रास्वपा लुम्बिनी सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित
बुटबल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । छ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा सबैभन्दा बढी शालिकराम घिमिरेले १९९ मत प्राप्त गरेका थिए । उक्त मत ५१ प्रतिशत नपुगेपछि उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी गोपाल घिमिरेसँग दोस्रो चरणको मतदान गर्ने भनिएको थियो । घिमिरेले पहिलो चरणमा ८७ मत प्राप्त गरेका थिए । तर दोस्रो चरणको मतदान सुरु नहुँदै गोपालले शालिकरामलाई समर्थन गरेपछि शालिकराम सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकुल सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणको मतदानमा रुपन्देहीका गणेश पौडेलले ८४, बाँकेका डा राजकुमार सुवेदीले ८०, रुपन्देहीका मञ्जु भुसालले ७१ र रुपन्देहीका मधुप्रसाद अर्यालले १९ मत प्राप्त गरेका थिए । गए राति सम्पन्न मतदानमा ५५२ मत खसेको थियो ।
यस्तो छ असन्तुष्ट पक्षलाई कांग्रेसले पठाएको गोप्य सात बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रुपमा पठाएको सात बुँदे सहमतीको प्रस्ताव आज सार्वजनिक भएको छ । जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म इतर पक्षबाट कुनै जवाफ नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो । ‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात गर्दै सबै विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ । दोस्रो बुँदामा १५औं महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चौथो बुँदाअनुसार विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ । पाँचौं बुँदामा १५औं महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ । छैटौं बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सातौं बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा थियो ।
‘६ ज’मार्फत जनताको मन जित्ने एमालेको संकल्प
काठमाडौं । नेकपा एमालेले जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मिसन जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अभियानका लागि पार्टीले ६ ज नीति अघि सारेको छ भने संगठन विस्तारदेखि डिजिटल प्रचारसम्मका रणनीति समेटिएको ३१ पृष्ठ लामो अवधारणापत्र तयारसमेत गरेको छ । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले अभियानको मूल आधार ६ जको नीति हुने बताए । एमालेले अघि सारेको छ जमा जनतामा जाऔं, जनताका कुरा सुनौं, जनप्रिय बनौं, जनसंगठन परिचालन गरौं, जबजलाई आत्मसात गरौं र जनमत सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिस्पर्धामा सफलता हासिल गर्न सक्ने योग्य तथा सक्षम नेतृत्व तयार गरौं भन्ने रहेको उनले जानकारी दिए । पार्टीले अभियानमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने, संगठनलाई थप सक्रिय बनाउने र निर्वाचन केन्द्रित तयारीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने रणनीति लिएको छ । एमालेले विशेषगरी डिजिटल संगठन निर्माण र प्रभावकारी प्रचारलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रचार प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको छ भने अल्गोरिदम र पर्सेप्सन म्यानेजमेन्टमा विशेष ध्यान दिन पनि भनिएको छ । अभियान सफल बनाउन पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिएको छ । केन्द्रीय सदस्य नपुगेका स्थानमा अन्य नेताहरूलाई समेत खटाइएको छ । जिम्मेवारी पाएका नेताहरू स्थलगत रूपमा सक्रिय छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टी नेतृत्वले केन्द्रबाट खटिने नेताहरूलाई होटलमा बस्नुभन्दा जनताकै घरमा बस्न र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । यसले जनताको वास्तविक भावना बुझ्न र पार्टीप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने एमालेको अपेक्षा रहेको छ । आचार्यका अनुसार मिसन जागरण अभियान स्थानीय तह तथा प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म निरन्तर सञ्चालन हुनेछ । अभियानका लागि तयार गरिएको अवधारणापत्रमा गत निर्वाचनको समीक्षा, पार्टीले भोग्नुपरेको पराजयका कारण, कार्यकर्ता तथा जनतामा देखिएको निराशा र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । दस्तावेजमा २०७४ सालको निर्वाचनपछि वाम गठबन्धन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठनबाट उत्साहित बनेको जनमत टिकाउन नसक्दा र पछि एमाले विभाजन हुँदा निराश बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसको प्रभावस्वरूप मतदाता क्रमशः वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितर्फ आकर्षित भएको एमालेको विश्लेषण छ । अवधारणापत्रमा भनिएको छ, २०७४ को आम निर्वाचन र नेकपाको गठनबाट उत्साहित बनेको जनमत नेकपाको विघटन र एमालेको विभाजनबाट निराश हुँदै क्रमशः वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षित भएको हो । दस्तावेजले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको उदयलाई पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति र भूराजनीतिक प्रभावसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ । एमालेले आफू नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूले गरेका कामको प्रभावकारी प्रचार हुन नसक्दा त्यसको राजनीतिक लाभ लिन नसकेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । पार्टीका उपलब्धि र नीतिगत काम जनस्तरसम्म पर्याप्त रूपमा नपुग्दा निर्वाचनमा नकारात्मक असर परेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । आचार्यका अनुसार अभियानको जिम्मेवारी पाएका नेताहरू वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट हुन, निर्वाचनमा भएको हारका कारण बुझ्न र भावी रणनीतिबारे समान धारणा बनाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले विस्तृत तथा सरल भाषामा अवधारणापत्र तयार गरिएको हो । उनले विगतका राजनीतिक उतारचढाव, निर्वाचनपछिको राजनीतिक मूल्यांकन, पार्टी कमजोर हुनुका कारण, देशी–विदेशी प्रभाव, एमालेविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र अल्गोरिदमको प्रयोगजस्ता विषय दस्तावेजमा समेटिएको बताए । ‘एमालेले अब गर्नुपर्ने डिजिटल तयारी, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग, जनतासँगको सम्बन्ध सुधार, संगठन सुदृढीकरण र कमिटी प्रणाली सञ्चालनका विधिहरू समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर मिसन जागरणको दस्तावेज तयार गरेका छौं,’ आचार्यले भने । एमालेले मिसन जागरण अभियानलाई आगामी निर्वाचनको तयारी मात्र नभई जनतासँगको सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्ने दीर्घकालीन राजनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।
