एक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त बनाइने, सार्वजनिक स्थल अपाङ्गमैत्री
काठमाडौं । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र देशलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सडक बालबालिकाको संरक्षण, पुनःस्थापना र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थललाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सेवा केन्द्र तथा पूर्वाधारलाई सबै नागरिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले समावेशी विकासको अवधारणाअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सडकमा आश्रित बालबालिकालाई संरक्षण र पुनर्स्थापनामार्फत समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यबारे शिक्षामन्त्री र यूएन टोलीबीच छलफल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियालगायत राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतका अन्य नियोगहरुको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा आपसी सम्बन्ध र दुईपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको हो । साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोगहरुबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहँदै आएको सहकार्य र सहयोगका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको छ । शिक्षामन्त्रीसँगको उक्त भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाल कोष (युनिसेफ) का निमित्त देशीय प्रतिनिधि जि हुनरा, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी), संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)लगायत राष्ट्रसङ्घका विभिन्न नियोगका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसङ्घ नियोगहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउँदै आइरहेको साथ र सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे । भेटमा विशेषगरी युनिसेफले नेपालको समावेशी शिक्षा, ‘इभिडेन्स बेस्ड लर्निङ’, प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धि कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य, साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइको क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो । आइओएममार्फत विदेशमा रहेका विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यलजस्ता विषयमा ध्यान दिनेबारे उनीहरुबीच कुराकानी भएको छ । साथै विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको विद्यालय दिवा खाजाको क्षेत्रअन्तर्गत पौष्टिक खाजाका लागि स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री खाद्यमा जोड्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले नेपालको शिक्षाको बृहत् यौनिक शिक्षा कार्यक्रम, ‘डिजिटल लर्निङ’ का क्षेत्रमा गरेको काम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बसाइँसराइसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको सुरक्षित बसाइँसराइको क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोग र भविष्यमा गर्न सकिने सहयोगका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले अबको दिनमा समावेशी शिक्षा, शिक्षकको पेसागत विकास, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल लर्निङलगायत क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नका लागि मन्त्रालय इच्छुक रहेको विचार व्यक्त गरे । आवासीय प्रतिनिधि याहिमाले शिक्षा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोगहरुको प्राथमिकता रहेको र आगामी दिनहरुमा पनि सहकार्य र सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई बाध्यता नभई विकल्प बनाउने
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा ल्याउने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा ल्याउने बताएका हुन् ।
देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइने बताएका हुन् । त्यसैगरी चलचित्र, आध्यात्मिक पर्यटन तथा अवकाश पर्यटनलाई समेत उदाउँदो पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रमार्फत आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक पहिचान सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्र भित्र्याइँदै
काठमाडौं । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने बताएका हुन् । सरकारले पर्यटन बोर्डको संरचना तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र बनाइने
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात गर्दै नेपाललाई विश्वकै एक टेक हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
सरकारले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न एकद्वार प्रणाली र कानुन संशोधन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न प्रशासनिक र कानुनी अड्चनहरू फुकाउने नीति लिएको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधारको घोषणा गरेका हुन् । सरकारले ऊर्जा उत्पादनलाई तीव्रता दिन र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र विद्यमान कानुनहरूमा परिमार्जन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउने
काठमाडौं । सरकारले महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत उत्पादन र बजार पहुँच विस्तार गरिने बताएका हुन् । त्यसैगरी सरकारले श्रमप्रधान निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन तथा प्रविधिमा आधारित उद्योग विस्तारका लागि रोजगारी आवद्ध उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।
