मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले शुक्रबार (आज) प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रदेशको गठनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आज विश्वासको मत लिन लागेको हो । प्रदेशका नेकपा एमाले बाहेकका सबै दलको समर्थनमा यादव नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । सरकार गठनको समयमा यादवलाई प्रदेश सभाका ७३ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए। विपक्षमा रहेको एमालेबाहेकका सबै दलको समर्थन रहेको यादव नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले पनि विश्वासको मत दिने भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने जानकारी दिए ।
डोल्पाको दुनैमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न १६ करोड बजेट
काँक्रेविहार । डोल्पा सदरमुकाम दुनैलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकासको तयारी थालिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुनैलाई व्यवस्थित बनाई पूर्वाधारको विकास गर्ने योजनासहित १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाका प्रमुख टेक हितानले भेरी नदीको किनारमा रहेको दुनै बजारलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि केही दिनमा प्रक्रियागत काम सुरु हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार ढल निकास, भेरी नदी वारिपारि दुवैतर्फका सडकलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै बजारबाट हेलिप्याडसम्म जानका लागि सडक निर्माण, नयाँ निर्मित बेलिब्रिजसँग जोडिएका सडक स्तरोन्नति, दुनैको भित्री सडक स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख हितानले १६ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए । अव्यवस्थित दुनै बजारलाई व्यवस्थित बनाएर विकाससँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १६ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पालाई जानकारी गराइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चार करोड विनियोजन भएको छ । हाल पुलबाट अस्पताल जानका लागि बेलिब्रिज निर्माण भए पनि सडक नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । त्यस्तै भित्री बजारमा आउनजान साँघुरो बाटो भएकाले सहज रूपमा यात्रा गर्न मुस्किल हुँदै आएको थियो । जथाभावी ढल निकास भेरी नदीमा हाल्दा भेरीको पानी फोहर भई स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । डोल्पाको सदरमुकामबाट टाढा रहेको बसपार्कसम्म आउनजान पनि सडक साँघुरो हुँदा समस्या हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । अहिले सदरमुकामा भेरी नदी पारि अस्पताल, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुँदै कारागारसम्म पुग्ने सडक र अर्को भेरी पारी सदरमुकामको बीच भाग कालिका मन्दिरबाट खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयसम्म जाने सडक पर्दछ । कालिका मन्दिरबाट बजारको छेउबाट जैरीगाड जलविद्युत् आयोजना हुँदै बसपार्कसम्म जाने अर्को सडक पर्दछ । यी सबै सडक निर्माण गरेर ढल निकासको कामसमेत हुने कार्यालय प्रमुख हितानले जानकारी दिए । सदरमुकाम बजार दुनैलाई व्यवस्थित बनाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । कार्यालयले दुनैको कालिका मन्दिर–अस्पताल मार्ग जोड्न भेरी नदीमा बेलिब्रिज पुल निर्माण गरेसँगै आवतजावतमा सहजता हुँदै आएको छ । वर्षायाममा भेरी नदीको पानीको बहाब बढेसँगै दुनै बजारमा त्राससमेत बढ्ने गरेको छ । सो त्रासलाई समेत यो योजनाले हल गर्ने सहरी विकासमन्त्री बुढाले उल्लेख गरे । पालिकाको मुकाम जुफाल भएसँगै डोल्पा सदरमुकाम ओझेल पर्दै आएको थियो । सदरमुकाम दुनै हुँदै उपल्लो डोल्पासम्म सडक जाने गर्दछ । दुनै डोल्पा सदरमुकाम भएकाले यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, प्रहरी कार्यालय, निर्वाचन कार्यालयलगायत सरकारी निकायहरू छन् । यसले जिल्लाको प्रशासनिक कामकाज पनि सहज बनाएको सहरी विकासमन्त्री बुढाको भनाइ छ । साथै शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, फोक्सुण्डो ताललगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ जाने यात्रुहरूका लागि दुनै मुख्य प्रवेश विन्दुका रूपमा रहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन थालिएको उनले बताए । रासस
ईयू पछि हटे पनि अटो उद्योगको गन्तव्य विद्युतीय नै
काठमाडौं । ब्रसेल्सले सन् २०३५ सम्म पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने समयसीमा परित्याग गर्ने प्रस्ताव राखेपछि युरोपका परम्परागत कार निर्माता कम्पनीहरूलाई हाइब्रिड सवारी बिक्री गर्न थप समय मिल्ने भएको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नै भविष्य हुने विश्लेषक र विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलबार युरोपेली संघले सन् २०३५ देखि आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) भएका कारहरूमा प्रभावकारी प्रतिबन्ध लगाउने योजना परित्याग गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । क्षेत्रीय अटो उद्योगको दबाबपछि यस्तो निर्णय आएको हो, जसले ती कम्पनीहरूलाई छिटो अघि बढिरहेका चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूसँग राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्लग–इन