बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा तीन सातादेखि तालाबन्दी
बैतडी । सूचनाको माग गर्दै जेनजी समूहले बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा तीन हप्तादेखि गरेको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन । विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै गत असोज २४ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको जेनजी समूहका नेतृत्वकर्ता विशाल भट्टले बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाको हितको लागि र पालिकामा सुशासन कायम गर्नका लागि माग अघि सारेका हौंँ । सूचनाको मागलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नभए हामी तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनौंँ ।’ जेनजी समूहले २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन भई गाउँपालिकाभित्र कार्यान्वयन भएका योजना, आयोजना, विषयगत कार्यक्रम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को चालु र पुँजीगततर्फको गाउँपालिकाको सबै खर्च विवरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएको घर भाडा, गाडी भाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण र कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनअनुरूप र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप दरबन्दी विहीन करार कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने र माथिल्लो सरकारी निकायबाट वा सरकारबाट लागू गर्नु भनि आएका पत्र परिपत्रको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले माग राखेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार र गाउँपालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने भनी तोकिएको रकम तुरुन्त असुल गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, यातायात, विपद् र खानेपानी जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रका योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वडामा विनियोजन भएको मसलन्द खर्च १३ लाख ५० हजारलाई कटौती गरी नियमन गइनुपर्ने र युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी तत्काल गाउँपालिकामा स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तालाबन्दी गरेको तीन हप्तासम्म पटक–पटक वार्ता र संवाद भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले बताए । तालाबन्दी खोल्ने विषयमा छलफल जारी राखेको र केही बुँदामा सहमति हुन बाँकी रहेकाले छलफल निरन्तर भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी निरन्तर छलफलमै छौंँ । केही बुँदाहरूमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ । खास गरेर करारका कर्मचारी हटाउनुपर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन्’, उनले भने । करारका सबै कर्मचारी हटाउनुपर्ने मागमा पालिकाको तर्फबाट असहमति रहेको अध्यक्ष कुँवरले बताए । उनले भने, ‘करारका कर्मचारी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन क्षेत्र नै ठप्प हुन्छ । १७० जना करारका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिन्छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थासमेत बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैले यो विषयमा पुर्नविचार गर्न जेनजीलाई आग्रह गरेका छौंँ ।’ अध्यक्ष कुँवरले जेनजी समूहलाई पहिले तालाबन्दी खोल्नुपर्ने सर्त राखेको बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर हामीले कहाँबाट सूचना दिने, सर्वप्रथम तालाबन्दी खोलिनुपर्छ अनि सूचना दिने काम प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्छ ।’ रासस
नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिकको साधारणसभा सम्पन्न, गैर आवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई समेट्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारणसभाले कम्पनीको लगानीका दायरा विस्तार गर्न सरकारी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी कोषहरूसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सहकार्य गर्दै ठूला र रोजगारमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनीले सम्भाव्यता देखिएका जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता ठूला शहरी परियोजनाका अतिरिक्त कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, एनडीपी भेन्चर तथा एनडीपी डेभलपर नामका छुट्टै संरचना खडा गरी पीईभीसी तथा शहरी पूर्वाधार र आवास क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले कम्पनीले आफ्नो लगानी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न प्रणालीहरूको विकास गरी लगानी विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका प्रयास गरेको बताए । उनले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको र थप लगानीका लागि तयार हुन समय लाग्न सक्ने भएकोले राज्यले व्यवसायी र व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन र समग्र उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउँदै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन यस लगानी कम्पनीले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने बताए । 'अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बजारमा मागमा भएको कमीले आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताएका छन् । व्यवसायीहरूमा थप र नयाँ लगानी गर्ने आँट र मनोबल खस्किदो छ । यस्तो बेलामा हामीले यस लगानी कम्पनीमार्फत ठूला र रणनीतिक उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं,' अध्यक्ष ढकालले भने । अध्यक्ष ढकालले यस लगानी कम्पनीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले व्यापक चासो व्यक्त गरेको पनि बताए। 'म हालै आईएमएफको कार्यक्रममा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेको थिएँ । त्यहाँ मसँगको भेटमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले नेपालको अहिलेको अवस्था, लगानी सम्भावना र यस लगानी कम्पनीको बारेमा धेरै चासो राख्नुभएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न देशमा पुगेका बेला धेरै नेपालीहरूले यस कम्पनीका बारेमा चासो देखाउनुभएको थियो । हामीले लगानीका लागि राम्रा परियोजनाहरू पहिल्याउँदै जानुपर्छ । धेरै स्वदेशी लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले यसमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ,' उनले भने । साथै, उनले यस कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा उद्योग–व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, रुग्ण तथा समस्याग्रस्त उद्योग–व्यवसायहरूको पुनरुत्थान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परियोजनाहरूमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले यस कम्पनीमार्फत लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा साझेदारी गर्न सबै उद्योगी, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह पनि गरे । एक वर्ष अघि स्थापना गरिएको यस कम्पनीको कुल पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल यस कम्पनीमा ४६ जिल्लाका २४६ जना सेयरधनी छन् । यो कम्पनी छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा रहेका साना–ठूला उद्यमी र व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानीमा स्थापना गरिएको हो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले देशभर छरिएर रहेका उद्यमी–व्यवसायीलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र यसमार्फत देशमा एक सबल, सक्षम र सहभागितामूलक इक्यूटी बजारको विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ र यीनमा आवद्ध सदस्यलाई संलग्न गरी यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।
सगरमाथा क्षेत्रमा तीन दिनदेखि उडान ठप्प, लुक्ला र नाम्चेका होटलमा पर्यटक खचाखच
सोलुखुम्बु । प्रतिकूल मौसमका कारण सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिने लुक्लास्थित तेञ्जिङ–हिलारी विमानस्थलमा तीन दिनदेखि हवाई उडान ठप्प छ । निरन्तर सिमसिमे पानी परिरहेको छ भने आकाश कुहिरोले छोपिएको छ । हवाई उडान ठप्प हुँदा लुक्लादेखि नाम्चे बजारसम्मका होटल पर्यटकले भरिएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाका हवाई ट्राफिक नियन्त्रक (एटिसी) नवराज कटुवालका अनुसार निरन्तर झरी परेकाले बिहीबारदेखि हवाई उडान हुन सकेको छैन । यस याममा दैनिक औसत ६० भन्दा हवाई उडान हुने गरिए पनि अहिले सबै ठप्प भएको उनले बताए । उनले भने, 'झरी परेकाले भिजिविलिटी न्यून त, विमान मात्रै नभई हेलिकप्टरको उडान पनि हुन सकेको छैन, गत बिहीबार केही हेलिकप्टरको उडान भए पनि अहिले भएको छैन ।' हवाई उडान रोकिएसँगै खुम्बु क्षेत्र भ्रमण गरी फर्कने तयारीमा रहेका पर्यटकहरु लुक्लामै अड्किएका छन् । यतिबेला लुक्लाका होटल र गेस्टहाउस पर्यटकले भरिएका छन् । तारा एयरलाइन्स लुक्लाका इञ्चार्ज अमृत मगरका अनुसार एयरलाइन्सबाट टिकट काटेका करिब एक हजार ५०० पर्यटक लुक्लामै अड्किएका छन् । 'लुक्लाका सबै होटल भरिएका छन्, नयाँ पाहुनाका लागि कोठा पाउन मुस्किल भएको छ', उनले भने। पर्यटकलाई होटलले लबीमै बसाल्नु परेको स्थानीय तोयाकुमार श्रेष्ठले बताए । फ्रान्सबाट आउनुभएकी पर्यटक ज्युली मारीले आफूहरु हवाई उडानको प्रतीक्षामा रहेको बताए । 'हामी सगरमाथा आधारशिविर पुगेर तीन दिनअघि लुक्ला फर्किएका छौँ, हवाई उडान नहुँदा यही रोकिएको अवस्था छ ।' नाम्चेमा पनि उस्तै भीड लुक्लामा मात्रै होइन नाम्चेबजारका होटल पनि पर्यटकले भरिएका छन् । नाम्चेमा मात्रै करिब एक हजार २०० पर्यटक रोकिएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाले बताए । उनले भने 'लगातारको झरी र माथिल्लो क्षेत्रमा हिउँ परिरहेको छ, माथिल्लो क्षेत्रमा गएका पर्यटक नाम्चे आइपुगेका छन्, लुक्लाबाट माथि हिँडेका पर्यटक पनि नाम्चेमै अड्किएका छन्, यतिबेला पर्यटकले नाम्चेका होटलमा शतप्रतिशत अकुपेन्सी छ ।' नाम्चे पुगेका टेक राईका अनुसार नाम्चेमा चार दिनदेखि घाम लागेको छैन । पाहुनाहरू पुस्तक पढ्दै, सङ्गीत सुन्दै दिन कटाइरहेका छन् । सडक मार्ग पनि सहज छैन हवाई उडान ठप्प भएपछि केही पर्यटक भने लुक्लाबाट सल्लेरी हुँदै स्थलमार्गबाट काठमाडौं फर्किने प्रयासमा छन् । तर त्यो बाटो पनि सहज छैन । पर्यटन व्यवसायी बल दर्नालका अनुसार बर्खाका कारण सोलुखुम्बु–काठमाडौं सडकखण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो र हिलोका कारण आवागमन अवरुद्ध भएको छ । विशेषगरी बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली आसपासमा भारी वर्षा र हिलोका कारण सवारीसाधन घण्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मौसम अझै नखुल्ने सङ्केत काठमाडौंस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सरोज पुडासैनीका अनुसार मनसुन अझै सक्रिय छ र अहिले पनि भारी वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ । उनले भने, 'कोशी प्रदेशसहितका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अझै दुईदेखि तीन दिनसम्म वर्षा हुने सम्भावना छ, त्यसपछि मात्र मौसम विस्तारै खुल्ने अनुमान छ ।' रासस
उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि एयरबसको पहल, उद्योगी र पाइलटहरूको सहभागीता
काठमाडौं । नेपालभरका सयौँ विमानन व्यवसायी, हेलिकप्टर सञ्चालनकर्ता र उड्डयन पेशेवरहरू एयरबस हेलिकप्टरद्वारा आयोजित ‘सुरक्षा तथा समर्थन र सेवाहरू’ विषयक संगोष्ठीमा सहभागी भएका छन् । हेलिकप्टर सञ्चालनमा सुरक्षा सचेतना बढाउने र उत्कृष्ट अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा आयोजित यो एकदिने कार्यक्रम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको उद्घाटन नेपालस्थित फ्रान्सकी राजदूत हई भर्जिनी कोर्तेवाल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले संयुक्त रूपमा गरे । संगोष्ठीमा एयरबस हेलिकप्टरकी हेड अफ एभिएशन सेफ्टी एण्ड क्वालिटी फ्लोरेन्स भेरलुट, हेड अफ लाइट हेलिकप्टर्स प्रोग्राम जेरोम रोनसिन, तथा दक्षिण एशियाका प्रमुख सनी गुग्लानीलगायतले सम्बोधन गरे । 'एयरबसमा सुरक्षा हरेक निर्णयको मूलमा रहन्छ । डिजाइन र उत्पादनदेखि लिएर मर्मत, पाइलट तालिम तथा डेटा विश्लेषणसम्म,' फ्लोरेन्स भेरलुटले बताइन् । उनले थपिन्, 'सुरक्षा स्थिर लक्ष्य होइन, यो निरन्तर सिकाइ र सुधारको प्रक्रिया हो, जसलाई यस्ता संगोष्ठीहरूले अझ सुदृढ बनाउँछ ।' संगोष्ठीमा सहभागीहरूले हेलिकप्टर दुर्घटना रोकथाम, विश्वव्यापी सुरक्षा दृष्टिकोण, फ्लाइट डेटा मोनिटरिङ, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, मर्मत अभ्यास तथा उच्च तनावपूर्ण अवस्थालाई सामना गर्ने रणनीतिबारे छलफल गरे। नेपाली सञ्चालनकर्ताहरूले आफ्ना अनुभव र सुरक्षा अभ्यासहरू पनि साझा गरे । कार्यक्रमको समापन एयरबस हेलिकप्टरको भविष्यमा विश्वसनीयता, मर्मत सुधार र उत्पादन सुरक्षालाई थप उन्नत बनाउने योजनासम्बन्धी सत्रसहित सम्पन्न भयो ।
कामना सेवाको पहिलो त्रैमासिक नाफा १९ करोड ७६ लाख, ५३ अर्ब कर्जा प्रवाह
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म ६३ अर्ब ७८ करोड निक्षेप संकलन गरि ५३ अर्ब ४५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले प्रथम त्रैमासको अन्त्यसम्म १९ करोड ७६ लाख खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८६.३५ प्रतिशत रहेको छ । सोही अवधिसम्म बैंकको कुल सम्पत्ति ७१ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.४१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले हालै मात्र नेपालको बैंकिङ इतिहासमै नयाँ प्रडक्ट डोरस्टेप बैंकिङ सार्वजनिक गरेको थियो, जसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई घरमै डिजिटल प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । गत महिना सम्पन्न बैंकको १९ औं वार्षिक साधारणसभाले आ.व. ८१.८२ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
जोमसोम- कागबेनी सडक खुल्यो
