बैंकिङ कसुरमा बर्दिबास नगरपालिका वडाध्यक्ष पक्राउ
जलेश्वर । प्रहरीले बर्दिबास नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घुरन महतोलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्धामा पक्राउ गरेको छ । महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट गत वैशाख २२ गते फरार सूचीमा रहेका वडाध्यक्ष महतोलाई प्रहरीले गत वैशाख २२ गते बिहीबार पक्राउ गरेको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक पञ्चलाल गोलेले वडाध्यक्ष महतोलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासको हिरासतमा राखी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।
शुलभको दावी– चेकमा हस्ताक्षरमात्र गर्थेँ
काठमाडौं । शुलभ अग्रवालले दीपक भट्टसँग व्यावसायिक क्रममा चिनजान भएको बयान दिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा उनले व्यापार व्यवसायको क्रममा चिनजान भएको उल्लेख गरेका हुन् । भट्टसँग चिनजान भएपछि सापटी रकम दिने गरेको उनले बताएका छन् । आफ्नो संलग्नतामा सौर्य सिमेण्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेण्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र एसजी वर्ल्ड लगायतका कम्पनीहरू रहेको उनको भनाइ छ । ‘अन्दाजी ३० वटा प्रालि कम्पनीहरू हुनुपर्छ, अन्यको नाम हाल याद भएन । अंशबण्डा भएपछि सो कम्पनीमा पछि भाइ शाहिल अग्रवालको भागमा पर्यो र निज समेतको नाममा दर्ता भयो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले बेलायतमा अध्ययन सकाई नेपाल फर्केपश्चात सो कम्पनीमा बुवाले खाता संचालकमा मेरो नाम राख्नु भएको हुँदा हस्ताक्षरमा म समेतको नाम रहेको छ । मैले सुरुमा बुवाको र भाइ शाहिल अग्रवालको भागमा परे पश्चात भाईको आदेशले हस्ताक्षर गर्ने गरेको छु ।’ जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडको चेकमा मात्र आफ्नो दस्तखत चल्ने र कुनै कारोबारमा हस्ताक्षर गर्ने नगरेको सुलभले बयानमा खुलाएका छन् । सुरुदेखि सो कम्पनीमा चेकमा दस्तखत गर्ने (खाता सञ्चालक) को रूपमा मात्र रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन् । मिसिल संलग्न रहेका एनआइएमबीको केवाइसी फर्म देखाउँदा थाहा पाएको सुलभले उल्लेख गरेका छन् । केवाइसी फर्ममा खाता सञ्चालक भएको नाम र डिक्लिर्यसनमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो रहेको उनले प्रस्ट बयान दिएका छन् । जगदम्बा स्टील्सको नाममा सञ्चालनमा रहेका खाताहरूमा हाल खाता सञ्चालक नभएको तर हस्ताक्षरकर्ता मात्र रहेको उनले बताएका छन् । ‘मेरो नाममा एनआइएमबी, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतका बैंकहरूमा खाता सञ्चालनमा रहेका छन्,’ उनले भनेका छन् । जगदम्बा स्टील्सको एनआइएमबीको केवाइसी फर्ममा शुलभ अग्रवालसमेत शाहिल अग्रवाल, शंकरलाल अग्रवालको नाममा खाता सञ्चालकको रूपमा उल्लेख छ । उनले यो केवाइसी सन् २०१८ को भएको बताएका छन् । शुलभले भाइ शाहिल अग्रवाल र व्यवस्थापकको आदेशले मात्र चेकहरुमा दस्तखत मात्र गरेको बयान दिएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको कृषिव अग्रवालको खाता नम्बर ००१०५०३०२७४४५६ को चेकहरुमा भएको हस्ताक्षर आफ्नो रहेको स्वीकारेका छन् । कृषिव अग्रवाल मेरो जेठो छोरा रहेको र उक्त खाता छोरा नाबालक हुँदाको अवस्थामा खोलेको उनले बताए । दीपक भट्टले सापटी रकम माग गर्दा छोरा कृषिवको खातामा भएको रकम छोरालाई भनेर चेक मार्फत भुक्तानी गरिदिएको उनले बताएका छन् । ‘रकमको स्रोत सम्बन्धमा कारोबार हेर्नु पर्ने हुन्छ । दीपक भट्टले मलाई सापटी मागेको हुँदा उक्त रकम दिएको हुँ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि।को शुभी अग्रवालको खाता नं।००७०५०३०२७३४९७ को चेक न। ३०३०५७१०७८०५०१ भएको चेक दीपक भट्टले मलाई सापटी रकमको लागी आग्रह गरेको हुँदा मैले श्रीमती शुभी अग्रवाललाई आग्रह गरि उक्त रकम दिन लगाएको हुँ,’ उनले भनेका छन्, ‘म उद्योगी भएको हुँदा मैले दीपक भट्टलाई दिएको सबै रकमको स्रोत छ । जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले के कुन शीर्षकमा लिएको कर्जा रकम भुक्तानी गरेको मलाई थाहा छैन ।’
