फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा
काठमाडौं । इटालीको विश्वप्रसिद्ध सुपरकार निर्माता कम्पनी फरारीले आफ्नो ७९ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) कार सार्वजनिक गरी अटोमोबाइल जगतमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । गत सोमबार इटालीको रोममा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच फरारीले आफ्नो बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक मोडल ‘फरारी लुचे’ सार्वजनिक गरेको हो । फरारीजस्तो लिजेन्ड्री ब्रान्डले ईभी बजारमा चालेको यो साहसिक कदमलाई विश्वभरिको अटोमोबाइल क्षेत्रले निकै चासोका साथ हेरेको छ । यद्यपि कारको आगमनसँगै वित्तीय बजार, लगानीकर्ता र कारका सौखिनहरूबाट निकै मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । यो बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रारम्भिक मूल्य ५ लाख ५० हजार युरो (करिब ६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) तोकिएको छ । फरारी लुचे परम्परागत टु सिटर स्पोट्र्स कारभन्दा बिलकुलै भिन्न फोर डुअर, फाइभ(सिटर (चार ढोका र पाँच सिट भएको) ग्राण्ड टुरर (जीटी) डिजाइनमा आएको छ । यसको बाह्य तथा आन्तरिक डिजाइन एप्पलका पूर्व चर्चित डिजाइन प्रमुख जोनी आइभ र उनको डिजाइन फर्म ‘लभफ्रम’ को सहकार्यमा अत्याधुनिक तरिकाले तयार पारिएको हो । प्राविधिक क्षमताको कुरा गर्दा यस कारमा चारवटा इलेक्ट्रिक मोटर जडान गरिएको छ जसले संयुक्त रूपमा १ हजार ५० हर्सपावर र ९९० एनए टर्क पैदा गर्दै मात्र २.५ सेकेन्डमा ० देखि १०० किमी प्रतिघन्टाको गति समात्छ भने यसको उच्च गति ३१० किमी प्रतिघन्टाभन्दा बढी रहेको छ । फरारीका ग्राहकहरूले इन्जिनको गर्जिने आवाज मिस नगरून् भन्नका लागि यसमा गुड्दाखेरि गाडीका पार्टपुर्जाहरूको भाइब्रेसनलाई एम्प्लिफाई गरेर एउटा विशेष ‘परफर्मेन्स साउन्ड’ पैदा गर्ने प्रविधि राखिएको छ । त्यसैगरी, भित्री भागमा प्रिमियम एनोडाइज्ड आल्मुनियम, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास, सामसङको मल्टी–लेयर ओएलईडी डिस्प्ले र अत्याधुनिक ई–इंक स्मार्ट चाबी समावेश गरिएको छ । कारको मुटु मानिने ब्याट्रीको कुरा गर्दा फरारी लुचेमा १२२ किलोवाट हावर्स क्षमताको विशाल ब्याट्री प्याक प्रयोग गरिएको छ, जसलाई फरारी आफैले मोरानेलोस्थित आफ्नो विशेष नयाँ प्लान्टमा डिजाइन र निर्माण गरेको हो । यसमा दक्षिण कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘एसके अन’ को उच्च गुणस्तरको एनएमसी सेल्स प्रयोग गरिएको छ । ८०० भोल्टको अत्याधुनिक आर्किटेक्चरमा आधारित यो ब्याट्रीले ३५० किलोवाटसम्मको डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने भएकाले मात्र १८ मिनेटमा १० बाट ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुन सक्छ र पूर्ण रूपमा चार्ज हुँदा यसले ५३० किलोमिटरभन्दा बढीको रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । तर, यो नयाँ ईभी सार्वजनिक भएलगत्तै वित्तीय बजारमा भने फरारीले ठूलो धक्का बेहोर्नुपरेको छ । मिलान स्टक एक्सचेन्जमा फरारीको सेयर मूल्य एकैदिन ८ प्रतिशतसम्मले खस्किएर पछिल्लो ५२ हप्ताको उच्च विन्दुभन्दा करिब २८ प्रतिशत तल ओर्लिएको छ । मिलान बजार र अमेरिकी बजार जोड्दा फरारीलाई ५.५ अर्ब डलर घाटा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । लगानीकर्ताहरू फरारीले ईभीका लागि आवश्यक पर्ने प्लेटफर्म, मोटर र ब्याट्री इन्टिग्रेसनका सबै काम अरूमा निर्भर नभई आफै गर्दा अत्यधिक पुँजी खर्च भएको र यसले कम्पनीको तत्कालीन नाफाको मार्जिन घटाउन सक्ने भन्दै चिन्तित देखिएका कारण सेयर बजारमा यस्तो गिरावट आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । बजार र सामाजिक सञ्जालमा यस कारलाई लिएर तीव्र मतभेद र रोचक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । फरारीका कट्टर प्रशंसकहरूले ५ सिटको यो ‘लिफ्टब्याक’ डिजाइनले फरारीको परम्परागत पहिचान र विशिष्टतालाई फितलो बनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने प्रविधिप्रेमीहरूले यसको प्रिमियम एस्थेटिक्स र ब्याट्री प्रविधिको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । फरारीले २०२१ मै पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा २०२५ सम्ममा