कोशी र गण्डकीका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन । आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम मूख्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाद्वारा जारी मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
पाकिस्तानी ध्वजावाहक विमानद्वारा ५ वर्षपछि बेलायतका लागि पुनः उडान सुरु
इस्लामावाद । बेलायतले उड्डयन सुरक्षाको चिन्ताका कारण लगाइएको पाँच वर्षको निलम्बन अन्त्य गरेपछि पाकिस्तानको सरकारी स्वामित्वको विमान कम्पनीले शनिबार बेलायतका लागि सीधा उडान पुनः सुरु गरेको छ। पाकिस्तानी ध्वजावाहक विमान एयरबस ए ३२० कराँचीको नजिकै दुर्घटना भई करिब १०० जनाको मृत्यु भएको एक महिनापछि ऋणमा डुबेको पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) लाई सन् २०२० को जुनमा बेलायत, युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिका उडानमा रोक लगाइएको थियो । उक्त घातक दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि भएको आरोप लगाइएको थियो। बेलायतले जुलाईमा हवाई सुरक्षा मापदण्डहरू सन्तोषजनक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पाकिस्तानी ध्वजा बाहकहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो। इस्लामावाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शनिबार आयोजित एक समारोहमा पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले बेलायतका लागि उडान पुनः सुरु हुनु पिआइएको विश्वसनीयता पुनस्थापनाका लागि एक प्रमुख कोसेढुङ्गा भएको बताए । ‘पाँच वर्षको लामो र कठिन ढिलाइपछि आज इस्लामावादबाट म्यानचेस्टरसम्मको उडान पुनः सुरु हुनु भनेको हामीले हाम्रो कडा परिश्रम र दृढताबाट हासिल गरेको उपलब्धि हो,’ आसिफले भने । बेलायतले प्रतिबन्ध लगाएपछिका वर्षहरूमा पाकिस्तानी अधिकारीहरूले पाइलटको प्रशिक्षण, इजाजतपत्र, विमान मर्मत र सुरक्षा प्रोटोकलमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न परिवर्तन गरेको उनले बताए । इस्लामावाद र म्यान्चेस्टरको बीचमा हप्तामा दुई उडान भर्नेबाहेक पिआईएले लन्डन र बर्मिंङ्घमको लागि पनि उडानहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। युरोपेली सङ्घ उड्ड्ययन सुरक्षा निकायले सन् २०२४ नोभेम्बरमा पिआईएमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउपछि जनवरीमा पेरिसका लागि उडानहरू पुनः सुरु गर्न एअरलाइन्सलाई अनुमति दिइएको थियो। करिब सात हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको पाकिस्तानी ध्वजाबाहक पिआईएले लामो समयदेखि ऋण, कुव्यवस्थापन र नियामक मुद्दाहरूविरूद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। सरकारले एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्ने वाचा गरेको छ, यद्यपि गत वर्ष एक खरीदकर्ता कम्पनीले प्रस्तावित मूल्यभन्दा धेरै कम प्रस्ताव गरेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन । सन् १९५५ मा स्थापना भएको पिआईए कुनै समय पाकिस्तानको राष्ट्रिय गौरव र द्रुत विकासको प्रतीक थियो तर दशकौँदेखिको वित्तीय घाटा र सुरक्षा कमजोरीका कारण यसको प्रतिष्ठा खस्कँदै गएको छ। रासस
लागुऔषध गाँजासहित विमानस्थलबाट तीन भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । लागुऔषध गाँजा जस्तो देखिने वस्तुसहित तीन भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब सात किलो २९५ ग्रामसहित पक्राउ परेका तीन जनालाई प्रहरीले शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा २५ वर्षीय हरगोबिन्द सिह, १९ वर्षीय समिर र २७ वर्षीय फिरोज अहमद सम्पद रहेका केन्द्रिय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । विमानस्थलको भन्सार क्षेत्रबाट उनीहरूलाई शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरिएको उनले बताए । एयर एसियाको उडानद्वारा बैङ्ककबाट काठमाडौं आएका हरगोबिन्द र समिरलाई तीन किलो ५४० ग्राम तथा इन्डिगो एयरको उडानद्वारा मुम्बईबाट काठमाडौं आएका सम्पदलाई तीन किलो ६५५ ग्राम उक्त वस्तुसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकालाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो पठाइएको प्रवक्ता घिमिले बताए।
मन्त्री घिसिङले गरे संसद भवन निरीक्षण : समयमै काम सम्पन्न नभए जरिवाना तिराउने
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधिन संसद भवन निरीक्षण गरेका छन् । शनिबार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधिन संसद भवनको मन्त्री घिसिङले निरीक्षण गरेका हुन् । आगामी निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदैछ । फागुन २१ मा निर्वाचन भइ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले नयाँ संसद भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्माण कार्य तीब्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ । अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री घिसिङले पुरानो संसद भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएर ध्वस्त भएकाले राष्ट्रिय सभा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभा पनि फागुन २१ गतेपछि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नयाँ संसद भवन छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न नसके असर धेरै पर्ने स्थिति रहेको बताउनु भयो । पुस १६ गतेसम्म सबै काम गरिसक्ने निर्माण कम्पनीले भनेपनि त्यो स्थिति पूरा हुन गाह्रो रहेको बताए । हरेक दिनको सेड्युल बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए । दुई चरणमा काम गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । दुई दिनभित्र सेड्युल पेश गर्न र त्यही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । निर्माण कम्पनीले चाहेको खण्डमा समयमै काम सकिने जिकिर गरे । आवश्यक श्रोत, साधन र जनशक्ति खटाएर तीब्रताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । समयमै काम सम्पन्न नभए कारबाही स्वरुप जरिवाना तिराउने चेतावनी दिए । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोकेको छ । तर राजनीतिक दलहरू भने सरकार निर्वाचन गराउन भन्दा भाँड्ने काममा लागेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । नेकपा एमाले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै अदालत जाने तयारीमा छ ।
सडकमा प्रदर्शन नगरौँ, सरकार संवादका लागि तयार छ : गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विभिन्न माग राखेर सडक प्रदर्शनमा रहेका समूहलाई संवादका लागि आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको छलफलपछिको कुराकानीमा उनले सरकार संवादका लागि तयार रहेको स्प्ष्ट पारे । 'राजनीतिक माग सरकारले संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्छ । संवादमा आउनुपर्यो । संवाद गर्न सरकार तयार छ । सडकमा जानु जरुरी छैन', गृहमन्त्री अर्यालले भने । लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् नहुनेतर्फ प्रदर्शनकारी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु भएन । कहीँकतै हिंसात्मक गतिविधि हुनु भएन । विभिन्न राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनकारीलाई सरकारको अनुरोध हो', गृहमन्त्रीले भने । बालुवाटार सुरक्षा बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको सुक्ष्म विश्लेषण भएको जानकारी दिँदै उनले सुरक्षा स्थितिलाई समान्यीकरण गर्दै चुनावको वातावरण बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।
एफएटिएफ समीक्षा : सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल अझै ‘ग्रे लिस्ट’मा
काठमाडौ‌ं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ । शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठक पछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखेपनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो । नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसमा सुधारका लागि केही कदम चालेको भएपनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटिएफले औंल्याएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवम् अभियोजन निकै फितलो रहेको औंल्याइएको थियो । नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा यो सूचीबाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले करिब तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरी सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित ग्रे लिस्टमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः उक्त सूचीमा परेको थियो । एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरुमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिएपनि नेपाल उक्त सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिएपनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेसा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स)लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निष्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानी लाई एपिजीले चुनौतीका रुपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासक्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, केन्या, लाओस (पिडिआर), मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र भियतनामको समीक्षा गरेको थियो । यसैबीच, बोलिभिया, हाइटी, लेबनान, भर्जिन आईसल्याण्डस र येमनले आफ्नो प्रगतिबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ गरेको एफएटिएफले जनाएको छ । समीक्षापछि बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई यो सूचीबाट निकालिएको छ । रासस
एकैदिन मुस्ताङ भित्रिए करिब सात हजार पर्यटक
