जगेडा ग्यास नराख्न उद्योगीको आग्रह
चितवन । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी जगेडा नगर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घका अनुसार ग्यासको आयात र आपूर्ति नियमित रहे पनि जगेडाका सिलिन्डर एकैपटक भर्न ल्याइएकाले अस्थायी अभाव देखिएको हो । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार भारतबाट आउने ग्यासको मात्र घटेको छैन । विगतका तुलनामा १०० बुलेट हाराहारी दैनिक ग्यास आपूति भइरहेको छ । उनले भने, 'पहिले नेपाल आयल निगमले जति ग्यास ल्याउँथ्यो र हामी दिन्थ्यो, सोही परिमाणमा अहिले पनि आपूति भइरहेको छ ।' उनका अनुसार उपभोक्ताहरुले ग्यास जगेडामा राख्न थालेपछि बजारमा अभाव देखिएको हो । उनले उपभोक्ताले अतिरिक्त ग्यास मौज्दात नराख्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने बताए । एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका सदस्य विमल कालाखेती आफूहरुले छिट्टै पूरा भरिएको सिलिन्डर दिन सुझाएको भए पनि ढिला हुँदा त्यसको प्रभाव अहिले आएको बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा जति आवश्यक पथ्र्यो त्यति ग्यास आइरहेकाले समस्या नहुने उनको भनाइ छ । हाल बजारमा एक करोड ५० लाख थान सिलिण्डर छन् । जसमध्ये ५० लाख सिलिण्डर ग्यास डिपोसँग छन् । सरकारले गत फागुन २८ गतेदेखि आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण सुरु गरेको थियो । हाल नेपालमा ५९ वटा एलपी ग्यास उद्योग छन् ।
अमेरिका–इरानको वार्ता हर्मुज र आणविक मुद्दाले अवरोध
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी सैन्य तनावमा अस्थायी विराम सोमबारसम्म कायम रहेको देखिएको छ । तर, दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताका लागि भइरहेको वार्ताले सप्ताहन्तमा नयाँ अवरोधहरू सामना गरेको छ । दुई सातासम्म चलेको हवाई आक्रमणपछि अमेरिकी सेनाले शुक्रबार सैन्य कारबाही रोकेको थियो ताकि कूटनीतिक पहलमार्फत शान्ति वार्तालाई ‘समय र अवसर’ दिन सकियोस् । पछिल्ला केही दिनदेखि इरानले पनि क्षेत्रीय लक्ष्यहरूविरुद्ध सैन्य कारबाही नगरेको बताउँदै पाकिस्तानमा चीनको पहलमा पुनः सुरु गरिएको कूटनीतिक प्रयास सफल भए आफूले पनि संयम अपनाउने जनाएको छ । यद्यपि, सप्ताहन्तमा अन्य पक्षहरूले भने यस द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सैन्य गतिविधि जारी राखे, जसले तनाव अझ बढ्न सक्ने जोखिम र वार्ताकारहरूले सामना गरिरहेका जटिल चुनौतीलाई उजागर गरेको छ । साउदी अरबको सेनाले यमनमा इरान समर्थित हुथी विद्रोहीका लक्ष्यहरूमा आक्रमण गरेको थियो । यो कारबाही हुथीहरूले पछिल्ला दिनहरूमा लालसागर हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजहरूमा आक्रमण गरेपछि गरिएको हो । उता युक्रेनी सेनाले क्यास्पियन सागरमा रहेको एक इरानी व्यावसायिक जहाजमा आक्रमण गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उक्त आक्रमणमा एक नाविकको मृत्यु भएको र अर्का एक घाइते भएका छन् । युक्रेनले उक्त जहाज रुसलाई सैन्य सामग्री पुर्याउन प्रयोग भइरहेको दाबी गरेको छ भने इरानले यसलाई ‘शत्रुतापूर्ण र आपराधिक कार्य’ भन्दै कडा विरोध जनाएको छ । यद्यपि अमेरिका–इरानबीचको युद्धविरामले लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसअघि ह्वाइट हाउसले इरानमाथि ‘व्यापक आक्रमण’ गर्ने सम्भावना विचार गरिरहेको खबर बाहिरिएपछि बजारमा चिन्ता बढेको थियो । सोमबार प्रारम्भिक कारोबारमै अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्य करिब ६ प्रतिशतले घट्यो भने फ्युचर्स बजारले वाल स्ट्रिटमा मजबुत कारोबार हुने संकेत देखायो । वार्ताकारसामु चुनौती विशेषज्ञहरूका अनुसार स्थायी शान्तिको सम्भावना अझै चुनौतीपूर्ण छ । वार्ताकारहरूले सबैभन्दा पहिले इरानको आणविक कार्यक्रमको भविष्य, इरानमाथिका प्रतिबन्ध हटाउने विषय तथा मध्यपूर्वका इरान समर्थित समूहहरूलाई तेहरानले गर्ने समर्थनजस्ता विवादास्पद मुद्दामा सहमति जुटाउनुपर्नेछ । आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सामुद्रिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, साथै विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै दुईतर्फी जहाज आवागमनलाई पुनः सहज र सामान्य बनाउने विषय हो । विश्वको करिब पाँचौं भाग तेल आपूर्ति हुने यही जलडमरूमध्य अहिले पनि अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण बन्द रहेको छ । इरानको ठीक विपरीत किनारमा रहेको ओमान वार्ताको प्रमुख मध्यस्थकर्ताका रूपमा उदाएको छ । समाचारअनुसार शुक्रबार र शनिबार ओमानी प्रतिनिधिमण्डल तेहरान पुगेको थियो । उनीहरूले जलमार्गबाट जहाज सञ्चालनलाई अस्थायी रूपमा व्यवस्थित गर्ने सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए । दुवै पक्षले वार्तालाई रचनात्मक भनेका छन् । तर विश्लेषकहरूका अनुसार जहाज आवागमन छोटो अवधिमै पूर्ण रूपमा सामान्य हुने सम्भावना कम छ । ड्युश बैंकका विश्लेषकहरूले सोमबार सार्वजनिक टिप्पणीमा भनेका छन्, ‘बजारका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम ऊर्जा र समुद्री ढुवानी क्षेत्रमै कायम छ । हर्मुज जलडमरूमध्यको आवागमन अझै गम्भीर रूपमा प्रभावित छ भने द्वन्द्व लालसागरसम्म फैलिएको छ ।’ उनीहरूका अनुसार यसले खाडी क्षेत्र र लालसागर दुवैका प्रमुख निर्यात मार्ग एकैपटक अवरुद्ध हुने जोखिम बढाएको छ । मुख्य पक्षहरूबीचको युद्धविराम सकारात्मक भए पनि सहायक मोर्चाहरूमा झडप जारी रहेकाले अवस्था अझै नाजुक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । अन्य सामग्रीहरू : इरानका परमाणु केन्द्रमा धावा बोल्ने अमेरिकी योजना सार्वजनिक साउदीको परमाणु डिलपछि किन चर्चामा आयो पाकिस्तान ? पृथ्वीतर्फ आउने क्षुद्रग्रहलाई बीच आकाशमै ध्वस्त पार्ने चीनको महायोजना गोप्य रूपमा सुन थुपार्दै चीन, सरकारी तथ्यांकभन्दा धेरै सुन भएको दावी
हिमालयन लाइफको निमित्त सीईओमा दिनेशबहादुर अमात्य नियुक्त
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दिनेशबहादुर अमात्यलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको साउन ११ गते बसेको बैठकले हाल नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अमात्यलाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनी सचिव विकास बस्नेतका अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि साउन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी अमात्यलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ । अमात्य यसअघि कम्पनीमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए । अब उनले कम्पनीको नियमित व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको भौतिक तथा डिजिटल माध्यमबाट बिक्री–वितरण भइरहेको गुनासो प्राप्त भएकाले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई चेतावनी दिएको छ । विभागले सोमबार (आज) सूचना जारी गर्दै निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा नेपाल राजपत्रमार्फत निकासी वा पैठारीमा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका वस्तुहरू अझै पनि बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको विषयप्रति विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सूचनाअनुसार सरकारले २०७६ साल असार २ र २०७६ साल चैत २४ गतेलगायत विभिन्न मितिमा नेपाल राजपत्रमार्फत केही वस्तुको निकासी तथा पैठारीमा प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । विभागले प्रतिबन्धित वस्तुको अनधिकृत पैठारी, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख गर्दै सबै पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा विक्रेतालाई कानुनले तोकेका दायित्व, सर्त तथा बन्देजको पूर्ण पालना गरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । कानुनविपरीत प्रतिबन्धित वस्तुको कारोबार गरेको पाइएमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई आफ्नै भवन बनाउन सरकारको पहल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको समस्या समाधान र शैक्षिक सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । विश्वविद्यालयको वस्तुस्थिति बुझ्न र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न जनकपुर पुगेका मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई थप परिष्कृत र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका हुन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँगको परामर्शका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जग्गा प्राप्तिको विषयमा चासो व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा परेका कठिनाइबारे चर्चा गर्दै उनले जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर निर्माण कार्य सुरु गरिने आश्वासन दिए । भ्रमणका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई विभिन्न खेलकुद सामग्रीसमेत हस्तान्तरण गरे । करिब दुई