जुवा तथा कुटपिट मुद्दामा रास्वपा नेता जिसी जेल चलान
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गुल्मीका नेता मनबहादुर जिसी (महेश) जुवा तथा कुटपिट मुद्दामा जेल चलान भएका छन् । इस्मा गाउँपालिका–५ निवासी जिसी हालै सम्पन्न रास्वपाको जिल्ला अधिवेशनमा जिल्ला सभापति पदका प्रत्याशीसमेत रहेका थिए । उनी पुरानो मुद्दामा कानुनी सहुलियत लिन जिल्ला अदालत, गुल्मी पुगेका थिए । तर अदालतले उनीविरुद्ध कुटपिटसँगै जुवा–ताससम्बन्धी मुद्दासमेत रहेको देखिएपछि सहुलियत दिन नमिल्ने ठहर गर्दै कारागार पठाएको हो । जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुसार जिसीलाई २०५४ साल फागुनमा अदालतले कुटपिट मुद्दामा चार महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा उनी अदालत सम्पर्कमा आएका थिए । अदालत स्रोतका अनुसार जिसीले पुरानो मुद्दामा सहुलियत पाउने अपेक्षासहित निवेदन दिएका थिए । तर कुटपिट मुद्दासँगै जुवा–ताससम्बन्धी अर्को मुद्दामा सजाय भइसकेको पाइएपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय छुट वा सहुलियत दिन नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । अदालती प्रक्रियाअनुसार पहिलो मुद्दाको कैद फैसलामा १५० दिन सहुलियत छुट पाइने व्यवस्था रहेको श्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए । तर उनको लगत हेर्दै जाँदा जुवातास मुद्दामा समेत यसअघि नै कैद भुक्तान गरिसकेको भेटिएकोले अदालतको आदेशअनुसार उनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि जिल्ला कारागार गुल्मी चलान गरिएको हो ।
ऊर्जाको नेतृत्व तहमा महिला उद्यमी
काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्रलाई पुरुषको वर्चस्व रहेको क्षेत्रका रूपमा हेरिने गरिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा महिला उद्यमीहरूको सहभागिता र नेतृत्व बढ्दै गएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नेतृत्वमा विभिन्न पदका लागि ऊर्जा उद्यमी महिलाहरुले उम्मेदवारी दिएका छन् । इप्पानको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा उपाध्यक्षदेखि सचिव र सदस्यसम्मका पदमा महिला उद्यमीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको हो । जलविद्युत् आयोजना विकास, बैंकिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका यी महिला उद्यमीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाएका छन् । सुसन कर्माचार्य (राजभण्डारी) सुसन कर्माचार्य (राजभण्डारी) नेपालको जलविद्युत् निर्माणमा अग्रणी महिला उद्यमीको रूपमा चिनिन्छिन् । ललितपुरको बंगलामुखीमा जन्मेकी सुसन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यकी भतिजी हुन् । उनीसँग जलविद्युत, वित्त, पूर्वाधार, र सामाजिक क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो अनुभव छ । उनी कास्कीको २४ मेगावाटको मादी खोला जलविद्युत लिमिटेडको कार्यकारी अध्यक्ष तथा गोरखामा निर्माणाधीन २०३ मेगावाटको माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक संस्था कैलाश इनर्जी प्रालिकी अध्यक्ष हुन् । यसका साथै उनले बागलुङ र लमजुङका विभिन्न मध्यम तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरूको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । उनले विगतमा इस्टर्न हाइड्रो (५ मेगावाट) र याम्बालीङ हाइड्रो (७.२७ मेगावाट) आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराएर आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई अब्बल बनाएकी छन् । उनी मनी प्लान्ट इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीकी अध्यक्ष समेत हुन् । साथै, ह्वाइट गोल्ड मल्टी–इनर्जी लिमिटेडको सञ्चालकका रूपमा ४.०२ मेगावाटको मध्य दराम खोला–ए आयोजना विकासमा समेत संलग्न छिन् । व्यावसायिक क्षेत्रबाहेक सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनको सक्रिय भूमिका रहेको छ । उनी नमुना अस्पताल तथा ललिगुराँस बाटिका स्कुलको सञ्चालक समिति सदस्य रहनुका साथै ओजश्वी सप्लायर्स र ओजश्वी कन्स्ट्रक्सन प्रालिकी संस्थापक हुन् । सुसन हाल इप्पानको वर्तमान कार्यसमितिकी सदस्य हुन् । जलविद्युत् क्षेत्रहरूमा लामो अनुभव हासिल गरेकी सुसनले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास र निजी क्षेत्रको सशक्त भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्न आफ्नो उम्मेदवारी उपाध्यक्षमा रहेको बताएकी छन् । चुनावी मैदानमा उत्रिएकी सुसनले निजी ऊर्जा क्षेत्रका साझा मुद्दालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आयोजना विकासमा देखिएका अवरोध समाधान तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । निर्विरोध बनिन कविता पोखरेल कविता पोखरेल हिमशिला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र सिर्जनशील ऊर्जा कम्पनी प्रालिकी अध्यक्षका रूपमा सक्रिय छिन् भने लिबर्टी इनर्जी र आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निर्देशकका रूपमा कार्यरत छिन् । पोखरेलले इप्पानभित्र ‘वुमन इन इनर्जी’ नेपाल अभियानको नेतृत्व गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता र लैंगिक समानताका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएकी छन् । इप्पानको नयाँ कार्यकालका लागि उपमहासचिव पदकी उम्मेदवारी दिएकी पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकी छन् । उनले नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र भएको बताउँदै यसको विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) खुलाउनु आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको बताएकी छन् । बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव ऊर्जा उद्यममा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएकी पोखरेलसँग स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । हाल उनी हिमचुली स्पार्क कम्पनीको अध्यक्षका रूपमा सक्रिय छिन् भने लिबर्टी इनर्जी र एस.