श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा
भारत (गोवा) । साफ महिला च्यम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । भारतको गोवास्थित पण्डित जवाहारलाल नेरु रङ्गशालामा आइतबार आज सम्पन्न समूह चरणको आफनो अन्तिम खेलमा नेपालले श्रीलङ्कामाथि २–० गोलको जित निकाल्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो । आजको खेलमा नेपालका लागि रस्मिकुमारी घिसिङ र रेनुका नगरकोटीले समान एक÷एक गोल गरे । रस्मीले खेलको पहिलो हाफमा गोल गरिन भने रेनुकाले खेलको दोस्रो हाफमा गोल थपिन् । खेलको पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा रस्मिले पेनाल्टी एरियाभित्र रेखा पौडेलले दिएको पासलाई सदुपयोग गर्दै गोल गरिन् । त्यस्तै, खेलको ६०औँ मिनेटमा रेनुकाले गोल गरिन् । उनले पेनाल्टी एरिया बाहिरबाट प्रहार गरेको बलले जाली चुमेको थियो । आजको हारसँगै श्रीलङ्का प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । २ खेल खेलेको नेपालले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै ६ अंकका साथ नेपाल समूह विजेता बनेको हो । नेपालले समूहचरणको आफनो पहिलो खेलमा भुटानलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो । त्यसैगरी, समूह ‘बीबाट भुटान उपविजेताको रुपमा सेमिफाइनलमा पुगेको छ । भुटानले तीन अंक बटुल्दै प्रतियोगिताको उपविजेता बन्दै सेमिफाइनमा पुगेको हो ।
'बजेटमा बीमाका मुद्दा समेटिए, हामी उत्साहित छौं'
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले बताएका छन् । विगतका वर्षहरूमा बजेटमा बीमाका विषहरु ओझेलमा पर्दै आएकोमा यस पटकको बजेटमा भने बीमाका विषयहरू प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका हुन् । ‘यसपटक बीमा क्षेत्रका मुद्धाहरु प्राथामिकतामा परेका छन, बीमा क्षेत्रको लागि बजेट राम्रो आएको छ, यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ, ’ उनले भने । बजेटमा विशेषगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको उनले बताए । बजेटमा सरकारले सवारी साधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । यसअघि तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम ५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आगमी बजेटमार्फत तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसले बीमाको दायरा झन् विस्तार हुने भएकाले सकारात्मक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, बजेटमार्फत आवासीय भवनको बीमावापत कर छुट, बीमा, आवास तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बीमा क्षेत्र उत्साहित भएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि बीमा क्षेत्रले सरकारसमक्ष पेश गरेका करसम्बन्धी सुझावहरू भने बजेटमा समेटिन नसकेको क्षेत्रीले बताए उनका अनुसार बीमा प्रिमियममा आयकार छुटको सीमा ५० हजार पुर्याउन माग गरे पनि त्यो हुन सकेको छैन । बजेटमा समेटिएका बीमा क्षेत्रका विषयहरू सरकारले बजेटमार्फत सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्दै आएकोमा अब सबैलाई अनिवार्य लागू हुने भएको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले श्रमिकको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमार्फत श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आगमी बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नगारिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ भने कृषि र पशुबीमामा दिइने अनुदानलाई निरन्तता दिइएको छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । आगमी बजेटमार्फत सरकारले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसैगरी आर्थिक विधेयकमार्फत बीमा अभिकर्ताले पाउने कमिसनमा करको दर बढाएएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि १५ प्रतिशत थियो । नयाँ व्यवस्थामा ‘बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति रहेको बीमाअभिकर्तालाई भुक्तानी गरिएको सेवा शुल्क वा कमिसनमा २० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत सरकारले बीमा अभिकर्ताले आव २०८२/८३ वा सोभन्दा अघि कानुन बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको भएमा लाग्ने कर र सीमा लाग्ने ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गरेको छ ।
सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नवौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नवौं वार्षिक साधारणसभा आइतबार सम्पन्न भएको थियो। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्रदीप सिग्देल (शर्मा)को अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको हो । साधारण सभाले अध्यक्ष शर्माले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब लगायत अन्य वित्तीय विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन साथै विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभामा विभिन्न सेयरधनीहरूबाट आएको जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव बारेमा शर्माले प्रष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले हालको अवस्थामा संस्थामा पुरानो कर्मचारीहरुलाई कसरी रिटेन्सन गर्न सकिन्छ सो को रणनीति बनाई वर्तमान परिपेक्ष्यअनुसार संस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका थिए । साथै सेयरधनीलाई लागातार २ वर्षदेखि लाभांश नपाएकोले चालु आवमा केही प्रतिशत लाभांश आउनेगरी काम गर्न सझाव दिए । संस्थाको साधारण सभामा कुल १३५ जना सेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो, जसले कुल कायम रहेको सेयरको ५२.२२ प्रतिशत अर्थात ३६,६०,०२२ कित्ता सेयरको प्रतिनिधित्व गर्दछ । उपस्थित सेयरधनीहरूमध्ये संस्थापकतर्फ २३ जना (१०,०२,४९२ कित्ता) आफै स्वयं उपस्थित थिए भने ८७ जना (२५,९१,३७५ कित्ता) प्रोक्सी मार्फत सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी, सर्वसाधारण तर्फ १९ जना (४३,८९८ कित्ता) आफै उपस्थित थिए भने ६ जना (२२,२५७ कित्ता) सेयरधनीहरू प्रोक्सी मार्फत साधारण सभामा सहभागी भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको २०८३ वैशाख मसान्तसम्ममा संस्थाले देशका ४५ वटा जिल्लामा १५५ वटा शाखा कार्यालयहरू मार्फत आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ । यस सञ्जाल मार्फत संस्थाको पहुँच १ लाख ८३ हजार भन्दा बढी विपन्न परिवारहरूमा पुगेको छ । व्यवसायतर्फ संस्थाले हालसम्म २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बचत संकलन गर्न सफल भएको छ भने संस्थाको कुल लगानीमा रहेको कर्जा (लोन पोर्टफोलियो) १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महामन्त्री राणा राप्रपा छाडेर नयाँ अभियानमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले पार्टी छोडेको घोषणा गरेका छन् । डा. राणाले नयाँ राजनीतिक अभियानको घोषणा गर्दै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वानसमेत गरेका छन् । शनिबार सार्वजनिक गरेको आह्वानपत्रमार्फत राणाले देशमा विश्वसनीय राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित आगामी राजनीतिक बाटो तय गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् । उनले देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह र शुभेच्छाका आधारमा नयाँ अभियान अघि बढाउन लागिएको उल्लेख गरेका छन् । राणाले देशलाई माया गर्ने, समृद्ध नेपाल निर्माणको चाहना राख्ने राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा नयाँ पुस्तालाई समेत आफ्नो अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । ‘देशलाई माया गर्ने, देशको समृद्धि चाहने आम राष्ट्रवादी मित्रहरू लगायत नयाँ पुस्तालाई समेत यही नयाँ अभियानमा सहभागी हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ उनले आह्वानपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो वक्तव्यमा राणाले राप्रपाको पछिल्लो राजनीतिक यात्राप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन् । विगत चार वर्ष राप्रपालाई जनभावनाअनुकूल अघि बढाउने प्रयास गरिएको भए पनि विरोधाभास र सैद्धान्तिक द्विविधाका कारण पार्टी गलत दिशामा गएको उनको आरोप छ ।
१२ वर्षमुनिका बालबालिका पनि चुरोटको लतमा
