खानेपानीका स्थानीय योजनामा बजेट अभाव
पाँचथर । जिल्लामा पालिका तथा वडा स्तरमा निर्माण तथा मर्मत भइरहेका खानेपानीका योजनामा बजेट अभाव भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख देवनाथ यादवका अनुसार १३ वटा खानेपानी योजनामा बजेट अभाव भएको हो । संघीय सशर्त अनुदानमा निर्माण तथा मर्मत भइरहेका फिदिम, लुम्फाबुङ, लुङरुपा, पौवासारताप, खाल्डेखोल्सी, दुर्दिम्बा, सूर्यधन, इम्बुङ, रानीटार, रवि बजार, माङ्जाबुङ, फाक्तेपलगायत खानेपानी योजनामा बजेट अपुग भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यी योजनालाई बजेट नभएपछि कार्यालयले प्रदेश खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । बाढी पहिरोका कारण खानेपानीका केही योजनामा क्षति भएको छ । गत आवमा विपदबाट क्षतिग्रस्त मुख्य १५ वटा योजनाको सोही वर्षभित्र मर्मतका लागि १० करोड बजेट माग गरिएको थियो तर मन्त्रालयले एक करोड बजेट मात्र निकासा गरेको उनले बताए ।
यसरी भयो लुबुचेमा हेलिकप्टर दुर्घटना
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको लुबुचेमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर बुधबार बिहान लुबुचेमा दुर्घटना भएको हो । हेलिकप्टर पाइलट विवेक खड्काले चलाएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मनोजित कुवँरका अनुसार हेलिकप्टर ल्याण्ड हुने बेला चिप्लिएर दुर्घटना भएको हो । उनका अनुसार हेलिकप्टरमा यात्रु नभएकोले कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन । पाइलट खड्का पनि सुरक्षित रहेकाे उनले बताए । सुरुमा हेलिकप्टरबाट धुवाँ निस्किए पनि पछि त्यहाँ भएका मानिसहरुले आगो निभाएका थिए । त्यसपछि ठूलो दुर्घटना टरेको उनको भनाइ छ ।
ओपन एआईमा माइक्रोसफ्टको १३५ अर्ब डलर लगानी, ओगट्यो २७ प्रतिशत हिस्सा
काठमाडौं । माइक्रोसफ्ट र ओपन एआईले मङ्गलबार उनीहरूको ऐतिहासिक कृत्रिम बौद्धिकता साझेदारीको व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन् । यसले दुबै कम्पनीहरूलाई उनीहरूको घनिष्ठ सहयोग कायम राख्दै अझ बढी स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । ओपन एआई वेबसाइटमा एक ब्लग पोष्टका अनुसार माइक्रोसफ्टले पुनर्गठित ओपन एआईको लगभग २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यो हिस्सा अनुसार लगभग १३५ अर्ब डलर बराबरको लगानी माइक्रोसफ्टको हुनेछ। ओपनएआईले विशाल प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टको एजुर क्लाउड सेवाहरूमा २५० अर्ब डलर खरीद गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ, यद्यपि माइक्रोसफ्टसँग अब ओपनएआईको गणना प्रदायकको रूपमा पहिलो अस्वीकृति अधिकार छैन । सम्झौतामा, ओपनएआईको मोडेल र उत्पादनहरू दुवैको लागि माइक्रोसफ्टको बौद्धिक अधिकार २०३२ सम्म विस्तार गरिएको छ। ‘हामी जब यस साझेदारीको अर्को चरणमा प्रवेश ग¥यौँ, हामीले नयाँ निश्चित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौँ । यसले हाम्रो जग निर्माण गर्छ, साझेदारीलाई बलियो बनाउँछ र दुबै सङ्गठनहरूको लागि दीर्घकालीन सफलताको लागि चरणको तय गर्छ,’ साझेदार कम्पनीहरूले एक संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् । माइक्रोसफ्ट च्याटजीपीटी निर्मातामा एक प्रमुख लगानीकर्ता भएको छ किनकि कम्पनी जेनेरेटिभ एआईको वरिपरि खर्च उन्मादमा प्रमुख खेलाडी बनेको छ । यो प्रविधि चाँडै दैनिक जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा बिस्तार हुनेछ । साम अल्टम्यानको नेतृत्वमा ओपनएआईले अन्य कम्पनीहरूसँग आफ्नो साझेदारी विस्तार गर्न खोजेको छ, जसले माइक्रोसफ्टसँगको यसको सम्झौता अब मान्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सन् २०१५ मा एलन मस्कसहित प्राविधिक विशेषज्ञहरूले स्थापना गरेको सानो एआई अनुसन्धान संस्थामा सन् २०१९ माएक अर्ब डलर लगानी गरेर सु भएको साझेदारीको निरन्तरताले दुई प्रविधि कम्पनीलाई एक बन्न प्रेरित गरिराखेको छ। माइक्रोसफ्टले २०२१ मा थप कोषसहित आफ्नो प्रतिबद्धतालाई गहिरो बनाएको थियो फेरि सन् २०२३ जनवरीमा ओपनएआईको च्याटजीपीटी च्याटबोटको विस्फोटक लोकप्रियता पछि सन् २०२२ नोभेम्बरमा १० अर्ब डलरको लगानीसहित अघि बढेको थियो । साझेदारीले दुबै कम्पनीहरूलाई रूपान्तरण गरेको देख्न सकिन्छ ।
सोलुखुम्बुको लुबुचेमा हेलिकप्टर दुर्घटना
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको लुबुचेमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । अल्टिच्युड कम्पनीको हेलिकप्टर बुधबार बिहान लुबुचेमा दुर्घटना भएको हो । हेलिकप्टर क्याप्टेन विवेक खड्काले चलाएका थिए । दुर्घटनाको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ ।
