प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म विरोध जारी राख्ने अडान
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् । बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा उपस्थित भएर विवादित अभिव्यक्तिप्रति माफी नमागेसम्म विपक्षीहरूको विरोध जारी रहने स्पष्ट पारेका हुन् । नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आवश्यक स्पष्टीकरणसहित माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट त्यसो नभएसम्म सदनको अवरोध हट्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले केही दिनयता संघीय संसद्का दुवै सदनमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहे पनि हालसम्म निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन, विपक्षीको विरोध कायमै रहने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा जारी विरोधलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको विषय संसदमै आएर निराकरण हुनुपर्ने अडान विपक्षी दलहरूको रहेको बताए । उनले उक्त विषयको समाधान नभएसम्म सदनको अवरोध हट्न नसक्ने स्पष्ट पारे । महरका अनुसार बैठकमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन । अब आ–आफ्ना दलभित्र थप परामर्श गर्ने गरी बैठक सकिएको उनले जानकारी दिए । सहमति नजुटेपछि विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । यससँगै संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित हुने देखिएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा दृष्टिविहीनलाई सेतो छडी वितरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले सर्वोदय परियोजनासँगको सहकार्यमा दृष्टिविहीन तथा आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपमा पछाडि परिएका समुदायका लागि २५ थान सेतो छडी वितरण गरेको छ । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र, सुरक्षित तथा सम्मानजनक आवागमनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा बैंकका ब्रान्डिङ तथा सीएसआर प्रमुख सुशिल पौडेलले सेतो छडी हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका अनुपालना विभाग प्रमुख खुमनाथ भुसालको समेत उपस्थिति रहेको थियो । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि सेतो छडी केवल हिँडडुलको साधन मात्र नभई आत्मनिर्भरता, सुरक्षा र आत्मविश्वासको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले यस्ता सहयोगले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, सर्वोदय परियोजनाका सौगात वाग्लेले सेतो छडीले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार, सामाजिक समावेशीकरण तथा स्वतन्त्र जीवनयापनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । कार्यक्रममा पौडेलले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर तथा सहज बैंकिङ अभ्यासतर्फ अभिप्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बैंकले यस्ता कार्यक्रममार्फत सामाजिक समावेशितामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको जनाए ।
उता सर्वदलीय बैठक, यता बैठकको पर्खाइ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार (आज) ११ बजेबाट सुरु हुने भनिए अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा सर्वदलीय बैठक बसिरहेकाले बैठक सुरु हुन नसकेको हो । उता संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच छलफल चलिरहँदा यता प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा सांसदहरूले बैठक सुरुवातको प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू सहभागी छन् । वैठकमा उपस्थित एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यगरी संसद् सञ्चालनको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ । ती नेताले भने, ‘अन्तिम घडीमा आएर विवाद मिलाउने प्रयास हुँदा उता प्रतिनिधि सभाको वैठक बस्न ढिलाई भइरहेको छ ।’ सर्वदलीय बैठकबाट सहमति ननिस्किएसम्म सदनको कार्यवाही अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सोही विषयमा सहमति खोज्न संवाद तीव्र बनाइएको हो ।
रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । बाह्र जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ । रास्वपाले शनिबार र आइतबार दुई चरणमा जिल्ला अधिवेशन तोकेको थियो । शनिबार ३८ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए भने आइतबार २८ जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको थियो । आइतबार अधिवेशन सुरु भएका अधिकांश जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेका छन् । रास्वापका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार कोशीका झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, पाँचथर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, इलाम र धनकुटामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । उदयपुरमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । मधेसका महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, पर्सा र सर्लाहीमा अधिवेशनपश्चात् निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सप्तरी र बारामा आज तथा धनुषामा मङ्गलबार अधिवेशन हुने सो पार्टीले जनाएको छ बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, सिन्धुली, धादिङ, रामेछाप, चितवन र ललितपुरको अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भने अधिवेशन स्थगित भएको छ । गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, लमजुङ, म्याग्दी, तनहुँ र गोरखामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने बागलुङमा जिल्ला कार्यसमितिमा सहमति भए भनिएपछि उजुरी परेपछि हाललाई रोखिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । लुम्बिनीका गुल्मी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । कर्णालीका कालीकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, मुगु र जुम्लामा अधिवेशन सकिएको छ भने सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखमा निर्वाचन हुँदैछ । सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, दार्चुला, अछाम, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा अधिवेशन सम्पन्न भएको तथा डोटी र बाजुरामा निर्वाचन प्रक्रिया बाँकी रहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । रास्वपाले यही जेठ २६ गतेदेखि प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ । मङ्गलबार बागमती प्रदेशको अधिवेशन हुँदैछ । पार्टीका तल्ला कमिटीको अविधेशन सम्पन्न गरेर रास्वपा अगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिँदैछ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरिएको छ । रास्वपाले यसअघि चार हजार २५० वडा तथा ५१६ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
इप्पानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज गरिँदै
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औं वार्षिक साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशन आगामी जेठ २९ गते आयोजना हुने भएको छ । ७०० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू सदस्य रहेको इप्पानले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी साधारणसभाको तयारी तीव्र पारेको जनाएको हो । यस पटकको साधारणसभामा इप्पानको नेतृत्व चयन प्रक्रिया र विधानमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव लैजान लागिएको संस्थाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । गत जेठ २५ गते बसेको इप्पान कार्यसमितिको २०३औं बैठकले इप्पान विधान २०७८ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विद्यमान व्यवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । विधान संशोधन भएपश्चात कार्यसमितिमा एक कार्यकाल पूरा गरी विधान बमोजिम योग्य भएका जुनसुकै व्यक्तिले पनि अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । साथै अन्य सबै पदहरूमा समेत खुल्ला रूपमा उम्मेदवारी दिन पाउने गरी प्रस्ताव लैजान लागिएको इप्पानले जनाएको छ । यसअघि २०८० जेठ ३२ को २१औं साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ५ सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने मस्यौदा पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि २३औं साधारणसभाले अध्यक्षलाई अख्तियारी समेत दिएको थियो । तर, प्राविधिक वा व्यावहारिक कारणले तत्काल महासंघ बनाउन नसकिने भएपछि गत वैशाख ४ गते बसेको २००औं कार्यसमिति बैठकले इप्पानकै साविक विधान २०७८ अनुसार नै २४औं साधारणसभा र आठौं अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । इप्पानले संस्थाका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले सार्वजनिक रूपमा लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेको छ । दुलालले विधान गायब भएको र विधान विपरीत साधारणसभा गर्न लागिएको भनी गरेका प्रचारहरूलाई इप्पानले कपोलकल्पित संज्ञा दिएको छ । ‘विभिन्न सरोकारवालाहरू (औपचारिक छलफलका क्रममा १५ जना) को सुझाव समेटिएको पोखरेल संयोजकत्वको विधान संशोधन प्रतिवेदन इप्पान सचिवालयमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । ऊर्जा व्यवसायीहरूको साझा संस्था विधानको परिपालनामा सधैं गम्भीर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम नै वैधानिक रूपमा साधारणसभा गर्न लागिएको र यसका लागि गत जेठ ९ र १० गते नै सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित भइसकेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ । इप्पानले यस्ता भ्रामक प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ ।
रञ्जीत आचार्य कान्स कर्पोरेट मिडिया एण्ड टिभी अवार्डको अन्तर्राष्ट्रिय जुरीमा मनोनित
