नेता अमरेशकुमार सिंह पनि रास्वपामा प्रवेश, यस्तो छ जनकपुरमा बृहत उद्घोष सभा (फोटो-फिचर)
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सोमबार (आज) जनकपुरमा बृहत घोषणा सभा आयोजना गरिरहेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायतका नेताहरूको सहभागितामा बृहत उद्घोष सभा भएको हो । सो कार्यक्रममा मधेशका नेता अमरेशकुमार सिंह पनि रास्वपामा प्रवेश गरेका छन् । अहिले नेताहरूले धारणा राखिरहेका छन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका ८ र अनेरास्ववियुका ४ अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाको चुनावी मैदानमा
काठमाडौं । विद्यार्थी राजनीतिबाट अखिल क्रान्तिकारीका ८ र अनेरास्ववियुका ४ पूर्व तथा बहालवाला अध्यक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को चुनावी मैदानमा उत्रिने भएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले अखिल क्रान्तिकारीका ८ जना पूर्व अध्यक्षलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेकपा एमालेले पनि अनेरास्ववियुका बहालवाला अध्यक्षसहित चार जनालाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मैदानमा उतार्ने भएको हो । अखिल छैटौं हुँदै अखिल क्रान्तिकारी बनेको माओवादी धारका पूर्वअध्यक्ष देवप्रसाद गुरुङदेखि रञ्जित तामाङसम्मलाई नेकपाले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनले जानकारी दिए । नेकपाले विद्यार्थी राजनीतिमा खारिएका नेताहरूलाई संसदीय राजनीतिमा स्थापित गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । पुनका अनुसार अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्षहरू देवप्रसाद गुरुङ मनाङ, हितमान शाक्य काठमाडौं–१०, देवेन्द्र पौडेल नवलपरासी–२ बाट नेकपाको उमेदवार बन्दैछन् । नेकपाको उमेदवारी सूचीमा कृष्णध्वज खड्का प्युठान, लेखनाथ न्यौपाने गोरखा–२, हिमाल शर्मा काठमाडौं–६, रमेश मल्ल सल्यान र रन्जीत तामाङ झापा –५ बाट आफ्नो भाग्य कोर्दैछन् । नेकपा एमालेले पनि विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट नेतृत्वमा उदाएका नेताहरूलाई संसदीय चुनावमा अघि सारेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका पूर्वसभापति तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष शंकर पोखरेलदेखि हालका अध्यक्ष दीपक धामीसम्मलाई एमालेले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए । नेकपा एमालेले शंकर पोखरेललाई दाङ – २ बाट उम्मेदवार बनाएको कार्यालय सचिव डा. अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै, खिमलाल भट्टराई रुपन्देही – ५ बाट, माधव ढुंगेल रामेछाप र बहालवाला अध्यक्ष दीपक धामी डोटीवाट प्रतिस्पर्धामा रहेको डा. अधिकारीले जानकारी दिए । पोखरेल हाल एमालेका महासचिव हुन् भने गुरुङ तत्कालीन नेकपा माओवादीका महासचिव थिए । पोखरेल र गुरुङ दुवै आम निर्वाचनमा खरो उत्रिएका नेता भने होइनन् । पोखरेलले २०५१ को आम निर्वाचनमा दाङवाट आम निर्वाचन जित्दै पहिलोपटक संसदको यात्रा तय गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई अर्को विजयमाला लगाउन २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचन पर्खिनु परेको थियो । पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री हुन् । पछिल्लो २०७९ को आमनिर्वाचनमा पोखरेल पराजित भएका हुन् । गुरुङ २०६४ को पहिलो संविधान सभामा मनाङबाट निर्वाचित भएयता फेरि अर्कोपटक विजयी बन्न नसकेका नेता हुन् । पछिल्लो आम निर्वाचन २०७९ मा गुरुङ लमजुङबाट उम्मेदवार बने पनि निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् । देवेन्द्र पौडेल २०७९ मा बाग्लुङबाट पहिलोपटक निर्वाचित भएका थिए । भट्टराई यसअघि राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेतासमेत रहेका थिए । पहिलोपटक माथिल्लो सदनमा प्रवेश गरेका भट्टराई अहिले प्रतिनिधि सभाका लागि जनतासँग पुगेका हुन् । क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्षहरू न्यौपाने, मल्ल र तामाङ पहिलो पटक निर्वाचनको मैदानमा छन् । अखिलका ढुंगेल र धामीका लागि पनि संसदीय मोर्चाको महाभीडन्त पहिलो हो । क्रान्तिकारीका शर्मा र शाक्य पटकपटक अवसर पाएर पनि जनताको रोजाइमा नपरेका नेता हुन् । शर्मा र शाक्य दुवैले अहिले पार्टीको सिफारिसमा परेको निर्वाचन क्षेत्रबाट यसअघि पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले टुंगो लगायो उम्मेदवार
