६ महिनामा १.११ खर्बका ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता, औद्योगिक कर्जा १७.७८ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा देशभर १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार समीक्षा अवधिमा साना, मझौला र ठूला गरी कुल ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६३ उद्योग दर्ता भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै कोशी प्रदेशमा २१, मधेश प्रदेशमा २५, गण्डकी प्रदेशमा १९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ र कर्णाली प्रदेशमा ५ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । समीक्षा अवधिमा दर्ता भएका उद्योगहरूको कुल पुँजी १ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्थिर पुँजी ७३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र चालु पुँजी ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी उद्योगबाट करिब २२ हजार ८८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, नयाँ दर्ता भएका उद्योगमा प्रस्तावित वैदेशिक लगानी ५५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । औद्योगिक कर्जा औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा २०८१ पुस मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तमा ७.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा खानी उद्योगमा ०.६७ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.६४ प्रतिशत, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनमा ३५.६७ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १२.२६ प्रतिशत, विद्युत, ग्यास तथा पानीमा २६.६२ प्रतिशत र धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा ४.१४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रदेशगत रूपमा औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (७२.२२ प्रतिशत) लगानी भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (०.२५ प्रतिशत) लगानी रहेको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा १ खर्ब ६४ अर्ब ४ करोड (९.२२ प्रतिशत), मधेश प्रदेशमा १२ अर्ब ८४ करोड (७.२२ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ८७ करोड (१.६२ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा १ खर्ब ४० अर्ब ७ करोड (७.९१ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ अर्ब ६३ करोड (१.५५ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको छ ।
रास्वपाको बागमती अधिवेशन : विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेशको अधिवेशनअन्तर्गत केहीबेरपछि मतदान हुँदैछ । धुम्बाराहीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा विद्युतीय मतदान मेसिनमार्फत मतदान गराउने तयारी भइरहेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मतदानको समय साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता तथा प्रतिनिधिलाई मतदानस्थलमा प्रवेश गर्न र मतदान गर्नका लागि आधिकारिक फोटोसहितको पार्टीले उपलब्ध गराएको आधिकारिक परिचयपत्रसँगै लेभी बुझाएको प्रमाण अनिवार्यरुपमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । निर्धारित समयभित्रै मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर मताधिकार प्रयोग गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ । मतदान स्थल र सोको वरपर निर्वाचन आचरसंहिताको पूर्णरुपमा पालना गर्न र शान्तिपूर्ण तथा सौहर्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आह्वान गरेको छ । यही जेठ २६ गते सो पार्टीको बागमती प्रदेशको हेटौँडामा सुरु भएको अविधेशन प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले स्थगन भएको थियो । अधिवशेनअन्तर्गतका निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण प्राविधिक कार्य सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको टोलीले मतदाता नामावली प्रमाणीकरण, समायोजन सूचीको व्यवस्थापन र प्रविधिक परीक्षण गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा एक हजार बढी मतदाता रहेका छन् । आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ ।
काभ्रेमा बस दुर्घटना सम्बन्धी छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । काभ्रेको बुच्चाकोटस्थित बस दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय काभ्रेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कमल थापाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति शनिबार गठन गरिएको हो । शुक्रबार नमोबुद्ध नगरपालिका-२ मा बनेपाबाट रोशी खार्पाचोकतर्फ जाँदै गरेको बा.३ ख ८३९८ नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ३ सय मिटर तल खसेर शुक्रबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा बसमा सवार ८ जना यात्रुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा घाइते भएका बसमा सवार अन्य १६ जना यात्रुको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । समितिले घटनाको वास्तविक अवस्था, कारण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी सत्य- तथ्य छानबिन गरी ७ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
