ट्राफिक कारबाहीमा ६ लाख ४४ हजार राजस्व संकलन
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा एक हजार ७७३ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा ६ लाख ४४ हजार ५०२ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १००, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका ११८, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २३७ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ८२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ८९, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १२०, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ९१ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका ८०० जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ३५ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित ३५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले काठमाडौं, भक्तपुर, झापा, बर्दिया, सुनसरी, कञ्चनपुर, नुवाकोट र सिराहाबाट अवैध लागुऔषधसहित ३५ जनालाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका-९ गोङ्गबुबाट ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित दुई, झापाको गौरीगङ्ज गाउँपालिका-२ बाट दुई, मेचीनगर नगरपालिका–६ पुरानो मेचीपुलबाट एक, बिर्तामोड नगरपालिका-४ कन्चनजङघा टोलबाट दुई पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-५ कटुन्जे चोकबाट एक, मध्यपुरथिमि नगरपालिका-९ बोडेबाट एक, मध्यपुरथिमि-५ राधेराधे डेरा गरी बस्ने जुम्ला घर भएका एक जना पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, बर्दियाको राजापुर नगरपालिका-१० कोठियाघाट पुलबाट एक, सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-६ ठाकुरबारीबाट छ, इनरूवा नगरपालिका-४ बसचोकबाट तीन, बराहक्षेत्र नगरपालिका-७ सोमबारेबाट दुई, धरान उपमहानगरपालिका-१३ आदर्श नगरबाट एक, इटहरी उपमहानगरपालिका-१७ पकलीबाट पाँच, इटहरी उपमहानगरपालिका-१७ बाट एक जना पक्राउ इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका-११ अमरबस्ती मसानघाटबाट तीन, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-९ बाघटारबाट दुई, सिराहाको गोलबजार नगरपालिका-६ गुम्बाटोलबाट एक जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रका माग समेटिएको बजेट, कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । संघले उक्त बजेटले उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा चिर्दै लगानीको वातावरण सुधार्न र उत्पादन लागत घटाउन महत्वपूर्ण तथा उत्साहजनक कदम चालेको उल्लेख गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन गरिएको छ । यद्यपि, ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा संघले जोड दिएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको निर्णयलाई संघले स्वागतयोग्य मानेको छ । यसबाट उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि भई बजार चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर नलाग्ने व्यवस्था तथा कर विवाद समाधानका लागि १ प्रतिशत थप भुक्तानीमा जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने नीति व्यवसायीका लागि राहत हुने संघको भनाइ छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । संघले ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा झार्ने तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने निर्णयलाई ऐतिहासिक मानेको छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेजी, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट तथा आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन शुल्क जस्ता व्यवस्थाले व्यापार लागत घटाउने र औपचारिक कारोबार बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत महसुलमा छुट, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विशेष सुविधा तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको संघले जनाएको छ । ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगमा सिधै प्रसारण लाइन पुर्याउने योजनाले उद्योगमा देखिएको विद्युत समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनु, लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंक धितोका रूपमा मान्यता दिनु तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई विस्तार गर्नु सकारात्मक रहेको संघको धारणा छ । साथै, निजी क्षेत्रद्वारा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणाली, व्यापारिक न्यायाधिकरण स्थापना तथा उधारो असुलीका लागि कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणाले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संघले समग्रमा बजेटले कर दर घटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र औद्योगिक विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार र प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकलगायतका कुप्रथा तथा लैङ्गिक, घरेलु र डिजिटल हिंसाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राज्य, समुदाय तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरणमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । यसै अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्य, समुदाय तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । सन्देशमा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले महिला अधिकारको विषय केवल कानुनी व्यवस्था वा नीतिगत घोषणामा सीमित नभई सामाजिक व्यवहार, अवसरको समान पहुँच र सम्मानजनक सहभागितासँग जोडिएको विषय भएको बताएकी छन् । यस वर्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस 'महिला अधिकारको सम्मान : आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान' नाराका साथ मनाइँदैछ ।
नवलपुरमा समूह बनाएर अम्रिसो खेती, डेढ करोड आम्दानी
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अम्रिसो खेती आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्दै गएको छ । पहाडी भू–बनोटमा अन्य खेती राम्रोसँग नहुने भएपछि अम्रिसो खेतीतर्फ लागेका किसानले यसबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन् । जिल्लाका हुप्सेकोट, बौदीकाली, बुलिङटार, गैँडाकोट, मध्यविन्दु तथा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका पहाडी क्षेत्रमा अम्रिसो खेती गरिँदै आएको छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरमार्फत कबुलियती वनमा अम्रिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएपछि पहाडका पाखाहरू हराभरा मात्र बनेका छैनन्, स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको भरपर्दो आधार बन्न पुगेको छ । जिल्लामा १२१ वटा समूहले कबुलियती वनमार्फत अम्रिसो खेती गरिरहेको कबुलियती वन विकास कार्यक्रम नवलपुरका जिल्ला सुपरिवेक्षक तुलबहादुर रानाले बताए । डिभिजन वन कार्यालयले अम्रिसो खेतीका लागि निःशुल्क बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । यसबाट प्रेरित भएर स्थानीयहरू कबुलियती वन समूहमा आबद्ध भई व्यावसायिक अम्रिसो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा आयआर्जनका सीमित विकल्पबीच अम्रिसो खेती अहिले ग्रामीण जीवनको महत्वपूर्ण आर्थिक आधार बनेको छ । नवलपुरमा अम्रिसो खेती गरेका किसानले यस याममा ३०१ मेट्रिक टन अम्रिसो उत्पादन गरी बिक्री गरेको जिल्ला सुपरिवेक्षक रानाले बताए । जसबाट किसानले रु एक करोड ६५ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेको उनले जानकारी दिए । अम्रिसो खेती सुरु हुनुअघि पहाडका डाँडाहरू झाडी र बाँझो जमिनका रूपमा मात्र रहेका थिए । पछि स्थानीयवासीले सरसफाइ अभियानसँगै अम्रिसोका बिरुवा रोप्न थाले । डिभिजन वन कार्यालयले बिरुवा रोप्नका लागि सहयोग गर्दै आयो । अहिले त्यही अम्रिसो धेरै परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । स्थानीयहरूले वर्षभरिको घरखर्च अम्रिसो बिक्रीबाट जुटाउने गरेको दैतेगैरा कबुलियती वन समूह हुप्सेकोटका अध्यक्ष यमबहादुर बाह्रघरेले बताए । समूह बनाएर अम्रिसो खेती गर्ने गरिएको उनले बताए । यसबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'पहिले पाखाहरू यसै बाँझै थिए, पछि अम्रिसो लगाउन सुरु गरियो । अहिले यहाँका लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बनेको छ,' अध्यक्ष बाह्रघरेले भने । धेरै मिहिनेत पनि गर्नु नपर्ने र अम्रिसो तयार भएपछि बजारको समस्या नभएको उनले बताए । कुचोको कारोबार गर्ने व्यापारीले खोजी–खोजी अम्रिसो लैजाने गरेको उनको भनाइ छ । अम्रिसो खेतीले आर्थिक आम्दानी मात्र दिएको छैन, पहाडी भू–भागलाई हरियाली बनाउँदै भू–क्षय नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको कबुलियती वन विकास कार्यक्रमका जिल्ला सुपरिवेक्षक रानाले बताए । रासस
बजेटमा गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?
