खुकुरी प्रहारबाट महिलाको मृत्यु
काठमाडौं । आपसी विवादमा रौतहटको गजुरा नगरपालिका-५ हरिपुरमा आज एक पुरुषले खुकुरी प्रहार गरी महिलाको हत्या गरेको छ । बाराको करैयामाई गाउँपालिका-८ इटहर बेलाही घर भई हाल हरिपुरमा बस्दै आएका ३५ वर्षीय उपेन्द्र साह कलवारले खुकुरी प्रहार गरी स्थानीय ४५ वर्षीय रेणुदेवी जयवालको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त गौतमका अनुसार आपसी विवादका क्रममा कलवारले प्रहार गरेको खुकुरी लागेर गम्भीर घाइते जयसवालको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । घटनापश्चात् आक्रोशित स्थानीयहरूले कुटपिट गर्दा कलवार घाइते भएको र उनलाई उपचारका लागि वीरगन्ज अस्पताल पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतमले बताए । घटनाको कारण खुल्न नसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अब वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, असोज मसान्तसम्मको अल्टिमेटम
काठमाडौं । इ–सेवा, खल्ती वा अन्य कुनै पनि डिजिटल वालेट खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै डिजिटल वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाली नागरिकका लागि वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखबाट विवरण यकिन गरी मात्र वालेट खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सबै वालेट सेवा प्रदायकले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रयोगकर्तासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको सम्बन्धमा स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका प्रयोगकर्ताले सोही अवधिभित्र आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वालेटमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका प्रयोगकर्तालाई परिचयपत्र बनाएर ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्न प्रत्येक महिनामा मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै अनलाइनमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरबिना अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा डिजिटल वालेट खोल्न सक्नेछन् । तर, नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वालेट सेवा प्रदायकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिएर ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । त्यस्तै, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभए अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौंमा एकै वर्षमा २४ सय अभियुक्त पक्राउ, २२ करोड जरिवाना र ५१९ वर्ष कैद
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले परिसर र मातहत दर्ता भएकामध्ये ६१ प्रतिशत बढी मुद्दाको ‘डिजिटल अभिलेख’ तयार गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म दर्ता भएका कुल ११ हजार ७८ मध्ये छ हजार ८६१ मुद्दाका फाइल स्क्यान गरिएको परिसरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । दुई हजार ८७, महाराजगञ्ज वृत्तका ३८८, बौद्धका ७१४, गौशालाका ३९०, बानेश्वरका ३६६, कालिमाटीका ५७५, कीर्तिपुरका ९०, थानकोटका ३९७, स्वयम्भूका ४१०, बालाजुका ४५७, लैनचौरका ३३४, दरबारमार्गका १३५, जनसेवाका २४६, सिंहदरबारका १२९ र वृत्त मालिगाउँका १४३ मुद्दा स्क्यान गरिएका छन् । परिसरमा शुक्रबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार, ठगी, चोरी, जबरजस्ती करणीलगायत आपराधिक पृष्ठभूमि भएका एक हजार ८७१ जनाको ‘प्रोफाइल’ तयार पारिएको बताए । परिसरबाट प्रदान हुँदै आएका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको जानकारी दिँदै उहाँले पुस महिनादेखि असारसम्म अनलाइनबाट दुई हजार २७६ मुद्दाको म्याद थप गरिएको बताए । गत आवमा ११ हजार ७८ मुद्दा दर्ता भएकामा आठ हजार ५८१ अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेका मुख्य अपराधको सङ्ख्या ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । परिसरका अनुसार सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका चार हजार ४७९, अभद्र व्यवहारका एक हजार ७०२, चोरीका एक हजार ८९, लागुऔषधका ६७०, ठगीका ६३८, अपराधिक उपद्रवका १७५, आत्महत्याका ३४९, जबरजस्तीकरणीका २६९, ज्यानमार्ने उद्योगका १२२ र सवारी ज्यानका ९९ वटा घटना भएका थिए । पछिल्लो तीन वर्षमा लागुऔषध कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । गत आवमा सोसम्बन्धी ६७० मुद्दा दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४३१ र आव २०८०/८१ मा ३३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका परिसरका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । गत आवमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दुई हजार ४०७ जना पक्राउ परेका थिए । सोबापत २२ करोड ६४ लाख ८६ हजार २४० जरिवाना र ५१९ वर्ष आठ महिना नौ दिन कैद असुल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा क्यासिनो ठगी, नक्कली पैसा छपाइ, हुण्डी तथा अभौतिक मुद्रा कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही गरिएको परिसरका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
