युवराज, महाप्रसाद र बैकुण्ठको नियतमाथि प्रश्न
काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले प्रतिवेदनले उनीहरुले गर्न सक्ने प्रयाप्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि त्यसप्रति अनदेखा गरेको टीप्पणी गरेको हो । ‘विगतमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका भए आज सहकारीमा यो भयावह अवस्था आउने थिएन होला । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी आगामी उपयुक्त, रणनीति र प्रभावकारी कदम चाल्न गठन भएका समितिहरू २०४९ को वरिपरी, २०५७ को वरिपरी र २०६१ को वरिपरी बढी देखिन्छन् । तिनका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए तर तत्कालीन समयको नेतृत्वले कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निकै मेहनतका साथ तयार गरिएका कैयौ प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनमै आएनन् भने केहीका सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।’ उनीहरु तीन जनाले विगतमा विभिन्न समितिमा रहेर गरेका सिफारिसहरु आफू कार्यकारी भूमिकामा पुग्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । ‘सुझाव वा छानविन समितिहरुमा रहेर काम गरेकामध्ये सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल सचिव हुँदै मुख्यसचिव, महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर र युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर र अर्थमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहँदा समेत आफैले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तत्कालीन समयको वस्तुस्थितिको अवलोकन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस्ता समितिहरूले असाध्यै राम्रा, समस्या समाधान हने, कार्यान्वयन योग्य र सन्दर भविष्यका लागि रूपान्तरणकारी प्रतिवेदन दिने गरेता पनि ती सुझाव अनुरुप आवश्यक साधनस्रोत, ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली र पद्धतिको विकास र कार्यान्ययनको स्थिति भने एकदमै न्यून रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका सिफारिस एकै प्रकृतिका भएतापनि कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखिएको दाबी गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहकारीको कार्यशैली र विकासमा धेरै असर हुँदा समेत पहिचान भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य हुन नसेकेको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र सहकारीहरूले सामना गर्ने वास्तविक आवश्यकता र चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको हो कि भन्ने भाव दिन्छ । प्रतिवेदनहरूले सहकारी दक्षता, सुशासन वा वित्तीय स्थिरता बढाउन सुधार वा पहलहरू अघि बढाउन सुझाव दिएको पाइन्छ, जुन सरकारी हस्तक्षेप र कार्यान्वयनबिना सम्भव हुन सक्दैन । सरकारको निरन्तर उदासिनताले सर्वसाधारणको सहकारी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटाउन र यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’ यस्तै, यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समस्याको समयमै सम्बोधन र समाधान हुन नसकेको देखिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन, सहकारी ठगीको नाममा हिरासत र कारागारमा रहेका सहकारी सञ्चालक एवं कर्मचारीहरू, समस्याग्रस्त र भागेका पदाधिकारीहरूको बढ्दो संख्या यस क्षेत्रको असफलताको उदाहरणको रुपमा लिन सकिने बताइएको छ । समितिका सुझावहरूमा नीतिगत तथा कानूनी संरचनामा सुधार, संस्थागत संरचनामा सुधार, सुशासन अभिवृद्धि, अन्तरसरकारी समन्वय, सदस्यको जोखिम एवं हित संरक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता वृद्धि, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सुधार, वित्तीय स्रोतको थप व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ ।
इद र गणतन्त्र दिवसले चार दिन लगातार बिदा
