सुनसरी घटना: रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सुनसरी घटनालगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । आज बिहान ८ सिंहदरबार स्थित लेखा समितिको बैठक कक्षमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको रास्वपाका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसहित उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र सीके राउत नेतृत्वका दललाई आमन्त्रण गरिएको छ । महामन्त्री आचार्यले भने, ‘बैठकका लागि सबै दललाई पत्राचार गर्नुका साथै सभापति लामिछानेले नेताहरूलाई आफैँ फोन गरेर आमन्त्रण गर्नुभएको छ ।’
क्यूआर कोडबाट पर्यटकलाई सूचना
काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्रको चिनारीसँगै सुरक्षित यात्राका लागि पर्यटकलाई विभिन्न जानकारी दिने उद्देश्यले पोखरामा ‘क्यूआर कोड’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र पोखरा पर्यटन परिषद्को संयुक्त पहलमा सुरू गरिएको उक्त ‘क्यूआर कोड’ मार्फत पर्यटकले नेपाल प्रहरीका आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर, पर्यटकीय सुरक्षासम्बन्धी जानकारी, आवश्यक सम्पर्क विवरण र भ्रमणका सूचनाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र जिसीले आपत्कालीन अवस्थामा पर्यटकलाई आवश्यक जानकारी तत्काल उपलब्ध गराउँदै सुरक्षित यात्रा लागि ‘क्यूआर कोड’ ले सहयोग पु¥याउने बताए । पर्यटकहरूको सुरक्षामा प्रहरी संवेदनशील रहेको जनाउँदै उनले होटल तथा भाडाका कोठामा लामो समय बस्ने व्यक्तिहरूबाट हुनसक्ने अवैध गतिविधिप्रति प्रहरी सचेत रहनुपर्ने बताए । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले पर्यटन विकासका लागि सुरक्षित वातावरण पहिलो शर्त भएको बताए । ‘क्यूआर कोड’ जस्ता सूचना प्रविधिका माध्यमका सहायताले पर्यटकको यात्रा सहज र सुरक्षित बन्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायी र प्रहरीबीचको आपसी समन्वयले मात्रै सुरक्षित पर्यटकीय वातावरण निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।
सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न रास्वपाले बोलायो सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । सुनसरीमा घटेको दुःखद घटना र त्यसपश्चात् उब्जिएको संवेदनशील परिस्थितिबारे साझा रणनीति तय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बुधबार (भोलि) बिहान ८ बजे सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कक्षमा उक्त छलफल आयोजना गरिएको हो । बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका साथै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत नेतृत्वका दलहरूलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ । सभापतिको सचिवालयका अनुसार सबै दललाई औपचारिक पत्राचार गरिनुका साथै सभापति लामिछाने स्वयंले शीर्ष नेताहरूसँग टेलिफोन संवाद गरी बैठकमा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ । घटनापश्चात् सामाजिक द्वेष फैलिन नदिन र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न राजनीतिक वृत्तबाट साझा सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बैठक डाकिएको रास्वपाले जनाएको छ ।
देवानगञ्ज घटनामा सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन, घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिने
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा हालै भएको हिंसात्मक घटना र त्यसपछि पूर्वी नेपालका जिल्लाहरूमा उत्पन्न अशान्त परिस्थितिलाई लिएर सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १० गते देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएको छ । घटनाको निष्पक्ष अध्ययन र सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन चालिनुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन निर्देशन दिइएको छ । सरकारले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने तथा दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हिंसा वा मुठभेडबाट कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने स्पष्ट पारिएको छ । सदियौंदेखि कायम धार्मिक सहिष्णुता, आपसी एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गर्दै सरकारले उत्तेजक तथा भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न र उच्च संयमता अपनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक संघ-संस्था र आमसञ्चार माध्यमलाई आह्वान गरेको छ ।
मानव संसाधन विकासका लागि जापानले नेपाललाई ४१० मिलियन येन अनुदान दिने
काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) का अध्यक्ष डा. तानाका आकिहिकोले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेकै अवसरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । भेटका क्रममा जाईका अध्यक्ष डा. तानाकाले नयाँ सरकारका प्राथमिकताप्रति चासो व्यक्त गर्दै जापान नेपालको पुरानो विकास साझेदार भएकाले नयाँ सरकारसँग निकट रहेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताए । प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र मानव संसाधन विकासमा जापानले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरे । मंगलबार सम्पन्न अनुदान सम्झौता अनुसार मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका निजामती कर्मचारीहरूलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । यस कार्यक्रमसम्बन्धी आदान-प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सोही