माइलस्टोन हुने उनको भनाइ छ । नास आईटी एक्सपोको शीर्ष प्रायोजकमा अकाउन्टिङ सफ्टवेयर टिग रहेको छ, जस अनुसार टिगद्वारा प्रस्तुत नास आईटी एक्सपो २०२५ को नामबाट एक्सपो सञ्चालन हनेछ । परम्परागत प्रदर्शनीभन्दा फरक हुने गरी यस कार्यक्रमलाई व्यवसायिक अवसर, सहकार्य र ब्रान्ड निमौणको गतिशील मञ्चका रूपमा तयार गौरएको छ। एक्सपोमा विशेष गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल रुपान्तरणमा जोड दिइएको छ । नास-आईटी एक्स्पो ५ केवल एक प्रदर्शनी नभएर नेपालका आईटी प्रतिभा र व्यवसायिक अवसरबीचको सेतु भएको नास आईटीकी महासचिव एलिसा श्रेष्ठले बताइन् । एक्सपोमा ३० बढी आईटी सेवा र प्रडक्टहरुको प्रदर्शनी रहने छ । एक्सपो अवलोकनकर्तालाई अफरको व्यवस्था समेत गरिएको नास आईटीले जनाएको छ । साथै कम्पनीहरूले आफ्ना नवीनतम डिजिटल समाधानहरू सार्वजनिक गर्न र लाइभ पिच सेसनमार्फत आफ्नो सोच देखाउने सक्ने छन् । एक्सपोमा उद्यमी, निजी तथा सरकारी क्षेत्रका उच्च अधिकारी, नीति निर्माता, लगानीकर्ता लगायत सूचना प्रविधिमा इच्छुकहरु आउने छन् । एक्सपो अवलोकन निःशुल्क गर्न सकिने छ। यसका लागि अनलाइन टिकट बाट लिन सकिने छ । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा शीर्ष प्रायोजकमा टिग, सिल्भर प्रायोजकमा इसेवाका साथै र्यापिङ, रिडक्ट, एनसेल बिजनेस, भायानेट कम्युनिकेसन र डेटा वर्ल्ड लगायतको सहकार्य रहेको छ । कार्यक्रममा दिगो विकास साझेदारमा ग्लोबल आईएमई बैंक र अर्किङ कलेज रहेका छन् ।
बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटका स्थानीयसँग भएको सहमति १५ दिनमा पूरा गर्ने मन्त्री घिसिङको दावी
काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटका बासिन्दासँग विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आइतवार बञ्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड साइटको अनुगमन गर्ने क्रममा उनले स्थानीयका मागहरू १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बाहेक अन्य मागहरु १५ दिनभित्र पूरा गर्ने बताए। मन्त्री घिसिङले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भने पुस महिनापछि हुने जानकारी दिए। ल्याण्डफिल्ड साइटबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको यकिन गर्न चार चरणको तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) सम्पन्न गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री घिसिङले इआइएपछि प्रभावित क्षेत्रको पहिचान हुने भएकाले सोही बमोजिम जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । मन्त्री घिसिङले स्थानीयवासी र नगरपालिकाबीच २०७९ मा भएको १८ बुँदे सहमति र २०८० सालमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको ४ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयनमा नआएको स्वीकार स्वीकार पनि गरे । ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले सहमति गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । नागरिकले आन्दोलन नगरेसम्म निदाएर बस्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ । स्थानीयले नयाँ कुनै माग नराखेको भन्दै उनले सरकारसँग विगतमा भएको जमिनको रेखाङ्कन, मूल्याङकन, अधिकरण, निक्षेपको व्यवस्थापन सम्बन्धि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । मन्त्री घिसिङले स्थानीयको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न पाँच दिन यता भइरहेको अवरोध हटेको छ । अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर लोड भएका गाडी ल्याण्डफिल्डसाइटतर्फ गएका छन् । फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्री घिसिङ, शहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल, काठमाडौं, नुवाकोट तथा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली लिएर आइतबार बिहान बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा गएका थिए । टोलीले फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँको स्थलगलत निरीक्षण गर्नुका साथै ल्याण्डफिल्ड साइट पर्ने धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख, नुवाकोटका ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रभावित वडाका वडाध्यक्षहरु र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