काठमाडौं । बकर इद र गणतन्त्र दिवसको अवसर लगातार परेकोले बिहीबार (आज)देखि देशभर चार दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । लगातार बिदा परेसँगै सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अधिकांश सार्वजनिक सेवा सोमबारदेखि मात्रै नियमित सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बकर इदको अवसरमा आज जेठ १४ गते बिहीबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयले मुस्लिम आयोगको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बकर इदका अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पर्वको सम्मानस्वरूप देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ । यस्तै, शुक्रबार जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस परेकाले त्यस दिन पनि नियमित सार्वजनिक बिदा रहनेछ । त्यसपछि शनिबार र आइतबार साप्ताहिक बिदा परेकाले लगातार चार दिन सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने भएका हुन् । लगातारको बिदाका कारण सरकारी कामकाज, प्रशासनिक सेवा, बैंकिङ कारोबार तथा सार्वजनिक संस्थानका अधिकांश सेवा केही दिनका लागि बन्द रहनेछन् । अत्यावश्यक सेवा भने नियमित रूपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । अब सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाहरू आगामी सोमबार जेठ १८ गतेदेखि पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् ।
दल फेर्दा गुल्मीका दुई वडाध्यक्षको पद गुम्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेपछि गुल्मीका दुई वडाध्यक्षको पद रिक्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका-२ र धुर्कोट गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष पद रिक्त भएको जानकारी दिएको हो । पद गुमाउनेमा मुसिकोट-२ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र केसी तथा धुर्कोट-३ का वडाध्यक्ष पदम विष्ट रहेका छन् । आयोगका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले दुवै जनप्रतिनिधि अन्य दलमा प्रवेश गरेको निर्णयसहित आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि आयोगले उनीहरूको पद रिक्त भएको घोषणा गरेको हो ।
सहकारीबाट एकै व्यक्तिलाई १४ करोड ऋण, घाटाको संस्थालाई नाफामा देखाएर लाभांश
काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले एक सहकारीले एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिएको खुलाएको छ । प्रतिवदेनले एकै दिनमा एकै जना व्यक्तिलाई ४९ लाख र ५१ लाखको ऋण प्रदान गरी कूल एक करोड भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको साथै एकै व्यक्तिलाई १४ करोड सम्म ऋण प्रदान गरेको उल्लेख गरेको हो । प्रतिवेदनमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले संस्थाबाट ऋण लिने गरेको, ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको र संस्थाको कारोबारको अभिलेख दुई वटा सफ्टवेयरमा छुट्टाछुट्टै राखे गरेको पनि उल्लेख गरेकोछ । यस्तै, तोकिएको क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी विभागले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार अनुगमन गरी दिने प्रतिवेदनको ढाँचा एकै प्रकारको रहेको पाइएको र त्यो अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उल्लेखित समस्याहरु देखा परेको बताएको छ । संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारहरुलाई ऋण दिने गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।
९७ लाख ५८ हजार ठगीको अभियोगमा ६ जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ९७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–४ का रामबहादुर आलेमगर, लहान नगरपालिका–६ का आशिष कार्की, टोखा नगरपालिका–४ का लोकबहादुर श्रेष्ठ, सोही नगरपालिका–३ की तुलसा पुनमगर, तानसेन नगरपालिका–७ का कृष्णप्रसाद पोखरेल र चन्द्रागिरि नगरपालिका–११का प्रवीण श्रेष्ठलाई हालै पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तमध्ये रामबहादुरले क्यानडा पठाउने भन्दै चार जनाबाट ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, आशिषले न्युजिल्याण्डको प्रलोभनमा पारेर तीन जनाबाट १३ लाख रुपैयाँ, लोकबहादुरले बेलायतमा राम्रो कमाइ हुन्छ भन्दै एक जनाबाट १९ लाख रुपैयाँ, तुलसाले अमेरिका पठाउने भनेर एक जना पीडितबाट १० लाख रुपैयाँ, कृष्णप्रसादले दुबइको लोभ दोखाएर एक जनाबाट १० लाख रुपैयाँ र प्रवीणले सर्बिया पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट ६ लाख रुपैयाँ ठगेका थिए ।