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न निर्वाचनका लागि देशभरका उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मंगलबार (भोलि) उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । त्यसअघि नै पार्टीले उम्मेदवार टुंग्याउँदै चुनावी तयारीलाई तीव्र बनाएको हो । पार्टी निर्णयअनुसार संयोजक पुष्पकमल दाहाल रुकुम–पूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन् । रुकुम–पूर्वलाई आफ्नो राजनीतिक आधार क्षेत्रका रूपमा लिँदै आएका दाहाललाई त्यहीँबाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको जनाएको छ । उम्मेदवार टुंगो लागेसँगै नेकपाले प्रचार–प्रसार, संगठन परिचालन र चुनावी एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ ।
टीभीएस अपाचे रेसिङ एक्सपिरियन्सको डेब्यु सम्पन्न, ६० चालक प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं । टीभीएस मोटर कम्पनीले नेपालमा टीभीएस अपाचे रेसिङ एक्सपिरियन्स (एआरई जीपी) को पहिलो संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । टीभीएस अपाचे सिरिजको २० वर्षे यात्राको अवसरमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम सातुङ्गलस्थित सवारी साधन तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रमा सम्पन्न भएको हो । छनोट चरणमा ६० भन्दा बढी चालक सहभागी हुँदा ३०० भन्दा बढी मोटरस्पोर्ट्स पारखी दर्शकको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी चालकहरूले व्यावसायिक रूपमा तयार पारिएको १० मोडयुक्त रेसिङ ट्र्याकमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । चालकहरूको मूल्यांकन सबैभन्दा छिटो एक फन्को समयका आधारमा गरिएको थियो । प्रतियोगिता १६० घनसेन्टिमिटर, २०० घनसेन्टिमिटर र ३१० घनसेन्टिमिटर गरी तीन वर्गमा सञ्चालन गरिएको थियो । प्रत्येक वर्गका शीर्ष तीन चालकलाई भारतको चेन्नईस्थित मद्रास अन्तर्राष्ट्रिय रेसिङ सर्किटमा आयोजना हुने अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउने अवसर प्रदान गरिएको छ । साथै, उनीहरूलाई २५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र टीभीएस कम्पनीका विशेष सवारी सुरक्षात्मक सामग्री प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । १६० घनसेन्टिमिटर वर्गमा सुजन थापा मगर, २०० घनसेन्टिमिटर वर्गमा अभिनव राज मल्ल र ३१० घनसेन्टिमिटर वर्गमा दिलिप दनुवार विजेता बनेका छन् । छनोट चरणका विजेताहरू अब सन् २०२६ को अप्रिलमा आयोजना हुने टीभीएस अपाचे रेसिङ अनुभवको ग्रान्ड फिनालेमा सहभागी हुनेछन् । कार्यक्रमका क्रममा टीभीएस रेसिङका अनुभवी चालकहरूद्वारा सहभागीहरूलाई व्यावसायिक रेसिङसम्बन्धी तालिम तथा मार्गदर्शन प्रदान गरिएको थियो । दिनभर सञ्चालन भएको कार्यक्रममा साहसिक प्रदर्शन, जिमखाना अभ्यास तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू पनि समावेश गरिएका थिए । टीभीएस मोटर कम्पनीका अधिकारीहरूले नेपालमा बढ्दो परफर्मेन्स मोटरसाइकल संस्कृति र मोटरस्पोर्ट्सप्रतिको आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिहरूलाई थप विस्तार गर्ने बताएका छन् ।
मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सिंहले दिए राजीनामा
महेन्द्रनगर । मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् । जनकपुरधामस्थित मधेस प्रदेशसभा कार्यालयमा प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवसमक्ष पूर्वमुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । मधेस प्रदेशसभाको प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरिएको राजीनामा पत्रमा उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८० (क) तथा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८४ (१) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । जनमत पार्टीबाट सप्तरीको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ (क) बाट निर्वाचित सिंहले आजैदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका हुन् ।
गाजाका लागि ट्रम्पको ‘शान्ति बोर्ड’ : एक अर्ब डलरमा स्थायी सदस्यता
