तीन करोड ६२ लाख खर्चेर डुडियाघाटमा बनाइयो पक्की पुल
गलकोट । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२ भिमापोखरा र काठेखोला गाउँपालिका–४ तग्राम जोड्नका लागि डुडियाघाटमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । बागलुङको काठेखोला गाउँपलिकाभित्र बाह्रै मास सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुसार डुडियाखोलाको डुडियाघाटमा पक्की पुल निर्माण गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रु तीन करोड ६२ लाख २२ हजार खर्चेर पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ठेक्का पाएको बिएमए निर्माण सेवाले २०८० कात्तिक १७ गते २०८२ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले सम्झौताको एक वर्ष ढिला गरी निर्माण कार्य सकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको चरणमा पुल पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दीपेश रिगलले जानकारी दिए । आरसिसिटी बिम प्रकारको पुल ८ दशमलव ४० मिटर चौडाइ र २० मिटर लम्बाइको रहेको छ । उक्त पुल निर्माण सकेर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पुगेको निर्माण व्यवसायी विमलेश आचार्यले जानकारी दिए । गत वर्ष सक्नुपर्ने गरी पुल पहिले नै ढलान भए पनि सडकको दुईतर्फ काम बाँकी रहेको र भुक्तानीमा ढिलाइ भएकाले एक वर्षपछि मात्रै पुल निर्माण सम्पन्न भएको आचार्यले जनकारी दिए । पुल निर्माणपछि काठेखोला गाउँपालिकाको दुई वडा तङ्ग्राम र धम्जामा र ताराखोला गाउँपालिका पुग्ने छोटो सडक बाह्रैमास सञ्चालनमा आउने छ । गाउँपालिकाभर अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन ठाउँमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि गाउँपालिकाभर बर्खामा यातायात ठप्प नहुने काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए । काठेखोला गाउँपालिकाको रेश जाने सडकको रेशस्थित एक्लेखेत, लामाबगर खोला र डुडियाघाटमा पक्की पुल बनेपछि गाउँपालिकाका सबै वडामा बाह्रैमास सवारीसाधन चल्ने भएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सकारको १२ करोड लगानीमा तीन वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । 'पक्की पुल निर्माणमा प्रदेश सरकाले सहयोग गरेका कारण काठेखोलामा बाह्रैमास सवारीसाधन चल्ने भएका छन्, दुई वर्षदेखि रेश र तीन वर्षदेखि लामाबगरमा पुल बन्दा सहज भएको र अहिले डुडियाघाटको पुल समेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ,' थापाले भने, 'पुल नहुँदा बर्खामा सवारीसाधन ठप्पजस्तै हुन्थे अब सहज भयो, गाउँपालिकाको ध्यान अब सडक स्तरोन्नतिमा छ ।' गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ बिँहु र वडा नम्बर–२ भिमापोखरा जोड्ने गरी लामाबगरमा तीन वर्ष पहिले ३० मिटर लामो पक्की पुल रु तीन करोड ३१ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने दुई वर्ष अघि मात्रै रेश जाने सडकको एक्लेखेतमा २५ मिटर लामो पक्की पुल रु पाँच करोडमा निर्माण भएको थियो । रासस
रोल्पा जीप दुर्घटनाप्रति रास्वपाद्वारा दुःख व्यक्त
काठमाडौं । रुकुम पूर्वबाट रोल्पाको थवाङतर्फ जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा परी भएको ठुलो मानवीय क्षतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको हो । बिहीबार रुकुम पूर्वबाट रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१, जलजलातर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ४१६७ नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त जीप सडकबाट करिब ७००-८०० मिटर तल भिरमा खसेको थियो । विकट भूगोल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकाय र स्थानीय टोलीको साहस र समर्पणको रास्वपाले सम्मान गरेको छ । यस हृदयविदारक घटनाले नेपालको सडक सुरक्षाको अवस्थामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको पार्टीको ठहर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधार, सडक अनुशासनको कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा दृढताका साथ अघि बढ्ने रास्वपाले जनाएको छ । ‘यस्ता दुर्घटनाहरू केवल तथ्यांक मात्र होइनन्, यी हाम्रा नागरिकको जीवनसँग जोडिएका संवेदनशील वास्तविकता हुन् । नागरिकको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै जिम्मेवार कदम चाल्नु अपरिहार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
धोबीखोला करिडोरमा सरकारी डोजर : अदालतको आदेश र लालपुर्जा देखाउँदै स्थानीयको प्रतिवाद
काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन तथा नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ । वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नगरी डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीय स्तरमा यसको आलोचना भइरहेको छ । धोबीखोलास्थित रुद्रमती मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा शनिवार डोजर प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घर सुकुम्वासी बस्ती नभएको प्रमाणित गर्न घरका भित्तामा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) टाँसेर विरोध जनाएका छन् । वास्तविक भूमिखालि र लालपुर्जा भएका घरधनीहरू समेत यस कारबाहीबाट प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको हो । स्थानीयले आफूहरूसँग वैधानिक प्रमाण रहेको र अदालतको स्थगन आदेश समेत रहेको दाबी गरेका छन् । एक स्थानीय महिलाकाअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको भएपनि त्यसको अवज्ञा गरिएको छ । ‘हामीले मापदण्ड विपरीत भए आफैँ भत्काउँछौँ, हामीलाई समय दिनुहोस् भन्दा नगरपालिकाका कर्मचारीले ‘माथिको आदेश छ’ भन्दै सुन्नुभएन’ उनले गुनासो गरे । पीडित पक्षले उच्च अदालतको आदेश र जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदा देखाउँदै पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । सुकुम्वासी र कानूनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाधनीबीच स्पष्ट पहिचान नगरी जथाभावी डोजर चलाउँदा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाजले समेत यसको आलोचना गर्दै आएका छन् । स्थानीयले भने कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न र उचित विकल्प विना विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
साताभर ४ सय रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा यो साता सुनको मूल्यमा उतारचढाव देखिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत साता २ लाख ९६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन यो साता भने ४ सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ९६ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । महासंघका अनुसार आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ७ सय रुपैयाँले बढ्दै २ लाख ९९ हजार २ सय रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियो । साथै सोमबार थप १ हजार ३ सय रुपैयाँ बढेर सुनको मूल्य ३ लाख ५ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । यसैगरी, मंगलबार सुनको मूल्यमा ३ हजार रुपैयाँको गिरावट आयो भने बुधबार र बिहीबार पनि यो क्रम जारी रह्यो । बुधबार ३ हजार रुपैयाँ र बिहीबार १ हजार ८ सय रुपैयाँले मूल्य घटेको महासंघले जनाएको छ। बिहीबार सुन प्रतितोला २ लाख ९२ हजार ७ सय रुपैयाँमा झरेको थियो । शुक्रबार सुनको मूल्य २ लाख ९६ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्यमा पनि मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म निरन्तर ओरालो लाग्दै प्रतितोला ४ हजार ८१० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो, जुन अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा निकै कम हो । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार भने सुनचाँदीको मूल्यमा पुनः सुधार देखिएको छ । शुक्रबार सुन प्रतितोला ३ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ९६ हजार १०० रुपैयाँ कायम भयो भने चाँदी पनि १३५ रुपैयाँले महँगिएर ४ हजार ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भयो ।
तीन दशकपछि पनि मौका परीक्षा दिन पाइने, सय दिनमै नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले शैक्षिक पात्रो सुधार्न अनियमित रहेका परीक्षा धमाधम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी साउनदेखि नियमित शैक्षिक पात्रोअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न अहिले अनियमित भएका परीक्षालाई धमाधम सञ्चालन गरिरहेको कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए । 'अहिले हामी अनियमित भएका शैक्षिक पात्रोलाई सुर्धानका लागि महिनामा तीनदेखि चार प्रकारका परीक्षा लिइरहेका छौँ,' उनले भने, '२०५३ सालदेखिका मौका परीक्षा पनि असारसम्म सम्पन्न गर्नेगरी परीक्षा भइरहेका छन् ।' वैशाख महिनामात्रै चार प्रकारका परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्नातक तहतर्फ बिएएलएलबीको दोस्रो वर्ष, स्नातक तह नियमित दोस्रो वर्ष, वि।टेक पहिलो र दोस्रो वर्षको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले असारसम्म सबै परीक्षा सम्पन्न गरेर आगामी साउनदेखि शैक्षिक पात्रोमा उल्लेख गरिएका २०८३ अन्तर्गतका परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताए । उनका अनुसार जेठ महिनामा तीनवर्षे स्नातक तहको पहिलो वर्ष र चारवर्षे स्नातक तहतर्फ पहिलो वर्ष, बिएएलएलबी तेस्रो वर्ष, विटेक तेस्रो वर्षको परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तै असार महिनामा स्नातक तहको सबै सङ्कायको चौथो वर्षको नियमित परीक्षा तोकिएको छ । 'असारसम्म हामीले कोरोना भाइरस र जेनजी आन्दोलनदेखि नियमित हुन नसकेका परीक्षा सम्पन्न गरेर आगामी साउनदेखि त्रिविकै शैक्षिक पात्रोअनुसार नियमित परीक्षा गर्ने छौँ,' उनले भने । अहिले सञ्चालन भइरहेका ती परीक्षामा करिब एक लाख १५ हजार परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । सय दिनमा परीक्षाफल परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सय दिनमा नै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरेको छ । परीक्षा सम्पन्न भएको सय दिनमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्न थालिएको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए । रासस