जलवायु परिवर्तनले निःसन्तान समस्या २० प्रतिशतले बढेको विज्ञको दाबी
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिन थालेको प्रजनन तथा आईभीएफ विशेषज्ञ डा. रश्मी श्रीशले बताएकी छन् । उनका अनुसार निःसन्तानपनका समस्यामध्ये करिब २० प्रतिशत केसमा जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पाइएको छ । चीनमा गरिएको पछिल्लो अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनले निःसन्तानपनमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताइन् । उनका अनुसार विश्वका विभिन्न अनुसन्धानहरूले बढ्दो तापक्रम, वायु प्रदूषण, रासायनिक पदार्थको प्रभाव र प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगले महिला तथा पुरुष दुवैको प्रजनन क्षमतामा असर पारिरहेको देखाएका छन् । डा. श्रीशका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मौसमी उतारचढावले मानिसमा तनाव, थकान र जीवनशैली परिवर्तन बढाउँदा यौन स्वास्थ्य र प्रजनन क्षमतामा समेत नकारात्मक असर पर्छ । साथै विपद्को समयमा समयमै स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्थाले पनि समस्या झन् जटिल बनाउने उनको भनाइ छ । उनले महिलामा महिनावारी अनियमितता र छिटो मेनोपज हुने समस्या देखिन थालेको बताइन् भने पुरुषमा शुक्रकीटको संख्या र गुणस्तर घट्ने तथा डीएनए क्षति हुने जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार विश्व तथ्यांकअनुसार प्रत्येक ६ दम्पतीमध्ये १ दम्पती निःसन्तानपनबाट प्रभावित छन्, र नेपालमा पनि सोही अनुपातमा समस्या देखिन थालेको अनुमान छ । डा. श्रीशले निःसन्तानपनलाई व्यक्तिगत समस्या मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) को मुद्दाका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै जलवायु परिवर्तन र प्रजनन स्वास्थ्यबारे एकीकृत अध्ययन र नीति निर्माण आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।
आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा एक वर्षभित्र थप एक हजार ४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थपिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनालाई पनि सहजीकरण गरी निर्धारित समयमा तिनलाई पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ६६ केभी प्रसारण लाइन सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर सात हजार ८०८ सर्किट किलोमिटर पुर्याइनेछ । यसैगरी, ३३ केभी प्रसारण लाइन आठ हजार ३२५ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर आठ हजार ४२९ सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच सय ११ किलोवाट घण्टा पुर्याउने तथा विद्युत् चुहावट १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ मेगावाट तथा सौर्य ऊर्जाबाट ९९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थप गरिने कार्यक्रम छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, ठूला तथा मझौला नदीमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास गरिनेछ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार जलविद्युत् विकासले राष्ट्रिय आवश्यकता मात्र नभई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकासलाई समेत तीव्रता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने छ । आगामी आवमा १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिक रूपमा विद्युत् प्रवाहमा सहजता आउने तथा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिने छ । काठमाडौं उपत्यकाको मध्यभाग हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पनि कार्यान्वयन गरिने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठनका लागि एमालेले प्रदेशबाट सुझाव संकलन थाल्यो
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलमार्फत प्रदेशस्तरबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । एमालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख नीरज आचार्यका अनुसार कार्यदलले आज बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको समन्वयमा काठमाडौंबाट सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो । बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको बैठक शुक्रबारदेखि सुरु भएको र बैठकपछि सुझाव सङ्कलनका लागि भेला आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । गत जेठ १० गते सम्पन्न एमाले सचिवालयको आठौँ बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । जेठ २६ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रदेशस्तरमा सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको थियो । कार्यतालिकाअनुसार असार २ गते कोशी प्रदेश, असार ४ गते लुम्बिनी प्रदेश, असार ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश, असार ८ गते कर्णाली प्रदेश, असार ११ गते गण्डकी प्रदेश, असार १३ गते मधेस प्रदेश तथा असार १६ गते राजधानी विशेष प्रदेश र असार १७ गते सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय भेलामा सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला तहका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन् । कार्यदलले असार १८ गते जनसङ्ठन तथा असार १९ गते केन्द्रीय विभाग प्रमुख र विभिन्न निकायका पदाधिकारीसँग पनि सुझाव सङ्कलन गर्ने छ ।
