रास्वपा सङ्घीय नेतृत्व मञ्चमा १७ सदस्य मनोनित
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको सङ्घीय नेतृत्व मञ्चमा १७ जना सदस्य मनोनित गरेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको पार्टी सचिवालयको आकस्मिक बैठकले मञ्चमा सदस्य मनोनयन गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । मनोनित भएकाहरूमा समीक्षा बाँस्कोटा, समुद्र केसी, प्रकाशचन्द्र परियार, सुदन श्रेष्ठ, बिमला अधिकारी, आशुतोष प्रधान, रन्जु दर्शना, धनेज थापा, अजित खड्का, पवित्रा थापा, बिमल तामाङ, दामोदर नेपाल, नवराज थापा, सुरज प्रधान, रुस्तम अन्सारी, डा सुशील शाह र शीतल भुसाल रहेका छन् ।
एमाले ११औं महाधिवेशन : यी हुन् शीर्ष मत पाउने पाँच महिला नेतृ
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं र केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुनेहरूमध्ये सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट १० जनामा ५ जना महिला नेतृ रहेका छन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचनमा प्रतीक्षा तिवारी, ज्वालाकुमारी साह, भगवती चौधरी, निरु दर्लामी र प्रभा बरालले थुप्रै पुरुष सदस्यहरूलाई माथ गर्दै उत्कृष्ट पाँचौं स्थानसम्म महिलाहरूकै नाम लेखाउन सफल भएका हुन् । यो राजनीतिक चेतनामा आएको परिवर्तनको संकेत भएको एमाले सम्बद्ध महिलाहरूको धारणा रहेको छ । प्राप्त मत परिणामअनुसार प्रतीक्षा तिवारीले केन्द्रीय कमिटी सदस्य पदमा २ हजार १२० मत ल्याउँदै आफूलाई टप र्याङ्कमा उभ्याउन सफल भएकी छन् । तिवारी मात्रै होइन, टप र्याङ्कको दोस्रो तहमा पनि महिला नै छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी ज्वालाकुमारी साहले तिवारीलाई पछ्याएकी छन् । साहले २ हजार ४४ मत ल्याएकी छन् । गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका भेट्रान उम्मेदवार विजयकुमार गच्छेदारलाई पराजित गरेकी भगवती चौधरीले पनि २ हजार ४४ मत ल्याएर टप टेनको तेस्रो र्याङ्क सुरक्षित गरेकी छन् । निरु दर्लामीले २ हजार ५ मत कटाएकी छन् । प्रभा बरालले २ हजार मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उल्लेख छ । केन्द्रीय सदस्यमा महिला नेताहरूले प्राप्त गरेको मतले एमालेको तल्लो तहदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म महिला नेतृहरूलाई सक्षम र भरोसायोग्य नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गरिएको दाबी एमालेका महिला नेताहरुको छ । यसअघिका महाधिवेशनहरूमा महिला प्रतिनिधित्व मुख्यतः कोटा वा समावेशिताको विषयमा सीमित देखिन्थ्यो भने यसपटक मत परिणामले प्रतिस्पर्धात्मक लोकप्रियता प्रमाणित गरेको एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटी सदस्य गीता बराल बताउँछिन् । अर्की नेता शारदा अर्याल मतपरिणाम केवल कोटामात्र नभई जनआधार समेत भएको बताउँछिन् । ‘शीर्ष मत पाउनेहरू महिला हुनुले एमालेभित्र महिला नेतृत्व अब कोटाका आधारमा होइन, जनाआधार र सक्रिय राजनीतिक भूमिकाका आधारमा अघि बढिरहेको संकेत गर्छ,’ उनले भनिन् । पुस्तान्तरण र राजनीतिक शैलीमा आएको बदलावको रूपमा बुझेको बताउँछिन् अर्की नेता शितल पाण्डे । ‘उहाँहरुको उदयले पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक शैली मजबुत बन्दै गएको देखिन्छ, ’ उनी भन्छिन् । परम्परागत गुटीय राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर संगठन विस्तार, सामाजिक मुद्दा र जनसम्पर्कमा केन्द्रित नेतृत्वले महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन पाएको बुझाइ पाण्डेको छ । यसले एमालेभित्र आगामी दिनमा नीति र नेतृत्व दुवै तहमा व्यवहारिक र जनमुखी राजनीति बलियो बन्ने संकेत गरेको बरालको दाबी छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा लुम्बिनीकी नेता ललिता गौतम नीति निर्माणमा महिलाको प्रभाव बढ्ने संकेत पाएको बताउँछिन् । केन्द्रीय समितिमा उच्च मतसहित महिला नेतृहरूको उपस्थितिले पार्टीका नीति, कार्यक्रम र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा उनको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका मुद्दाहरू पार्टी एजेन्डामा अझ सशक्त रूपमा उठ्ने सम्भावना रहेको उनको अनुमान छ । एमाले नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एक भएकाले