विकासन्युज

एनआइसी एशिया बैंकद्वारा ग्राहकलाई प्यान र इमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्न आग्रह

काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले ग्राहकहरुलाई खातासँग सम्बन्धित स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) तथा इमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार करसम्बन्धी विवरणलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन प्यान अद्यावधिक आवश्यक रहेको जनाएको हो । बैंकका अनुसार ग्राहकहरूले आफ्नो प्यान विवरण बैंकको आधिकारिक पोर्टल तथा मोबाइल बैंकिङ एप (एनआइसी एशिया मोब्याङ्क) मार्फत सजिलै अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । साथै, नजिकैको शाखा कार्यालयबाट पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्यान अद्यावधिक नगरेको अवस्थामा इ–टिडिएस प्रणालीमा ब्याज करसम्बन्धी विवरण समावेश नहुने र पछि कर मिलानमा समस्या आउन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस्तो अवस्थाबाट हुने असहजताप्रति बैंक जिम्मेवार नहुने स्पष्ट पारिएको छ । यसैगरी, ग्राहकहरुलाई आफ्नो इमेल ठेगाना पनि अद्यावधिक गर्न आग्रह गरिएको छ । भिडियो केवाईसी सेवा वा मोबाइल एपको ‘माई प्रोफाइल’ सेक्सनमार्फत इमेल परिवर्तन गर्न सकिने बैंकले जानकारी दिएको छ । ग्राहक सेवा थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो पहल गरिएको बैंकको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशलाई संकटतर्फ धकेल्यो : एमाले

काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान राजनीतिक तथा संसदीय संकटको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्ति भएको आरोप लगाएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिकै कारण संसद् अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले सदनमा व्यक्त गरेको भनाइले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै अहिले देखिएको राजनीतिक तनाव र संसदीय गतिरोधको जड त्यही अभिव्यक्ति भएको बताए । थापाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संसद्प्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विवाद समाधानका लागि सरकारले गम्भीर पहल नगरे देश थप संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

कांग्रेसले अब प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धि अभिव्यक्तिलाई थप नलम्बाउने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका दलका नेता भीष्मराज आङदम्वेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त विषयलाई अब थप रुमल्लिन नदिने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार (आज) प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्ने क्रममा सांसदले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित र संवेदनशील कूटनीतिक विषयसँग जोडिएको भन्दै त्यसप्रति आफ्नो असहमति रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदको आवश्यकता नलाग्न सक्ने भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षका लागि संसद प्रमुख थलो रहेको उल्लेख गरे ।  संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सबै राजनीतिक दलको भएको भन्दै उनले विवादित विषयमा सरकारबाट स्पष्टीकरण आइसकेकाले अब सदनलाई नियमित प्रक्रियामा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो असन्तुष्टि यथावत रहे पनि संसदलाई लामो समयसम्म अवरुद्ध राख्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेको जनाए ।

खुश्बु ओलीको आरोप–सनातन राज्यको पक्षमा बोल्दा बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की आयो

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपाललाई सनातन राज्य बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकै कारण आफूलाई बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की आएको खुलाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।  सांसद खोलीले नेपाललाई सनातनी हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकै कारण इसाई धर्मावलम्वीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्यान मार्ने तथा बलात्कार गर्ने धम्की दिएको आरोप लगाइन् ।  उनले नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सनातनीहरूको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारअनुसार नेपाललाई पुनः सनातन राज्य घोषणा गर्नुपर्ने विषय सदनमा उठाउँदा योजनावद्ध रूपमा धम्की दिइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘९० प्रतिशत सनातनीहरु बसोबास गर्ने देशमा नेपालको संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको नेपाल सनातन राज्य हुनुपर्ने भन्ने कुरा मैले यो सदनमा उठाउँदाखेरि सुनियोजित रुपमा मलाई ज्यान मार्ने, बलात्कार गर्ने धम्की सामाजिक सञ्जालबाट आइरहेको छ । के गणतन्त्रले ल्याएको धर्म निरपेक्षताको फल यही हो ?’ सांसद ओलीले आफूले व्यक्तिगत रूपमा धम्की सहन सक्ने भएपनि यसलाई केवल आफ्नो विरुद्धको आक्रमणका रूपमा नभई सम्पूर्ण सनातनी समुदायमाथिको प्रहारका रूपमा लिनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।

नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधान गर्न ज्वोइन्ट बोर्डर म्यानेज्मेन्ट टिम गठन

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन तथा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘ज्वोइन्ट बोर्डर म्यानेज्मेन्ट टिम’ गठन गरिएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री खनालले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा सहमति भएको र त्यसअनुसार संयुक्त संयन्त्रहरू निर्माण गरिएको बताए । उनका अनुसार सीमा व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको ज्वोइन्ट बोर्डर म्यानेज्मेन्ट टिमको बैठक छिट्टै बस्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त टोलीले हराएका सीमा स्तम्भको खोजी, सीमासम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक तथा नयाँ लगत तयार पार्ने लगायतका काम गर्नेछ । मन्त्री खनालले उक्त टोलीमा नेपाल र भारत दुवै देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको जानकारी दिए । सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन संयुक्त संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो । उनले सीमा व्यवस्थापन मात्र नभई अन्य द्विपक्षीय विषयमा पनि सहकार्य विस्तार गर्न विभिन्न संयुक्त संयन्त्र गठन गरिएको उल्लेख गरे । यस्ता संयन्त्रमार्फत दुई देशबीचका साझा चासोका विषयमा नियमित संवाद र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।