क्युबासँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गर्ने अमेरिकाको निर्णय
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबा सरकारमाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्, जसले पहिलेदेखि लागू रहेका प्रतिबन्धहरूलाई अझ विस्तार र कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत दिएको छ । यस आदेशअनुसार अमेरिकाभित्र रहेका अमेरिकी नागरिक, संस्था वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका क्युबासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका सबै प्रकारका सम्पत्ति र आर्थिक हितहरू रोक्का गरिनेछन् । यस्तो सम्पत्ति अब स्थानान्तरण गर्न, बिक्री गर्न, भुक्तानी गर्न वा अन्य कुनै आर्थिक कारोबारमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसले क्युबासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सीमित गर्नेछ । यो प्रतिबन्ध विशेष रूपमा क्युबाको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरिएको छ । ऊर्जा, रक्षा तथा सैन्य सामग्री, धातु तथा खानी, वित्तीय सेवा र सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू यस आदेशको दायरामा पर्नेछन् । साथै, भविष्यमा आवश्यक ठानिएमा अन्य क्षेत्रहरू पनि समावेश गर्न सकिने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ । यस आदेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘दोस्रो स्तरको प्रतिबन्ध’ हो । यसको अर्थ, क्युबा सरकार वा प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी व्यक्ति, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू पनि कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् । यसले क्युबालाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच गर्न अझ कठिन बनाउनेछ, किनकि अन्य देशका बैंकहरू पनि अमेरिकी कारबाहीको डरले क्युबासँग कारोबार गर्न हिच्किचाउन सक्छन् । त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारले कुनै पनि विदेशी वित्तीय संस्थाले क्युबा सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिका लागि महत्वपूर्ण कारोबार गरेको पाइएमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध, जरिवाना वा अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । यसले क्युबाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी विदेश सचिव र कोष सचिवलाई आवश्यक सबै कदम चाल्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले अमेरिकी प्रशासन क्युबामाथि आर्थिक दबाब बढाएर आफ्नो नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न चाहने देखाउँछ । अमेरिकाले क्युबामाथि करिब ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । सन् १९६२ मा औपचारिक रूपमा व्यापक व्यापार नाकाबन्दी लागू गरिएको थियो, जसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई लगभग पूर्ण रूपमा रोकिदिएको थियो । त्यसयता केही समय प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिए पनि धेरैजसो अवस्थामा ती कडा नै रहँदै आएका छन् । यस नयाँ कदमले क्युबाको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने सम्भावना छ । साथै, यसले अमेरिका र क्युबाबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहेको छ । रासस
स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्कायका बागमती तथा सहायक नदी किनारामा रहेका अतिक्रमित वस्ती हटाउने कार्य शनिबार पनि जारी छ । सङ्घीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजनमा शनिबार कामपा–१६ बालाजुस्थित विष्णुमति नदी र धोबीखोला नदी किनारामा रहेका घरटहरा हटाइँदैछ । कामपा–१५ स्वयम्भू क्षेत्रका अतिक्रमित घरटहरा हटाउने कार्य जारी रहेको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिए । 'स्वयम्भू, बालाजु–गोङ्गबु बसपार्क, देवीनगरलगायत क्षेत्रमा अवैध संरचना हटाउने कार्य जारी छ', उनले भने । सरकारले शुक्रबार बल्खु र कालिमाटी क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेको जोखिमयुक्त वस्ती हटाएको थियो । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी, सार्वजनिक र निजी जग्गा अतिक्रमित गरी अवैधरूपमा निर्माण गरिएका करिब दुई हजार घर टहरा हटाइसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिए । वस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित परिवारलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा पठाइएको छ ।
बानिया निर्माण सेवा: १७.११ अर्बको अर्डर बुक, १९ अर्ब ऋण
