काठमाडौं महानगरले बाइक एम्बुलेन्स सेवा सुरू गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘बाइक एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरले साँघुरा सडक र निरन्तर बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै ‘बाइक एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेकाे हाे । नीतिअनुसार महानगरले हाल सञ्चालनमा रहेको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, दुर्गम र भीडभाडयुक्त स्थानमा छिटो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन बाइक एम्बुलेन्सलाई समेत प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । नगरसभाको १९औंअधिवेशनको पहिलो बैठकमा कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल र प्रविधिमैत्री बनाइने बताइन् । उनका अनुसार शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूको क्षमता विस्तार गरी आधुनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि आयुर्वेद, योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा जस्ता कार्यक्रमलाई समेत विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । यसले नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । महानगरले मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवाको विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यसैगरी मातृशिशु तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक स्थानमा स्तनपान कक्ष स्थापना र व्यवस्थापनलाई समेत व्यवस्थित बनाइने भएको छ । महानगरभित्र रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन र नियमन गरी गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ । विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । यसका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न महानगर अस्पताल निर्माणको तयारी पनि गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मनोपरामर्श सेवा र ‘कल सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्यमा विशेष सेवा प्रदान गरिने महानगरले जनाएको छ ।
कर उठान महानगरले कडाइ गर्ने, सम्पत्ति दर्ता गर्नैपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल र व्यवसाय करलाई अझ व्यवस्थित, न्यायसंगत र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित स्थान र प्रयोजनका आधारमा करदर निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। नीति अनुसार करको दायराबाहिर रहेका करदाताको पहिचान गरी उनीहरूलाई कर तिर्न प्रेरित गरिनेछ। साथै आवश्यक परेमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने र करसम्बन्धी सूचना, जानकारी तथा महानगरका सन्देशहरू एसएमएसमार्फत पठाइने उल्लेख छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, एकीकृत करदाता परिचय नम्बर पूर्ण रूपमा लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसका साथै, भाडामा दिइएका घर, जग्गा तथा अन्य संरचना वा सम्पत्तिहरूको अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गरिने महानगरले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी असार १ र २ गते छलफल हुने भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको आगामी असार ३ र ४ गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । असार १ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । असार २ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ । असार ३ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । यस्तै, असार ४ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यक्रम तय भएको छ । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा यसअघि बजेटमाथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भई अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिइसकेका छन् ।
दरबन्दी अन्तै, ३४ चिकित्सकको काज पोखरामा
काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दरबन्दी कायम भएका चिकित्सक तथा कर्मचारीमध्ये ३१ जना अन्य अस्पतालमा काजमा कार्यरत रहेजस्तै अन्यत्र दरबन्दी राखेर प्रतिष्ठानमा ३४ जना चिकित्सक तथा कर्मचारी काजमा कार्यरत रहेको पाइएको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो अनुकूलका अस्पताल, कार्यालय वा मन्त्रालयमा दरबन्दी राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा काम गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ । सरकारले वैशाख २१ गते काज फिर्ताको निर्देशन दिएपनि दरबन्दी अन्यत्र राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्ता