नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी ५ अर्ब ८४ करोड घाटामा
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी घाटामा देखिएको छ । कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत चैत मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले ५ अर्ब ८४ करोड २ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ५४ करोड ८२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। चैत्र मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको कुल बीमा शुल्क पनि घटेको छ । कम्पनीले यस अवधिसम्ममा ६ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, यस अवधिसम्ममा कम्पनीले १० अर्ब ८३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले यस अवधिमा ३ अर्ब ७७ करोड २४ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बीमा कम्पनीहरूमा परेको ठूलो दाबीबापतको पुनर्बीमा रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेकाले कम्पनीको दाबी भुक्तानी रकम बढेको देखिन्छ । चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ४३ रुपैयाँ ५१ पैसा ऋणात्मक रहेको छ । भने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि घटेर १०९ रुपैयाँ २० पैसामा झरेको छ । कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ३०.१३ गुणा ऋणात्मक देखिएको छ । कम्पनीको कुल इक्विटी २० अर्ब ५२ करोडबाट घटेर १४ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ५९ हजार ०८३ रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष ४ अर्ब ९० करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक बनेको छ ।
काठमाडौंमा मिटर ब्याजी पीडितको उजुरी प्रहरीले निरन्तरता दिने
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले मिटर ब्याजीबाट पीडित तथा अनुचित लेनदेनको उजुरीलाई निरन्तरता दिने भएको छ । शुक्रबार परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले मिटर ब्याजी पीडितको उजुरीलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ मा परिसरमा २ सय ८७ वटा उजुरी परेको थियो । मिटर ब्याजी तथा अनुचित लेनदेनमा ४८ वटा मुद्दा दायर भएको र मेलमिलापका लागि ५० वटा निवेदन परेको थियो । मेलमिलाप उजुरी फर्स्यौट हुन बाँकी १ सय ८९ वटा उजुरी बाँकी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । अनुचित लेनदेनमा ७ जना महिला र ६ जना पुरुष पक्राउ परेका छन् । अनुचित लेनदेनमा २ जना फरार रहेका छन् । मिटर ब्याजीमा १ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ४ हजार ९१२ रुपैयाँको मागदाबी निवेदन परेको थियो । ८ करोड ९१ लाख १ हजार ५ सय रुपैयाँको मिलापत्र भएको थियो । काठमाडौंमा अनुचित लेनदेन तथा मिटर ब्याजीमा कोही पीडित भएमा उजुरी दिन सक्ने उनले बताए । काठमाडौंमा धेरै मानिसहरू पीडित भएको सुन्नमा आएकाले मिटर ब्याजीबाट पीडितहरूले प्रहरीकोमा पुगेर उजुरी दिन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले २०७९ चैत २० मा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगले ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेर मिटर ब्याज पीडितलाई आवेदन आह्वान गर्यो । मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्रै १८ हजार ३५६ वटा निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ वटा निवेदन परेको थियो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ निवेदन परेको आयोगले जनाएको थियो। त्यसैगरी, परिसरले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रलाई आधार बनाएर गुण्डागर्दी गर्ने समूहको सूची बनाएको छ । प्रहरीले गुन्डागर्दी गर्ने समूहको समेत सूची तयार पारिएको भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीले एक हजार ८७१ जनाको सूची तयार पारेको जनाएको छ ।
सम्बन्धविच्छेदमा ६४ करोड डलर तिर्न आदेश
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको उच्च अदालतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिप उद्योगका प्रभावशाली व्यवसायी तथा एसके समूहका अध्यक्ष चे ताए–विनलाई सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा आफ्नी पूर्वपत्नी रोह सोह–योङलाई नौ खर्ब ४४ अर्ब वोन (करिब ६४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्ने अधिकार रहेकाले फैसला अझै अन्तिम भएको छैन । ६५ वर्षीय चे दक्षिण कोरियाको प्रमुख औद्योगिक समूह एसके समूहका अध्यक्ष हुन् । उक्त समूहअन्तर्गत रहेको एसके हाइनिक्स विश्वकै अग्रणी मेमोरी चिप उत्पादकमध्ये एक हो र एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै यसको बजार मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसअघि सन् २०२४ मा सोल उच्च अदालतले चेले रोहलाई १३ खर्ब ८० अर्ब वोन (करिब ९४ करोड अमेरिकी डलर) तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला उक्त रकम एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबर भएकाले दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई ‘शताब्दीको सम्बन्धविच्छेद’ नाम दिएका थिए । त्यसपछि चेले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएपछि उच्च अदालतले भुक्तानी रकम घटाएर नौ खर्ब ४४ अर्ब वोन कायम गरेको हो । अदालतमा विवादको मुख्य विषय एसके समूहमा रहेको चेको सेयरसहित दम्पतीको साझा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र त्यसको बाँडफाँट थियो । शुक्रबारको फैसलामा अदालतले रोह वैवाहिक जीवनमा आर्जित सम्पत्तिको करिब एकतिहाइ बराबर नगद रकम पाउने हकदार रहेको उल्लेख गरेको छ । अदालतका अनुसार विवाह अवधिमा चेको