आफ्नो पहिलो पूर्ण इलेक्ट्रिक कार ल्याउने घोषणा गरेको थियो र सोही योजनाअनुरूप केही महिनाको अन्तरालमा सन् २०२६ को मध्यमा यो कार विश्वबजारमा आइपुगेको हो । कुन–कुन लक्जरियस ब्रान्ड ईभीमा जाँदैछन् ? फरारीले ईभी बजारमा पाइला चालिसक्दा यसका मुख्य प्रतिस्पर्धी लक्जरी ब्रान्डहरू भने अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । ल्याम्बोर्गिनीले आफ्नो पहिलो शुद्ध इलेक्ट्रिक कार ‘लान्जाडोर’ सन् २०३० भन्दा अगाडि नल्याउने र तत्कालका लागि हाइब्रिड मोडलमै जोड दिने स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, बेलायती लक्जरी ब्रान्ड एस्टन मार्टिनले ईभीको बजार माग घट्दा आफ्नो योजनालाई पर सार्दै सन् २०२६ को अन्त्य वा २०२७ तिर मात्र पहिलो ईभी सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, बुगाटीले हालै शक्तिशाली भी १६ इन्जिन र इलेक्ट्रिक मोटरको मिश्रण भएको हाइब्रिड मोडल ‘टुरबियन’ ल्याए पनि सन् २०३० को दशक सुरु हुनुअघि पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक कार नबनाउने अडान लिएको छ । स्विडिस हाइपरकार निर्माता कोइनसेकले तत्कालै शतप्रतिशत पूर्ण इलेक्ट्रिक कार ल्याउने हतारो गरेको छैन । कम्पनीका संस्थापक क्रिस्टियन भोन कोइनसेकका अनुसार ब्याट्रीको अत्यधिक तौलले हाइपरकारको गति र सन्तुलनमा असर पार्ने भएकाले उनीहरू हाइब्रिड प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । उनीहरूको जेमेरा मोडलमा शक्तिशाली ‘डार्क म्याटर’ इलेक्ट्रिक मोटर र ‘फ्रीभल्व’ इन्जिनको हाइब्रिड संयोजन छ । कोइनसेकले भविष्यमा ब्याट्री प्रविधि अझ हलुका र शक्तिशाली भएपछि मात्र पूर्ण इलेक्ट्रिक हाइपरकार ल्याउने योजना बनाएको छ । इटालीकै अर्को हाइपरकार निर्माता पगानीले पनि पूर्ण इलेक्ट्रिक कार निर्माणको योजनालाई हालका लागि थाती राखेको छ । कम्पनीले केही वर्षअघि ईभीको अनुसन्धानका लागि एउटा विशेष टोली नै बनाएको थियो, तर सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययनपछि उनीहरूले तत्काल इलेक्ट्रिक कार नबनाउने निर्णय गरे । पोर्सेले इलेक्ट्रिक गाडीको बजारमा अरूभन्दा अगाडि नै आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ । यसको टेकन मोडल विश्वभर निकै सफल भइसकेको छ । कम्पनीले सन् २०२४ मा आफ्नो चर्चित एसयूभी मोडल मकानको पूर्ण इलेक्ट्रिक संस्करण बजारमा ल्याएको छ भने सन् २०२६ सम्ममा ७१८ बक्सटर र केम्यानलाई पनि इलेक्ट्रिक बनाउने तयारी गरिरहेको छ । पोर्सेले सन् २०३० सम्ममा आफ्ना ८० प्रतिशतभन्दा बढी कारहरू पूर्ण इलेक्ट्रिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ, यद्यपि यसको आइकोनिक ९११ मोडललाई भने तत्काल पूर्ण इलेक्ट्रिक नबनाई हाइब्रिड प्रविधिमा लैजाने कम्पनीको योजना छ । अल्ट्रा–लक्जरी ब्रान्ड रोल्स रोयसले इलेक्ट्रिक युगमा निकै शानदार तरिकाले प्रवेश गरिसकेको छ । कम्पनीले आफ्नो पहिलो पूर्ण इलेक्ट्रिक कार रोल्स रोयस स्पेक्टर सन् २०२३ को अन्त्यतिर विश्व बजारमा सार्वजनिक गरेको थियो, जसको डेलिभरी अहिले भइरहेको छ । रोल्स रोयसले आफ्नो परम्परागत शक्तिशाली भी १२ इन्जिनलाई बिस्तारै बिदा गर्दै सन् २०३० सम्ममा आफ्ना सबै नयाँ मोडलहरू पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक मात्र उत्पादन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
वियर गेट जडानपछि माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना अन्तिम चरणमा
रसुवा । कोरियाली कम्पनीहरूको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको बाँधमा वियर गेट जडान तथा परीक्षण सञ्चालन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । रसुवाका संघीय सांसद मोहन आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सागरराज गौतम, कोरियन साउथ–इस्ट पावर कम्पनी (कोएन) कार्यकारी उपसभापति योङ कि ली, नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ताएयोङ, विद्युत विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा हाइड्रो–मेकानिकलतर्फको महत्वपूर्ण संरचनाअन्तर्गत तीनवटा वियर गेटमध्ये एकवटाको जडान तथा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न गरिएको हो । नदीको पानीको बहावलाई नियन्त्रण गरी विद्युत उत्पादनका लागि सुरुङतर्फ मोड्ने, बाँधमा पानीको सतह कायम राख्ने तथा अतिरिक्त