नभएको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार अन्यत्र दरबन्दी रहेर प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहनेमध्ये उच्च तहका चिकित्सकहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार ११औं तहका सात जना वरिष्ठ चिकित्सकहरुको दरबन्दी अन्यत्र रहेपनि उनीहरू प्रतिष्ठानमा काजमा कार्यरत छन् । १०औं तहका तीन जना र ९औं तहका तीन जना चिकित्सक पनि दरबन्दी अन्यत्र राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा रहेका छन् । त्यसैगरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत ८ औं तहका १८ जना कर्मचारी तथा मेडिकल अफिसरसमेतको दरबन्दी अन्यत्र रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू दरबन्दी एक संस्थामा कायम राखेर कर्मचारीलाई लामो समयसम्म अन्यत्र कामकाजमा खटाउने अभ्यासले संस्थागत स्थायित्व र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यही समस्या समाधान गर्न दरबन्दी मिलानको कार्य सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी जानकारी दिए । यसबाट सेवा प्रवाह, जिम्मेवारी निर्धारण तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वमा समेत असर परेको प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले बताएका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील अर्यालका अनुसार काज व्यवस्थापनको काम निरन्तर चलिरहेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेशकै प्रमुख रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेकोले पनि दरबन्दी अन्यत्र राखेर प्रतिष्ठानमा काज आउन खोज्नेहरू धेरै हुने अर्यालको भनाइ छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी समायोजन तथा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था गरे पनि दरबन्दी एक ठाउँमा राखेर लामो समयसम्म अन्यत्र कार्यरत रहने प्रवृत्तिले कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार यस्तो अवस्थाले संस्थागत अनुशासन, जनशक्ति सन्तुलन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्ने भएकोले दरबन्दी मिलानको काम सुरु गरिएको हो । ‘यो काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ,’ उनको दावी छ । यी हुन् काजमा कार्यरत चिकित्सकहरू प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेजियोलोजिष्ट डा. सुशील तिमिल्सिनाको दरबन्दी भरतपुरमा छ तर पनि उनी प्रतिष्ठानमा काजमा रहेका छन् । डा. सन्ध्या पौडेलको पनि दरबन्दी भरतपुरमै छ तर उनी प्रतिष्ठानमा काजमा रहेकी छन् । पाँचजना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी स्वास्थ्य तथा खाध्य सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ । यसरी मन्त्रालयमा दरबन्दी रहने चिकित्सकहरू डा. प्रिति आचार्य र नर्सिङ प्रमुख सरीता कार्की रहेका छन् । कर्मचारीहरू डोलराज खनाल, उदयबहादुर कुँवर, भुवन केसी पनि दरबन्दी मन्त्रालयमा राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा रहेका छन् । एकजना नायव सुब्बा वीरेन्द्र बरालको पनि दरबन्दी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयमा रहेको छ तर जागिर भने प्रतिष्ठानमा खाइरहेका छन् । डा. लक्षमण बास्तोला कोशी अस्पतालमा दरबन्दी राखेर काजमा प्रतिष्ठानमा रहेका छन् । उनलाई पछयाउँदै डा. सुरेश थापा पनि कोशी अस्पतालमै दरबन्दी राखेर प्रतिष्ठानमा काजमा रहेको पाइएको छ । पोखराका ३४ मध्ये ४ चिकित्सकमात्रै फिर्ता, यी हुन् अटेर गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
सम्झौताको संघारमा अमेरिका र इरान, हर्मुजको नियन्त्रण र आणविक भविष्य अझै पेचिलो
काठमाडौं । मध्यपूर्वको तनाव कम गर्ने सम्भावित अमेरिका–इरान सम्झौता आइतबार हस्ताक्षर हुन सक्ने संकेत देखिएपछि कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै रणनीतिक महत्त्वको हर्मुज जलघाँटी ‘सबैका लागि खुला’ हुने दाबी गरेका छन् । यद्यपि इरानले हस्ताक्षरको समयसीमाबारे अझै सावधानीपूर्ण धारणा व्यक्त गरेको छ । हप्तौंदेखि जारी युद्ध र अवरुद्ध वार्तापछि दुवै पक्ष तथा मध्यस्थकर्ताहरूले समाधानको सम्भावना बढेको संकेत दिएका छन् । प्रमुख मध्यस्थकर्तामध्ये एक पाकिस्तानले सम्झौता पहिलेभन्दा धेरै नजिक पुगेको जनाएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आगामी २४ घण्टाभित्र सम्झौताले अन्तिम रूप लिन सक्ने बताए । उनका अनुसार सम्झौतामा विद्युतीय हस्ताक्षर गरिनेछ भने अर्को साता प्राविधिक तहको वार्ता पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले समेत आइतबार हस्ताक्षरको योजना रहेको पुष्टि गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा भनेका छन् छ, ‘यो सम्झौता भोलि हस्ताक्षर हुने तय भएको छ र हस्ताक्षर भएसँगै हर्मुज स्ट्रेट सबैका लागि खुला हुनेछ।’ यद्यपि इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाईले हस्ताक्षरको मिति अझै अन्तिम नभएको स्पष्ट पार्दै ‘यो भोलिपल्ट नहुन सक्छ, तर आगामी दिनमा सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन’ भनेका छन् । अप्रिल ८ मा भएको युद्धविरामले भीषण लडाइँ रोक्न मद्दत गरे पनि त्यसयता स्थायी राजनीतिक समाधानको प्रयास जारी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले पटकपटक सम्झौता नजिक पुगेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर वार्ता विभिन्न चरणमा अवरुद्ध पनि हुँदै आएको छ । सम्झौताको सम्भावनाबीच हर्मुज जलघाँटीको विषय अझै विवादको केन्द्रमा छ । विश्वको महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्ग मानिने यस जलमार्गमाथि इरानले युद्ध सुरु भएदेखि नियन्त्रण कडा बनाएको छ । तेहरानले जहाजहरूलाई आफ्ना सुरक्षाकर्मीबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ भने निरीक्षण र शुल्क व्यवस्थापनका लागि नयाँ निकाय पनि स्थापना गरेको छ । यसको प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा आफ्नै नाकाबन्दी लागू गरेको छ । अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले शनिबार इरानले व्यावसायिक जहाजहरूलाई लक्षित गरी एकतर्फी ड्रोन आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै ती सबै ड्रोन खसालिएको जनाएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शुक्रबार राज्य टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रस्तावित सम्झौतामा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने विषय समावेश रहेको बताएका थिए । उनले हर्मुज जलमार्गलाई इरानको ‘प्रतिरोधको प्रमुख साधन’मध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापन पहिले जस्तो नहुने संकेत दिएका थिए। तर अमेरिकाले इरानलाई जलघाँटीमाथि पूर्ण नियन्त्रण दिन नसकिने स्पष्ट गर्दै आएको छ । ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा पनि शुल्क वा नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थाबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन । सम्झौताको अर्को संवेदनशील विषय इरानको आणविक कार्यक्रम हो । विशेषगरी इरानसँग रहेको उच्च संवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्यबारे अझै मतभेद कायम छ । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ, तर अमेरिका, इजरायल तथा पश्चिमी राष्ट्रहरूले इरानले आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । विदेशमन्त्री अराघचीले इरानको समृद्ध युरेनियमको व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय देशभित्रै त्यसलाई कम घनत्वमा रूपान्तरण गर्नु रहेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि युरेनियम हटाएर नष्ट गरिने बताइसकेका थिए । शनिबारको आफ्नो सन्देशमा ट्रम्पले ‘सबै शान्त भएपछि हामी आणविक धुलो सङ्कलन गरेर त्यसलाई नष्ट गर्नेछौं, चाहे त्यो इरानमा होस् वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा’ भनेका छन् । उनले प्रक्रिया छिटो र सहज रूपमा सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गर्दै आवश्यक परे ‘अन्तिम विकल्प’ प्रयोग गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले ट्रम्पले कुनै पनि सम्झौतामा संवर्धित आणविक सामग्री हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि तेहरानका सर्वसाधारणमा भने सम्झौताप्रति अझै शंका कायम देखिएको छ । ४९ वर्षीय सईद सादेगीले आफूले छिट्टै कुनै सम्झौता हुने विश्वास नगरेको बताउँदै नेताहरूका आश्वासनप्रति अविश्वास व्यक्त गरे । इरानी समाचार संस्था फार्सले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा तेहरानस्थित विदेश मन्त्रालय बाहिर दर्जनौं प्रदर्शनकारीले सम्भावित सम्झौताको विरोध गरेको देखिएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले झण्डा बोकेर सरकारको वार्ता नीतिविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । यसरी युद्धविरामपछि मध्यपूर्वमा स्थायी शान्तिको आशा पलाए पनि हर्मुजको नियन्त्रण र इरानको आणविक कार्यक्रमजस्ता जटिल मुद्दाले अन्तिम सम्झौताको मार्ग अझै पूर्ण रूपमा सहज बनाएको छैन । अन्य सामग्रीहरू : इरानमा ट्रम्प र नेतन्याहूको रणनीति किन फेल खाँदैछ ? अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको प्रतिकार, अस्थायी शान्ति सम्झौताको सम्भावना झन् टाढा इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ? इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
