वित्तीय क्षेत्रमा राजीनामाको लहर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति नै रित्तियो
काठमाडौं । सरकारको मुख्य लगानी रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका अध्यक्षहरूले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा राजीनामा बुझाएका हुन् । यससँगै नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका अध्यक्ष र प्रमुख पदमुक्त भएका छन् । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जनालाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरू भने त्यसबाट जोगिएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले उनीहरूलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिएका हुन् । कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । साथै नेपाल बैंक सञ्चालक समिति सदस्य साधना घिमिरे र माया आचार्यले समेत पद छाड्ने तयारीमा छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकालले पनि राजीनामा दिएका छन् । यस्तै सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, डा. सूर्यबहादुर राणा र हरिकुमार सिलवाल पनि पदबाट बाहिरिएका छन् । सबै सदस्यले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति नै रित्तिएको छ । नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरे, सञ्चालक हेमन्तराज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की पदमुक्त भएका छन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे पनि पदमुक्त भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि महासंघको गुरुयोजना ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभाबाट नवनिर्वाचित २१औं अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको विकास र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना अघि सारेका छन् । ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ नाम दिइएको यो विशेष कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । महासंघले आगामी कार्यकालमा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीको सुरक्षा तथा विस्तार, नीति पैरवीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, संघीय संरचनाअनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वय सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीको विकास, युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार लगायतका विषयलाई समेटी ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ कार्यक्रम तयार भएको जनाएको छ । प्रत्येक स्तम्भअन्तर्गत कार्यान्वयनयोग्य पहलहरू, समयसीमा, जिम्मेवारी निर्धारण तथा अपेक्षित उपलब्धिसहितको विस्तृत कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको छ । १. महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरणका र सञ्जालको बिस्तार महासंघले आफ्ना सदस्यहरूको सेवाका लागि छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्क स्थापना गर्ने भएको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन डिजिटल सदस्यता पोर्टल र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने व्यावसायिक विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । २. आर्थिक सुधार र सुशासन आर्थिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक दख्खल राख्न महासंघभित्रै सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र र कानुन अनुसन्धान शाखा स्थापना गरिने कार्ययोजना छ । यसका साथै निजी क्षेत्रको मनोबल मापन गर्न ुव्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षणु गर्ने र सरकारको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा सक्रिय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । ३. प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई तीव्रता दिँदै स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग साझेदारी गर्ने, रणनीतिक वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात सहजीकरणका लागि लजिस्टिक्समा सुधार ल्याउने योजना यस स्तम्भमा समेटिएका छन् । ४. विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास प्रवासी नेपालीको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने र महासंघकै नेतृत्वमा ‘नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन’ आयोजना गर्ने तयारी छ । जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप निजी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू निर्माण गरिने समेत जनाइएको छ । ५. श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि महासंघले आफ्नै पहलमा ‘स्किल एकेडेमी’ निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप उपयोग गर्ने, उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने र श्रम विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ६. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण व्यावसायिक हकहितका लागि ‘निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र’ ल्याइनेछ । व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण र अग्रिम धरौटीका लागि पैरवी गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । साथै ‘व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी’ का लागि गोप्य गुनासो संयन्त्रसमेत बनाइनेछ । यो विस्तृत कार्ययोजनाले संघीय संरचना अनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै नेपाली उद्योग–व्यवसायलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ । अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुरु हुन लागेको यो ‘एक महासंघ’ को अवधारणाले समग्र अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्साह थप्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मा सिफारिस
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल गर्न बिहीबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशका न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामा उनी चौथो वरीयतामा थिए । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरिएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा शर्मा ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
