बल्खु जाने बसमा चढेर सुनको सिक्री लुट्ने समूह सानेपा पुग्दा प्रकाउ
काठमाडौं । कोटेश्वरबाट बल्खु जाने बसमा चढेर सुनको सिक्री लुट्ने चार जना पक्राउ परेका छन् । बुधबार बेलुकी कोटेश्वरबाट बल्खु जाने बसमा चढेर युवतीले लगाएको सिक्री लुटपाट गर्ने २९ वर्षीय जनक तामाङ, ३० वर्षीय साइमन भन्ने मन कुमार तामाङ, २५ वर्षीय उमेश मोक्तान र ३० वर्षीय अर्जुन तामाङ पक्राउ परेका हुन्। ललितपुर प्रहरी परिसरका अनुसार कोटेश्वर हुँदै बल्खु जाँदै गरेको बसभित्र एक जना युवतीको घाटीमा लगाएको सुनको सिक्री चुँडालेर लुटिएको थियो । सिक्री लुटिएको सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरी परिसर ललितपुर तथा मातहत प्रहरी प्रभाग, सानेपाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सानेपास्थित रिङरोड सडक खण्डमा बस रोकेर खानतलासी गरेका थिए । बसमा सवार यात्रुहरूको खानतलासी गर्दा लुटिएको सुनको सिक्रीसहित उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । चारै जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरमा राखी चोरीसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरका प्रवक्ता गौतम मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरूको रेकर्ड हेर्दा यसअघि समेत चोरी मुद्दामा संलग्न रहेको पाइएको छ ।
अमेरिका–इरान तनावले फेरि बढ्यो तेलको मूल्य, एशियाली सेयर बजारमा गिरावट
काठमाडौं । इरानमाथि अमेरिकाले नयाँ सैन्य कारबाही गरेपछि बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य फेरि बढेको छ भने अधिकांश एशियाली सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । मध्यपूर्व युद्धविराम कमजोर बन्दै गएको संकेतसँगै बजारमा पुनः तनाव देखिएको हो । बुधबार सम्भावित शान्ति सम्झौताप्रति आशा बढेपछि तेलको मूल्य घटेको थियो । तर नयाँ घटनाक्रमपछि उक्त गिरावट धेरै हदसम्म मेटिएको छ । युद्धका कारण महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत हुने ढुवानी महिनौंदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार अमेरिकी सेनाले इरानका चार ड्रोन खसाल्नुका साथै दक्षिणी सहर बन्दर अब्बासस्थित एक नियन्त्रण केन्द्रमा आक्रमण गरेको छ । नाम नखुलाउने सर्तमा ती अधिकारीले कारबाहीलाई ’सन्तुलित, पूर्ण रूपमा रक्षात्मक र युद्धविराम कायम राख्न लक्षित’ बताएका छन् । इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले भने इरानी सेनाले जलडमरूमध्य क्षेत्रमा चार जहाजमाथि गोली प्रहार गरेको जनाएको छ । यता कुवेतले आफ्नो हवाई सुरक्षा प्रणालीले मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको जवाफ दिइरहेको जनाएको छ । यी घटनाक्रमबीच एक इरानी अधिकारीले अमेरिका–इरानबीच पुनः ठूलो युद्ध हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् । तर अमेरिकी राष्ट्रपतिले शान्ति सम्झौता नभए ’काम समाप्त गरिने’ चेतावनी दिए । यसले मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेका वार्ता अझै अस्थिर अवस्थामा रहेको संकेत दिएको छ, जसले विश्व ऊर्जा बजारमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कच्चा तेलको मूल्य बिहीबार बिहानको कारोबारमा १.८ प्रतिशतले बढेर प्रतिव्यारेल ९५.९५ डलर पुगेको छ। अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य पनि १.७ प्रतिशतले बढेर ९०.१७ डलर पुगेको छ । एशियाली सेयर बजारहरूमा भने अधिकांश सूचकांक घटेका छन् । हङकङको प्रमुख सूचकांक १.५ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेको छ । रासस
मालवाहक पिकअपमा सिट राखेर प्रहरी बोक्नु कानुनविपरीत रहेको उच्च अदालत पाटनको ठहर
काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले मालवाहक पिकअप गाडीमा अतिरिक्त सिट राखेर प्रहरी कर्मचारी ओसारपसार गर्ने कार्य प्रचलित कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । अधिवक्ता मुस्यानले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मालवाहक पिकअप गाडीको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गरी पछाडिको भागमा सिट राखेर प्रहरी बोक्ने गरेको भन्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । उनले यस्तो कार्यले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सर्वसाधारणबीच असमानता सिर्जना भएको तथा जीउज्यानको सुरक्षामा असर परेको जिकिर गरेका थिए । रिटमा नेपाल प्रहरीले ७५ थान पिकअप पेट्रोल र १० थान एस्कर्ट पिकअप तथा सशस्त्र प्रहरीले ५० थान डबल क्याब पिकअप खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रसमेत बदर गर्न माग गरिएको थियो । अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३९ अनुसार सवारी निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा पिकअप गाडीको निर्धारित सिट क्षमता बढाएर थप सिट राख्ने कार्य कानुन अनुकूल नभएको व्याख्या गरिएको छ । इजलासले सुरक्षा निकायलाई उक्त कानुन लागू नहुने गरी कुनै छुट नदिइएको भन्दै प्रहरी लगायत सबै निकायले समान रूपमा कानून पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नियमनकारी निकायको रूपमा रहेका प्रहरी संगठनले आफ्ना सवारी साधनमा मापदण्ड कठोर रूपमा पालना गर्नु सुशासनको दृष्टिकोणबाट समेत वाञ्छनीय हुन्छ ।’ यद्यपि अदालतले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अघि बढाएको सवारी खरिद प्रक्रिया भने रोक्न अस्वीकार गरेको छ । खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिसकेको र कार्यसम्पादन जमानतसमेत माग भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रक्रिया बदर गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने नेपालको भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा हतियार व्यवस्थापनका कारण पिकअप गाडीमा सिट राखेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन तथा अन्य मुलुकमा समेत यस्तो अभ्यास रहेकाको दाबी थियो । अदालतले तत्कालै सबै सिट हटाउन आदेश दिए सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यस विषयमा विज्ञको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै विशेष प्रयोजनका सवारी साधन सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भए त्यसतर्फ पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्ण पाठ :