महाधिवेशनको यो परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सकारात्मक सन्देश दिएको बरालको दाबी छ । महिला नेतृत्वलाई मतका आधारमा अघि बढाउन सकिने उदाहरणले अन्य दलहरूमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशी नेतृत्व विकासमा दबाब सिर्जना गर्ने विश्लेषण बरालको छ । एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट आएको यो मतपरिणामले पार्टीभित्र महिला नेतृहरूको भूमिका अब सहायक होइन, केन्द्रीय र निर्णायक तहमा प्रवेश गरिसकेको अर्यालको दाबी छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरूलाई टोल सुरक्षा समिति बनाउन ओलीको आदेश
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ११ औं केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई टोल सुरक्षा समिति बनाउन आदेश दिएका छन्। उनले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे । काठमाडौंमा आयोजित बैठकमा ओलीले ७६ वर्षको अनुभव भएको आफ्नो पार्टीमा सबै उमेर समूह अटाएको दावीसमेत गरे । ओलीले युवा, वयस्क र पाका सबै उमेर समूहको साझा पार्टी एमाले मात्रै भएको बताएका छन् । अरूले नारामा जेनजी भन्ने गरे पनि असली जेनजीको पार्टी एमाले भएको दाबी समेत उनको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन सुरु
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन शुक्रबार (आज) बाट सुरु भएको छ । एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्य छनौटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरी दुई चरण हुन लागेको काउन्सिलले जनाएको छ । निर्वाचनको पहिलो चरण अन्तर्गत आज र भोलि उपत्यका बाहिर निर्वाचन हुने जनाइएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार कोशी प्रदेशमा रहेका मतदान केन्द्र मेची प्रादेशिक अस्पताल, भद्रपुर, झापा, मधेश प्रदेशका मतदान केन्द्रहरूमा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराज, सप्तरी, लहान जिल्ला अस्पताल लहान, सिराहामा आज निर्वाचन भइरहेको छ । त्यसैगरी, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा, मकवानपुर, लुम्बिनीको भीम अस्पताल, भैरहवा, रुपन्देहीमा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, दाङ, कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा पनि आज मतदान हुँदैछ । भोलि जिल्ला अस्पताल पाल्पा, भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, कैलालीमा भोलि शनिवार मात्र मतदान हुनेछ । यस्तै, कोशी अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, सुनसरी, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुरधाम, धनुषा, नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज, पर्सा, भरतपुर अस्पताल भरतपुर, चितवन, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा, कास्की, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल, रुपन्देहीमा शुक्रबार र शनिबार दुबै दिन मतदान गर्न सकिने छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने पुष ११ र १२ गते हुनेछ । आज धुलिखेल अस्पताल, धुलिखेल, काभ्रे र राष्ट्रिय सभा गृह र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलमा हुँदैछ ।
डीभी कार्यक्रम बन्द गर्ने अमेरिकाको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकाले ‘ग्रीन कार्ड लटरी’ (डाइभर्सिटी भिसा) योजना स्थगित गरेको छ । ब्राउन युनिभर्सिटीमा दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको गोलीकाण्डपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त योजना तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेका हुन् । ब्राउन युनिभर्सिटी गोलीकाण्डका संदिग्ध ४८ वर्षीय पोर्चुगिज नागरिक क्लाउडियो नेभेस भालेन्ते बिहीबार मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । उनी सन् २०१७ मा डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा कार्यक्रम (डीभी) मार्फत अमेरिका प्रवेश गरी ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी सचिव क्रिस्टी नोएमले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनअनुसार ग्रीन कार्ड लटरी योजना स्थगित गरिएको जानकारी दिइन् । अब कुनै पनि अमेरिकी नागरिकलाई हानि नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्णय