सरकारले अनलाइनलबाटै भुक्तानी गर्यो पौने १३ खर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । संघीय सरकार, अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहका राजस्व तथा खर्चसम्बन्धी डिजिटल कारोबार रकम र कारोबार संख्या दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राजस्व सङ्कलनदेखि भुक्तानीसम्म डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा सरकारी निकायहरूको कुल डिजिटल कारोबार उल्लेख्य बढेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का अनुसार संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा डिजिटल माध्यमबाट ४ खर्ब ६३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो रकम मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय वालेट, कनेक्ट आईपीएसलगायत विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको कर तथा गैरकर राजस्व हो । यस अवधिमा ४२ लाख ५१ हजार ७४५ पटक डिजिटल माध्यमबाट राजस्व भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३४ लाख २६ हजार ५९० कारोबारमार्फत ३ खर्ब ६६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यद्यपि, सरकारले गत आर्थिक वर्ष कुल १२ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेकामा करिब ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ३८ प्रतिशत राजस्व मात्रै डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । संघीय सरकारको खर्चसम्बन्धी डिजिटल कारोबार पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २ करोड ६४ लाख ६६ हजार ३८ पटकको कारोबारमार्फत १२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ करोड ४२ लाख ८६ हजार २७ कारोबारमार्फत १२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिजिटल भुक्तानी भएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहले पनि डिजिटल माध्यमको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष १२ लाख ७१ हजार ५४५ कारोबारमार्फत ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व डिजिटल माध्यमबाट सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष ९ लाख ७८ हजार १९९ कारोबारमार्फत ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै, अर्धसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहले ६० लाख ६२ हजार ९४९ पटक डिजिटल कारोबारमार्फत ११ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४७ लाख ४७ हजार ५४४ कारोबारमार्फत ८ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ डिजिटल माध्यमबाट खर्च भएको थियो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नीलेशमानसिंह प्रधानका अनुसार सरकारले गर्ने खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अहिले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरेको छ । तर राजस्व सङ्कलनमा डिजिटल माध्यमको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल सरकारको कुल राजस्वमध्ये ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै डिजिटल माध्यमबाट सङ्कलन हुने गरेको छ । राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना अझै धेरै रहेकाले यस क्षेत्रमा थप विस्तारको अवसर रहेको उनको भनाइ छ । एनसीएचएलका अनुसार राजस्व सङ्कलन, बजेट निकासा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलबभत्ता तथा अन्य सरकारी भुक्तानीमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा सरकारी वित्तीय कारोबार थप पारदर्शी, सुरक्षित, छरितो र प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
सीमा सुरक्षाको लागि ‘ड्रोन’ र ‘फेस रिकोग्निसन’ सीसीटिभी प्रयोग गरिने
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरीको मनोबल बढाउन बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)मा पूर्वाधार निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अधिकांश सीमावर्ती नाकामा प्रहरी जस्तापाताले छाएका टहरा, जीर्ण भवन र चुहिने छानामुनि बसेर रातभर ड्युटी गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । गृहमन्त्री गुरुङले सीमा सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणको लागि ड्रोनमार्फत निगरानी तथा सीमा नाकामा फेस रिकोग्निसनसहितको सीसीटिभी प्रणाली जडान गरिने जानकारी दिए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको समेत बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिए उनीहरूले नागरिकको सुरक्षा अझ प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको लागि खुला सीमा मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले सीमा स्तम्भ सुरक्षाको विषयमा समेत आफू गम्भीर रहेको बताए ।
अनैतिक गतिविधिमा संलग्न ४७ विदेशी महिला देश निकाला