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा युद्धपछिको प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको ‘बोर्ड अफ पिस’ (शान्ति बोर्ड) मा सहभागी हुन विश्वका थुप्रै देशहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । बोर्डमा स्थायी सदस्यता पाउन एक अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । यो रकम गाजाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । तीन वर्षका लागि अस्थायी सदस्य बन्न भने आर्थिक योगदान आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । हालसम्म हंगेरी र भियतनामले बोर्डमा सहभागी हुन सहमति जनाइसकेका छन् । हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान राष्ट्रपति ट्रम्पका युरोपका निकट सहयोगी मानिन्छन् । भारतलाई पनि बोर्डमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ, यद्यपि यसबारे भारत सरकारले औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन । अस्ट्रेलिया, जोर्डन, ग्रीस, साइप्रस र पाकिस्तानले पनि निमन्त्रणा प्राप्त गरेको पुष्टि गरेका छन् । यसअघि क्यानडा, टर्कीए, इजिप्ट, अर्जेन्टिना, पाराग्वे र अल्बानियालाई पनि बोलाइएको थियो । अमेरिकाले आगामी दिनमा बोर्डका आधिकारिक सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गाजाका युद्धविराम दोस्रो चरणमा केन्द्रित यो बोर्डले अक्टोबर १० देखि लागू भएको युद्धविरामको दोस्रो चरण अन्तर्गत गाजामा हुने प्रक्रिया हेर्नेछ । यसमाः गाजामा नयाँ प्यालेस्टिनी समिति गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको तैनाथी, हमासको निशस्त्रीकरण तथा युद्धले क्षतिग्रस्त गाजाको पुनर्निर्माण जस्ता विषय समेटिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकल्प ? ट्रम्पले यस बोर्डलाई ‘वैश्विक द्वन्द्व समाधानको नयाँ र साहसी प्रयास’ भनेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार यो पहल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को विकल्प वा प्रतिस्पर्धी निकाय बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । इजरायलको आपत्ति बोर्डको कार्यान्वयन हेर्ने कार्यकारी समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, ट्रम्पका दूत स्टिभ विटकोफ, जारेड कुश्नर, बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलगायतको सहभागिता छ । तर इजरायलले यस समितिबारे आफूहरूसँग समन्वय नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । रासस
करिब ६२ करोडको लागतमा सुविधासम्पन्न भक्तपुर अस्पताल भवन बन्दै
भक्तपुर । बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा भक्तपुर अस्पताल परिसरमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न नयाँ भवन बन्ने भएको छ । भक्तपुर अस्पताल स्थापना भएको १२१ वर्षपछि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रु ६२ करोडको लागानीमा नयाँ भवन बन्न लागेको हो । सेवा प्रवाहका हिसावले विगत तीन वर्षदेखि प्रदेशस्तरमा उत्कृष्ट बन्न सफल सो अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण भएपछि विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकसहित पूर्वका जनतालाई राहत मिल्ने बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले जानकारी दिए । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, 'बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भक्तपुर अस्पतालको भवन निर्माणको काम सुनिश्चित भएको छ । भक्तपुर अस्पताललाई बागमती प्रदेशकै नमूना अस्पताल बनाउने उद्देश्यले मिहेनतका साथ बजेट सुनिश्चित गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० समेत पारित गरेका छौँ, अब गुणस्तरमा सम्झौता नगरी तोकिएको समयभित्रै नयाँ भवन निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।' उनले अस्पतालको नयाँ भवन वातावरण एवम् प्रविधि मैत्री, भूकम्प प्रतिरोधी ढाँचामा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भक्तपुरको पुरानो एवं परम्परागत शैलीमा भवन निर्माण गरिने छ । बिरामी र सेवाग्राहीलाई सहज हुनेगरी अस्पतालको नयाँ भवनमा प्रतीक्षालय, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट, पार्किङ तथा हरित क्षेत्रको समेत व्यवस्था गरिने भएको जानकारी दिँदै उनले भवन निर्माणसँगै अस्पतालमा मुटु तथा न्यूरोसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवासमेत विस्तार गरिने योजना रहेको बताए । प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठले सेवाग्राहीको चापसहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बागमती प्रदेशस्थित भक्तपुर अस्पतालको भवन पुरानो भएकाले सुविधासम्पन्न नयाँ बनाउन लागेको बताए । उनले भवन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, गुणस्तर र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट गरे । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुमित्रा गौतमले नयाँ निर्माण हुने प्रदेश अस्पताल भवनमा अत्याधुनिक एवं आकस्मिक, आइसियु र एनआइसियु कक्ष, प्रसूति तथा स्त्री रोग विभाग, सर्जरी ब्लक, आधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, मुटु तथा न्यूरो सेवा सञ्चालन हुने जानकारी दिइन् । स्वास्थ्य सचिव डा. गौतमले भनिन्, 'अस्पतालको डिपिआरअनुसार निर्माणकार्य चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ, निर्धारित समयभित्रै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, अस्पताल व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्यकर्मीले यस योजनालाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिँदै नयाँ भवन निर्माणपछि भक्तपुर अस्पताल प्रदेशकै प्रमुख ‘रेफरल’ अस्पतालको रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिएका छाैँ ।' अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सुरेन्द्र भट्टले बागमती प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव सम्मिलित उच्चस्तरीय पदाधिारीहरूसँग भवनको वास्तुकलात्मक डिजाइन, सेवा विस्तारको खाका, लागत व्यवस्थापन, निर्माण प्रक्रिया र समयसीमा लगायतका विषयवस्तुबारे छलफल भएको जानकारी दिए । डा. भट्टले नयाँ जमिन नभएपछि अस्पतालको हाल प्रशासन र अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन भइरहेको पुरानो भवन र भवनसँगै रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको बताए । रासस
६० प्रतिशत कर्जा सीमा खारेज, राष्ट्र बैंकलाई सर्वोच्चको नीति पुनरावलोकन गर्न आदेश
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धनमा बाधक मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । ईभीमा प्रदान गरिने कर्जाको सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले प्रोत्साहनमूलक र स्थिर नीति बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत पुस ३० गते यस्तो फैसला सुनाएको हो । यससँगै अब सरकार र राष्ट्र बैंकले ईभीमैत्री कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ईभी कर्जाको सीमा २० प्रतिशतले घटाएको थियो । उक्त व्यवस्थाले वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसहितको टोलीले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त निर्देशन खारेज गर्दै ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउन आदेश दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले राष्ट्र बैंक ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकलाई समेत पक्ष बनाइएको उक्त रिटमा सर्वोच्चको आदेश आइसकेको भए तापनि त्यसको पूर्णपाठको पर्खाइमा राष्ट्र बैंक रहेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले ईभीसम्बन्धी नीतिमा केही बोलेको छ । तर पूर्णपाठ आइसकेको छैन । हामी पूर्णपाठको पर्खाइमा छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पूर्णपाठमा राष्ट्र बैंकलाई के-कस्ता निर्देशात्मक आदेश दिइएको छ, सोहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।’ उक्त रिट निवेदन व्यवसायीहरूले दायर गरेको हुन सक्ने अनुमान छ । विशेषगरी घरजग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा दिइने कर्जामा ‘लोन टु भ्यालू’ अनुपातमा राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ६०/८० को सीमाजस्ता विषयहरू रिटमा उठाइएको बुझिएको छ । प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्चको आदेशमा आउन सक्ने सम्भावित व्यवस्थाहरूबारे थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘यदि आदेश निर्देशात्मक प्रकृतिको रहेछ भने हामी त्यसको पूर्ण पालना गर्नेछौं । यदि केही सुझावात्मक कुराहरू छन् भने त्यसलाई हामी मनन् गर्नेछौं र आगामी नीति निर्माणमा ध्यान दिनेछौं ।’ सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ नहेरी अहिले नै कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘पूर्ण पाठको स्पिरिटअनुसार नै हामी कार्यान्वयन तहमा जानुपर्छ। अहिले मैले पूर्ण पाठ नहेरिकन केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । सर्वोच्चको यो आदेशले राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक तथा कर्जा नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अदालतको अन्तिम फैसलाले कर्जा बजार र व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
