विकासन्युज

१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली बिस्तार गरिने

काठमाडौं । सरकारले देशका १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा कृतिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सिकाइ प्रणाली बिस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।   सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घाेषणा गरेका हुन् । यसका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट  डिजिटल सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ ।

‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा

काठमाडाै‌ । सरकारले ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो घोषणा गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्म रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।  त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने भएको छ । 

हिमालको पानी विश्वसम्म ब्रान्डिङ, २०८७ सम्म सबैको पहुँचमा स्वच्छ पानी

काठमाडौं । सरकारले विसं २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, वर्षाको पानी संकलन तथा संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना छ । सरकारले ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणामार्फत नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । हिमाली स्रोतबाट आउने स्वच्छ पानीलाई नेपालको विशिष्ट पहिचानका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला सहरमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले सडक बालबालिकामुक्त बनाउने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक बालबालिकामुक्त गर्ने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक बालबालिकामुक्त गर्ने बताएका हुन् ।  

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने

काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भएको छ ।  सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने बताएका हुन् ।  यस्तै पुस्तक दिवाखाजा र पोशाकको सहज वितरण सहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरिने नीति लिएको छ ।  सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने जनाइएको छ ।

यातायात क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरिने

काठमाडौं । सरकारले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, आधुनिक र वातावरणमैत्री बनाउन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी नीति अघि सारेको छ ।  सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रमा यस्तो क्रान्तिको घोषणा गरेका हुन् ।  परम्परागत इन्धनको निर्भरतालाई घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले यो नीति ल्याएको हो ।    

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई छुट्टै लेन, रेमिट्यान्स लगानी कोष सञ्चालन गरिने

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि छुट्टै लेन र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई सहज, व्यवस्थित र श्रमिक मैत्री बनाइने बताएका हुन् । त्यसैगरी श्रम कुटनीति मार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्य मुलुकतर्फ वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण गरिने नीति लिइएको छ । सरकारले विप्रेषण (रेमिट्यान्स)लाई उपभोगमुखी प्रयोगबाट लगानीतर्फ रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलन कोष’ सञ्चालन गर्ने समेत जनाएको छ 

नापी र मालपोत सेवा एकीकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने

काठमाडौं ।  सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।  जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध  रूपमा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  राष्ट्रपति पौडेलले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिने बताए ।