नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्यो १ अर्ब ९९ करोड
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई १ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) उपलब्ध गराएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परेका कूल २ हजार ८६८ वटा पुनर्बीमा दाबीमध्ये उक्त रकम बराबरको भुक्तानी गरेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार नेपाल रिमा हालसम्म १६ अर्ब ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा दाबी रकम रहेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिमा हालसम्म २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ। प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा परेको दाबीमध्ये कम्पनीहरूले हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) समेत गरी करिब २ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख बीमितहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् ।
सुरक्षा समितिहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राख्न गृहको पत्र, महासंघ उत्साहि
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । महासंघले कार्त्तिक २ गते गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरी केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरूमा महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो । सोही मागअनुसार सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका व्यवसायीहरूको सहभागितामा बैठक राखी आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो । महासंघले निजी क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी प्रत्याभूतिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णयप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार यो निर्णयले निजी क्षेत्रको सुरक्षाबारे सरकार र व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यको वातावरण बलियो बनाउनेछ । महासंघले विगतदेखि नै जिल्ला स्तरका सुरक्षा योजना, जोखिम मूल्यांकन र आकस्मिक निर्णय प्रक्रियामा व्यवसायी समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो । ‘यस निर्णयबाट व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्नेछ र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास लिएका छौं,’ महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि हामी गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं ।’ महासंघले साथै सबै जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्पर्क गरी आवश्यक समन्वय गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यस निर्णयले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिने र व्यावसायिक सुरक्षाको वातावरण सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजाज पल्सर एनपीएलको ‘टु ह्विलर पार्टनर’ : तीन खेलाडीलाई पल्सर मोटरसाइकल दिइने
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग(एनपीएल) को दोस्रो संस्करणका लागि गोल्छा ग्रुपको पल्सर बाइक ‘टु ह्विलर पार्टनर’ बनेको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गोल्छा ग्रुप र नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)बीच सम्झौता भएको हो । गोल्छा ग्रुपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छा र क्यानका सचिव पारस खड्काले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।एनपीएलका उत्कृष्ट तीन खेलाडीलाई गोल्छा ग्रुपले पल्सर मोटरसाइकल (N160) पुरस्कारस्वरूप प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान, सर्वाधिक विकेट लिने बलर र उत्कृष्ट उदीयमान (इमर्जिङ) खेलाडीले उक्त मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन् । गोल्छा ग्रुपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भने- ‘पल्सर मोटरसाइकल सधैँ खेलकुद र युवा उर्जासँग जोडिएको ब्रान्ड हो, एनपीएलमार्फत नेपाली क्रिकेटलाई थप उर्जा र प्रेरणा मिल्ने विश्वास छ ।’ नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)का सचिव पारस खड्काले पल्सरसँग सहकार्य गर्नु नेपाली क्रिकेटका लागि सकारात्मक कदम भएको बताए । उनले एनपीएलको दोस्रो संस्करणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै केही दिनभित्रै पत्रकार सम्मेलन गरी सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गर्ने धारणा राखे। नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर १ गतेदेखि सञ्चालन हुनेछ ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकका लागि ओम अध्याय रिट्रिटमा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूलाई मकवानपुरस्थित ओम अध्याय रिट्रिटमा छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता बैंक र रिसोर्टबीच सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापछि बैंकका ग्राहकहरूले थाहा, मकवानपुरमा रहेको ओम अध्याय रिट्रिटमा सेवा लिँदा डिजिटल भुक्तानी गरेबापत १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । रिसोर्टका अनुसार ग्राहकहरूले रिसोर्ट प्याकेजमा १५ प्रतिशतसम्म र खाना तथा पेयपदार्थमा १० प्रतिशतसम्म छुट सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा लिनका लागि ग्राहकहरूले एनआईसी एशिया बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड वा मोबैंक एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले यस सहकार्यले ग्राहकहरूलाई छुट सुविधाको लाभ दिलाउने मात्र नभई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्द्धन र नगदरहित कारोबारको विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जर्मन राजदूत भोल्जको भेट, राहदानी छपाइमा छिटो सेवा प्रवाह गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपालका लागि जर्मनीका महामहिम राजदूत उडो भोल्जले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–जर्मनीबीचका द्विपक्षीय हित, विकास सहयोग र आपसी मित्रता सुदृढीकरणका विषयमा विचार–विमर्श भएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएपछि उनीहरूबीचको यो पहिलो भेट हो । भेटका क्रममा राजदूत भोल्जले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै, जर्मनी नेपालको प्राथमिकताअनुसार आवश्यक सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले जर्मन सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै, नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) छपाइको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीसँग सम्झौतामा उल्लिखित मितिअगावै काम सुरु गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गरिन् । नेपालका नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यो परियोजनामा जर्मन पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । जवाफमा राजदूत भोल्जले आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित कम्पनीलाई आग्रह गर्ने र छपाइ कार्य शीघ्र सुरु गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । भेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई लगायत उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