डिजिटल बैंकिङको आवरणमा खर्बौंको सुन तस्करी
काठमाडौं । हङकङबाट ब्रेकसु र इलेक्ट्रिक सामानभित्र लुकाएर गरिएको देशकै ठूलो सुन तस्करी र त्यसको अवैध भुक्तानी सञ्जालविरुद्ध सरकारले उच्च अदालत पाटनमा थप अभियोगपत्र दायर गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को विस्तृत वित्तीय विश्लेषणपछि, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले ४१ जना व्यक्ति र २२ वटा व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । यो अभियोगपत्रले नेपाल, भारत, हङकङ र चीनसम्म फैलिएको पिरामिड शैलीको संगठित वित्तीय अपराध र कालो धनलाई वैध बनाउने तस्करहरूको विशाल नेटवर्कलाई पूर्ण रूपमा उजागर गरिदिएको छ । अभियोगपत्रमा तासी ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लिकी सञ्चालक भिम कुमारी गुरुङ, एन्जल इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक अरुण कुमार साह, आनन्द ट्रेडर्सका सञ्चालक हरेराम महतो, विकास श्रेष्ठ र खड्क बहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतीय बजारमा सुन आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न भारतीय नागरिक श्रीकान्त शतिष विभुते र साईराम गोल्डका सञ्चालक विशाल शंकर यलमार (हाल फरार) सहितका विदेशी एजेन्टहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ । फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र पक्राउ परेलगत्तै पूरक अभियोग लैजाने तयारी रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धानका क्रममा तस्करहरूले बैंकिङ र कानुनी प्रणालीको आँखा छल्न नेपालका स्थापित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लिको प्रणाली पूर्ण रूपमा दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । उनीहरुले डिजिटल वालेटहरूमार्फत कुल ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २७२ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा हिमालयन मनी ट्रान्सफर, सस्विका मनी ट्रान्सफर, जय मा जानकी मनी ट्रान्सफर र शिवम इन्टरप्राइजेज जस्ता एजेन्टहरूको नेटवर्क दुरुपयोग भएको किटानी गरिएको छ । प्रतिवादीहरूले सिमेन्ट उद्योग, वैदेशिक व्यापार, कन्स्ट्रक्सन र गार्मेन्ट व्यवसायका नाममा नक्कली बिलहरू बनाएर सुन तस्करीबाट आर्जित कालो धनलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउने प्रयास गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जसमा प्रारम्भिक चरणमा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा भएको भन्सार चोरी पैठारीतर्फ मात्रै ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बराबरको सुनको बिगो कायम गरिएको छ । यो सुन तस्करी र हुन्डी प्रकरण परम्परागत शैलीको मात्र नभई आधुनिक डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टले देखाएको छ । नेपालमा संकलन गरिएको अवैध नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी तस्कर र चिनियाँ एजेन्टहरू भएसम्म पु¥याउन क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापक प्रयोग भएको पाइएको छ । प्रतिवादीहरूको मोबाइल, ल्यापटप र ह्वाट्सएप च्याटको डिजिटल विश्लेषण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू प्रयोग गरी डिजिटल सम्पत्ति (क्रिप्टो एसेट) मार्फत भुक्तानी सेटलमेन्ट गर्ने गरिएको उल्लेख छ । उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सरकारी वकील कार्यालयले प्रतिवादीहरूमाथि राज्यको आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर खलल पुर्याएको भन्दै कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ । अभियोगपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम अर्बौंको बिगो जफत, बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ भने क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध विदेशी विनिमय अपचलन गरेको पुष्टि भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम थप सजायको दाबी गरिएको छ । साथै मुख्य योजनाकार र विदेशी नागरिकहरूले संगठित रूपमा यो कसूर गरेकाले ’संगठित अपराध निवारण ऐन’ र ‘मुलुकी अपराध संहिता’ को ‘एकीकृत कसूर’ सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित गरी थप कडा सजाय र अवैध रूपमा आर्जित सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसमक्ष जोडदार मागदाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूको कसूरको प्रकृति, उनीहरूले सञ्चालन गरेका फर्महरू र डिजिटल वालेटमार्फत भएको कुल अवैध कारोबारका आधारमा बिगो