जापानमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । जापानको दक्षिणपश्चिमी क्युसु टापुको कुमामोतो प्रान्तमा मङ्गलबार आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन् । भूकम्पका कारण सपिङ मल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सडक, पुल तथा ऐतिहासिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ । हजारौं घरमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ भने उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र रूपमा जारी रहेको अधिकारीहरूले बुधबार जानकारी दिएका छन् । स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार अपराह्न ४ः२७ बजे आएको भूकम्प जापानको सिन्डो स्केलमा उच्च स्तरमा मापन गरिएको थियो । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (युएसजीएस) ले यसको तीव्रता ६।८ म्याग्निच्युड र केन्द्रविन्दुको गहिराइ १० किलोमिटर रहेको जनाएको छ भने जापानी अधिकारीहरूले यसलाई ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प बताएका छन् । जापानका सम्बन्धित अधिकारीहरूले मृत्यु हुने सबै व्यक्तिको मृत्यु प्रत्यक्ष रूपमा भूकम्पकै कारण भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अझै पुष्टि भइरहेको बताएका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार सात जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने अन्य घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति कासिमा सहरस्थित एउटा सपिङ मलमा भएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार भूकम्पपछि ग्यास विस्फोट हुँदा भवनको छाना र पर्खाल भत्किएका थिए । मल सञ्चालक कम्पनी एओनका प्रवक्ताले ग्राहक र कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएपछि विस्फोट भएको जानकारी दिए । स्थानीय प्रशासनका अनुसार मलबाट आठ जनाको उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये पाँच जना घाइते भएका छन् । प्रारम्भिक अनुमानमा २० देखि ३० जना भवनभित्र फसेको आशङ्का गरिएको भए पनि प्रहरीले वास्तविक सङ्ख्या त्योभन्दा कम रहेको जनाएको छ । भवनभित्र अझै केही कर्मचारी फसेको पुष्टि भए पनि उद्धार टोलीले सुरक्षित प्रवेश मार्ग बनाउन नसकेकाले उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यात्सुशिरोस्थित निप्पोन पेपर इन्डस्ट्रिजको कारखानामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । कारखानाको धुवाँ निकाल्ने संरचनाको एक भाग भत्किएको छ भने स्थानीय सरकारले त्यहाँ कार्यरत नौ जनाको अवस्थाबारे अझै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ । भूकम्पका कारण कुमामोतो क्षेत्रमा आगलागी, भवन भत्किने, सडक चर्किने, पुलमा क्षति पुग्ने तथा मालवाहक रेल पल्टिने घटना भएका छन् । एउटा पैदल यात्रु पुलको एक भाग भत्किएर नदीमा खसेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । कुमामोतो विमानस्थल केही घण्टा बन्द गरिएपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने सिङ्कानसेन उच्चगतिको रेल सेवा अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको थियो । धेरै सडक अझै बन्द छन् । बुधबार बिहानसम्म कुमामोतो क्षेत्रमा ३६ हजार ८८० घर तथा अन्य संरचनामा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध रहेको छ । जापानी रक्षा मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यका लागि तीन हजार ६०० सैनिक परिचालन गरेको छ । क्षतिको हवाई मूल्याङ्कन गर्न २० वटा सैन्य विमानसमेत परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पका बेला कुमामोतोस्थित कार्यालयमा कार्यरत ३५ वर्षीया चिहारू हाराले कार्यालय निकै तीव्र रूपमा हल्लिँदा भवन नै ढल्ने हो कि भन्ने डर लागेको बताए । उनका अनुसार कार्यालयमा रहेका सबै कर्मचारी त्रसित बनेका थिए । एएफपीले प्रमाणित गरेको भिडियोमा सडकमा गुडिरहेका भारी सवारीसाधन, ट्राफिक बत्ती र सडकबत्ती तीव्र रूपमा हल्लिएको देखिएको छ । कतिपय स्थानमा सडक चर्किएका कारण सवारीसाधन सावधानीपूर्वक सञ्चालन गरिएको थियो । सुरक्षा क्यामेराका दृश्यमा ऐतिहासिक कुमामोतो महलको पर्खालका केही भाग पनि भत्किएको देखिएको छ । प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा अवस्थित जापान विश्वकै सबैभन्दा बढी भूकम्प आउने मुलुकमध्ये एक हो । चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटको सङ्गमस्थलमा रहेको यस देशमा हरेक वर्ष सयौं भूकम्प जाने गर्छन् । विश्वभर हुने करिब १८ प्रतिशत भूकम्प जापान वरपरकै क्षेत्रमा आउने वैज्ञानिकहरूको तथ्याङ्क छ । सन् २०११ मा जापानमा आएको ९.० म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएको सुनामीमा करिब १८ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त विपद्ले फुकुसिमा आणविक विद्युत् केन्द्रमा गम्भीर दुर्घटना निम्त्याएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दिउँसो ३ः०० बजे बैठक बस्न लागेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजना हुनेछ । बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
