नियमविपरीत बेडसंख्याको शुल्क नतिर्ने ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट पौने २ करोड असुल गरिने
काठमाडौं । सरकारले बेडसंख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट करिब पौने २ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ती संस्थाहरूबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको निर्देशनमा उक्त निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका कैफियतहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले यो कठोर कदम चालेको हो । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बक्यौता रकम असुलीको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको हो । लामो समयदेखि नियमनमा नआएका र सरकारी राजस्व छली गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि मन्त्रालयले निगरानी बढाएको हो ।
धुलिखेल अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष बनाउन नबिल बैंकको ६ करोड सहयोग
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड र धुलिखेल अस्पतालबीच अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण एवं पुनःस्थापना सेवाका लागि रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी आशयपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवाली र धुलिखेल अस्पतालका प्रशासनिक निर्देशक डा. विराजमान कर्माचार्यले सोमबार उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालमा विशेष गरी जलनको उपचार, पुनःस्थापनामा सहयोग र डायलासिस सेवाको पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो आवश्यकतालाई मनन गर्दै दुवै पक्षहरु यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आशयपत्रमा उल्लेख छ । रणनीतिक साझेदारीअन्तर्गत, नबिल बैंकले नेपालभरि जलनका बिरामीहरुको सघन उपचार, कृत्रिम अंग जडान र डायलासिस सेवा विस्तार गर्न धुलिखेल अस्पताललाई ६ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। दुई पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार धुलिखेल अस्पतालमा १० शय्याको सघन जलन उपचार कक्ष स्थापना गरिनेछ र अस्पताल व्यवस्थापनको नेतृत्वमा अन्य प्रदेशहरुमा पनि यस्तै सुविधाहरु विस्तार गरिनेछ । यसका साथै बैंकले दुई वटा कृत्रिम अंग जडान तथा पुनःस्थापना सेवा एकाईहरु स्थापना गर्न र डायलासिस सेवाहरुलाई थप सुदृढ बनाउन पनि सहयोग गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरीले मानिसको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने विषयमा नबिल बैक र धुलिखेल अस्पतालको एकै उद्देश्य रहेकाले यस सहकार्यले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । 'हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गर्दै आएका छौं, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत काम गर्दा हामीले जहिले पनि कति जनाको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्यौं भन्ने मानक राख्ने गर्दछौं। धुलिखेल अस्पताल पनि यस्तै उद्धेश्यका साथ संचालित अस्पताल हो । यही कारण अस्पतालसँगको यस सहकार्यद्वारा हामीले सँगै धेरै मानिसहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ,' अध्यक्ष चौधरीले भने । सीईओ ज्ञवालीले यस साझेदारीमार्फत समग्र मुलुक र विशेष गरी गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । 'नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई दायित्व नभई बैंकको समाजप्रतिको प्रतिबद्धताको रुपमा लिने गरेको छ। आज हामीले धुलिखेल अस्पतालसँग जुन उद्देश्यका साथ काम सुरु गरेका छौं त्यसमा कुनै कमी हुन नदिने म प्रतिबद्धता जनाउँछु,' उनले भने । धुलिखेल अस्पतालका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठले धुलिखेल अस्पतालले स्थापनाकालदेखि नै समुदायलाई गुणस्तरीय र सुलभ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरे । 'धुलिखेल अस्पताल समुदायमा आधारित अस्पताल हो, हामीले सुरुदेखि नै हजारौं मानिसहरूलाई गुणस्तरीय र सुलभ सेवा दिँदै आएका छौं । नबिल बैंकसँगको यो साझेदारीले हामीलाई जलन, कृत्रिम अंगसम्बन्धी उपचार र पुनःस्थापनाका साथै डायलासिस सेवामा थप सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ', श्रेष्ठले भने । सम्झौता तीन वर्षसम्म लागू हुने बैंकले जनाएको छ ।
११ बजे सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय गरिएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय, प्रशासनिक निर्णय तथा विभिन्न नीतिगत प्रस्तावमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नाम्खा गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा
सिमकोट । यहाँको नाम्खा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गाउँपालिकाभित्रका ०-५९ महिनासम्मका सबै बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार खोप प्राप्त गरेपछि गाउँपालिकालाई सोमबार पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो । ‘स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिताः पूर्ण खोप, सुरक्षित भविष्य’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा नाम्खा गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सागर लामाले जानकारी दिए । सरोकार भएकाहरूको समन्वय र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सक्रियतामा मापदण्डअनुसार छ वटै वडाका लक्षित उमेर समूहका बालबालिकालाई पूर्ण खोप सेवा प्रदान गरिएपछि यस्तो घोषणा गरिएको उनले बताए । 'गाउँपालिकाभित्रका सबै ०–५९ महिनाका बालबालिकाले नियमित खोप प्राप्त गरेपछि विभिन्न चरणको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो', लामाले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका खोप समन्वय समितिका संयोजक प्रेम लामाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गर्नु मात्र उपलब्धि नभएकाले अब यसको दीगोपनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि सबै सरोकार भएका निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा समुदायको सहकार्य जरुरी रहेको बताए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तक्दिर लामाले विगतको तुलनामा अभिभावकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना वृद्धि भएकाले बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउने दरमा उल्लेखनीय सुधार आएकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता अभियान सफल भएको बताए ।
हिमालयन रिइन्योरेन्स नाफाबाट नोक्सानीतर्फ मोडियो, साढे ४ करोड घाटामा