मागदाबी निर्धारण गरिएको छ । सुन तस्करीको सुरुवाती चरण र भन्सार चोरी पैठारी (रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा) तर्फ मात्र जोडिएका कतिपय प्रतिवादीहरू र साना फर्महरूको हकमा न्यूनतम ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ ३१ पैसा सम्मको बिगोलाई आधार बनाइएको छ। डिजिटल वालेट, हुन्डी नेटवर्क र अवैध विदेशी विनिमय अपचलनको मुख्य सञ्जालमा जोडिएका मुख्य अभियुक्तहरू, चिनियाँ तथा भारतीय नाइकेहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको हकमा कुल कारोबारलाई नै बिगोका रूपमा दाबी गरिएको छ । जसअनुसार अधिकतम कुल बिगो मागदाबी ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजारसम्म कायम गरिएको छ । उनीहरुले पेवेल नेपालको डिजिटल वालेट प्रणाली र यसका देशव्यापी एजेन्ट नेटवर्कको दुरुपयोग गरी साना–साना भौचरहरू मार्फत र अन्य डिजिटल माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा रकम संकलन र स्थानान्तरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पेवेल नेपाल र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कसूरमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई वा प्रणालीको गम्भीर लापर्बाही र मिलेमतो देखाउँदै अभियोगपत्रमा यो प्रणालीबाट प्रवाह भएको अर्बौंको शंकास्पद रकम बराबरकै बिगो जफत र सोही बमोजिमको जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । सजिलो पेको डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई तस्करहरूले चिनियाँ एजेन्टहरूसँगको समन्वयमा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न र हुन्डीको नगद फर्छ्याैट गर्न प्रयोग गरेको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा उल्लेख छ । सजिलो पेका सञ्चालक तथा कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेको अभियोगमा कसूरको मात्रा अनुसारको बिगो र सो बराबरको शतप्रतिशत जरिवाना तथा बैंक खाता र सम्पत्ति जफतको मागदाबी उच्च अदालत पाटनसमक्ष गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल बेइजिङमा
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको चार दिवसीय भ्रमणका लागि बेइजिङ पुगेका छन् । उनी गएराति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उनी स्थानीय समयअनुसार आइतबार (आज) अपराह्न त्यहाँ पुगेका हुन् । बेइजिङस्थित विमानस्थलमा उनलाई चीनका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत रोशन खनाल तथा चीनको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्मानमा नेपाली दूतावासले आजै साँझ एक स्वागत समारोह आयोजना गर्दैछ । समारोहमा उनले नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया समेत गर्ने दूतावासले जनाएको छ । चीनमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी वाङसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । साथै उनले चीनका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने तालिका छ । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्यले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल सहभागी हुनाका साथै चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री खनाल आगामी असार ३ गते स्वदेश फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘२० औं पटक लोकसेवामै अल्झिएर दुःख नपाउनूस्, बेलैमा विकल्प खोज्नु बुद्धिमानी’
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम जनशक्ति छनोट गर्दै आएको छ । आयोगले गर्दै आएका कार्यले सार्वजनिक सेवामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री परीक्षा प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण बनेका छन् । त्यसैले आयोग सुशासन, समावेशीता र व्यावसायिक निजामती सेवाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित छ । लामो प्रशासनिक अनुभव भएका लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवेश प्रणालीलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र आधुनिक बनाउने दिशामा विभिन्न सुधारका प्रयास अघि बढाइरहेको छ । यही सन्दर्भमा आयोगले आगामी असार १ गते आफ्नो स्थापनाको ७६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा आयोगका उपलब्धि, चुनौती, प्रशासनका क्षेत्रमा देखिएका अवसर र सुधारलगायत विषयमा अध्यक्ष रेग्मीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक भयो । यस अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापन र पदपूर्तिको अवस्थालाई लोक सेवा आयोगले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ? मुलुकमा हालसम्म जारी भएका सबै