एस. हाइड्रोमा पनि आबद्ध छिन् । बैंकिङ क्षेत्रको लामो अनुभवपछि उनी विगत ६ वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेकी हुन् । ‘सरकारले ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ । तर, पीपीए नै नभई यो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् । पीपीए खुलाउन पहल गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन नीतिगत पैरवी गर्ने उनका प्रमुख योजनाहरू हुन् । आयोजनाहरूको नेतृत्व र सक्रियता पोखरेलको नेतृत्व र लगानीमा हाल विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । सिद्धि खोला आयोजना भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ भने ४.५ मेगावाटको वत्सले खोला आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता कम भइरहेको अवस्थामा उनी एक सफल उद्यमी र नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित छिन् । इप्पानमा यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो । यसअघि कार्यसमिति सदस्य र सचिवको रूपमा काम गरिसकेकी उनले संस्थालाई अझै उचाइमा पुर्याउने संकल्प गरेकी छन् । सचिव बनिन् तीन उद्यमी ईप्पानको नयाँ नेतृत्वका लागि तीन जना महिला उद्यमी सचिवमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । सुमन जोशी, ईशा श्रेष्ठ र अभिज्ञा मल्ल सचिव पदमा निर्विरोध भएकी हुन् । सुमन जोशी बैंकिङ र प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ (आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन) पृष्ठभूमिकी नेतृत्वकर्ता रुपमा चिनिन्छन् । व्यवस्थापन विषयमा एमबीए उपाधि गरेकी जोशी हाल ह्वाइट लोटस पावर लिमिटेडकी कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । यसैगरी, हिडी खोला, धौला खोला तथा स्यानबान खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको कुशल वित्तीय तथा प्रबन्धकीय नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन् । जोशीले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छन् । पर्यटन र कृषिसँगै ऊर्जा क्षेत्र नेपालको विकासको ब्याकबोन भएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत पैरवी नै आफ्नो मुख्य भूमिका हुने बताइन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एम.बी.ए. र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दर्शनाचार्य गरेकी जोशीले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा बैंकिङ क्षेत्रबाट सुरु गरेकी थिइन् । तत्कालीन सनराइज बैंक र एनएमबी बैंकमा काम गरेको अनुभव बटुलेकी उनी अहिले उर्जा क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । ‘मैले बैंकिङ छोडेर हाइड्रो क्षेत्र रोजें, किनकि यो देशको समृद्धिसँग जोडिएको क्षेत्र हो,’ उनले भनिन् । जोशीका अनुसार हाल उनी आबद्ध संस्थामार्फत कुल ९० मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । जसमध्ये ६.८२ मेगावाटको इदी खोला आयोजना हाल सञ्चालन मा आइसकेको छ । यसबाहेक धौलागिरी–३ लगायतका अन्य तीनवटा आयोजनाहरू कुनै निर्माणको चरणमा छन् भने कुनै पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) को प्रक्रियामा रहेका छन् । ‘विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि समान रूपमा सहभागी गराइनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रलाई पनि इक्वल फुटिङ मा पहुँच दिनु हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । ’ आफू इप्पानको नेतृत्वमा पुगेर निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको हकहित र नीतिगत समस्या समाधानका लागि निरन्तर लड्ने प्रतिबद्धता समेत उनको छ । यस्तै, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडकी अध्यक्ष तथा परिवर्तन नेपालकी अध्यक्ष हुन् अभिज्ञा मल्ल । उनले जलविद्युत कम्पनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन, पब्लिक लिस्टिङ (सेयर निष्कासन) र सुशासनमा ठूलो योगदान दिएकी छन् । मल्लले दुधकोशी नेपाल हाइड्रो, युनियन मेवा र पुवाखोला–१ जस्ता ठूला आयोजनाहरूको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । यसैगरी, नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण मानिएको एमसिए–नेपालको वैकल्पिक बोर्ड निर्देशक र नेपालका लागि आर्मेनिया गणतन्त्रको कार्यकारी सचिवका रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् । ईशा श्रेष्ठ पनि पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढीको नेतृत्व र अनुभव भएकी ऊर्जा उद्यमी महिला हुन् । उनी हाल टुण्डी पावर कम्पनी प्रालिकी डेपुटी जनरलम्यानेजरका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । उनले ३५.