महिनाअघिको भ्रमणमा विद्यार्थीले खेलकुद सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै राखेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले क्रिकेट ब्याट, बल र फुटबललगायतका सामग्री उपलब्ध गराएका हुन् । आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप विद्यार्थीको माग पूरा गर्न पाउँदा खुसी लागेको उनले बताए । मधेश प्रदेशलाई ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानका सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलले यसअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिए । उक्त अभियानको प्रगति सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा थप समन्वयका लागि प्रदेश प्रमुख तथा सम्बन्धित एकाइ प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने योजना रहेकोसमेत स्पष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले भने, ‘आज हामी उपकुलपतिज्यूसँग छलफल गरी विश्वविद्यालयका समस्या, विशेषगरी जग्गा व्यवस्थापन र आफ्नै भवन निर्माणका विषयमा आवश्यक परामर्श गरेका छौँ। यी कामलाई शीघ्र अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसअघि जनकपुर भ्रमणका क्रममा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले खेल सामग्रीको अभावबारे गुनासो गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आज क्रिकेट ब्याट, बल, फुटबललगायत खेल सामग्री विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती रहे पनि ती चुनौतीभित्र अवसर खोज्दै सरकार अगाडि बढिरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
विकासमा राजनीति गर्नु हुँदैन, ओलीजीको शिलालेख खोजेर पूरानै ठाउँमा राख्छौं : लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिलालेख खोजेर पुन:स्थापना गरिने बताएका छन् । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको सोमबार (आज) उद्घाटन गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ साल कात्तिक ४ गते शिलान्यास गर्दा राखिएको शिलालेख तोडफोड गरी गायब पारिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । मन्त्री लम्सालले हराएको उक्त शिलालेख खोजेर ससम्मान पुन:स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘विकास साझा हो, यसमा कसैले राजनीति गर्नु हुँदैन । शिलान्यासको शिलालेख जहाँ भए पनि खोजेर हामी त्यसलाई पुरानै स्थानमा राख्नेछौं,’ मन्त्री लम्सालले भने । मन्त्री लम्सालले यो आयोजनाले नेपाली इन्जिनियरिङ र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ मानक कायम गरेको बताए । ‘यो सुरुङमार्गले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । अब देशैभरि यस्ता सुरुङमार्गहरू बन्नेछन्,’ उनले भने, ‘आजबाट हामी विधिवत रूपमा सुरुङ युगमा प्रवेश गरेका छौं ।’ जापानी सहयोग र आधुनिक प्रविधि जापान सरकारको ०।०१ प्रतिशत अत्यन्तै सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको यो सुरुङमार्ग नेपालकै पहिलो अत्याधुनिक सडक सुरुङ हो । यसको मुख्य सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर रहेको छ भने आपतकालीन र अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएको सहायक सुरुङमार्ग २.५५७ किलोमिटर लामो छ । यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गाको घुमाउरो सडक र जामको समस्याबाट यात्रुहरूले मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ । साथै यसले इन्धन बचत र यात्राको समय घटाउन ठूलो भूमिका खेल्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । नेपाल र जापानबीचको लामो समयदेखिको मित्रता र विकास साझेदारीको प्रतीकका रूपमा यो आयोजनालाई हेरिएको छ । उक्त अवसरमा नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरु र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोको समेत विशेष उपस्थिति रहेको थियो । जाइकाका अध्यक्ष डा. तानाकाले नेपालको समृद्धिको यात्रामा जापान सधै सँगै रहने विश्वाससमेत दिलाए ।
एकैदिन तोलामा १४ सय रुपैयाँले बढ्यो सुन, चाँदी पनि महँगियो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपैयाँले बढ्दै २ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन सुन प्रतितोला २ लाख ८७ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसअघि गत सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको थियो । यस आधारमा एक साताको अवधिमा सुनको मूल्य प्रतितोला ३ हजार ९ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला ३५ रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार ४१० रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य सोमबार ४ हजार ४४५ रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । गत सोमबार प्रतितोला ४ हजार ३२० रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य पनि एक सातामा १२५ रुपैयाँले बढेको छ ।