व्यवस्थापकीय भूमिकाका कारण कम्पनीमा रहेको उनको सेयरको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो । त्यस वृद्धिमा रोहले घरपरिवारको जिम्मेवारी, सन्तानको हेरचाह तथा एसके समूहसँग सम्बन्धित सार्वजनिक गतिविधिमार्फत योगदान पुर्याएकाले उनको हिस्सेदारी स्वीकार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । चे र रोहले सन् १९८८ मा विवाह गरेका थिए । दुवै जना १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलग बस्दै आएको विश्वास गरिन्छ । चेले सन् २०१५ मा विवाहबाहिरको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो र त्यसपछि सन् २०१७ मा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दायर गरेका थिए । मध्यस्थता असफल भएपछि सन् २०२२ देखि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । रोह दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति रोह ताए–वूकी छोरी हुन् । उनी हाल डिजिटल कला सङ्ग्रहालय सञ्चालन गर्दै सांस्कृतिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । दम्पतीका तीन सन्तान छन् । यसअघि अदालतले रोहका बुबासँग सम्बन्धित ३० अर्ब वोनको गोप्य कोषलाई एसके समूहको विकाससँग जोड्दै सम्पत्ति बाँडफाँटको आधार मानेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रकम अवैध घुसबाट आएको हुन सक्ने ठहर गर्दै त्यसलाई गणनामा समावेश गर्न नहुने निर्णय दिएको थियो । अदालतले पछिल्लो पुनरावलोकनमा भने दम्पती अलग भएपछि एआई उद्योगको तीव्र विस्तारसँगै एसके समूहको सेयर मूल्यमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिलाई पनि सम्पत्ति विभाजनको आधारमा समावेश गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार सन् २०१५ यता एसके समूहको सेयर मूल्य तीन गुणाभन्दा बढीले बढेको छ भने एसके हाइनिक्सले एआई चिप निर्माणका लागि आवश्यक मेमोरी चिप अमेरिकी कम्पनी एनभिडियालाई आपूर्ति गर्दै आएको छ । चेको कम्पनीमा रहेको सेयरको मूल्य हाल करिब पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको बताइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले चेलाई रोहलाई दुई अर्ब वोन गुजारा भत्ता उपलब्ध गराउन छुट्टै आदेश पनि दिइसकेको छ । रासस
तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की : एम्नेष्टी इन्टरनेशनल
काठमाडौं । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाइने धम्की दिइएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एम्नेष्टि इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् । विज्ञप्तिअनुसार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको विश्वसनीय सूचना ती संस्थाले प्राप्त गरेका छन् । ती संस्थाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि दबाब बढेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा नेपालमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने लामो अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल रहेका अवस्थामा चौथो वरीयताका न्यायाधीशको नियुक्ति त्यस परम्पराबाट विचलन भएको दाबी गरिएको छ । साथै मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिबारे उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको भन्दै संस्थाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा ती न्यायाधीशमाथि दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भइसकेको जानकारी आफूहरूसँग नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि प्राप्त सूचनाहरू विश्वसनीय रहेको दाबी गर्दै न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने चेतावनी दिइएको छ । ती संस्थाले नेपालको संविधानअनुसार महाअभियोग लगाउनुपर्ने संवैधानिक आधार पूरा गर्ने कुनै सार्वजनिक आरोपबारे आफूहरू जानकार नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशीला हो र मानव अधिकार संरक्षणको अपरिहार्य रक्षाकवच हो । नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर पार्नु हुँदैन ।’
बीमा दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ्ग प्रणाली लागू
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले डिजिटल ट्र्याकिङ्ग प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा दाबी व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउन तथा बीमितलाई आफ्नो दाबीको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई यस किसिमको डिजिटल ट्रयाकिङ्ग प्रणाली तीन महिनाभित्र लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कारागारमा श्रीमान–श्रीमती सँगै बस्न पाउने, चौकीदार र नाइकेको सिन्डिकेट अन्त्य
कारागारमा श्रीमान–श्रीमती सँगै बस्न पाउने, चौकीदार र नाइकेको सिन्डिकेट अन्त्य काठमाडौं । सरकारले ‘कारागार नियमावली, २०२०’ खारेज गर्दै नयाँ ‘कारागार नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कारागार ऐन, २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको यस नयाँ नियमावलीले नेपाली कारागार प्रणालीलाई परम्परागत यातनागृह वा थुनागृहको छविबाट मुक्त गरी मानवअधिकारमैत्री, उत्पादनशील र आधुनिक सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ नियमावलीले कैदीबन्दीका आधारभूत मानवअधिकार, स्वास्थ्य र पारिवारिक जीवनलाई निकै सहज र लचिलो बनाएको छ । विशेष गरी, दम्पती भेटघाटका लागि कारागारभित्रै छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरी प्रजनन अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी बन्दीका लागि ९८ दिनसम्म विशेष पौष्टिक आहार, कपडा र दुई हजार रुपैयाँ नगद