कालिकोटका बाढी तथा आगलागी पीडितलाई आइजीआई प्रुडेन्सियलको सहयोग
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लामा प्राकृतिक विपत्तीबाट प्रभावित तथा विस्तापित परिवारका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । असोज १८ देखि २४ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण शुभ कालिका गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका र तिलागुफा नगरपालिकाका विभिन्न वडामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । साथै केही स्थानमा आगलागीबाट समेत घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । कुल ५७ घरपरिवार पूर्ण रूपमा क्षति भई विस्थापित भएको अवस्थामा ती परिवारहरूको तत्कालीन आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ बराबरका ३२ थान सिरक खरिद गरी राहतस्वरूप उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, पानीपोखरी काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त राहत सामग्री कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष टेकराज शाहीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । सो अवसरमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले सहयोग हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्ता कार्य निरन्तर गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए । उनले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहकार्य गर्ने कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक संरक्षण केन्द्रलाई धन्यवाद पनि दिए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष टेकराज शाहीले विपत्तिपीडितका लागि गरिएको यस सहयोगको प्रशंसा गर्दै आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स परिवारप्रति आभार व्यक्त गरे ।
सगरमाथा आरोही सुधिज्ञ पन्त र साईत शर्मालाई आइसीएफसी फाइनान्सले गर्यो सम्मान
काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गरी राष्ट्रको गौरव बढाएको योगदानको कदर गर्दै आरोही सुधिज्ञ पन्त र साईत शर्मालाई सम्मान गरिएको छ । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडद्वारा आयोजित विशेष समारोहमा उनीहरूलाई सम्मानपत्र, दोसल्ला तथा मायाको चिनो प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष सुशीलकुमार अर्याल प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए । समारोहमा बोल्दै प्रमुख अतिथि अर्यालले सगरमाथा आरोहण व्यक्तिगत सफलतामात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको पहिचान र गौरवसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले यस्ता उपलब्धिहरूले नेपाली युवामा आत्मविश्वास, देशप्रेम र उच्च लक्ष्य हासिल गर्ने प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरे । सम्मानित आरोहीद्वयले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै आरोहणका क्रममा सामना गर्नुपरेका जोखिम, चुनौती र सफलताका क्षणहरूबारे चर्चा गरे । उनीहरूले आफ्नो सफलतामा परिवार, सहयोगी संस्था तथा सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूको समर्थन महत्वपूर्ण रहेको बताए । कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपाललाई पर्वतीय पर्यटन र साहसिक खेलकुदको विश्व केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आरोहीहरूको योगदानको प्रशंसा गरे । साथै, यस्ता प्रतिभालाई निरन्तर प्रोत्साहन र सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले आगामी दिनमा पनि खेलकुद, पर्यटन, सामाजिक तथा राष्ट्रिय गौरवसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
