प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गर्यो नातावादको आरोप खण्डन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयमा नाता पर्ने व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिलाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले नाता–कुटुम्बका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि किसिमको नियुक्ति नगरेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार सचिवालयमा भएका हालका सबै नियुक्ति प्रक्रिया नियम तथा मानक अनुसार भएको भन्दै भ्रम फैलाउने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यथार्थ नबुझीकन गलत सूचना प्रवाह नगर्न पनि सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
सवारीसाधनको चाप बढ्दो, एकै वर्ष थपिए पौने ४ लाख नयाँ गाडी
काठमाडौं । गत वर्ष देशभर पौने ४ लाख नयाँ सवारीसाधन थपिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर ३ लाख ७६ हजार ३९३ वटा नयाँ सवारीसाधन थपिएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल थपिएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार गत वर्ष २ लाख ९४ हजार ३९८ वटा नयाँ मोटरसाइकल दर्ता हुँदा ८१ हजार ९९५ वटा अन्य सवारीसाधन थपिएका हुन् । तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ लाख ७३ हजार ७४ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । जसमध्ये २ लाख ३२ हजार ५५२ वटा मोटरसाइकल र ४० हजार ५२२ वटा अन्य सवारीसाधन दर्ता भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष देशभर ३७.८३ प्रतिशत सवारीसाधन थपिएका हुन् । गत वर्ष मोटरसाइकलको संख्या २६.५९ प्रतिशत र १०२.३४ प्रतिशत अन्य सवारीसाधन थपिएका छन् । कुन प्रदेशमा कति थपिए ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ हजार ७ सय २१ यातायातका साधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १० हजार ९३१ मोटरसाइकल र ३ हजार ७९० वटा अन्य सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ७ हजार ७१८ वटा मोटरसाइकल र ३ हजार १८१ वटा अन्य गरी कुल १० हजार ८९९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । दुई पाङ्ग्रे तथा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोग लगायतका कारणले सवारीसाधनको वृद्धि दर उच्च रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले जनाएको छ । पछिल्लो समय डडेल्धुरा र डोटी जिल्लास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा समेत यातायातका साधनको दर्ता सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ हजार ९७७ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकल २ हजार ५५२ वटा र अन्य सवारीसाधन ७४८ वटा दर्ता भएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ४३८ वटा मोटरसाइकल र ५६६ वटा अन्य सवारीसाधन गरी ३ हजार ४ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३२.३९ प्रतिशत बढी सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाले जनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा गत आव २०८१/८२ मा ७५ हजार ८७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ७० हजार ७१४ वटा मोटरसाइकल र १३ हजार ७५५ वटा अन्य सवारी दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल, नेपालगञ्ज र दाङको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ४६ हजार ७३८ वटा मोटरसाइकल र ८ हजार ९० वटा अन्य सवारी गरी कुल ५४ हजार ८३० वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा आव २०८१/८२ मा १७ हजार ९६७ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकलको संख्या १४ हजार ८६१ र अन्य यातायातको साधनको संख्या ३ हजार १०६ रहेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ११ हजार १२३ वटा मोटरसाइकल र १ हजार ८१५ वटा अन्य गरी कुल १२ हजार ९३८ सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । यस प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुँदै जानु, आयातमा गरिएको कडाइ फुकुवा हुनु तथा यातायातका साधन प्रयोग गर्ने युवाहरू बढेका जस्ता कारणले यातायातको साधनहरूको दर्ता क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ३५ हजार ८६६ सवारी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकल सङ्ख्या १ लाख २ हजार ८११ वटा र ३३ हजार ५५ वटा अन्य सवारीसाधन दर्ता भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ८५ हजार ८७४ वटा मोटरसाइकल र ७ हजार ७२५ वटा अन्य गरी कुल ९३ हजार ५९९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६८ हजार २५९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकलको संख्या ५७ हजार ९३६ र अन्य यातायात साधनको संख्या १० हजार ३२३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा ४९ हजार ८४५ वटा मोटरसाइकल र ९ हजार ८३७ वटा अन्य गरी ५९ हजार ६८२ वटा सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क छ । कोशी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५१ हजार १३४ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३३ हजार ९१६ वटा मोटरसाइकल र १७ हजार २१८ वटा अन्य सवारी रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८ हजार ८१६ वटा मोटरसाइकल र ९ हजार ३०६ वटा अन्य सवारी गरी कुल ३८ हजार १२२ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । २०८२ असार मसान्तमा कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लामध्ये सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, उदयपुर, धनकुटा र ओखलढुङ्गा गरी ७ वटा जिल्लाबाट सवारीसाधन दर्ता हुने कार्य हुँदै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम करिब १ खर्ब, योगदानकर्ता २६ लाखभन्दा बढी