केएमसी अस्पतालद्वारा छालारोग तथा सौन्दर्यसम्बन्धी सेवा विस्तार
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालले छाला, कपाल र नङसँग सम्बन्धित रोगहरूको निदान तथा सौन्दर्य अभिवृद्धिका लागि अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा विस्तार गरेको छ । काठमाडौंको सिनामंगलस्थित अस्पतालले ‘डर्माटोलोजी’ र ‘प्लास्टिक सर्जरी’ विधाअन्तर्गतका जटिल समस्याहरूको वैज्ञानिक र सुरक्षित उपचार पद्धति सञ्चालनमा ल्याएको हो । पछिल्लो समय अस्पतालमा छालासम्बन्धी उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । अस्पतालले सामान्य एलर्जीदेखि छालाको क्यान्सर, फंगल इन्फेक्सन, सोरायसिस, एक्जिमा, डन्डीफोर र दुबीजस्ता समस्याहरूको प्रभावकारी उपचार गर्दै आएको छ । आधुनिक ’डर्माटोलोजी’ सेवालाई केवल रोगको उपचारमा मात्र सीमित नराखी सौन्दर्य प्रसाधन (एस्थेटिक) का रूपमा समेत विकास गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । उपचार प्रक्रियालाई गुणस्तरीय बनाउन अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसहित करोडौँ मूल्यका अत्याधुनिक लेजर उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याएको छ । यस प्रविधिमार्फत अनुहारको छाया–पोतो, चाउरीपना तथा ट्याटु हटाउने सेवा उपलब्ध छ । छालारोग विशेषज्ञ डा. गरिमा रेग्मीकाअनुसार अहिले केएमसीमा दैनिक सयौँको संख्यामा सेवाग्राही आउने गरेका छन् । उपचारका लागि आउनेहरूमा महिलाका साथै पुरुषहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको डा. रेग्मीले जानकारी दिइन् । अस्पतालले अनावश्यक स्थानमा पलाएका रौँ हटाउने र कपाल झर्ने समस्याको वैज्ञानिक उपचार गरिरहेको छ । साथै, निकट भविष्यमै सहुलियतपूर्ण दरमा अत्याधुनिक उपकरणका माध्यमबाट कपाल प्रत्यारोपण (हेयर ट्रान्सप्लान्ट) सेवा शुरु गर्ने तयारी अस्पतालले गरेको पनि उनले बताइन् । केएमसीमा प्लास्टिक सर्जरी सेवासमेत उपलब्ध रहेकाले दुर्घटनाबाट क्षतिग्रस्त अंग, क्यान्सरको उपचारपछि काटिएका भाग वा जन्मजात समस्या भएका अंगहरूको पुनर्निर्माण गरिँदै आएको छ । यसका साथै, नाक, ओठ वा स्तनको बनावट परिवर्तन गर्न चाहनेहरूका लागि चिकित्सकीय मापदण्डअनुसार ‘कस्मेटिक सर्जरी’ सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सौन्दर्य सुधारदेखि जटिल पुनर्निर्माणसम्मका सम्पूर्ण सेवा एकै छानामुनि उपलब्ध भएपछि सेवाग्राहीलाई थप सहज भएको छ । डा.सुनिल शर्माद्वारा सञ्चालित यस अस्पतालले पछिल्लो समय आफ्नो सेवालाई प्रविधिमैत्री र विशिष्टीकृत बनाउँदै लगेको छ । छाला र अंगहरूको प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरी बिरामीको आत्मविश्वास बढाउन अस्पतालले दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यी हुन् कारवाहीका लागि सिफारिस भएका पूर्वरजिष्ट्रार र उपरजिष्ट्रार
काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार, पूर्वउप-रजिष्ट्रार र शाखा अधिकृतहरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले सहकारी संस्थाहरुको शाखा विस्तारका लागि अनावश्यक स्वीकृति दिएको र त्यसले बेथिति निम्त्याएको भन्दै थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । आयोगले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रारहरु डा.टोकराज पाण्डे, लिलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, सुदर्शन प्रसाद ढकाल, कामु रजिष्ट्रार शंकरराज जोशी र प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय धनगढीका रजिष्ट्रार गोकुल प्रसाद बोहरालाई थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पूर्वप्राचार्य खेमराज विष्टलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो भने विभागकै पूर्व उप-रजिष्ट्रारहरु टोलराज उपाध्याय, खिमानन्द आचार्य, सुरेन्द्र राज पौडेल र शशिकुमार लम्साललाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यस्तै, शाखा अधिकृतहरु रघुवंश कँडेल, केशवबहादुर थापा, सन्देशप्रसाद जोशी, निरोज घिमिरे, मेनुका घिमिरे, बासुदेव भट्टराई र कानुन अधिकृत राजेन्द्र नेपाललाई पनि थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी संस्थाको सुरु दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरी कार्यक्षेत्रको स्वीकृती दिइएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्नको लागि पनि हचुवाको भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृती लिइएको पाइएकोले कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ जारी भए पश्चात् पनि नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरु (सहकारीमा संलग्न कर्मचारीहरु, सहकारी