असारमा झन् सस्तो भयो बैंकको ब्याज, ७ बैंकले घटाउँदा १३ को स्थिर
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपमा ब्याजदर घटाएको जनाएका हुन् । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको औसत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर असार महिनाका लागि ०.०७ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । जेठ महिनामा यो दर ४.३४ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर पनि ०.०२ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ३.१८ प्रतिशत कायम भएको छ । जेठमा यो दर ३.२० प्रतिशत थियो । असार महिनाका लागि ७ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ बैंकले दर यथावत् राखेका छन् । ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनएमबि बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले ब्याजदर यथावत् राखेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको साढे ३ खर्ब ऋण, पशुपालनमा ६६.४४ अर्ब
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कृषि कर्जा प्रवाह २.४९ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा भने यस्तो कर्जा ३.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । पुस मसान्तसम्म कृषि कर्जाको संरचनामा सबैभन्दा बढी हिस्सा पशुपालन क्षेत्रमा देखिएको छ । जसमा ६६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा कम कर्जा सुर्ती खेतीमा १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, अन्न बालीमा ४२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, तरकारी बालीमा १९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, चिया÷कफीमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, सनपाटमा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, अन्य नगदे बालीमा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, फलफुल तथा पुष्पखेतीमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, शीत भण्डारणमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, कृषि सामाग्री भण्डारणमा १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, मलखाद तथा किटनासकमा ३१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, पंक्षीपालनमा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, माहुरीपालनमा ३९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा ४८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, सिंचाईमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, वनमा ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, बीउमा ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, माछापालन सम्बन्धीमा १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशको १६.५६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १८.३० प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ३६.८८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ६.९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १५.१४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.७० प्रतिशत अंश रहेको छ ।
२ हजार ४०८ चालक कारबाहीमा, साढे ४ लाख आम्दानी
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा २ हजार ४०८ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा ४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १४०, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका ११६, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३८ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २८४ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ८५, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १०६, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने १२४, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११६ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ३३५ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
देशका अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशको उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा स्थानीय तथा पूर्वीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहेको छ । मधेस प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशका हिमाली भागमा साधारणतया बदली रहने तथा बाँकी पहाडी भू-भाग र मधेस, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने जनाइएको छ । बाँकी तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशका केही स्थान तथा देशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ । बागमती र गण्डकीका तराई क्षेत्रका साथै मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहने तथा बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपात हुन सक्नेछ । मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले मेघगर्जन, चट्याङ तथा वर्षाबाट हुनसक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
१ अर्बको फोहर केन्द्रले दियो १ सय जनालाई रोजगारी