लिइएको उनको भनाइ छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार नेभेस भालेन्तेले यसै हप्ता पोर्चुगिज मूलका म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) का प्राध्यापक नुनो लुरेइरोको समेत हत्या गरेको आशंका गरिएको छ । डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा आप्रवासन दर कम भएका देशका आवेदकहरूमध्येबाट चिठ्ठा प्रणालीमार्फत प्रत्येक वर्ष अधिकतम ५० हजार भिसा प्रदान गरिँदै आएको छ । यस कार्यक्रममार्फत नेपालीहरू पनि डीभी परेर अमेरिका जाने र ग्रीन कार्ड प्राप्त गरी बसोबास गर्ने गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्न सीएनआई र निफ्राबीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) बीच औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं संचालन गर्न समझदारी भएको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ई. पदम ओलीको उपस्थितिमा सीएनआईकोतर्फबाट महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा र निफ्राकोतर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरे । दुई संस्थाबीच भएको समझदारी अनुसार नेपाल सरकारले घोषणा गरेको चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा निर्माण तथा संचालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी हेटौडाको मयूरधाप र रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनका लागि सहकार्य गर्ने समझदारी सीएनआई र निफ्राबीच भएको छ । सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्न दिने घोषणा गरेअनुसार सीएनआईले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि निफ्रासँग समझदारी गरेको हो । यो समझदारीसँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्न दिन नेपाल सरकारलाई संयुक्त रूपमा प्रस्तावसँगै आग्रह गरिनेछ । सो अवसरमा सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं संचालनका लागि निफ्रासँग समझदारी गरी सुरुवातीको काम गर्न लागिएको बताए । सीएनआई र निफ्राबीच भएको यो समझदारी निकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्बन्धमा सीएनआईसँग भएको यो समझदारीलाई निफ्राले प्रस्थानविन्दुको रूपमा लिएको बताए । उनले परिसंघसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणमा अगाडि लैजान सकिने बताए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ई. पदम ओलीले सरकारले पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन दिने भनेकाले यो समझदारीले राम्रो सन्देश दिएको बताए । सो अवसरमा सीएनआईका पूर्व अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारी, चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष मदन घिमिरे, वागमती उद्योग परिसंघ एवं चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष भेषराज दुवाडी, सीएनआई उद्योग समिति सभापति राहुल अग्रवाल, उपसभापति गुरु अधिकारी, सीएनआई पूर्वाधार समिति सभापति रामकृष्ण खतिवडा, निफ्राका उपप्रमुख लगानी अधिकृत रबिन श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
जेनजीका नाममा निःशुल्क सेयर र छुट्टै रोयल्टी माग गरेपछि ऊर्जा उत्पादक तनावमा
काठमाडाैं । जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा जलविद्युत आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टी लगायतका माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू हैरान हुन थालेका छन् । ऊर्जा आयोजनाहरूले नेपाल सरकारको कानुनअनुसार स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तथा सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी बुझाउने गरेपनि पछिल्लो समयमा जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा निःशुल्क सेयर र करोडौ रकम माग्न थालेपछि ऊर्जाका लगानीकर्ताहरु हैरान भएका हुन् । उनीहरूले निःशुल्क सेयरसँगै खोलानाला र सरकारी जग्गा उपयोग गरेवापत स्थानीयबासीलाई करोडौं रूपैयाँ दिनुपर्ने लगायतका मागहरूसमेत राख्न थालेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की कानुनमा कतै उल्लेख नभएको र लगानीकर्ताहरूले दिनै नसक्ने निःशुल्क सेयर र रकम मागेर पछिल्लो समयमा स्थानीयबासी र जेनजीको नाममा आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरी गतिविधिहरू हुन थालेकोले निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताउँछन् । ‘सरकारले तोके बमोजिमको सेयर दिँदै आएका छौ र आयोजनाले दिन्छ पनि, सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी पनि बुझाउँदै आएका छौं,’, उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहमा नाममा कानून विपरित निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसले ऊर्जा विकासमा धेरै अघि बढेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बताउँछ ।’ अध्यक्ष कार्की पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुशी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको बताउँदै यसले अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको बताउँछन् । ‘कानुन विपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री लगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानुनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि भेटेर र पत्रमार्फत पटकपटक आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने । सरकारले भने बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । भोटेकोशीको उत्पादनमै बन्द भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेरै समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पानले आग्रह गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताउँदै यस्ता समस्याहरू आए जानकारी दिनका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न आयोजनाहरूमा पटक पटक समस्या आएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई पत्र लेखेर आयोजना निर्माण सुचारु गर्न माग गर्दै पनि आएको छ तर पछिल्लो समयमा झन समस्याहरू थपिन थालेका छन्। अध्यक्ष कार्की नयाँ सरकार आएपछि केही समस्याहरू समाधानतर्फ उन्मुख भएपछि आयोजना निर्माण गर्ने क्षेत्रमा झन बढ्दै गएको र यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘भोटकोशीपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो, झन बढ्दै जान थालेको छ, विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको दायित्व हो, सरकार गम्भीर बनेर समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ ।’ कानूनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेपछि विद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
औरहीका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ
सिरहा । औरही गाउँपालिकाले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ वितरण गरेको छ । उपयुक्त समयमै गहुँको भरपर्दो बीउ पाएपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । मधेस प्रदेशमा सामान्यतया मध्य पुसभित्र गहुँ बाली लगाइसक्नुपर्ने भएकाले समयमै बीउ नपाउँदा किसान हरेक वर्ष समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत यहाँको माटो र हावापानीमा पर्याप्त उत्पादन दिने ‘गौतम’ र ‘विजय’ जातको गहुँको बीउ ५० प्रतिशत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएपछि किसानलाई राहत पुगेको छ । औरही–१ का जयकिशोर यादवले बीउ पाएपछि खेत जोत्न र अन्य तयारी गर्न सहज भएको बताए । गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउने र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दुई वर्षदेखि मुख्य बाली लगाउने समयमा किसानलाई बीउ, मल तथा कृषि उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादवले जानकारी दिए । 'हामीले गहुँमात्र होइन, धान, तरकारी र मकै खेतीका लागि पनि बीउ, मलखाद र कृषि उपकरण सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, यसले किसानको उत्पादन र आयआर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,' अध्यक्ष यादवले भने । गाउँपालिका कृषि शाखाका अनुसार यस वर्ष कुल एक हजार चार सय ४४ किसानलाई गहुँको बीउ वितरण गर्ने लक्ष्य छ । प्रति किसान २० किलोका दरले वितरण भइरहेको बीउको बजार मूल्य प्रतिकिलो रु ७४ रहेकामा ५० प्रतिशत छुटमा किसानलाई उपलब्ध गराइएको हो । कृषि शाखा प्रमुख राजदेव यादवका अनुसार, वडा वडामा किसानको माग संकलन गरेर हालसम्म करिब एक हजार किसानलाई बीउ उपलब्ध गराइसकिएको छ । बीउ वितरण पुस पहिलो साताभरि जारी रहने यादवले जानकारी दिए । रासस