सुविधाका साथै आफन्तको जमानीमा बाहिरै उपचार गराउने बाटो खोलिएको छ । दैनिक सिदा (७०० ग्राम चामल र रु. ८०) तथा चाडपर्व खर्चमा वृद्धि, १ वर्षभन्दा बढी कैद बाँकी रहेकालाई सरकारी स्वास्थ्य बीमा, टेलिमेडिसिन सेवा र परिवारसँग ३ महिनामा १५ मिनेट भर्चुअल (अनलाइन) संवाद जस्ता सुविधाहरूले बन्दीहरूको जीवनयापन र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, दुई–तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका असल चालचलन भएका बन्दीलाई खुला कारागारमा बसेर काम गर्ने र परिसरभित्रै न्यूनतम पारिश्रमिकमा उद्यमशीलतामा जोडिने अवसर समेत प्रदान गरिएको छ । अर्कातिर, नियमावलीले कारागारभित्रको आन्तरिक सुशासन, प्रशासनिक दायित्व र सुरक्षा प्रबन्धमा भने उच्च कडाइ गरेको छ । कारागारभित्र हुने दादागिरी, आर्थिक शोषण र यातना रोक्न चौकीदार र नाइके चयनमा कडा योग्यता (२५–६० वर्ष उमेर, ३३ प्रतिशत कैद भुक्तान र १ वर्ष नाइके भएको) तोकिएको छ भने अनुचित लाभ वा कुटपिट गरेमा तत्काल पदबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता रोक्न कैद भुक्तान वा अदालतको आदेशपछि पनि २४ घण्टाभित्र रिहा नगरेमा, थप थुनामा राखिएको प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले सम्बन्धित कारागार प्रशासक (अधिकृत) को व्यक्तिगत दायित्वबाटै क्षतिपूर्ति भराइने कडा कानुनी प्रावधान राखिएको छ । सम्पूर्ण बन्दीहरूको लगत, औँठाछाप र तस्बिर ‘प्रिजन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ मार्फत डिजिटल रूपमा एकीकृत गरिने भएकाले अभिलेख व्यवस्थापनमा हुने धाँधली नियन्त्रण हुने उल्लेख छ । ‘कारागार नियमावली, २०८३’ ले बन्दीका अधिकार र सुविधामा व्यापक सहजीकरण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा कडा कानुनी अंकुश लगाएको छ ।
नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिन्छन् ? त्रिविले सुरु गर्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) ले नेपाली विद्यार्थीको विदेश मोहको कारण र आकर्षणबारे अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरेको छ । विद्यार्थीलाई विदेश जान मन लाग्नुका तथ्यगत विषयवस्तु र त्यसलाई के कति कारणले उत्प्रेरित गरिरहेको छ, भन्ने विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आर्थिक सहयोगमा ‘स्टुडेन्ट आउटमाइग्रेसन फ्रम नेपाल : डाइभर्स एण्ड पोलिसी रेस्पोन्स’ शीर्षकमा अध्ययन हुन लागेको हो । अनुसन्धानले उच्चमाध्यामिक तथा विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी, अभिभावक लगायतका सरोकार भएका पक्षसँग गहिरो अनुसन्धान र समीक्षा गरी नेपाल सरकारलाई नीतिगत पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने जनाइएको छ । सेडाका कार्यकारी निर्देशक प्राडा अर्जुनकुमार बरालले पछिल्लो समयमा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशका कैयौ मुलुकमा अध्ययनका लागि गइरहेको अवस्थामा त्यसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं प्राविधिक कारणहरुका बारेमा अध्ययन गर्न लागिएको बताए । अनुसन्धानमा सेडाका तर्फवाट कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. बराल र डा. राम कुमार फुयाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेल र अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक नवीन अधिकारी संलग्न रहेका छन् ।
पस्मिना क्षेत्रका समस्या हटाउन ऐन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाल पस्मिना उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी पस्मिना क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष चासो देखाउँदै तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए। भेटका क्रममा संघले पस्मिना उद्योगले भोग्दै आएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समस्याहरू प्रस्तुत गरेको थियो । अल्पकालीन समस्याअन्तर्गत पस्मिनामा लाग्ने कर, भन्सार प्रक्रिया, जर्ती मापन तथा निर्यातमा देखिएका विभिन्न प्राविधिक बाधाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको थियो । अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न बुँदाहरूमा गहिरो चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सचिवालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा उपलब्ध ३३ लाख हेक्टर खर्क तथा चरन भूमिको सदुपयोगबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ । विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ठुलो परिमाणको चरन भूमिलाई पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र अल्लोका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे व्यवसायीहरूले प्रस्ताव राखेका थिए । हालको वन ऐन संरक्षणमुखी मात्र भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा गोठ वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कानुनी अड्चन रहेकोतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कानुनी समस्या र कुन–कुन ऐनले अवरोध सिर्जना गरेका छन् भन्ने विस्तृत जानकारी मागेका थिए । सोही क्रममा उनले आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । व्यवसायीहरूको प्रस्ताव र समस्याप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको लामिछानेले जानकारी दिए । संघले प्रत्येक वडा र पालिकामा सङ्कलन केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना समेत पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र समस्या समाधानप्रतिको तदारुकताले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको संघको निष्कर्ष छ ।