पानीलाई सुरक्षित रूपमा नदीमा निकास गर्ने कार्य वियर गेटमार्फत गरिन्छ । निर्धारित प्राविधिक मापदण्डअनुसार गेट जडान तथा सञ्चालन सम्पन्न भएसँगै आयोजनाको निर्माण कार्यले थप गति लिने तथा लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वियर गेट जडान तथा सञ्चालन कार्य आयोजना व्यवस्थापन टोली, प्राविधिक विशेषज्ञ, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय र निरन्तर प्रयासबाट सम्पन्न गरिएको हो । निर्माणका क्रममा गुणस्तर, सुरक्षा तथा वातावरणीय मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै रसुवाका संघीय सांसद मोहन आचार्यले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आफ्नोतर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने उल्लेख गरे । समुदाय सहयोग कार्यक्रम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजनाअन्तर्गत आयोजनना प्रभावित क्षेत्र र प्रभावित घरपरिवारको विकासका लागि हालसम्म सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रशंसा गर्दै निर्माणसँगै यस्ता कार्यक्रमलाई अझै विस्तार गर्दै प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सागरराज गौतमले वियर गेट जडान सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आयोजनाका लागि महत्वपूर्ण प्राविधिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै आयोजनालाई लक्षित समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयकातर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । कोएनका कार्यकारी उपसभापति योङ कि लीले आयोजनालाई अनुमानित लागत र समयमा सम्पन्न गर्न कम्पनीले विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गरे । कोरियाले पछिल्लो समयमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी विस्तार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अपार हरित ऊर्जाको सम्भावना रहेको नेपालका जलविद्युत आयोजनामा थप लगानी गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए । नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ताएयोङले कोरियाली सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आयोजनाले नेपालको विद्युत उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे । आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोनुङ किमले वियर गेट जडान तथा सञ्चालन सम्पन्न हुनु आयोजनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए । कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको बाँध तथा सम्बन्धित संरचनाहरू रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ हाकु क्षेत्रमा तथा भूमिगत विद्युतगृह उत्तरगया गाउँपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको छ । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो । आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य २०७८ साल पुस महिनादेखि सुरु गरिएको थियो । हाल ९.५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भई कंक्रिट लाइनिङ भइरहेको छ भने जटिल मानिएको २९२ मिटर लामो ठाडो सुरुङ खन्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युतगृहको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न गरी टर्वाइन, जेनेरेटरलगायत इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण जडान कार्य जारी रहेको छ । उपकरण जडान सन् २०२६ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति हाल ८२ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२४ र २०२५ मा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भए पनि सन् २०२७ को मध्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य जारी रहेको छ । इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण इपिसी ढाँचामा निर्माण व्यवसायी डुसान एनरबिलिटीले निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । उत्पादित विद्युतमध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ । कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं लोड सेन्टर नजिक रहेको तथा हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना नेपालको विद्युत प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ । आयोजनाले सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आदिवासी समुदाय योजना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति संरक्षण, राहत वितरण, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । कार्यक्रमहरुका लागि हालसम्म २३ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको र कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिनेछन् । साथै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि सीपमूलक तालिममार्फत स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रा.