मुस्ताङ। निरन्तरको वर्षाले शुक्रबार बिहानदेखि अवरुद्ध जोमसोम-कागबेनी सडक मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको छ । विभिन्न स्थानमा भासिएको सडक मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा सडक मर्मत गरेर केहीबेरअघिदेखि उक्त सडकमा सवारीसाधन सञ्चालन भएका छन् । अब जोमसोमबाट कागबेनी र मुक्तिनाथ पुग्न सहज भएको छ । स्थानीय प्रशासनले कागबेनी-छुसाङ सडक खुलाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । पहिरो पन्छाउन आवश्यक उपकरण र जनशक्ति त्यसतर्फ पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।
बेनी–दरवाङ सडक अवरुद्ध
म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक तीन दिनदेखि अवरुद्ध छ । बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने फापरखेत (घुमाउने)मा खसेको पहिरोका कारण मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिका बिहीबारदेखि सदरमुकाम बेनी बजारसँग सीधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासीलाई गन्तव्यमा पुग्न समस्या भएको छ । जलविद्युत्, सडक, भवन, प्रसारण लाइन, सवस्टेशन आयोजनाका निर्माण सामग्री ढुवानी रोकिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु बजारीकरणमा समस्या भएको छ । यातायात व्यवसायी यज्ञबहादुर थापाले सडकमा पहिरो थुप्रिनुका साथै माथिबाट निरन्तर पहिरो खसिरहने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम रहेको बताए। उक्त स्थानमा २०६१ सालमा सडकको मार्ग खोलेदेखिनै पहिरोको समस्या रहेको छ । बेनी–दरवाङ सडक स्तरोन्नतिको योजना कार्यान्वयन गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले आज बिहानदेखि वर्षा रोकिएकाले पहिरो पन्छाउन उपकरण परिचालन गरेर सडक खुलाउने जनाएको छ। रासस
समयमा काम नहुँदा करोडौँका योजना फिर्ता, झण्डै डेढ अर्ब बजेट फ्रिज
बागलुङ । विकासे योजनामा बजेट पारिदिएको भन्दै सङ्घ र प्रदेश सांसदले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएर जस लिने होडबाजी गर्छन् र जनताको बधाईसमेत खान भ्याउँछन्। तर, ती योजना कार्यान्वयनको अवस्था र विनियोजित बजेट सदुपयोग भए–नभएबारे बेवास्ता गर्दा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब बजेट फ्रिज भयो । जिल्ला तहमा वर्षको एकपटक हुने विकास निर्माणको वार्षिक समीक्षा बैठकमा समेत सांसद उपस्थित हुँदैनन् । सांसदहरूले कुन योजना सञ्चालनमा आयो, कुन सञ्चालन भएन भन्ने हेक्का नराख्दा बर्सेनि करोडौँका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सरोकारवाला सांसदले चासो नलिएपछि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गरिएका अनुगमनले भने बिग्रन लागेका पूर्वाधार निर्माणका काम भने सुधार आएको छ । 'मसमेत रहेको अनुगमन समितिका सांसदले एकपटक पनि योजनाहरूको अनुगमन नहुँदा कतिपय योजनाको वास्तविकता थाहा नै पाउन सकिएको छैन', जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भने, 'के प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति बनेको हो भन्नेसमेत जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएन ।' अनुगमन समिति सक्रिय नहुँदा धेरै योजनाको गुणस्तर परीक्षणमा समेत असर परेको थापाको भनाइ छ । जिल्ला समन्वयले आयोजना गरेको तीनदिने वार्षिक समीक्षामा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सङ्घीय सांसद र ११ जना प्रदेश सांसदमध्ये गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापामात्रै तीन दिन उपस्थित हुनुभका थिए। सङ्घीय सांसद देवेन्द्र पौडेल, प्रदेश सांसदद्वय डिल्लीराम सुवेदी र कुशुम बुढा मगर उद्घाटन कार्यक्रममा मात्रै सहभागी भएको समन्वय प्रमुख थापाले बताए । कार्यक्रममा अनुपस्थित सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले समीक्षाबारे बुझ्ने प्रयाससमेत नगरेको थापाको गुनासो थियो । जिल्लाभित्र छवटा गैरसरकारी संस्थाले पनि विकास निर्माण, सामाजिक विकास तथा अन्य क्षेत्रमा काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरूले कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरेका हुन् । स्थानीय तहले भने प्रगति प्रतिवेदनसँगै प्रस्तावित रकमअनुसार विकास प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अभावसमेत देखाएका छन् । त्यस्तै बसाइँसराइ, सडकका कारण बाढीपहिरो निम्तेको, अख्तियारीअनुसारको बजेट पाउन नसक्नुजस्ता समस्या देखाएका छन्। जनप्रतिनिधिकै बेवास्ताले जिल्लाका लागि विनियोजित एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १२ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख बजेट प्राप्त भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१ र ०८२ मा सङ्घबाट प्राप्त १० अर्ब २८ करोड ६१ लाख २६ हजारमध्ये नौ अर्ब २७ करोड ९३ लाख २७ हजार खर्च हुँदा एक अर्ब ६७ लाख ७८ हजार फिर्ता भएको छभने प्रदेशबाट जिल्लालाई दुई अर्ब १९ करोड २४ लाख बजेट आएकोमा एक अर्ब ९६ करोड १२ लाख १५ हजार खर्च भई ३३ करोड १२ लाख फिर्ता भएको छ । रासस
