सडक दुर्घटनामा प्याब्सनका कानुनी सल्लाहकार हरिराज भट्टराईको निधन
काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) केन्द्रीय कार्यसमितिका कानुनी सल्लाहकार हरिराज भट्टराईको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएको छ । दुर्घटनामा घाइते भई उपचाररत रहेका भट्टराईको सोमबार दिउँसो २ बजे उपचारकै क्रममा निधन भएको हो । लामो समयदेखि प्याब्सन संगठनमा सक्रिय रहँदै आएका भट्टराई एक निष्ठावान्, अनुभवी तथा कुशल कानुनी सल्लाहकारका रूपमा परिचित थिए । उनको असामयिक निधनले प्याब्सन परिवारलाई अपूरणीय क्षति पुगेको प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले बताए । प्याब्सनले उक्त घटनामा दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजन, आफन्त तथा इष्टमित्रहरूप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ । दिवंगत भट्टराईको अन्त्येष्टि सोमबार अपराह्न ५ः३० बजे पशुपति आर्यघाटमा सम्पन्न हुने प्याब्सनका महासचिव कटवालले जानकारी दिएका छन् ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १०.३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई १०.३५८३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको २१औं वार्षिक साधारण सभा सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न हुँदै उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो । सभाले बैंकको हालको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख ५५ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ ५५ पैसा को ५.३५८३ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) तथा ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकले नगदतर्फ १९ करोड ५ लाख ५३ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ ३० पैसा र बोनस सेयरतर्फ १७ करोड ७८ लाख १२ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ ९८ पैसा बराबरको लाभांश वितरण गर्नेछ । प्रस्ताव पारित भएसँगै बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ६८ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ ५३ पैसा पुग्नेछ । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नुका साथै लेखा परीक्षकको नियुक्ति, प्रबन्धपत्र संशोधन, मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ । बैंकले आम नागरिकको विश्वासका कारण हाल मुलुकभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएम मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको जनाएको छ । संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई निरन्तर पालना गर्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा सेवा विस्तारलाई थप तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
मन्त्री भनेको बलेनीको ढुंगा हो, ‘ऐया’ भन्न पाइँदैन : राजेन्द्र पाण्डे
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री पदलाई बलेनीको ढुंगासँग तुलना गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सोमबार (आज) आयोजना गरेको राजनीतिक दल, संवैधानिक आयोग र नागरिक समाजसँगको अन्तक्र्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘मन्त्री भनेको बलेनीको ढुंगा जस्तै हो । बाहिर जानेले पनि टेक्छ, भित्र जानेले पनि टेक्छ । तर ‘ऐया’ भन्न पाइँदैन ।’ उनले मन्त्रीहरूलाई अहिले धेरै नबोल्न र काममा केन्द्रित हुनसमेत सुझाव दिए । उनले भने, ‘अहिले बोल्ने होइन । मुख बन्द गरेर काम गर्नुस् । तपाईंहरूलाई एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो हो निर्वाचन गराउने । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुस्।’ पाण्डेले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा चुके मन्त्री भएर बस्न नैतिक अधिकार नरहने पनि बताए। ‘स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने दायित्व पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने मन्त्री भएर नबस्नुस्,’ उनले भने ।
भीजी मोटर्सद्वारा एसआरएमको ७ सिटर विद्युतीय भ्यान सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि एसआरएम र जोयलोङ ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को अधिकृत विक्रेता भीजी मोटर्सले एसआरएमको ७ सिटर विद्युतीय भ्यान सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजित समारोहमा वरिष्ठ अभिनेता सुनिल थापाले उक्त भ्यान अनावरण गरेका हुन् । ५० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान गरिएको यस भ्यानको रेन्ज ३०० किलोमिटर रहेको छ । कम्पनीले यसको मूल्य ३९ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । कर्पोरेट हाउस, होटल, स्कुल लगायतका संस्थागत प्रयोजनका लागि यो भ्यान निकै उपयोगी हुने भीजी मोटर्सको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार हाल नेपालभर ७५ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन र २० भन्दा बढी सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा छन् । साथै, यसका स्पेयर पार्ट्सको लागत अन्य ईभीको तुलनामा करिब ८० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने बताइएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमकै अवसरमा कम्पनीले ईभीसम्बन्धी मिथक र भावी प्रभावबारे कार्यशाला पनि आयोजना गरेको थियो । कार्यशालामा सवारीधनीका प्रमुख चासोलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न विज्ञहरूले प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा जोयलोङका दक्षिण एसियाली बिक्री प्रमुख जर्ज कियाओले जोयलोङ र एसआरएमका सवारी साधनको इन्जिनियरिङ गुणस्तरबारे जानकारी गराउँदै नेपाल