लि कोएन , कोरिया ओभरसिज इन्फाइस्ट्रक्चर एण्ड अरवन डेभलप्पमेन्ट, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र नेपाली साझेदारको संस्थागत लगानीमा आयोजनाको विकास गर्न संस्थापना भएको हो ।
नयाँ औषधि उद्योग बनाउन देउराली जनताले लियो ५.२९ अर्ब ऋण, ९ महिनामा डेढ अर्ब आम्दानी
काठमाडौं । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनको मङ्गलपुरमा नयाँ औषधि उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ । कम्पनीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको अत्याधुनिक उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनीका अनुसार परियोजना ७०:३० को ऋण-इक्विटी संरचनामा अघि बढाइनेछ । यसअन्तर्गत ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी रहनेछ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ५ अर्ब २९ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा १ अर्ब ८४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । बैंकहरूको कन्सोर्टियममार्फत ऋण व्यवस्थापन सम्पन्न भएको र संस्थापकहरूले आवश्यक इक्विटी चरणबद्ध रूपमा लगानी गर्ने छन् । कम्पनीले परियोजना निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको हालको कुल स्थिर सम्पत्ति आधार करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसको तुलनामा नयाँ परियोजना निकै ठूलो मानिएको छ । सन् १९९१ मा स्थापना भएको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स नेपाली औषधि उद्योगको अग्रणी कम्पनीमध्ये एक हो । कम्पनीले मुटु रोग, मधुमेह, स्त्रीरोग तथा बाल स्वास्थ्य, ग्यास्ट्रोलोजी, हेपाटोलोजी, छाला रोगलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामान्य तथा विशेष औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीका २८० भन्दा बढी प्रकारका औषधि बजारमा उपलब्ध छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीमा ७१ प्रतिशत सेयर कार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको स्वामित्वमा रहेको छ । बाँकी सेयर परिवारका सदस्य तथा अन्य लगानीकर्ताको नाममा रहेको छ । ‘मानव जीवनका लागि स्वास्थ्यभन्दा बहुमूल्य अरू केही छैन’ भन्ने मूल दृष्टिकोणसहित कम्पनी स्थापना गरिएको हो । नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित कम्पनीले गुणस्तरीय औषधि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सन् १९९१ मा ज्वरो घटाउने औषधि, एन्टिबायोटिक्स र भिटामिन उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेको थियो । हाल कम्पनीले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, मलहम, ड्राइ पाउडर तथा तरल डोज फर्मका औषधिहरू उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ४५ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.१६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । दीर्घ अनुभव, फराकिलो उत्पादन दायरा र स्थिर स्वामित्व संरचनाका कारण देउराली जनता नेपाली औषधि बजारमा विश्वासिलो ब्रान्डको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर २०० भन्दा बढी वितरकमार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरिरहेको छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा पौडेलका अनुसार नयाँ परियोजना सम्पन्न भएपछि थप ५५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । ‘हाम्रो उद्देश्य उत्पादन वृद्धिमात्र होइन, त्योभन्दा धेरै जनशक्तिलाई रोजगारी दिने हो । तर यसका लागि लगानी गर्न, काम गर्न पाइने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्ससँग विज्ञहरूसहित कामदारको राम्रो समूह भएकाले पनि आफूलाई अर्को कदम सुरु गर्न सहज भएको उनले बताए । नयाँ परियोजनाले भ्याक्सिन लगायत औषधी उत्पादन गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘विकसित विज्ञानलाई अझ परिष्कृत गर्न, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी नवीन प्रविधि र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूमार्फत व्यवसायिक सेवाको यात्रामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने यो नयाँ कदम हुनेछ ।’