आर्थिक तथा प्राविधिक अभावले करोडौँका डायलासिस मेसिन प्रयोगविहीन
पाल्हीनन्दन । भौतिक संरचना र प्राविधिक अभाव हुँदा करोडौँ मूल्यका डायलासिस मेसिन प्रयोगविहीन भएका छन् । विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारबाट स्थानीय तह र अस्पतालका लागि प्राप्त भएका ती मेसिन प्रयोगमा आउन नसकेका हुन् । नेपाल सरकारको समन्वयमा रोटरी क्लब धुलिखेलले बर्दघाट नगरपालिका–१४ को सहिद स्मृतिलाई विसं २०८१ मा उपलब्ध गराएको एक करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका छ वटा डायलासिस प्रयोगविहीन छन् । आर्थिक अभाव र मेसिन सञ्चालनका लागि संरचना अभाव भएकाले प्रयोगविहीन भएको अस्पतालले बताएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिबीबहादुर थापाले लामो समयदेखि मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा स्थानीय बिरामीलाई सेवा दिन नसकिएको बताए । त्यसैगरी बुटवलस्थित मुटु अस्पतालले केही महिनाअघि सुनवल नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको साढे आठ करोड रुपैयाँ बराबरका पाँच वटा डायलासिस पनि प्रयोगविहीन छन् । नगरको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन नआएका कारण ती मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । सुनवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख विमला अर्यालले पनि आर्थिक अभाव र प्राविधिक अभावका कारण मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताए । सुनवलमा १५ श्ययाको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । यता रामग्रामस्थित पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालमा रहेको पाँच वटा डायलासिस मेसिनले दैनिक १७ जना बिरामीलाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ । बिरामीको चाप बढी भएकाले जिल्ला अस्पतालबाट सेवा लिन नसक्ने बिरामीहरू जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । यदी प्रयोगविहीन भएका मेसिन सञ्चालनमा आए बिरामीलाई सहज हुने पृथ्वीचन्द्र अस्पतालका व्यवस्थापक सिमा काफ्लेको भनाइ छ । रासस
‘हप्तामा एक दिन बिदा देऊ’ भन्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सक सडकमा
काठमाडौं । श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् । शनिबार उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै हप्तामा कम्तीमा एक दिन बिदा र दैनिक अधिकतम १२ घण्टासम्म मात्र काम गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले हाल आफूहरू अत्यधिक श्रम शोषणमा परेको भन्दै सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको श्रम शोषण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा एमबिबिएस उत्तीर्ण चिकित्सक डा. प्रज्ञान बस्नेतले नेपालमा एमबिबिएस पास गरेपछि अनिवार्य रूपमा एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि मात्रै एमडी अध्ययनको अवसर पाइने बताए । तर आफूजस्ता धेरै चिकित्सकहरूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याए पनि उच्च शिक्षामा रहेको असमानता र श्रम शोषणका कारण एमडी अध्ययन गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । उनले चिकित्सकहरूलाई लगातार ३६ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । 'हामी बिहान ७ बजे काममा गयौँ भने भोलिपल्ट साँझ ७ बजेसम्म ड्युटिमा बस्नुपर्छ, जुन कुरा सामान्य नागरिकले कल्पना गर्न पनि सक्दैनन्,' उनले भने । डा. बस्नेतका अनुसार देशमा अहिले दुई दिन बिदा दिने प्रचलन भए पनि प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूले हप्तामा एक दिन पनि बिदा नपाउने अवस्था रहेको छ । 'हामी वर्षका ३६५ दिन नै निरन्तर खटिन बाध्य छौँ, जुन मानव अधिकारकै उल्लंघन हो,' उनले थपे । उनले केही निजी शिक्षण अस्पताल र ‘मेडिकल माफिया’ का कारण चिकित्सकहरूको श्रम शोषण भइरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार अस्पतालहरूको आम्दानी बढाउने उद्देश्यले मेधावी युवा चिकित्सकहरूलाई अत्यधिक काममा लगाउने गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यामा सुधार नआएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । 'देशमा सरकार बदलिँदै गएका छन्, तर हाम्रो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ,' उनले भने, 'हाम्रो माग सामान्य छ, दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम नगराइयोस् र हप्तामा कम्तीमा एक दिन बिदा दिइयोस् ।' प्रदर्शनका क्रममा चिकित्सकहरूले विभिन्न नारासहित प्लेकार्ड बोकेका थिए । ती प्लेकार्डहरूमा ‘युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको श्रम शोषण बन्द गर’, ‘मलाई बोल्न दे सरकार’, ‘स्वास्थ्यकर्मीको चमेली बोलिदिने कोही छैन’, ‘डाक्टरको ३६ घण्टे ड्युटि खारेज गर’, ‘प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई श्रम ऐन लागू गर’, ‘सुत्केरीको उपचार गर्ने महिला डाक्टरलाई खोई सुत्केरी बिदा ?’, ‘रातभर नसुतेको डाक्टर बिरामी छ, स्वास्थ्य सेवा बिरामी छ, देश बिरामी छ’ जस्ता सन्देश लेखिएका थिए । चिकित्सकहरूले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