भित्र्याइएका ईभी प्रविधि विश्व बजारमा परीक्षण भइसकेका र स्थानीय हावापानीमा पनि विश्वसनीय रहेको बताए । अटोमोटिभ ईभी ड्राइभ–ट्रेन विशेषज्ञ सम्राट गौतमले कमर्सियल ईभीको प्रयोगले सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण ८० प्रतिशतसम्म घट्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरे । एउटा डिजेल भ्यानलाई एसआरएम ईभीले प्रतिस्थापन गर्दा काठमाडौंजस्ता सहरी क्षेत्रमा वायु गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउने उनको भनाइ थियो । भीजी मोटर्सका बिजनेस हेड चन्दन रौनियारले विस्तृत लागत–लाभ विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै सुरुवाती लगानी परम्परागत इन्धनमा चल्ने सवारीभन्दा केही फरक देखिए पनि दैनिक सञ्चालन खर्चमा हुने बचत अत्यन्तै ठूलो हुने बताए । उनले भविष्यमा सेकेन्ड–ह्यान्ड ईभीको माग र मूल्य दुवै उच्च रहने दाबी गरे । मेकानिकल इन्जिनियर दीपक शर्माले ईभीमा चलायमान पार्टपुर्जाको संख्या कम हुने भएकाले मर्मत खर्च ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने बताए । ईभीमा आयल चेन्ज, स्पार्क प्लग तथा जटिल ट्रान्समिसन मर्मतको झन्झट नहुने उनको भनाइ थियो । ब्याट्रीसम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्दै दिनेश दाहालले आधुनिक ईभी ब्याट्रीहरू सवारीको सामान्य व्यावसायिक आयुभन्दा लामो समयसम्म टिक्ने गरी डिजाइन गरिएको र ब्याट्री रिसाइक्लिङमार्फत चक्रिय अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी) सुनिश्चित हुने बताए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक बिजुक्छेले आगामी दिनमा पनि चीनबाट प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरू ल्याई ईभी चालक र सवारीधनीलाई लक्षित गर्दै यस्ता कार्यशालाहरू निरन्तर आयोजना गरिने जानकारी दिए ।
ठेक्का तोडिएपछि सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको पुनः मूल्यांकन, नयाँ टेण्डरको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको कामको ठेक्का तोडेपछिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । आयोजनाले २४ कात्तिकमा उक्त प्याकेज निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभी, जनकपुर-९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम गत ८ मंसिरबाट ठेक्का तोडिएको थियो । सम्झौताबमोजिम ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण उपकरण, साइट कार्यालय, निर्माणस्थल आयोजनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोजनाको अहिलेसम्म भएको काम, त्यहाँ रहेका उपकरण, बाँकी रहेका तथा थप गर्नुपर्ने कामलगायतको मूल्याङ्कन गरी लागत अनुमान तय गर्ने एवं टेण्डरका कागजात बनाउने काम भइरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार रामछापको मन्थली नगरपालिका-६ सेलेघाटस्थित आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण क्षेत्रको निरीक्षण गरी टेण्डर रद्द गरिएपछिको साइटको अवस्था र नयाँ टेण्डर निकाल्नका लागि भइरहेको प्रगतिको जानकारी लिए । मन्त्री घिसिङले आयोजनास्थलमै आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातासँग छलफल गरी हाल भइरहेको मूल्याङ्कनको काम दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हालसम्म भएको काम, बाँकी काम, निर्माणका क्रममा देखिएका थप कामलाई समेत समेट्ने गरी मूल्याङ्कन गरेर सोही बमोजिम नयाँ टेण्डर गर्नुपर्दछ । सुरुङ बनिसकेको आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन, नयाँ तालिका बमोजिम निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरी नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’ ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का टोडिएको थियो । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँचवटा जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिँगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा खपत गरेको विद्युतको महसुल नतिरेपछि पटेल-रमण जेभीको लाइन काटिएको छ । पटेल-रमण जेभीको नाममा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गर्दासमेत नतिरेकाले लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
तीन सय शैयासहित सेवा विस्तारमा नेपाल एपीएफ अस्पताल
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्वसशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका आश्रित परिवार र सर्वसाधरण नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नेपाल एपीएफ अस्पतालले तीन सय शय्यासहितको सेवा विस्तार गरेको छ । अस्पतालको स्तरवृद्धिको अवधारणा अनुरूप पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वटा नयाँ ‘मोड्युलर अप्रेशन थियटर’को निर्माण गर्नुका साथै सहवीर थापा अन्कोलोजी युनिटको समेत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । मेडिकल कलेजको लागि आधारभूत संरचनाहरू निर्माण कार्य जारी राखिएको छ । इन्ट्रानेट तथा इन्टरनेट जडित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सम्पूर्ण कार्यालयमा टेलिमेडिसिन सेवासमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । जसका कारण अस्पतालसम्म आउन नसक्ने बिरामीले सजिलै स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नेछन् । सशस्त्रलाई ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८१ असोजमा अनुमति दिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एपिएफ अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबीच चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । उपचारार्थ आउने बिरामीलाई