इन्जिनियरविरुद्ध सवा २ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार चौधरीले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मितिदेखि २०८२ असार २९ गतेसम्मको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दा वैध आयको स्रोतले नधान्ने गरी २ करोड २६ लाख १३ हजार १२३ रुपैयाँ ३६ पैसा बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा चौधरी र उनको एकाघर परिवारले जाँच अवधिमा वैधानिक रूपमा २ करोड ७२ लाख ५५ हजार ७६६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको छ । तर सोही अवधिमा जग्गा, घर, सवारीसाधन, शेयर, सुन, घर निर्माण, शिक्षा, बीमा तथा अन्य लगानीसहित ४ करोड ९८ लाख ६८ हजार ८८९ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको भेटिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार वैध आयभन्दा बढी देखिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि उक्त रकम बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यसै आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, चौधरीकी श्रीमती अर्पना कुमारीको नाममा रहेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि जफत गर्ने प्रयोजनका लागि उनलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
खाद्यान्न र फलफूल आयातमै १ खर्ब बाहिरियो
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै घोषणा गर्दै आएको छ । तर, वास्तविकतामा आजको खाद्यान्न आयातमा मात्रै वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिहरू अघि सार्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिएको छ । २०७० यता सरकारी तहदेखि दुई वर्ष र तीन वर्षमा कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर घोषणा हुँदै आजको दिनसम्म आइपुगेको छ । तर, यथार्थमा भने त्यस्तो छैन । २०७२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघको १० औं केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । ओलीले २०७२ फागुन २८ मा नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) को ४३ औं स्थापना दिवसको उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । उनै ओलीले २०७२ चैत्र २६ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको छैठौं महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमा पनि ओलीले एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को घोषणा गरे । आव २०७२/७३ मा सरकारले धान, गहुँ, मकै र माछामा तीन वर्षमा र तरकारीमा दुई वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । २०७४ को दलहरूको घोषणापत्रमा पनि दलहरूले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । २०७४ फागुन ३ गते केपी ओली शर्मा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एक पटक दुई वर्षमा मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सक्ने मुलुक बनाउने घोषणा गरे । त्यसैगरी, २०७९ को निर्वाचन घोषणा पत्रमा प्रमुख दलहरूले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र माछा, मासु तथा अन्डामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरेका छन् । २०७८/७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं पाँच वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ भनेर पुनः घोषणा भयो । २०७९ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा २ वर्षमा आत्मनिर्भर र ५ वर्षमा मुलुकलाई खाद्यान्न निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो । त्यस्तै, आव २०७९/८० को बजेटमा पनि खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतार्फ उन्मुख हुने घोषणा गरेको थियो । उक्त बजेटमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनका राष्ट्रिय अभियान वर्षको रुपमा समेत हुन बताएको थियो । यस अभियान अन्तर्गत आन्तारिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो । आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमश: आत्मनिर्भरता हासिल गरिने उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले २०८१ सालतिर धानमा मात्रै नभएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि दशक घोषणा नै गर्यो । आव २०८२/८३ को बजेटमा २ वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लाा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने घोषणा गरेको छ । बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । २०८२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने वाचा गर्यो । नेकपाले आगामी २ वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलेसमेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका गरेका छन् । यद्यपि तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । ४४ अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खाद्यान्न आयातमै ४४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा मुख्य खाद्यान्न धान, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, जौ ४४ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । फलफूल तथा माछामासु गणना गर्दा भने एक खर्ब पुग्छ । तथ्यांकअनुसार चामाल तथा धान मात्रै २२ अर्ब ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । एक वर्षमा १३ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको गहु आयात भएको तथ्यांक छ । १ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको जौ आयात भएको देखिन्छ । पहाडी भूभाग तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कोदोसमेत नेपालमा आयात हुने गरेको पाइएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ६१ करोड ७८ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । एक वर्षको अवधिमा २७ करोड ८३ लाख रुपैयाँको फापर, ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको चिउरा, १ करोड ८ लाख रुपैयाँको विभिन्न प्रकारको पिठो, ५ लाख बरारबको जुनेलो आयात भएको छ । १ वर्षको अवधिमा ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अन्य विभिन्न प्रकारका खाद्यान्न आयात भएको तथ्यांक छ । फलफूल आयातमै बाहिरियो २४ अर्ब नेपालमा खाद्यान्न मात्रै होइन फलफुलसमेत अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदै आएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा २४ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ । नेपालमा तरकारी आयातमा पनि अर्बौं रुपैयाँ रकम बाहिरिने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा १३ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ तरकारी आयात भएको छ । १ वर्षको अवधिमा १६ अर्ब १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाल तथा दालहन आयात भएको छ । त्यस्तै, ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँको मासु, ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अण्डा र १ अर्ब २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको माछा आयात भएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिसँग रविको भेटवार्ता, सर्वदलीय बैठकबारे ब्रिफिङ
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा लामिछानेले सुनसरी घटनापछि विकसित परिस्थितिबारे दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन आफूले बोलाएको सर्वदलीय बैठकका निष्कर्ष राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव तथा कानुनी शासन कायम राख्न राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे पनि छलफल भएको थियो । सुनसरी घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा राष्ट्रिय सहमति र संयम आवश्यक रहेको भन्दै रास्वपाले बुधबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी दलहरूले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र कानुनी शासन कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ताका क्रममा सभापति लामिछानेले राष्ट्रपति कार्यालयको सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय नगरेको पाइएको छ । बैठकबारे राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्तासमेत अनभिज्ञ रहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न सुनसरी घटनामा ९ दल एकै ठाउँ, यस्तो छ सर्वदलीय बैठकको ७ बुँदे अपील
थापाथली क्षेत्रमा आगलागी भएपछि ऊर्जामन्त्रीको चासो, तत्काल समाधान गर्न निर्देशन
काठमाडौं । लामो समयदेखि थापाथली क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा गुजुल्टिएर रहेका विद्युत तथा दूरसञ्चारका तारमा मंगलबार राति आगलागी भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय सुरु गरेका छन् । आगलागीका कारण स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा र जनधनमा पर्न सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठ बुधबार बिहानै घटनास्थल पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् । निरीक्षणका क्रममा उनले यस्ता अव्यवस्थित तारले जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था, काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको छ । उनले सम्बन्धित निकायलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तारहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित तार व्यवस्थापनको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्याको स्थायी समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौंदेखि गुजुल्टिएर रहेका तारलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानलाई थप तीव्रता दिइने समेत स्पष्ट पारे । स्थानीयवासीले पनि थापाथलीसहित राजधानीका अन्य क्षेत्रमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
गोपालमान श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जलीमा संस्थापनइतर नेताको अनुपस्थिति, सानेपामा उठ्यो प्रश्न
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा संस्थापनइतर पक्षका शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित भएपछि कांग्रेसभित्र त्यसबारे चर्चा सुरु भएको छ । पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार संस्थापनइतर पक्षका अधिकांश नेताहरू श्रद्धाञ्जलीका लागि केन्द्रीय कार्यालय पुगेनन् । उनीहरूमध्ये केही नेताले श्रेष्ठको पार्थिव शरीर अस्पतालबाट निवासमा लगिएपछि त्यहीँ पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । निवर्तमान प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत श्रेष्ठको निवासमा पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त तस्बिरमा नेता शशांक कोइराला, एनपी साउद, दीपक खड्कालगायत नेताहरू पनि देखिएका छन्। त्यसैगरी, नेता शेखर कोइराला पनि सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सहभागी नभएको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । संस्थापनइतर नेताहरू केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित नभएर निवासमै पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको घटनाले पार्टीभित्र विभिन्न टिप्पणी र प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यद्यपि, उनीहरू केन्द्रीय कार्यालयमा किन उपस्थित भएनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