काठमाडौं । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै १ खर्ब बराबरको योगदान रकम पुगेको छ । कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार तीन सय ६२ रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । कोषमा हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता २२ हजार तीन सय नौ पुगेका छन् । यस्तै, सूचीकृत योगदानकर्ता २६ लाख ४१ हजार एक सय ८९ बराबर पुगेको छ । कोषले हालसम्म १७ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ३४ हजार छ सय ८४ बराबरको रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषका अनुसार औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु दुई अर्ब ५१ करोड २० लाख ९४ हजार आठ सय २२, दुर्घटना तथा अशक्तता दावी रु २२ करोड ८६ लाख ५३ हजार चार सय ७५ बराबर रहेको छ । त्यस्तै, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम २९ करोड सात लाख ७२ हजार एक सय १६ र अवकाश दाबी रकम रु १४ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख १४ हजार दुई सय ७१ बराबर छ । सरकारले पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कोषको प्रभावकारिता समेत बढेको छ । स्वरोजगार श्रमिक, उद्योग प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका कार्यरत कामदार तथा श्रमिक कोषमा सहभागी भइ योगदानकर्ता बन्न सक्छन् । कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्नेले औषधोउपचार, पेन्सन तथा दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा पाउँछन् । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन थप सिर्जनशील योजना ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । कोषमा योगदान रकम बढ्दै जाँदा लगानीका अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
मनी लन्डरिङ रोक्न सहकारीमा सरकारको सूक्ष्म दृष्टि, व्यापक निरीक्षण सुरु
काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाएको छ । सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थामा निगरानी बढाउँदै त्यस्ता सहकारीमा गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी लगायत संवद्ध कसुरसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ मा तोकिएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले कार्यविधि जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यविधिमा भनिएको छ–‘वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थाहरूमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न ती संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय देखिएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ प.को उपदफा (२) र सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ज. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले यो कार्यविधि जारी गरेको छ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षणको समेत व्यवस्था गरिएको छ । निरीक्षणका लागि जोखिममा आधारित सहकारी संस्थाको छनौट सम्बन्धि कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । सहकारी प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरुको सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ऐन, कानूनको पालनाको अनुगमन गर्दा उच्च जोखिम भएका संस्थालाई प्राथमिकता दिइ छनौट गर्ने र यसरी छनौट गर्दा प्राधिकरणबाट भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा कायम आफ्नो प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्था र ५० करोड भन्दा बढी कारोबार हुने सहकारी संस्थालाई प्राथमिकतामा राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै जोखिमको आधारमा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि आधारहरू समेत तोकिएको छ । छनोटका आधारमा संस्थाको प्रकृति, कार्यक्षेत्र, सदस्यता र भौगोलिक अवस्थिति, सहकारी संस्थाको वार्षिक कारोवार रकम, उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको कारोबार, संस्थाको ऋण तथा लगानीको अवस्था, खराब ऋणको अवस्था, सघन अनुगमनबाट प्राप्त जोखिमको अवस्था, प्राधिकरण समक्ष प्राप्त भएका सूचना उजुरी तथा गुनासो, सञ्चार माध्यम तया विभिन्न नियमनकारी निकायवाट प्राप्त विश्वसनीय सूचना तथा जानकारी,सघन अनुगमनवाट प्राप्त सहकारी संस्थाको सम्पती शुद्धीकरण कानूनको पालनाको अवस्था, ३० लाख भन्दा बढी वचत जम्मा गर्ने वा ऋण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या, राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले उच्च तथा मध्यम जोखिम क्षेत्र भनि तोकेको छेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा बढी जोखिम युक्त हुनसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू तोकिएको छ । यस्ता संस्था छनोट गरेर निरीक्षण गरिनेछन् । कार्यविधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण) इकाईले विभिन्न शाखासँग समन्वय गरी विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । इकाइले वार्षिक कारोवारको आधारमा सहकारी संस्था, आन्तरिक कार्यविधि वनाई लागू गरेका सहकारी