किस्ट अस्पतालमा २१७ जनालाई ‘दोस्रो जीवन’, निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अंग प्रत्यारोपण
काठमाडौं । ललितपुरको ग्वार्कोमा रहेको किस्ट शिक्षण अस्पताल नेपालका निजी अस्पतालहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अगं प्रत्यारोपण गर्ने अस्पताल बनेको छ । अस्पतालले हालसम्म २ सय १७ जना बिरामीलाई नयाँ जीवन दिन सफल भएको छ । जसमा २०२ जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो भने १५ जनामा कलेजो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी बिरामीहरूलाई ‘दोस्रो जीवन’ प्रदान गरिएको हो । बिहीबार आज अंगदान गर्ने अंगदातालाई सम्मान गर्दै अस्पतालले मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपणमा अस्पतालले पुर्याएको योगदानबारे जानकारी गराएको थियो । कार्यक्रममा अस्पतालले दुई सय जना भन्दा बढीलाई सम्मान गरेको छ । अंगदाताहरूले दिएको अंगले १९ वर्षका युवकदेखि ८० वर्षका जेष्ठ नागरिकको ज्यान जोगाउन अस्पताल सफल भएको छ । ८० वर्षीया एक महिलामा क्यान्सर रोग पहिचान भए पनि चिकित्सकीय रूपमा अंगदान योग्य ठहरिएपछि उनको अंगदानबाट आफन्तको जीवन बचाउन सफल भएको उदाहरणसमेत अस्पतालले प्रस्तुत गरेको छ । अस्पतालले आफ्नो सेवाको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता दिलाउँदै एनएबीएच प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको जनाएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै एकैसाथ गरिने मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपण, दुई परिवारबीच आपसी सहमतिमा गरिने अंग प्रत्यारोपण तथा दूरबिन प्रविधिबाट गरिने प्रत्यारोपण शल्यक्रिया सफलतापूर्वक गर्दै आएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा एकैसाथ मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपण शल्यक्रिया पहिलोपटक किष्ट शिक्षण अस्पतालले सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै उक्त उपलब्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७९/८० मा समेत समावेश गरिएको जनाएको छ । कार्यक्रममा उपत्यकाका अधिकांश नगरप्रमुख तथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले अंगदानलाई मानवताको उत्कृष्ट उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै अंगदाताहरू समाजका वास्तविक नायक भएको बताए । ‘कुनै व्यक्तिको अंगदानले अर्को व्यक्तिलाई नयाँ जीवन दिन सक्छ । यस्तो महान कार्यलाई समाजभर प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले किष्ट शिक्षण अस्पतालले निजी क्षेत्रमा प्रत्यारोपण सेवामार्फत उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको समेत बताए । कार्यक्रममा उपत्यकाका अधिकांश नगरप्रमुख तथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको समेत उपस्थिति रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
हेलिकप्टर बुक पनि पठाओ एपबाट, सिम्रिक एयरलाइन्समा राइड सेयरिङ
काठमाडौं । राइड सेयरिङ हुंदै सुपर एप बनिरहेको पठाओ नेपालले अब मोबाइल एपबाटै हेलिकप्टर बुक गर्न मिल्ने सेवा विस्तार गरेको छ । नेपालको प्रमुख मोबिलिटी प्लेटफर्म पठाओले सिम्रिक एयरलाइन्ससँगको सहकार्यमा हेलिकप्टर बुकिङ सेवा ‘पठाओ हेली’को सुरुवात गरेको हो । राइड सेयरिङबाट सुरु भएको पठाओ नेपालको यात्रा पार्सल, फुड डेलिभरी र होम सर्भिस हुँदै अहिले पठाओ हेलीसम्म विस्तार भएको कम्पनीले जनाएको छ । अब यात्रुले पठाओ एप अथवा पठाओ हेलीको बेवसाइट पठाओ हेली डट कममार्फत मूल्य निर्धारणसहित सहज रूपमा हेली बुक गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मुक्तिनाथ, गोसाईकुण्ड, सगरमाथा आधार शिविर र अन्नपूर्ण आधार शिविरलगायतका धार्मिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यका लागि हेलिकप्टर बुक गर्न सकिनेछ । एउटा हेलिकप्टरमा एकपटकमा चारदेखि पाँच जनासम्मले यात्रा गर्न सक्नेछन् । तीर्थयात्रा, नव विवाहित दम्पतीका लागि रमणिय यात्रा, पारिवारिक भ्रमण तथा साथीभाइसँग मिलेर छोटो समयमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य घुम्नका लागि पठाओ हेली उपयुक्त हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘नेपालको डिजिटल इकोनोमीलाई १० गुणाले बढाउनु हाम्रो लक्ष्य हो, मोबिलिटी, पार्सल डेलिभरी, फुड डेलिभरी र इ–कमर्सलाई एकै प्लेटफर्ममा जोड्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ’, पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक यशु थकालीले भने । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन वर्ष, २०८५ लाई समेत मध्यनजर गरी पठाओ नेपालले यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष र साउदी राजदूतबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीबारे छलफल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत फाहद मोहम्मद ए. मनिकरबीच मंगलबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । चेम्बर सचिवालयमा भएको भेटमा नेपाल–साउदी द्विपक्षीय व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा अध्यक्ष अग्रवालले साउदी अरेबिया नेपालका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र लगानीका दृष्टिले यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपाल–साउदी द्विपक्षीय व्यापार करिब १० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा करिब ९ मिलियन डलर आयात र १ मिलियन डलर निर्यात रहेको छ । उनले श्रम सहकार्यसँगै व्यापार, पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । अग्रवालले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै साउदी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरे । उनले खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै साउदी अरेबियाले हजारौं नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको बताए । साथै, साउदी अरेबियाको ‘भिजन २०३०’ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका नियोम, द रेड सी तथा क्युदिया जस्ता मेगा परियोजनामा नेपाली जनशक्ति र व्यवसायीले योगदान दिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । राजदूत मनिकरले साउदी अरेबिया विदेशी लगानीका लागि थप खुला हुँदै गएको उल्लेख गर्दै आगामी सन् २०३४ को फिफा विश्वकप र एक्स्पो २०३० जस्ता कार्यक्रमले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताए । छलफलका क्रममा पश्चिम एसियाको वर्तमान अवस्थाबारे पनि विचार आदानप्रदान भएको थियो । त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षा र हितका विषयमा दुवै पक्षले चासो व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्राले नेपालमा लगानीको वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको बताए । नेपाल र साउदी अरेबियाबीच सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता श्रम सहकार्यबाट सुरु भएको सम्बन्ध व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार र लगानीसम्म विस्तार भएको छ ।
बाल आश्रमका बालबालिकालाई सानिमा रिलायन्स लाइफको सहयोग
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ बानेश्वरस्थित नेपाल वाल सेवा फाउन्डेसनमा आश्रित बालबालिकाका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत आश्रममा बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये शाम्भवि स्कुलमा अध्ययनरत ८ जनाको वार्षिक शैक्षिक शुल्कबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ । उक्त फाउन्डेसनले स्थापना कालदेखि विभिन्न जिल्लाका अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्दै आएको छ। हाल संस्थामा ४५ जना बालबालिका आश्रित रहेका छन् । सानिमा रिलायन्स लाइफले मानव कल्याण तथा सामाजिक हितका क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित यस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढाइँदै आएका छन् । कम्पनीले नाफामुखी व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउने रणनीति लिएको उल्लेख गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र समुदायमैत्री बनाउने योजना रहेको पनि जनाएको छ । सानिमा रिलायन्स लाइफले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहजता तथा ग्राहक सेवा सुदृढीकरणमार्फत आफूलाई भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६८ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ ।