काठमाडौं । नेपालमा पर्यटक भिसामा आएर अनैतिक गतिविधि गर्ने ४७ जना विदेशी महिला भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उनीहरूलाई डिपोर्ट (देश निकाला) गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ४७ जना विदेशी महिलालाई देश निकाला गरेको जनाएको छ । युगाण्डाका ३९, भियतनाम ८, थाइल्याण्ड २, बंगलादेश २, इन्डोनेशिया २ र केन्याका ४ महिलालाई देश निकाला गरिएको हो । अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई अध्यागमन नीतिविरुद्ध काम गरेको भन्दै देश निकाला गरेको हो । उनीहरूलाई विभागले नेपाल छोडेको मितिदेखि १ देखि ३ वर्षसम्म आउन नपाउने गरेर पठाएको हो । परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले ठमेल, दरबारमार्गलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा अनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा ५७ विदेशी महिलालाई विशेष अपरेशन गरी पक्राउ गरिएकोमा ४७ जनालाई अध्यागमन विभागमार्फत देश निकाला गरिएको जानकारी दिए । एसपी भट्टराईले भने, ‘ठमेल, दरबारमार्ग लगायतको क्षेत्रमा विदेशी महिलाहरू अनैतिक क्रियाकलाप गर्न पाइन्छ भन्ने सोच बनाएर आएको देखियो । हामीले स्थानीयको गुनासोको आधारमा विशेष अपरेशन सञ्चालन गरेर ५७ जनालाई पक्राउ गर्यौं ।’ १० जनामाथि अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको उनी बताउँछन्। भट्टराईले अनलाइन बेटिङलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरी नेपालीहरूको ठूलो रकम हुण्डी र क्रिप्टोमार्फत विदेश पठाउने कार्यमा संगठित नेटवर्क सक्रिय रहेको समेत जानकारी गराए । उनले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको पहिचान तथा बेटिङ वेबसाइटको निगरानी र आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने विचौलियाविरुद्धको अभियानमा प्रहरीले ३०९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तीमध्ये ६१ जनामाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरका लागि ७३७ जना प्राथमिक उपचारक तयार
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौं जिल्ला शाखाले आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिमबाट ७ सय ३७ जना प्राथमिक उपचारक तयार गरेको छ । रेडक्रसको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौं महानगर पालिकाका ३२ वटै वडामा सञ्चालन गरेको आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिमबाट ७ सय ३७ जना प्राथमिक उपचारक तयार भएका हुन् । तालिम प्राप्त जनशक्तिमा महिला ५७१ र पुरुष १६६ रहेका छन् । शुक्रबार तालिमको समीक्षा एवं प्रशिक्षकहरूलाई प्रशंसा पत्र हस्तान्तरणका गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला सभापति श्यामकाजी डोटेलले उपचारकहरू तयार गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, नेरेसो केन्द्रीय तदर्थ समितिका सदस्य प्रेम लामा, महानगर स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपक कुमार के सी, नेरेसो बागमती प्रदेश महासचिव रामजी पौडेल, जिल्ला शाखा मन्त्री वृद्धिमान शाक्य, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीरत्न तुलाधरले तालिमका सम्बन्धमा आफ्ना अनुभव राखेका थिए । समीक्षा कार्यक्रममा तालिमका सहभागी, प्रशिक्षक, उपशाखा प्रतिनिधिहरूले विभिन्न सुझावहरु राखेका थिए । महानगरसँग सम्झौतापश्चात् ९४ दिनको अवधिमा नेरेसो काठमाडौं जिल्ला शाखा महानगरका वडाहरू तालिम सञ्चालनका लागि परिचालन भएका १७ जना प्रशिक्षकहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी ५ अर्ब ८४ करोड घाटामा
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी घाटामा देखिएको छ । कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत चैत मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले ५ अर्ब ८४ करोड २ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ५४ करोड ८२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। चैत्र मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको कुल बीमा शुल्क पनि घटेको छ । कम्पनीले यस अवधिसम्ममा ६ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, यस अवधिसम्ममा कम्पनीले १० अर्ब ८३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले यस अवधिमा ३ अर्ब ७७ करोड २४ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बीमा कम्पनीहरूमा परेको ठूलो दाबीबापतको पुनर्बीमा रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेकाले कम्पनीको दाबी भुक्तानी रकम बढेको देखिन्छ । चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ४३ रुपैयाँ ५१ पैसा ऋणात्मक रहेको छ । भने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि घटेर १०९ रुपैयाँ २० पैसामा झरेको छ । कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ३०.१३ गुणा ऋणात्मक देखिएको छ । कम्पनीको कुल इक्विटी २० अर्ब ५२ करोडबाट घटेर १४ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ५९ हजार ०८३ रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष ४ अर्ब ९० करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक बनेको छ ।