हाइब्रिड, दायरा विस्तार गरिएका ईभी (जसमा ब्याट्री रिचार्ज गर्न सानो दहन इञ्जिन प्रयोग गरिन्छ) तथा परम्परागत दहन इञ्जिन भएका सवारीहरू समेत सन् २०३५ पछि पनि कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहन सक्नेछन् । ब्रसेल्सले युरोपमै उत्पादन गरिएका मोडेललाई अतिरिक्त क्रेडिट दिने व्यवस्था सहित साना ईभीहरूको नयाँ वर्ग प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार, यसले कार निर्माताहरूले माग गरेका अधिकांश सहुलियत उपलब्ध गराएको छ । चिनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समय ? ग्रान्ट थर्नटन स्ट्याक्स परामर्श संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक फिल डनले भने, ‘युनियनले युरोपको कार उद्योगलाई छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ र प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको छ ।’ ‘यसले लागत–प्रतिस्पर्धी ईभीहरू विकास गर्दै चिनियाँ उद्योगसँग युरोपलाई बराबरी गर्न मद्दत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे । मर्सिडिज र बीएमडब्ल्यूजस्ता प्रिमियम ब्रान्डहरूले पूर्ण रूपमा ईभी मात्र बिक्री गर्नुअघि प्लग–इन हाइब्रिडहरू बिक्री गर्न थप समय पाउनेछन् । फिएट ५०० र क्लियोजस्ता साना मोडेलहरूको विस्तृत दायरा भएका स्टेलान्टिस र रेनोले युरोपका सहरवासी लक्षित साना ईभीका लागि दिइने नयाँ अनुदानयुक्त वर्गबाट फाइदा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । ईयूको यो धारणा संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा निकै फरक छ, जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईभीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यस वर्ष ईयूमा ईभी बिक्री बढ्दा चिनियाँ प्रतिस्पर्धा गत वर्ष ब्रसेल्सले चीनमा बनेका ईभीमा भन्सार शुल्क लगाएको थियो । तर यसले चाङ्गानजस्ता ब्रान्डहरू युरोपमा विस्तार हुनबाट खासै रोक्न सकेको छैन । बीवाईडी र अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले आयातित प्लग–इन हाइब्रिडमा कुनै भन्सार शुल्क तिर्नुपरेको छैन । साथै पोल्याण्डजस्ता ईभी बिक्री कम भएका बजारहरूमा धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूले आईसीई (डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने)मोडेलहरू समेत बिक्री गरिरहेका छन् । मंगलबारको घोषणाअघि परामर्श संस्था एलिक्सपार्टनर्सले सन् २०३५ सम्म युरोपमा पूर्ण विद्युतीय कारहरूको हिस्सा केवल ६२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो किनकि प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्नेमा संस्था विश्वस्त थिएन । संस्थाका साझेदार निक पार्करले उक्त पूर्वानुमानमा ठूला परिवर्तन हुने अपेक्षा नरहेको बताए । तर विद्युतीयतर्फको रूपान्तरण ढिलो हुँदा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणका लागि बजारलाई समय मिल्नेछ जुन ईभीको अपनत्व ढिलो हुनुको मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो । उद्योगसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार अक्टोबरसम्म ईयूमा पूर्ण विद्युतीय कार बिक्री वार्षिक आधारमा २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल बिक्रीको १६.४ प्रतिशत पुगेको छ । तर दक्षिणी र पूर्वी युरोपमा यी सवारीको हिस्सा अझै अत्यन्तै सानो छ । कार निर्माताहरूले ईभी डिजाइनमा अर्बौं खर्च गरिसके नीतिगत परिवर्तनले ती अटो निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरूका लागि झट्का दिएको छ, जसले सन् २०२३ मै कानुन बनेको ईयू नीतिको आधारमा विद्युतीय कार डिजाइन र कारखाना क्षमता विस्तारमा दशौं अर्ब युरो खर्च गरिसकेका छन् । तर परम्परागत अटो निर्मातालाई फरक–फरक प्रविधि प्रयोग गर्न दिँदा सस्तो ईभी विकासका लागि सहकार्य बढ्न सक्छ । उदाहरणका रूपमा गत साता सार्वजनिक भएको युरोपमा साना ईभी विकास गर्न फोर्ड र रेनोबीचको साझेदारीलाई लिन सकिन्छ । ईयू घोषणाअघि एक दिनमै अमेरिकी अटो निर्माता फोर्डले १९.५ अर्ब डलरको लेखा–कटौती (राइटडाउन) र केही विद्युतीय मोडेलहरू बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । ‘यसले अन्ततः अटो निर्माताहरूबीच थप सहकार्य र प्लेटफर्म साझेदारीलाई प्रेरित गर्नेछ,’ ब्याट्री इलेक्ट्रोडको ड्राइ कोटिङ प्रविधि विकास गरिरहेको बेलायती स्टार्टअप अनाफाइटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जो स्टिभेन्सनले भने । यस प्रविधिले ईभीको लागत घटाउन सक्ने बताइन्छ । मंगलबारको घोषणाअघि फोर्डका सीईओ जिम फार्लेले ब्रसेल्सलाई हरेक केही महिनामा नीति परिवर्तन गर्नुको साटो एउटै नीति छनोट गरी त्यसमा अडिग रहन आग्रह गरेका थिए । मार्चमै संघले २०२५ को उत्सर्जन लक्ष्य तीन वर्षमा पूरा गर्न अनुमति दिँदै उद्योगलाई राहत दिएको थियो जसपछि नौ महिनामै थप परिवर्तनहरू गरिएको थियो । ‘दीर्घकालीन पुँजी लगानी योजना बनाउने तरिका यो होइन,’ फार्लेले भने, ‘हामीलाई निश्चितता चाहिन्छ ।’
नेपाल बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश नदिने