संविधानले आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ अनुसार २००८ साल असार १ गते आयोगको स्थापना भएको हो । सबै संविधानले आयोगलाई निजामती सेवाको पदपूर्तिको जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका बढेको छ । यस संविधानले मुलुकको जेठो संवैधानिक निकाय आयोगलाई सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायको पनि पदपूर्तिको सबै जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसअनुसार हामीले निजामती सेवासँगै चारवटै सुरक्षा निकाय, ७४ सङ्गठित संस्थाको पनि पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य गरिरहेका छौं । विभिन्न १०८ सङ्गठित संस्थाको विनियमावली स्वीकृत गरेर परामर्श दिएका छौं । १०७ संस्थामा हाम्रो प्रतिनिधि छन् । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएको संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम गर्दै आएको छ । त्योबाहेक सङ्घीय सरकारका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम लोक सेवा आयोग र यस मातहतका १४ कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हालसम्म दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको गुनासो छ । यसको मुख्य कारण के हो ? समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? म आफै प्रशासन सुधार कार्यान्वयन आयोगको अध्यक्ष हुँदा संविधानको कार्यसूचीमा रहेको अधिकारअन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारमा कर्मचारीको सङ्ख्या यकिन गरिएको थियो । हामीले सङ्घमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ तर अहिले सबै तहका गरी मुलुकभर करिब एक लाख ५० हजार निजामती कर्मचारी छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनुको कारण पहिले नै कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै रहेको वा स्थानीय तहमा लामो समयदेखि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीका कारण पनि प्रदेशबाट नियमित पदपूर्ति नभएको हुन सक्छ । विसं २०७५ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आधार तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनेपछि प्रदेश आयोग २०७६/७७ मा स्थापना भएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक चरण भएकाले वा आवश्कतानुसार माग पनि नआएकाले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । यसमा चुनौती समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पारदर्शी रुपमा दरबन्दीअनुसारको पदपूर्तिका लागि माग आउनुपर्छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई ‘डिजिटल’ बनाउन आयोग कसरी जुटेको छ ? आयोगले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रविधिमा फड्को मारेको छ । फाराम लिने र दस्तुर बुझाउने व्यवस्था अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गरेका छौं । अब यसैका लागि बैंक र आयोगमा लाइन लागिरहनु पर्दैन । हामी ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन रिक्रुटमेन्ट मेनजमेन्ट सिष्टम’ (पिएसआरएमएस) सफ्टवेयरमार्फत नागरिकता, विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रमा आबद्ध हुने काम गरिरहेका छौं । प्रशिक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रसमेत पनि अनलाइनमा आउने व्यवस्था गरेका छौं । यसका साथै सबै निकाय डिजिटल र प्रविधिमैत्री हुँदैमा विकास हुने भने होइन, कतिपय संस्था आफ्नो इज्जत, मर्यादा र कामकारबाही पुरानो प्रविधिलाई मर्मत गरेको कारण पनि विश्वास कायमै राख्न सफल भएका छन् । त्यस्ता संस्थालाई प्रविधिको नाममा डिजिटलाइज्ड गरेर यसको जोखिममा आयोग पनि बिना तयारी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संविधानको समावेशी व्यवस्थाले राज्य संरचनामा कस्तो प्रतिनिधित्व बढाएको छ ? यस सम्बन्धमा आयोगसँग के तथ्याङ्क र अनुभव छन् ? नेपालमा समावेशिताको अवधारणा खासगरी २०६४ सालदेखि आएको हो र यो प्रावधान सुरुआत गर्दा १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो तर हालसम्म त्यसको कुनै पुनरावलोकन भएको छैन । समावेशिताको माध्यमका नेपालका जाति, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय र भूगोलका धेरै व्यक्तिहरुको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ । तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने समावेशी सुविधाबाट २६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन् । यसबाहेक थप समावेशी समूहका ११ हजार व्यक्तिको खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ । सरसर्ती हेर्दा मुलुकको निजामती प्रशासनमा अहिले समावेशी