गण्डकी । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका महत्वपूर्ण योजना समेटिएका छन् । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय ससंद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यहाँका ठूला पूर्वाधार आयोजनादेखि पर्यटन प्रवर्द्धनसम्मका कार्यक्रम समावेश छन् । निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नससेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण ढाँचामा निर्माण अगाडि बढाइने उनले उल्लेख गरे । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बागलुङको ढोरपाटनस्थित उत्तरगङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । म्याग्दीस्थित ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । काठमाडौँलाई पर्यटकीय राजधानी पोखरासँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–दमौली–पोखरा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गरिने उनले बताए। सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तरराष्ट्रियस्तरमा रुपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ–उद्यम व्यवसायी केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै ‘शालिग्राम पथ’ विकास गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गमा आधारित ‘निर्वाण पथ’ प्रवद्र्धन गर्दै ध्यान, साधना, योग, बौद्ध–बैद्धिक दर्शन तथा मुस्ताङ, मनाङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गरिने भएको छ । गोरखामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी ढाँचामा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्षभित्र पूरा गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । पोखरा उपत्यकामा सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न इ–मोबिलिटी सेवा छिट्टै सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई दु्रतमार्गका रुपमा निर्माण सुरु गरिने जनाइएको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरनीदेखि पोखरासम्मको चार लेन सडक शीघ्र सम्पन्न गरिने भएको छ । आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक निर्माण सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । खप्तड–रामारोशन–बढिमालिका–बूढीनन्दा–रारा–स्वर्गद्वारी हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्या–पर्यटन पदमार्ग ‘डाँफे रुट’को विकास गरिने उनले बताए। यस्तै, अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ जोड्ने पदमार्ग विकास गरिने जनाइएको छ । साइकल ट्रेलका लागि कास्कीको लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्स रुट हुँदै करापुसम्म) र ब्यास–छाब्दी बाराही–बन्दीपुर–छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाट रुट निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पोखरा, काडमाडौँ, विराटनगरलगायत सहरमा दुई हजार क्षमताको इन्डोर मल्टीपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । पोखरामा रहेको प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सासहितको आयुर्वेद अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने भएको छ । मुस्ताङ र मनाङमा रहेको ऐतिहासिक गुम्बाहरुको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो जोड्ने गरी प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
सिक्टा आयोजनालाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ बजेट
काठमाडौं । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट सिलिङ बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा सिक्टा आयोजनालाई २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सो आयोजनालाई १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मनोजकुमार साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको बजेटमा भन्दा यस वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट विनियोजन भएको छ । सिक्टा आयोजनाअन्तर्गत अहिले डुडुवा शाखा नहर निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने सिधनीया, प्रसेनीपुर र अकलघरवा शाखा नहरमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । गुरुवागाउँ र अकलघरहवाका उपशाखा तथा पूर्वी मूल नहरका बाँकी कामका लागि पूर्व तयारीका कामहरू भइरहेका सूचना अधिकारी साहले बताए । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आव २०६२/६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको निर्माणाधिन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
दूधकोशी आयोजना अघि बढ्ने, १६२ परिवार विस्थापित हुने अनुमान
काठमाडौं । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको हो । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा समावेश गरेका छन् । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनका लागि ठेक्का आव्हान गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिए । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका-३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका-६ भदौरेको सीमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४३ वर्षअघि अध्ययन गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क लगायतका वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने जनाएको छ । दूधकोशी आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण) को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा बाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत आयोजना नबन्ने होकी भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक लगाएर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्दा समस्या भएको स्थानीय जग्गाधनीको गुनासो छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त आयोजना समावेश भएपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् । दूधकोशी आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको दूधकोशी आयोजनाले ओगट्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो । दूधकोशी आयोजनाका लागि खोटाङतर्फ जग्गा कारोबार २०७८ असारदेखि रोक्का छ भने ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७८ फागुनमा सूचना निकालिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशीबाट एक हजार ५० परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ । रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध बनाएर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-९ धितुङमा पानी खसाएर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने छ ।