संस्था, सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धि अनुगमन तथा निरीक्षण भएका सहकारी संस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा प्राप्त भएका उजुरी सम्बन्धि विस्तृत विवरण, चालु आर्थिक वर्षमा सघन अनुगमनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि निरीक्षणको लागि तोकिएको संस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा निरीक्षणको लागि तोकिएको संस्था, निरीक्षण तथा अनुगमन सम्पन्न भइसकेका सहकारी संस्थाहरुले सम्पती शुद्धीकरण कानुनको पालना गरे/नगरेको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कारवाहीमा परेका संस्थाहरूको विस्तृत विवरणसहितको विवरण इकाइले तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनको राजनीतिक परिवर्तनपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार (आज)देखि प्रारम्भ हुन लागेको छ । पहिलो बैठक आज अपरान्ह १ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। वर्षे अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसको झन्डै दुई महिनापछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुन लागेको हो । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार पहिलो बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची तयार गरिएको छ । बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त सातौं अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सूचना, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे विवरण र छैटौं अधिवेशनमा पारित र प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी पत्रहरू समावेश रहेको जनाउ दिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यसअघि वर्षे अधिवेशनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । अहिलेका लागि केही तयारी भए पनि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवसाय पर्याप्त नभएको प्रदेशसभा स्रोतले बताएको छ । हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भसँगै प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेका छन् । प्रदेशसभा सचिव थापाका अनुसार जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक दर्ता भएका विधेयक हुन् । यसबाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले तीन नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । प्रवक्ता पन्थीका अनुसार लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक र दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिए । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसपछिको अवधिमा राजनीतिक फेरबदल र सरकारले तयारी अभावका कारण सातौं अधिवेशन ढिलाइ हुँदै आज मात्र सुरु हुन लागेको हो ।
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई बन्दिपुर केबलकारमा १३ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र बन्दिपुर केबल कार एण्ड टुरिजम लिमिटेडबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न पर्यटन सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार कुमारी बैंकका ग्राहकले बन्दिपुर केबल कार एण्ड टुरिजम लिमिटेडले प्रदान गर्दै आएका केबलकार टिकट, स्काइ साइकलिङ, जिपलाइन टिकट तथा डाइभ–इन रेष्ट्रो सेवामा अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौता पत्रमा कुमारी बैंकका तर्फबाट गण्डकी प्रदेश प्रमुख सुदर्शन जंग राणा र बन्दिपुर केबल कारका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोमन मान श्रेष्ठले आइतबार हस्ताक्षर गरेका छन् । २४ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको कुमारी बैंकले देशभरका ३०२ शाखा, ३१७ एटिएम, ५० एक्स्टेन्सन काउन्टर तथा ४८ शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत ग्राहकलाई आधुनिक र प्रभावकारी सेवा दिँदै आएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि सेवा विस्तार, सहकार्य र ग्राहक सुविधा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
फेसबुक–इन्स्टाग्राम मानसिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ? मेटाले रोक्यो आफ्नै अनुसन्धान
काठमाडौं । फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाले आफ्नै प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको देखाउने आन्तरिक अनुसन्धान बीचमै रोकिदिएको सनसनीपूर्ण खुलासा अदालतमा दायर दस्तावेजले गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको कानुनी दस्तावेजका अनुसार मेटाले २०१९ को अन्त्यतिर सुरु गरेको ‘प्रोजेक्ट मक्र्युरी’ मा फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोग एक महिना बन्द गर्ने उपभोक्ताहरूको व्यवहार विश्लेषण गरिएको थियो । प्रारम्भिक नतिजाले फेसबुक छाड्नेहरूले एक सातामै चिन्ता, एकलोपन र सामाजिक तुलना कम महसुस गरेको देखाएको थियो। तर यिनै नतिजाले मेटालाई ‘निराश’ बनायो र कम्पनीले अनुसन्धानै रोक्ने निर्णय गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । नतिजा सार्वजनिक नगरी मेटाले बरु कङ्ग्रेसमै झुट बोलेको दाबी उजुरीमा उल्लेख छ । यो खुलासा अहिले अमेरिकामा चलिरहेको ठूलो मुद्दासँग जोडिएको छ, जहाँ विद्यालय, अभिभावक र विभिन्न राज्यका कानुनी अधिकारीहरूले मेटा, युटुब, स्न्याप र टिकटक विरुद्ध बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य बिगार्ने प्रवृत्तिबारे उजुरी दर्ता गरिरहेका