११ वर्षमा ११ हजारले परदेशमै गुमाए ज्यान, ६ अर्ब सहायता
काठमाडौं । पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये ११ हजार ७८० जनाको परदेशमै मृत्यु भएको छ । परदेशमा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै पुरुष रहेका छन् । पछिल्लो ११ वर्षमा वैदैशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ११ हजार ४०५ पुरुष र ३७५ महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै १ हजार ८६ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको हो । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै १ हजार ५२३ जनाको ज्यान गएको छ । आव २०७२/७३ मा ८१६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जसमा ७९२ पुरुष र २४ महिला छन् । आव २०७३/७४ मा ७५६ जनाले ज्यान गुमाएकोमा ७३८ जना पुरुष र १८ जना महिला छन् । त्यसैगरी, आव २०७४/७५ मा ८२१ जना, आव २०७५/७६ मा ७५४ जना, आव २०७६/७७ मा ६६१ जना, आव २०७७/७८ मा १ हजार २४२ जना, आव २०७८/७९ मा १ हजार ३९५ जना, आव २०७९/८० मा १ हजार २०८ जना, आव २०८०/८१ मा १ हजार ४५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न दुर्घटनाहरूमा परी अंगभंग हुनेको संख्या २ हजार १२५ रहेको छ । ६ अर्ब ३८ करोड सहायता पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर सहायता प्राप्त गरेका छन् । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै मृत्यकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार आव २०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगारजन्य २१५ मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । जसमार्फत क्षतिपूर्ति स्वरूप रु.३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४ सय ६५ उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आवको फागुनसम्म २७३ मुद्दा अदालतमा दायर भई क्षतिपूर्ति बापत ३ करोड ५० लाख १८ हजार ६ सय उपलव्ध गराइएको बोर्डले जनाएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शारीरिक रूपमा अंगभंग तथा बिरामी भएका ६०१ कामदारले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । साथै वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकका ३ हजार ४८७ जना सन्ततिले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । मृत्यु हुने संख्या र आर्थिक सहायता २ लाख ७३ हजारले लिए नयाँ श्रम स्वीकृति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा २ लाख ७३ हजारले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १३.७ प्रतिशतले संकुचन देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ६९ लाख २३ हजार ४४३ पुगेको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि पुनः श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ५१ हजार ९८३ पुगेको छ । त्यसैगरी, सन् २०२६ को जनवरीदेखि मे २१ सम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत थप २ हजार ४ सय ८२ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । सन् २०२५ मा ११ हजार १ सय ७८ जना दक्षिण कोरिया पुगेका थिए । हालसम्म १ लाख १५ हजार २ सय ४० जना पुरुष र ८ हजार ९ सय ७३ जना महिला गरी १ लाख २४ हजार २ सय १३ कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । परम्परागत रूपमा खाडी मुलुकहरू नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेकोमा पछिल्लो समयमा खाडी मुलुकका अतिरिक्त रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सर्विया, माल्टा र पोर्चुगलजस्ता युरोपेली एवं विकसित देश आकर्षक गन्तव्य मुलुकको रुपमा विकास भएका छन् । यसले मुलुकको वैदेशिक रोजगारीको संरचनालाई परिवर्तन गरी देशगत विविधिकरण गरेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रूपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार ७ सय ६५ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चौथो चरण (२०२४–२०२८) ७७ जिल्लाका ५५७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ लाख ८ हजार ४ सय १२ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
