प्रधानमन्त्रीद्वारा आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको बैठक आह्वान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको बैठक आह्वान गरेकी छन् । आइतबार दिउँसो ४ः०० बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तित अवस्थामा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच संवाद र सहकार्यलाई थप सघन बनाउनका लागि बैठक आह्वान गरेको उनका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिए । बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार, बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थिति रहनेछ ।
मनास्लु क्षेत्रमा घाइते भएका पर्यटकको उद्धार
गोरखा । मनास्लु क्षेत्र भ्रमणका क्रममा भीरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर गम्भीर घाइते भएका पर्यटकको आज हेलीद्वारा उद्धार गरिएको छ। बिहीबार चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँबाट फर्कँदा ढुङ्गाले टाउकोमा लागेर घाइते भएका झापाका मिनुइन्द्र लम्सालको तीनदिनपछि उद्धार गरिएको हो। प्रतिकूल मौसमका कारण हेलिकोप्टर जान नसकेर उद्वारमा ढिलाइ भएको चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए । घाइतेलाई आज दिउँसो सिम्रिक एयरको हेलीमार्फत उद्वार गरी काठमाडौं पठाएको उनले जानकारी दिए । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका लम्सालको बिही स्वास्थ्य चौकीमा प्राथमिक उपचार गरिरहेको थियो । बिहीबार बिहान सामागाउँबाट फर्कँने क्रममा चुमनुब्री–४ बुर नजिकैको पहिरोमा भीरबाट खसेको ढुङ्गाले टाउकोमा लागेर ४४ वर्षीय लम्साल गम्भीर घाइते भएका थिए । उनीसँगै विशाल लम्साल र दीपेन्द्र न्यौपाने पनि रहेकामा दुवै जना सकुशल रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले जानकारी दिए ।
तिनकुनेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको तिनकुनेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-३२ तिनकुनेस्थित सडकमा नयाँ बानेश्वरबाट कोटेश्वरतर्फ जाँदै गरेको बाप्र-०२-०५९प ४८९१ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा चालक काभ्रे पनौती घर भएका ३३ वर्षीय नवराज पुरीको आज दिउँसो मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका पुरीको उपचारका क्रममा सिभिल अस्पतालमा मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइतेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको साधारण सभाबाट १८.२० प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले शनिबार पोखरामा उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । उक्त साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै सेयरधनीहरूलाई १८.२० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । लाभांशमध्ये १३.५३ प्रतिशत बोनस सेयर र बाँकी ४.६७ प्रतिशत नगद लाभांश (बोनस सेयर र नगद लाभांशको करसहित) रहने निर्णय भएको छ । साधारण सभा बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिम प्रकाश मल्लको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । सभाले आव २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नुका साथै बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ३ लाख ८८ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोही अनुसार प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने र पूँजीवृद्धि पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। साथै, आव २०८२/०८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ । कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन अध्यक्ष मल्लले गरेका थिए । स्वागत मन्तव्य सञ्चालक समिति सदस्य भरत प्रसाद लम्सालले राखे भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युम्न पोखरेलले बैंकको हालको अवस्था, उपलब्धि तथा भावी रणनीतिबारे जानकारी दिएका थिए । सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि विभिन्न सेयरधनीले सुझाव तथा जिज्ञासा राखेका थिए, जसका बारेमा अध्यक्ष मल्ल र सीईओ पोखरेलले स्पष्टीकरण प्रदान गरेका थिए ।
माल्दिभ्समा धूमपान ‘पुस्ताको प्रतिबन्ध’ लागू : २००७ पछि जन्मिएका सबैलाई सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध
काठमाडों । माल्दिभ्स सरकारले शनिबारदेखि ऐतिहासिक कदम चाल्दै सन् २००७ जनवरी १ पछि जन्मिएका सबै नागरिक र आगन्तुकहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, बिक्री र खरिदमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागू गरेको छ । योसँगै 'धूमपानमा पुस्तागत प्रतिबन्ध' औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको मुलुकहरूमध्ये माल्दिभ्स विश्वकै पहिलो देश बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले यस वर्षको सुरुआतमा घोषणा गर्नुभएको यो नीति नोभेम्बर १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । मन्त्रालयले यसलाई ‘जनस्वास्थ्यको संरक्षण र सुर्तीजन्यमुक्त पुस्ता निर्माणतर्फको निर्णायक कदम’ भनेर व्याख्या गरेको छ । 'नयाँ प्रावधान अन्तर्गत सन् २००७ जनवरी १ मा वा त्यसपछि जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई माल्दिभ्सभित्र सुर्तीजन्य उत्पादन किन्न, प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न निषेध गरिएको छ', मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो प्रतिबन्ध सबै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थमा लागू हुनेछ र खुद्रा विक्रेताहरूले बिक्री अघि खरिदकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।' यो कानूनले माल्दिभ्सको पर्यटनमैत्री छविमा नयाँ स्वास्थ्य सन्देश थपेको छ । करिब ८०० किलोमिटर (५०० माइल) फैलिएको र एक हजार १९१ साना कोरल टापुहरू मिलेर बनेको यस द्वीप राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूसमेत सो प्रतिबन्धको दायरामा पर्नेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले इलेक्ट्रोनिक सिगरेट र भ्यापिङ उत्पादनहरूमा पनि पूर्ण निषेध लगाएको छ । यो प्रतिबन्ध उमेरका आधारमा नभइ सबै व्यक्तिमा समान रूपमा लागू हुनेछ । नियम उल्लङ्गन गर्नेलाई कडा सजाय तोकिएको छ । १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य वस्तु बेच्ने व्यापारीलाई ५० हजार माल्दिभ्सी रुफिया (झन्डै तीन हजार २०० अमेरिकी डलर) जरिवाना हुनेछ भने भ्याप उपकरण प्रयोग गर्नेलाई रु पाँच हजार फिया (३२० अमेरिकी डलर) सम्मको जरिवाना हुनेछ । यो नीति बेलायतमा प्रस्तावित समान ‘पुस्तागत धूमपान प्रतिबन्ध’ भन्दा अघि लागू भएको हो । बेलायतमा सो प्रस्ताव अझै संसद् प्रक्रियामा छ भने यस्तो कानून लागू गर्ने पहिलो देश न्युजिल्यान्डले लागू भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै सन् २०२३ नोभेम्बरमा आफ्नै प्रतिबन्ध खारेज गरेको थियो । माल्दिभ्सले भने सो नीति दीर्घकालीन स्वास्थ्य रणनीति र नयाँ पुस्तालाई सुर्तीजन्य जोखिमबाट जोगाउने ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ, 'हामी धूमपानमुक्त पुस्ता निर्माण गरेर स्वस्थ र सशक्त माल्दिभ्सतर्फ अग्रसर भएका छौँ ।' रासस
काठमाडौंको ५० वर्षे शहरीकरण गुरुयोजना बनाउन सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको उपत्यकाको शहरीकरणको ५० वर्षे गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । वागमती सफाइ महाअभियानको ६५० औं हप्ता पूरा गरेको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाका शहरीकरको गुरुयोजना तयार गरी सोही बमोजिम योजना कार्यान्वयन अगाडि बढाइने बताए । ‘अहिले हामीसँग छोटो समय छ तर काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ५० वर्षमा बढ्ने जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गरी सुन्दर बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर सोही बमोजिम शहरलाई सुन्दर बनाउन ढल, विद्युत, खानीपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतका योजना एकीकृत रुपमा बनाएर सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन लागेका छौं,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘नदी सफा नभएसम्म शहरी सौन्दर्य कायम हुन सक्दैन, यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, त्यसैले नदी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थायी सरकार मिलेर संयुक्त रुपमा नदी सफाइ व्यवस्थापनको काम गर्न जरुरी छ ।’ उपत्यकाका नदीनाला सफा भएर नुहाउन सक्ने अवस्था नबनेसम्म शहर सफा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले नदीलाई सफ राख्न जनस्तरबाट सञ्चालन गरिएको महाअभियानलाई धन्यवाद दिए । बागमतीमा जम्मा भएको फोहोर निकाल्ने मात्र नभई मानिसको मन सफा गर्ने उद्देश्यका महाअभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दे प्रमुख अभियन्ता पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई शहरीकरणका अन्य काममाभन्दा योजनावद्ध रुपमा ढल निर्माण र प्रशोधनमा केन्द्रीत गराउन सुझाव दिए । समितिले सन् २०२५-४५ कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्य योजनामा जलस्रोत संरक्षण र सम्वर्धन गरी नदीहरुमा पानीको मात्र बढाउने, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, दिगो शहरी विकास गर्ने, पानीको गुणस्तर र मात्रामा सुधार गर्ने, नदीको बहाव क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेलगायतका उद्देश्य राखिएका छन् । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित : वित्त आयोग
काठमाडौं । सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । गत असोज ३० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुदान नछुट्याइएको मात्र नभइ तल्लो तहमा पठाउने भनेर तोकिएको रकमसमेत आंशिक रुपमा हस्तान्तरण हुने गरेको देखिएको हो । यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम विनियोजन भए तापनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको देखिन्छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सिफारिस र बजेट विनियोजन बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ ।' सङ्घ सरकारबाट मात्र नभइ केही प्रदेशहरुलेसमेत स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ९९ दशमलव ७५ र कर्णालीले ९८ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गतवर्ष यी दुई प्रदेशले समान ९५ करोड विनियोजन गरेका थिए । यी दुई प्रदेशले विनियोजन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ भने सङ्घ सरकार र प्रदेशले आयोगलाई तथ्याङ्क नै उपलब्ध नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले अघिल्ला आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरेको आधार बमोजिम हस्तान्तरण भए नभएको सम्बन्धमा तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले विश्लेषण गर्न सकिएन', वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केही स्थानीय तहहरुले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदा कानुनको परिपालना नगरेको पनि आयोगले औँल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट रु ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार बराबर ऋण लिएका थिए । जसमध्ये केही स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान नै नगरीकन ऋण उठाएको तथा केही पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी ऋण उठाएको देखिएको आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रासस
मेची राजमार्ग अवरुद्ध, चार जिल्लाका यात्री प्रभावित
फिक्कल । बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाले अवरुद्ध मेची राजमार्ग आज पनि बन्द छ । राजमार्गको इलाम नगरपालिका–९ स्थित इलाम–राजदुवाली खण्डमा पहिरो खसेपछि अवरुद्ध सडक खोल्न भरमग्दुर प्रयास भइरहेको सम्बन्धित निकायका अधिकारीले बताएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार पहिरो पन्छाए पनि सडक भासिने क्रम रोकिएको छैन । 'सडक खुलाउन हामी अहोरात्र खटेका छौंँ तर सडक भासिने क्रम रोकिएको छैन', उनले भने । मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा इलामसहित, पाँचथर, ताप्लेजुङ र झापाका यात्री प्रभावित भएका छन् । इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङबाट झापा जाने सवारी साधन गोलाखर्क भञ्ज्याङमा र झापाबाट इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जाने सवारी साधन माईखोलामा रोकिएका छन् । वैकल्पिक सडकका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको मेची कोरिडोर (केचना–कञ्चनजङ्गा सडक) अन्तर्गत बेलासेस्थित माईखोलाको पुल असोज १८ को बाढीले भाँचिएको र तिल्केनी–सिमलगोलाई सडक अन्तर्गत जोगमाई खोलाको डाइभर्सनमा बिहीबारको बाढीले क्षति भएपछि इलामबाट झापा जाने यात्री पनि मर्कामा परेका छन् ।