अधिकृत, उप-रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रर लगायत) तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्त विपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृती दिने लगायतका कार्य गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपर्युक्त तरिकाबाट सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने एवं सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न भेटेसम्मका पदाधिकारीहरुको विवरण उल्लेख गर्दै आयोगले कारवाही गर्न सिफारिस गरेको बताएको छ । ‘जाँचबुझ आयोगलाई दिइएको कार्यावधि अनुसार ती सबै पदाधिकारीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न साधन स्रोत र समयको अभावले सम्भव नभएकोले उल्लेख गरिएअनुसार सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्ने लगायतको कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारीहरु तथा सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालक एवं सहकारी अभियन्ताहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कारवाही सिफारिस गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एक खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने छ थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा मूल्यको आधार यो नाका हुँदै २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अर्थात १६ दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । जबकी गत आवको १० महिनामा भने एक खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने छ थरिका पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको थियो । \ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले चालु आवको १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थहरुको आयातबाट ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको बताए । चालु आवको १० महिनामा एक खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने आठ लाख ९५ हजार दुई सय ४६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । जबकी गत आवको १० महिनामा भने ७९ करोड ५७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने नौ लाख ८५७ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । ३५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने तीन लाख ९० हजार ६१५ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । गत आवको १० महिनामा भने ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने तीन लाख ६७ हजार ३४४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । चालु आवको १० महिनामा २५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने २४ करोड २७ लाख तीन हजार १५० किलोग्राम एलपिजी ग्यास आयात भएको छ । जबकी गत आवका १० महिनामा भने ३० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने २६ करोड ४१ लाख १४ हजार ३२६ किलोग्राम एलपीजी ग्यास आयात भएको छ ।
इन्धन र निर्माण सामग्रीको महँगीले ठप्प उद्योग, १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूमा आर्थिक तथा मानसिक दबाब अत्यधिक बढेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत खर्च हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनु अघि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेकोमा हाल बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । ढुवानी खर्च, श्रमिक लागत र अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत तीव्र वृद्धि हुँदा उद्योग नै धराशायी हुने जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग पटक–पटक मूल्य समायोजनको माग गरे पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ । छिमेकी भारतले समेत मूल्यवृद्धिको अनुपातमा समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा देशभर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू बन्द हुने खतरा बढेको महासंघले चेतावनी दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएमा अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सबै ठेक्कामा सो व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ । महासंघले तत्काल मार्गनिर्देशन वा परिपत्र जारी गरी सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न र निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नक्साल सडकमा हिलो र माटो खसाल्नेलाई महानगरले तिरायो ५० हजार जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक क्षेत्रमा हिलो र माटो खसालेर फोहोर गर्ने एक व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । महानगरका अनुसार काठमाडौं महानगर- १, नक्साल सडक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने क्रममा सडक फोहोर गरिएको हो । ना २ ख ४२८ नम्बरको गाडीबाट निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा सडकभरि माटो र हिलो खसालेर सार्वजनिक संरचना र थलो फोहोर पारेको भन्दै महानगरले कडा कदम चालेको हो । सडक क्षेत्र प्रदूषित बनाएको कसुरमा महानगरले कविन्द्र झालाई नगद ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको जानकारी दिएको छ । महानगरले पछिल्लो समय सडक, फुटपाथ र सार्वजनिक स्थानमा फोहोर गर्ने, निर्माण सामग्री जथाभाती राख्ने तथा ढुवानीका क्रममा सडक हिलाम्मे वा धुलाम्मे बनाउनेहरूमाथि कडा निगरानी राख्दै तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