समूहको लगभग दुई तिहाई प्रतिनिधित्व भएको छ भने असमावेशी समूहका कर्मचारीको एक तिहाई प्रतिनिधित्व छ । परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस प्रक्रियालाई अझ छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगले कस्ता सुधार गरेको छ ? हामीले निरन्तर सुधारका कार्य जारी राखेको छौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा बर्सेनि दरखास्त दिनेको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा बढ्दो छ । सबै तहका उम्मेदवारको एउटै मापदण्डबाट मूल्याङ्कन हुँदा मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउन कठिन भइरहेको छ । त्यसैले निजामती सेवामा पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गरेर त्यसमा उत्तीर्ण भएकाहरूको मात्र मूल परीक्षा सञ्चालन हुने प्रावधान छ । यही प्रयोग गत वर्षदेखि सङ्गठित संस्थामा चौथौ तह ९खरिदार सरह० मा पनि सुरुआत गरेका छौं । गत वर्ष पहिलो पटकको भएको चौथो तहको पूर्वयोग्यता परीक्षामा ९० हजार जनाले फाराम भरेका थिए । त्यसमध्ये ६० हजार परीक्षामा समावेश भएकामा २० हजार उत्तीर्ण भएका थिए । यस्ता पूर्वयोग्यता परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीको अनुमति पत्र एक वर्षसम्म कायम रहने र एक वर्षभरि कुनै पनि सङ्गठित संस्थामा मूल परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था सुविधा रहेको छ । यस प्रणालीको अर्को लाभ भनेको पूर्वयोग्यता परीक्षा दिनका लागि काठमाडौं आउनुपर्दैन आयोगले आफ्ना १४ कार्यालयबाट जनताको घरदैलोमा त्यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यसले परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र पूर्वयोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीबीचमा मात्रा परीक्षा गर्दा गुणस्तरीय परीक्षण हुने हाम्रो विश्वास छ । यो वर्षदेखि सबै सङ्गठित संस्थाका लागि अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार सरहका लागि पनि प्रारम्भिक परीक्षा सुरु गर्दैछौं । लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै प्रकारको दबाब वा चुनौती महसुस भएको छ ? सबैलाई स्पष्ट छ, लोक सेवामा भनसुन लाग्दैन । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल मर्म कायम राख्नेगरी संविधानबमोजिम सपथ लिएका हामी आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत कार्यसम्पादन गर्छौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम बनाउन आयोगका प्राथमिकता के छन् ? आयोग निरन्तर सुधारका प्रक्रियामा अघि बढेको छ, परीक्षा प्रणालीमा सामयिक सुधार गर्दै आएका छौँ, पाठ्यक्रम परिमार्जन निरन्तर जारी छ, वृत्ति विकास केन्द्रित पाठ्यक्रमका लागि पनि धेरै काम गरिरहेका छौं । यसमा पनि हामीले अब दक्षता र विज्ञताका लागि सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो समूहमा मात्र परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौं । यो न्याय सेवामा सुरु भएको छ । गत वर्षदेखि हामीले इन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूहमा पनि लागु गरेका छौं । यसका साथै हामीले विगतको कुनै व्यक्तिको काम कारबाही र अहिलेको उसको अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरणका आधारमा भविष्यमा यो कर्मचारीले कस्तो गर्न सक्छ भने अनुमान गर्न ‘एसेसमेन्ट सेन्टर मेथडोलोजी’ (एसिएम) भन्ने विश्वमा विकसित पद्धतिलाई परीक्षा प्रणालीमा अपनाएका छौं । आयोगले पदपूर्तिका विभिन्न प्रक्रिया पूरागरी योग्य र सक्षमलाई सिफारिस गर्छ । कतिपय कर्मचारी सेवा प्रवेशको सुरुमा नै अनियमिततामा मुछिने गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ? आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई परीक्षण गर्ने भनेको १० प्रतिशत जति मात्रै हो । यसलाई ‘आइसबर्ग मोडेल’ पनि भनिन्छ । हामीले विश्वव्यापी परीक्षण प्रविधि र विधि अध्ययन अवलोकन गरी पदपूर्ति गरिरहेका छौं तर व्यक्तिको १० प्रतिशत मात्र परीक्षणबाट ९० प्रतिशत विचार, दृष्टिकोण र सोचका विषयको आकलन गर्न सकिँदैन । कतिपय विषय व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि, रहनसहन तथा संस्कार र संस्कृतिले पनि राष्ट्र र समाजप्रति समर्पित छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । अर्को कुरा उसले कुन संस्थामा गएर काम गर्यो, त्यो संस्थाको सङ्गठनात्मक संस्कृति कस्तो छ, सुविधा कस्तो छ, परिवारलाई पालनपोषण गर्ने सुविधा या आर्थिक जोहो छ वा छैन, यावत कुराले व्यक्तिको इमान्दारी र निष्ठा निर्धारण हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिको इमान्दारी, विवेक र सोच तथा