ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिमा लाग्ने कर्मचारीको जागिर चैट
काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई तटस्थ, सेवामुखी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति पुनः अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजामती र सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भएमा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने संकेत पनि गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन ट्रेड युनियन प्रणाली हटाउने नीति अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो ।
नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाममुखी कार्यक्रममा जोड दिइने
काठमाडौं । सरकारले नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचार भन्दा रोकथाममुखी कार्यक्रममा जोड दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले क्यान्सर, मुटुरोग, किड्नीको समस्या जस्ता जस्ता नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारका कार्यक्रमभन्दा रोकथाम जनचेतना नियमित परीक्षण जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन् ।
एकै दिनमा कम्पनी दर्ता गर्न पाउनेगरी ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टल सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक उद्यमशील व्यवसायको रुपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिने बताए । उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लागि नीतिमा सुधार र प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत कृषिमा यान्त्रिकिकरणलाई तिव्रता दिइने जानकारी दिए । उनले विशिष्टिकृतउत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगराीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने बताए । बाली लगाउनुअघि नै कृषि बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने पनि बताए।
बैंकिङ र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण
काठमाडौं । सरकारले ई-केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउँदै नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराइने बताएका हुन् । त्यसैगरी केन्द्रीय अनलाइन भेरिफिकेशन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार जोखिम न्यूनीकरण, सेवा सुशासन प्रवर्द्धन तथा नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरिने नीति लिइएको छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई भरभर्दो बनाइने
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, भरभर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन कानुनी संरचनामै सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारको सहजताका लागि कानुन संशोधन गरिने बताएका हुन् । बढ्दो सहरीकरण र यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथितिहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान ऐन तथा कानुनहरूमा समयसापेक्ष संशोधन गरिनेछ । यसले यातायात व्यवस्थापनमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, आम नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्दै आएको सास्ती कम गर्न सार्वजनिक यातायातलाई भरभर्दो र मर्यादित बनाइने नीति लिइएको छ । ठूला र सुविधासम्पन्न सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सडकको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारलाई तीव्रता दिँदै यात्रालाई सहज र सुरक्षित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । रणनीतिक सडकहरूको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन पनि सरकारले जोड दिएको छ ।
नागरिक लगानी कोष र लक्ष्मी सनराइज बैंकबीच अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा कोषका निर्देशक नबराज खड्का र बैंकका मानव संशाधन प्रमुख अमित शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतामा योगदानमा आधारित भए/नभएको, उपदान कोष, स्वेच्छिक अवकाश कोष तथा अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब बैंकका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत अभिलेख तथा खाता तयार गरी परिचय पत्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने, बैंकबाट मासिक/वार्षिक रूपमा कोष कट्टी गरी प्राप्त भएको रकम र विवरण सम्बधित कर्मचारी वा बैंकको खाता अद्यावधिक गर्ने, बैंकको सिफारिसमा सेवा निवृत कर्मचारीलाई अवकाश रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कोषले गर्नेछ । त्यसैगरी, बैंकका कर्मचारीहरूले कोषमा जम्मा भएको रकममा नागरिक लगानी कोष ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका एवम् कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार ब्याज, प्रतिफल तथा अन्य सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । कोषले अवकाश वा सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीलाई नियमानुसार कर कट्टा गरी भुक्तानी उपलब्ध गराउनेछ । त्यसको लागि बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूको विवरण कोषलाई उपलब्ध गराउने, मासिक तथा वार्षिक रूपमा कट्टा गरिएको रकम सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्ने तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको अवकाश रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरे ।
अब बन्ने सबै भवन भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका शहरलाई पहिचान युक्त सहरी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जग्गा विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडेर उक्त क्षेत्रको सहरी विकास अघि बढाइने बताएका हुन् । त्यसैगरी सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्पप्रतिरोधी संरचना, अग्नि सुरक्षा तथा आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागू गरिने नीति लिइएको छ । सरकारले जेनजी आन्दोलन तथा जाजरकोट भुकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने जनाएको छ ।