जोहानेसबर्गमा भएको गोलाबारीमा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा सामूहिक गोलाबारी हुँदा कम्तीमा १२ जना वयस्कको मृत्यु भएको छ, जसमा तीन महिला सामेल छन् । यस गोलाबारीमा अन्य नौ जना घाइते भएका छन्, यी सबैलाई गोली लागेको हो । उनीहरूको उपचार विभिन्न अस्पतालहरूमा भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यो घटना मंगलबार ढिलो राति क्लिभल्याण्डको एक सुकुम्बासी बस्ती (झुग्गी बस्ती) मा भएको हो ।  आक्रमणकारीहरूको खोजीकार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले बयानमा भनेको छ, ‘एक पेट्रोल पम्प नजिकै एउटा सेतो टोयोटा क्वान्टमबाट १० जनाभन्दा बढी संदिग्धहरू ओर्लिए । यी संदिग्धहरू यस सुकुम्बासी बस्तीका दुवै बाटोबाट भित्र पसे र त्यसलाई चारैतिरबाट घेरेर गोलाबारी सुरु गरे । संदिग्धहरूले त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोलाबारी गरे र फेरि त्यही गाडीमा फरार भए ।’ दक्षिण अफ्रिका, विश्वकै सबैभन्दा बढी हत्या दर भएका देशहरूमध्ये एक हो । यहाँ हरेक दिन औसतमा ६० जनाको हत्या हुन्छ । यी सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गोलाबारीका घटनाहरू सामान्य हुन् । कतिपय अवस्थामा यी घटनाहरू ग्याङ हिंसा वा व्यक्तिगत विवादसँग जोडिएका हुन्छन् । स्थानीय प्रहरीले बताएअनुसार उनीहरूलाई मङ्गलबार राति करिब ११ः१० बजे गोलाबारीको सूचना मिलेको थियो। त्यसपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो। प्रहरीले आक्रमणको कारण भने अझै प्रष्ट भइनसकेको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री : यो दशगजाको समस्या हो

काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालले दशगजा क्षेत्रमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका सम्बन्धित संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको सीमा विवादबारे दिएकाे अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्दै  मन्त्री खनालले सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको अभिव्यक्ति तेस्रो पक्षको संलग्नता आवश्यक पर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारे । उनले नेपालले यस विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको र भारतले पनि त्यसको जवाफमा नोट पठाइसकेको जानकारी दिए । नेपाल-भारतबीच खुला सीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले केही स्थानमा सीमांकन तथा नक्सांकनको काम अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताए । मन्त्री खनालका अनुसार दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण, एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा बसोबास गर्ने तथा दुवै देशले एकअर्काको भूभाग प्रयोग गरिरहेको जस्ता समस्या देखिएका छन् । 'भारतले उपभोग गर्ने केही जग्गा नेपालतर्फ परेको छ भने नेपालले उपभोग गर्ने केही भूभाग भारततर्फ परेको अवस्था पनि छ,' उनले भने ।  यस्ता समस्यालाई व्यवस्थित गर्न दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, सीमा स्तम्भ निर्माण तथा सीमासम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र म्यापिङको काम दुवै देशका संयन्त्रमार्फत भइरहेको उनले बताए। कुन-कुन स्थानमा कस्ता समस्या छन् भन्नेबारे विस्तृत विवरण म्यापिङ सम्पन्न भएपछि उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए ।

इजरायल पठाउने नाममा लिइने परीक्षामाथि सांसद राईको प्रश्न

काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले इजरायल रोजगारीका लागि लिइँदै आएको परीक्षाको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।  बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले सीआईआईएनले सञ्चालन गरेको भनिएको परीक्षामा सहभागी युवाहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको गुनासो आएको बताए । उनले परीक्षाकाे फाराम भर्ने क्रममा सर्भर बारम्बार डाउन हुने, परीक्षा दिन नसकेका सहभागीले पुनः पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर फाराम भर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा यसले युवामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको बताए । सांसद राईले परीक्षासम्बन्धी समस्याका कारण युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएको र आन्दोलनरत युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको विषयप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 'पहिले अर्कै संस्थाले परीक्षा सञ्चालन गर्थ्यो, अहिले अर्कै संस्थालाई किन र कसरी जिम्मेवारी दिइयो ? विद्यार्थी तथा युवाहरूले सास्ती किन भोग्नुपरेको छ ?' उनले प्रश्न गरे । परीक्षा सञ्चालन हुने स्थानमा समेत विभिन्न व्यवस्थापकीय समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले सहभागीहरूलाई थप दुःख र खर्चको भार बोक्न बाध्य बनाएको बताए । सांसद राईले घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी परीक्षालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहभागीमैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरे ।