२ अर्ब रुपैयाँको हुण्डी कारोबार, व्यक्तिगत खाता प्रयोग
काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा शंकास्पद व्यक्तिहरूको बैंकिङ कारोबार विश्लेषण गर्ने क्रममा धादिङको सत्यदेवी–८ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–नागार्जुन नगरपालिका–८ मा बस्दै आएका ४९ वर्षीय राजेन्द्रप्रसाद रिजालले अन्य व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिगत बैंक खाता प्रयोग गरी १ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख ३९ हजार ४५४ रुपैयाँ बराबरको हुण्डी कारोबार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साउन १२ गते पक्राउ अनुमति लिएपछि सोही दिन नागार्जुन–८ स्थित राधाकृष्ण मन्दिर क्षेत्रबाट उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका रिजालमाथि हुण्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
सुनसरी घटनामा ९ दल एकै ठाउँ, यस्तो छ सर्वदलीय बैठकको ७ बुँदे अपील
काठमाडौं । सुनसरीसहित विभिन्न जिल्लामा पछिल्ला दिनमा विकसित हिंसात्मक तथा संवेदनशील घटनाक्रमपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई संयुक्त रूपमा आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सातबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै देशभर शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता जोगाउन सबै पक्षलाई संयम अपनाउन अपिल गरेको हो । बैठकले पछिल्ला घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घाइते नागरिक र सुरक्षाकर्मीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सहअस्तित्वलाई कुनै पनि प्रकारका उत्तेजनात्मक गतिविधिबाट प्रभावित हुन नदिन आम नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ । आवेग, हिंसा र मुठभेडले समस्या समाधान नगरी थप जटिलता निम्त्याउने भएकाले सबै पक्ष संयमित हुनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । दलहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि असन्तुष्टि वा विवादको समाधान संवाद र सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्दै आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरेका छन् । सामाजिक सद्भाव कायम राख्न केन्द्रस्तरीय पहल मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा तत्काल सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलका मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज तथा प्रशासनबीच समन्वय बढाएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । बैठकले यस्ता प्रकृतिका घटना पुनः दोहोरिन नदिन राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय तहबाट निरन्तर समन्वय, अनुगमन र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र अफवाहले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्ने भन्दै दलहरूले आम नागरिकलाई जिम्मेवार ढंगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमलाई पनि तथ्यपरक र संयमित सूचना सम्प्रेषण गर्न अपिल गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्यमार्फत सर्वदलीय बैठकले नेपाल सरकारको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अधिकतम संयमता अपनाउन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । बैठकले अन्त्यमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र शान्तिको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध रहेको सन्देश दिँदै उत्पन्न संकटको दिगो, प्रभावकारी र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
नेपालमा बाघको सङ्ख्या ४२९ पुग्यो, चितवनमा सबैभन्दा बढी
काठमाडौं । पछिल्लो गणनाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या ४२९ पुगेको छ । विश्व बाघ दिवसका अवसरमा आज कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बाघको पछिल्लो गणना सार्वजनिक गरेको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सार्वजनिक गरेको २०८२ को गणनाअनुसार कुल बाघको सङ्ख्या मुलुकभर ४२९ पुगेको हो । पछिल्लो गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १४५, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ११२, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७१, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५१ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५० बाघ छन् । पछिल्ला दिनमा संरक्षण क्षेत्र र बासस्थानमा भएको सुधार, सिकार प्रजातिको वृद्धिलगायतका आधारमा बाघको सङ्ख्या थपिएको बताइएको छ । नेपालमा प्रायः चार वर्षमा बाघ गणना गरिन्छ । सन् २०२२ को बाघ गणनाअनुसार मुलुकमा बाघको सङ्ख्या ३५५ थियो । सन् २०२२ को गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८, त्यसपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२५, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४१, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३६ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा २५ बाघ थिए । मन्त्रालयले २००९ देखि हरेक चार वर्षमा बाघ गणना गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् २०१० मा १२१, सन् २०१४ मा १९८ र २०१८ मा २३५ रहेको थियो । प्रत्येक वर्ष जुलाई महिनाको २९ मा बाघ दिवस मनाइन्छ । सन् २०१० मा रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ शिखर सम्मेलनको घोषणासँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । तत्कालीन समयमा बाघको सङ्ख्या तीव्र रूपमा घट्दै गएको अवस्थालाई रोक्न र तिनको प्राकृतिक बासस्थानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले दिवस मनाउन लागिएको हो । बाघ स्वस्थ पारिस्थिकीय प्रणालीको सूचक र प्राकृतिक खाद्य शङ्खलाको उच्च तहमा रहेको महत्त्वपूर्ण प्रजाति हो ।
हिमाल डेन्टल अस्पतालले ल्याउँदै आईपीओ, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । हिमाल डेन्टल अस्पताल एन्ड इन्स्टिच्युट अफ डेन्टल साइन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले जारी पुँजीको २० प्रतिशत साधारण सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको हो । आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हिमाल डेन्टल अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद भट्ट र मुक्तिनाथ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र ध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा दुवै संस्थाका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । सन् २००३ मा स्थापना भएको हिमाल डेन्टल अस्पतालले दाँत तथा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालले रुट क्यानल उपचार, ओरल सर्जरी, रेडियोलोजी, अर्थोडोन्टिक्स, पेडोडोन्टिक्सलगायतका सेवा सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । साथै अत्याधुनिक उपकरण तथा प्रविधिमार्फत सेवा विस्तार गर्दै आएको पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । अस्पतालसँगै सञ्चालित हिमाल इन्स्टिच्युट अफ डेन्टल साइन्सले दन्त स्वास्थ्य शिक्षामा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । संस्थाले हाल विभिन्न डेन्टल सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिरहेको तथा निकट भविष्यमा ब्याचलर इन डेन्टल सर्जरी (बीडीएस) र ब्याचलर इन डेन्टल हाइजिन (बीडीएच) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । संस्थाले दन्त स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै समुदायस्तरमा स्वास्थ्य शिविर तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । आईपीओ निष्कासनपछि संस्थागत क्षमता विस्तार गर्दै दन्त स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा थप लगानी गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बचाउमा रविले भने– उहाँहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट कार्यसम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ
काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आ-आफ्नो तर्फबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि संयमता अपनाउनुपर्ने बताए । मुलुकको वर्तमान परिस्थिति संवेदनशील रहेकाले शान्ति सुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु नै अहिलेको मुख्य दायित्व भएको लामिछानेको भनाइ छ । उनले विगतका आन्दोलन र वर्तमान परिस्थितिको पृष्ठभूमि फरक रहेको उल्लेख गरे । आन्दोलनका क्रममा नागरिकको ज्यान गएको घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिँदै उनले यसमा सुरक्षा निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन समय लाग्ने बताउँदै उनले कुनैपनि अफवाह वा ‘कन्स्पिरेसी’ को पछि नलाग्न आग्रह गरे । विगतमा कुन परिस्थिति र विषयलाई लिएर आन्दोलन भएको थियो र अहिलेको अवस्था के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको लामिछानेको भनाइ छ । बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले वर्तमान घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।