३ दर्जन सहकारी संस्थाको उजुरीपछि व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वसांसद समेत रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन पक्राउ परेका छन् । भट्टचनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट रकम सोधभर्ना नगरेको भन्दै देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढि सहकारी संस्थाले उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीमा अनुसन्धान भई भट्टचनका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरी पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । किन पक्राउ परे भट्टचन ? रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने उद्देश्यले भट्टचनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिई प्रभु मनि ट्रान्सफर सञ्चालन गरे । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स विकट गाउँमा आफ्ना आफन्तहरूलाई सहजै नजिकैको स्थानबाट पाउन भन्ने हिसाबले गरी वि.सं २०६९ पुस १ गते प्रभु म्यानेजमेन्टसँग प्रभु मनि ट्रान्फरको करार सम्झौता गराए । प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु मनि ट्रान्फरबीच करार सम्झौता हुँदा दुवै कम्पनीको मुख्य सञ्चालक भट्टचन नै थिए । प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर एजेण्टको रूपमा नियुक्त गरेपछि कम्पनीकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाले देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरू मार्फत विप्रेषणको कारोबार गर्ने सम्झौता गरिन् । राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को बुँदा नं. ९ मा कम्पनीले भित्र्याउने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गरी आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त सब-एजेण्ट वा सब-रिप्रेजेन्टेटिभ मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्था विपरीत कार्य जारी राखी प्रभु म्यानेजमेन्टको सब-एजेण्टको रूपमा नियुक्त भएका देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई विप्रेषण बापतको रकम भुक्तानी गरे गरिरहेका थिए । तर, प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई रकम सोध भर्ना नगरेको भन्दै देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढि सहकारी संस्थाले भट्टचन विरुद्ध उजुरी दिए । सोही उजुरीमा अनुसन्धान भई भट्टचनका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । उनलाई २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेले समानुपातिकबाट सांसद बनाएको थियो । त्यसअघि उनी नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थिए । सन् १९९० मा प्रभु ट्राभलबाट व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका भट्टचनको बैंक, बीमा, ट्राभल एजेन्सी, लगानी, हेलिकप्टर लगायत व्यवसाय रहेको छ ।
काम भइरहेको छ, गरिरहेका छौँ होइन, तथ्यमा आधारित सुरक्षा प्रवन्ध गर्नुपर्यो: गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार गठन भएसँगै सुरक्षाको अवस्था सामान्य हुँदै गएको बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीमा भएको सुरक्षा समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको प्रदर्शन पश्चात् बिग्रेको शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई सामान्यीकरण गर्ने, आगामी फागुन २१ गते स्वच्छ, निष्पक्ष र भय रहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताए । गृहमन्त्री अर्यालले अहिलेको परिस्थितिमा सरकार जिल्लाहरूको शान्ति सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गरी चुनौतीहरूलाई कम गर्दै चुनाव लक्षित भएर अगाडि बढेको बताए । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने र राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सरकारबाट भएका निर्णय जानकारी गराउँदै उनले ती निर्णयहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘हामी अबका दिनमा मृतक र मृतकका परिवारलाई सम्मान, घाइतेहरूको प्रभावकारी एवं दीर्घकालीन उपचार र सहयोगका सम्बन्धमा थप सम्बोधन गर्ने क्रममा रहेका छौँ, जुन छिट्टै गर्नेछौँ ।’ जनताले अनुभूति गर्ने गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ तुल्याएर निर्वाचनको तयारीमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउन र सम्पन्न गर्नका लागि सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै निकायको भूमिका अहम् रहने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘केन्द्रबाट गर्ने नीतिगत एवं कानुनी दायित्व र जिम्मेवारीलाई हामीहरूले समयमै गर्छौँ र गरिरहेका छौँ । कानुन संशोधन, आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, राजनीतिक दलहरूसँग र सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेका छन् ।’ मतदान केन्द्रको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, मतदान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गर्न आवश्यक पर्ने विषयहरू विश्लेषण गरेर शीघ्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिँदै उनले प्रदेश र जिल्लास्तरले निर्वाचन सुरक्षा योजनालाई शीघ्र अन्तिम रूप दिन सुझाव दिए । प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध नियन्त्रणलगायतका विषयहरूमा सही सूचना सङ्कलन, विश्लेषण गर्ने र आवश्यकताअनुसार जोखिमका आधारमा समयमै सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषित गर्न निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘सुरक्षा निकायहरूबीच आपसी समन्वय गरी संयुक्त गस्ती गरेर जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुहोला ।’ सरकार गठनको अर्को एजेन्डा सुशासन र पारदर्शिता भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि आमनागरिक वा जनताको माग, चाहना र सोचाइ अनुरूप सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । सुरक्षा निकायले गर्ने अनुसन्धानहरू निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अपराध नियन्त्रणजस्ता विषयलाई गम्भीरता पूर्वक हेर्न निर्देशन दिए । गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘काम भइरहेको छ, गरिरहेका छौँ भन्ने भन्दा पनि आगामी दिनमा हामीले यहाँहरूको कार्यसम्पादनलाई तथ्यमा आधारित भएर हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्नेछौँ ।’ उनले छिट्टै सुरु हुने चिसो मौसम र यसमा देखिने शीत लहरको जोखिम कम गर्नका लागि सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताए । मन्त्री आर्यालले शीत लहरबाट तराई क्षेत्रमा हुने हुनसक्ने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यहरू गर्न पनि दिए । गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘गत विपद्मा जसरी हामीले समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्न सक्यौँ, त्यसैगरी शीत लहरको अवस्था भएमा राज्यको उपस्थिति महसुस हुने गरी गर्नुपर्छ, त्यसको पूर्वतयारी गर्नुहोला ।’
वर्षा र हिमपातबाट जोगिन ७ बुँदे अनुरोध, यी हुन् प्रभावित जिल्लाहरू
काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी वायु र अरब सागरबाट विकसित प्रणालीका कारण पश्चिम नेपाल प्रभावित भइरहेका बेला पुनः बङ्गालको खाडीबाट मन्था चक्रवातको असर देखिन लागेपछि मंगलबार विपद् प्राधिकरणले नागरिकका लागि ७ बुँदे अनुरोध जारी गरेको छ । उक्त चक्रवातका कारण कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशमा वर्षा र हिमपात गराउने जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट मंगलबार विशेष बुलेटिन जारी भएलगत्तै साँझ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नागरिकहरूमा सचेतनाका लागि ७ बुँदे अनुरोध सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले उक्त प्रणालीको असर रहुञ्जेल सकेसम्म यात्रा नगर्न र तातो भएर बस्न तथा आवश्यक मौसमी सूचनाबारे जानकारी लिएर कार्य गर्न अनुरोध गरिन् । यस्तो छ ७ बुँदे अनुरोध -अत्यन्त जरुरी नभइ सकेसम्म यात्रा नगर्ने । -डुबान हुनसक्ने वस्तीका बासिन्दाले उँचो (अग्लो) र सुरक्षित स्थानबारे जानकारी लिने र अरूलाई पनि जानकारी दिने । आवश्यक पर्नासाथ सुरक्षित स्थानमा जाने । -प्रभावित हुनसक्ने नदी किनाराका बासिन्दा सतर्क भइराख्ने । जोखिम देखिए सुरक्षित स्थानमा सर्ने । -धान तथा अन्य बाली नकाट्ने, काटेको भए तत्काल भित्र्याउने । -प्रभावित हुनसक्ने जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समिति एवं सुरक्षा समितिले आवश्यकताअनुसार सवारी आवागमनबारे निर्णय गर्ने । सो को पालना गर्ने, गराउने । -तीनवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वयंसेवकलगायत सरोकारवाला सबै निकाय प्रति कार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहने । -पूर्वतयारी, पूर्व कार्य र प्रति कार्यमा सहयोग गर्ने साझेदार संस्थाहरू जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सम्पर्कमा रही सतर्क (अलर्टमा) रहने । यी हुन् प्रभावित जिल्लाहरू कोशी प्रदेशका सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी रहेका छन् । मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी तथा बागमती प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, मकवानपुर, चितवन र सिन्धुली रहेका छन् । उक्त अवधिमा बागमती, कमला, कोशी र कन्काई नदी र यी नदीका सहायक नदीमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र कोशी, बागमती र मधेश प्रदेशका महाभारत, चुरे भई बहने स-साना नदीनालाहरूमा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात ’मोन्था’का कारण २०८२ कात्तिक १३ गते बिहीबार दिउँसोदेखि कात्तिक १५ गते शनिबार बिहानसम्म कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशको मौसम प्रभावित हुनेछ । उक्त प्रणालीको प्रभावबाट मधेश र कोशी प्रदेशका धेरै स्थान तथा बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने मधेश र कोशी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । साथै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भू-भागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
भदौ २३ गते गोली कसरी चल्यो र सिंहदरबार, संसद् भवन जल्नुमा पनि अनुसन्धान हुँदैछः अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको बारेमा छानबिन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले फौजदारी अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको अध्ययनका लागि मंगलबार मकवानपुर पुगेका अध्यक्ष कार्कीले प्रमाणका आधारमा प्रहरीले तुरुन्तै कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्ने स्पष्ट पारे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले फौजदारी अपराधका घटनामा प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने अधिकार संविधान र कानुनले प्रहरीलाई दिएको बताए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीले २३ गतेको घटना जेनजी आन्दोलन भएको र २४ गतेको घटना पूर्ण रूपमा फौजदारी अपराध अन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरे । आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न सरकारी कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, उद्योगी-व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट विवरण माग गरिएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले क्षतिपूर्तिको दाबी प्राविधिक रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘हामीले सबै क्षेत्रबाट क्षतिको विवरण माग गरेका छौँ र व्यक्तिगत रूपमा पनि नोक्सानी बेहोरेकालाई फाराममार्फत आवेदन दिन भनेका छौँ । घर जल्यो भनेर एक करोडको क्षति भयो भन्दैमा हुँदैन । त्यसको आधिकारिक निकायबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ताकी भोलि अदालतमा पनि प्रमाण लागोस्,’ उनले भने । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीका सम्बन्धमा वर्तमान कानुन अपर्याप्त रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । यो विषय समाधानका लागि विशेष अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री माथि आरोप सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा बोल्दै कार्कीले अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण फेला परे मुद्दा दर्ता गर्न सकिने बताए । गत भदौ २३ गते गोली कसरी चल्यो भन्ने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार उच्च सुरक्षा व्यवस्थाबीच सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत संरचना जल्नुमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उनले कानुनी शासन बलियो बनाउन प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक रहेको बताए । बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछि राज्यको अनुभूति नै नभएको बताए । उनले दुवै दिनका घटनालाई एउटै रूपमा हेर्न नमिल्ने भन्दै २४ गतेको आन्दोलन डकैती र घुसपैठमा परिणत भएको दाबी गरे । त्यसैगरी हेटौँडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले २४ गतेको घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । आन्दोलनमा बौद्धिक वर्ग भनिने समूहको समेत सहभागिता रहेको नगरप्रमुख लामाको आरोप छ । प्रहरी, जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको स्मरण गर्दै नगरप्रमुख लामाले समाज कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन् । आक्रमणकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आगामी निर्वाचन सम्भव नहुने उनको तर्क छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरू, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
