महासंघलाई अर्थमन्त्रीको सुझाव : विगतको जस्तो गुट नबनाई सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नू
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई विगतजस्तो गुटबन्दीको अभ्यास त्यागेर सहमति र एकतामा आधारित नेतृत्व निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई विभाजन होइन, सहकार्यको आधारमा अघि बढाउन आग्रह गरे । 'महासंघको चुनावमा पहिलेको जस्तो गुट नबनाउनु होला,' उनले भने, 'अब अर्थतन्त्र कता डोर्याउने भन्ने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हातमा छ ।' उनका अनुसार निजी क्षेत्रको एकता र स्पष्ट दृष्टिकोणबिना देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन । अर्थमन्त्री वाग्लेले महासंघभित्र सहकार्य र समझदारीको वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । 'दुवै जना गण्डकी प्रदेशका हुनुहुन्छ, मिलेर जानुपर्छ,' उनले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक नेतृत्वदायी शक्ति मान्दै आन्तरिक एकता कायम राख्न सके मात्र प्रभावकारी रूपमा नीतिगत सुधार र आर्थिक विकासमा योगदान दिन सकिने बताए । उनले महासंघलाई संस्थागत रूपमा अझ सुदृढ, जिम्मेवार र एकताबद्ध बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
उच्च करको बोझ घटाउँदैछौं, गलत नियत भएको ब्युरोक्रेसी ध्वस्त पार्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताउँदै उच्च करको बोझ घटाउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डोर्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले महासंघको नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक एकता कायम गर्न सुझाव दिए । ‘महासंघको चुनावमा पहिले जस्तो गुटबन्दी नगरौं । अब अर्थतन्त्र कता लैजाने भन्ने जिम्मेवारी तपाईंहरुकै काँधमा छ,’ उनले भने । अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ दुवै गण्डकी प्रदेशका भएकाले सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे । वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहने स्पष्ट पारे । ‘निजी क्षेत्रलाई पखेटा फिँजाएर उड्न दिने हो, तर नियमनकारी भूमिकामा राज्य सधैं रहनेछ,’ उनले भने । उनले अब बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतजस्तो अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण नहुने दाबी गरे । ‘अबको बजेट वाचापत्रअनुसार आउनेछ, र हामी बोलेका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं,’ उनले जोड दिए । सरकारले कर प्रणाली सुधार गर्दै निजी क्षेत्रमाथिको अनावश्यक कर बोझ घटाउने काम अघि बढाएको उनले बताए । साथै, उद्यमी व्यवसायीले भनसुन, घुस र अनौपचारिक माध्यमबाट काम गराउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरिने उनले स्पष्ट पारे । ‘अब राम्रो नियतका व्यवसायीलाई पनि दुःख दिने खराब नियतको ब्युरोक्रेसी सह्य हुँदैन, त्यसलाई ध्वस्त पार्छौं,’ उनले कडा रूपमा भने । उनले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै लाइसेन्स प्रणालीमा रहेको जटिलता हटाउने र ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने अभियान जारी रहेको बताए । साथै व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रूपमा डरत्रास वा धरपकडको वातावरण सिर्जना नहुने पनि उनले आश्वासन दिए । वाग्लेले आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व जनमत हासिल गर्ने गरी विश्वास जित्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सबै पक्षले जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विगतका कमजोरीबाट सिकेर अब सुधारको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लिपुलेक नेपालकै हो, यी हुन् बालेन सरकारका ४ निर्णय
काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग पर्ने भूमि नेपालकै भएको विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सीमाना विवादित क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । भारतले हालै लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेको सन्दर्भमा नेपालले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई उक्त भूभागमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले भने सो मार्ग पुरानै विषय भएको दाबी गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बाँकी विषय द्विपक्षीय सहकार्यबाट समाधानतर्फ लैजाने प्रयास हुनेछ । ‘नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा स्पष्ट छ र संवादमार्फत समाधान खोजिनेछ,’ उनले भने । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम उद्योगहरूमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, भारतसँग सरकार-सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । बैठकले संसद भवन परिषद् लगायतका संरचना समेटिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरु योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, संवैधानिक परिषद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश पुनः जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उक्त बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको थियो ।