मध्यावधि चुनावको दबाबमा इरानसँग हतारमा सम्झौता नगर्ने ट्रम्पको अडान
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यावधि चुनावको राजनीतिक दबाबका कारण इरानसँगको सम्झौतामा हतार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ह्वाइट हाउसमा आयोजित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै उनले जारी वार्ताले अमेरिकाले चाहेको जस्तो परिणाम नदिए वासिङ्टन पुनः सैन्य कारबाहीका लागि तयार रहेको चेतावनी समेत दिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी मध्यावधि चुनावको राजनीतिक दबाबका कारण आफ्नो वार्ता गर्ने शक्ति कमजोर हुने अपेक्षा इरानले राखेको बताए । जारी वार्ताको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी मागहरू पूरा नभए काम फत्ते गर्न (सैन्य विकल्प) पछि नहट्ने बताए । इरानको सैन्य क्षमता निकै कमजोर भइसकेको दाबी गरे । ट्रम्पले इरानको नौसेना र वायुसेना कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै उनीहरू अहिले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा रहेर वार्ता गरिरहेको उल्लेख गरे । यसैबीच, ह्वाइट हाउसले इरानी सञ्चारमाध्यममा आएका सम्झौताको मस्यौदा सम्बन्धी खबरहरूलाई पूर्णतया कपोलकल्पित भन्दै खारेज गरिदिएको छ । इरानी सरकारी टेलिभिजनले प्रश्तावित मस्यौदामा इरान नजिकका क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने र इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नौसेना नाकाबन्दी हटाउने विषय समावेश रहेको दाबी गरेको थियो । अमेरिकी प्रशासनले उक्त दाबीमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : अगामी असारसम्म पूरा नहुने
कास्की । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नति आयोजनाको पश्चिम खण्डमा निर्माण सुस्त बनेको छ । पाँच वर्षअघि सुरुआत भएको सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति पटक–पटक म्याद थप हुँदासमेत अझै पूरा हुन सकेको छैन । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्मको ३८ दशमलव ७१ किलोमिटर सडकखण्ड पश्चिम खण्डअन्तर्गत पर्दछ । आयोजनाको म्याद गत पुसमा तेस्रोपटक थप गर्दै आगामी असार १५ गतेसम्म पुर्याइएको थियो । तर पछिल्लो प्रगति हेर्दा निर्धारित अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न नहुने अनिश्चित भएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा पछिल्ला दिनमा परेको लगातार वर्षाले निर्माण प्रभावित बनेको आयोजनाले जनाएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कम्पनीले अत्यावश्यकबाहेकका अन्य काममा अपेक्षित गति दिन नसकेको जनाएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरकाअनुसार हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको छ । उनले कूल सडकखण्डमध्ये पहिलो तहको कालोपत्रे ३८ किलोमिटर र दोस्रो तहको कालोपत्रे ३७ दशमलव २८ किलोमिटर सम्पन्न भएको जानकारी दिए । आयोजनाअन्तर्गत २० दशमलव ५५ किलोमिटर चार लेन सडक तथा १८ दशमलव १६ किलोमिटर चार लेनसहित सर्भिस लेन निर्माण गर्नुपर्नेछ । योजना प्रमुख कुँवरले इन्धन अभावले निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई दैनिक चार हजार लिटर डिजेल आवश्यक पर्छ, तर अहिले एक हजार ५०० लिटर मात्र उपलब्ध भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यसमेत अत्यधिक बढेकाले काम प्रभावित भएको छ। यसले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको छ ।’ योजनाका सूचना अधिकारी अनन्त बरालका अनुसार कालोपत्रे सम्पन्न भएका क्षेत्रमा सर्भिस लेन निर्माण, सडक मार्किङ, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट तथा ‘डब्लु बिम रोड सेफ्टी ब्यारियर’ जडानको काम भइरहेको छ । नेपालको प्रमुख विकास साझेदार एशियाली विकास बैंकको लगानीमा सञ्चालित उक्त आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्ड निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनसँग रु सात अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । उक्त खण्डको निर्माण सम्झौता विसं २०७८ जेठ २ गते भएको थियो भने २०७८ भदौ १२ गतेदेखि निर्माण थालनी गरिएकोे थियो ।
‘गणतन्त्रले विभेद तोड्यो, राज्य जनताको हातमा पुग्यो’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद एवं सत्तारुढ दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार सामाजिक न्याय र मानवीय समानताका लागि आफू राजनीतिमा होमिएको बताउँछन् । लामो समयदेखि जातीय विभेदको चपेटाका साथै राज्य सत्ताको दमन सहनुपरेको आफ्नो जस्तै पीडा देशका समग्र दलित समुदायको रहेको उनको अनुभव छ । यसका अतिरिक्त सचेतक परियारसँग मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाउनु परेको पीडासमेत छ । उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा परी २२ वर्षकै उमेरमा भाइ दयाराम परियारलाई गुमाउनु परेको दुःखद प्रसङ्ग सुनाए । सोही जनआन्दोलनपछि यही पीडा बोकेर परियारले राजनीतिको यात्रा सुरु गरेको बताउँछन् । त्यही यात्राको निरन्तरताले अहिले उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद र सचेतक सम्मको ओहदामा पुर्याएको छ । एक लोकप्रिय पत्रकारको पहिचान बनाइसकेका परियार समतामूलक समावेशी राज्यका वकालतकर्ता हुन् । समावेशी राज्य निर्माणका लागि पहिला पत्रकारिताका माध्यमबाट आवाज मुखरित गरिरहने परियार अहिले भने कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाकै सदस्यको हैसियतमा छन् । यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद एवं सत्तारुढ दलको सचेतकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनले मुलुकको खाँचो र जनताको चाहनाले नै नेपालमा गणतन्त्र आएको बताउँछन् । गणतान्त्रिक नेपालको विगत, वर्तमान र आगामी परिदृश्य समेतका बारेमा उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै खडा भएको थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । नेपाल र नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट खुला समाजमा डोर्याउनका लागि २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व कांग्रेस पार्टीका संस्थापक बीपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नै संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान लेख्न पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए । कालान्तरमा यसलाई तत्कालीन राजा र दरबारले असफल बनायो । लामो समयदेखि राजतन्त्रको निरंकुश शासनले राज्यसत्ता नै एक प्रकारले कुण्ठित भइरहेको थियो । राजाको नेतृत्वको सो शासनले त्यतिबेलैदेखि जनताको अधिकार र मेरिटोक्रेसीलाई कहिल्यै पनि फैलन दिएन । जसले गर्दा नेपाली समाज र जनता नै एक प्रकारको उकुसमुकुसमा रहेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सामान्य जनताको छोराछोरी पनि ‘हेड अफ द स्टेट’ हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको हुन्छ । कुनै पनि जाति, कुल घरानाको व्यक्ति मात्रै हेड अफ दि स्टेट राज्य प्रमुख हुने चलनको अन्त्य भएको छ । चरम विभेद, अत्याचार, शोषणले आत्तिएका नेपाली जनताले आफैंले आफ्नो शासन प्रक्रिया र पद्धति रोज्न आवश्यक ठाने । फलस्वरुप गणतन्त्रको उदय भएको हो । त्यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र स्वरूपले नै अहिले देशमा जातीय लगायतका जनताका अन्य अधिकारहरू पनि प्रदान गरिरहेको छ । शासन प्रणालीमध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै आजसम्मको सबैभन्दा अनुपम व्यवस्था हो । तपाईले भन्नु भएजस्तै देशमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि छ । यसले जनताको पक्षमा कतिको काम गर्न सकेको छ जस्तो देख्नुहुन्छ ? लोकतन्त्र र गणतन्त्रले जनता नै जनताको शासक बन्ने सुनौलो अवसर खोलेको हो नि । नेपालजस्तो बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु-सांस्कृतिक र विविधिताले भरिएको देशमा जनताले आफ्नो रङ्ग अनुसारको मुलुक बनाउने अधिकार पाए । जसको प्रति फलस्वरुप सर्वसाधारणबाट मधेसका छोरा रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउनुभयो । भोजपुरकी विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो र पहिलो महिला राष्ट्रपनि हुनुभयो । अहिले पनि जनताकै छोरा, तनहुँका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । यो सबै अवसरहरू लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले खोलेको हो । यो सकारात्मक पक्ष हो र राज्यसत्ताको अधिकार जनताको हातमा छ भनेको पनि यही नै हो । अनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही हो । गणतन्त्रको कुरा गर्दा नेपाली जनता कसरी गणतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा होमिए जस्तो लाग्छ ? २००७ सालदेखि नै नेपालमा गणतन्त्रको आवाज उठेको कुरा त मैले यसअघि पनि सामान्य रुपमा उल्लेख गरेँ । त्यो आवाज शान्तिपूर्ण रुपमा र चरणबद्ध हिसाबले अघि बढेको थियो । आन्दोलन, जनक्रान्ति, विद्रोह र सबै चरण पार गरेर चरणबद्ध हिसाबमा नै जनताको गणतन्त्र स्थापनको चाहना र योजना अघि बढेको हो । त्यसपछि खास गरेर २०५२ मा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र २०६२/६३ को आन्दोलन जहाँ सात दल र नेपालको नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागितामा नेपाली जनताले गणतन्त्रकै लागि सङ्घर्ष गरेका हुन् । त्यो विद्रोह किन भएको थियो भने त्यसबेलाको केन्द्रीकृत शाहवंशीय राजसंस्थाले नेपालको विविधतालाई प्रवर्द्धन गरेन, नेपालको संविधानलाई आत्मसाथ गरेन, नागरिक सर्वोच्चता र समानतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेन जसले गर्दा चरम असन्तुष्टि सिर्जना भयो । कुनै निश्चित कूल घरानामा जन्मेको आधारमा नै ऊ राज्यको राज्य प्रमुख हुने एकतन्त्रीय शासन थियो । यस्तो शासन र त्यसले निम्त्याएको शोषण विरुद्ध जनताले आवाज उठाए र आफ्नो शासक आफैँ बन्न आवश्यक ठाने । आखिर यही आवाजले नै शक्ति प्राप्त गर्यो, सबै जनताको साथ सहयोग पायो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनता र देशले पाएका उपलब्धिहरूलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ? मेरो विचारमा गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताले केही पनि गुमाएका छैनन् । बरु धेरै कुरा प्राप्त गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त गणतन्त्रले समतामूलक समृद्धिको राजमार्ग कोरिदिएको छ । कुनै पनि जातीय, समुदाय, वर्ग, लिङ्गका व्यक्ति अथवा धर्म, साम्प्रदायिक र समुदायका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रप्रतिको अपनत्व भाव जागृत गराएको छ । कुनै पनि विशेष जाति धर्म, कुनै भाषा, समुदाय कुनै संस्कृति या निश्चित कुल घरानाका नागरिकले मात्र समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छन् भन्ने नकारात्मक सोच र प्रवृत्तिलाई नेपालको गणतान्त्रिक यात्राले परास्त गरिदिएको अवस्था छ । त्यस्तो सोच, व्यवहार र प्रवृत्ति गलत हो भनेर नै हामीले आवाज उठाएका हौँ र सङ्घर्षमा हामी नै होमिएका हौँ । राज्यका सबै तथा आम नागरिक नै देशका भाग्य र भविष्यका विधाता हुन् र उनीहरुको हातमा नै देशको राज्य शक्ति र सत्ता निहीत छ र हुन्छ भन्ने तथ्य पनि यो अभियानले प्रमाणित गरेको छ । यो पनि गणतन्त्रको एक उपलब्धि हो नि । त्यसैले समतामूलक समावेशी राज्य संरचनामा जोड दिनु नै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सबल पक्ष हो । गणतन्त्रको मूल मर्म र धर्म पनि यही नै हो । नेपालको गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई जेनजी आन्दोलन