असारमा झन् सस्तो भयो बैंकको ब्याज, ७ बैंकले घटाउँदा १३ को स्थिर
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपमा ब्याजदर घटाएको जनाएका हुन् । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको औसत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर असार महिनाका लागि ०.०७ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । जेठ महिनामा यो दर ४.३४ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर पनि ०.०२ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ३.१८ प्रतिशत कायम भएको छ । जेठमा यो दर ३.२० प्रतिशत थियो । असार महिनाका लागि ७ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ बैंकले दर यथावत् राखेका छन् । ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनएमबि बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले ब्याजदर यथावत् राखेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको साढे ३ खर्ब ऋण, पशुपालनमा ६६.४४ अर्ब
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कृषि कर्जा प्रवाह २.४९ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा भने यस्तो कर्जा ३.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । पुस मसान्तसम्म कृषि कर्जाको संरचनामा सबैभन्दा बढी हिस्सा पशुपालन क्षेत्रमा देखिएको छ । जसमा ६६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा कम कर्जा सुर्ती खेतीमा १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, अन्न बालीमा ४२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, तरकारी बालीमा १९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, चिया÷कफीमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, सनपाटमा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, अन्य नगदे बालीमा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, फलफुल तथा पुष्पखेतीमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, शीत भण्डारणमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, कृषि सामाग्री भण्डारणमा १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, मलखाद तथा किटनासकमा ३१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, पंक्षीपालनमा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, माहुरीपालनमा ३९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा ४८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, सिंचाईमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, वनमा ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, बीउमा ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, माछापालन सम्बन्धीमा १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशको १६.५६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १८.३० प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ३६.८८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ६.९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १५.१४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.७० प्रतिशत अंश रहेको छ ।
२ हजार ४०८ चालक कारबाहीमा, साढे ४ लाख आम्दानी
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा २ हजार ४०८ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा ४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १४०, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका ११६, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३८ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २८४ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ८५, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १०६, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने १२४, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११६ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ३३५ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
देशका अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशको उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा स्थानीय तथा पूर्वीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहेको छ । मधेस प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशका हिमाली भागमा साधारणतया बदली रहने तथा बाँकी पहाडी भू-भाग र मधेस, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने जनाइएको छ । बाँकी तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशका केही स्थान तथा देशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ । बागमती र गण्डकीका तराई क्षेत्रका साथै मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहने तथा बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपात हुन सक्नेछ । मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले मेघगर्जन, चट्याङ तथा वर्षाबाट हुनसक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
१ अर्बको फोहर केन्द्रले दियो १ सय जनालाई रोजगारी