चीन भ्रमण जाँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको चार दिवसीय भ्रमणमा यही जेठ ३१ गते बेइजिङतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीनमा रहँदा मन्त्री खनालले आफ्ना समकक्षी वाङसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने छन् । साथै उनले चीनका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल सहभागी हुनाका साथै चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीसँग पनि उनले छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्मानमा उक्त दूतावासले एक स्वागत समारोह आयोजना गर्नेछ । समारोहमा उनले नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्नेछन् । मन्त्री खनाल आगामी असार ३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
जग्गा फिर्ता ल्याउन कस्सियो त्रिवि, पेट्रोल पम्पदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म त्रिविकै जग्गामा
रूपेश आचार्य काठमाडौं । पूर्वमा बागमती किनारदेखि पश्चिममा कीर्तिपुर डाँडाको फेदी र उत्तरमा चक्रपथको डिलसम्म फैलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थापनाको ७० वर्ष पुग्नलाग्दा आफ्ना जमिनहरु खोज्दैछ । राज्यकै विभिन्न निकाय, आफ्नै प्राध्यापक र कर्मचारीका सङ्गठनदेखि पेटोलपम्प र बालुवा डिपोजस्ता व्यापारिक समूहबाट त्रिविको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । कतिपय जमिन प्रचारमा आए जस्तो अतिक्रमण नभएर कतै राज्यले त कतै त्रिविकै आधिकारिक निकायले औपचारिक रुपमा दिएका समेत हुन् । वर्तमान सरकारले देशभरका अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन पहल सुरु गरेसँगै त्रिविले पनि आफ्ना जग्गा प्रयोग वा अतिक्रमण गर्ने सबै संस्था, निकाय र व्यक्तिसँग अलगअलग छलफल गरिरहेका छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले वैशाखको पहिलो सातादेखि विभिन्न संस्थाहरूलाई औपचारिक पत्र पठाएर आफ्नो नाममा रहेको भूमि खाली गर्न र विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । सबैको प्रयोग उस्तै नभएकाले अलगअलगै सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि त्रिवि छ । ती जग्गामा कतिले आफूखुसी संरचना बनाएका छन् त केहीले आफ्नो उपभोगका लागि भनेर लिएको जमिनमा संरचनाहरू बनाएर भाडामा लगाएका छन् । आधा संस्थाले पठाए जवाफ त्रिविले पत्र पठाएका १९ संस्थामध्ये हालसम्म १० संस्थाले लिखित जवाफ पठाएका छन् । अधिकांश संस्थाहरूले आफूहरूले प्रयोग गरिरहेको जग्गा सरकार वा त्रिविकै आधिकारिक निर्णयका आधारमा प्राप्त गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसरी पत्र पठाइएका संस्थामा त्रिविको आफ्नै कर्मचारी र प्राध्यापकका सङ्गठनदेखि २०१९ सालदेखि नै त्रिविको जग्गा भोग चलन गरिरहेका बागवानी केन्द्र, लेबोरेटरी मावि र केही वर्ष अघिदेखि मात्र सुरु भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसमेत छन् । विश्वविद्यालयका सामान्य प्रशासन शाखाका प्रशासक भोजकुमार बस्नेतका अनुसार अधिकांशले आफूहरूलाई सरकार वा त्रिविको आधिकारिक निकायबाटै जमिन उपलब्ध गराइएको ब्यहोरा उल्लेख गर्दै जवाफ पठाएका छन् । यसरी जवाफ पठाउनेमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ, त्रिवि कर्मचारी सङ्घ, समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ, ग्लोबल आइमइ बैंक, विपी कोइराला प्लानेटोरियम, लेबोरोटरी स्कुल र राधास्वामी सत्सङ्ग रहेका छन् । त्रिविको जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएलगत्तै प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घले पनि आफूले भाडामा लगाएका पसलहरू र पेट्रोल पम्पलाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न पत्र पठाएका थिए । त्यसको जवाफमा सञ्चालकहरूले तत्काल उठेर जान अप्ठ्यारो भएको भन्दै सम्झौता अनुसार नै भाडा नियमित तिरिरहेको र अब विश्वविद्यालयकै खातामा रकम जाने गरी व्यवसाय गर्न दिन अनुरोध गर्दै त्रिविलाई पत्र पठाएका छन् । त्रिविकै जग्गामा सञ्चालित पेट्रोल पम्पले त त्रिविसँग भएको करार नामाकै आधारमा बैंकबाट ऋण लिएको ब्यहोरा उल्लेख गर्दै आफू त्रिविकै शर्तमा चल्न तयार रहेको पत्र पठाएको छ । बागवानी भन्छ, ‘बरु हाम्रै नाममा गरिदेउ’ त्रिवि परिसरको दक्षिण–पूर्व कुनामा करिब ४६ हेक्टर जमिनमा रहेका समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले भने आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आसयको जवाफ पठाएको छ । त्रिविले अतिक्रमित जग्गाको सूचीभित्र राखेको बागवानीले आफूलाई त्रिविको जग्गा राजा महेन्द्रकै पालामा राज्यकै तर्फबाट दिइएको उल्लेख गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख दिनेशप्रसाद सापकोटा झाडीले ढाकिएको स्थानमा २०१९ सालमा तत्कालीन सरकारकै निर्णयबमोजिम बागवानी केन्द्र स्थापना गरिएको बताउँछन् । त्रिवि र बागवानी दुवै राज्यकै निकाय भएकाले बागवानीलाई दिइएको हुनसक्ने भनाइ पनि उनको छ । 'यसमा फलफूलजन्य वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ, जो त्रिविको कृषि क्याम्पसको अध्ययन अध्यापनसँग जोडिएको विषय हो', उनी भन्छन् । बागवानी आफैँले खरिद गरेको करिब चार रोपनी जग्गा भने अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले उपयोग गरिरहेको र उत्तरतर्फको केही जमिन किसान आयोग आदिले पनि उपयोग गरेको जानकारी पनि सापकोटाले दिए । अतिक्रमित करिब तीन हजार रोपनीमध्ये कतिपय जग्गा त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै राज्यको अर्को निकायको संरचना बनाई भोगचलन गर्न दिएको छ । कतिपय जग्गा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय नै गरेर दिएको छ । त्यो पनि अरूलाई नभई विश्वविद्यालयकै कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घहरूलाई । केही प्रतिशत जग्गा भने राज्य र त्रिविको औपचारिक सहमति बेगर नै अन्य निकाय वा व्यक्तिले समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रहरी कार्यालय समेत राज्यकै अर्को निकाय कीर्तिपुर र कालीमाटीका प्रहरी वृत्त पनि अहिले त्रिविकै जग्गामा छन् । बस्नेतका अनुसार कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घलाई त्रिविको कार्यकारी परिषद्कै निर्णयअनुसार जग्गा उपलब्ध गराइएको हो । ती सङ्घहरूलाई त्रिविको अनुमति र उनीहरूकै सम्मेलनको निर्णयका आधारमा जग्गा वा संरचना भाडामा लगाउने र त्यसको आयव्यय प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिइएको जानकारी समेत उनले दिए । 'प्रचारमा आएजस्तो सबैले अतिक्रमण गरेका भने होइनन्', बस्नेतको भनाइ थियो । 'जसरी दिइएको होस् वा उपभोग गरिएको होस् । ती जग्गाहरू विश्वविद्यालयका हुन र तिनलाई फिर्ता गरिनुपर्छ', अहिले त्रिविको ‘बटम लाइन’ त्यही हो । निवर्तमान कार्यकारी परिषद्ले यही निर्णय गरेर भोगचलन गर्ने सबै संस्थालाई अलगअलग पत्र पठाएको हो । लेबोरेटरी स्कुल र दृष्टिहीन विद्यार्थी व्यवस्थापनमा समस्या त्रिविको १०० नौ रोपनी जमिन उपभोग गरिरहेको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई यसअघि समेत पटकपटक त्रिविको जमिन फिर्ता गर्न पहल गरिएको थियो । यस पटक पनि यससम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि राससले कुरा गर्दै प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पाले जग्गा जमिन त्रिविकै भएको बताए । 'अब उसैसँग कुराकानी गरेर समझदारीमा विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ', उनले भने । अहिले विद्यालयमा ४५ जना नेत्रहीनसहित झण्डै तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिँदै उनले थपे, 'जग्गा त त्रिविकै हो र विद्यालय भने ७० वर्षअघि नेपाल सरकारले नै स्थापना गरेको हो ।' कीर्तिपुर नगरपालिका–१० मा पर्ने त्रिविको जग्गामा निजी विद्यालय चलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानाध्यापक शेर्पा नेपाल सरकारले २०३८ देखि अनुदान बन्द गरी स्वआर्जनबाटै चल्न भनेपछि शुल्क उठाउन थालिएको बताउँछन् । कुनै बेला देशकै अब्बल मानिने मात्र नभई पटकपटक प्रवेशिका परीक्षामा सत्र्वोकृष्ट ठहरिएको लेबोरेटरी मावि केही दशकयता सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित छ । त्यहाँ अध्ययरत ५४ दृष्टीविहिन विद्यार्थीलाई सरकारले नै छात्रवृत्ति दिँदै आएको र शिक्षकलाई पारिश्रमिक पनि सरकारले दिएको जानकारी पनि उनी दिन्छन् । त्रिविका