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा ४ करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९८ करोड ९३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोड ९६ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यो रकम ४ अर्ब १८ करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ, जुन गत वर्षको २ अर्ब २८ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । यस अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ४ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा आम्दानी ५ अर्ब २० करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र खर्च ३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ थियो । १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियम ३ अर्ब १२ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ, स्पेशल रिजर्भ २ अर्ब १ करोड ९३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोष २० करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ६९ करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । घाटामा गएसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ०.५४ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५०.१८ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३६(१) बमोजिम गरिएको निर्णयअनुसार कम्पनीलाई पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी तथा पुराना पुनर्बीमा व्यवसायका रेट्रोसेसन सम्बन्धी कार्य बाहेक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको हो ।
आईएमई लाइफको २ करोड ८६ लाख कित्ता सेयरको लकइन सकिँदै
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक तथा कर्मचारी समूहको करोडौं कित्ता सेयरको लकइन अवधि समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीको २ करोड ८६ लाख कित्ता सेयरको लकइन अवधि असार ३० गते सकिने भएको हो । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनीहरूको २ करोड ८० लाख कित्ता र कर्मचारीहरूको ६ लाख कित्ता सेयर लक–इनमा रहेको छ । लकइन अवधि समाप्त भएपछि उक्त सेयर बजारमा कारोबार योग्य हुनेछ । यद्यपि कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेयर भने नियमानुसार अझै पनि रोक्का रहनेछ । कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रारका रूपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।
बर्डफ्लु आतंक: १० जिल्लामा ५ लाख बढी कुखुरा नष्ट, ७५ प्रतिशत राहत दिने
काठमाडौं । सरकारले बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण र अन्यत्र फैलिन नदिन आकस्मिक कार्य सुरु गरेको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले रोग पुष्टि भएका १० जिल्लामा ७२ फार्मका करिब ५ लाख १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा र स्थानीय जातका कुखुरा बढी प्रभावित देखिएका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार खटिएको ‘द्रुत कार्य टोली’ ले ७ लाख अण्डा र १८३ टन दाना पनि नष्ट गरेको उनले बताए । दाहालका अनुसार केही सातअघि झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लु पछि महोत्तरी, बारा, चितवन हुँदै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र पछिल्लो समय नवलपरासी जिल्लामा बर्डफ्लु फैलिएको छ । ‘यसको उपचार नै छैन । एक मात्र उपाय रोग देखिना साथ जतिसक्दो छिटो नियन्त्रण गरेर फैलन नदिनु हो । त्यसैले पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्,’ उनले भने । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका बर्डफ्लुुको जोखिममा छ । चितवन र मुलुकका अन्य भागमा भने करिब करिब रोग नियन्त्रणमा आइसकेको पौडेलले जानकारी दिए । थप सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि प्रभावित क्षेत्रको सम्पूर्ण पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट भएको करिब दुई महिना पछि मात्रै व्यवसाय पुनः सुरु गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि उनको भनाइ छ । बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार यसरी पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएका किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । लागत मूल्य जिल्ला अनुसार फरक पर्नसक्ने भएकाले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्च पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।
तनहुँका स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ४ अर्ब विनियोजन
काठमाडौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकालाई ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ५० लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेछ । भानु नगरपालिकालाई ५९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भानुले समानीकरण अनुदानतर्फ १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ४० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । भिमाद नगरपालिकालाई ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भिमादले समानीकरण अनुदानतर्फ ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड १५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ६३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्लागण्डकीले समानीकरण अनुदानतर्फ १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आँबुखैरेनीले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ८० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । ऋषिङ गाउँपालिकालाई ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऋषिङले समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ७६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ८५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । घिरिङ गाउँपालिकालाई २८ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । घिरिङले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । देवघाट गाउँपालिकालाई ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । देवघाटले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ८६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । म्याग्दे गाउँपालिकालाई ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । म्याग्देले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । बन्दीपुर गाउँपालिकालाई ३२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बन्दीपुरले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