सम्बन्धी अनुदान सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा र जाईका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राप्त अनुदानले नेपाली निजामती सेवाका जनशक्तिलाई दक्ष एवं उत्पादनशील बनाई सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज र संशोधन हुँदैछन् : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज तथा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । मंगलबार (आज) निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरुको एउटै साझा मन्त्र र एउटै राष्ट्रिय एजेन्डा लगानी मात्रै भएको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले अनावश्यक र पुराना कानुन खारेज गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र कर प्रणालीलाई सरल तथा पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने, पुँजीबजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तय गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं निजी क्षेत्रका सवालमा अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ । मुख्य-मुख्य विषयहरूमा उहाँले सोझै र तत्काल मलगायत मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरूसँग ‘फलोअप’ गरिरहनुभएको छ’, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने,‘मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।’ उनले आफूहरुले लक्ष्य उद्योग पूर्ण क्षमता सञ्चालन, निर्वाध व्यवसाय विस्तार र नयाँ उद्यमको सिर्जना रहेको बताए । ‘यदि यी तीन सूचकमा हामीले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्यौँ भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, र निर्यात प्रवर्द्धन स्वतः नयाँ गतिमा अघि बढ्नेछन् । त्यसैले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास र नीतिहरू यिनै तीन परिणाम हासिल गर्नमा केन्द्रित रहनेछन्’, उनले भने । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उद्योगी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उठाएका जाजय विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी सामाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने पनि उल्लेख गरे । ‘अब फाइल थन्किने होइन, द्रुत गतिमा निर्णय र समाधान हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरिनेछ’, उनले भने । उनले कानुन संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारको काम समयबद्ध तालिकाअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए ।
भारतले धौलीगङ्गा बाँध खोल्ने भएकाले महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्क रहन आग्रह
काठमाडौं । भारत उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँध खोलिने भएकाले महाकाली तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मंगलबार (आज) एक सूचना जारी गरी त्यहाँको एनएचपिसी लिमिटेड, धौलीगङ्गा पावरस्टेसन, धारचुलाले बुधबार बिहान ६ः०० बजेदेखि बिहीबार अपराह्न ६ः०० बजेसम्म सिल्ट सफाइका लागि बाँध खोल्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह धामीले सिल्ट सफाइका लागि बाँधका ढोका खोलिने भएकाले त्यस अवधिमा महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्न सक्ने जोखिम भएकाले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बताए । यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले पनि महाकाली नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणी निरौलाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई आवश्यक पूर्वतयारी र सतर्कता अपनाउन पनि निर्देशन दिएको उनले बताए ।
वित्तीय साक्षरता र समाजसेवामा सिटिजन्स बैंकको अग्रणी भूमिका, लाखौं नागरिक लाभान्वित
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरताका क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी देशैभरका लाखौं नागरिकलाई लाभान्वित बनाएको छ । विगत् १९ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले दिगो विकास र समावेशी वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक कार्यलाई अघि बढाएको जनाएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि बैंकले सातै प्रदेशका १४८ शाखामार्फत सञ्चालन गरेको वित्तीय साक्षरता अभियानबाट विद्यार्थी, महिला, किसान, मजदुर तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूसहित करिब १० हजार मानिस लाभान्वित भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क आँखा शिविरबाट ८०० जनाको आँखा परीक्षण र १५० जनाको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ भने म्याग्दीको भगवती स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पताल बेड, बेबी वार्मर तथा खानेपानीका लागि पाइप लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैगरी वातावरण संरक्षणका लागि “एक खाता, एक रुख“ अभियानअन्तर्गत काठमाडौंको बूढानीलकण्ठसहित सातै प्रदेशमा गरी कुल १ बजार ५०० बिरुवा रोपिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा बैंकले हुम्लाको अदानचुलीस्थित छत्रपाल आधारभूत विद्यालयका २०५ विद्यार्थीलाई ट्र्याकसुट तथा दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि ब्रेल पेपर, ई-ग्रेड ब्रेल स्टाइलस, इन्टरपोइन्ट ब्रेल स्लेट र सफ्टवेयरजस्ता शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । हालसम्म १०० भन्दा बढी सिएसआर कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