पूर्वउपकुलपति माधव शर्माको कार्यकालमा उक्त विद्यालय हटाउन र विद्यालय परिसरलाई त्रिविको भोगचलनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको थियो । तर त्यतिबेला अध्ययनरत दृष्टिविहीन विद्यार्थीको व्यवस्थापन तत्काल हुन नसकेपछि त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयकै निर्णयमा प्लानेटोरियम त्रिविले पत्र पठाएको सूचीमा बिपी कोइराला प्लानेटोरियम समेत परेको छ । शिक्षासँग विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय समेत गाभिएका बेला करिब डेढ दशकअघि मन्त्रालयकै निर्णयबाट त्रिवि परिसरमा प्लानेटोरियम स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्लानेटोरियमका निर्देशक सनतकुमार शर्माका अनुसार त्यतिबेला विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गराएरै प्लानेटोरियमलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । प्लानेटोरियमको भवनको नक्सासमेत त्रिविले आफैँ पास गरिदिएको उनको भनाइ छ । त्रिविकै विज्ञान पठनपाठनमा उपयोगी हुने तर्कसहित त्यतिबेला त्रिवि परिसरमै प्लानेटोरियम र अन्तरिक्ष अन्वेषण केन्द्र स्थापना गरिएको पनि उनी बताउँछन् । सोही निर्णयअनुसार त्यहाँ विज्ञान सङ्ग्रहालय, अन्तरिक्ष थिएटरजस्ता संरचना बनिसकेका छन् भने अन्तरिक्षको समग्र जानकारी दिने अब्जरभेटरी बन्ने क्रममा छ । त्यसो त त्रिविका विद्यार्थीका लागि २०२३ सालमा निर्मित रङ्गशाला २०५६ देखि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा परिणत गर्न थालियो । गतवर्ष मात्र राज्यका तर्फबाट ठूलो लगानी गरी फ्लड लाइट र १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई पूर्णता दिँदै २५ हजार दर्शक क्षमताको बनाउने र रङ्गशालालाई पूर्ण स्वरूपको अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशालाको रुप दिन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग गरिएको सम्झौता वैशाख मसान्तमा सकिएको छ । त्रिवि नेतृत्वसँग उक्त सम्झौता नवीकरण गर्न राज्यका तर्फबाट कुनै पनि पत्राचार नभएको त्रिवि प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारी बताउँछन् । गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले ठूलो मात्रामा त्रिविको जग्गा मिचिएको देखाएको थियो । खोजबिन समितिले त्रिवि स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरेर लिएको पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलको जग्गामध्ये करिब २४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयको जग्गा कीर्तिपुरमा ल्याबोरेटरी स्कुल मात्र नभई राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले समेत उपभोग गरेका छन् । साथै, त्रिविको जग्गा उपयोग गर्नेमा नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, किसान आयोग, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्रसमेत रहेका छन् । यसैगरी केही ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा डिपो र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । कीर्तिपुरबाहेक अन्यत्र पनि अतिक्रमित कीर्तिपुरमा मात्रै नभई उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि त्रिविका जग्गा अतिक्रमित छन् । राजधानीको नैकाप, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, लुभु, कपन र स्वयम्भू क्षेत्रमा गरी ६९६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नैकापको १२५ रोपनी जमिनमा घर बनेका छन् । टोखामा सामुदायिक भवन र हात्तीगौडामा भने त्रिविकै जग्गामा पुनःस्थापना केन्द्र बनेका छन् । यस्तै लुभुजस्ता ठाउँहरुमा त कहाँनेर हो जग्गा भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । राजा त्रिभुवनकी रानी कान्ति राज्यलक्ष्मीले २०१३ सालमा प्रदान गरेका ३७५ रोपनीको पत्ता लागेको छैन । उनै कान्ति राज्यलक्ष्मीले दिएको र कित्ता नम्बरसमेत रहेको २७५ रोपनी छ आना तीन पैसा त्रिविले भोग गर्नै पाएको छैन । उपप्रशासक बस्नेतका अनुसार निरन्तरको ताकेतापछि विश्वविद्यालयको प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाइएका रस कटर पेट्रोल पम्प र सँगैको नर्सरी हट्न तयार भएका छ । विश्वविद्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार महानन्द चालिसेले ती दुवै निकायका सञ्चालकलाई बोलाएर हटाउन भनेपछि दुवैले हट्ने तयारी थालेका हुन् । रासस