सप्तकोशीको ढुकुटीको पैसा अपचलन, रिलायन्सलाई २ हजार ९२४ रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका नियामकीय कमजोरी र निर्देशन उल्लंघनका आधारमा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा संस्थामाथि कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकको २०८२ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकको भल्टमा रहेको नगदमा अपचलन भएको तथा ग्राहकको खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच भएको भेटिएको थियो । यसबाट संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्ता घटना जानकारी भएपछि पनि विस्तृत छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही नगरेको, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक जाँच प्रणालीका कमजोरी पहिचान गरी नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गर्न नसकेको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) बमोजिम सचेत गराइएको छ । सोही प्रकरणमा बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउन आवश्यक सुधार नगरेको ठहर गर्दै सचेत गराइएको छ । त्यसैगरी नारायणी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा तोकिएको शर्तअनुसार एउटै ग्राहक वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहक समूहलाई प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र कोषमा आधारित तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उक्त सीमा उल्लंघन गरी कर्जा प्रवाह गरिएको भेटिएपछि तत्कालीन सीईओ रेग्मीलाई सचेत गराइएको छ । साथै, रिलायन्स फाइनान्सले २०८२ फागुन १० गतेदेखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्मको अवधिमा अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार २ हजार ९२४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
मुख्यसचिव कार्कीसँग सचिवहरूको असन्तुष्टि
काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको कार्यशैलीप्रति संघीय सरकारका केही सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । निजामती प्रशासनभित्र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको अनुभूति बढ्दै जाँदा मुख्यसचिव र सचिवहरूबीचको समन्वय कमजोर हुन थालेको ह। निजामती प्रशासनका तीनजना सचिव र केही सहसचिवहरूले पछिल्लो समय मुख्यसचिव कार्की र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूबीच दूरी बढ्दै गएको जानकारी दिए । लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका सचिवहरूले मुख्यसचिवबाट प्रशासनिक नेतृत्व र संस्थागत समन्वयको अपेक्षा गरेपनि पछिल्ला निर्णयहरूले त्यस्तो विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको दावी छ । एक सचिवले मुख्यसचिव कार्कीले निजामती सेवाको स्थापित अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिनुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि सचिवहरू असहज बनेको जानकारी दिए । ‘मुख्यसचिव प्रशासनको नेतृत्वकर्ता हो । उहाँबाट राजनीतिक निर्देशनभन्दा प्रशासनिक प्रणालीको रक्षा हुने अपेक्षा हुन्छ,’ ती सचिवले भने । विशेषगरी पछिल्लो सचिव बैठकपछि मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको उनले बताए । असन्तुष्टिको प्रमुख कारणमध्ये लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको विज्ञापन भर्नाअघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको सचिवहरूको भनाइ छ । ‘कानुन र नीतिभन्दा व्यक्तिको स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास संस्थागत बन्छ भने त्यसले भविष्यमा निजामती प्रशासनको निष्पक्षता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि असर पार्न सक्छ,’ एक सचिवले भने । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र सामग्री खरिद, बोलपत्र तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रिय चासो बढेको विषयलाई लिएर पनि सचिवहरूले मुख्यसचिवसँग छलफल गरेका थिए । तर आफ्ना जिज्ञासा र चिन्ताप्रति मुख्यसचिवले अपेक्षित रूपमा ध्यान नदिएको अनुभूति भएपछि धेरै सचिवहरू उनीसँग दूरी बनाउन थालेको एक सचिवले बताए । पछिल्ला केही निर्णयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकरण हुँदै गएको स्रोत जनाउँछ । यसले सचिवहरूको भूमिकालाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको स्थापित संरचनामै प्रभाव पार्ने चिन्ता सचिवहरूको छ ।
सुनसरी घटनापछि कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आह्वान गरे सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । सुनसरीमा भएको पछिल्लो घटनापछि उत्पन्न अवस्था, शान्तिसुरक्षा र सामाजिक सद्भावका विषयमा छलफल गर्न कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार बैठक बुधबार दिउँसो १२ः३० बजे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बस्नेछ । बैठकमा सुनसरी जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । प्रदेश सरकारले सुनसरी घटनापछि विकसित परिस्थितिबारे साझा धारणा बनाउन, शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपायबारे छलफल गर्ने जनाएको छ । साथै, प्रदेश सरकारको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विषयमा समेत बैठकमा आवश्यक निर्णय र रणनीति तय गरिने तयारी रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । सुनसरीमा भएको घटनापछि प्रदेश सरकारको पहलमा पहिलो पटक सर्वदलीय तहमा छलफल हुन लागेको हो ।