शैली उसको सांस्कृतिक आधारमा निर्धारण हुने भएकाले घरपरिवारमा नैतिकताको शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्मचारी नपठाइने वा पदपूर्तिमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति पनि सुनिन्छ । यसलाई आयोगले कसरी लिएको छ ? आयोगलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यति पद रिक्त छन्, विज्ञापन गरिदिनुपर्यो भनेर आयोगमा मागपत्र प्राप्त भएपछि मात्र प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । तालिकाअनुसार हामी विज्ञापन प्रकाशन गर्छाैं । अब कुनै निजामती, सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालयले पद नै लुकाएर विज्ञापनको लागि पठाएको छ भने त्यो हामीलाई ज्ञात हुने विषय होइन । त्यसको लागि सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यहीका कर्मचारीहरूले नै आफ्नो संस्थामा के कस्तो अवस्था छ, निरन्तर जानकारी लिएर ध्यानाकर्षण गराउन पहलकदमी लिनुपर्छ । आयोगमा आइसकेपछि अदालती प्रक्रिया तथा यदाकदा र प्रतिकूल परिस्थितिमा ढिलो हुने बाहेक आयोगको परीक्षा, परीक्षण र सिफारिसमा कुनै ढिलाई हुँदैन । निर्वाचन, महामारीजस्ता कठिन अवस्थामा मात्र तालिका केही प्रभावित भएको छ, अन्यथा हामी समयमै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्छाैं । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ पुस्तालाई तपाईंको सन्देश छ ? आयोगको माध्यमबाट हामीले निजामती सरकारी, संगठित संस्था, सुरक्षा निकाय र विश्वविद्यालयको सेवाका परीक्षा नियमित रुपमा सञ्चालन गरिराखेका छौं । लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि सबै नेपाली नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त छ । समान अवसरमा आउन नसक्ने समावेशी समूहको लागि समावेशी समूहको सुविधा पनि छँदैछ । आफूलाई अपडेट गरेर जहिले पनि निरन्तर लागिरहे आयोगको माध्यमबाट यो सेवामा प्रवेश गरेर मुलुकको सेवा गर्नको लागि र आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नको लागि म सबैलाई आग्रह र आह्वान पनि गर्दछु । मुलुकको सेवा गर्ने र वृत्ति विकासका लागि सार्वजनिक सेवा उत्तम माध्यम हो । लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छ, सिट सीमित हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पास हुने भन्दा फेल हुनेको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, जुन स्वाभाविक रुपमा राम्रो कुरा चाहिँ होइन । प्रतिस्पर्धामा योग्य र सक्षमले सार्वजनिक प्रशासनमा सेवामा सलग्न होऊन् भन्ने आयोगको सोचाई हुन्छ । तर दशौं बीसाैं पटक आयोगको परीक्षामा अल्झिरहेर जीवनमा विकल्पको बाटो पनि नखोजेर यतै मात्रै निरन्तर लागिरहनु र दु:ख पाउनु चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो ल्यागतलाई बेलैमा विचार गरेर वैकल्पिक उपाय र रोजगारीको खोजी गर्नु पनि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले निजामती सेवालाई चुस्त बनाउन एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने गरी कानुन ल्याउने चर्चा छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ? यस सम्बन्धमा सरकारले हामीलाई कुनै जानकारी नदिएकाले केही भन्न मिल्दैन । हामीले पनि मिडियाबाट सुनेका हौं । अन्त्यमा, तपाईंलाई केही भन्नु छ ? यो वर्ष आयोग आफ्नो स्थापनाको ७६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । गत वर्ष सुरु भएको हीरक महोत्सवको समापनका भोलि असार १ गते हुने छ । पब्लिक सर्भिस कमिसन आउटरिच प्रोग्राममार्फत हामीले हरेक प्रदेशमा विद्यार्थीहरुलाई नेटवर्किङ गरेर आफ्ना सन्देशहरु प्रवाह गरेका छौं । सङ्गठित संस्थामा पदपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन क्लस्टरअनुसार परीक्षा प्रणाली बनाउने गरी प्रक्रियाको थालनी गरेका छौं । यसका लागि सङ्गठित संस्थामा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखहरूको बैठक राखेर छलफल गरेका छौं । कतिपय साना सङ्गठित संस्थामा नयाँ जनशक्ति केही समय काम गर्ने फेरि अर्को संस्थामा गइरहने प्रवृत्ति छ । यो मानवीय प्रवृत्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि हो । संविधान, ऐन, कानुनले रोक नलगाएसम्म यसलाई रोक्न नसकिने भएकाले निजामती जस्तै सङ्गठित संस्थाका पनि एउटा श्रेणी वा तहमा प्रवेश गरेका कर्मचारी सोही संस्थामा वृत्ति विकास गर्न सकुन् भनी व्यवस्थित गर्न लागेका छौं । लोकसेवाको पदपूर्ति प्रक्रिया खर्चिलो रहेको सानो स्रोत साधन हुने सङ्गठित संस्थालाई लोकसेवा आयोगका धेरै परीक्षा धान्न कठिन हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित पक्ष मिलेर लाग्नुपर्छ ।
