ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा पुनः हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने तय भएको हो । यसअघि यही जेठ २० गते सुनुवाइ सुरु गरी आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै रायबाझी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका थिए भने न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपुरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका छन् । अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।
कपुरधाराबाट १४ ग्राम खैरो हिरोइनसहित निरौला पक्राउ
काठमाडौं । लागुऔषध खैरो हिरोइनसहित एक युवक पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका २६ को कपुराधाराबाट २५ वर्षीय दीपक भन्ने टंकनाथ निरौला पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी गर्दा उनको साथबाट करिब १४ ग्राम खैरो हिरोइनजस्तो देखिने पदार्थ बरामद गरेको हो । बरामद पदार्थसहित निरौलालाई नियन्त्रणमा लिएर लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । निरौला सुनसरीको दुहवी नगरपालिका– ८ का हुन् ।
गोदावरी नगरपालिकाको गाडी चोर्ने परियार पक्राउ
काठमाडौं । गोदावरी नगरपालिकाको गाडी चोरी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चढ्ने बा २ झ १८७८ नम्बरको सरकारी गाडी चोरी गरेको आरोपमा ३३ वर्षीय श्याम भाइ परियार पक्राउ परेका हुन् । उनले जेठ २० गते ललितपुर गोदावरी नगरपालिका १२ दुरिखेलमा राती पार्किङ गरी राखेको अवस्थामा सरकारी गाडी चोरी गरेका थिए । परियारले सरकारी गाडी चोरी गरी लुकाई राखेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो।
बालसुधार गृहबाट फरार कैदी तेस्रो पटक चोरी आरोपमा पुनः पक्राउ
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा बालसुधार गृहबाट फरार भएका एक किशोर तेस्रो पटक चोरी कसुरमा पुनः पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धादिङले नीलकण्ठ नगरपालिका–११ सिम्ले ज्यामरुङका १९ वर्षीय याकुव नेपालीलाई चोरी गरेको आरोपमा पुनः पक्राउ गरेको हो । भक्तपुरस्थित बालसुधार गृहमा भुक्तान गरिरहेकै अवस्थामा २०८२ भदौ २५ गते उनी फरार भएका थिए । प्रहरीका अनुसार गत आइतबार धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका–४ निवासी मिनबहादुर तामाङको घरमा ताला फुटाएर चोरी भएको घटनाको उनको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । उनले घरबाट एक तोला सुनको नौगेडी माला, ३५।३ लाल सुनको माइली तिलहरी र १० हजार रुपैयाँ नगद चोरी गरेका थिए । स्थानीयले दिएको हुलिया तथा सूचनाका आधारमा याकुवलाई प्रहरीले नेपालीलाई पहिचान गरी २५ गते उनको घर तथा शरीर खानतलासी गरेको थियो । प्रहरीले उनको साथबाट सुनजस्तो देखिने पहेंलो धातुको नौगेडी ९ थान, सुनजस्तो देखिने पहेँलो धातुको औंठी ३ थान, एउटा मोबाइल फोन र नगद ४ हजार १०० रुपैयाँ बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका याकुवविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३ अन्तर्गत चोरी कसूरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । धादिङ जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप अनुमति लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार नेपाली यसअघि पनि दुईवटा चोरी मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । उनी २०७८ चैत २१ गते बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङस्थित रामप्रसाद शर्माको घरबाट सुनका गरगहना चोरी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । बागलुङ जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा उनलाई दुई वर्ष बालसुधार गृहमा राख्ने तथा २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसैगरी, २०८१ असोज १५ गते धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–५ स्याखुटारस्थित कल्पना घलेको घरबाट ६४ हजार ५८० रुपैयाँ चोरी गरेको आरोपमा उनी पुनः पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
नेरूडे मिर्मिरेका सञ्चालक र व्यवस्थापकबाटै लुकाइयो विवरण, महिनामै ७४.६५ करोड घाटा
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत वैशाख ३० गते चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्याे, जसमा ४ करोड ३८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा थियो । उक्त विवरणअनुसार प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ४.१८ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १८०.१० रुपैयाँ तथा मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) १५१.