सुनसरी घटनापछि ठूलो प्रशासनिक हेरफेर, सीडीओसहित सुरक्षा प्रमुख फिर्ता
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको व्यापक हेरफेर गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको छ । उनको स्थानमा संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई खटाइएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं तानिएको छ । उनको स्थानमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पठाउने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) केशव थेवेलाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरुवा गरिएको छ । उनको स्थानमा विमानस्थलमा कार्यरत एसपी पुष्पराज मल्ललाई सुनसरी पठाइएको छ । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एसपी श्यामकुमार कार्कीलाई फिर्ता बोलाएर प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एसपी लवकुमार सापकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कप्तानगञ्जमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नन्दकिशोर महतोलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । उनको स्थानमा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंमा कार्यरत डीएसपी मदन नाथलाई खटाइएको छ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समूहबीच भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा मंगलबार बिहान ७ बजेदेखि लागू हुनेगरी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
सुरुङ युगको सुरुवात
काठमाडौं । नेपालको पहाडी भूगोल, त्यसमाथि राजधानी छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगाको त्यो सास्तीपूर्ण जाम र घुम्तीहरू । वर्षौंदेखि यात्रु र चालकहरूका लागि यो एउटा बिर्सन नसकिने सास्ती थियो । तर, २०८३ साउन ११ गतेबाट नेपालको यातायात इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ । नेपालकै पहिलो आधुनिक र प्रविधिमैत्री नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएपछि अब ती सास्तीहरू इतिहास बन्ने भएका छन् । सडक विभागले करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको सुरुङमार्गलाई केवल एउटा सडक आयोजना नभई नेपालको भविष्यको सुरुङ पूर्वाधार विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार यो सुरुङमार्ग नेपालका लागि केवल एउटा बाटो मात्र नभएर आधुनिक इन्जिनियरिङको एउटा नमुना हो । ‘यो सुरुङमार्ग समग्र देशकै लागि आशाको किरण हो,’ उनी भन्छन् । अब सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव र आत्मविश्वास बढेकाले आगामी दिनमा सिद्धबाबा, दाउन्ने, खुर्कोट–चियाबारी (बीपी राजमार्ग) लगायत अन्य आवश्यक स्थानमा पनि सुरुङमार्ग निर्माणलाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्वभरको अभ्यासअनुसार सुरुङमार्गभित्र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी, इन्धन ट्यांकर, साइकल र मोटरसाइकल सञ्चालन गर्न दिइँदैन । यीबाहेकका अन्य सवारी साधन भने सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । सुरुङमार्ग प्रयोगबापतको शुल्क यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको छ । पश्चिम (वेस्ट पोर्टल) तर्फ उकालो चढ्ने सवारीका लागि केही बढी र ओरालो झर्ने सवारीका लागि केही कम शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विभागका अनुसार इन्धन र समय बचतबाट हुने लाभको करिब ४० देखि ५० प्रतिशत बराबर मात्रै शुल्क लिने गरी दर तय गरिएको हो । सुरुङमार्गमा तत्काल अत्यावश्यक र आपत्कालीन सवारीसाधन सञ्चालन हुन पाउने छन् । केही समयपछि अन्य सवारीलाई पनि खुल्ला गरिनेछ । यसमा ४ वटा वर्ग छुट्याइएको छ । जसमा पहिलो वर्गमा कार, भ्यान, पिकअप, ट्राक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीलाई राखिएको छ । यी सवारीहरुले सुरुङमार्ग उपभोग दस्तुर प्रतिसवारीसाधन काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, वर्ग २ मा मिनी बस, मिनी ट्रिपर र ट्रकलाई राखिएको छ । उनीहरुले प्रवेशमा ११५ रुपैयाँ र प्रस्थानमा ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । वर्ग ३ मा बस, ट्रक (सिंगल रियर एक्सल)का सवारी छन् । उनीहरुले काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसपछि वर्ग ४ मा मल्टी एक्सल ट्रक÷सवारीसाधन, भारी उपकरणहरु छन् । यी सवारीले आउँदा ६ सय र जाँदा २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्गको सञ्चालन भने निर्माणजत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको जैसीको भनाइ छ । त्यसैले सुरुवाती चरणमा आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा उत्पादनमूलक यातायातलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाइएको छ । सञ्चालन र व्यवस्थापन ५ वर्षसम्म सेवा प्रदायक कम्पनीले गर्ने भए पनि सम्पूर्ण नियन्त्रण र निगरानी सडक विभागकै हातमा रहनेछ । सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेबापतको सेवा शुल्क मात्रै प्राप्त गर्नेछ भने सञ्चालनको गुणस्तर, सुरक्षा र व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष अनुगमन विभागले गर्नेछ । सुरुङमार्ग प्रवेशद्वारमा स्वचालित (स्टिकर÷ट्याग) र म्यानुअल दुवै प्रकारका टोल प्रणाली रहनेछन् । शुल्क तिरेपछि सवारी स्वतः प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुरुङभित्र रहेका सबै गतिविधिको २४सै घण्टा नियन्त्रण कक्षबाट निगरानी हुनेछ । जाम, सवारी बिग्रिएमा, दुर्घटना भएमा वा सुरुङभित्रका फ्यान, विद्युतीय तथा अन्य उपकरणमा समस्या आएमा सेवा प्रदायकको टोली तत्काल परिचालन हुनेछ । सडक विभागका अनुसार सुरुङमार्गको संरचनागत आयु करिब १०० वर्ष रहेको छ । नियमित मर्मत–सम्भार र प्राविधिक मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सके यो सुरुङ एक शताब्दीसम्म सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । सामान्यतया यस्ता इन्जिनियरिङ संरचनाको आयु ७५ देखि १०० वर्षसम्म हुने विभागको भनाइ छ । सरकारले यो आयोजना जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरेको हो । विभागका अनुसार यो कुनै विदेशी देशको परियोजना नभई नेपाल सरकारकै आयोजना हो । ऋण नेपालले नै तिर्ने भएकाले यो नेपाली जनताको आफ्नै पूर्वाधार भएको विभागको जोड छ । करिब २० अर्बको लागतमा निर्माण भएको यो आयोजनाले १०० वर्षको आयु बोकेको छ । सुरुङभित्र २४सै घण्टा मनिटरिङ, भेन्टिलेसन (फ्यान), र आपतकालीन उद्धारका लागि छुट्टै इमर्जेन्सी टनेलको व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी, पेट्रोलियम ट्याङ्कर र दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई यहाँ निषेध गरिएको छ । यो सुरुङमार्गबाट सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ र नेपाली संयुक्त टोली युसिन एआरटी जेभीले १० हजार गाडी गुड्ने जनाएको छ । समय र इन्धनको बचत यातायात व्यवसायीहरू यो सुरुङमार्गलाई विकासको छलाङ मान्छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटनलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा ‘ऐतिहासिक छलाङको संज्ञा दिए । वर्षौंदेखिको नेपालीको प्रतीक्षा अन्त्य भएको भन्दै उनले यो आयोजना देशका लागि नयाँ इतिहास बनेको बताए । उनले ७/८ वर्षको निर्माण यात्रापछि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनु सुखद भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि विभिन्न समयमा काम अघि बढाउने सबै सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ । यो नेपालले पूर्वाधार विकासमा इतिहास बनाएको क्षण हो,’ उनले भने । सिटौलाका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनसँगै सार्वजनिक तथा मालवाहक यातायात क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछ । सुरुङमार्गबाट यात्रा गर्दा करिब ६ देखि ७ मिनेटमै गन्तव्य पार गर्न सकिने हुँदा विगतमा नागढुंगा क्षेत्रमा ३० मिनेटदेखि कतिपय अवस्थामा दुई घण्टासम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । अध्यक्ष सिटौला भन्छन्, ‘विगतमा ३० मिनेटदेखि २ घण्टासम्म जाममा फस्ने गाडीहरू अब ६ देखि ७ मिनेटमा वारपार गर्नेछन् ।’ उनले विशेषगरी मालवाहक सवारी लामो समयसम्म जाममा फस्ने समस्या समाधान हुने, इन्धनको बचत हुने र ढुवानी प्रणाली थप सहज बन्ने बताए । समय र सञ्चालन लागत दुवै घट्ने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि सिटौलाले सुरुङमार्गको टोल शुल्कमा भने सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारीलाई विशेष सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै अन्ततः त्यस्तो खर्च यात्रु भाडा र ढुवानी शुल्कमै जोडिने भएकाले यसको प्रभाव सर्वसाधारणमै पर्ने बताए । उनले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक सवारीका लागि शुल्क संरचना थप व्यावहारिक बनाउन अनुरोध गरे । ‘सार्वजनिक र मालवाहक सवारीलाई केही न केही सहुलियत दिन सकियो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ यात्रु र उपभोक्ताले पाउनेछन्,’ उनले भने । सिटौलाले नेपालमा यति लामो आधुनिक सडक सुरुङ पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन प्रभाव आगामी वर्षहरूमा अझ स्पष्ट हुने बताए । उनले सुरुङमार्ग सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके यसले देशमा थप सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सुरुङमार्गको प्रयोग गरे बापत सरकारले एउटा निश्चित शुल्क तोकेको बारे व्यवसायीहरूले समय र इन्धन बचतको तुलनामा सस्तो मानेका छन् । नेपालमै विदेशको अनुभव सुरुङमार्ग उद्घाटनको दिन पहिलो पटक यात्रा गर्ने यात्रुहरूको उत्साह हेर्न लायक थियो । बाहिरको चर्को गर्मी र धूलोमैलोबाट सुरुङभित्र पस्ने बित्तिकै यात्रुहरूले छुट्टै शीतलता महसुस गरे । धादिङका विष्णु गोपाल श्रेष्ठ र सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले सुरुङभित्रको अनुभवलाई स्वर्गको अनुभूतिसँग तुलना गरे । ‘बाहिर प्रचण्ड गर्मी छ, तर भित्र एसी जस्तै प्राकृतिक शीतलता छ । नेपालमै बसेर विदेशको सुरुङमा हिँडेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ,’ उनीहरूले खुसी हुँदै विकासन्युजसँग भने । कतिपय स्थानीय वृद्धवृद्धाहरूले त यसलाई पातालको यात्रा जस्तो अनौठो र रोमाञ्चक मानेका छन् । बागलुङका रघुनाथ गौतमले प्रधानमन्त्री र सरकारको कामप्रति गर्व गर्दै भने, ‘नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो, हामी धेरै खुसी छौं ।’ विकासका साथै कतिपय स्थानीय व्यवसायीहरूमा भने केही चिन्ता पनि देखिएको छ । नागढुंगा क्षेत्रमा पसल गरिरहेका सुभद्रा खतिवडा जस्ता स्थानीयले सुरुङमार्ग खुलेपछि रोडका पसलहरूको व्यापार घट्ने हो कि भन्ने डर व्यक्त गरे । ‘विकास भएकोमा खुसी त छ । तर हाम्रा पसलहरू अब कसरी चल्छन् भन्ने पीर पनि छ,’ उनी भन्छिन् । यद्यपि, समग्रमा देशको हित हुने कुरामा स्थानीयको पनि समर्थन देखिन्छ । नागढुंगा सुरुङमार्गको सफलताले नेपालमा अब सुरुङमार्ग युगको सुरुवात गरेको छ । यसपछि सिद्धबाबा, बीपी राजमार्गको खुर्कोट-चियाबारी र काठमाडौंको कोटेश्वरमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने योजनाहरू अगाडि बढेका छन् । महानिर्देशक जैसी भन्छन्, ‘अब हामीसँग कन्फिडेन्स बढेको छ । बिस्तारै हामी देशभरिका मुख्य नाकाहरूमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दै जानेछौं ।’ जाइकाको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले निर्माण गरेको यो आयोजनाले नेपाली जनताको आफ्नै पसिना र लगानीको प्रतिफल बोकेको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग केवल एउटा सुरुङ मात्र होइन, यो बदलिँदो नेपालको आत्मविश्वास र समृद्धिको प्रतीक पनि हो । अबका दिनमा नेपाली यात्रुहरूले घुम्ती र जामको सास्ती होइन, छिटो र सुरक्षित यात्राको आनन्द लिन पाउनेछन् ।
‘कि त मारिदेऊ, कि त बचत फिर्ता गरिदेऊ’ भन्दै सहकारी पीडितको प्रदर्शन
काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले समान रूपमा बचत फिर्ता गर्न माग राख्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघको नेतृत्वमा सोमबार माइतीघरमा सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । सहकारी पीडितहरूले सरकारले साना र ठूला बचतकर्ता भनेर पीडितहरूलाई विभाजन गरी आन्दोलन कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरूको बचत पहिला फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे । माग सम्बोधन गर्न पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्दै उनले अब सहकारी पीडितहरूको माग तत्काल सम्बोधन नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । विगतमा सहकारी पीडितसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । सरकारले साना र ठूला बचतकर्ता भनेर सहकारी पीडितहरूबीच विभाजन ल्याउन खोजेको आरोप पनि उनले लगाए । सबै पीडित समान भएकाले सबैलाई समान व्यवहार गर्दै बचत फिर्ता गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले हाल ठूला ऋणीसँग कर्जा असुली गरेर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने रणनीति लिएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘पीडितलाई न्याय दिइयोस्, फुटाउने षड्यन्त्र नगरियोस्’, ‘सानो बचतकर्ता र ठूलो बचतकर्तालाई समान व्यवहार गरियोस्’, ‘पीडितलाई न्याय कहिलेसम्म ?’, ‘जग्गा मिलानका नाममा पीडित बचतकर्तालाई गर्ने ठगी बन्द गर’, ‘सहकारी पीडित बचतकर्तालाई न्याय देऊ’, ‘ए सरकार, कि त मारिदेऊ, कि त खोला तारिदेऊ’, ‘सहकारी पीडित बचतकर्ता एक होऔँ’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । यस्तै, उनीहरूले आफू पीडित बनेका सहकारीका सञ्चालकहरूको फोटोसहितका ब्यानर पनि प्रदर्शन गरेका थिए ।
देवानगञ्ज घटनामा निष्पक्ष छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्वेले सुनसरीको देवानगञ्ज नगरपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र सरकारको जवाफदेहिता माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आङदेम्बेले उक्त घटनामा दुई जनाको मृत्यु हुनु र दर्जनौं व्यक्ति घाइते हुनु अत्यन्त पीडादायक भएको बताएका छन् । उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । आङदेम्वले संवेदनशील परिस्थितिमा सबै पक्षले उच्चतम संयमता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हिंसा, आगजनी, तोडफोड र प्रतिशोधबाट कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित सबै पक्षलाई शान्त रहन, सहिष्णुता कायम राख्न र सामाजिक सद्भाव जोगाउन आग्रह गरेका छन् । उनले सुरक्षाकर्मीलाई पनि कानुनको पालना गर्दै अधिकतम संयमता अपनाएर शान्ति र सुरक्षाको वातावरण कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै सरकारले घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । आङदेम्वले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्नु गृह मन्त्रालयको गम्भीर कमजोरी भएको टिप्पणी गर्दै घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र गृहमन्त्रीले तत्काल यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले पछिल्लो समय सरकारप्रति नागरिकमा असन्तोष बढ्दै गएको दाबी गर्दै आत्मदाहजस्ता दुःखद घटना तथा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनुले सरकार प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भएको संकेत गरेको बताएका छन् । यस्तै, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संवेदनशील समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत असहिष्णुता बढाउने गतिविधि नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । आङदेम्बेले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र आपसी विश्वासको संरक्षण सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि उक्साहट वा अफवाहको पछि नलागी संवाद, सहिष्णुता र कानुनी प्रक्रियामार्फत समस्याको समाधान खोज्न सबैमा अपिल गरेका छन् ।
सुनसरी घटनामा मानव अधिकार आयोगको चासो, शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारलाई शान्ति सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले सोमबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ । शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादमार्फत विवादको समाधान खोज्दै सामाजिक सद्भाव जोगाउने कार्यमा सहयोग गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ । आयोगका अनुसार घटनाबारे कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरमार्फत प्रारम्भिक अनुगमन भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुनसरीका प्रहरी प्रमुख, अस्पताल प्रशासन तथा स्थानीयसँग घटनाबारे जानकारी लिने काम भइरहेको र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विस्तृत अनुसन्धानसमेत सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा पोलमा झण्डा राख्ने विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच विवाद सुरु भएको, डिजे बजाउने क्रममा विवाद चर्किँदै झडपमा परिणत भएको तथा त्यसपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । उक्त घटनामा प्रहरीको गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको गएराति नै मृत्यु भएको थियो भने आज थप एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
बोइलर कुखुराको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण भएपछि मासु पसल पुनः सञ्चालन हुँदै
नेपालगञ्ज । बाँकेको सीमा क्षेत्रबाट हुने बोइलर कुखुराको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण हुन थालेपछि बन्द भएका मासु पसल पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन् । सरकारले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा तथा निगरानी बढाएपछि बोइलर कुखुराको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण भएसँगै यसअघि बन्द भएका यहाँका मासु पसल सञ्चालन हुन थालेका हुन् । यसैबीच, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध बोइलर कुखुराको तस्करीका कारण बन्द भएको अत्याधुनिक भेरी मिट सप एण्ड कोल्ड स्टोरले पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना गरिएको सो मिट सप डल्फिन ग्रुपले २०७९ सालमा नेपालगञ्जमा स्थापना गरेको थियो । पछिल्लो समय सीमावर्ती नाकामा अवैध रूपमा आयात हुने मासुजन्य पद्धार्थ नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी बन्दै गएपछि उद्योगी र कृषकमा नयाँ आशा पलाएको व्यवसायीले बताएका छन् । डल्फिन ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक तीर्थ थापाले उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै सरकारले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणतर्फ देखाएको सक्रियताले स्वदेशी उद्योग र कृषकलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताए । उनले भने, 'हामीले नयाँ जोश र उत्साहका साथ बन्द भएको उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ । सञ्चालनको तयारी भइरहेकाले शीघ्र उपभोक्ताको भान्सासम्म गुणस्तरीय, सुरक्षित र स्वच्छ मासु पुर्याइने छौँ ।' थापाका अनुसार अवैध बोइलर कुखुराको आयात पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । उक्त कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा रहँदा आधुनिक प्रशोधन प्रणाली, ‘कोल्ड चेन’ तथा स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाका कारण छोटो समयमा उपभोक्ताको विश्वास जित्न सफल भएको थियो । सीमाबाट सस्तो मूल्यमा अवैध रूपमा भित्रिने बोइलर कुखुराले बजारमा प्रभुत्व जमाएपछि स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्दा उद्योग बन्द भएको थियो । उद्योग बन्द भएसँगै यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत १०० जना श्रमिकले रोजगारी गुमाएका थिए भने बोइलर कुखुरापालक किसानले आफ्नो उत्पादनको नियमित बजार गुमाउनुपरेको थियो । यसका साथै स्थानीय पोल्ट्री व्यवसाय, दाना उद्योग, ढुवानी तथा अन्य सहायक व्यवसायसमेत प्रभावित भएका उनको भनाइ छ । डल्फिन ग्रुपका अनुसार कोल्ड स्टोर उद्योगमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिने छ । 