इन्द्राकुमारी केसी काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-४ खैरानाका जङ्गबहादुर चौधरीले फोहर व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्न थालेको ९ वर्ष भएको छ । ८ वर्षसम्म नगरपालिकामार्फत फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएका उनी अघिल्लो साउनदेखि गोदावरी नगरपालिकामा रहेको एकीकृत फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत छन् । चौधरी अहिले फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै मासिक करिब १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । उनका अनुसार यस कामले रोजगारीको अवसर दिएको भए पनि फोहरसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, दुर्गन्ध र स्वास्थ्य जोखिम भने निरन्तर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । गोदावरी नगरपालिका-१० की प्रियङ्का जोराइला पनि विगत चार महिनादेखि सोही केन्द्रमा फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएकी छिन् । पहिले कपडा पसलमा काम गर्ने उनी अहिले मासिक करिब १६ हजार आम्दानी गरिरहेकी छिन् । उनीहरू जस्तै उक्त फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा करिब १ सय जनाले रोजगारी पाउनुभएको छ । गोदावरीमा मात्रै होइन, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत फोहर व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीयले रोजगारी पाउँदै आएका छन् । यसरी सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूमा फोहर व्यवस्थापन अब केवल सरसफाइको काममात्र नभई रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिन थालेको छ । स्थानीयस्तरमै सृजना भएको यो रोजगारीले फोहरलाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई थप स्पष्ट पारेको छ । यही अभ्यासलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहले वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पर्याप्त लगानी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितासहित फोहरलाई वातावरणीय जोखिमबाट आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास अघि बढाएका छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र यसैको उदाहरण हो । चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब १ अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको यस केन्द्रमा फोहर छुट्याउने, प्रशोधन गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा छ । यसले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै दिगो फोहर व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको छ । नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टका अनुसार स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गर्ने अभ्यासले व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ भने नगरपालिकाले यसबाट राजस्वसमेत प्राप्त गर्न थालेको छ । यस केन्द्रको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । स्वच्छ वातावरण प्रालिले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । कम्पनीका सञ्चालक गोविन्द रावलका अनुसार सङ्कलित फोहरमध्ये करिब ७० प्रतिशत पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीका रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ । कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादन गरिन्छ भने अन्य सामग्री पुनः प्रयोगका लागि पठाइन्छ । यसरी फोहरलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यो समस्या होइन, अवसर बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । कम्पनीले वार्षिक रूपमा नगरपालिकालाई राजस्व बुझाउने गरेको छ । कम्पनीको मासिक आम्दानी करिब २६ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ । आम्दानी र खर्च बराबरजस्तै भए पनि कम्पनीले १ सय व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको रावल बताउँछन् । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत यस्तै अभ्यास अघि बढाइएको छ । केन्द्र निर्माण हुनुअघि जङ्गल क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएकामा एक वर्षअघि केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि व्यवस्थापन कार्य सहज भएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महराले बताए । दैनिक करिब ६ टन फोहर सङ्कलन हुने अनुमानका आधारमा २० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी केन्द्र निर्माण गरिएको भए पनि हाल दैनिक करिब ३ टनमात्र फोहर सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । यस अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रको आयु ४० वर्षसम्म पुग्न सक्ने नगरप्रमुख महराको भनाइ छ । उनका अनुसार केन्द्र सञ्चालनपछि ट्याक्टर चलाउनेदेखि फोहर छुट्याउनेसम्मका काममा स्थानीयवासी नै संलग्न रहेका छन्, जसले रोजगारीको अवसर पनि सृजना गरेको छ । धनगढीमा २२ हेक्टर, शुक्लाफाँटामा ५ बिघा र अत्तरियामा ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा यस्ता संरचना निर्माण भएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत यी परियोजना अघि बढाइएका हुन् । यता कैलालीको धनगढी उप-महानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइसकेको भए पनि सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । तर उप-महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षहरूबाट नै निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई आम्दानी गरिरहेको छ । उप-महानगरपालिकाले नकुहिने फोहरबाट आयआर्जन तथा कुहिने फोहरबाट मल बनाउने उद्देश्यका साथ २०८० साउनमा ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लगानीमा सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उप-महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको उप-महानगरपालिकाको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थी बताउँछन् । धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई आव २०८१/८२ मा ७२ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले ५ वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको अवस्थीले बताए । यी अभ्यासहरूले फोहर व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषयमा सीमित नराखी वातावरण संरक्षण र आर्थिक अवसरसँग जोड्न सकिन्छ । तर संवेदनशील वन क्षेत्रमा अझै पनि फोहर थुपारिने अभ्यास जारी रहनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । फोहर व्यवस्थापनको समस्या केवल स्रोतको अभाव होइन, नीति कार्यान्वयन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ । रासस