‘ड्युटी–फ्री पाए नेपाली गार्मेन्ट उद्योगले फड्को मार्छ’
तयारी पोशाक उद्योग कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा स्थापित थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै यो उद्योगले ठूलो चुनौती र क्षति बेहोर्नुपर्यो । विगतको तुलनामा अहिले निर्यात घटेको भए पनि यस क्षेत्रमा सम्भावना भने अझै पर्याप्त रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । उद्योगको वर्तमान अवस्था, यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती, सरकारका नीति तथा नियमले पारेको प्रभाव, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पहल र आगामी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेसँग बबिता तामाङले गरेको कुराकानी । अहिले तयारी पोशाक उद्योगको अवस्था के छ ? नेपालमा तयारी पोशाक उद्योगको सुरुवात सन् १९८० को दशकमा भएको हो । त्यसपछि यो उद्योग क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको थियो । विशेषगरी अमेरिकाको ‘मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट’ (एमएफए) अन्तर्गत कोटा प्रणालीमार्फत नेपाली तयारी पोशाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने गरेको थियो । यही कारणले नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले छोटो समयमै उल्लेख्य विकास गर्न सफल भयो । तर सन् २००५ मा मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट र कोटा प्रणाली समाप्त भएपछि नेपाली तयारी पोशाक उद्योगमा ठूलो संकट देखियो । त्यसअघि नेपालमा १ हजार ६ सयभन्दा बढी तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा कोटा प्रणाली हटेपछि उद्योगको संख्या एकाएक घटेर १५–२० वटामा सीमित हुन पुग्यो । अहिले नेपालमा करिब २ सय वटा तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा छन् । तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यातमा तयारी पोशाक दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पहिलो स्थानमा गलैंचा रहेको छ । हाल नेपालबाट वार्षिक करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी पोशाक निर्यात भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा तयारी पोशाकको निर्यात क्रमशः बढ्दै गएको छ । ७/८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको निर्यात अहिले बढेर १०/११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आगामी दिनमा निर्यातलाई अझ विस्तार गर्दै लैजान हामी निरन्तर प्रयासरत छौं । अहिले रूग्ण उद्योग कति छन् ? ठ्याक्कै यति भन्ने छैन । १५/२० को हाराहारीमा छन् होला । रूग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । नेपालको तयारी पोशाकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुका मुख्य कारणहरू के-के हुन् ? अहिले हाम्रो मुख्य बजार अमेरिका हो । तर अमेरिकासँग नेपालले तयारी पोशाक निर्यातमा ड्युटी–फ्री सुविधा पाएको छैन । तयारी पोशाकलाई ड्युटी–फ्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग निरन्तर अनुरोध गर्दै आएका छौं । यदि ड्युटी–फ्री सुविधा उपलब्ध हुने हो भने नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । अहिले बंगलादेश, भियतनाम र श्रीलंकाजस्ता देशको तुलनामा नेपालको तयारी पोशाक निर्यात निकै कम छ । बंगलादेशमा सरकारले उद्योगलाई पर्याप्त सहयोग र सुविधा दिएकाले त्यहाँको तयारी पोशाक उद्योग आज पनि सफल रूपमा अघि बढिरहेको छ । श्रीलंकाका उद्योगहरूले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । चीन र भारतको त कुरै गर्नुपर्दैन, उनीहरूको तयारी पोशाक उद्योग निकै ठूलो स्तरमा स्थापित भइसकेको छ । नेपालमा पनि यो उद्योगलाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न हामी प्रयासरत छौं । तर विभिन्न कारणले नेपाली तयारी पोशाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब २५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने अवस्था छ । पूर्वाधारको कमी, उच्च लजिस्टिक लागत, कार्गो भाडा र ढुवानी खर्चका