काठमाडौं । प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र क्रिएटिभ हेड रञ्जीत आचार्य १७औँ कान्स कर्पोरेट मिडिया एण्ड टिभी अवार्ड २०२६ को निर्णायक मण्डल (जुरी) सदस्यमा मनोनित भएका छन् । कर्पोरेट फिल्म, दृश्य कथन (भिजुअल स्टोरीटेलिङ) तथा ब्रान्डेड मिडिया निर्माणको क्षेत्रमा विश्वकै अवार्डमध्ये एक मानिने यस प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनु समग्र नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ । सन् २०१० मा स्थापना भई अष्ट्रियाको भियना शहरमा मुख्यालय रहेको उक्त अवार्ड प्रत्येक वर्ष फ्रान्सको कान्स शहरमा आयोजना गरिन्छ । विश्व चलचित्र उद्योगको प्रमुख केन्द्रका रूपमा परिचित कान्समा हुने यो अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवले कर्पोरेट फिल्म, अनलाइन मिडिया उत्पादन, वृत्तचित्र तथा प्रतिवेदन निर्माणमा विश्वस्तरीय मापदण्ड स्थापित गर्दै आएको छ । यस महोत्सवको निर्णायक मण्डलमा विगतमा ओस्कार र एमी अवार्ड विजेताहरू समेत सहभागी भइसकेका छन् । प्रतियोगितामा प्रदान गरिने गोल्ड, सिल्भर, ब्ल्याक, ब्लु र ह्वाइट डल्फिन ट्रफीहरू कर्पोरेट फिल्म क्षेत्रका उत्कृष्ट सम्मानका रूपमा लिइन्छन् । सन् २०२६ को १७औँ संस्करणमा ६३ प्रतिस्पर्धात्मक विधा समावेश गरिनेछ भने विश्वभरका फिल्म निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी, ग्राहक संस्था, प्रसारण संस्था तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहनेछ । ३५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका आचार्य नेपालका प्रभावशाली विज्ञापन तथा सञ्चार विज्ञमध्ये एक हुन् । उनको नेतृत्वमा प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङले ‘कृति अवार्ड’ मा लगातार चार पटक ‘बेस्ट एजेन्सी अफ द इयर’ उपाधि जित्दै नेपालकै सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त स्वतन्त्र विज्ञापन एजेन्सीका रूपमा पहिचान बनाएको छ । उनले सञ्चालन गरेका चर्चित अभियानहरूमध्ये कोका–कोला नेपालको ‘मन खोलौँ कोकसँग’ तथा ‘मेरो मोबाइल’ लाई ‘एनसेल’ मा पुनः ब्रान्डिङ गर्ने अभियान विशेष रूपमा चर्चित छन् । विशेषगरी, एनसेल पुनः ब्रान्डिङका क्रममा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पत्रिकाको मास्टहेडलाई बैजनी (पर्पल) रंगमा रूपान्तरण गरिएको थियो । उनका ‘मुटु चाहिन्छ मुटु’, ‘मुड चेन्ज तुरुन्तै’, ‘चिसो भनेकै कोका–कोला’ जस्ता नाराहरू नेपाली समाजमा लोकप्रिय छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आचार्यले सन् २००० मा अमेरिकाबाट बेल रिङ्गर अवार्ड, २००७ मा एड क्लब मुम्बईबाट एबी अवार्ड तथा हालै सिंगापुरमा ब्रान्डलरिएट बेस्ट ब्रान्ड्स अवार्ड २०२५ प्राप्त गरेका छन् । आचार्यले आफ्नो मनोनयनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, 'सिर्जनशीलताका लागि कुनै सीमारेखा वा पासपोर्ट हुँदैन । उत्कृष्ट कथाले सधैं विश्वमञ्च पाउँछ । यो मेरो मात्र होइन, हरेक नेपाली सिर्जनशील व्यक्तिको उपलब्धि हो ।' यस मनोनयनले पहिलो पटक नेपाली सिर्जनशील व्यक्तित्वलाई विश्वस्तरीय दृश्य मिडिया मूल्याङ्कनको उच्च तहमा पुर्याएको छ । जुरी सदस्यका रूपमा आचार्यले विश्वभरबाट प्राप्त प्रविष्टिहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछन् र दक्षिण एसियाली कथा–वाचन शैलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नेछन् । यो उपलब्धि नेपाली विज्ञापन तथा सिर्जनात्मक उद्योगका लागि गौरवको विषय मात्र नभई नेपालको सिर्जनशीलताको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।
३० हजार तलब हुनेले पनि घर किन्नसक्ने नीति बनाउनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले घरजग्गा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । किनकि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य कुरा बजेटभन्दा पनि नीति–नियम र कानुनी सुधार हुन् । हामीले विशेष रूपमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ सम्बन्धी कानुन निर्माणको विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यो सकारात्मक रूपमा आएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पुँजीगत लाभकर बढाइनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रो सुझाव के थियो भने सरकारी मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घटाउँदै करको दरलाई यथार्थपरक बनाउने । त्यसो गर्दा कारोबार बढेर राज्यको राजस्व समेत वृद्धि हुन्थ्यो । तर, बजेटले त्यसको उल्टो बाटो रोजेको देखिन्छ । कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा खासै परिवर्तन नभए पनि व्यक्तिगत कारोबारमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा समेत करको दर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले घरजग्गा कारोबारको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति किनबेच हुँदा विभिन्न कर तथा शुल्क जोड्दा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले बजारलाई थप महँगो र सुस्त बनाउन सक्ने जोखिम छ । बजेटलाई हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । यस वर्षको बजेटमा रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विशेषगरी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ । विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने व्यवस्था आउनु सकारात्मक कदम हो । हाम्रो अपेक्षा भने विदेशीलाई निश्चित सर्तसहित स्वामित्व नै लिन सक्ने व्यवस्था आउँछ भन्ने थियो । त्यो अहिले नभए पनि लिजको अवधारणाबाट सुरुआत भएकाले भविष्यमा स्वामित्वको बाटो समेत खुल्न सक्ने संकेत देखिएको छ । सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । अहिलेको कर संरचनाले घरजग्गा कारोबारलाई अझै पनि वास्तविक मूल्यमा ल्याउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम् सरकारी मूल्याङ्कनमै पास गर्न व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पास खर्च करिब १० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन्छ । तर बाँकी ९० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउँदा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न समस्या पर्छ । हामीले सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, बजेटले त्यो विषयलाई समेट्न सकेन । अझ नेपाल वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । तर उच्च कर र वास्तविक मूल्यभन्दा कममा कारोबार दर्ता गर्ने विद्यमान अभ्यासले पारदर्शिता बढाउनेभन्दा पनि अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम देखिन्छ । त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र बैंकिङ प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा जोड्ने नीति अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । कर बढेपछि त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुँदैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ । बजेटले कम्पनीमार्फत हुने कारोबारका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी दफा ५७ सम्बन्धी झन्झट हटाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएका कर तथा प्रशासनिक बोझसमेत घटाइएका छन् । त्यस अर्थमा संस्थागत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि बजेट तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने अवस्था फरक छ । हाम्रो समाजमा धेरै मानिसले सम्पत्ति व्यापारका लागि मात्र होइन, जीवनका आवश्यक र संवेदनशील परिस्थितिमा पनि बेच्ने गर्छन् । कसैलाई छोराछोरीको शिक्षा खर्च जुटाउनुपर्छ, कसैलाई उपचारका लागि रकम आवश्यक पर्छ, कसैले विवाह वा अन्य पारिवारिक दायित्व पूरा गर्न सम्पत्तिको केही हिस्सा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्ता व्यक्तिहरूमाथि पुँजीगत लाभकर बढाइनुले थप आर्थिक भार परेको छ । एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति बिक्री गर्दा विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो रकम सर्वसाधारणका लागि सानो विषय होइन । त्यसैले बजेटले व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई केही राहत दिएको भए पनि व्यक्तिगत कारोबार गर्ने नागरिकहरूको अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । कर प्रणाली बनाउँदा राजस्व संकलनसँगै नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यही पक्षमा अझ सुधारको आवश्यकता महसुस भएको छ । करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । हाम्रो धारणा के हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा करको दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले वास्तविक कारोबारलाई औपचारिक रूपमा आउन प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यस्ता लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीलाई नै घरजग्गाको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यदि वास्तविक चलनचल्ती मूल्यका आधारमा मालपोत पास गर्ने व्यवस्था गरियो र हालको राजस्व दरलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाइयो भने राज्यलाई घाटा होइन, उल्टै फाइदा हुन्छ । अहिले एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा करिब १० लाख रुपैयाँमा मात्रै पास हुने अवस्था छ । तर वास्तविक मूल्यमै पास हुने वातावरण बनेमा कारोबार रकम पूर्ण रूपमा अभिलेखमा आउँछ । यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ । अहिले बजार अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा पनि घरजग्गा क्षेत्रबाट राज्यले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइरहेको छ । यदि वास्तविक मूल्यमा कारोबार दर्ता हुने र करको संरचना व्यवहारिक बनाइने हो भने मासिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई केवल कारोबारको दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन । मानिसले जीवनभरको कमाइ सुरक्षित गर्ने, परिवारका लागि घर बनाउने र भविष्यको आधार तयार गर्ने माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई हेर्छन् । अधिकांश नागरिकको सपना आफ्नै घर बनाउने र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने नै हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्र एकाएक बढ्ने वा घट्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने प्रकृतिको क्षेत्र हो । राज्यको नीति पनि यही स्थायित्वलाई बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् भन्ने होइन, केही नीतिगत पहलहरू भएका छन् । तर अहिलेको मुख्य चुनौती लगानीयोग्य पूँजीको अभाव होइन, त्यसको पहुँचको अभाव हो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, पैसा पनि छ, तर व्यवसायी र सर्वसाधारण ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा छन् । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसको प्रमुख कारण आम्दानी र स्रोत पुष्टि सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डहरू हुन् । अहिलेको प्रणालीमा ऋण प्रवाह गर्दा आम्दानीलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ । तर कुनै परियोजनाको सम्भाव्यता, सम्पत्तिको मूल्य र भविष्यको आय क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यदि ऋण उच्च आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने हो भने त्यसलाई वित्तीय पहुँच विस्तार भन्न सकिँदैन । धेरै आम्दानी हुने व्यक्तिलाई त ऋणको आवश्यकता नै कम हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसका लागि ऋणको अवधि थप लम्ब्याउने विकल्प पनि विचार गर्न सकिन्छ । अहिलेको २०२५ वर्षको अवधिलाई आवश्यकता अनुसार ३५ वा ४० वर्षसम्म विस्तार गर्ने हो भने मासिक किस्ताको भार घट्छ र मध्यम तथा निम्न मध्यम आय भएका परिवारहरू पनि आवास ऋणको पहुँचमा आउन सक्छन् । अहिलेसम्म ल्याइएका सहुलियतपूर्ण आवास ऋणका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा हेर्दा मुख्यतः उच्च आय भएका र आर्थिक रूपमा सबल वर्गले उपयोग गर्न सक्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । तर वास्तविक अर्थमा आवास नीति सफल तब हुन्छ, जब सामान्य तलब खाने कर्मचारी, युवा परिवार र मध्यम वर्गीय नागरिकले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत आफ्नै घर बनाउने वा किन्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले ठूलो लगानीकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि घरको सपना पूरा गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो । पहिले गैर–आवासीय नेपालीले कति परिमाणसम्म सम्पत्ति किन्न पाउने भन्ने सीमित व्यवस्था थियो । तर अहिले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको देखिन्छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग आर्थिक र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यद्यपि सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो । लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने करको दर सन्तुलित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अत्यधिक करले अपेक्षित लगानी प्रवाहमा बाधा पुग्न सक्छ । एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने अवधारणालाई बजेटले आत्मसात गरेको पक्ष पनि स्वागतयोग्य छ । धेरै नेपाली विभिन्न कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । कतिपयले त्यहाँको नागरिकता समेत लिएका छन् । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरूको नेपालप्रतिको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन । उनीहरूलाई पुनः नेपालसँग जोड्ने, लगानी र सहभागिताका अवसर प्रदान गर्ने नीति आवश्यक थियो । जुन दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । हामीले अर्थमन्त्रीसमक्ष उठाएका धेरै विषय बजेटमा समेटिएका छन् । कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण तथा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था जस्ता विषयमा हाम्रो सुझावको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभए पनि दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था आउनु सकारात्मक सुरुआत हो । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने घरजग्गा क्षेत्रका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका धेरै नीतिगत जटिलता हटाइएका छन् र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत बजेटले दिएको छ । तर नेपालको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ, राम्रो बजेट ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएका थिए । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । नीति घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ । यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको छ । सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकेमा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले अबको मुख्य ध्यान बजेटको गुणस्तरभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । (नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )
