विजय लघुवित्तले लाभांश नबाँड्ने
काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको वैशाख ३१ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरणअनुसार कायम रहेको सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो । संस्थाले उक्त वित्तीय विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरी स्वीकृत भएपछि आगामी वार्षिक साधारणसभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन तथा चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ४ हजार रुपैयाँले घटेको हो । यससँगै छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार सुन प्रतितोला ३ लाख २ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । महासंघका अनुसार चाँदी प्रतितोला ३५५ रुपैयाँले घट्दै ५ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि बिहीबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
पाथीभराको भेटी एक महिनामा १ करोड ६ लाख रुपैयाँ
फुङ्लिङ । पाथीभरा देवीस्थानमा एक महिनामा एक करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ भेटी सङ्कलन भएको छ । वैशाख महिनामा उक्त भेटी सङ्कलन भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । चैत र वैशाखमा पाथीभरामा अधिक भक्तजन आउने गरेका छन् । गत चैतमा ५८ लाख ५७ हजार ५०० रुपैयाँ र फागुनमा ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक हुँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत आज बिहान ११ः०० बजे कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक हुँदै छ । बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको परिचयसहित हालसम्म सम्पादित कामकारबाही, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनाका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
बीआईएस लाइसेन्स प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले नेपाली उद्योगलाई आर्थिक क्षति
काठमाडौं । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यातका लागि अनिवार्य गरिएको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) लाइसेन्सको नवीकरण तथा नयाँ लाइसेन्स जारी प्रक्रियामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले भारतीय पक्षको व्यवहारका कारण नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यात प्रभावित भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघका अनुसार भारतीय पक्षले नेपाली निर्यातकर्ताको बीआईएस लाइसेन्स नवीकरण नगर्नुका साथै नयाँ लाइसेन्स जारी प्रक्रियामा आनाकानी तथा ढिलासुस्ती गर्दा नेपाली उत्पादनको निर्यात अवरुद्ध भइरहेको छ । विशेषगरी विदेशी उत्पादन उत्पादक प्रमाणीकरण योजनाअन्तर्गत आवेदन, निरीक्षण, परीक्षण तथा स्वीकृतिका सम्पूर्ण चरणको समयसीमा स्पष्ट नहुँदा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित भएको संघले जनाएको छ । यस विषयमा संघले उद्योग विभागका महानिर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत पत्राचार गरेको जनाएको छ । पत्रमार्फत भारतीय पक्षको गैर–भन्सार अवरोधले नेपालका निर्यातजन्य उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै अवरोध तत्काल अन्त्य गराउन पहल गर्न माग गरिएको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले तत्काल कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरी समस्या समाधान नगरे नेपाली उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । उनले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात सहजीकरण नै प्रमुख उपाय भएकाले यस्ता प्राविधिक समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै, भविष्यमा यस्ता अवरोध दोहोरिन नदिन भारतसँग उच्च तथा नीतिगत तहमा ठोस वार्ता गरी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ ।
बैंकिङमा कन्फिडेन्स क्राइसिस, कर्जाको दबाब
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीका कारण अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् । बिहीबार आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले बैंकमा पर्याप्त तरलता भए पनि व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको कमी भएकाले न्यून ब्याजदरका बाबजुद कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार उद्योगी-व्यवसायीहरू अहिले लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको सन्दर्भमा केही कमजोरी बैंकिङ क्षेत्रकै कारण पनि भएको उनले स्वीकार गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, धेरै शाखा खोल्ने, जसरी पनि कर्जा बढाउने, जस्तो पनि धितो स्वीकार गर्ने जस्ता समस्या छन्, यसमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । सिबिफिनका अनुसार हाल बैंकहरूको खराब कर्जा ५.३४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च हो । सन् २०२५ मा यो दर ४.६२ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ मा २.६३ प्रतिशत रहेको थियो । सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले सकारात्मक आशा जगाएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक परिवर्तनले आमरूपमा ठूलो आशा जगाएको छ, सरकारले सुशासन कायम गर्न थालेको छ, अबको प्राथमिकता आर्थिक विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले सात वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य राखेकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । सिबिफिनका महासचिव मनोजकुमार गोयलले निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा कर्जा प्रवाह घटेको तर खराब कर्जा बढ्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भने नभएको बताए । ‘बैंकमा ब्याजदर घट्दो छ, तर निक्षेपको ब्याजदर कमजोर हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको 'रिफ्लेक्सन' हो, अर्थतन्त्र राम्रो नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार देखिँदैन ।’ यस्तो छ अध्यक्ष श्रेष्ठको मन्तव्य मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती तथा अवसरहरू र समग्र वित्तीय प्रणालीको दिगो विकासका लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक दिशाबारे सार्थक विचार-विमर्श आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र कुनै पनि अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । विशेषगरी नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । बैंकहरूले केवल वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैनन्, यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिशीलतामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । साथै, बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । यससँग सम्बन्धित समाचार, विश्लेषण तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले जनविश्वास, निक्षेपकर्ताको मनोविज्ञान तथा समग्र वित्तीय स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । हाल नेपालको बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ र बैंकहरू लगानी विस्तारका लागि तयार छन् । तर अर्कोतर्फ गुणस्तरीय कर्जाको दबाबका कारण अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- समस्या तरलताको हो कि आत्मविश्वासको ? हाम्रो बुझाइमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले लिक्विडिटी क्राइसिसभन्दा बढी कन्फिडेन्स क्राइसिसबाट प्रभावित देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उत्साह अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन । उद्योग-व्यवसायीहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारी पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ, र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । हालै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गिरफ्तारीको घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो अधिकार रहने व्यवस्था विद्यमान कानुनले स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय हो । हामी कानुनी अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर व्यावसायिक निर्णय र खराब नियतबीचको सीमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । असल नियतका साथ, संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पेशागत निर्णयलाई पछि गएर व्यक्तिगत आपराधिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिने वातावरण बनेमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न सक्छ । यसको प्रभाव केवल बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही ऋण प्रवाह, लगानीको विश्वास तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्छ । हामी अकाउन्टेबिलिटीको विरोधमा छैनौं । तर अकाउन्टेबिलिटीसँगै संस्थागत मनोबलको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । बैंकिङ व्यवसाय स्वभावतः जोखिममा आधारित व्यवसाय हो । प्रवाह गरिएका सबै कर्जा सफल हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता कहिल्यै हुँदैन । आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा भनेको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हो- निजी क्षेत्रको विश्वास, लगानीको विश्वास, नीतिगत विश्वास र राजनीतिक चक्रभन्दा माथि टिक्न सक्ने नीतिगत स्थिरता ।
सुकेको लसुन किलोको २०० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७८, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ९१, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २९, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २६ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ८०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सिखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु ११०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३८०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, पार्सले प्रतिकिलो रु २८०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३२०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो रु ५००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७० नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १६०, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, अकबरे प्रतिकिलो रु ५००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २८० निर्धारण गरिएको छ ।
मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रभावित, आयोजना ठप्प हुने जोखिम
काठमाडौं । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घले निर्माण सामग्री तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष रमेश बेल्वासेले रासससँगको कुराकानीमा पछिल्लो समय निर्माण लागत अत्यधिक बढेकाले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार डिजेल, बिटुमिन, फलाम, सिमेन्ट, ढुवानी खर्च तथा श्रमिकको पारिश्रमिकमा निरन्तर वृद्धि भइरहेकाले पुरानै दरमा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । इन्धन र बिटुमिनको मूल्य आकासिँदा निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा परेको उनले बताए । अध्यक्ष बेल्वासेले निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ नागरिक आबद्ध रहेकाले मूल्यवृद्धिको असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत परेको उल्लेख गरे । समयानुकूल लागत समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायी, श्रमिक तथा आयोजना सबै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । समयमै मूल्य समायोजन नभए विकास आयोजना ठप्प हुने जोखिम बढ्ने भन्दै उनले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा, धरौटी तथा पेस्कीसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