पश्चात् कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? गणतन्त्र साध्य होइन साधन हो । यो व्यवस्थालाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा व्यक्ति व्यक्तित्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । तर, शासन प्रणालीमध्ये नै लोकतन्त्रको ठूलो महत्व हुन्छ । कानुनको शासन, विधिको, शासन र समान न्यायिक व्यवस्थालाई विश्वास गर्ने शासन व्यवस्था गणतन्त्र नै हो । यसमा पनि लोकतान्त्रीक गणतन्त्र अझै विशिष्ट स्वरूप हो । यति गर्बिलो मर्म बोकेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई हामीले जनताको घरघरमा युवा पुस्तामा र आउने पुस्तामा समेत बुझाउन आवश्यक छ । गणतन्त्रको मूल्यमान्तयालाई पाठ्यक्रम, चलचित्र, साहित्य, गीत सङ्गीत र सँस्कारमा झल्काउने खालका क्रियाकलाप गर्न जरुरी छ । त्यसैले मलाई लाग्छ गणतन्त्रको विकल्पको कुरा गर्ने हो भने त्यसको विकल्प पनि गणतन्त्र नै हो । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई गणतान्त्रिक व्यवस्था बमोजिमको शासन शैलीका रुपमा के कसरी लिन सकिन्छ ? वर्तमान सरकार नेपालको संविधान २०७२ लाई नै आत्मसात गरेर गठन भएको सरकार हो । वर्षौंदेखिको बेथिति, विकृतिको जगलाई चिर्नुपर्छ भन्ने नव युवाहरूको चेतबाट जेनजी विद्रोह जन्मिएको तथ्य त सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । विद्रोहका क्रममा युवाले रगत बगाए । नेपाली जनताले इतिहासमै अभूतपूर्व रुपमा मत नै क्रान्ति गरेको हामीले देखियो नै । त्यो मत क्रान्तिले नै रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार अहिले छ । यो सरकारप्रति जनताको ठूलो भरोसा छ । यो सरकारले कार्यभारको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै निरन्तर परिणाम ल्याउने कार्यक्रम प्रयासरत छ । र, अहिलेको सरकारले कतिपय संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने अथवा नेपाली जनताले उठाइरहेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सकारात्मक छ । तर, सरकारले यो गणतन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई अझै परिणाममुखी, अझै सन्देशूुलक बनाउने प्रक्रियामा चरणबद्ध ढङ्गले लागेको पनि छ । त्यसैले सरकारको गणतन्त्रात्मक कार्यशैलीप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, देखिएको पनि छैन । नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । आगामी दिनमा पनि यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनताको पक्षमा ल्याउन राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्छ ? गणतन्त्र आफैँमा राज्यको एउटा शासकीय प्रणाली अर्थात् पद्धति मात्र नभएर यो लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो । यो नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र पर्खाइपछि आएको शासन व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सम्वद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्न नेपाली जनता, राजनीतिक दल र अगुवाइले प्रयास गरिरहनुभएको छ । अहिलेको सरकारले त गणतन्त्रको मूल आधारका रुपमा मानिएको सुशासनमा नै बढी जोड दिएको छ । गत भदौमा जेनजी युवाहरूले आन्दोलनका रुपमा अघि सारेको माग पनि सुशासन र ‘डेलिभरी’ नै हो । यी दुवै काममा सरकार लागिपरेको छ र त्यसको परिणाम पनि एकपछि अर्को गरेर देखिएकै छ । समय सापेक्ष र जनमुखी विकास गर्ने तथा सुशासन र पारदर्शितामा कुनै तलमाथि हुन नदिने सरकारको प्रयास छ । यसअघि बेथितिले बिगार्दै ल्याएको राज्य संरचना र सँस्कारको शुद्धीकरण गरी जनताको हितमा काम गर्न सरकार कटिबद्ध छ । गणतन्त्रले नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि हिजोका दिनमा जुन परिकल्पना गरेको थियो, त्यो हुन नसकेकाले वर्तमान सरकार भने जनताको माग तथा गणतन्त्रको मर्म र धर्मअनुरुप नै अघि बढिरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनताको पक्षमा बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई साथ र सहयोग प्रदान गर्नुपर्दछ । रासस