८७ गुणा रहेको थियो । त्यसबेला लघुवित्त संस्थाको इम्पेयरमेन्ट चार्ज २७ करोड ८३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो भने सञ्चित नाफा १६ करोड ९० लाख ७ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक देखाइएको थियो । सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण लगानीकर्ताका लागि निर्णयको प्रमुख आधार हो । कम्पनीको नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, नेटवर्थ र जोखिमको अवस्था हेरेर लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्छन् । लघवित्त संस्थाको उक्त सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा सञ्चित नाफा ऋणात्मक बाहेक लगानीकर्तारुका लागि लघुवित्त संस्थाको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नै देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाको उक्त वित्तीय अवस्थाबाट लगानीकर्ताहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तर, एक महिनाको अन्तरालमा लघुवित्तले सार्वजनिक गरेका दुई वित्तीय विवरणमा पौने १ अर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । त्यसले लगानीकर्ताहरू निराश मात्रै होइन संस्थाको संस्थागत पारदर्शिता र नियामकीय निगरानीमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालकको भूमिका माथि प्रश्न उठेको छ । बुधबार (जेठ २७ गते) सार्वजनिक गरिएको नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको संशोधित वित्तीय विवरणमा लघुवित्त संस्था ७४ करोड ६५ लाख ११ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा पुगेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ७१.२१ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १२३.५६ रुपैयाँमा झरेको छ । साथै, सञ्चित नाफा ९४ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक पुगेको छ । इम्पेयरमेन्ट चार्ज पनि बढेर १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख २९ गते संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता गरी आम्दानीमा देखाइएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ‘लोन लस प्रोभिजन राइटब्याक’ रकम पुनः कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नियामकको निर्देशनअनुसार उक्त समायोजन वैशाख ३० गते प्रकाशित वित्तीय विवरणमै समावेश हुनुपर्ने थियो । तर, लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी वास्तविक अवस्थाभन्दा राम्रो देखिने वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । लघुवित्तका एक सेयरधनीका अनुसार यो पहिलो पटक भएको घटना होइन । विगतमा पनि संस्थाले वित्तीय विवरणलाई आकर्षक देखाउन विभिन्न उपाय अपनाएको आरोप उनले लगाए । ‘विगतमा पनि केही सञ्चालकको स्वार्थमा ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने रकमलाई आम्दानीमा देखाएर नाफा बढाइएको थियो,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘संस्थाको वास्तविक अवस्था लुकाएर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।’ संस्थाको व्यवस्थापन र नियामकीय निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले वैशाखमै वित्तीय विवरण सच्याउन निर्देशन दिए पनि संस्थाले करिब एक महिनासम्म त्यसलाई सार्वजनिक नगरी वास्तविक अवस्थालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) क्लियरेन्स दिनुअघि वित्तीय विवरण सच्याउन र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको ती लगानीकर्ताले दाबी गरे । उनका अनुसार प्रारम्भिक वित्तीय विवरणमा क्यापिटल एडुकेसी रेसियो ८.५५ प्रतिशत देखाइएको भए पनि संशोधित विवरणमा उक्त अनुपात ४.८० प्रतिशतमा झरेको छ, जसले संस्थाको वास्तविक अवस्था फरक रहेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा वित्तीय विवरण सच्याउने विषय सञ्चालक समितिमा समेत समयमै जानकारी गराइएको थिएन । व्यवस्थापन तहले मात्रै विषयलाई एक महिनासम्म गोप्य राखेको र केही सञ्चालकले संशोधित विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै वास्तविक स्थिति थाहा पाएका उनको भनाइ छ । ‘गलत वित्तीय विवरणका आधारमा भएको सेयर कारोबारले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । नाफामा रहेको देखाएर सार्वजनिक गरिएको विवरणका आधारमा धेरै लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेका छन् । तर, आज वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक हुँदा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने । उनले घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा देखाइएको कारण बजारमा गलत सन्देश गएको बताए । सेयर किन्ने लगानीकर्ताले गलत सूचनाका आधारमा निर्णय लिनुपरेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोध हट्यो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा जारी रहेको अवरोध अन्ततः हटेको छ । सभामुखसँग भएको सहमतिपछि विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सदनको अवरोध फिर्ता लिएका हुन् । संसद् बैठकमा बोल्न समय नपाएको भन्दै उक्त दलले बैठक अवरुद्ध गर्दै विरोध जनाइरहेको थियो । लगातारको अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिलाई आगामी बैठकमा बोल्ने सुनिश्चितता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सभामुखको उक्त आश्वासनपछि सहमति जुट्दै संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको हो । त्यससँगै प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा को नियमित कार्यसूची पुनः अघि बढ्ने भएको छ। सदनमा उत्पन्न अवरोधका कारण केही समय विधेयक तथा अन्य कार्यसूची प्रभावित भएका थिए । अब सहमतिपछि संसदीय कामकाज सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ ।
सबै सरकारी वेबसाइटमा ‘एक्सेसिबिलिटी टुल’