कारण नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । त्यसमाथि हामीसँग ‘ग्रीन च्यानल’को सुविधा छैन, जसका कारण सामान समयमा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन । विभिन्न कारणले सरकारले दिँदै आएको इन्सेन्टिभसमेत अहिले रोकिएको अवस्था छ । हामीसँग प्राकृतिक फाइबर, प्लान्ट बेस्ड फाइबर र एनिमल बेस्ड फाइबरको पर्याप्त सम्भावना छ । त्यसैगरी, अहिले रूग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र नेपालमा कपास खेतीलाई पुनर्जीवित गर्ने काम गर्न आवश्यक छ । यी सबै समस्याको समाधान गर्न सकेमा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यातमा ठूलो वृद्धि गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सरकारले के–के गर्नुपर्छ होला ? लजिस्टिक लागत नै हाम्रो ठूलो चुनौती हो । हाम्रो कुल लागतको करिब १०–१२ प्रतिशत रकम ट्रान्सपोर्टेसनमै खर्च हुन्छ । सामानलाई मिडिल इस्ट वा बीचको कुनै हबमा लगेर त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने हो भने पनि लागत केही कम गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक मेकानिजम बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी, आफ्नै कच्चा पदार्थ उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सरकारले सब्सिडी तथा अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । एलडीसी ग्राजुएसनपछि तयारी पोशाक उद्योगमा ‘डबल ट्रान्सफर्मेसन’को आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका साथै उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । किनभने उद्योगको लागि जग्गा धेरै चाहिन्छ । प्रविधिको विकास र आधुनिकीकरणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विभिन्न देशसँग फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट (एफटीए) गर्न पहल गर्नु हो । साथै विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याएर नेपालमै उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यद्यपि, नेपालका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । नेपालमा विद्युत् तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । श्रम लागत पनि अन्य मुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नै छ । चीन र भारतको तुलनामा नेपालमा श्रम लागत कम छ भने बंगलादेश र भियतनामको तुलनामा पनि हामी प्रतिस्पर्धी अवस्थामा छौं । नीतिगत रूपमा सरकारले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरू के–के हुन् ? सरकारले सबैभन्दा पहिले रूग्ण अवस्थामा रहेका तयारी पोशाक उद्योगलाई तत्काल पुनःसञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’को अवधारणामा जान आवश्यक छ । उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक कलेज तथा तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । तयारी पोशाक उद्योगलाई लक्षित गरी स्पष्ट र प्रभावकारी निर्यात नीति बनाउनुपर्छ । पारवहन तथा लजिस्टिक लागत घटाउन विशेष पहल आवश्यक छ । इन्स्टिच्युट अफ एक्सपोर्ट एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड (ईसीआई) लगायत निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालमा एकीकृत प्रयोगशाला (इन्टिग्रेटेड ल्याब) को अभाव रहेकाले त्यसको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ नीतिलाई पनि उद्योगमैत्री र लचिलो बनाउनुपर्छ । निर्यातमा बैंकिङ क्षेत्रमा खासै समस्या छैन । तर तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्योगका लागि केही समस्या छन् । विगतमा पर्चेज अर्डर वा अर्डरसम्बन्धी कागजातका आधारमा बैंकबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था थियो, तर केही समयदेखि यो सुविधा रोकिएको छ । उक्त व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, रोयल्टी, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ। कच्चा पदार्थमा हामी कति प्रतिशत आयातमै निर्भर छौं ? स्वदेशमै कपडा तथा अन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउन सक्ने सम्भावना कति छ ? अहिले तयारी पोशाक उद्योग कच्चा पदार्थका आयातमै निर्भर छ । वार्षिक रूपमा प्रयोग हुने कुल कच्चा पदार्थमध्ये करिब ६० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने बाँकी ४० प्रतिशत मात्रै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले अहिले नै पूर्ण रूपमा नेपाली कच्चा पदार्थमा निर्भर भएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, नेपालमा प्राकृतिक फाइबर र कपास उत्पादनमा ठूलो सम्भावना छ । विगतमा कपास खेतीको विकासका लागि रहेको कपास विकास प्राधिकरण खारेज भएपछि नेपालमा कपास खेती अहिले लगभग छैन । त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, प्लान्ट बेस्ड फाइबर उत्पादन र प्रशोधनमा वनसम्बन्धी लगायत विभिन्न कानुनी अवरोध छन् । ती कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रमा काम गर्न सके स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तर यसका लागि पूर्वाधार विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सडक तथा ढुवानीको सुविधा कमजोर हुँदा बोर्डरदेखि उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लागत निकै महँगो पर्छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी र समयानुकूल नीति आवश्यक छ । नेपालको निर्यात नीति पुरानो भएकाले त्यसलाई पनि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालका उच्च पहाडी, मध्यपहाडी तथा तराई क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक कच्चा पदार्थ उपलब्ध छन् । ती कच्चा पदार्थलाई प्लान्ट बेस्ड फाइबरका रूपमा प्रशोधन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले विश्व बजारमा लिनेन, प्राकृतिक हेम्प, अल्लोजस्ता प्राकृतिक रेसाबाट बनेका कपडाप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सके नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले नयाँ सम्भावना हासिल गर्न सक्छ । यो उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति कति हो ? उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १ लाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । तर अहिले उद्योगका लागि आवश्यक श्रमशक्तिको अभाव ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमशक्ति विदेश गएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पाउनसमेत कठिन भइरहेको छ । यद्यपि, उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न धेरै समय लाग्दैन । करिब तीन महिनाको तालिम दिएपछि कामदारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । नेपालमा तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने उनीहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय तयारी पोशाक उत्पादन गर्न सक्छन् । विदेशी कामदारको अवस्था कस्तो छ ? नेपालका तयारी पोशाक उद्योगमा भारतबाट आएका प्राविधिक कामदारहरू कार्यरत छन् । केही बंगलादेशी कामदारसमेत छन् । विदेशी कामदारलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसका साथै नेपाली उद्योगको उत्पादन बढाउन सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विद्यालय तथा कैदीबन्दीका लागि आवश्यक पोशाकलगायत सामग्री सम्भव भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाटै खरिद गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । नयाँ बजारको सम्भावना कस्तो छ ? नयाँ बजारको ठूलो सम्भावना छ । युरोपमा अहिले पनि ड्युटी–फ्री सुविधा रहेकाले त्यहाँ नेपाली तयारी पोशाकको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । एलडीसी ग्राजुएसनपछि युरोपेली बजारमा कसरी आफ्नो पहुँच कायम राख्ने र अन्य बजारमा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं । अमेरिकी बजार हाम्रो सबैभन्दा सम्भावनायुक्त बजार हो । त्यसबाहेक दक्षिण अमेरिकी मुलुक, दक्षिण अफ्रिका र रुसलगायतका बजारमा पनि सम्भावना खोज्न सकिन्छ । सरकारले विभिन्न मुलुकसँग एफटीए गर्न पहल गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालको तयारी पोशाक उद्योगले ती बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न सक्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक कदम हो । हामीले लामो समयदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्दै आएका छौं । सरकारले टेक्सटाइल एन्ड क्लोथिङ डेभलपमेन्टसम्बन्धी रणनीति बनाएर निर्यात प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी, सीप विकास, पूर्वाधार, डिजाइन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा काम गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स, सीप विकास तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला, ई–कमर्सलगायतका माध्यमबाट नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा उद्योगको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सके अझ प्रभावकारी हुन्छ । ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’को अवधारणाअनुसार काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका साना गार्मेन्ट उद्योगलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उद्योगलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसैगरी, नयाँ पुस्ता अर्थात् जेनजीलाई तयारी पोशाक उद्योग र स्टार्टअपसँग जोड्नुपर्छ । उनीहरूको नयाँ सोच र प्रविधिलाई उद्योगसँग जोड्ने तथा देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ । विदेशी पोशाकको तुलनामा नेपाली पोशाक महँगो हुन्छ भन्ने आमगुनासो छ नि ? नेपाली पोशाक विदेशीभन्दा महँगो छैन । फेसन डिजाइनिङ अनुसारको उत्पादनका कारण केही महँगो देखिएको हुन सक्छ, तर समग्रमा नेपाली तयारी पोशाक महँगो छैन । गुणस्तरका हिसाबले नेपाली उत्पादन पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध लुगाभन्दा कम छैन । अहिले बजारमा विदेशी ब्रान्डको नक्कल गरेर उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । हामीले आफ्नै ब्रान्ड विकास गरेर बजारमा लैजान उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । आफ्नै ब्रान्ड बनाउनुपर्छ र आफ्नै उत्पादनमा गर्व गर्नुपर्छ । विदेशी ब्रान्डको नक्कल गर्दा विभिन्न कानुनी तथा बजारसम्बन्धी समस्या आउन सक्छ । गुणस्तरको मापदण्ड के छ ? ‘मेड इन नेपाल’ ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन सकेका छौं ? तयारी पोशाकको गुणस्तर मुख्यतः ग्राहकको अर्डर र डिजाइनअनुसार निर्धारण हुन्छ । नेपाली उद्योगको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता छैन । नेपाली कामदारको सीप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बिकिरहेको छ र नेपाली उत्पादनले गुणस्तर कायम गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने तयारी पोशाकमा ‘मेड इन नेपाल’ उल्लेख नगरी निर्यात गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपाली उत्पादनको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगिरहेको छ । नेपालका आफ्नै ब्रान्डहरू पनि क्रमशः विश्व बजारमा विस्तार हुने क्रममा छन् । तर नेपालमा चोरी–पैठारी ठूलो समस्या हो । कानुनी रूपमा आयात हुने सामानको हाराहारीमै अवैध रूपमा सामान भित्रिने अवस्था छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यसैले चोरी–पैठारी नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादन र नेपाली ब्रान्डलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो, भेटघाट कस्तो रह्यो त ? प्रधानमन्त्रीज्यू निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले ‘तुरुन्तै काम सुरु गर्नूस्’ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँ जसरी पनि देशको विकास गरेर गरिबी हटाउन चाहनुहुन्छ । उहाँसँगको भेटघाट निकै सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी पोशाक उद्योगले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो । यस क्षेत्रले ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन, निर्यात बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोग बढाउँदै दुर्गम क्षेत्रसम्म उद्योग विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । त्यसैगरी, अमेरिकी बजारमा नेपाली तयारी पोशाकको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने, भारत र चीनसँग व्यापारिक कनेक्टिभिटी कसरी बढाउने तथा मिडिल इस्टका ठूला व्यवसाय र बजारसँग कसरी जोडिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । विश्व बजारलाई नेपाली तयारी पोशाकसँग जोड्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्यक सबै पहल गर्ने र त्यसका लागि पुँजी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको छ । अहिलेको सरकार व्यवसायमैत्री देखिएको छ । सरकारले केही काम अघि बढाइसकेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । मन्त्रालयहरूले पनि केही विषयमा काम अघि बढाउन थालेका छन् । तयारी पोशाक उद्योगसँग सम्बन्धित काउन्सिल गठन तथा रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनलगायत विषयमा काम प्रक्रिया अघि बढेको सुनेका छौं । नयाँ सरकारसँग हामी निकै आशावादी छौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सके तयारी पोशाक उद्योगलाई पुनःउत्थान गरी देशको निर्यात, रोजगारी र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