समयसापेक्षितरूपमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध, अस्पतालको स्तरोन्नति र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकासको लागि समेत आवश्यक पर्ने भवन, कुरुवा घर, पुनस्र्थापना केन्द्रलगायत संरचना निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । नेपाल एपीएफ अस्पताल तथा मातहत अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनका लागि २२ जना स्वास्थ्यकर्मी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई कीर्तिपुरस्थित जलन अस्पतालमा पाँच दिन अवधिको तालिम उपलब्ध गराई उक्त सेन्टरका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सामग्रीको जडान कार्य भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रको समन्वयमा अस्पताल परिसरभित्रै सःशुल्क फार्मेसी र सशस्त्र प्रहरीका वहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीको लागि दैनिक उपभोग्य सामग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउन ‘सुपथ मुल्य क्यान्टिन’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमा ‘एपीएफ नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थ साइन्सेस्’ सञ्चालनमा आएको छ । सो इन्स्टच्यूटमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ अध्ययन सुरु भएको छ । इन्स्टिच्यूटमा हालसम्म सःशुल्कतर्फ ३६ र छात्रवृत्तितर्फ ४ जना गरी ४० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । कुरिनटारमा रहेको ट्रमा सेन्टर र सातै वटा प्रदेशमा रहेका फिल्ड अस्पताल अब स्थायी संरचनामा सञ्चालन हुने भएका छन् । यसअघि फिल्ड अस्पताल र कुरिनटारको ट्रमा सेन्टरमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक) को कमाण्ड रहेकामा अब प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (चिकित्सक)ले कमाण्ड गर्नेछन् । रासस
अन्तरक्षेत्रीय मतदानको लागि अध्यादेशको तयारी गर्दै सरकार
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अन्तरक्षेत्र बस्ने मतदातालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कानुनी मस्यौदा तयार गरेको छ । यससँगै आयोगले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमार्फत मतदान व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा व्यवस्थापन विषयमा राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग आयोजित छलफलमा आयोगले यसबारे विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिएको हो । आयोगका प्रतिनिधिले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा हुने मतदान र मतगणनामा सम्बन्धित उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व, वैकल्पिक मतदान पद्धतिहरू तथा मतदानको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी गराए । प्रस्तुतीकरणका क्रममा अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रणाली लागू गर्दा देखिन सक्ने चुनौती, अवसर र प्रभावबारे समेत चर्चा गरिएको थियो । साथै अदालतका आदेश, आयोगको संस्थागत तयारी, स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा उठ्न सक्ने प्रश्न र सरोकारलाई समेटेर आयोगले धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले प्राप्त राय–सुझावलाई आगामी कानुनी तथा प्राविधिक तयारीमा समेट्दै अघि बढ्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूले पनि अन्तरक्षेत्रीय मतदान गर्न सकिने बताएका थिए । मतदाताको गोपनीयता र मतको सुरक्षामा उनीहरू बढी केन्द्रित रहेको निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । नागरिक समाजका केही अगुवाहरूले आयोगको तयारी र दलहरूको निर्वाचन सम्बन्धमा गरेको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको भन्दै दल र आयोगको आलोचना गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । हाइब्रिड मतदान प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अलपत्र, कस्तो होला अन्तरक्षेत्रीय मतदाताको मतपत्र ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्क्रियताले आउट भोटिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना कमजोर बन्दै हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक
राष्ट्रिय गौरवका २० आयोजना अझै अधुरै, स्रोतसाधन हुँदाहुँदै किन सुस्त ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भएपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये उत्तरदक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक २० वटा आयोजना समयमै सकिएका छैनन् । सोमबार (आज) संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति सामान्य देखिएको छ । उक्त वर्ष सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबई सिँचाइ आयोजनामा भौतिक/वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देश्यीय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ । जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७ प्रशितमा सीमित छ । विद्युत प्रशारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शून्य छ । विगतमा आयोजनाहरूको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरूले भने अनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीकरणसम्म कडाइ गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई कडाइ गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए । उनका अनुसार त्यस्ता आयोजनाहरूमा निर्माण सामाग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन । समितिमा बोल्ने सांसदहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारूपता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