काठमाडौं । बानिया निर्माण सेवा प्रालिको ऋण एक वर्षमै करिब ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सन् २०२६ फेब्रुअरीसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कुल ऋणमध्ये १ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १५ अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन रहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यो रकम करिब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । कम्पनीको वित्तीय संरचना अत्यधिक ऋणमा आधारित बन्दै गएको छ । २०८२ असारसम्म कुल गियरिङ अनुपात ६.०३ गुणा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.२७ गुणा थियो । ब्याज तिर्ने क्षमता सूचक (ब्याज आवरण अनुपात) पनि १.५५ गुणामा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १.६५ गुणा थियो । त्यस्तै, कुल ऋण र नगद प्रवाहको अनुपात २०.१३ गुणा पुगेको छ, जसले कम्पनीमाथि वित्तीय दबाब बढ्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ । नेपालमा सडक निर्माण तथा खानी क्षेत्रमा सक्रिय बानिया निर्माण सेवा ‘ए’ श्रेणीको निर्माण कम्पनी हो । यसको सुरुवात सन् १९९८ अगस्टमा एकल स्वामित्व फर्मका रूपमा भएको थियो भने सन् २०१५ जुलाईमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको हो । हाल कम्पनीको दर्ता कार्यालय हेटौंडामा रहेको छ । बानिया निर्माण सेवा मुख्य रूपमा सडक निर्माण, पूर्वाधार विकास तथा खानी सम्बन्धी कार्यहरूमा सक्रिय छ । कम्पनीले विभिन्न सरकारी तथा निजी परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको दाबी गरेको छ । ठूला परियोजनाहरूमा सहभागिता जनाउन र प्राविधिक तथा कानुनी योग्यता पूरा गर्न बानिया निर्माण सेवाले अन्य निर्माण कम्पनीहरूसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्ने गरेको छ । कम्पनी मुख्यतः सरकारी टेन्डरमा आधारित परियोजनामा संलग्न छ । अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण कम मूल्यमा बोली लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसले नाफामा दबाब पार्ने जोखिम बढाएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले विदेशी कम्पनीलाई निश्चित मूल्यभन्दा कम परियोजनामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था तथा सक्रिय परियोजनाको संख्या सीमित गर्ने नीति लागू गरेपछि स्थानीय निर्माण कम्पनीलाई केही फाइदा भए पनि प्रतिस्पर्धा अझै उच्च रहेको कम्पनीको भनाइ छ । निर्माण कार्यमा ढिलाइ, साइट क्लियरेन्स, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा भुक्तानी ढिलाइका कारण परियोजना कार्यान्वयन समयमै हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले कम्पनीको आम्दानी समयमै प्राप्त नहुने अवस्था रहेको छ। । कम्पनीले गत वर्ष पौने ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ८१ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.६२ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ५६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब २६ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि २०.०३ प्रतिशतमा सुधार भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १९.८४ प्रतिशत थियो । तर, ब्याज खर्च बढेकाले खुद नाफा मार्जिन २.०८ प्रतिशतबाट घटेर १.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषि राज बानिया रहेका छन् । उनी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बानिया निर्माण सेवासँग आबद्ध रहँदै विभिन्न परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । त्यस्तै, सञ्चालक दिक्षान्त बानिया पनि कम्पनीसँग जोडिएका छन्, जसले निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने बानिया सप्लायर्स प्रालिमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनलाई निर्माण, ट्रेडिङ तथा सप्लाई व्यवसायमा तीन वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको छ । कम्पनीको अर्डर बुक अवस्था हाल बलियो देखिन्छ । १६ फेब्रुअरी २०२६ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार बानिया निर्माण सेवाको बाँकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्डर बुक करिब १७ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन सन् २०२५ को कुल कारोबारको करिब ६ गुणा हो । यसले निकट भविष्यमा कम्पनीको आम्दानी वृद्धि हुने संकेत गरेको छ । अर्डर बुक मुख्य रूपमा सडक निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित छ, जसले कुल अर्डर बुकको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । बाँकी परियोजनाहरू जलविद्युत, खानी, अस्पताल, नहर तथा बस टर्मिनल जस्ता क्षेत्रमा फैलिएका छन् । करिब ३० प्रतिशत अर्डर बुक जलविद्युत क्षेत्रमा र २४ प्रतिशत खानी क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले कम्पनीलाई केही क्षेत्रगत जोखिम पनि रहेको देखिन्छ । यस्ता परियोजनाहरू निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन क्षमता र समयमै सम्पन्न गर्ने दक्षताले कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