५ मेगावाटको राहुघाट मंगले र ४८.५ मेगावाटको माथिल्लो राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको नेतृत्व गरेकी छन् । उनी निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी (जस अन्तर्गत १०० मेगावाटका आयोजनाहरू छन् ) को बोर्ड निर्देशकका साथै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पूर्वऊर्जा कार्यसमिति सदस्य समेत हुन् । उनी विगत ३ वर्षदेखि इप्पानको कार्यसमिति सदस्यमा आवद्ध छन् । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ऊर्जा समितिमा ३ वर्षको कार्यकाल बिताएकी उनले सामाजिक संस्था जेसीआई र लायन्स क्लब जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा आबद्ध रहेर पनि काम गरिरहेकी छन् । निलगिरी र टुँडिखेल जस्ता महत्त्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरूसँग जोडिएकी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र व्यवसायिक दक्षतालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएकी छन् । थपिँदै नयाँ उद्यमी इप्पानको कार्यसमितिका लागि प्रतिमा ज्ञवाली, ईन्दिरा पन्त, ज्योती गैरे, संगिता धमला र सिर्जना खड्का प्रतिस्पर्धामा छन् । महिला सदस्यका लागि गैरे, ज्ञवाली, धमला र खड्काबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । तीन जना महिला सदस्यका लागि चार जना प्रतिस्पर्धामा छन् । पन्त भने खुला सदस्यको प्रतिस्पर्धामा छिन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा पूर्वआयुक्त भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई नियुक्त भएकी छन् । शुक्रबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले रिक्त रहेको स्वतन्त्र महिला सञ्चालक पदमा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईलाई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक विशेष समारोहकाबीच स्वागत गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका अन्य सञ्चालकहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । भट्टराईसँग सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन तथा विकास व्यवस्थापन क्षेत्रमा साढे तीन दशकभन्दा लामो अनुभव रहेको छ । उनले नेपाल सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायहरूमा सेवा दिएकी छन् । पूर्व सचिवका रूपमा उनले सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । शैक्षिक रूपमा उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रसायन शास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक हुन् । साथै, उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिनाबाट पब्लिक पोलिसी (ट्रेड एण्ड फाइनान्स) र ड्युक युनिभर्सिटीबाट नन्प्रफिट म्यानेजमेन्टमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी छन् । हाल उनी साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टको कार्यकारी सदस्य तथा प्रोफेसनल होल्डिङको स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छिन् । उनको नियुक्तिसँगै बैंकको व्यावसायिक रणनीति, सामाजिक उत्तरदायित्व र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
भाडा विवादमा ७ सय उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको चेतावनी
काठमाडौं । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगीहरूको छाता संगठन ‘नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ’ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जारी गरेको ७ दिने बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धी सूचनाप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ । लिमिटेडले जेठ २५ गते उद्योगहरूको नामै तोकेर विवादित भाडा रकम बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र लिमिटेडको यो कदमलाई ‘अदूरदर्शी र एकतर्फी’ भन्दै यसले देशभरका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने र हजारौं मजदुरको रोजगारी गुम्ने चेतावनी दिएको छ । विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भाडा, महसुल तथा शुल्क सुझाव उपसमितिले विस्तृत अध्ययन नै नगरी ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि उद्योगी र लिमिटेडबीच विवाद चर्किएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघका अनुसार उक्त भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ चैत १२ गते अन्तिम फैसला भई पूर्णपाठसमेत प्राप्त भइसकेको थियो । उद्योगीहरूले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई सम्मान गर्दै स्वीकार गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासंघका अनुसार लिमिटेडको २०८२ पुस २५ को सञ्चालक समिति बैठकले सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा जाने निर्णय (निर्णय नम्बर ३५/०८२/०८३) गरेको थियो, जसमा महासंघले बेलैमा असहमति जनाएको थियो । लिमिटेड पुनरावलोकनमा गएपछि बाध्य भएर महासंघ पनि सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘एकातर्फ आफै मुद्दा पुनरावलोकनमा लैजाने र अर्कोतर्फ मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उद्योगहरूको नामै सार्वजनिक गरेर ७ दिनभित्र रकम बुझाउन सूचना निकाल्नु सर्वोच्च अदालतको मानहानी र उद्योग प्रतिष्ठानहरूको