महाकाली पुल क्षेत्रमा सेना परिचालन, भत्किएको गाइडबण्ड पुनर्निर्माण गर्ने
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१२ स्थित महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलको उत्तरतर्फको ड्याम (गाइडबण्ड) पुनर्निर्माणमा शनिबारदेखि नेपाली सेना खटिएको छ । गत वर्ष वैशाखमा सरकारले महाकाली पुल योजनालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी गाइडबण्ड निर्माण गरी भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रका तटीय बस्ती जोगाउन काम नेपाली सेनालाई दिएको थियो । शुक्रबार मात्रै पुल योजना र गत वर्ष बाढीले क्षति पुर्याएको गाइडबण्डको स्थलगत निरीक्षणका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल यहाँ आइपुगेका थिए । लगत्तै सरकारले क्षति भएको गाइडबण्ड पुनर्निर्माण गर्न र आसन्न वर्षात्का हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न पुनः शनिबारदेखि नेपाली सेना खटाएको हो । गाइडबण्ड क्षति भएको स्थलमा सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरको अगुवाइमा सैनिक जनशक्ति उक्त योजनामा परिचालन भएको छ । सो क्रममा नेपाली सेनाको श्री नं २५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेकका बाहिनीपति सहायक रथी बिजितराज रेग्मीसहित सैनिक प्राविधिक टोली क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन समेत पुगिसकेको छ । बाहिनीले योजनास्थलमा तत्कालको क्षति न्यूनीकरण गरी थप क्षति हुन नदिन, चार लेनको पुल संरक्षण तथा तटीय क्षेत्रको बस्ती जोगाउन काम थालिसकेको छ । त्यसका लागि सुदूरपश्चिम पृतनाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँबाट सेनाको टोली यहाँ आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । क्षतिग्रस्त गाइडबण्ड क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले डिभिजन सडक कार्यालयलाई तत्काल पुनर्निर्माणको काम थाल्न आवश्यक सहयोग स्थानीयस्तरबाट लिन आग्रह गरे । ‘टिपर लगायतका सामग्रीका लागि स्थानीयस्तरबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ । जनशक्ति सहयोग सेनाबाट पूर्ण रूपमा रहन्छ,’ उनले भने । गत वर्ष पनि सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेका कारण महाकाली नदीले गाइडबण्डमा क्षति धेरै गर्न पाएन । यस वर्ष पनि दिइएको जिम्मेवारी अनुरूप गाइडबण्डको संरक्षण र थप क्षति हुन नदिने गरी सेना खटिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख राजेश कुमार यादवले गत वर्षको बाढीले गाइडबण्डको करिब ३०० मिटरमा क्षति पुर्याएको बताए । ‘क्षति पुर्याएको ठाउँमै केन्द्रित भएर सैनिक टोली पुनर्निर्माणमा खटिएको छ । त्यसका लागि मेसिनरी र प्राविधिक सहयोग हाम्रो रहन्छ, जनशक्ति सेनाबाट उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने । पक्की पुलको ९५ प्रतिशत निर्माण सकिए पनि गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन स्वीकृति र भेरियसन अर्डर (भिओ) को विषय किनारा नलागेपछि निर्माण कम्पनी कामबाट गत वर्षदेखि बाहिरिएको छ । पुल निर्माण व्यवसायी र सडक विभाग बीचको मुद्दा अहिले मध्यस्थ न्यायाधीकरणमा (आर्बिट्रेसन) मा छलफलमा रहेको छ ।
भारतीय कडाइले बन्द हुँदै चिया उद्योग
काठमाडौं । भारतले नेपाली चियामा कडाइ गरेपछि इलामको सूर्योदय क्षेत्रका चिया उद्योग बन्द हुने भएका छन् । ५३ उद्योग आबद्ध रहेको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले आगामी असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संस्थाका अनुसार भारतीय बजारमा पुगेको ३ लाख किलोभन्दा बढी नेपाली चिया गुणस्तर परीक्षणका नाममा अलपत्र छ भने उद्योगमा ७ लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया थन्किएको छ । भण्डारण क्षमता भरिएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको एसोसिएसन अध्यक्ष डिल्ली श्रेष्ठले बताए । ‘किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्ती प्रशोधन गरेर तयारी चिया बनाएका छौँ, तर बजारमा बिक्री हुनसकेको छैन । भण्डारण गर्ने ठाउँसमेत भरिइसकेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी रोक्न मिल्दैन, त्यसैले उद्योग बन्द गर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन ।’ भारतले सन् २०२६ मे १ देखि नेपालबाट आयात हुने चियामा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) लागू गरेको छ । यसअनुसार प्रत्येक गाडीको चिया छुट्टा छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्ने र नतिजा नआएसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणमा असफल भए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘उत्पादन भएको चिया बजारमा पुर्याउने बाटो नै बन्दजस्तै भएको छ,’ उद्योगी गोपाल कट्टेलले भने, ‘भारतले विभिन्न प्राविधिक झन्झट सृजना गरेर नेपाली चिया रोकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ नेपाली चियाको निर्यात समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले समयमै कूटनीतिक पहल गरेर निर्यात सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ कट्टेलले भने, ‘अवरोध हटाउन पहल नभए अर्बौँ रुपैयाँको नेपाली चियाको बजार गुम्ने खतरा छ ।’ उद्योग बन्द हुँदा हजारौं किसान प्रभावित हुनेछन् । एसोसिएसनका अनुसार सूर्योदय नगरपालिकामा २ हजार ९९५ चिया किसान छन् । यहाँ ३३ हजार ६५५ रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ, जहाँबाट वार्षिक २ करोड किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुन्छ । ‘उद्योग बन्द भयो भने आम्दानी नै रोकिन्छ, परिवार कसरी चलाउने ? हाम्रो त रोजीरोटी हराउँछ,’ किसान राजन भट्टराई भन्छन्, ‘उद्योग बन्द भएपछि हाम्रो हरियो पत्ती बिक्दैन । अब कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता बढ्यो ।’ ६५ भन्दा बढी चिया उद्योग रहेको सूर्योदय नगरपालिकाले चिया बिक्रीका लागि भारतीय अवरोध खुला गर्न तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । नगरले भारतको कोलकाता पुगेका नेपाली चियाका ‘कन्साइनमेन्ट’माथि भारतीय चिया बोर्डले आयातकर्ताको गोदाममै प्रवेश गरी प्रत्येक बोराको नमूना सङ्कलन र परीक्षण गर्न थालेको तथा आधा दर्जनभन्दा बढी ट्रकबाट नमूना सङ्कलन गरिएको एक साता व्यतीत भइसक्दा पनि प्रयोगशालाको प्रतिवेदन प्राप्त नभएर प्रतिवेदन बेगर बिक्री-वितरण पूर्ण रोक लगाइएको पाएको जनाएको छ । ‘झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण गुणस्तरीय नेपाली चिया भारतीय गोदाममै थन्किएर गुणस्तर ह्रास हुने र बिग्रिने जोखिम छ,’ सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख दुर्गाकुमार बरालले भने, ‘भारतीय अवरोध हटाउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका नवीन कोइरालाका अनुसार नेपालबाट बर्सेनि ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थोडक्स तयारी चिया निर्यात हुन्छ । जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय बजारमा जाने गरेको छ । वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको तयारी चिया निर्यात हुने नेपालमा अर्थोडक्स चिया मूख्यतः इलाम, पाँचथर र धनकुटामा उत्पादन हुन्छ ।
काठमाडौंका १२८ स्थान डुबानको जोखिममा
काठमाडौं । यस वर्षको मनसुनमा काठमाडौं महानगरपालिले १२८ ठाउँमा डुबानको जोखिम पहिचान गरेको छ । जसबाट करिब आठ हजार ३१५ परिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जोखिम कम गर्नका लागि कामपाले मनसुनपूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजनासमेत स्वीकृत गरेको छ । कामपा विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालका अनुसार बागमती, विष्णुमतीको दोभानबाट तल्लो भेगमा पर्ने वडा नं १४ सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिन्छ । उनका अनुसार डुबानबाट कतै धेरै स्थान र कतै धेरै परिवार प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालले भने, ‘वडा १४ सँगै वडा नं १३, १५, २९, १०, १६, २६, ३२, १२ बढी जोखिममा देखिन्छन् । डुबान हुने ठाउँका आधारमा वडा नंं ३० मा २१ ठाउँ, वडा नं ४ र वडा नं ३२ मा १०/१० ठाउँमा डुबानको जोखिम देखिन्छन् ।’ उनका अनुसार वडा नंं १६ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । सामाखुशी, विष्णुमती र अन्य खहरे खोलाहरूले यस वडामा करिब एक हजार ६०० परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा नं २६ मा एक हजार २५५, वडा नं ३ मा ९५० र वडा नं ४ मा ९५५ परिवार प्रभावित हुनेछन् ।उक्त अनुमानका आधारमा निर्माण गरिएको पूर्वतयारी कार्ययोजनामा वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, दमकल, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य सेवालगायत आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने क्षेत्र र अधिकारीका टेलिफोन नम्बर तयारी अवस्थामा राखिएका कामपा विपद् व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । स्रोत र उपकरणहरुको विवरण उल्लेख गरिएको छ । जोखिम घटाउन, घटना भए उद्धार, राहत, व्यवस्थापन तथा पुनर्लाभका लागि कामपाका ११ वटा विभागलाई जिम्मेवारी कार्ययोजना तोकिएका विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विपद्का समयमा प्रयोग गर्न सकिने ५१ वटा पार्क, २८ वटा खुला क्षेत्र र ८७ वटा विद्यालय पहिचान गरिएका छन् । यसअघिका वर्षहरूको अविरल वर्षाका कारण सहरी जीवनमा उत्पन्न भएको बाढी र डुबानजन्य जोखिम फेरि नदोहोरियोस् भन्नेमा सचेत भएर कामपाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदी सरसफाइ, डुबान समाधान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कामपाकी कार्यवाहक प्रमुख एवं कामपा विपद् व्यवस्थापन समितिकी संयोजक सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसवर्ष जेठ १८ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपणलाई आधारमा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । उनले सम्भावित डुबानको जोखिम घटाउन पूर्वाधार, सरसफाइलगायत तयारी नियमित सञ्चालन गर्न, समन्वय र सहकार्यको प्रणाली कार्यान्वयन योग्य बनाउन, विपद्का समयमा ठेगाना प्रणालीका कारण अलमल नहुने अवस्था निर्माण गर्न विभागलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