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । पुस ३ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले सोही निर्णयअनुसारको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको बैंकले जनाएको छ ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको)ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्ने नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । पुस ३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले १५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६२ करोडको १५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जसमा कम्पनीले ३९ करोड ३३ लाख ९५ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको ८.४२ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । पुस ३ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले कुल ८.४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । घोषित लाभांशअनुसार बैंकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८ प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनका लागि ०.४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ ।
रिलायन्स स्पीनिङको बुक बिल्डिङ छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स लिमिटेडको सेयर बुक बिल्डिङ प्रक्रिया मार्फत निष्काशनसँग सम्बन्धित काम–कारबाहीको निष्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन)ले समिति गठन गरेको छ । बोर्डको शुक्रबारको निर्णयअनुसार गठन गरिएको समितिलाई १५ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ । समितिको संयोजकत्व बोर्ड सदस्य विनोदकुमार भट्टराईले गर्नेछन् भने सदस्यमा बोर्ड सदस्यहरू आनन्दरराज शर्मा वाग्ले र पिताम्बर भण्डारी रहेका छन् । समितिले आवश्यकताअनुसार अन्य व्यक्ति वा विज्ञलाई समेत आमन्त्रित गर्न सक्ने सेबनले जनाएको छ ।
भारत र नेपाल पर्यटन सहकार्य विस्तारका लागि पोखरामा टुरिजम मिट सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा भारतीय दूतावासको सहकार्यमा पोखरामा दोस्रो इन्डिया–नेपाल टुरिजम मिट सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र पोखरा पर्यटन परिषद्सँगको संयुक्त आयोजनामा पुस ३ गते आयोजित उक्त कार्यक्रम भारत र नेपालबीच विशेषतः उत्तर प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबीचको पर्यटन सहकार्य विस्तारमा केन्द्रित रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको पर्यटन सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षसमेत मनाइएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरा र मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै भारतसँग बढ्दो पर्यटन सहकार्यलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपालको समग्र पर्यटनको अवस्था, प्राथमिक बजार तथा भावी रणनीतिबारे विस्तृत प्रस्तुति दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीले नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकमध्ये भारत सबैभन्दा ठूलो स्रोत मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै भारत–नेपाल पर्यटन सहकार्यलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बोर्डले अघि सारेका पहलहरूको चर्चा गरे । धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र प्रकृतिमुखी पर्यटनमार्फत दुवै देश लाभान्वित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख डा. राकेश पाण्डेले कनेक्टिभिटीमा आएको सुधारले अन्तरदेशीय पर्यटनलाई नयाँ गति दिएको उल्लेख गर्दै नेपाल र भारतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन परिपथ (सर्किट) हरूको संयुक्त प्रवर्द्धनमा दुवै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सीमा क्षेत्र केन्द्रित पर्यटनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन समन्वय आवश्यक रहेको धारणा समेत व्यक्त गरे । यस अवसरमा उत्तर प्रदेश पर्यटनका सहनिर्देशक दिनेश कुमारले उत्तर प्रदेशका प्रमुख पर्यटन परिपथहरूबारे प्रस्तुति दिए । आगामी माघ मेलालाई विशेष आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुका साथै उनले उत्तर प्रदेशमा पर्यटन नीतिको कार्यान्वयनमा अपनाइएका उत्कृष्ट अभ्यासहरूबारे जानकारी गराए । कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित बी–टु–बी सत्रमा भारतबाट करिब १० जना र नेपालबाट ६० जना पर्यटन व्यवसायी तथा टुर अपरेटरहरूको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा स्थलमार्गबाट हुने अन्तरदेशीय पर्यटन प्रवर्द्धन, बौद्ध परिपथ, वन्यजन्तु पर्यटन, साहसिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावित सहकार्यका विषयमा केन्द्रित संवाद भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । यसै कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र पोखरा पर्यटन परिषद्को सहकार्यमा उत्तर प्रदेश राज्यका प्रतिनिधिमण्डलका लागि मंसिर २९ देखि पुस २ गतेसम्म परिचयात्मक भ्रमण (फ्याम ट्रिप) को आयोजना गरिएको थियो । उक्त भ्रमणले पोखरा र आसपासका गन्तव्यहरूको प्रत्यक्ष अनुभवमार्फत पर्यटन सहकार्यलाई व्यवहारिक तहमा विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको बोर्डले जनाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले यस्ता क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय कार्यक्रमहरूले नेपाल–भारत पर्यटन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