आधा दर्जन सीईओको जागिर गयो, दर्जनौं सञ्चालक तनावमा
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै नेपालका दुई पुनर्बीमा कम्पनी र लघु बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारीहरु कम्पनीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन् । उनीहरुविरुद्द मुद्दा दायर भएसँगै नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहित आधा दर्जनभन्दा बढी बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पद गुमाएका छन् । विभागले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै आरोपितहरू स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । निलम्बित व्यक्तिहरूले कानुनी रूपमा सफाइ पाएको खण्डमा र नियामक निकाय एवं सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिले स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र उनीहरू पुनः पदमा फर्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अभियोगपत्रका अनुसार दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले बुनेको ठूलो वित्तीय अपराधको सञ्जालमा परेर स्थापित बीमा कम्पनीका सञ्चालकदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको जागिर गुमेको हो । यस प्रकरणले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापन तहमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको पद खोसिएको हो । यस वित्तीय अपराध प्रकरणमा मुछिएर पद गुमाउनेमा नेपाल रि–इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापाm हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, लिबर्टी माइक्रो लाइफका सीईओ रामकुमार यादव र क्रेष्ट माइक्रोका सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ नरेश कुमार रोका, गार्डियन माइक्रो लाइफका सीईओ चिरायू भण्डारी र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्र नाथ रिमालले पनि पद गुमाएका छन् । यस प्रकरणमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष तथा बहालवाला सहसचिव मदन दाहाल समेत निलम्बनमा पर्ने भएका छन् । बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझामाथि पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कारबाहीमा परेका यी सबै व्यक्तिहरू सरकारी तथा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा कुनै पनि पदका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य घोषित भएका छन् । यो प्रकरणमा बीमा कम्पनीका दर्जनौं सञ्चालक पनि निलम्बनमा परेका छन् ।
भुजुङ्ग हाइड्रोको साधारण सभा सम्पन्न, नयाँ सञ्चालक समिति चयन
काठमाडौं । भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सभाले संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरधनीका प्रतिनिधिहरू चयन गर्दै नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेको छ । संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट माधव राज आचार्य, डा. हिमाल भट्टराई, राजेश्वर दुवाल, टंक प्रसाद सुवेदी र सन्तोष श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट जेलिना श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छन् । यसैगरी, साधारण सभाले स्वतन्त्र सञ्चालकमा रीता गौतमलाई मनोनयन गरेको छ । सभामा कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, भावी योजना तथा विभिन्न प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरी छलफलपछि पारित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सेयरधनीहरूबीच कम्पनीको भावी रणनीति र विकासका विषयमा समेत सकारात्मक अन्तरक्रिया भएको थियो । नवनिर्वाचित सञ्चालकहरूलाई कम्पनीले बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।