प्रतिष्ठामा आँच पु‍र्याउने काम हो । यो कार्य २०८२ चैत ९ को सञ्चालक समितिकै निर्णय विपरीत समेत छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वर्तमान समयमा नेपाली उद्योगहरू चरम आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, खुला सिमाना, वैदेशिक उत्पादनसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका बेला उठिवास लगाउने नियत राखिएको उद्योगीहरूको आरोप छ । सरकारको यस्तो रवैया कायम रहेमा देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने, उद्योगमा आश्रित हजारौं मजदुर र कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमी देशमा बेरोजगारीको भयावह स्थिति सिर्जना हुने, स्वदेशी लगानी पलायन हुने र सरकारको मेड इन नेपाल तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवल कागजमा सीमित हुने उनीहरूको चेतावनी छ । महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न र विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ । महासंघले लिमिटेड र उद्योगी दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतको साविककै फैसलालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकार र लिमिटेडसँग अनुरोध गरेको छ । सरकारले यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा देशभरका उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगधन्दा ठप्प पारेर सशक्त संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्ने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सोपान फर्मास्युटिकल्स र एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । शुक्रबार २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोपन फर्मास्युटिकल्स र एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेको छ । आज सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४ अंकले घटेर २७२४ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ९२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३४२ कम्पनीको ९८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सेन्ट्रल फाइनान्सको भएको छ । सेन्ट्रलको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सिटी होटलको २४ करोड, आँखु खोलाको २२ करोड, हिमाल दोलखा हाइड्रोको १३ करोड र रिलाइन्स स्पिीनिङ मिल्सको १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
काभ्रेमा बस दुर्घटना, सात जनाको शव फेला
काठमाडौं । काभ्रेमा बस दुर्घटना भएको छ । बनेपाबाट रोशी गाउँपालिकाको खार्पा चोक जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा परेको हो । सडकबाट २ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा सात जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । घाइते १५ जनालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको प्रवक्ता रविन विष्टले जानकारी दिए । घटनास्थलमा प्रहरीमार्फत उद्धार कार्य जारी रहेको उनले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । घटनास्थलमा उद्धार कार्य भइ रहेकाले थप विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको कामलाई पूर्णता दिनका लागि आगामी २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको हो । त्यस्तै, सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा अनुमति दिनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई तत्काल अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले छिमेकी मुलुक भारतमा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत हिस्सा रहे जस्तै नेपालमा पनि बिजनेस टु बिजनेस व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेपालमा जलविद्युतको ११५ वर्षको इतिहासलाई केलाउँदै उनले राणा शासन र पञ्चायत कालको झन्डै ९० वर्षको अवधिमा जम्मा २५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमा २०४७ सालको प्रजातन्त्रपछि सरकारले विद्युत नीति २०४९ र विद्युत ऐन २०४९ जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति आएको बताए । उनकाअनुसार पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा देशको कुल विद्युत उत्पादन झन्डै ४३०० मेगावाट पुग्दा उत्पादित विद्युत मध्ये झन्डै ३५०० मेगावाट निजी क्षेत्रकै लगानीबाट सम्भव भएको हो । वर्तमान नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले यो लक्ष्य हासिल गर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गरे । इप्पानमा आबद्ध १२० कम्पनीहरू र झन्डै ७० लाख लगानीकर्ताहरूको सक्रियताले यो लक्ष्य पुरा गर्न सम्भव रहेको उनको दाबी छ । ऊर्जा उत्पादनमा गरिएको लगानीले देशलाई छोटो समयमै समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्ने र प्रति मेगावाट वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ आय हुने भएकाले यो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको डाँगीले स्पष्ट पारे । तर, सरकारले सन् २०३५ सम्मको यो महत्वाकाँक्षी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि वन र वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी नीति नियमहरूलाई तत्काल परिमार्जन गरी ऊर्जा मैत्री बनाउन जरुरी रहेको तर्फ समेत उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