मुस्ताङ । धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा एकैदिन ६ हजार ८५९ पर्यटक भित्रिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार तिहारको भाइटीका सकिएको पहिलो दिन राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम) सडकमार्ग हुँदै उक्त सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् । तिहारलगत्तै शुक्रबार बेनी–जोमसोम सडकमार्गमा यात्रुवाहक सवारीसाधनको लस्करले राष्ट्रिय राजमार्ग पुरै व्यस्त रह्यो । मुक्तिनाथ दर्शन तथा यहाँको रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्यता अवलोकन गर्न तिहार पर्वलगत्तै मुस्ताङमा पर्यटक आवागमन ह्वात्तै बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ एकैदिन छ हजार ५०६ जना आन्तरिक र ३५३ जना विदेशी पर्यटक भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमुख छिरिङ किप्पा लामाले जानकारी दिए । शुक्रबार एकैदिन दुई हजार १६८ यात्रुवाहक सवारीसाधन म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ भित्रिएको लामाले उल्लेख गरे । यसैगरी कात्तिकको एक सातामा बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै २० हजार ५०९ जना आन्तरिक तथा बाहय पर्यटक मुुस्ताङ भित्रिएका छन् । यहाँ कात्तिक १ देखि ७ गतेसम्म १७ हजार १२९ आन्तरिक र तीन हजार ३८० विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लामाले बताए । कात्तिकको पहिलो सातासम्म बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै छ हजार ७३६ सवारीसाधन मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लामाको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म एक लाख १८ हजार ५८९ पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका थिए । यहाँ आन्तरिक ९१ हजार १२५ र विदेशी २७ हजार ४६४ जना मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । तिहारलगत्तै मुक्तिनाथमा दर्शनार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक रुपमा वृद्धि भइरहेको मुक्तिनाथ विकास समितिका कोषाध्यक्ष प्रमेश गुरुङले जानकारी दिए । मुक्तिनाथमा आज बिहानैदेखि दर्शनार्थीको सङ्ख्याले परिसर पूरै खचाखच भरिएको कोषाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । मन्दिरमा दर्शनार्थीको सहजताका लागि सुरक्षा निगरानी र लाइनबद्ध गराउन सुरक्षा निकायसँगै स्वंयसेवक खटाइएको कोषाध्यक्ष गुरुङले जनाए । हिउँदयाम सुरु भइसकेकाले चिसोसमेत बढेकाले हाइअल्टिच्युड हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र हाइअल्टिच्युड ट्रिटमेन्ट सेन्टरलाई तयारी अवस्थामा राखेर दर्शनकार्यमा सहजीकरण गरिएको उनले बताए । यहाँ वडा कार्यालय र मुक्तिनाथ विकास समितिको पहलमा मन्दिरको चारैतर्फ सीसी क्यामेरा जडान गरिएकाले दर्शनार्थी सुरक्षाका लागि कुनै समस्या नहुने कोषाध्यक्ष गुरुङले सुनाए । तिहारलगत्तै मुस्ताङमा आन्तरिक पर्यटकको चापले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको प्रहरीले जनाएको छ । सयौँ सवारीसाधन एकैसाथ बेनी–जोमसोम सडकमार्गमा फ्लो हुँदा ट्राफिक जामसमेत भएको थियो । मुस्ताङको घाँसादेखि मुक्तिनाथसम्म करिब ३०० होटलले पर्यटक थेग्न नसक्दा पर्यटक व्यवस्थापनमा चुनौती भएको थियो । उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजुप्रसाद लालचनले शुक्रबार बेनी–जोमसोम राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका सबै होटल पर्यटकले भरिभराउ भएको बताए । चाडपर्वका बेला मुस्ताङ घुमफिर गर्ने महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास भएकै कारण पर्यटकको सङ्ख्यामा अकल्पनीय रुपमा वृद्धि हुँदै जान थालेको अध्यक्ष लालचनको भनाइ छ । विशेष चाडपर्वमा पारिवारिक भ्रमण, स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थी, कर्मचारी र विदेशबाट चाडपर्व मान्न स्वदेश फर्किएका नेपाली मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको संङ्ख्या बढेको अध्यक्ष लालचनले बताए । सामान्य अवस्थामा पर्यटक व्यवस्थापन नहुने भए पनि दसैँ तिहार र छठ पर्वमा लामो सरकारी बिदा पर्ने भएकाले युवापुस्ताको घुमफिरको केन्द्र मुस्ताङ बन्न थालेको छ । राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमार्ग सहज हुँदै जान थालेपछि यहाँको पर्यटन व्यवसायमा नयाँ उभार आउन थालेको हो । पर्यटकीय याममा यहाँ सञ्चालनमा रहेका होटलले पर्यटक थेग्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । प्रहरीले विशेष चाडपर्वका बेला मुस्ताङ भ्रमण गर्ने योजनामा रहेका पर्यटक होटल बुकिङ गरेर मात्रै आउन अनुरोध गरेको छ । रासस
माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न पुगेका ५० जना प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति नलिइ काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शनका लागि पुगेका ५० जनालाई शनिबार नेपाल प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । आज बिहानदेखि माइतीघरमा प्रर्दशन गर्न पुगेका जनेजी युनाइटेडका सदस्यलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो । स्थानीय प्रशासनको अनुमतिबिना प्रदर्शन गर्न खोजिएको र अन्य जेनजी समूहबीच सम्भावित मुडभेडबाट प्रदर्शनकारीकै असुरक्षा हुने देखिएकाले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका ५० मध्ये २४ महिला र २६ पुरुष छन् । जेनजी युनाइटेडका अगुवा मदन कार्कीले आफूहरुले स्वतन्त्र रुपमा प्रदर्शन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट अनुमति माग्दा नपाएको बताए । उनले प्रहरी प्रशासनले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक नभएको बताए । 'हामी जेनजीहरु एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावसहित जाऔं भनेको लागेका हौँ । तर हामीलाई रोकियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति पाएनौ, दिइएन', खनालले भने ।