छन् । उजुरीकर्ताको आरोप छ– कम्पनीहरूले समस्या थाहा हुँदाहुँदै पनि कारबाही गरेनन् र बरु शिक्षक तथा अधिकारीहरूलाई भ्रममा पारे । मेटाका प्रवक्त्ता एन्डी स्टोनले दाबीहरूलाई गलत बुझाइमा आधारित भ्रामक आरोप भन्दै खारेज गरेका छन् । उनको भनाइमा कम्पनीले दशकभन्दा बढी यस्ता समस्यामा अनुसन्धान, अभिभावकसँग संवाद र किशोर सुरक्षाको लागि ठोस कदमहरू उठाउँदै आएको छ। गुगलले पनि उजुरीमा लगाइएका आरोपलाई पूर्ण गलत बुझाइ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। उसका अनुसार युट्युब मुख्यतः टीभीमा हेर्ने स्ट्रीमिङ सेवा हो, सामाजिक सञ्जाल नै होइन । स्न्याप र टिकटकले भने तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उजुरीमा मेटाका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, नतिजा नराम्रा थिए । हामीले यो लुकायौं । के यो चुरोट कम्पनीहरूले हानिकारक थाहा पाउँदा पनि लुकाएको जस्तै देखिँदैन ? एन्डी स्टोनले सामाजिक सञ्जालमा भने अध्ययन ‘त्रुटिपूर्ण’ भएको र नतिजाबाट ‘कारण–परिणाम’ सिद्ध हुन्न भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका अनुसार ‘फेसबुक प्रयोग हानिकारक छ’ भन्ने विश्वास गरेका मानिसहरूलाई प्रयोग छोड्दा राम्रो महसुस भयो । स्टोनले यस्तो नतिजा अन्य सार्वजनिक अनुसन्धानसँग मेल खाने बताउँदै यसले प्लेटफर्म प्रयोगको वास्तविक असर नदेखाउने स्पष्ट पारे । १ ट्रिलियनको नयाँ प्याकेज होइन, २०१८ को पे डिलले टेस्ला संकटमा एकै दिनमा ६ प्रतिशत ! क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा वर्षकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने दौडमा रूस, भारतसँग समुद्री व्यापार बढाउन पहल
तीन हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेका जलजलामा ताल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन
म्याग्दी । म्याग्दी, पर्वत र कास्की जिल्लाको सिमानामा रहेको प्राकृतिक एवम् धार्मिक पर्यटकीयस्थल कालाञ्जर हम्पालको जलजला क्षेत्रमा ताल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका र कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकासम्म फैलिएको जलजला क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित ताल निर्माणका लागि अध्ययन थालिएको हो । जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले तीन हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको खुला घाँसे मैदान र पहाडी भू–आकृतिले भरिपूर्ण उक्त क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराबाट सम्भाव्यताको अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्न ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नका लागि कार्यालयका प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आचार्यसहितका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारी सहितको टोलीले ताल निर्माण स्थलको गत हप्ता स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । टोलीले प्रस्तावित ताल निर्माण स्थलको भौगोलिक स्वरूप, सम्भाव्यता, वातावरणीय असर, जलस्रोत उपलब्धता तथा दीर्घकालीन प्रभावको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए । उनका अनुसार ताल निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएको र जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका उपायका बारेमा पनि विस्तृत छलफल भएको छ । ताल निर्माण सम्पन्न भएमा कालाञ्जर–हम्पाल र जलजला क्षेत्र धार्मिक स्थलका रूपमा मात्र नभई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्ने आयोजना कार्यालय पोखराका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । हम्पाल र जलजलाबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका हिमाल तथा म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका रमणीय भूगोलको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । हिन्दु धर्मग्रन्थ अग्नि, गरुड, कूर्म, वाराह, स्कन्द, शिवमहा, पद्य, बृहन्नारदीय, लिंग, मत्स्य, महाभारत र श्रीमद्भागवतमा हम्पाल र कालञ्जरको प्रसंग उल्लेख भएको कालीगण्डकी क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको अध्यता प्राडा जगन्नाथ रेग्मीले बताए । उनका अनुसार धार्मिक ग्रन्थमा जलजला क्षेत्रलाई ऋषिमुनिले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको र यहाँको जडीबुटी औषधिका रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । यस क्षेत्रको भ्रमण गरेमा पुण्य मिल्ने, तपस्या गर्दा सिद्धी प्राप्ति हुने र पिण्डदान गर्नाले पितृहरूले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिक ग्रन्थहरूमा बताइएको छ । पहाडका टाकुरामा अवस्थित जलजलाको खोचमा सिम छ । खोचको पृष्ठभूमिमा अन्नपूर्ण हिमाल देखिन्छ । बोझो, सतुवा, चिराइतो, अमिली, ब्राह्मी (भोलटाप्रे), पाषणभेद, जेठीमधु, पदमचाल्नु, निरमसी, जटामसी, टिमुर, सिल्टिम्मुरलगायत जडीबुटी पाइने जलजला जैविक विविधतायुक्त स्थल हो । यहाँको पाखामा मृगको बथान भेटिन्छन् । डाँफे, मुनाल, कालिज, च्याखुरा, गिद्ध, लुइचे, हुकेचरा, दुम्सी, लाटोकोसेरो आदि पक्षी अवलोकन गर्न पाइन्छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानी, पुनहिल, मोहरेडाँडा, नागी र पर्वतको मोदी गाउँपालिकातर्फबाट जलजलालाई पदमार्गले जोडिएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको लेकफाँट, शालिजातर्फबाट जलजलासम्म कच्ची सडक पुगेको छ । रासस