काठमाडौं । बालबालिकामा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने लत रहेको पाइएको छ । ‘विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस’का अवसरमा आइतबार स्वास्थ्य सेवा विभागले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा विद्यालय पढ्ने १२ वर्षमुनिका बालबालिकाले पनि चुरोट सेवन गर्ने गरेको पाइएको जानकारी दिइएको हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता कुसुम शाहीले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत सातवटै प्रदेशका ५० वटा विद्यालयमा कक्षा ७ देखि १० सम्म पढ्ने तीन हजार बालबालिकामा अध्ययन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्ययनमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाले पनि चुरोट सेवनमा लागेको पाइएको छ । त्यस क्रममा ५७ प्रतिशत मानिसले बिहान उठ्नबित्तिकै चुरोट खाने गरेको र ७४ प्रतिशत सेवनकर्ताले चुरोट छाड्न कोशिस गरे पनि नसकिरहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले किशोर किशोरीलाई लत बसाल्नका लागि हुक्का, भेपजस्ता स्वादिलो र मिठास सुगन्ध आउने ‘फ्लेवर’ राखेर बिक्री गर्ने पाइएको बताए । उनले हाल किशोर किशोरीमा चुरोट, भेप र हुक्काको आकर्षण बढेकाले अभियान सञ्चालन गरेर रोक्नुपर्ने बताए । अतिरिक्त सचिव डा. श्रेष्ठले भेप र हुक्काजस्ता कुनै पनि हानिकारक पदार्थको सेवन नगर्नसमेत आग्रह गरे । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए । ‘मुलुकलाई सुर्तीमुक्त अभियान सञ्चालन गरेर मुटु, फोक्सो, मिर्गौला र क्यान्सरजस्ता रोगको उपचारमा लाग्ने खर्च जोगाउन सकिन्छ । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. अनुज भट्टचनले सुर्तीजन्य पदार्थ सामाजिक विष रहेकाले सबैको सहयोगबाट यसलाई रोक्न सकिने बताए । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ एकप्रकारले सामाजिक विष नै हो । यसलाई सबै मिलेर समाजबाट हटाउनुपर्दछ,’ उनले भने । निमित्त महानिर्देशक डा. भट्टचनले सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकार लागिपरेको र यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले आफ्नो घरमा कोही सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ता छ भने छोडाउन आग्रह गरे । ‘आफ्नो घरमा कसैले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दछन् भने पहिलो तिनीहरूलाई छोडाऔं । विस्तारै सामाजका अन्य व्यक्तिलाई पनि यस कार्यमा नलाग्न सचेत गराऔं,’ उनले भने । स्वास्थ्य अभियन्ता शान्तराज मुल्मी, डा. जयकुमार गुरुङ, ज्योति बानियाँले युवालाई सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न अभियान सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ र निकोटिनका नयाँ रूपको भ्रम चिरौं, कुलतबाट टाढा बसौं, स्वस्थ जीवन रोजौं’ भन्ने नाराका साथ आज दिवस मनाइएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष ३९ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको छ । धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थले क्यान्सर, मुटुरोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घ रोग, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगहरू निम्त्याउने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
ओछ्यानसहित दम्पती बेपत्ता पारेको आरोपमा ४ जना पक्राउ, जग्गाको किचलोले घटना भएको आशंका
काठमाडौं । सुतेको ओछ्यानसहित दम्पतीलाई बेपत्ता पारेको आरोपमा ४ जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका–५ सहोडवाका ५२ वर्षीय रामबाबु यादव, २६ वर्षीय सुरेन्द्र यादव, २४ वर्षीय राजेन्द्र यादव र भारतको मधुवनी घर भई पिपरन–६ बनौली बस्ने हरेन्द्र ठाकुर रहेका छन् । चारैजनालाई पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीले जनाएको छ । गत फागुन १० गते राति पिपरा–५ सहोडवाका ६५ वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी ६० वर्षीया श्रीमती गीतादेवी सुतेकै कोठाबाट ओछ्यानसहित बेपत्ता भएका थिए । उनीहरूको अवस्थाबारे प्रहरीले अझैसम्म केही पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन । प्रहरीका अनुसार भारत र नेपालका विभिन्न शंकास्पद ठाउँमा खोजी भइरहेको छ । पक्राउ परेकाहरूले झा दम्पतीलाई मारेको वा बेपत्ता पारेको बारेमा प्रस्ट बयान नदिएकाले भारतलगायत नेपालका विभिन्न शंकास्पद ठाउँमा खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । जग्गाको विवादले घटना घटाएको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । प्रहरीका अनुसार हरेन्द्र ठाकुर जग्गाका कारोबारी हुन् । उनले आफ्नो प्लटिङमा बाटो बनाउ झालाई जग्गा बेच्न दबाब दिँदै आएका थिए । यद्यपि झा जग्गा बेच्न तयार थिएनन् । दम्पती बेपत्ता भएको राति हरेन्द्र र रामबाबुबीच पटक–पटक अस्वाभाविक रूपमा संवाद भएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । हाल यो घटनाको महोत्तरी प्रहरी, प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय जनकपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
‘निजी क्षेत्र बजेट कहाँबाट बर्सियो भनेर उत्साहित छन्, पुँजीगत लाभकर अन्तिम नै हो’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारमा लगाइने पुँजीगत लाभकर अन्तिम करकै रूपमा कायम रहने स्पष्ट पार्दै कर दरमा गरिएको सामान्य वृद्धि लगानीकर्ताकै सुझावअनुसार गरिएको बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पुँजीगत लाभकरबारे उठेका चासोको जवाफ दिँदै अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा लाग्ने करदरमा सीमित समायोजन मात्र गरिएको बताए । ‘पुँजीगत लाभकर अन्तिम नै हो,’ उनले भने, ‘५ प्रतिशतलाई ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत बनाएका छौं । तर यो अन्तिम करकै रूपमा कायम रहनेछ ।’ उनले कर संरचनामा गरिएको परिवर्तन लगानीकर्ताको माग र बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गरिएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी तथा नीतिगत प्रोत्साहन दिने बताए । ‘अर्थतन्त्रमा बिग ब्याङ र पूर्वाधारमा बिग पुसका रूपमा काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र अहिले यस्तो बजेट कहाँबाट बर्सियो भनेर उत्साहित भएको अवस्था छ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेरेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमार्फत लगानी, उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा लगाइएका करबारे बोले अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत क्षेत्रमा बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका कर व्यवस्थाहरू सामाजिक समानता, सार्वजनिक सेवा सुधार र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘समता कर’ कुनै नयाँ अवधारणा नभई विगतमा पनि प्रयोगमा आएर पछि हटाइएको व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले यस वर्ष बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाएको छ, जसका लागि वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य करबाट संकलित रकम पौष्टिक आहार तथा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यो कर मध्यम वर्गलाई आर्थिक रूपमा थिच्न नभई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताए । ‘यो मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने नीति होइन । यसको ध्येय सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नु हो,’ उनले भने काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको सुधारका कारण अहिले निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको उदाहरण दिँदै उनले त्यसैलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पनि अर्थमन्त्रीले सरकारको धारणा स्पष्ट पारे । बढ्दो विद्युत् खपतसँगै ठूलो लगानीका पूर्वाधार निर्माण आवश्यक भएको भन्दै उनले आयकरमा राहत दिएर उपभोगतर्फ करको भार सार्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । ‘मध्यम वर्गले १० लाख रुपैयाँ आम्दानीमा १ प्रतिशत कर छुट पाउनु चानचुने कुरा होइन। हामी यसमा लचिलो भएकै हौं,’ उनले भने, ‘आयमा कर घटाऔं र उपभोगमा केही बढाऔं भन्ने उद्देश्यले विद्युत् करको व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनले विद्युत् करको प्रभाव न्यून रहने दाबी गर्दै ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कुनै अतिरिक्त कर नलाग्ने बताए । १५० युनिटसम्म खपत गर्नेले मासिक २४ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त तिर्नुपर्ने र अधिकांश घरधुरीको अतिरिक्त भार २५ देखि १०० रुपैयाँको बीचमा सीमित रहने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै घरधुरीले एकैपटक इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न थाले वर्तमान पूर्वाधारले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताए । ‘सबैले इन्डक्सन चुल्हो र ईभी चलायो भने अहिलेको पूर्वाधार पर्याप्त छैन, ट्रान्सफर्मर नै पड्किन सक्छ,’ उनले भने । मध्यम वर्गलाई बजेटमार्फत उल्लेख्य कर छुट र सहुलियत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सन्तुलन कायम गर्न केही क्षेत्रमा सम्झौता आवश्यक हुने बताए । ‘मध्यम वर्गलाई ठूलो छुट दिइएको छ । त्यसका लागि केही कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