कारमा ढुंगा खस्दा आगलागी
काठमाडौं । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा गुडिरहेको एक कारमा सडक माथिबाट ढुंगा खस्दा आगलागी भएको छ । बिहीबार दिउँसो मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डको तुइनखोला नजिकै उक्त दुर्घटना भएको हो। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी रवीन्द्र खनालले सार इलाका प्रहरी कार्यालय, मुग्लिनबाट प्रहरी टोली तत्काल घटनास्थलमा पुगेर प्रहरी टोलीले समयमै पुगेर कारमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिएको बताए । प्रहरीको शीघ्र सक्रियताका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले जनाएको छ । उक्त सडक खण्डमा सवारी आवागमन सामान्य रहेको र घटनाका बारेमा थप विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रिक्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल र बोर्डहरूमा निमित्त प्रमुख नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले रिक्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल र बोर्डहरूमा निमित्त प्रमुख तोकेको छ । अध्यादेशमार्फत सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल र बोर्डका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेर निमित्त प्रमुखलाई जिम्मा दिइएको छ । केही समयभित्र नयाँ प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेकाले काममा कुनै बाधा नपरोस् भन्नेका लागि सबै संस्थाको जिम्मा निमित्त उपप्रमुखलाई दिएको छ । नेतृत्व नहुँदा बिरामीको उपचार, दैनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यमा कुनै पनि अवरोध नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि निमित्त प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निमित्त प्रमुखमा प्रा.डा. समिता पन्त, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह प्रा.डा. विनम्र विष्ट, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. इन्द्र लिम्बु,राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह–प्रा.डा. सुरेश रसाइली, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल डा. उमेश नेपाल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा सह–प्रा.डा. रविन्द्रभक्त तिमलालाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, वीर अस्पतालको निमित्त निर्देशकमा प्रा. डा. प्रभा कोइराला र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा शकुन्तला प्रजापतिलाई निमित्त प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार निमित्त नियुक्ति केवल अत्यावश्यक काम नरोक्न गरिएको अल्पकालीन व्यवस्था मात्र हो । रिक्त पदमा छिट्टै खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरी मेरिटका आधारमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ ।
जेनजीहरु रोजगारी माग्न आउँछन्, आश्वासन बाहेक केही दिन सकेनौँ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले जेनजी युवालाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू रोजगारीको माग लिएर मन्त्रालयमा लगातार आउने गरेको भएपनि आश्वासन दिएर मात्रै पठाउने काम भएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार मन्त्रालयमा दैनिक हजारभन्दा बढी युवा रोजगार माग्न आउने गरेका छन् । उनकाअनुसार श्रम मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नु नभई सीप विकास, प्लेसमेन्ट र रोजगारसँग जोड्ने काम मात्र हो । तर हरेक दिन युवाहरु रोजगार माग्न आउने गरेको उनको भनाई छ । मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घाइतेहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने योजना राखिएको भएपनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताए । राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेट भारी कटौती भएको छ । पहिले १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्यक्रम अहिले घटेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको उनको गुनासो छ । उनकाअनुसार देशभर अधिकतम १७ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने बताए । मन्त्री यादवकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेटसमेत घट्नेगरि सिलिङ दिइएको छ । उनले मन्त्रालयले सीपमुलक तालिम आयोजना गरेर निजी क्षेत्रसँग रोजगारीका लागी समन्वय गर्नेगरि काम अगाडी बढाएको जानकारी दिए ।
हुरीका बेला सतर्कता अपनाउन आग्रह
काठमाडौं । हुरीबतास तथा चट्याङका घटना बढ्न थालेसँगै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सचेतनामूलक सूचनामा हुरी चलिरहेका बेला घरका झ्याल–ढोका बन्द गर्न, आगोका स्रोत सुरक्षित रूपमा बन्द गर्न तथा खुला स्थानमा नबस्न अनुरोध गरेको छ । मोटरसाइकल वा सवारीसाधन चलाइरहेका व्यक्तिलाई सवारी रोकेर सुरक्षित स्थानमा बस्न पनि आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले भीडभाड भएका स्थानमा आत्तिनु वा भागदौड गर्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले शान्त रहँदै सुरक्षित स्थानतर्फ जान समेत आग्रह गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले उक्त विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख गदै आरोपपत्र दर्ता गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगले पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनालाई तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन सहसचिवद्वय सुरेश आचार्य र दुण्डुराज घिमिरे, पूर्वसचिव (तत्कालीन सहसचिव) केबल भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जिव गौतम र निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपसचिव युवराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी, इन्जिनियर योगेश अर्यालविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी त्यसका अध्यक्ष र परियोजना व्यवस्थापक अनि कम्पनी व्यवस्थापकलाई समेत मुद्दा चलाएको छ ।
