पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परेका छन् । सुर्खेतको शुभ होटलबाट उनलाई पक्राउ गरिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख जयराज सापकोटाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी पार्टीको चुनावी समीक्षा एवं पुनर्गठन कार्यदलको सुझाव संकलन गर्न सुर्खेत पुगेका थिए ।
रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा मन्त्री सस्मित पोखरेलको उम्मेदवारी
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिने पक्का भएको छ । मन्त्री पोखरेलले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पद्मा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका कारण उनको उम्मेदवारी निश्चित भएको हो । उनले केन्द्रीय सदस्य भएर पार्टीको सिद्धान्त, मूल्य र अभियानलाई थप सशक्त बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु, पार्टीको सिद्धान्त, मूल्य र अभियानलाई थप सशक्त बनाउन इमानदारीपूर्वक योगदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित यहाँहरूको विश्वास र समर्थनको अपेक्षा गर्दछु', मन्त्री पोखरेलले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेल रास्वपाको तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । निर्वाचनकै समयमा ‘हट सिट’ का प्रतिस्पर्धी पोखरेल निर्वाचन अभियान शैलीलाई लिएर सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा थिए । नेपाल सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री पोखरेल विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन, स्पष्ट दृष्टिकोण र शालीन प्रस्तुतिले सबैमाझ लोकप्रिय छन् । रास्वपाको चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत बन्द सत्रबाट प्रतिवेदन पास भएपछि मंगलबार निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ ।
कांग्रेस नेता सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ पनि मुछिए
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद ठेक्का प्रकरणमा जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र म्युलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सिद्धार्थ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य सुनीलबहादुर थापाका छोरा हुन् । उनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत थिए । मनिन्द्र राज मल्ल भने म्युलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि हुन् । अख्तियारले मल्ललाई पक्राउ गरिसकेको छ भने सिद्धार्थ सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको छ । अख्तियारले आइतबार राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जना, दुई विदेशी कम्पनी, चार विदेशी नागरिक तथा दुई नेपाली कम्पनी प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरी प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) परिवर्तन गराउने र निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने वातावरण बनाउने कार्यमा कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ । मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यलगायत १० कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूसँगै जर्मनीका भेरिडोस जीएमबीएच र म्युलबाउर आइडी सर्भिस कम्पनी, चार विदेशी नागरिक तथा सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्र राज मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार मुद्दामा कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । प्रतिवादी कर्मचारीमा शत्रुधन शर्मा पोखरेल, रविन्द्र राजभण्डारी, राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्पराज नेपाल, सोमेश थापा र विपिन प्रसाई पनि रहेका छन् । अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा मनिन्द्र राज मल्ल पक्राउ परिसकेका छन्। सिद्धार्थ थापालाई पनि सोधपुछका लागि पटक-पटक बोलाइएको भए पनि राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्याल पक्राउ परेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार सिद्धार्थलाई पक्राउ गर्न विभिन्न माध्यमबाट खोजी तथा अनुसन्धान जारी छ । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार पक्राउको सम्भावित जानकारी पाएपछि उनी स्थलमार्ग हुँदै भारततर्फ गएको आशंका गरिएको छ । यद्यपि, यसबारे अख्तियारले औपचारिक पुष्टि गरेको छैन । आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिमा गैरकानुनी लाभ-हानि पुर्याउने गरी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
कलेज अगाडि पार्किङ गरेको स्कुटर चोरी गर्ने तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । कलेज अगाडि पार्किङ गरेर राखेको स्कुटर चोरी गर्ने तीन जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । आइतबार २० वर्षीय दिपेन्द्र भण्डारीसहित तीन जनालाई गौशाला प्रहरी वृत्तबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई प्रहरीले बा ५६ प ९४० नम्बरको र प्र.३-०२-००४ प ०४३० नम्बरको समेत २ वटा चोरीको स्कुटर सहित नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । गत बिहीबार दिउँसो ३ बजे काठमाडौं महानगरपालिका ७ चाबहिल स्थित विनायक कलेज अगाडि पार्किङ गरी राखेको स्कुटर उनीहरूले चोरी गरेका थिए । उनका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यी हुन् १० अर्बको मुद्दा लागेका १८ व्यक्ति र कम्पनी
काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा दुई विदेशी कम्पनीसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यसहितलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो दाबी रहेको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीने जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अख्तियारले १० जना कर्मचारी, २ कम्पनी, ४ विदेशी नागरिक र २ जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकाे छ । उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति गैह्रकानुनी लाभहानी पुर्याइ भ्रष्ट्राचार गरेको ठहर छ । कर्मचारीहरूमा शत्रुधन शर्मा पोख्रेल,रविन्द्र राजभण्डारी, राजाराम दाहाल, भेष प्रसाद भुर्तेल, पुष्पराज नेपाल, सोमेश थापा र विपिन प्रसाई रहेका छन् । त्यसैगरी, कम्पनीहरूमा जर्मनीका भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउर आइडी सर्भिस रहेका छन् । चार जना विदेशी नागरिक र जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्र राज मल्लविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सिद्धार्थ पासपोर्ट ठेक्का लिने जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि हुन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुनिलबहादुर थापाका छोरा समेत हुन् । त्यस्तै, मल्ल जर्मन कम्पनी म्यूलबैरका नेपाल प्रतिनिधि हुन् ।
मन्थली नगरको बजेट एक अर्ब तीन करोड २० लाख
मन्थली । मन्थली नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि एक अर्ब तीन करोड २० लाख १५ हजार रुपैयाँका बजेट पेस गरेका छन् । नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा चालुतर्फ ७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम गतवर्षको तुलनामा एक करोड ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ कम रहेको मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवर्षी सापकोटाले बताए । उनले भने, 'चालु आवमा नगरको आन्तरिक आम्दानी घटेका कारण गत वर्षको तुलनामा केही बजेट विनियोजन कम हुन गएको हो ।' नगरप्रमुख लव श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभाले आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र पूँजीगत र चालु बजेटका साथै चालु आवको र पुँजीगत र चालुअन्तर्गत खर्च भएको बजेटको अनुमोदन गरेको छ । नगरसभा ‘शिक्षित, स्वस्थ र व्यावसायिक सहर : उत्थानशील र समृद्ध मन्थली नगर’ भन्ने मूल नाराका साथ आज सम्पन्न भएको छ ।
महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा, १० अर्ब बढीको बिगो
काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यसहितलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो दाबी रहेको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीले विकासन्युजलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अख्तियारले १० जना कर्मचारी, २ कम्पनी, ४ विदेशी नागरिक र २ जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा पेश गरेको छ । महानिर्देशक अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए, यस्तो छ घटनाको नालीबेली
एलसी खोलेका सवारी साधनको दर्ता खुल्यो
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा लगाएको रोकलाई आंशिक रूपमा खुकुलो बनाएको छ । विभागले गत जेठ ७ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि सबै किसिमका सार्वजनिक सवारीको दर्ता रोकेकोमा सोमबार (असार ८ गते) देशका सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै दुईवटा शर्त पूरा गरेका सवारीको दर्ता खुला गरिएको जानकारी गराएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८३ जेठ ८ गतेभन्दा अघि नै प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकी प्रक्रिया अघि बढिसकेका र नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको आवश्यक कागजात हेरी दर्ता गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । तर, जेठ ८ गतेपछि एलसी खोलेका नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको हकमा भने दर्ता रोक्का नै रहने र अर्को सूचना जारी नभएसम्म यो निर्णय यथावत रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ । केन्द्र सरकारको यो निर्देशन आउनु अगावै बागमती प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै जेठ तेस्रो सातादेखि नै सार्वजनिक सवारीको दर्ता खुला गरिसकेको थियो भने अन्य प्रदेशहरूले हालसम्म यसबारे निर्णय गरिसकेका थिएनन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सवारी दर्ता र कर निर्धारण जस्ता सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछन् । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढेर आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै सार्वजनिक हितका लागि दर्ता रोक्ने निर्णय लिएको थियो । यस्तै, विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले सबै सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता पूर्ण रूपमा नखुलेको प्रष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार जेठ ७/८ गतेको सूचनाभन्दा अगाडि नै एलसी खोलेर नेपाल आउने प्रक्रियामा रहेका पुराना गाडीहरूलाई मात्र देशभरका प्रदेश यातायात कार्यालयहरू मार्फत दर्ता गर्न दिने निर्णय भएको हो । उनले विकासन्युजसँग भने, ‘नयाँ गाडीहरूको हकमा भने अहिले नै कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।’ निर्देशक भुसालले नयाँ दर्ता कहिलेबाट खुला गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल र गृहकार्य चलिरहेको जानकारी दिए । उनले उपयुक्त समय आएपछि मन्त्रालयको निर्णय अनुरूप मात्र अर्को सूचना जारी गरिने बताए । त्यतिन्जेलसम्मका लागि यही आंशिक खुलाकै नियम लागू रहने उनको भनाइ छ ।