बिपी राजमार्गमा रातको समयमा सवारी आवागमन निषेध
कमलामाई । निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण बाढीपहिरोको जोखिम हुनसक्ने भन्दै बिहीबार र शुक्रबार रातको समयमा बिपी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा सवारीसाधन आवगमन निषेध गरिएको छ । बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढेको भन्दै दुई दिनसम्म रातको समयमा सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सबै सरोकार भएकालाई आग्रह गरेको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, 'कात्तिक १३ र १४ गतेको साँझ ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म बिपी राजमार्ग हुँदै सिन्धुलीबाट काठमाडौंतर्फ जाने सवारीसाधन आवागमनमा निषेध गरिएको छ ।' उक्त समयमा सवारीसाधन खुर्कोट बजारमा रोकिने बताउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले अत्यावश्यक काम बाहेक यात्रा नगर्न सबैलाई आग्रह गरे । दिउँसोको समय भारी वर्षा भएमा सुरक्षा निकायको समन्वयमा जुनसुकै स्थानमा सवारीसाधन रोक्न सकिने उनले जानकारी दिए । 'रातको समयमा सवारी सञ्चालन रोक्नुको उद्देश्य यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र आकस्मिक दुर्घटनाबाट मानवीय र भौतिक क्षति जोगाउनु हो । बिपी र मध्यपहाडी मार्गका केही खण्डमा जोखिम अत्याधिक बढेकाले रातको समयमा सवारीसाधन चलाउन निषेध गरिएको हो', जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक लालध्वज सुवेदीले भने । भारी वर्षाका कारण बाढीपहिरोको उच्च जोखिम देखिएकाले यात्रुलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न र मौसम सुधार भएपछि मात्र यात्रा गर्न उनले सुझाव दिए ।
मलेसियाले गरेको कडाइमा प्रधानमन्त्रीको चासो, सहजीकरणका लागि कदम चाल्न सचिवलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहल कदमीका लागि गृहकार्य गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बिहान सचिव पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएकी थिइन् । सचिव पुष्करले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रुपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी छन् । मलेसिया धेरै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्यमा पर्छ । नेपालमा करिब १२०० वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीमध्ये ९०० वटा मलेसियाकै व्यवसायमा आश्रित छन् । मलेसियाको नयाँ मापदण्डले नेपालका करिब एक दर्जन ठूला कम्पनी मात्र उक्त मुलुकमा कामदार पठाउन योग्य हुने वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । मलेसियाले नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको १० बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । अब तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमिक नलिने जानकारी सम्बन्धित देशलाई पठाएको हो । कात्तिक २९ गते अर्थात् नोभेम्बर १५ भित्रै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था मलेसियाले गरिसकेको छ । अब मलेसियाले म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । नेपालले यी मापदण्ड पूरा भएका म्यानपावरलाई सूचीबद्ध गरेर पठाएपछि मात्र मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले समीक्षा गरी छनोट गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । गत वर्षको कार्तिक १२ देखि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छैन । मलेसियाको यो मापदण्डले नेपाली श्रमिक मलेसिया जान थप सकस हुने बुझिएको छ ।
हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने महासंघको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा मात्र अन्त्य गरिनुपर्ने बताएको छ । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग भेटघाट गरी यस्तो बताएको हो । महासंघले उद्योगमा देखिएका पछिल्ला जटिल समस्याहरू र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अर्थमन्त्री खनालसमक्ष छलफल गरेको थियो । विशेषगरी महासंघले वर्तमान सरकारले हाल शृङ्खलाबद्ध रूपमा ठेक्का तोड्ने सूचनाहरू जारी गरेसँगै यसबाट सिर्जना हुने बैंक ग्यारेण्टीको रकम व्यवसायी र बैंकहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा दर्ज भई समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने महासंघको चेतावनी छ । साथै महासंघले रुग्ण रहेका ठेक्काको हकमा कुनै एक जेभी साझेदार बैंकको कालोसूचीमा पर्दा जेभी सदस्य सम्पर्कमा नरहँदा जेभीका अन्य साझेदार कम्पनीले जिम्मेवार वहन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न खोज्दा समेत खाता सञ्चालन नहुने हुँदा त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्न महासंघले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ । महासंघले निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढी घटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजी लगायतका विषयमा महासंघको धारणा समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री खनालसमक्ष पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुनलाई निर्माण उद्योगमैत्री बनाई निर्माण उद्योगमा देखा परेका अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहितको सहभागितामा उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सुशासनको प्रत्याभूति सहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघको भनाइ छ । साथै महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरि श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको जानकारीसमेत मन्त्री खनालले दिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे लगायत रहेका थिए ।