'हाम्रो उद्देश्य केवल मासु बिक्री गर्नु होइन । उपभोक्तालाई सुरक्षित, स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउनु हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्कृष्ट सेवा दिने हाम्रो प्रतिबद्धता छ', थापाले भने । यसअघि, उद्योग सञ्चालनमा रहँदा यहाँ प्रशोधन गरिएको मासु नेपालगञ्जसहित बाँके जिल्लाभरि, बर्दिया, दाङ, सुर्खेतलगायत जिल्लामा लोकप्रिय बनेको थियो । स्वच्छ प्याकेजिङ, गुणस्तर र स्वादका कारण धेरै उपभोक्ताले यसलाई पहिलो रोजाइ बनाउने गरेका थापाको विश्वास छ । उद्योग पुनःसञ्चालनमा आएपछि बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेतलगायत जिल्लाका हजारौँ बोइलर कुखुरापालक किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
लक्जेम्बर्गका नागरिकको भिसा हेरफेर गरेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अध्यागमन विभागका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर र एक अमेरिकी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । नेपाली आवासीय भिसासम्बन्धी अभिलेख किर्ते गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । मुद्दा अध्यागमन विभागका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर राजिव महतो र अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनविरुद्ध दायर गरिएको हो । अख्तियारका अनुसार महतोले २०८० फागुन ९ गते अध्यागमन विभागको सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा रहेको ‘ट्राभलर सेन्ट्रलाइजेसन’ सुविधा दुरुपयोग गरी लक्जेम्बर्गका नागरिकको नाममा जारी भएको नेपाली आवासीय भिसाको अभिलेख अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनको नाममा सारेका थिए । त्यसपछि सोही आधारमा भिसा प्रिन्ट गरी अमेरिकी नागरिकको राहदानीमा टाँसिएको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णयबिना र आवश्यक राजस्वसमेत नतिरी भिसासम्बन्धी सरकारी अभिलेख हेरफेर गरिएको पाइएको छ । यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा महतोविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत तथा अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनविरुद्ध मतियारको भूमिकामा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सरकारलाई विद्यार्थीको व्यङ्ग्य– पहुँच भए स्वकीय सचिव, नभए लोकसेवा पनि छैन !
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । उनीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक तथा स्वायत्त निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन् । लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी दीपक रेग्मीले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले गरेको निर्णयले आयोगको स्वायत्तता कमजोर बनाएको आरोप लगाए । विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई कायम राखी बाँकी पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन् । सोही निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीले केही दिनअघिदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘विशेषगरी २०८३ साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सचिवस्तरीय बैठकको जुन निर्णय आयो, त्यो निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा हामीलाई चित्त दुखाइ छ । त्यो लगायतका अन्य मागहरू पनि हाम्रा छन् । लोकसेवा आयोग आफैँमा पनि एउटा संवैधानिक निकाय हो, स्वायत्त निकाय हो । उसले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्दछ । तर त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय त्यो बुँदा नम्बर ११ मा छ । संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।’ प्रदर्शनकारीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘प्रशासनमा दलीय भागबन्डा बन्द गर, करार कर्मचारी तुरुन्त हटाऊ’, ‘स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो ?’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन, लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘लोकसेवाको कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर’, ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ ! एउ... एउ... एउ !!’, ‘सुशासन अनि विधिको शासन र लोकतन्त्रको बारेमा एक चोटि राम्रोसँग पढ्ने पो हो कि सरकार ?’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