इन्द्राकुमारी केसी काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-४ खैरानाका जङ्गबहादुर चौधरीले फोहर व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्न थालेको ९ वर्ष भएको छ । ८ वर्षसम्म नगरपालिकामार्फत फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएका उनी अघिल्लो साउनदेखि गोदावरी नगरपालिकामा रहेको एकीकृत फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत छन् । चौधरी अहिले फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै मासिक करिब १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । उनका अनुसार यस कामले रोजगारीको अवसर दिएको भए पनि फोहरसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, दुर्गन्ध र स्वास्थ्य जोखिम भने निरन्तर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । गोदावरी नगरपालिका-१० की प्रियङ्का जोराइला पनि विगत चार महिनादेखि सोही केन्द्रमा फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएकी छिन् । पहिले कपडा पसलमा काम गर्ने उनी अहिले मासिक करिब १६ हजार आम्दानी गरिरहेकी छिन् । उनीहरू जस्तै उक्त फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा करिब १ सय जनाले रोजगारी पाउनुभएको छ । गोदावरीमा मात्रै होइन, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत फोहर व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीयले रोजगारी पाउँदै आएका छन् । यसरी सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूमा फोहर व्यवस्थापन अब केवल सरसफाइको काममात्र नभई रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिन थालेको छ । स्थानीयस्तरमै सृजना भएको यो रोजगारीले फोहरलाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई थप स्पष्ट पारेको छ । यही अभ्यासलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहले वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पर्याप्त लगानी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितासहित फोहरलाई वातावरणीय जोखिमबाट आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास अघि बढाएका छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र यसैको उदाहरण हो । चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब १ अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको यस केन्द्रमा फोहर छुट्याउने, प्रशोधन गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा छ । यसले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै दिगो फोहर व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको छ । नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टका अनुसार स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गर्ने अभ्यासले व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ भने नगरपालिकाले यसबाट राजस्वसमेत प्राप्त गर्न थालेको छ । यस केन्द्रको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । स्वच्छ वातावरण प्रालिले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । कम्पनीका सञ्चालक गोविन्द रावलका अनुसार सङ्कलित फोहरमध्ये करिब ७० प्रतिशत पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीका रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ । कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादन गरिन्छ भने अन्य सामग्री पुनः प्रयोगका लागि पठाइन्छ । यसरी फोहरलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यो समस्या होइन, अवसर बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । कम्पनीले वार्षिक रूपमा नगरपालिकालाई राजस्व बुझाउने गरेको छ । कम्पनीको मासिक आम्दानी करिब २६ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ । आम्दानी र खर्च बराबरजस्तै भए पनि कम्पनीले १ सय व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको रावल बताउँछन् । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत यस्तै अभ्यास अघि बढाइएको छ । केन्द्र निर्माण हुनुअघि जङ्गल क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएकामा एक वर्षअघि केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि व्यवस्थापन कार्य सहज भएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महराले बताए । दैनिक करिब ६ टन फोहर सङ्कलन हुने अनुमानका आधारमा २० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी केन्द्र निर्माण गरिएको भए पनि हाल दैनिक करिब ३ टनमात्र फोहर सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । यस अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रको आयु ४० वर्षसम्म पुग्न सक्ने नगरप्रमुख महराको भनाइ छ । उनका अनुसार केन्द्र सञ्चालनपछि ट्याक्टर चलाउनेदेखि फोहर छुट्याउनेसम्मका काममा स्थानीयवासी नै संलग्न रहेका छन्, जसले रोजगारीको अवसर पनि सृजना गरेको छ । धनगढीमा २२ हेक्टर, शुक्लाफाँटामा ५ बिघा र अत्तरियामा ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा यस्ता संरचना निर्माण भएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत यी परियोजना अघि बढाइएका हुन् । यता कैलालीको धनगढी उप-महानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइसकेको भए पनि सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । तर उप-महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षहरूबाट नै निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई आम्दानी गरिरहेको छ । उप-महानगरपालिकाले नकुहिने फोहरबाट आयआर्जन तथा कुहिने फोहरबाट मल बनाउने उद्देश्यका साथ २०८० साउनमा ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लगानीमा सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उप-महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको उप-महानगरपालिकाको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थी बताउँछन् । धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई आव २०८१/८२ मा ७२ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले ५ वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको अवस्थीले बताए । यी अभ्यासहरूले फोहर व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषयमा सीमित नराखी वातावरण संरक्षण र आर्थिक अवसरसँग जोड्न सकिन्छ । तर संवेदनशील वन क्षेत्रमा अझै पनि फोहर थुपारिने अभ्यास जारी रहनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । फोहर व्यवस्थापनको समस्या केवल स्रोतको अभाव होइन, नीति कार्यान्वयन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ । रासस