काठमाडौं । सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनापछि विकसित परिस्थितिबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र संकट व्यवस्थापनको भूमिकामाथि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि, सबै दलले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, सामाजिक सद्भावको संरक्षण र राजनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बसेको हो । छलफलमा सहभागी नेताहरूले वर्तमान परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता, संयम र जिम्मेवार अभिव्यक्तिको आवश्यकता औंल्याउँदै कुनै पनि घटनालाई राजनीतिक ध्रुवीकरणभन्दा माथि उठेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सहभागी नभएको विषयमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले दुवै जना आ–आफ्नो सरकारी तथा दलगत जिम्मेवारीमा व्यस्त रहेकाले उपस्थित हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बैठकमा सहभागी भएका थिए । लामिछानेले सर्वदलीय बैठक सरकार सञ्चालन गर्ने औपचारिक संयन्त्र नभई समसामयिक राष्ट्रिय घटनाक्रममा राजनीतिक दलबीच साझा धारणा निर्माण गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे । उनले घटनाको सम्पूर्ण सत्यतथ्य सार्वजनिक नहुँदै पूर्वाग्रही निष्कर्षमा पुग्न नहुने उल्लेख गर्दै अहिलेको प्राथमिकता शान्ति, सुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु भएको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूको दायित्व आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनु होइन, संवेदनशील अवस्थालाई थप बिग्रिन नदिन सहकार्य गर्नु हो । गगनको प्रश्न : सरकार कहाँ छ ? नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संकटका बेला सरकारले अपेक्षित नेतृत्व दिन नसकेको आरोप लगाए । उनका अनुसार यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी साझा पहलको नेतृत्व गर्नुपथ्र्यो । उनले सरकारले सुरक्षा कारबाहीमा मात्रै केन्द्रित नभई नागरिकमा विश्वास जगाउने अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदमार्फत पनि यो विषय उठाइने जानकारी दिए । थापाले विपद् र राष्ट्रिय संकटका बेला राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गर्ने नेपालको राजनीतिक परम्परा स्मरण गराउँदै वर्तमान परिस्थितिमा पनि त्यही संस्कारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सरकार अझ जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्छ ः प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले वर्तमान अवस्थालाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिएर जिम्मेवार, सक्रिय र संवेदनशील ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर संवाद र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको प्रस्तुति अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिन नसकेको टिप्पणी गरे । प्रचण्डले बल प्रयोग कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै संवाद, सहमति र राजनीतिक समझदारीमार्फत मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताए । उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र स्थानीय तहमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्ष संयमित हुनुपर्ने धारणा राखे । साथै, संवेदनशील घटनालाई उक्साउन बाह्य तत्वसमेत सक्रिय हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सचेत गराउँदै उनले सबै पक्षलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे । सर्वदलीय पहलको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुपथ्र्यो ः एमाले नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल ले सर्वदलीय बैठक सकारात्मक पहल भए पनि त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले सरकारबाट आवश्यक राजनीतिक पहल अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै सुरक्षा निकायको क्षमता, साधन–स्रोत, भीड व्यवस्थापन प्रणाली तथा समग्र सुरक्षा रणनीतिको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भविष्यमा यस्ता घटनामा मानवीय क्षति दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सक्षम र स्रोतसम्पन्न बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव जोगाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा र सबै सरोकारवालालाई संयम अपनाउन आग्रह गरे । बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले सुनसरी घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, सामाजिक सद्भाव, शान्ति र आपसी विश्वासलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिबाट टाढा रहन सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै राजनीतिक दलहरूले संयुक्त अपिलसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