४० अर्बको डेभलपमेन्ट कम्पनी सम्भव, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अपरिहार्य : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउन दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रको अगुवाइमा ठूला लगानी परियोजना अघि बढाउन सकिने बताउँदै ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरे । उनले महासंघको ६० वर्षे यात्रा केवल संस्थागत इतिहासमा सीमित नभई देशको आर्थिक समृद्धिको दीर्घकालीन अभियान भएको उल्लेख गरे । 'यो यात्रा विगतको सम्झना मात्र होइन, आगामी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार पनि हो,' उनले भने । ढकालले विगतमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्र पटक–पटक प्रभावित भएको स्मरण गर्दै अबको सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकारात्मक संकेत दिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नीतिगत स्थायित्व र कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार अहिले देशले अभूतपूर्व अवसर पाएको छ । 'हामीसँग स्थायी सरकार छ, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने अवसर छ, र लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि उच्च छ,' उनले भने, 'यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसके हामी फेरि पछि पर्न सक्छौं ।' रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनले आगामी दशकभित्रै नागरिकलाई मर्यादित र उच्च आय सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हालको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै हरेक वर्ष करिब ७ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनु चिन्ताजनक भएको बताए । 'हामीले युवालाई उनीहरूको क्षमताअनुसार देशभित्रै अवसर दिन सकेनौं भने दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन,' उनले भने । ढकालले नागरिकको मुख्य चाहना सहज, सुरक्षित र गुणस्तरीय जीवनयापन भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक नीतिहरू पनि त्यही दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको भावी आर्थिक इञ्जिनका रूपमा चित्रण गर्दै उनले यस क्षेत्रमा ठूलो विस्तारको सम्भावना रहेको बताए । 'आईटी क्षेत्रले कम लगानीमा उच्च प्रतिफल दिन सक्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, र विश्व बजारमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ,' उनले भने । यसै सन्दर्भमा उनले महासंघकै नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी’ स्थापना भइसकेको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीलाई इक्विटीको आधार बनाएर थप लगानी जुटाउँदै ४० अर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार गर्न सकिने उनको विश्वास छ । 'यो कम्पनीले ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिक परियोजनामा लगानी गर्नेछ,' उनले भने । उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत नीतिगत सुधार, प्रशासनिक सरलीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, वित्तीय पहुँच विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि आवश्यक रहेको औंल्याए । यस्ता सुधारले निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने र अर्थतन्त्रलाई दिगो वृद्धि मार्गमा लैजाने उनको तर्क थियो । ढकालले सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'एक्लैले कसैले पनि आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन । सबै पक्षबीच विश्वास, सहकार्य र साझा लक्ष्य आवश्यक छ,' उनले भने ।
भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतसँग जिटुजी माध्यमबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै कृषकलाई आवश्यक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । विगतमा देखिँदै आएको मल अभावको समस्या समाधान गर्न भारतसँग प्रत्यक्ष सरकारी समन्वयमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । सरकारले जिटुजी माध्यम अपनाउँदा मल आपूर्ति प्रक्रिया सहज, छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरेको छ । यसले कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा सुरक्षाकर्मीलाई बालेनको प्रश्न– किन फोटो खिच्न दिएको ?
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीहरूलाई दृश्य सङ्कलन (भिडियो खिच्न) मा अवरोध पुर्‍याइएको छ । कार्यालय बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले रोक्न निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री साहले बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरूतर्फ सङ्केत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सो क्रममा उनले ‘किन खिच्न दिएको ?’ भनी सुरक्षाकर्मीलाई प्रश्न गर्दै भिडियो नखिच्न चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र प्रवेश गरेलगत्तै त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर रहेका भिडियो पत्रकारहरूलाई सो स्थानबाट तत्काल निस्कन र दृश्य सङ्कलन नगर्न आदेश दिएका थिए । सार्वजनिक सरोकारका सूचना र गतिविधिहरू सङ्कलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको यस प्रकारको व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा चासो बढाएको छ । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पुर्‍याइनुले सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि प्रहार भएको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । न्यूज एजेन्सी नेपाल
बालेन सरकारले ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने
काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व ऋण र अनुदान स्वीकार निर्णय भएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।
शीतलनिवासबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पुन: पठाउने
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार (हिजो) संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनस्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । बहुमतीय प्रणालीको मर्म र संवैधानिक भावनासँग मेल खाने आशंकासहित उनले उक्त अध्यादेशलाई पुनःविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरिसकेका छन् । यसअघि वैशाख १८ गते जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको थियो ।