काठमाडौं । सरकारी निकायका वेबसाइटलाई सबै नागरिकका लागि सहज र समावेशी बनाउन पहुँचमैत्री उपकरणहरू समावेश गरिएका छन् । दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि, रङ्ग पहिचानमा समस्या, पढाइसम्बन्धी कठिनाइ भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा विशेष आवश्यकता भएका प्रयोगकर्ताले सरकारी वेबसाइटको सामग्री अझ सहज रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने गरी सबै सरकारी वेबसाइटमा पहुँचमैत्री उपकरण (एक्सेसिबिलिटी टुल) राखिएको सूचना प्रविधि विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीले जानकारी दिए । सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ३० मा सरकारी एप तथा पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउनसक्ने गरी सरल बनाउने उल्लेख छ । सरकारी वेबसाइट खोलिसकेपछि तलपट्टी मध्यभागमा ‘एक्सेसिबिलिटी टुल आइकन’ भेटिन्छ । यो सुविधाबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वेबसाइटको स्वरूप तथा सामग्री समायोजन गर्न पाउँछन् । जस्तै, सजिलैसँग अक्षरको आकार सानो वा ठूलो बनाउने, वेबसाइटमा रहेका अक्षर तथा शब्दहरु र पृष्ठभूमिबीचको भिन्नता बढाएर सामग्री स्पष्ट रूपमा देख्न सहयोग गर्नेजस्ता ‘टुल’हरु त्यहाँ राखिएका छन् । त्यसैगरी, विभिन्न प्रकारका रङ फिल्टर प्रयोग गर्न सकिने, अक्षर तथा हरफबीचको दूरी समायोजन गर्न सकिने, फन्ट छान्न सक्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । वेबसाइट चलाउँदा प्रयोगकर्तालाई थप सहज बनाउन ‘माउस कर्सर’लाई सानो वा ठूलो बनाउनसक्ने, वेबसाइटका सबै तस्बिर लुकाएर अक्षर मात्र पढ्न मिल्ने बनाउने, चलायमान दृश्य तथा एनिमेसन रोक्न सकिनेलगायत सुविधा राखिएका छन् । विभागका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका रुपमा रहेको ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन’ (डब्ल्युसिएजी) अनुरुप विकास गरिएका यी वेबसाइट किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र सञ्चालन गर्न सकिने छ । सरकारी वेबसाइटमा राखिएका ‘स्किप नेभिगेसन’ लिङ्कको व्यवस्थाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सिधै मुख्य विषयवस्तुमा पुग्न सहयोग पुर्याउँछ भने महत्वपूर्ण तस्बिर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा रहेको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज हुन्छ । यसैगरी, फाराम भर्ने क्रममा देखिने त्रुटि सन्देश (इरर म्यासेज) र सुझाव सजिलै सुन्न र बुझ्न मिल्ने गरी वेबसाइट तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । सर्च तथा सम्पर्क फारामजस्ता ‘इनपुट’ क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र सङ्केत राखिएकाले ‘स्क्रिन रिडर’ प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुन्छ । कि–बोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा थाहा पाँउछन् । यसअघि गत वैशाखमा विभागले अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालित सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली अध्यावधिक गर्नेसम्बन्धी तालिम दिएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीलाई लक्षित गरी उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिमका २६ पालिकाले मल नउठाएपछि मन्त्रालय रुष्ट, डिपोबाटै बेच्ने चेतावनी
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको अवस्था छ । ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ । मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्यांक छ । साथै कैलालीको गोदावारी नागपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीजंगग नगरपािलका ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी महानगपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन् । यस्तै, कन्चनपुर जिल्लाका केही पालिकाले पनि रासायनिक मल उठाएका छैनन् । यहाँको भिमदत्ता नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८०० किलो र वेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४ सय किलो मल उठाएका छैनन् । यस्तै, अछाम जिल्लामा पर्ने ५ वटा स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नागरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले मल लैजान बाँकी छ । खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोपाई सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायहरूले मल ढुवानी नगरेपछि किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको हो । स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न नसकेको अवस्था छ । वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा मल वितरणमा भएको ढिलाइले किसान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये हाल कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ । बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । तर यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूले मल लैजान सकेका छैनन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ । बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठान सकेको अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन् । यसमध्ये १७ पालिकाले लगे पनि २६ पालिकाले मल लैजान नसकेको अवस्था छ ।
